बहुसंख्य हिंदू धर्मीयांनीच तुम्हाला प्रतिष्ठा दिली आणि तरी त्यावर टीका करता, असे काही शहाणे नसीरुद्दीन यांना विचारतात. त्यातून दिसतो तो केवळ सांख्यिकी अहंकार.

धर्मसुधारणा होतात त्या धर्मावर मालकी सांगणाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्यांकडून. अनुयायांच्या हातून फक्त रीतिरिवाजाची पळीपंचपात्री सांभाळली जातात. खंडनमंडनाचे दोन हात करण्याची बौद्धिक क्षमता असणारेच कोणत्याही धर्मास पुढे नेत असतात आणि खंडनमंडनास तयार असणारा धर्मच काळाच्या कसोटीवर टिकत असतो. कारण तो असे करण्याची क्षमता असणाऱ्यांचे स्वागत करतो. तथापि कोणत्याही धर्मास खरे आव्हान असते ते त्यांच्या अंध अनुयायी वा समर्थकांचे. हे एक तर मुळात अंध असतात. दृष्टीने आणि विचारशक्तीने. त्यामुळे यांना दुसरी बाजू दिसतही नाही आणि ते समजूनही घेत नाहीत. असे आंधळेपण हे एक प्रकारे मालकी हक्क देते.

या मालकी हक्कातून या अंध अनुयायी गणांचा चरितार्थ चालत असतो. त्यामुळे आपल्या धर्मासंदर्भात जरा कोणी काही टीका करताना दिसला की या मंडळींना असुरक्षित वाटते आणि ते टीका करणाऱ्यांना पाखंडी ठरवून त्यांची मुस्कटदाबी करू लागतात. हिंदू धर्माचे मोठेपण हे की हा धर्म खंडनमंडन करणाऱ्यांचे स्वागत करत आला. मग ते चार्वाक असोत वा गार्गी/मैत्रेयी असोत. आदि शंकराचार्य असोत किंवा ईश्वरचंद विद्यासागर वा राजा राममोहन रॉय. हे सर्व वा असे अनेक हे हिंदू धर्माचे अंधानुयायी नव्हते. त्यांनी धर्माच्या नावे धिंगाणा घालणाऱ्या मुखंडांना प्रश्न विचारले आणि धर्मात कालानुरूप आवश्यक सुधारणा घडवून आणल्या.

हिंदू धर्म पुढे गेला.. आणि त्याचा कडवा इस्लाम झाला नाही.. तो यांच्यामुळे. हिंदुधर्मपालकांच्या कर्मठपणामुळे नव्हे. हिंदू धर्मीयांचे नशीब बलवत्तर म्हणून हे सर्व इतिहासात होऊन गेले. नपेक्षा आजच्या धर्मरक्षक म्हणवून घेणाऱ्यांनी केव्हाच त्यांचा आवाज बंद केला असता. अशी साधार भीती वाटण्याचे कारण नसीरुद्दीन शाह यांच्यासारख्या एका उत्तम कलावंतावर आलेली वेळ वर उल्लेखिलेल्यांप्रमाणे नसीरुद्दीन हे काही धर्मसुधारक नाहीत. तसा त्यांचा दावाही नाही. ते फक्त निधर्मी आहेत.

तथापि अलीकडच्या काळात  धर्ममरतडांना धर्मसुधारक सोडाच, पण हे निधर्मीवादी हेच खरे आव्हान वाटते. याचे कारण अंधभक्तांप्रमाणे यांचा विचार करण्याचा अवयव झडलेला नसतो. अशी विचार करण्याची क्षमता असणाऱ्यांहातून घडते ते एकच पाप. ते म्हणजे प्रश्न विचारणे. तेच नसीरुद्दीन यांच्याकडून घडले. देशाच्या काही प्रांतांत माणसाच्या हत्येपेक्षा गाईच्या हत्येचाच बभ्रा होतो, हे कसे, असा आणि इतकाच त्यांचा प्रश्न. बरे तो अस्थानी आहे, असे म्हणावे तर तसेही नाही. त्यांच्या प्रश्नास उत्तरप्रदेशी बुलंदशहरात जे घडले त्याचा आधार आहे. या शहरात कथित गोप्रेमी तरुणांनी पोलीस अधिकाऱ्याचा जीव घेतला.

या पोलीस अधिकाऱ्याचे अस्तित्व गोरक्षकांना का सलत होते? कारण तो केवळ आपले कर्तव्य करीत होता. विद्यमान बहुसंख्याकवादाच्या काळात कर्तव्यपालन याचा अर्थ बहुसंख्याकांना आपले म्हणायचे आणि त्यांच्या गुन्ह्य़ांकडे दुर्लक्ष करायचे. असे न करणाऱ्या या पोलीस अधिकाऱ्याने गोमांस बाळगल्याच्या केवळ संशयावरून तीन वर्षांपूर्वी घडलेल्या दादरी हिंसाचारातील दोषींना जेरबंद केले.

यात बळी पडलेला मुसलमान होता आणि आरोपी हिंदू. तेव्हा हिंदू असूनही या पोलीस अधिकाऱ्याने हिंदू गुंडांकडे काणाडोळा केला नाही हा त्याचा सद्य:स्थितीत अक्षम्य गुन्हा. त्याची शिक्षा त्यास मिळाली. जमावाच्या हल्ल्यात हा पोलीस अधिकारी मारला गेला. कायद्याचे राज्य असलेल्या कोणत्याही प्रदेशासाठी वास्तविक ही घटना घृणास्पद. तिच्या मागे असणाऱ्यांचा तातडीने शोध घेणे आणि त्यांना तुरुंगात डांबणे हे त्या प्रदेशातील शासकांचे कर्तव्यच.

परंतु उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी अजयसिंग बिश्त यांचे मत वेगळे असावे. पहिल्यांदा त्यांनी ही हत्या अपघात ठरवली आणि काही काळाने राजकीय कट. इतकी लज्जास्पद घटना आपल्या राज्यात घडली याबद्दल त्यांना किती खंत वा खेद वाटला हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु गोहत्येच्या वावडय़ांनी मात्र ते विव्हल झाले. प्राणिमात्रांवर प्रेम करावे हे खरेच. परंतु म्हणून लटक्या प्राणिप्रेमासाठी माणसांचा जीव घ्यावा असे नाही.

किमान विचारी सज्जनांच्या मनात हीच भावना असेल. नसीरुद्दीन यांनी ती बोलून दाखवली आणि धर्माच्या आधारे या देशात सुरू असलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली. आपली मुले कोणत्याच धर्माचे पालन करीत नाहीत. ते ना इस्लामी आहेत ना हिंदू, तेव्हा या धर्मकेंद्रित वातावरणात त्यांचे काय होणार ही कोणत्याही निधर्मी वडिलांस वाटणारी काळजी त्यांनी बोलून दाखवली. त्यांची चूक ती इतकीच.

खाली माना घालून आपल्या विचारशून्यत्वाची जाहीर कबुली देणाऱ्या समाजात ताठ मानेने प्रश्न विचारणे हेच पाप ठरते. तेदेखील एका कलावंताच्या हातून होणे म्हणजे तसे अब्रह्मण्यमच म्हणायचे. सरकारी कृपाकटाक्षासाठी त्याच त्या धोरणांना चित्रपटविषय बनवणारे अनेक कुमार वा महानायक आसपास अक्षय असताना त्यांच्या गोठय़ात स्वत:स बांधून न घेणारा बंडखोरच ठरणार. नसीरुद्दीन तसे ठरले यात आश्चर्य नाही. त्यामुळे समाजमाध्यमांतील झुंडी त्यांच्यावर चालून गेल्या आणि अजमेर येथील कार्यक्रम त्यांना रद्द करावा लागला. नेहमीप्रमाणे काही अतिउत्साहींनी त्यांना पाकिस्तानवादी म्हटले आणि हिंदुद्वेषीही ठरवले.

या उतावळ्या धर्मवेडय़ांच्या वर्तनातून त्यांचे धर्मप्रेम नव्हे तर धर्मविषयक अज्ञानच ठसठशीतपणे दिसून येते. देव या पारंपरिक संकल्पनेस आव्हान देणाऱ्या चार्वाक या बुद्धिवानास या धर्माने पूजनीय मानले. वेदांच्या अंधपूजेस आव्हान देणारा कणाद हिंदू धर्मानेच वंदनीय मानला. अद्वैताचा धर्मविचार मानणारे आदि शंकराचार्य याच धर्मात पूजले गेले. साचलेल्या धर्मविचारास आर्यसमाजी वाट देणारे स्वामी दयानंद हेदेखील हिंदूच आणि वेदांचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा असे म्हणणारे तुकाराम तर संतच. असे किती दाखले द्यावेत?

पण त्याचा उपयोग उघडे डोळे आणि मोकळे मन असणाऱ्यांनाच. मनाची कवाडे बंद असली की नसीरुद्दीन यांना मिळाली तशी वागणूक मिळते. बहुसंख्य हिंदू धर्मीयांनीच तुम्हाला प्रतिष्ठा दिली आणि तरी त्यावर टीका करता, असे काही शहाणे नसीरुद्दीन यांना विचारतात. त्यातून दिसतो तो केवळ ते आणि आपण हा निव्वळ सांख्यिकी अहंकार. संपत्तीप्रमाणे लोकसंख्येचा आकारही मिरवायचा नसतो. तो मिरवावा लागण्याइतकी केविलवाणी अवस्था दुसरी नाही. स्वत:स कडवे हिंदू धर्माभिमानी म्हणवून घेणारे अलीकडच्या काळात हिंदू धर्माच्या खऱ्या मोठेपणापेक्षा सांख्यिकी आकाराबद्दलच फुशारक्या मारताना दिसतात. हे दुर्दैवी खरेच. पण त्याचबरोबर हे हिंदू धर्मासही लहान करणारे आहे, याची जाणीवच या मंडळींना नाही.

अशा वेळी खरे तर या धर्मातील तसेच सत्ताधाऱ्यांतील शहाण्यांनी या अतिउत्साहींचे कान उपटायला हवेत. ते राहिले दूर. सत्ताधीश उलट या घटना पाहून न पाहिल्यासारखेच करताना दिसतात. हे धोक्याचे आहे. अशाने हे धर्माभिमानी अधिकच हाताबाहेर जातील आणि मोठाच उत्पात करू शकतील. हे कळण्याइतका शहाणपणा नेतृत्वाने दाखवण्याची गरज आहे. त्यासाठी नसीरुद्दीन यांच्यावर झुंडहल्ला करण्याऐवजी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा मुत्सद्दीपणा हवा. त्याच वेळी समाजानेही आपली विवेकशक्ती जोपासायला हवी. शहाण्यांचे मौन हे वेडय़ांच्या दुष्कृत्यापेक्षा अधिक घातक असते. तेव्हा जे काही मोजके शहाणे उरले असतील त्यांनी पोकळ बहुमताचे दडपण घेण्याची मुळीच गरज नाही. बहुमताचे योग्य असतेच असे नव्हे.

‘‘ख्रिस्ताला सुळावर चढवणारे आणि ते मुकाट पहात बसणारे बहुमत योग्य होते काय? पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते हे सांगणाऱ्या गॅलिलिओस फरफटत नेऊन मारणारे बहुमतातच होते. त्या बहुमताच्या कृतीस रास्त म्हणायचे काय? आपण चुकलो याची जाणीव बहुमतास व्हायला पाच दशकांहून अधिक काळ लागतो,’’ असे आपल्या ‘अ‍ॅन एनिमी ऑफ द पीपल’ या गाजलेल्या ग्रंथात विख्यात नाटककार हेन्री इब्सेन लिहून जातो, तेव्हा ते कालातीत सत्य बनते. ‘‘The Majority is never right untill it does right’’, हे त्याचे वचन हे खरे बहुमताचे बौद्धिक. त्याची आज अधिक गरज आहे.

महत्त्वाचे निर्णय घेताना आपल्या काही ज्येष्ठ  मंत्र्यांशी सल्लामसलत करावी, त्यांचे भले ऐकायचे नसेल पण निदान त्यांना विश्वासात घ्यावे, हे संकेत ट्रम्प पाळत नाहीत..

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे एकटय़ाच्या जिवावर काय काय करणार हा प्रश्नच आहे. तो कोणा एका टिंबाएवढय़ा देशाच्या प्रमुखाबाबत पडला असता तर त्याची दखलही घ्यावी लागली नसती. परंतु तो पडला आहे जगातील एकमेव महासत्ताप्रमुखाबाबत. त्यामुळे त्याची दखल घ्यावी लागते आणि काळजीही करावी लागते. त्यात पुन्हा भारतीय म्हणून ही काळजी अधिकच. कारण ट्रम्प यांचा हात सोडून त्यांना सोडचिठ्ठी देणारे संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटिस हे अमेरिकी प्रशासनातील त्यातल्या त्यात अधिक असे भारतमित्र.

भारताविषयी त्यांना ममत्व आहे. ट्रम्प यांच्या िहदोळी धोरणास काही प्रमाणात का असेना पण स्थिरता देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेच्या दौऱ्यास गेले असताना ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात विख्यात कॅम्प डेव्हिड येथे बैठक व्हावी अशी त्यांची इच्छा होती. या कॅम्प डेव्हिडचे म्हणून एक स्थानमाहात्म्य आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टीन यांच्यातील शांतता करार ते अनेक महत्त्वाच्या जागतिक परिषदा या कॅम्प डेव्हिड येथे घडल्या.

जागतिक राजकारणात काहीएक स्थान असणाऱ्यांचा पाहुणचार अमेरिकी अध्यक्ष कॅम्प डेव्हिड येथे करतात. एक लोकशाही देश म्हणून पंतप्रधान मोदी यांच्या समवेतही तेथे एखादी बैठक आयोजित करावी असा मॅटिस यांचा प्रयत्न होता. तो ट्रम्प यांनी यशस्वी होऊ दिला नाही. आता या मॅटिस यांच्या मंत्रिमंडळातील अस्तित्वावरच फुली मारून ट्रम्प यांनी त्यांनाही नाकारले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल फ्लिन, व्हाइट हाऊसचे प्रशासनप्रमुख रिन्स प्रिबस, ट्रम्प यांचे जनसंपर्क संचालक अँथनी स्कारामुची, आरोग्यमंत्री टॉम प्राइस हे मान्यवर तर अत्यल्प काळ ट्रम्प यांच्याबरोबर टिकले.

याखेरीज ट्रम्प यांच्या दोन डझनभर सहकाऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांत राजीनामा दिला. यापैकी सर्वात ताजी घटना म्हणजे मॅटिस यांची अमेरिकी अध्यक्षास अशोभनीय अशी गच्छंती. वास्तविक २०१९च्या मार्चपासून आपण या पदावर राहणार नाही, असे खुद्द मॅटिस यांनीच सूचित केले होते. पण हे दोन महिनेही ट्रम्प यांना धीर धरवला नाही. अत्यंत अशोभनीय पद्धतीने अमेरिकेतील या सर्वोच्च मानांकित सनिकावर पदत्यागाची वेळ आली. अमेरिकी प्रशासनात जे काही सुरू आहे ते सारेच काळजी वाढवणारे.

याचे कारण ट्रम्प यांची बेतास बात अशी समजशक्ती. सीरिया या देशातून अमेरिकी फौजा तडकाफडकी काढून घेण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला. असे काही महत्त्वाचे निर्णय घेताना आपल्या काही ज्येष्ठ मंत्र्यांशी सल्लामसलत करावी, त्यांचे भले ऐकायचे नसेल पण निदान त्यांना विश्वासात घ्यावे, काही अधिकाऱ्यांना आपल्या संभाव्य निर्णय आणि परिणामांची कल्पना द्यावी वगैरे सभ्य संकेती परंपरांवर ट्रम्प यांचा काडीचाही विश्वास नाही, हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आले.

‘आले ट्रम्पोजींच्या मना..’ हेच त्यांचे धोरण. दुसऱ्या महायुद्धापासून अमेरिकेचा मित्र राहिलेल्या दक्षिण कोरियातूनही ट्रम्प यांना अमेरिकी सेना मागे घ्यायच्या होत्या. शेजारील उत्तर कोरियाच्या प्रमुखास ट्रम्प यांनी ठार वेडा ठरवले आणि नंतर काही महिन्यांनी त्याच्यावर आपले प्रेम आहे असे सांगत दक्षिण कोरियास वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांनी त्यास विरोध केला.

त्यांचे आणि ट्रम्प यांचे खटके उडाले आणि अखेर टिलरसन यांना जावे लागले. एक्झॉन मोबिल या जगातील सर्वात मोठय़ा कंपनीचे ते एके काळचे प्रमुख. जागतिक अर्थकारणातील बडी असामी. पण ते म्हणजे दगड आहेत, असे त्यांच्याविषयी ट्रम्प यांचे मत. तर ट्रम्प यांची आकलनशक्ती इयत्ता चौथीच्या विद्यार्थ्यांइतकी आहे, अशी टिलरसन यांची खात्री. या अशा परिस्थितीत अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाचे किती तीनतेरा वाजत असतील याचा अंदाज बांधण्यास अभ्यासक असण्याची मुळीच गरज नाही.

ट्रम्प यांचे सहकारी मतभेद होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जागतिक राजकारण, अर्थकारण याचे ट्रम्प यांना असलेले शून्य भान. दुसऱ्या महायुद्धानंतर विविध देशसंघटना जन्माला आल्या त्यातील सर्वात प्रबळ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन, म्हणजे नाटो. या संघटनेत मोठा वाटा अमेरिकेचा. पश्चिम आशियातील उलथापालथीत या संघटनेची सक्रिय आणि निर्णायक भूमिका असते. लीबियातून कर्नल मुअम्मर गडाफी याची राजवट उलथून पाडण्याची जबाबदारी या नाटो संघटनेने पार पाडली. तेथील लष्करी कारवाईचे नेतृत्व या संघटनेने केले. तसेच टर्की वा सीरिया येथील संघर्षांतही या संघटनेचे काम नि:संशय मोलाचे आहे. पण ट्रम्प यांचा नाटोलाही विरोध.

त्यातून त्यांचे आणि युरोपीय देशप्रमुखांचे वाजले. या एके काळच्या आपल्या सहकारी देशांबरोबर संबंध सुधारायला हवेत, असे मॅटिस यांचे प्रयत्न होते. ट्रम्प यांना ते मान्य नाही. या सगळ्यासंदर्भात ट्रम्प एकतर्फी घोषणा करीत गेले आणि त्या त्या मंत्र्यांना संकटात टाकत राहिले. यातील ताजा वाद म्हणजे सीरिया.

या देशातून अमेरिकी फौजा पूर्णपणे मागे घेतल्या गेल्या तर त्या देशाचे प्रमुख बशर असाद यांना मोकळे रान मिळेल, तेव्हा त्यांच्यावर वचक म्हणून तरी आपल्या फौजा तेथे असायला हव्यात, असे मॅटिस आणि अन्य अधिकाऱ्यांचेही मत होते आणि ते रास्तच होते. अलीकडेच सीरियावर अमेरिकी फौजांनी बॉम्बफेक केली. असाद यांना इशारा देण्याचा उद्देश त्यामागे होता. तो कितपत साध्य झाला याबाबत तसा संशयच आहे. असाद हे एका बाजूला रशिया आणि दुसरीकडे इराण या देशांशी संधान बांधून आहेत, याचे अनेक दाखले समोर येत असताना ट्रम्प यांना त्या देशातून सन्य मागे घेण्याची उपरती झाली.

यास मॅटिस यांचा विरोध होता. किंबहुना आपल्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणास काही किमान सातत्य हवे, असाच त्यांचा प्रयत्न होता. अमेरिकी लष्करात अत्यंत मानाचे स्थान भूषविलेला हा सेनानी प्रशासनातही आदर राखून होता. ट्रम्प यांच्या चक्रम कारकीर्दीतील भरवशाचा साथीदार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. पण त्यांची कसलीही तमा ट्रम्प यांनी बाळगली नाही. एका साध्या ट्वीटद्वारे त्यांनी नवा संरक्षणमंत्री नेमत असल्याचे जाहीर करून टाकले. कोणताही स्वाभिमानी हा असा अपमान सहन करणार नाही. मॅटिस यांनीही तेच केले. आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

ही मोठी खळबळजनक घटना. अमेरिकेत गेले काही आठवडे अशांतता आहे. त्याची प्रमुख कारणे आर्थिक म्हणता येतील. अमेरिकी भांडवली बाजार १९३० नंतरच्या नीचांकी अवस्थेकडे घरंगळत निघालेला असताना मॅटिस यांनी राजीनामा दिल्याने वातावरणात अधिकच नराश्य दाटेल यात शंका नाही. ऐन नाताळाच्या तोंडावर हे घडल्याने यंदा सांताक्लॉजच्या पोतडीत नक्की दडले आहे काय, असा प्रश्न सुज्ञ अमेरिकनांना पडलेला दिसतो. नागरिकांत घालमेल, प्रशासन गोंधळलेले अणि अध्यक्ष ट्रम्प मात्र नाताळ आणि वर्ष अखेरच्या मौजमजेसाठी सुटीवर अशी अवस्था त्या देशात आहे. परिस्थिती मोठी कठीणच म्हणायची.

स्वत:वर प्रेम असल्याखेरीज इतरांचे नेतृत्व करता येत नाही, हे मान्य. परंतु स्वत:वर इतकेही प्रेम नको की ज्यामुळे इतरांची गरजच वाटणार नाही. एखाद्या साध्या संसारी गृहस्थास असे वाटले तरी एक वेळ ठीक. पण एका महासत्तेच्या प्रमुखाचे विचारविश्व मी.. माझे.. आणि माझेच इतक्यापुरतेच मर्यादित असेल तर तो धोक्याचा गंभीर इशारा ठरतो. त्याच्यासाठी तसेच अन्यांसाठीही.

केंद्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढता कामा नये, असा एक दृष्टिकोन असतो. कारण प्रादेशिक पक्ष डोक्यावर बसल्यावर काय होते हे वाजपेयी सरकारच्या काळात देशाने अनुभवले होते. २००९ आणि २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी होत गेले. भविष्यात भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच लढत होईल, असे चित्र होते; पण २०१९ च्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्यावर प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व पुन्हा वाढू लागले.

भाजपचा घसरता आलेख आणि पराभवाच्या मानसिकतेतून आताशी कुठे बाहेर पडणारा काँग्रेस, या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना स्वबळावर सत्तेची खात्री दिसत नसावी. यामुळेच मित्रपक्षांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांवर आली आहे. मोदी-शहा यांच्या कार्यकाळात भाजपची घोडदौड सुरू झाली आणि मित्रपक्षांचे खच्चीकरण करण्यावरच भर देण्यात आला. त्यातून मित्रपक्ष दुखावले.

निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपनेतृत्वाला मित्रपक्षांची आठवण झाली. बिहारमधील लोकसभेच्या जागांचे झालेले वाटप बघता भाजपने सपशेल माघार घेतली याला पुष्टीच मिळते. लोकसभेच्या ४० पैकी प्रत्येकी १७ जागा भाजप आणि नितीशकुमार यांचा जनता दल लढणार आहे. उर्वरित सहा जागा रामविलास पासवान यांच्या पक्षाला सोडण्यात आल्या. भाजपचा एकूणच जुना आवेश लक्षात घेतल्यास गतवेळपेक्षा कमी नाहीच, उलट जास्तच जागा लढू, अशी भूमिका घेतली गेली असती; पण मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमधील पराभवानंतर भाजपचे धुरीण मवाळ झालेले दिसतात, कारण बिहारमध्ये गतवेळी भाजपचे २२ खासदार निवडून आले होते; पण मित्रपक्षांना खूश करण्याकरिता भाजपने पाच जागांवर पाणी सोडले.

मोदी आणि शहा यांच्या कार्यकाळात हे होते यावर विश्वासच बसत नाही. चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगु देशम आणि उपेंद्र कुशवाहा यांचा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी या मित्रपक्षांनी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला केलेला रामराम, अकाली दल व आसाम गण परिषदेची नाराजी, शिवसेनेचा आक्रमक पवित्रा या पाश्र्वभूमीवर भाजप नेते सावध झाले आहेत. नितीशकुमार आणि पासवान या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना खूश करण्याकरिताच भाजपने सरळसरळ तडजोड केली.

भाजपची ताकद कमी झाल्याचा फायदा शिवसेनाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. भाजपने शिवसेनेपुढे मैत्रीसाठी हात पुढे केला आहे. शिवसेनेचे अजून तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. बिहारमध्ये भाजपने पडते घेतल्याने राज्यात युतीचा निर्णय झाल्यास शिवसेना आपल्याला हवे त्या पद्धतीने जागावाटप व्हावे यासाठी आग्रही राहणार हे निश्चितच आहे. तीन राज्यांमधील भाजपचा पराभव आणि बिहारमधील जागावाटपाच्या सूत्राने शिवसेनेचाही भाव वधारला आहे. भाजपने मित्रपक्षांपुढे नांगी टाकली असतानाच काँग्रेसलाही मित्रपक्षांपुढे झुकावे लागत आहे. याची सुरुवात कर्नाटकमध्ये झाली.

आंध्र प्रदेशमध्ये तर, तीन दशकांच्या वादाकडे कानाडोळा करीत काँग्रेसने तेलुगु देशमशी मैत्री केली. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसने जागावाटपात आपल्या कलाने व्हावे, असा आग्रह धरला आहे. काँग्रेसचे दिल्लीतील नेतृत्व शरद पवार यांच्यापुढे नमते हा अनुभव लक्षात घेता, राष्ट्रवादी लोकसभा आणि विधानसभेसाठी निम्म्या जागांची मागणी मान्य करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तमिळनाडूत द्रमुक काँग्रेसला फार काही किंमत देण्यास तयार नाही. ममता बॅनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव यांच्याशी जुळवून घेण्याकरिता काँग्रेसला मोठी किंमत चुकवावी लागेल. राजकीय परिस्थितीमुळे भाजप आणि काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांची अपरिहार्यता मान्य करावी लागत आहे.

मणिपूरमधील एक पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केल्याबद्दल राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली (रासुका) अटक होणे हे, देशातील भाजप किंवा भाजपप्रणीत सरकारांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची चाड आणि गरज नसल्याचेच निदर्शक मानावे काय? आता हा प्रश्न तद्दन ‘सिक्युलर’ किंवा ‘खांग्रेसी’ आहे, असे ठरवणाऱ्यांना आणखी काही प्रश्न विचारणे सयुक्तिक ठरेल.

मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग हे मोदींच्या हातचे बाहुले आहेत, या टीकेमुळे मणिपूरची किंवा देशाची सुरक्षा धोक्यात कशी काय येऊ शकते? ‘रासुका’ लावण्यासाठीचे निकष काय असतात?  राजद्रोह आणि विविध समूहांमध्ये तणाव होऊ शकतील अशी चिथावणीखोर वक्तव्ये केल्याबद्दल २१ नोव्हेंबर रोजी वांगखेम यांना  अटक झाली होती. पण २५ नोव्हेंबरला त्यांना जामीन देताना संबंधित न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी ही वक्तव्ये म्हणजे ‘वैयक्तिक मत’ असल्याचा निर्वाळा दिला होता.

त्यांना कायदा कळत नाही का? ते संबंधित पत्रकाराचे मित्र होते का? वांगखेम यांना सोडल्यानंतरही त्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा सुरूच राहिला. भारतीय दंडसंहिता वापरता येत नाही असे लक्षात आल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा आधार घेतला गेला. विशेष म्हणजे, त्यांच्याविरुद्ध या दुसऱ्या कारवाईला आणखी एक न्याय दंडाधिकारी आणि राज्यपाल डॉ. नजमा हेपतुल्ला यांनीही मंजुरी दिली.

संसदीय राजकारणात अनेक वर्षे व्यतीत केलेल्या हेपतुल्लांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे काही असते, याची कल्पना नसावी हे अशक्य आहे. मणिपूरमध्ये झाशीची राणी लक्ष्मीबाई हिची जयंती साजरी करण्याचे प्रयोजन काय, ब्रिटिशांशी लढलेल्या मणिपुरी सैनिक आणि सेनानींचे स्मरण केव्हा करणार, असा प्रश्न किशोरचंद्र वांगखेम यांनी त्यांच्या फेसबुकच्या व्हिडीयो पोस्टमार्फत विचारला होता.

त्यातूनच मणिपूर सरकार हे दिल्लीचे बाहुले असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी काढला होता. झाशीच्या राणीला मणिपूरच्या दृष्टीने संदर्भहीन ठरवण्याच्या त्यांच्या युक्तिवादाचा प्रतिवाद करता येऊ शकतो. तो मुद्दा येथे गौण आहे. या देशातील कोणालाही स्वतचे मत कायद्याच्या चौकटीत व्यक्त करण्याचा घटनासिद्ध अधिकार आहे. मणिपूरमध्ये भाजपप्रणीत आघाडीचे सरकार असल्यामुळे असेल, पण स्थानिक नेत्यांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आणि केंद्रीय नेतृत्वानेही वांगखेम तुरुंगातच जावेत यासाठी कंबर कसली.

‘रासुका’ कठोर असल्यामुळे किमान वर्षभर वांगखेम विनाखटला प्रतिबंधात्मक कोठडीत राहतील अशी चिन्हे आहेत. त्यांच्या वकिलांनी या कारवाईला आव्हान द्यायचे ठरवले असले, तरी यातून पत्रकारांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. अशा प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक कोठडीविषयी प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२मध्ये एका आदेशात म्हटले होते, की प्रत्येक व्यक्तीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा घटनेने त्या व्यक्तीला बहाल केलेला सर्वोच्च अधिकार आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत त्यावर घाला येता कामा नये. या आदेशाची फारशी फिकीर मणिपूर सरकार, प्रशासन आणि पोलिसांनी केलेली दिसत नाही. वांगखेम यांच्या संपादकांनीही ‘वैयक्तिक मतप्रदर्शनाबद्दल कारवाई झाल्यास आम्ही किंवा आमची संघटना काहीही करू शकत नाही. आमचे हात बांधलेले आहेत,’ असे सांगून हात वर केले आहेत.

या अनास्थेमुळे आणि असहिष्णू वातावरणामुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्दय़ावर आधारित मानकांमध्ये भारताचा क्रमांक जगात अफगाणिस्तान, झिम्बाब्वे, म्यानमार यांच्यापाठोपाठ लागतो! लोकशाही हवी असल्यास अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहणे आवश्यक असते. यासाठी आपल्याइतकेच दुसऱ्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी जाणीव आणि आदर असणे आवश्यक असते. त्याचाच अभाव मणिपूर प्रकरणातून ठळकपणे समोर आला.

सनदी अधिकारी या नात्याने ३८ वर्षे सेवा बजावून अलीकडेच निवृत्त झालेले अनिल स्वरूप हे एक पुस्तक लिहीत आहेत! हल्ली, ‘निवृत्त उच्चपदस्थाचं पुस्तक येतंय’ असं म्हणता क्षणी वाचकांना (म्हणजे ‘बुकबातमी’च्याही वाचकांना) आपण कोणत्या बाजूचे, हे ठरवावं लागतं.. त्या दोन बाजू म्हणजे- (१) या सगळ्यांना निवृत्तीनंतरच कंठ कसा फुटतो? आणि (२) पुस्तकात नक्कीच सरकारला धारेवर धरलेलं असणार! – या दोन्ही बाजू, किमान अनिल स्वरूप यांच्या बाबतीत तरी तोकडय़ाच ठरतील. याचं कारण पुढल्या मजकुरातून वाचकांना कळेलच.

पुस्तकाचा जो अंश किंवा ‘एक्स्ट्रॅक्ट’ २० डिसेंबरच्या गुरुवारी एका अर्थविषयक इंग्रजी दैनिकानं प्रकाशित केला, त्यात अनिल स्वरूप यांनी कोळसा खात्याचे माजी केंद्रीय सचिव या नात्यानं काही निरीक्षणं नोंदवली आहेत. ही निरीक्षणं ‘कोळसा घोटाळ्या’विषयीच्या आपल्या सर्वसाधारण समजांना थोडा फार तरी धक्का देणारी आहेत. माजी ‘कॅग’- म्हणजे नियंत्रक आणि मुख्य लेखापरीक्षक- विनोद राय यांना कोळसा घोटाळा खणून काढण्याचं नि:संशय श्रेय दिलं जातं. त्यांनी मार्च २०१२ मध्ये हा ‘१८५६ अब्ज रुपयांचा’ घोटाळा झाल्याचा अहवाल सरकारला दिला. तो संसदेत मांडला जाता-जाताच एका जनसंपर्क संस्थेमार्फत पत्रकार परिषद बोलावून हा अहवाल पत्रकारांनाही देण्यात आला.

या संदर्भात, ‘डेप्युटी कॅग अहवालाची प्रत हातात घेऊन फडकावताहेत, हे दृश्य कुणीच विसरणार नाही’ असा शेरा स्वरूप यांनी मारला आहे. त्याहीपेक्षा झोंबरी निरीक्षणं त्यांनी नोंदवली आहेतच, पण त्याआधी वाचकांना एक विशेष सूचना. घोटाळा झाला २०१२ साली, यूपीएच्या काळात; तर ‘केंद्रीय कोळसा सचिव’ हे पद  स्वरूप यांनी सांभाळलं नोव्हेंबर २०१४ ते नोव्हेंबर २०१६ या – एनडीएच्या किंवा ‘मोदी सरकार’च्या काळात. तरीही स्वरूप याबद्दल बोलताहेत, आक्षेप घेताहेत. काय आहेत त्यांचे आक्षेप?

कोळसा खाणींचा लिलाव सरकारनं तोटा सोसून केल्याचा जो निष्कर्ष ‘कॅग’ने काढला, त्यामागच्या पद्धतीवर स्वरूप यांचा सर्वात मोठा आक्षेप आहे. देशभरच्या सर्व कोळसा खाणींचा एकगठ्ठा विचार करून- म्हणजे सरासरी खर्च किती, सरासरी उत्पादन किती, त्यातून मिळणारा पैसा किती, या हिशेबानं कॅगने तोटा मोजला; पण प्रत्येक कोळसा खाणीतून मिळणारं उत्पादन आणि तिच्यावर होणारा खर्च यांच्या आकडय़ांत महदंतर असू शकतं.

किती? तर ‘एक टन कोळसा खणून काढण्यासाठी कोल इंडियाला ४०० रुपये प्रतिटन ते ४००० रुपये प्रतिटन यांदरम्यान खर्च येऊ शकतो’ असं स्वरूप यांनी लिहिलं आहे. हा मोठा फरक लक्षात घेता ‘सरासरी’ ही पद्धतच चुकीची आहे, असं मत त्यांनी सोदाहरण मांडलं आहे. ‘कोळसा नियंत्रक’ हे प्रत्येक आर्थिक वर्षांत कोणत्या प्रतीच्या कोणत्या कोळशाचं उत्पादन झालं, याचा लेखाजोखा सादर करतात.

त्याआधारे २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षांच्या आकडेवारीकडे लक्ष वेधून स्वरूप स्पष्ट करतात की, उत्तम प्रतीचा कोळसा हा त्या दोन वर्षांत तरी ‘कोल इंडिया’च्या खाणींतून अधिक आणि खासगी खाणींमधून कमी निघाला आहे. या अशाच – कमी प्रतीच्या – खाणी जर खासगी खाणकंपन्यांना लिलावाद्वारे दिल्या जात असतील, तर बोली कमी लागणारच, असं स्वरूप यातून सूचित करतात.

मात्र, आपल्या (कोळसा सचिवपदाच्या) कारकीर्दीत- म्हणजे २०१५ मध्ये अवघ्या ३१ खाणींना खासगी कंपन्यांनी लावलेल्या बोलींतून १.९६ लाख कोटी कसे काय मिळाले? असाही प्रश्न ते उपस्थित करतात आणि त्याचं उत्तर देतात आणि त्याच्या उत्तरादाखल, खाण-लिलावांवर दर्जाखेरीज अन्य बाबींचाही किती आणि कसा परिणाम होतो, हेही स्पष्ट करतात. देशातलं कोळसा उत्पादन कमी झालेलं असताना आपण खणू त्या कोळशाला उठाव मिळणारच, हे खासगी कंपन्यांना समजलेलं असल्यामुळे किमती वाढल्या, असं स्वरूप सांगतात आणि २०१२ मध्ये याच्या बरोबर उलट परिस्थिती होती, हेही नमूद करतात. ‘कॅगने हे सारं विचारातच न घेता घाईने निष्कर्ष काढले. जणू त्यांना आरोप करण्यातच अधिक रस होता’ असं-  जळजळीत आरोप ठरणारं- निरीक्षण अनिल स्वरूप अगदी शांतपणे, तर्कशुद्ध मांडणीच्या आधारे नोंदवतात!

अर्थात, अनिल स्वरूप यांचं अख्खं पुस्तक काही कोळसा घोटाळ्याबद्दल नसेल.. स्वरूप हे नोव्हेंबर २०१६ ते जून २०१८ या काळात केंद्रीय शिक्षण सचिवही होते; पण म्हणून स्मृती इराणी किंवा प्रकाश जावडेकर यांच्याबद्दल ते बोलतीलच असं नाही- कारण पुस्तकाचा सारा भर हा प्रशासकीय सेवेमधल्या आणि प्रशासनातल्या आगळिकांवर दिसतो आहे. पुस्तकाचं प्रस्तावित नावसुद्धा ‘अनसिव्हिल सर्व्हट’ असं आहे!

विसाव्या शतकातील महत्त्वाचा कादंबरीकार जॉर्ज ऑर्वेलच्या निबंधांवर दृष्टिक्षेप टाकणाऱ्या या सदराचा समारोप करताना ऑर्वेलचे लेखन स्वतंत्र विचार आणि चिकित्सक आकलनाचा वस्तुपाठ का ठरते, हे समजून घेणे अगत्याचे ठरेल..

‘अभिव्यक्तीला अटकाव’ या लेखापासून सुरू झालेला या सदराचा प्रवास ‘इंग्रजीतील भारतीय अभिव्यक्ती’पाशी येऊन थांबला. जॉर्ज ऑर्वेलच्या निवडक निबंधांचा परिचय करून देताना सार्वकालिक महत्त्व असलेल्या अनेक विषयांना या लेखमालेने स्पर्श केला. यातील काही लेख हुकूमशाहीचा वेध घेणारे होते, काही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे विश्लेषण करणारे होते, काही साहित्य, राजकारण आणि प्रचार यांच्यातील परस्परसंबंध तपासणारे होते, तर काही निवडक ब्रिटिश लेखकांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेणारे होते. या लेखांच्या माध्यमातून ऑर्वेल विवेकाधारित मानवतावादी विचारपद्धती शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. त्याची मते आपल्याला पटली नाहीत, तरी विचारप्रवृत्त करणारे खूप काही त्यांत सापडते.

पहिली गोष्ट म्हणजे, सुस्पष्ट भाषेच्या आवश्यकतेवर दिलेला भर! कारण भाषा आणि विचार यांचा जवळचा संबंध असतो. वापरून गुळगुळीत झालेले (किंवा अर्थ धुसर करणारे) शब्दांचे पुंजके टाळून लहान, अर्थवाही आणि नावीन्यपूर्ण शब्द वापरावेत, असे ऑर्वेल सुचवतो. वारंवार उद्घोष केल्या जाणाऱ्या काही विशिष्ट शब्दांचा (‘न्यूस्पीक’) उद्देश सत्य लपवण्याचा असतो. लोकशाहीत प्रचार आणि टीका दोन्ही आवश्यक असतात; मात्र सत्य नाकारण्याची वृत्ती हुकूमशाहीकडे नेते. म्हणूनच ऑर्वेलचे लेखन ‘हुकूमशाहीला विरोध आणि लोकशाही समाजवादाचे समर्थन’ या भूमिकेतून झालेले आहे. हुकूमशाही व्यवस्थेला ‘खरे’ स्वातंत्र्य मानवत नाही. कार्यक्षेत्राच्या निवडीबरोबरच विचार आणि भावनांवरही नियंत्रणे आल्याने प्रामाणिक साहित्यनिर्मिती अशक्य होते. अशा वेळी लेखकाने कला आणि प्रचार यांच्यातील संबंध लक्षात घ्यायला हवा. निर्मितिशीलता आक्रसून टाकणाऱ्या कर्मठ आणि दांभिक विचारसरणींचा स्वीकार करणे स्वत:वरच सेन्सॉरशिप लादून घेण्यासारखे असते. त्यातच, समाज बदलण्यापेक्षा किंवा बडय़ा धेंडांना धडा शिकवण्यापेक्षा लेखक-पत्रकारांवर तुटून पडणे सोपे असते. जनमताचा पाठिंबा नसेल, तर कायदा विचारस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरू शकतो.

एकीकडे जगातील अन्यायाची जाणीव लेखकाला विशुद्ध सौंदर्यवादी दृष्टिकोन बाळगणे अशक्य करते. तर दुसरीकडे, त्याने स्वतंत्र दृष्टिकोनातून सामाजिक – राजकीय चिकित्सा करण्याला सर्वसामान्य जनतेबरोबरच लेखकाचे समर्थन असलेल्या गटाकडूनही विरोध होतो. अशा वेळी आपल्याच गटाच्या अधिकृत विचारधारेला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य त्याने जपायला हवे. साहित्याचे मूल्यमापन करताना ऑर्वेल समाजातील ऐतिहासिक संघर्षांच्या मांडणीला महत्त्व देतो. डिकन्स, किपलिंग, वेल्स, स्विफ्ट यांसारख्या लेखकांच्या विशिष्ट कलागुणांबरोबरच त्यांच्या मर्यादाही तो वाचकांसमोर ठेवतो. त्याचबरोबर साहित्यकृती विशिष्ट विचार, मते आणि दृष्टिकोन उचलून धरत असली, तरी कला म्हणून तिची काही वैशिष्टय़े असतात हे तो दाखवून देतो. लेखनातील साहित्यगुण अनुभवण्यासाठी लेखकाची मते मान्य असण्याची गरज नसते. मात्र, त्यासाठी वाचकाला वैचारिक तटस्थता साध्य करावी लागते. ब्रिटिश लेखकांबद्दलच्या ऑर्वेलच्या निबंधांचा लक्षणीय विशेष म्हणजे, त्यांत समीक्षाविषयक सैद्धांतिक मुद्दे तांत्रिक भाषा न वापरता मांडलेले आहेत.

डाव्या, उजव्या किंवा उदारमतवादी अशा सर्वच विचारसरणींमधील सोयीस्कर दृष्टिकोन (Selective Vision) टाळून ऑर्वेल जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेल्या गोष्टी उघड करतो. सर्वच विचारधारांचे पाईक सत्तेमुळे एकाधिकारशाहीकडे झुकताना पाहिलेले असल्याने तो नेहमीच त्या-त्या वेळच्या प्रस्थापितांविरुद्ध भूमिका घेतो. यात विरोधासाठी विरोध करण्याचा बेजबाबदारपणा नसतो. त्याला दाखवायचे असते, की व्यवस्थेतील अंतर्विरोधांमधून मार्ग काढताना सर्व संबंधितांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न झाल्यास इतिहासाचे पाऊल पुढे पडते. मात्र, जेव्हा हे अंतर्विरोध दडपण्यासाठी असंबद्ध कल्पनांचा उद्घोष केला जातो (आणि पडद्यामागून विशिष्ट गटाच्या हिताचे संवर्धन केले जाते), तेव्हा इतिहासाची पावले मागे पडतात. जेवढी ही पावले जास्त मागे जातात तेवढी भविष्यात प्रगतीची किंमत जास्त द्यावी लागते.

स्पेनमधील अनुभवातून ऑर्वेलचा रशियन समाजवादाबद्दल भ्रमनिरास झाला आणि ‘क्रांतीचा विश्वासघात’ या कल्पनेने त्याला पछाडून टाकले. मात्र, कम्युनिस्ट आणि फॅसिस्ट – दोहोंवरही सारखेच आसूड ओढताना आर्थिक वर्चस्वाच्या बदलत्या स्वरूपाकडे त्याचे दुर्लक्ष झाले. त्याच्या ‘अ‍ॅनिमल फार्म’ व ‘१९८४’ या कादंबऱ्यांमध्ये यासंदर्भातील प्रश्नांची काहीशी एकांगी मांडणी झाली. खोटय़ा समाजवादाची भयानकता लक्षात आणून देऊन युरोपातील जनतेला ‘खऱ्या’ समाजवादासाठी क्रियाशील करण्याचा उद्देश त्यामागे होता.

ऑर्वेलच्या निबंधांचे वेगळेपण असे की, त्यांत आधुनिकतेच्या गुंतागुंतीचा सर्व अंगांनी विचार केलेला दिसतो. मूठभरांच्या ‘व्यवस्थापकीय’ राजवटीकडे वाटचाल करणाऱ्या जगात प्रत्येकाला त्यांचे हक्क देणारी लोकशाही अवतरणे कठीण झालेले आहे, असे त्याला वाटते. महासत्तांमधील आर्थिक – राजकीय संघर्षांमुळे हे आणखीनच जिकिरीचे झालेले आहे. अशा परिस्थितीत युरोपच्या एकीकरणातून आणि भारतासारख्या देशांच्या पुढच्या वाटचालीकडून ऑर्वेलला खूप अपेक्षा होत्या. अर्थात, यासाठी अद्भुतरम्य भूतकाळात न रमता सुनियोजित, प्रागतिक व्यवस्थेकडे वाटचाल करावी लागेल. त्याच वेळी हेदेखील ध्यानात ठेवावे लागेल, की विज्ञान, सुव्यवस्था आणि नियोजन अश्मयुगीन कल्पनांसाठीही राबवले जाऊ  शकतात. त्यातच मध्यमवर्गाने कामगारांविरुद्ध भांडवलशाहीला समर्थन दिल्यास समाजवाद अशक्य होऊन अंतिमत: मध्यमवर्गच संकटात सापडेल, असे ऑर्वेलला वाटते. डाव्या विचारांना मिळालेल्या आव्हानातून नवी सैद्धांतिक मांडणी व्हायला हवी, असे तो सुचवतो.

ऑर्वेल बजावून सांगतो की, राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरता आणि सरंजामी निष्ठा मानवी सुबुद्धतेपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहेत. सत्तास्पर्धेशी जोडलेला ‘राष्ट्रवाद’ देशभक्तीपेक्षा वेगळा असतो. अतिराष्ट्रवादी दृष्टिकोन अस्थिर, सत्याबद्दल उदासीन आणि इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचे समर्थन करणारा असतो. हा दृष्टिकोन पराभवातून जन्मलेला असेल, तर शत्रूवर कुरघोडी करण्याच्या नादात दूरदृष्टी गमावून बसतो. सुज्ञ माणसांना सत्तेपासून दूर ठेवतानाच बुद्धिभेद (परस्परविरोधी कल्पनांचा स्वीकार) आणि दांभिकतेचा पुरस्कार केला जातो. लोकशाहीतील सत्तास्पर्धेमुळे या प्रक्रियेला उत्तेजनच मिळते. अशा परिस्थितीत आधुनिक विज्ञाननिष्ठ विचारसरणीला पर्याय नाही, हे ऑर्वेल स्पष्ट करतो. मात्र, या विचारसरणीतून निर्माण होणारे जग यांत्रिक चंगळवादाचे नसावे असेही त्याला वाटते. म्हणूनच ‘अधिक नेमकेपणाने विचार करायला’ शिकवणाऱ्या शास्त्रीय शिक्षणाबरोबरच मानव्यविद्यांच्या अभ्यासावर तो भर देतो. (अन्यथा, शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ समूहशरणतेचे बळी ठरू शकतात.)

ऑर्वेलचे गद्य लेखन वाचताना लक्षात येते की, त्याच्या विचारांत महत्त्वाचे विरोधाभास दडलेले आहेत. मूलत: त्याची भूमिका उदारमतवादी असल्याने धार्मिक कट्टरता, वंशवाद आणि वर्गभेद यांना विरोध करून तो राष्ट्रवादाला संकुचित ठरवतो. परंतु दुसरीकडे त्याला असेही वाटते की, हिटलरने उदारमतवाद्यांना ‘राष्ट्रवादा’चे अस्तित्व जाणवून दिले. राजकीय क्रियाशीलतेसाठी देश, धर्म वा नेत्यांप्रति श्रद्धा त्याला आवश्यक वाटते. (उदारमतवाद भावनिक ऊर्जा दडपून टाकतो, असेही तो सांगतो!) ऑर्वेलच्या मांडणीतील या विरोधाभासातून आधुनिकतेसमोरचा एक महत्त्वाचा प्रश्न ठळकपणे समोर येतो. पारंपरिक पूर्वग्रह, बंधने आणि श्रेष्ठत्वाच्या कल्पना आधुनिकतेविरुद्ध असल्याने त्या सोडून देणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या जागी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांवर आधारित कोणती ‘भावनिक’ मूल्ये व श्रद्धास्थाने निर्माण करायची? जोवर या प्रश्नाचे व्यावहारिक उत्तर सापडत नाही, तोवर यंत्रसंस्कृती अंगीकारलेला मानव बाजारव्यवस्थेतील सुखलोलुपता आणि स्पर्धा यांतच गुंतून राहण्याची शक्यता आहे.

माध्यमांवरील मालकीचे केंद्रीकरण आणि आपसांतील स्पर्धा यांमुळे हे प्रश्न आणखीच जटिल होत आहेत. काही मोजके अपवाद वगळता माध्यमे, विशेषत: दूरचित्रवाहिन्या प्रचाराचे साधन ठरत आहेत. अशा वेळी कादंबरीकार ऑर्वेलइतकाच पत्रकार ऑर्वेल महत्त्वाचा ठरतो. आज एकीकडे पत्रकारितेवर साम, दाम, दंड, भेद असा चहुबाजूंनी हल्ला होतोय, तर दुसरीकडे नवमाध्यमांनी प्रत्येकालाच सार्वजनिक संवादाची शक्ती बहाल केलेली आहे. समाजमाध्यमांवरील प्रचारकी टोळ्या राजकीय – वैचारिक विरोधकांना भंडावून सोडताना दिसतात. वरवर लोकशाहीधार्जिणा वाटणारा हा प्रकार हुकूमशाहीला साहाय्यक ठरू शकतो. विचार करण्याची यंत्रणाच बधिर करणारी माध्यमकेंद्री, चंगळवादी, घाईगर्दीची जीवनशैली सर्वदूर पसरते आहे. यातून जनानुरंजन करणाऱ्या साहित्य -कलांची लोकप्रियता वाढत असून आधुनिक -अभिजात कलाकृतींची (Modern Classics) परंपरा लुप्त होते आहे.

ऑर्वेलला द्रष्टा ठरवण्यापेक्षा त्याचे साहित्य आपल्याला समकालीन प्रश्नांच्या अदृश्य बाजू शोधण्याची दृष्टी देते, हे समजून घेणे जास्त महत्त्वाचे आहे. भविष्याचा वेध घेताना खरे तर ऑर्वेल तेलाचे राजकारण, इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांती किंवा उजव्या शक्तींचा वर्चस्ववाद यांची दखल घेण्यात कमी पडतो. मात्र, आधुनिकता आणि परंपरावाद यांच्यातील संघर्षांतून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांकडे चिकित्सकपणे पाहण्याची दुर्मीळ दृष्टी त्याच्याकडे आहे. ही दृष्टीच त्याला स्वत:च्या मातृभूमीची परखड चिकित्सा करण्याचे बळ देते. ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादाला विरोध करताना किंवा ब्रिटन अमेरिकेचा ‘आश्रित देश’ झाल्याचे सांगताना तो भावनाविवश होत नाही. विचारधारांच्या पलीकडे जाऊन प्रश्न विचारण्याचे महत्त्व तो पुन:पुन्हा लक्षात आणून देतो. ऑर्वेल आपल्याला पटवून देतो, की प्रचारतंत्र (Propaganda) आणि नागरिकांवरील पाळत (Surveillance) लोकशाहीसमोरील महत्त्वाची आव्हाने असली, तरी तिचा खरा शत्रू आहे – लोकांनी विचार करण्यास दिलेला नकार!

भारतातील लोकसंख्यावाढ आणि ती नियंत्रणात आणण्यासाठी राबवली गेलेली धोरणे, या प्रश्नी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहिलेल्या व्यक्ती आणि संस्था यांचा ब्रिटिश काळापासून आजतागायतचा अभ्यासू आढावा घेणाऱ्या पुस्तकाचा हा परिचय..

कोणत्याही देशाच्या विकासात आणि राजकारणातही ‘लोकसंख्या’ हा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा ठरतो. विशेषत: भारतासारख्या विविध सामाजिक आणि आर्थिक स्तरीकरण असलेल्या देशात तर नियोजनाअभावी ‘समस्या’ ठरणाऱ्या लोकसंख्येची चर्चा तर अधिकच आवश्यक ठरते. या दृष्टिकोनातून प्रा. कृष्णमूर्ती श्रीनिवासन यांचे ‘पॉप्युलेशन कन्सर्न्‍स इन इंडिया : शिफ्टिंग ट्रेंड्स, पॉलिसीज् अ‍ॅण्ड प्रोग्राम्स’ हे पुस्तक लोकसंख्येच्या अभ्यासकांसाठी, संशोधकांसाठी आणि धोरणकर्त्यांसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. प्रा. श्रीनिवासन हे बंगळूरुच्या ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर सोशल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक चेंज’ या सामाजिक शास्त्रांच्या ख्यातनाम संस्थेत मानद प्राध्यापक आहेत. ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगा’चे सदस्य, तसेच ‘आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थे’चे ते माजी संचालक आहेत. श्रीनिवासन यांनी लोकसंख्याविषयक अभ्यासात आणि भारत सरकारच्या विविध योजना व धोरणनिर्मितीत मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांचा भारत आणि इतर देशांतील लोकसंख्येच्या प्रश्नांशी संबंधित मुद्दय़ांवर जवळपास पाच दशकांहून अधिक काळचा अभ्यासानुभव आहे. त्यांचे १९९५ मध्ये प्रकाशित झालेले प्रजनन नियंत्रणाचे उपाय आणि परिणाम यांची मीमांसा करणारे ‘रेग्युलेटिंग रिप्रॉडक्शन इन इंडियाज् पॉप्युलेशन’ हे पुस्तकही अभ्यासकांमध्ये लोकप्रिय ठरले होते.

गेली कित्येक दशके आपण लोकसंख्येच्या समस्येची मांडणी ऐकत आणि वाचत आहोत. १९६१ मध्ये ४३.९ कोटी लोकसंख्येला ‘अरे देवा! एवढी मोठी लोकसंख्या!’ अशी चिंताग्रस्त प्रतिक्रिया दिली गेली होतीच. तीच लोकसंख्या आज जवळपास तिपटीने वाढली आहे. २०११ मध्ये ती १२१ कोटींहून अधिक होती. ही लोकसंख्या ज्याद्वारे मोजली जाते, ती जनगणना प्रक्रिया ही केवळ आकडेवारी जमा करण्यासाठी केलेली उठाठेव झाली आहे. सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या जीवनमान आणि कल्याणाबाबत त्यातून फारसे काही होत नाही, अशी खंत श्रीनिवासन यांनी प्रस्तावनेत व्यक्त केली आहे.

एकूण दहा प्रकरणे असलेल्या या पुस्तकाची सुरुवात होते ती ब्रिटिश काळातील लोकसंख्या नियंत्रणविषयक जागृतीपासून. ब्रिटिश काळात काही बुद्धिजीवी लोक उच्चशिक्षणासाठी आणि भारतीय नागरी सेवेच्या प्रशिक्षणासाठी इंग्लंडमध्ये गेले, तेव्हा त्यांना भारतीय लोकसंख्येचा संदर्भ प्रामुख्याने युद्ध, दुष्काळ आणि महामारी यांसाठी सातत्याने दिला जात असल्याचे लक्षात आले. तिथेच त्यांना थॉमस माल्थसने १७९८ साली लिहिलेल्या निबंधातील लोकसंख्यावाढविषयक सिद्धांत आणि इंग्लंड व युरोपात कुटुंबनियोजनाचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘नव-माल्थसवादी लीग’ची (स्थापना- इ. स. १८७७) ओळख झाली. त्यानंतर या मंडळींनी भारतातही अशा प्रकारच्या पहिल्या ‘नव-माल्थसवादी लीग’ची स्थापना १९२८ मध्ये मद्रास (चेन्नई) येथे केली. या लीगने ‘मद्रास बर्थ कंट्रोल’ नावाचे वृत्तपत्रही सुरू केले होते. या वृत्तपत्राद्वारे ते कुटुंबनियोजन, लोकसंख्या नियंत्रणाविषयी जागृती करत. त्यांच्या या प्रयत्नांची दखल त्या वेळच्या जनगणना आयुक्तांनीही घेतली होती. अशा प्रकारच्या नव-माल्थसवादी लीग पुढे पुणे-मुंबई येथेही स्थापन झाल्या. मुंबईमध्ये स्त्रियांना सततचे बाळंतपण आणि अनावश्यक गरोदरपणातून होणारे हानीकारक असे गर्भपात यांतून मुक्तता मिळावी यासाठी प्रयत्न केले गेले. खऱ्या अर्थाने भारतात लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रयत्नाला मुंबईमधूनच कशी गती मिळाली, याबाबत इत्थंभूत माहिती या पुस्तकात मिळते.

या काळात मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयात गणिताचे प्राध्यापक असणाऱ्या र. धों. कर्वे यांनी तर आपले आयुष्यच स्त्री-जीवनमान उंचावण्यासाठी खर्ची केले. १९२१ पासूनच त्यांनी संततिनियमनाचा प्रचार करण्यास सुरुवात केली. ‘संततिनियमन’, ‘गुप्तरोगांपासून बचाव’, ‘आधुनिक कामशास्त्र’ अशी पुस्तकेही त्यांनी लिहिली. पुढे १९२७ मध्ये ‘समाजस्वास्थ्य’ नावाचे नियतकालिक त्यांनी सुरू केले, जे त्यांच्या मृत्यूपर्यंत- म्हणजे १९५३ पर्यंत प्रकाशित होत राहिले. त्यांनी १९२५ साली मुंबईमधील गिरगाव येथे कुटुंबनियोजन केंद्रही सुरू केले होते. आज महाराष्ट्रातील स्त्रियांच्या जीवनमानात जी काही सुधारणा झाली आहे, त्याचा पाया रचण्याचे श्रेय प्रा. कर्वे यांना द्यावे लागते. मात्र दुर्दैवाने मुंबई वा मद्रासमध्ये झालेल्या या प्रयत्नांचा फारसा प्रसार झाला नाही. संततिनियमन साधनांबाबत महात्मा गांधी यांची नैतिक भूमिका आणि जन्मदर नियंत्रणासाठी लैंगिकतेपासून परावृत्त राहण्याला असलेले त्यांचे समर्थन याविषयीही सविस्तर विश्लेषण या पुस्तकात येते.

यापुढे १९३५ मध्ये स्त्रीवाद्यांनी आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनी केलेले संततिनियमन साधनांचे समर्थन, ब्रिटिशांची स्वार्थी व स्वदेशातील अनुभवामुळे असलेली उदासीन भूमिका आणि १९४८ साली गांधीजींच्या अंतानंतर क्षीण झालेला नैतिकतेचा मुद्दा.. असे स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील जन्मदर नियंत्रण, संततिनियमन जागृती-प्रसारातील वाटावळणांविषयी पुस्तकात वाचायला मिळते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात दुष्काळामुळे झालेला अन्नधान्याचा तुटवडा आणि त्यामुळे एकूणच देशात झालेली उपासमार, मृत्यू यांबाबतची क्रमश: माहिती आणि उपयुक्त आकडेवारी या पुस्तकात आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाविषयी लिहिताना १९७७ पर्यंतचे आणि त्यानंतरचे लोकसंख्या धोरण अशी विभागणी करून विवेचन केले आहे. १९५० मध्ये झालेली ‘लोकसंख्या धोरण समिती’ची स्थापना आणि पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरू झालेले लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरणात्मक उपाय यांची कालबद्ध चिकित्सा पुस्तकात केली आहे. पंचवार्षिक योजनांमध्ये ध्येये ठरली खरी, मात्र बहुतेकदा ती पूर्ण होताना दिसली नाहीत. त्यानंतर पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९७४-७८) तत्कालीन सरकारने घेतलेल्या आणीबाणीच्या निर्णयानंतर लगेचच आक्रमकपणे राबवलेला लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम आणि त्याचा तत्कालीन सत्ताकारणावर झालेला परिणाम याची चर्चाही पुस्तकात आहे. म्हणून १९७७ पूर्वी ज्या आक्रमकतेने कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम राबवला गेला, तेवढय़ाच वेगाने १९७७ नंतर तो का ऐच्छिक करण्यात आला आणि नंतरच्या काळात शिक्षण व प्रोत्साहन या मार्गानेच लोकसंख्यावाढीला आळा घालणारी धोरणे का आखली गेली, या प्रश्नांची उत्तरे ओघानेच मिळतात.

१९९० नंतर भारतात दोन मोठी आर्थिक आणि राजकीय स्थित्यंतरे झाली. ती म्हणजे- १९९१ मधील आर्थिक सुधारणा आणि १९९२ मध्ये केलेली ७२ वी आणि ७३ वी घटनादुरुस्ती! या दोन्ही घटनांचा लोकसंख्या धोरणाशी असलेला संबंधदेखील श्रीनिवासन यांनी उलगडून दाखवला आहे.

१९९२ नंतर, विशेषत: १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी इजिप्तच्या कैरोमध्ये घेतलेल्या ‘लोकसंख्या आणि विकास’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषेदे (आयसीपीडी)नंतर लोकसंख्येची चर्चा जन्म-मृत्यूदरातील वाढ-घट यावरून ‘लिंगभाव’ (जेण्डर) या मुद्दय़ाकडे- म्हणजेच लिंगभाव समानता, स्त्री आरोग्य, प्रजोत्पादक आरोग्य आदी बाबींकडे सरकली. देशांतर्गत विकासाला गती देण्यासाठी आणि काही अंशी आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे हे कसे झाले, याची सूत्रबद्ध आणि ऐतिहासिक मांडणी श्रीनिवासन यांनी केली आहे.

१९९४ च्या या आयसीपीडीतील ठरावावर भारतानेही स्वाक्षरी केली होती. त्याचा भारताच्या लोकसंख्या धोरणावर कोणता परिणाम झाला, याविषयीही पुस्तकात वाचायला मिळते. १९९४ नंतर मानवाधिकार, स्त्री-अधिकार आणि स्त्रियांचे प्रजनन आरोग्य या दृष्टीने लोकसंख्याविषयक धोरणे आणि कार्यक्रम आखले जाऊ लागले. त्यामुळे लोकसंख्येच्या वृद्धीकडे मात्र काहीसे दुर्लक्षच झाले. परिणामी १९९१ ते २०१६ या काळात भारतीय लोकसंख्येत ४४ कोटींहून अधिक लोकांची भर पडली, जी चीन वगळता जगातील कोणत्याही देशाच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. या काळात चीनच्या एकूण लोकसंख्येत पडलेल्या भरीपेक्षाही ती जास्त होती. कारण चीनचा लोकसंख्या वृद्धीदर भारतापेक्षा अध्र्याहूनही कमी आहे. मग भारतातच नेमके हे लोकसंख्या नियंत्रण का प्रभावी ठरले नाही, त्यात काय त्रुटी राहिल्या आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीत लोकांची महत्त्वाकांक्षा आणि परंपरेच्या दृष्टीने कोणती धोरणे योग्य होती, याचे सविस्तर विवेचन पुस्तकात केले आहे.

चार हजार वर्षांहून अधिकचा अखंडित इतिहास असलेल्या भारत देशाची स्वत:ची अशी मूल्ये विकसित झाली आहेत. त्या अनुषंगाने सांस्कृतिक आणि सामाजिक मूल्ये, कालपरत्वे आधुनिकतेशी होत चाललेली सरमिसळ आणि त्याचा विवाह व प्रजनन यावर झालेला परिणाम, तसेच वयविशिष्ट जन्मदर अशा महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा या पुस्तकात केली आहे. तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी राज्यनिहाय आकडेवारीसह विश्लेषण करून भारतीय लोकसंख्येची स्थिती आणि इतर देशांशी त्याचा तुलनात्मक आढावा घेतला आहे.

स्वातंत्र्यानंतरची सात दशके उलटल्यानंतरही भारतीय लोकसंख्येचा मोठा आकार, बाल तसेच माता मृत्यूदर, बालविवाह, बेरोजगारी आणि गरिबी इत्यादी समस्या कायम का राहतात? चीन, कोरिया, मलेशिया, तैवान आणि थायलंड या देशांनी लोकसंख्याविषयक नियोजनाला उशिरा सुरुवात करूनही ते चांगल्या मानवी विकासाची प्राप्ती कसे करू शकले? भारताच्या आजवरच्या धोरणात काय चुकले? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून काही उपयुक्त सूचनाही श्रीनिवासन यांनी केल्या आहेत. श्रीनिवासन यांनी संयुक्त राष्ट्रांचा लोकसंख्या विभाग आणि जागतिक आरोग्य संघटनेसोबत काम केले आहे. लोकसंख्या वृद्धीदर घटवण्यात प्रशंसनीय कामगिरी केलेल्या चीनच्या लोकसंख्या संशोधन केंद्रासही त्यांच्या शिफारशी साहाय्यक ठरल्या होत्या. म्हणूनच भारतासंदर्भात त्यांच्या सूचना महत्त्वपूर्ण ठरतात.

एकुणात भारतीय लोकसंख्यावाढीची समस्या, कल, धोरणे, राबवलेले कार्यक्रम आणि उपाय यांबाबत ब्रिटिश कालखंडापासून आजतागायतची रंजक सफर अभ्यासकांना, धोरणकर्त्यांना आणि या लोकसंख्येचा भाग असलेल्या आपल्या सर्वाना या पुस्तकातून घडणार आहे.

‘समृद्धी हे पाप नव्हे’ असे मानून ४० वर्षांपूर्वी- १८ डिसेंबर १९७८ रोजी चीनमध्ये आर्थिक सुधारणांची नांदी झाली.. त्याची फळे आज दिसत आहेत!

रूढार्थाने लोकशाही व्यवस्था नसलेल्या, कधीही सार्वत्रिक निवडणुका न घेतलेल्या एखाद्या देशाने गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात कृषीप्रधान व्यवस्था सोडून उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात उडी घेऊन गेल्या ४० वर्षांमध्ये काही कोटी जनतेला गरिबीरेषेच्या वर आणणे आणि जगातील एक प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला येणे निव्वळ अशक्य आणि कल्पनातीत होते. आपल्या शेजारी देशाने- चीनने हा चमत्कार करून दाखवला. सत्य हे कल्पिताहूनही काही वेळेला अद्भुत असते या उक्तीचे इतके समर्पक उदाहरण दुसरे नाही. आज जगातील सर्वाधिक महाजाल जोडण्या, जगातील सर्वाधिक लांबीचे रस्ते, जगातील सर्वाधिक लांबीचे अतिजलद लोहमार्ग आणि सर्वाधिक शहरीकरण झालेला चीन, हा एके काळचा रोगराईग्रस्त, टंचाईग्रस्त देश. उत्पादन क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात भांडवली व मानवी गुंतवणूक करून काय चमत्कार साधता येतो, हे चीनने दाखवून दिले. (कृषीप्रधान ते आयटीप्रधान अशा बाह्य़वळणाने गेलेल्या भारताच्या हे अजूनही अंगवळणी पडलेले नाही!) त्यामुळे जवळपास बहुतेक आफ्रिका, मध्य आशिया, आग्नेय आशिया, पूर्व युरोप या टापूंमध्ये चिनी माल किंवा उत्पादनांनी बाजारपेठा भरून वाहत आहेत. येथील बहुतेक मोठे बांधकाम प्रकल्प हे चिनी गुंतवणूक, चिनी अभियंत्यांच्या मदतीने उभारले जात आहेत. २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीमुळे जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना खीळ बसली होती, त्या वेळी ती संधी आणि पोकळी स्वत:च्या उत्थानासाठी वापरून घेण्याची क्षमता आणि कल्पकता चीनने दाखवली. विस्तारवाद केवळ राजकीय किंवा सामरिक मार्गाने नव्हे, तर आर्थिक मार्गानेही साधता येतो, हे चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्पातून दिसून येते आहे. याला काही जण सावकारी वसाहतवाद असे संबोधतात. लोकशाही वा राजकीय निवडस्वातंत्र्याच्या अभावाबद्दल चीनवर नेहमीच टीका होते. एकाधिकारशाही आणि दडपशाही अशा दोन हातांनी वर्तमान, समृद्ध चीनला घडवले हा तर नेहमीचाच आक्षेप. परंतु चीनच्या उदारीकरणाचे आणि जागतिकीकरणाचे प्रणेते डेंग ज्यावफंग यांच्यापासून प्रत्येक नेत्याने चिनी (आणि वैयक्तिकही) हितसंबंधांसमोर इतर सर्व मुद्दे गौण मानले. या वाटचालीचे नैतिक लेखापरीक्षण करण्याआधी ती सुरू कशी झाली याचा धांडोळा घेणे समयोचित ठरेल.

बीजिंगमध्ये ४० वर्षांपूर्वी म्हणजे १८ डिसेंबर १९७८ रोजी कम्युनिस्ट नेते डेंग ज्यावफंग यांनी पक्षाच्या शिखर बैठकीत बंदिस्त कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था त्यजून मर्यादित मुक्त आणि उद्योगप्रधान, व्यवसायप्रधान अर्थव्यवस्थेचा नारा दिला. हा दिवस चीनच्याच नव्हे, तर आधुनिक काळाच्या मानवी इतिहासातही महत्त्वाचा ठरतो. या बैठकीत डेंग ज्यावफंग जे काही बोलले, त्याचा मथितार्थ हा होता – ‘शेतीइतकाच उद्योग-व्यवसाय महत्त्वाचा आणि समृद्धी हे पाप नव्हे’! या धोरणबदलामुळे अल्पावधीत हजारो शेतकरी कारखान्यांमध्ये कामगार आणि उद्योजक बनले. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा प्रवाहच यामुळे बदलला. यातून जितकी मत्तानिर्मिती झाली, तितकी ती मानवी इतिहासात कधीही झाली नव्हती. माओ त्सेतुंग यांनी घट्ट रुजवलेल्या शेतीप्रधान आणि गरिबीलाच ‘हट्टीकट्टी’ मानण्याच्या मानसिक शृंखला मोडून काढायला काही अवधी गेला. तरीही दोन-अडीच दशकांत जवळपास सात कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर आले. अजस्र मनुष्यबळ ही चीनची ताकद मानून आखणी केली गेली. कृषी, उद्योग, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान या चार क्षेत्रांमध्ये आधुनिकीकरण करण्याचे ठरवले गेले. यातून प्रचंड रोजगारनिर्मिती होणार होती. अजस्र मनुष्यबळाला राजकीय इच्छाशक्ती आणि आर्थिक जाणिवेची जोड मिळाल्यामुळेच चीनला इथवर प्रगती करता आली. हा मार्ग वादातीत नव्हता. जगभर कम्युनिस्ट सरकारे कमकुवत होत असताना चीनमधील लोकशाहीवाद्यांनीही रेटा दिला, ज्यातून ‘थ्येन आन मेन’ घडले. ही चळवळ चिरडूनही चीनला इतर कोणत्याही प्रमुख देशाने वाळीत टाकले नाही याची जाणीव झाल्यानंतर चीनमधील लोकशाहीवाद्यांचे धैर्य खचले. तशा प्रकारची लोकचळवळ पुन्हा उभीच राहिली नाही. अशा चळवळी सहसा असंतोषातून उभ्या राहतात. त्याचा विस्फोट होणार नाही याची काळजी चिनी राज्यकर्त्यांनी घेतली. विविध टप्प्यांवर बाजाराभिमुख धोरणे, व्यवसायाभिमुख अर्थव्यवस्था, व्यापाराचा विस्तार यांतून रोजगारनिर्मितीच नव्हे, तर समृद्धीच्या कक्षा रुंदावतील हे पाहिले. १९९० मध्ये शांघाय स्टॉक एक्स्चेंज उभे राहिले. नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीला चीन जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. खासगी गुंतवणुकीस मर्यादित प्रोत्साहन दिले गेले. कोणत्याही लहान-मोठय़ा उद्योजकासमोर दोन आव्हाने असतात- पायाभूत सुविधा व बाजारपेठ. या दोन्ही आघाडय़ांवर सरकारी पाठबळ मोठय़ा प्रमाणात मिळत गेले. बाजारपेठांवर व उद्योगांवर सरकारी नियंत्रण किंवा नियमन ही संकल्पना पाश्चिमात्य विश्लेषकांनी विषारी ठरवलेली असली, तरी ती अमृतवेल किंवा कल्पवृक्ष कशी ठरू शकते हे चीनने जगाला दाखवून दिले!

जवळपास १२ हजार अब्ज डॉलरची (१२ ट्रिलियन डॉलर) चिनी अर्थव्यवस्था अमेरिकेनंतर जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. एखादी १८ मजली इमारत अवघ्या १९ ते २० दिवसांमध्ये उभी राहू शकेल अशी यंत्रणा चीनमध्ये आहे. परकी चलन गंगाजळी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, उत्पादन क्षमता या तीन आघाडय़ांवर चीन जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका, जपान व जर्मनी या तीन देशांत मिळून जितक्या मोटारी उत्पादित होतात, त्यापेक्षा अधिक चीनमध्ये बनतात. २००८ मध्ये चीनच्या सरकारने ५६८ अब्ज डॉलरची मदत (स्टिम्युलस) देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना दिली. एके काळी साडेनऊ टक्क्यांनी वाढणाऱ्या चीनचा विकासदर सध्या साडेसहा टक्क्यांपर्यंत आला असला, तरी आत्मविश्वास आणि महत्त्वाकांक्षा कुठेही कमी झालेली नाही. अमेरिकेशी व्यापारयुद्ध सुरू झाले आहे. इतके होऊनही चीनची व्यापारविस्ताराची महत्त्वाकांक्षा कमी झालेली नाही. बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह किंवा स्ट्रिंग ऑफ पर्लसारख्या उपक्रमांमधून ती अधोरेखित होते. चीनसमोरील समस्याही त्या देशाप्रमाणेच अजस्र आहेत. वायू प्रदूषणामुळे सर्वाधिक मृत्यू चीनच्या शहरांमध्ये होतात. अवाढव्य कर्ज ही दुसरी समस्या आहे. जगभर गेली काही वर्षे मंदीसदृश स्थितीमुळे मालाला उठाव नव्हता. हा माल निर्मिण्यासाठी उभारलेले कारखाने, आणवलेले कामगार यांच्यातून काही परतावा मिळाला नाही याचा फटका या प्रकल्पांना कर्जे पुरवणाऱ्या बँकिंग क्षेत्राला बसला आहेच. चिनी मालासाठी अमेरिकी बाजारपेठा बंद होत आहेत आणि प्रत्युत्तर म्हणून चीनही अमेरिका मालाला प्रतिबंध करीत आहे. पण यात अधिक नुकसान चीनचे होणार आहे. विद्यमान अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी माओछापाची एकाधिकारशाही आणण्याचा चंग बांधला आहे, असे चिनी विश्लेषकांनाही वाटते. डेंग ज्यावफंग यांची स्तुती ते फारशी करीत नाहीत हेही लक्षात येऊ लागले आहे. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे चव्हाटय़ावर येत असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात शासन होत नसल्याची सार्वत्रिक भावना आहे.

तरीही याच चीनमध्ये एके काळी शाळामास्तर आणि त्या जोडीला कम्युनिस्ट पक्षाचा सदस्य असलेल्या एकाला ऑनलाइन व्यापाराची शक्कल सुचली. आज तो शाळामास्तर जॅक मा म्हणून ओळखला जातो आणि अलीबाबा ही त्याची कंपनी जगातील सर्वात बडय़ा ईटेल आणि ऑनलाइन व्यापार कंपन्यांपैकी एक आहे. चीनच्या गुहेतून असे अनेक अलीबाबा बाहेर येताहेत, हे त्या देशाचे गेल्या ४० वर्षांतील यशच मानावे लागेल ना?

आपण कणाद किंवा आइनस्टाइन नसलो म्हणून काय झाले? कुतूहल असेल, ते शमवण्यासाठी विचार आणि प्रयोग करण्याची तयारी असेल, तर विज्ञानाच्या वाटेवर आपणही चालत राहू शकतोच! ते कसे, हे सुचवणारा हा ‘विज्ञानभान’ लेखमालेचा २६ वा आणि अखेरचा भाग..

‘विज्ञानभान’ लेखमालेतील हा शेवटचा लेख. आपल्या सहप्रवासाची सांगता. आपण विज्ञानाचा शोध केवळ वैचारिक अंगाने न घेता आपल्या आयुष्यातील अनुभव, त्यात निर्माण होणारे प्रश्न आणि त्यांच्या सोडवणुकीतील विज्ञानाची भूमिका या मार्गानेही घेतला. त्यामुळे आपला यानंतरचा प्रवास या ज्ञानाच्या उपयोजनातून, आपण करणार असणाऱ्या प्रयोगातूनच उलगडत जाणार आहे, हे निश्चित. सदर संपते आहे, आपापला प्रवास मात्र अखंड चालत राहणार आहे.

आपल्याला काय करता येईल, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारायचा आहे. तो आपण जितक्या नेमकेपणाने, टोकदारपणे विचारू, तितकी त्याची वैज्ञानिकता वाढेल. त्यानंतर त्याचे उत्तर शोधण्याची क्रमबद्ध पद्धत, तो शोध व्यक्तिगत की सामूहिक, हा निर्णय, त्यासाठी लागणाऱ्या साधनांची जुळवाजुळव, निरीक्षणे नोंदविणे, निष्कर्षांच्या पद्धती ठरवणे वगरे. सुरुवातीला एक साधा प्रश्न विचारून आपण या प्रवासाचे प्रस्थान ठेवू शकतो –

आपण करीत असलेला तंत्रज्ञानाचा वापर आपला वेळ वाचविणे व कार्यक्षमता वाढविणे यांसाठी खरोखर होत आहे का? अलीकडे इंटरनेट, मोबाइल आणि एकूणच डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अतिवापरामुळे आपल्या शारीरिक व मानसिक समस्या वाढल्या आहेत. आपण एकूणच मंदगती व मंदबुद्धी झालो आहोत, असे विज्ञानच आपल्याला सांगते. आपला स्वत:चा किती वेळ या तंत्रज्ञानाच्या वापरात खर्च होतो, त्याचे काय परिणाम होतात व तो वापर आपण कसा कमी करू शकतो, याचा अभ्यास हाच आपला पहिला वैज्ञानिक प्रकल्प होऊ शकतो. स्वमग्नतेच्या या डिजिटल विळख्यातून बाहेर पडलो की आपल्याला अनेक प्रश्न साद घालू लागतील. शिवाय आपल्या प्रयोगांची निरीक्षणे आणि निष्कर्ष इतरांसोबत ‘शेअर’ केल्यास अनेक नव्या वाटा खुल्या होऊ शकतील; उदा.-  सायबरजगातील आभासी मित्रांचे ‘लाइक्स’ मिळविण्याऐवजी खऱ्या मित्रांना भेटणे किंवा त्यांच्याशी फोनवरून बोलणे, टीव्हीवर सामने पाहण्यापेक्षा स्वत: मदानावर जाऊन किमान हातपाय मोकळे करणे किंवा आपल्या कुटुंबीयांसोबत एखादा खेळ खेळणे. टीव्हीवर रेसिपी न पाहता पौष्टिक, पारंपरिक पदार्थ प्रत्यक्ष करून इतरांना खाऊ घालणे. (यानिमित्त पुरुषवर्गाने स्वयंपाकघरात शिरकाव करण्यास हरकत नाही. ते वैज्ञानिक माहिती व प्रयोगांचे आगर आहे, हा शोध त्यामुळे त्यांना लागू शकतो.)

काही गमतीदार प्रयोग

एकटय़ाने किंवा समूहाने करून पाहण्यासारख्या कामाच्या व गमतीच्या अनेक गोष्टी आहेत; उदा.-

कुंडीत, परसात, सोसायटीमधील मोकळ्या जागेत, शाळेत किमान चार रोपे लावणे (भाज्या, फुलझाडे, वेली, मसाल्याचे पदार्थ.) त्यांची वाढ, वेळोवेळी त्यात घातलेल्या निविष्टी (इनपुट्स) व त्यातून मिळालेले उत्पन्न यांचा सविस्तर हिशेब ठेवणे.

विविध प्रकारचे शारीरिक, वैज्ञानिक, भाषिक व अन्य बौद्धिक खेळ शोधणे व खेळणे.

आपल्या घरातील हिरवा कचरा बाहेर न देता त्याचे कंपोस्ट करून बागेसाठी वापरणे.

आपल्या वापरातील गोष्टी त्या त्या कामासाठी कितपत उपयुक्त आहेत, याचा शोध घेणे (त्यातून आपल्याला स्वत:बद्दल व बाजारपेठेच्या प्रभावाबद्दल अनेक गोष्टी कळतील व अनेक साधे पण मूलभूत प्रश्न पडतील- उदा. आपल्या कपडय़ांचे मटेरियल व त्याची शिलाई ऋतुमान, हालचाल व पर्यावरण यांच्याशी सुसंगत आहे का? स्त्रियांच्या कुर्त्यांना खिसे का नसतात? मुंबईसारख्या शहरात काचेच्या इमारती उभारण्याचे आरोग्यावर व पर्यावरणावर काय परिणाम होतात? डांबरी रस्ते चांगले की सिमेंटचे, इ.)

आपल्या परंपरेतून येणाऱ्या, टीव्ही किंवा ‘व्हॉट्स्अ‍ॅप विद्यापीठा’तून प्रसृत होणाऱ्या अनेक समजुतींचा पडताळा आपल्याला फारशी जोखीम न पत्करता घेता येऊ शकेल, उदा.; पाळीच्या काळात बाई शिवल्यास लोणची, पापड खराब होतात, अमुक वारी दाढी केल्यास कार्यनाश होतो, इ.

‘रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड’ अशा मंडळींना करता येण्यासारख्या गोष्टी –

विविध विषयांचे तज्ज्ञ वरिष्ठ डॉक्टर, एखादा औषधतज्ज्ञ (फार्मासिस्ट) व संगणक हाताळू शकेल अशी व्यक्ती आपल्या ओळखीत असल्यास त्यातून औषध माहिती केंद्र किंवा प्रिस्क्रिप्शन ऑडिटसारखे उपक्रम राबविणे.

आपल्यावर सध्या विविध प्रकारच्या माहितीचा वर्षांव होत असतो. ती माहिती आपण खातरजमा केल्याशिवाय पुढे न पाठवणे हीदेखील विज्ञानाची सेवा होऊ शकते. त्या माहितीची किंवा दाव्याची यथार्थता तपासून पाहणे हे त्यापुढचे पाऊल. त्यासाठी प्रत्येक वेळी प्रयोग करून पाहण्याचीही गरज नाही. तज्ज्ञ व्यक्ती  किंवा योग्य माहितीचा स्रोत कळला की आपणही ‘किटाणुओंका ९९ % खात्मा’, ‘सात दिवसांत गोरेपण’, ‘हृदयाचा मित्र असणारे तेल’, ‘ झटपट वजन कमी करण्याचे (किंवा वाढविण्याचे) रामबाण उपाय’, इ.ची वैज्ञानिकता तपासून पाहू शकतो.

एक स्मार्टफोन हाताशी असला, तर आपल्याला एकटय़ानेही बरेच काही करता येते, कारण या एका साधनाच्या द्वारे लिहिणे, श्राव्य मजकूर ध्वनिमुद्रित करणे आणि स्थिर किंवा चलत्चित्रण करणे ही सर्व माध्यमे वापरून लेखांकन (डॉक्युमेंटेशन) करणे आपल्याला शक्य होते. त्यामुळे एखाद्या अनुभवी आजीबाईंशी बोलून त्यांच्या औषधी बटव्याची सारी माहिती आपण संग्रहित करू शकू व त्यानंतर ती पडताळूनही पाहू शकू. पारंपरिक ज्ञानाविषयी ज्यांना रुची आहे त्यांना तर ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारविषयक नियम, शेतीविषयक ज्ञान, पाणी साठविण्याच्या व टिकविण्याच्या पद्धती (तलाव, विविध प्रकारच्या विहिरी, भांडय़ांचे आकार, पाणी वापरण्याच्या ग्रामीण पद्धती), इ. अनेक बाबींचा शोध सुरू करता येईल. लेखांकन न केल्याने आपल्या पारंपरिक ज्ञानाचा बराच वारसा नष्ट झाला, हे आपण शिकलो. त्यातून आपण पुढे जाऊ या.

नुसत्या ज्ञानेंद्रियांची मदत घेऊन (व शक्य तिथे त्याला लेखांकनाची जोड देऊन) कितीतरी छंद आपल्याला एकटय़ाने किंवा सामूहिकरीत्या जोपासता येतील, उदा.- परिसरातील कीटक व पक्षी यांचे निरीक्षण, अवकाशदर्शन, वनस्पती जमवून त्यांचे शुष्कवानसालय (हब्रेरियम) बनविणे.

ज्यांच्याकडे अधिक साधने आहेत, त्यांना अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तू बनविता येतील व त्यातून व्यवसायदेखील उभारता येईल, उदा.- मोबाइल फोनसाठी सोलर चार्जर, सौर दिवे, उन्हाळ्यासाठी माती-विटा वापरून घरगुती कूलर, रिमोटद्वारे बंद-सुरू होणारा विजेचा पंप, गच्चीतील पाण्याची टाकी ओसंडून वाहू नये यांसाठी बसविता येईल असा दट्टय़ा, कमीतकमी पाणी वापरून स्वच्छ ठेवता येतील अशी स्वच्छतागृहे, शेतीसाठी किंवा बागेसाठी समुचित उपकरणे..

माझ्यापुरते सांगायचे तर लिखाणासाठी टंकलेखन करताना माझा बराच वेळ जातो. खुर्चीवर संगणकासमोर एकाच स्थितीत बसल्यामुळे डोळे, पाठ व कंबर यांचे स्नायू यांवर ताण पडतो व दिवसभरात कामही कमी होते, हे अलीकडे माझ्या ध्यानात आले आहे.  मी उद्यापासून या कामात ‘तोंडी ते लिखित’ (स्पीच टू टेक्स्ट) परिवर्तन करणाऱ्या सॉफ्टवेअरची मदत घेणार आहे. मला ५०० शब्दांचा मजकूर टंकित आणि अवतरणचिन्हांसह संपादित करायला किती वेळ लागतो व तो अध्र्यावर आणण्यासाठी मला या तंत्रज्ञानाची मदत होऊ शकेल का, हे मी तपासून पाहणार आहे. रोज एक तास या कामाला दिला, तर सात दिवसांत माझे ईप्सित साध्य होऊ शकेल असा माझा प्राथमिक अंदाज आहे. माझा लिखाणाचा वेळ वाचला तर ‘गोमूत्र’ या आजच्या काळातील बहुचíचत, पण विवादास्पद पदार्थाच्या वैज्ञानिक उपयोगितेची खातरजमा करण्याचे काम मला सुरू करता येईल.

आपल्याभोवती अणूपासून ब्रह्मांडापर्यंत अनेक कोडी पसरली आहेत. आपण स्वत: आणि आपले शरीर-मन ही कोडीही काही कमी मनोरंजक नाहीत. आपण कणाद- आइनस्टाइन नसलो म्हणून काय झाले? आपल्यापुरती ही कोडी सोडवून पाहण्याचा वैज्ञानिक आनंद घेण्यास आपल्याला कोणी रोखले आहे? भले त्यांची उत्तरे आपल्याला सापडणार नाहीत, पण शोध घेण्याचा व त्यातून नवे प्रश्न विचारण्याचा आनंद तर आपल्याला नक्कीच लाभेल.

देशात आयोग आणि लवादांची संख्या कमी नाही. निवृत्तीनंतर नोकरशहांची वर्णी लावण्यासाठी निर्माण झालेली ही व्यवस्थाच मानली जाते. मानवी हक्क, बालहक्क, महिला आदी आयोग फक्त नोटीस बजाविण्यापुरते असतात की काय, अशी शंका येते. कारण आयोगाने नोटीस बजाविली तरी यापुढे काहीच कारवाई होत नाही. हरित लवाद आयोग अशीच एक व्यवस्था. पर्यावरण आणि वनरक्षणाच्या उद्देशाने २०१० मध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

या लवादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीची वर्णी लावली जाते. दोन वेगवेगळ्या आदेशांमुळे लवाद चर्चेत आला. दोन वर्षांपूर्वी श्री श्री रविशंकर यांच्या संस्थेने नवी दिल्लीतील यमुना नदीच्या पात्रात शिबिराचे आयोजन केले होते. यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा राष्ट्रीय हरित लवादाने मान्य केला व संस्थेला पाच कोटींचा दंड ठोठावला होता. दंड ठोठावण्याच्या आयोगाच्या आदेशाला श्री श्री रविशंकर यांच्या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

दोनच दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाने वादाला निमंत्रण मिळण्याची चिन्हे आहेत. तमिळनाडूतील तुतिकोरीन येथे ‘वेदांत’ उद्योग समूहाच्या वतीने तांब्याचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर तुतिकोरीनमधील स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन सुरू केले. गेल्या मे महिन्यात पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर केलेल्या गोळीबारात ११ जण ठार झाले. साहजिकच त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. द्रमुकसह अन्य विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी अण्णा द्रमुक वेदांत कंपनीला झुकते माप देत असल्याचा आरोप केला होता.

लोकांचा विरोध लक्षात घेऊनच अण्णा द्रमुक सरकारने  ‘वेदांत कॉपर’ प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करण्याचा आदेश दिला. प्रकल्प बंद केल्याने सुमारे ३० हजार जणांचा थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगार बुडाल्याचा दावा कंपनीने केला होता. उद्योगपती अशोक अगरवाल यांच्या ‘वेदांत’ उद्योग समूहाने कोटय़वधींची गुंतवणूक करून हा प्रकल्प सुरू केला होता. परिणामी तमिळनाडू सरकारच्या प्रकल्प बंद करण्याच्या आदेशाला ‘वेदांत’ने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अपील केले होते.

लवादाने शनिवारी तमिळनाडू सरकारच्या बंदीचा आदेश रद्द केला आणि तीन आठवडय़ांत घातक रसायने हाताळण्याकरिता नव्याने परवानगी द्यावी, असा आदेश राज्य सरकारला दिला. तसेच तुतिकोरीनच्या आसपासच्या विकासाकरिता १०० कोटी रुपये देण्याची ‘वेदांत’ने दर्शविलेली तयारीही लवादाने मान्य केली. लवादाच्या आदेशावरून तमिळनाडूतील राजकारण पुन्हा तापणार हे निश्चित आहे. कारण या आदेशानंतर द्रमुक, दिनकरन यांच्या अम्मा मक्कल मुनेत्रा कझगम आदी पक्षांनी ‘स्टरलाइट’ला सत्ताधाऱ्यांनी मदतच केल्याचा आरोप केला आहे.

राजकीय हवा लक्षात घेता हरित लवादाच्या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी जाहीर केले आहे. ‘वेदांत उद्योग समूह’ आणि वाद हे जणू काही समीकरणच तयार झाले. पर्यावरण आणि प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर ओदिशा, राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा, तमिळनाडूपासून परदेशातील झांबियामध्ये ‘वेदांत उद्योग समूहा’च्या विविध प्रकल्पांच्या विरोधात स्थानिकांनी आंदोलने केली आहेत.

महाराष्ट्रात रत्नागिरीमधील कंपनीच्या नियोजित प्रकल्पाच्या विरोधातही मोठे आंदोलन झाले होते. याचाच अर्थ कंपनीच्या वतीने पर्यावरणरक्षणात हयगय केली जात असावी. तमिळनाडूमधील राजकीय परिस्थिती आणि एकूणच लोकांची मानसिकता बघता प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश अमलात येणे कठीणच दिसते.