कॅबिनेट मंत्री

1.राजनाथ सिंह: गृहराज्य मंत्री

2.  सुषमा स्वराज: परराष्ट्र मंत्री

3.  अरुण जेटली: अर्थमंत्री; कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री.

4.  नितीन जयराम गडकरी: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री; शिपिंग मंत्री; जलसंपदा मंत्री, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान

5.  सुरेश प्रभू: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री.

6.  डी.डी. सदानंद गौडा: सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्री

7.  उमा भारती: पेयजल आणि स्वच्छता मंत्री

8.  रामविलास पासवान: ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री.

9. मेंका संजय: गांधी महिला व बाल विकास मंत्री.

10. अंतकुमार: रसायन आणि खते मंत्री; संसदीय कामकाज मंत्री

11.  र   वि शंकर प्रसाद: विधि आणि न्याय मंत्री; इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री

12. जगत प्रकाश नड्डा: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री.

13.  अशोक गजपती राजू पुसापती: नागरी विमानवाहतूक मंत्री

14. विंटरेंट गीते: हेवी इंडस्ट्रीज आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री.

15.  हरिराम कौर बादल: फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीजचे मंत्री

16.  नरेंद्र सिंह तोमर: ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायत राज मंत्री; खाण मंत्री.

17. भौत्री बिरेन्द्र सिंग: स्टील मंत्री

18. जेशल ओराम: आदिवासी व्यवहार मंत्री

19.  राधा मोहन सिंग: कृषी मंत्री आणि शेतकरी कल्याण.

20.  तौवेर चंद गहलोत: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री.

21.  स्मृती झुबिन इराणी: वस्त्रोद्योग मंत्री; माहिती आणि प्रसारण मंत्री

22.  हर्षवर्धन: विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री; पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री

23.  प्रकाश जावडेकर: मानव संसाधन विकास मंत्री.

24.  धर्मेंद्र प्रधान: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री; कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री

25.  पीयुष गोयल: रेल्वे मंत्री; कोळसा मंत्री

26.  निर्मला सीतारामन: संरक्षण मंत्री

27.  मुख्तार अब्बास नकवी: अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री

 राज्य मंत्रालये (स्वतंत्र प्रभार)

1.इंद्रजीत सिंग : नियोजन मंडळाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रसायन आणि खते मंत्रालयातील राज्यमंत्री

2.  संतोष कुमार गंगवार: कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

3.  श्रीपाद येसो नाईक: आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी (आयुष) मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

4.  जितेंद्र सिंह: उत्तर-पूर्व विभागीय विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील राज्यमंत्री; कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयातील राज्यमंत्री; अणुऊर्जा विभागाचे राज्यमंत्री; स्पेस विभागाचे राज्यमंत्री

5. महश शर्मा: सांस्कृतिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); पर्यावरण, वन आणि हवामानविषयक मंत्रालयातील राज्यमंत्री

6. जीरराज सिंग: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

7. मोनोज सिन्हा: दूरसंचार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रेल्वे मंत्रालयातील राज्यमंत्री

8. राज्यवर्धन सिंग राठोड: युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

9. राज कुमार सिंग: ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

10. दूरधिपती पुरी: गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

11. अल्फोन्स कन्ननतनाम: पर्यटन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

 स्टेट ऑफ मिनिस्टर

1.  विजय गोयल: संसदीय कामकाज मंत्रालयातील राज्यमंत्री; सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

2.  राधाकृष्णन पी: वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री; शिपिंग मंत्रालयातील राज्यमंत्री

3.  एस एस अहलुवालिया: पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

4.  रमेश चंदप्पा जिगजिनीगी: पेयजल आणि स्वच्छंता मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

5.  रामदास आठवले: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

6.  विष्णु देव साई: स्टील मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

7. राम कृपाल यादव: ग्रामीण विकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

8.  हंसराज गंगाराम अहिर: गृहमंत्रालयातील राज्यमंत्री

9.  हरीभाई पार्थिभाई चौधरी: खाण मंत्रालयातील राज्यमंत्री; कोळसा मंत्रालयातील राज्यमंत्री

10. राज्य गोहेन: रेल्वे मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

11.  व्ही के सिंह : परराष्ट्र मंत्रालयातील राज्यमंत्री

12.  पर्शोथम रुपला: कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांचे राज्यमंत्री; पंचायती राज मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

13. कृष्ण पाल: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

14. जसवंतसिंह सुमनभाई भांबोर: आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री

15. शिव प्रताप शुक्ला: वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री

16.  अश्विनी कुमार चौबे: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

17.  सुदर्शन भगत: आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री

18.उपेंद्र कुशवाह: मानव संसाधन विकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

19.  किरने रिजिजूः गृहमंत्रालयातील राज्यमंत्री.

20.  वीरेंद्र कुमार: महिला आणि बालविकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री; अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

21.  अनंतकुमार हेगडे: कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

22.  एम जे अकबर: परराष्ट्र मंत्रालयातील राज्यमंत्री

23.  निरंजन ज्योती: अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

24.  वाईएस चौधरी: विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

25.  जयंत सिन्हा: नागरी विमानवाहतूक मंत्री राज्यमंत्री.

26.  बाबुल सुप्रियो: हेवी इंडस्ट्रीज आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

27.  विजय समप्ला: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

28. अर्जुन राम मेघवाल: संसदीय कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री; जलसंपदा मंत्रालयातील राज्यमंत्री, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान.

29.  अजय तमट्टा: वस्त्रोद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

30.  कृष्णा राज: कृषी मंत्रालय आणि शेतकरी कल्याण राज्य मंत्री.

31.  मनसुख एल मांडवीय: रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयातील राज्यमंत्री; शिपिंग मंत्रालयातील राज्यमंत्री; रसायन आणि खते मंत्रालयातील राज्यमंत्री

32.  अनुपुआ पटेल: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री.

33.  सी. आर. चौधरी: ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री; वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

34.  पी.पी. चौधरी: विधि आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री; कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री

35.  सुभाष रामराव भामरे: संरक्षण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

36.  गजेंद्र सिंह शेखावत: कृषी मंत्रालय आणि शेतकरी कल्याण राज्य मंत्री.

37.  सत्य पाल सिंग: मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री; जलसंपदा मंत्रालयातील राज्यमंत्री, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान.

नितीन करीर, भूषण गगराणी, तुकाराम मुंढे यांसारखे महाराष्ट्रातील काही सनदी अधिकारी असे आहेत ज्यांना कुठल्याही विभागात पाठवले तरी आपल्या कार्यशैलीने ते संबंधित विभागात आमूलाग्र सुधारणा घडवून तेथील कारभारात शिस्त आणतात. केंद्रीय स्तरावरही असे काही अधिकारी आहेत, जे संकटमोचक म्हणून ओळखले जातात. त्यातील एक आहेत अश्विनी लोहानी! उत्तर प्रदेशात चार दिवसांच्या अंतराने रेल्वेचे दोन मोठे अपघात झाल्याने विरोधकांनी रेल्वेच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्यास सुरुवात केली.

यामुळे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीही राजीनामा देऊ केला. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना वाट पाहण्यास सांगितले, मात्र त्याच दिवशी लोहानी यांना एअर इंडियाच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करून रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे घेण्यास सांगण्यात आले.

अत्यंत कर्तव्यकठोर अधिकारी अशी ओळख असलेले लोहानी आहेत मूळचे कानपूरचे. मेकॅनिकल इंजिनीअर असलेले लोहानी १९८० मध्ये भारतीय रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागात रुजू झाले. नोकरीत असतानाही त्यांचे शिक्षण सुरूच होते. अभियांत्रिकीच्या विविध शाखांतील चार पदव्या त्यांनी मिळवल्या आहेत. २००२ मध्ये त्यांना केंद्र सरकारच्या आग्रहामुळे आपल्या करिअरचा मार्ग बदलावा लागला. ते भारतीय पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बनले. मंडळाचे दिल्लीतील अशोका हे नामांकित हॉटेल अनेक वर्षे तोटय़ात का चालले याचा त्यांनी बारकाईने अभ्यास करून योग्य त्या उपाययोजना केल्या. काही वर्षांतच या हॉटेलला गतवैभव त्यांनी प्राप्त करून दिले.

कोणता पक्ष सत्ताधारी आहे, याची चिंता न करता नियम व कायद्याच्या चौकटीत काम करणे, हे त्यांचे वैशिष्टय़ असल्याने सर्व पक्षांतील नेत्यांशी त्यांचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. त्यामुळेच मध्य प्रदेशातील पर्यटनाला घरघर लागत असल्याचे पाहून उमा भारती यांनी त्यांना मध्य प्रदेश पर्यटन महामंडळात आणले. ‘एमपी अजब है, सबसे ग्मजब है’ हे आकर्षक घोषवाक्य घेऊन त्यांनी आक्रमक पद्धतीने या पर्यटन महामंडळाची मोहीम माध्यमांतून राबवली.

अनेक रिसॉर्ट व हॉटेलांशी करार करून मध्य प्रदेशातील ऐतिहासिक स्थळांकडे पाठ फिरवणाऱ्या पर्यटकांना परत राज्याकडे खेचून आणले. नंतर ते पुन्हा रेल्वे विभागात गेले. सिंहस्थ पर्वणीच्या निमित्ताने गतवर्षी ते एका परिसंवादासाठी उज्जन येथे आले असता मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी त्यांना पर्यटन व शिक्षण विभागांची जबाबदारी घेण्यासाठी पुन्हा राज्यात येण्याचे जाहीर आवाहन केले होते, यातूनच त्यांचे कर्तृत्व अधोरेखित व्हावे.

निश्चलनीकरणामुळे आर्थिक फायदा सोडाच, उलट सरकारचा तोटाच झाला, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालातूनही दिसले..

इतिहास घडवण्याची एखाद्याची हौस एक वेळ समजून घेता येईल. पण इतिहास घडवायचा आहे म्हणून दोन पायांवर चालणाऱ्यांच्या जमावात एखादा दोन हातांवर चालू लागला तर ते फार फार तर लक्षवेधी ठरेल, ऐतिहासिक नव्हे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा असा हातावर चालून दाखवण्यासारखा होता. त्याने केवळ लक्ष वेधले गेले. मोदीभक्तांचे या कौशल्यदर्शनाने डोळे दिपले. पण त्याने अर्थव्यवस्थेचे एका पैशानेही भले झाले नाही. तसे ते होणारच नव्हते.

आम्ही हे वास्तव ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री निश्चलनीकरणाची घोषणा झाल्यापासून सातत्याने मांडत आहोत. अखेर दहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेनेदेखील आपल्या वार्षिक अहवालात ही बाब मान्य केली. आपण काही फार मोठे क्रांतिकार्य करीत आहोत अशा थाटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या रात्री ही निश्चलनीकरणाची घोषणा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या निश्चलनीकरणामुळे आधी बनावट नोटांचा नायनाट होणार होता, मग काळा पैसा दूर होणार होता, पुढे जम्मू-काश्मीर सीमेपल्याडच्या पाकिस्तानातून दहशतवाद्यांना होणारी आर्थिक रसद बंद होणार होती, नंतर रोखचलन वापरात कपात होणार होती आणि अखेर या सगळ्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या अच्छे दिनाची पहाट होणार होती.

निदान आपल्याला तसे सांगितले तरी गेले. एकंदरीत बेताची अर्थसमज असणाऱ्या आपल्या समाजात नरेंद्र मोदी यांच्या या कथित शौर्यकृत्याची लोणकढी बराच काळ खपून गेली. अखेर रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच सत्य उजेडात आणले. या निश्चलनीकरणामुळे आर्थिक फायदा सोडाच, उलट सरकारचा तोटाच काय तो झाला, हेच यातून दिसते. म्हणजे अर्थतज्ज्ञ गेले काही महिने जे ओरडून सांगत होते त्यालाच यामुळे दुजोरा मिळाला. पण त्यामुळे भक्तांच्या विचारशक्तीवरील आंधळेपणाचे कवच दूर होण्याची शक्यता धूसरच. तथापि या अंध भक्तांकडे दुर्लक्ष करून विचारशक्ती शाबूत असणाऱ्यांसाठी तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालाचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते.

एकाच राष्ट्रात धंदा करणाऱ्या कंपनीपेक्षा अनेक राष्ट्रांमध्ये धंदा करणाऱ्या महाकाय बहुराष्ट्रीय (मल्टिनॅशनल) कंपन्या अनेक अर्थानी ताकदवान असतात. 

त्या ताकदीच्या जोरावर त्या सध्या ‘एकल’ (सिंगल नेशन) राष्ट्रांचीकोंडी करीतच आहेत. पण भविष्यात त्या साऱ्या जगासाठीच ‘फ्रॅन्केस्टाइन’ ठरू शकतात.

एकाच राष्ट्रात धंदा करणाऱ्या कंपनीपेक्षा अनेक राष्ट्रांमध्ये धंदा करणाऱ्या महाकाय बहुराष्ट्रीय (मल्टिनॅशनल) कंपन्या अनेक अर्थानी ताकदवर असतात. त्या ताकदीच्या जोरावर त्या सध्या ‘एकल’ (सिंगल नेशन) राष्ट्रांची कोंडी करीतच आहेत. पण भविष्यात त्या साऱ्या जगासाठीच ‘फ्रॅन्केस्टाइन’ ठरू शकतात.

कंपन्या दोन प्रकारांत विभागता येतील. नोंदणी, धंदा सारे काही एकाच (‘एक’राष्ट्रीय) किंवा एकापेक्षा अनेक (‘बहु’राष्ट्रीय) राष्ट्रांत करणाऱ्या. एकराष्ट्रीय कंपन्यांपेक्षा बहुराष्ट्रीय कंपन्या तीन बाबतींत वेगळ्या सिद्ध होतात. (अ) महाकाय आíथक ताकद, (ब) बहुराष्ट्रीयत्व आणि (क) आंतरराष्ट्रीय संस्था-नेटवर्कच्या केंद्रस्थानी असणे. तांत्रिकदृष्टय़ा जगात जवळपास ४० हजार बहुराष्ट्रीय कंपन्या असतील. पण महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्या फक्त तीन-चारशेच्या घरात असतील.  प्रत्येक राष्ट्राचे किमान वेतन, प्रदूषण, आयात-निर्यात, आयकरविषयक कायदे असतात. ते बनवण्याचा विशेषाधिकार फक्त त्या राष्ट्राच्या शासनाकडे असतो. कंपनी कितीही मोठी झाली तरी तो विशेषाधिकार तिच्याकडे कधीच जात नाही. खरे तर या कायद्यांचे भलेबुरे परिणाम दोन्ही गटांतील कंपन्यांवर होतात. पण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गोष्टच वेगळी. कायदे बनविण्याचा अधिकार गाजवणाऱ्या एकल राष्ट्रांना ‘कोणते कायदे करा वा करू नका’ हे सांगण्याची त्यांची कुवत असते.

एखाद्या घटकाला खूश केल्यास त्याचा अन्य घटकांवर परिणाम होतो. राज्यातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आणि त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. कर्जाच्या बोजाखाली दबल्या गेलेल्या सरकारने रस्ते, पुलांच्या बांधकामांवर मनाई करण्याबरोबरच शिक्षक भरती, शाळा-महाविद्यालयांच्या मान्यतेवर बंधने आणली आहेत. आधीच सरकारने सर्व खात्यांच्या योजनांमध्ये ३० टक्के कपात केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे ४० हजार कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. त्यातून काटकसरीचे उपाय योजण्यात येत आहेत.

वास्तविक गेल्या आठ ते दहा वर्षांमध्ये वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज फेडण्यावरील खर्च जास्त तर विकासकामांवरील खर्च कमी कमी होत गेला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात व्याज फेडण्यावर ११.३७ टक्के तर विकासकामांवर ११.२५ टक्के खर्च दाखविण्यात आला आहे. दर वर्षी विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागते.

अधिकृतपणे २० टक्क्यांपर्यंत खर्चात कपात दाखविण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत काही खात्यांना कमी रक्कम मिळते. यंदा तर परिस्थिती गंभीरच आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षांपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. रस्त्यांच्या कामांवर घालण्यात आलेल्या र्निबधांमुळे मात्र सामान्य नागरिकांचे हाल होतील. कारण पावसाळ्यात आधीच राज्याच्या अनेक भागांमध्ये रस्त्यांची चाळण झाली आहे. त्याकरिता निधी देण्यात हात आखडता घेतल्यास त्याचा पुन्हा सत्ताधाऱ्यांनाच फटका बसू शकतो. रस्ते चांगले नसल्यास त्याचे विपरीत परिणाम विविध घटकांवर होत असतात. इंधनाचा खर्च वाढतो, वाहनांवर परिणाम होतो. काटकसरीचे उपाय योजताना खर्चावर नियंत्रण आणण्यावर वास्तविक भर देणे आवश्यक आहे. सत्तेत कोणीही असो, नेमके त्यात सत्ताधारी कमी पडतात. गेल्या आर्थिक वर्षांत तर तरतुदीपेक्षा खर्चात १० हजार कोटींनी वाढ झाली होती.

महसुलात तेवढी वाढ होत नसताना खर्चात वारेमाप वाढ होत असल्याने वित्तीय नियोजन बिघडले आहे. गतवर्षी तर वित्तीय तूट विक्रमी १४ हजार कोटींवर गेली होती. दुसरीकडे कर्जाचा बोजा चार लाख कोटींवर गेला आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत नाहीत, खर्चावर नियंत्रण नाही अशा परिस्थितीत आर्थिक आघाडीवर सरकारचा टिकाव कसा लागणार, असा प्रश्न आहे. कर्जमाफीचा बोजा सहन करण्याकरिता आणखी कर्ज काढण्याची भूमिका वित्तमंत्र्यांनी मांडली आहे. हा पर्याय चांगला असला तरी आधीचे कर्ज फेडताना सरकारच्या नाकीनऊ आले आहे.

त्यातच पुढील आर्थिक वर्षांपासून आधी घेतलेले कर्ज फेडण्यास सुरुवात होणार आहे. तेव्हा सरकारने आधीच खबरदारी घ्यावी, असा सावधतेचा इशारा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) दिला आहे. सरकारवर त्याचा फार काही परिणाम होत नाही. विविध समाजघटकांना सवलती हव्याच असतात. साखर उद्योगाला सवलती मिळाव्यात म्हणून साखर कारखानदार आग्रही आहेत. त्यातच यंदा राज्याच्या सर्व भागांमध्ये समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. शेतीवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती आहे.

तसे झाल्यास पुन्हा टंचाईग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीची मागणी होऊ लागेल. त्याचाही ताण तिजोरीवर पडू शकतो. काटकसरीचे उपाय योजताना अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्याची वेळ आली आहे. चित्रपटांसह विविध संस्थांना देण्यात येणारी अनुदाने रोखून तेवढा निधी विकासकामांना वापरता येईल. अर्थात, कठोर निर्णय घेण्याकरिता सत्ताधाऱ्यांना इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे. या अघोषित आर्थिक आणीबाणीतून मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान आहे. एकदा का आर्थिक आघाडीवर घसरण झाल्यास त्यातून बाहेर पडणे मुश्कील आहे.

1. भारताची पहिली एकात्मिक संरक्षण संदेशवहन प्रणाली संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते 30 जून 2016 रोजी कार्यान्वित करण्यात आली. यामुळे भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि विशेष सैन्य तुकड्यांकडील (Special Forces Command) संवेदनशील माहितीचे एकमेकांना आदानप्रदान करणे सुलभ होणार आहे. यामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी जलद गतीने निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करणे शक्‍य होणार आहे. तीनही सैन्यदलांसाठीची ही पहिलीच सामाईक संदेशवहन यंत्रणा आहे. 
2. एकात्मिक संरक्षण - संदेशवहन प्रणालीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे 
3. ही एक धोरणात्मक यंत्रणा असून तिचा विस्तार संपूर्ण भारतभर करण्यात आलेला आहे. 
4. भारतीय सैन्यदलाकडे उपलब्ध असलेली ही सर्वात मोठी संदेशवहन प्रणाली आहे. 
5. या प्रणालीद्वारे उच्च दर्जाच्या व्हिडिओ Video), ऑडिओ (Audio) स्वरूपातील माहितीचे आदानप्रदान करणे शक्‍य होणार आहे. 
6. वेगवेगळ्या लष्करी वाहनांवरही ही प्रणाली बसविणे शक्‍य आहे. 
7. या प्रणालीची निर्मिती एच.सी.एल. इन्फोसिस्टिमस्‌ HCL Infosystems) या कंपनीने केली आहे. ही कंपनी पूर्वीपासूनच भारतीय संरक्षण क्षेत्राशी निगडित असून, यापूर्वी "एअर फोर्स नेटवर्क' (Air Force Network) ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी भारतीय हवाई दलास या कंपनीने साह्य केले होते. 
8. विशेष सैन्य तुकडी 
9. नॅशनल सिक्‍युरिटी गार्ड (National Security Guard), इंडो-तिबेटियन सीमा दल, विशेष सीमा दल (Special Frontier Force), कमांडो बटालियन फॉर रिझॉल्युट ऍक्‍शन कोब्रा (Commando Battalion for Resolute Action), विशेष संरक्षण दल Special Protection Group), हवाईदलांतर्गत कार्यरत असणारे "गरुड कमांडो दल' या भारताच्या विशेष सैन्य तुकड्या आहेत. 

1. भारतामध्ये वाहतुकीसाठी आजवर फारसा वापरण्यात न आलेला देशांतर्गत जलवाहतूक हा एक चांगला पर्याय आहे. जागतिक बॅंकेच्या 4200 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांतर्गत अलाहाबाद ते हल्दिया हा 1600 किमीचा जलमार्ग हा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून विकसित करण्याचे केंद्र सरकारने योजिले आहे. 
2. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा म्हणून वाराणसी ते हल्दिया हा 1300 कि.मी. अंतराचा मार्ग सध्या विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाकडे उत्तर भारतातील वाहतुकीची प्रमुख वाहिनी म्हणून पाहिले जात आहे, कारण हा मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्‍चिम बंगाल मधून जातो. या प्रकल्पामुळे अतिवर्दळीच्या वाहतूक पट्ट्यातील कोंडी कमी होईल असे प्रकल्प दस्तऐवजात नमूद करण्यात आले आहे. 
3. मात्र गंगा नदीचा जहाज वाहतुकीकरिता वापर करणे, हा या भागातील नैसर्गिक अधिवास असणाऱ्या प्रजातींच्या अस्तित्वाकरिता सर्वात मोठा धोका असल्याचे वन्यजीव संरक्षकांतर्फे मानले जाते. कारण या प्रजातींची संख्या कमी होत चालली आहे. यातील एक मुख्य प्रजाती डॉल्फिन ही आहे. नदीमध्ये आढळनारे डॉल्फिन हे भारतात गंगा व ब्रह्मपुत्रा या नद्या व त्यांच्या उपनद्यांमध्ये आढळून येतात. त्यांची संख्या जवळपास 2500 इतकी असून आता ती कमी होत आहे. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 मधील अनुसूची 1 अन्वये ही प्रजाती संरक्षित असून तिला धोक्‍यात असलेली प्रजाती म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. 
4. गंगानदीवरील विकास कामांमुळे डॉल्फिन आपला अधिवास गमावत आहेत. भक्ष्यांची उपलब्धता कमी झाल्याने ते अपघातात आणि मासे पकडण्याच्या जाळ्यात सापडत आहेत. ही प्रजाती व्यवहारतः अंध असून, ती हालचालींकरिता प्रतीध्वनींच्या जैव पद्धतींवर अवलंबून असते. जहाजांच्या ध्वनी पातळीमुळे डॉल्फिनची हालचाल करण्याची व भक्ष्य शोधण्याची क्षमता बाधित होण्याची शक्‍यता असते. 
5. डॉल्फिन तसेच तीन अन्य प्रजातींचा नामशेष होण्याच्या धोक्‍याचा मुकाबला करण्यासाठी, केंद्रीय पर्यावरण व संरक्षण मंत्रालयाने या वर्षी जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या धोकाग्रस्त प्रजातींची यादी केली असून त्यात डॉल्फिनचा समावेश केला आहे व अशा प्रजातींच्या संरक्षणासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 
6. 
   या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या जागतिक बॅंकेच्या चमूचे प्रमुख, तसेच मुख्य वाहतूक विशेषज्ञ, अर्णब बंदोपाध्याय यांनी (अ) गंगानदीतील गाळ उपसणी कमीत कमी करणे. 
7. (ब)नदी संनियंत्रण यंत्रणेतर्फे संरक्षित डॉल्फिन अधिवासातील मालवाहतुकीच्या जहाजांच्या हालचालीवर मर्यादा ठेवणे. (क)ध्वनीरोधक पट्ट्यांमार्फत पाण्याखालील आवाज कमी करणे यासारखे उपाय सुचवले आहेत. 
8. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअंजप्रा) यांनी त्यांच्या अधिकृत प्रतिसादात या मुद्यांचा पुनरुउल्लेख करीत नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 च्या क्षमतावृद्धीकरिता, जागतिक बॅंक, भाअंजप्रा आणि केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या सल्लागार समूहाने तयार केलेला पर्यावरण परिणाम पाहणी अहवाल व पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेत या मुद्यांचा समावेश केलेला आहे; तसेच नदीपात्रातील डॉल्फिनच्या घरटी बांधण्याच्या जागा ह्या चिन्हांकित करून त्याठिकाणी राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्पाची वर्दळ किमान ठेवण्यात येणार आहे. 
9. या उपाययोजनांमुळे डॉल्फिनना निर्माण होणारा धोका कमी होईल का? याबाबत पर्यावरणवादी साशंक आहेत. गंगेमधील डॉल्फिन व मासेमारीचा अभ्यास करणारे पर्यावरणतज्ज्ञ नचिकेत केळकर हे बिहारमधील भागलपूर येथे करण्यात येत असलेल्या वाळू उपसणीच्या परिणामांचे दस्तऐवजीकरण करत आहेत. त्यात त्यांना असे आढळून आले की, वाळू उपसणीमुळे नदीतील डॉल्फिन हे वाळूचे थर नाहीसे झाल्याने निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे व यंत्राच्या आवाजांमुळे अत्यंत तणावग्रस्त होतात. 

1. निश्चलनीकरणामुळे सहकारी बँकांची झालेली दुहेरी कोंडी अखेर सुटली, याचे स्वागतच; पण कोंडी का झाली? का सुटली?
2. कोणास आवडो अथवा न आवडो. आपल्या देशात सहकारी बँकांचे असे एक स्थान आहे आणि त्यांची गरजही आहे. हे वास्तव लक्षात न घेता गेल्या वर्षी निश्चलनीकरणानंतर या बँकांत जमा झालेला पसा स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. ही मुजोरी होती. तसेच सहकारी बँकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचा प्रयत्न होता.
3. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या मग्रुरीविरोधात आम्ही संपादकीय भूमिका घेतली (सहकाराशी असहकार, १७ नोव्हेंबर २०१६) आणि सहकारी बँकांकडील निधी न स्वीकारण्याच्या निर्णयातील धोका दाखवून दिला. आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका अद्यापही सर्वदूर पोहोचू शकत नसताना, त्यांची तशी क्षमता नसताना सहकार क्षेत्रामार्फत दिल्या जाणाऱ्या बँकिंग सुविधा महत्त्वाच्या ठरतात. परंतु या बँकांनाच त्या वेळी सेवा नाकारण्याचा उद्धटपणा त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला. जवळपास सात महिने आणि या काळात झालेले शेतकरी आंदोलन, आत्महत्या आदीनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेला शहाणपण सुचले असून निश्चलनीकरण काळात सहकारी बँकांकडे जमा केलेला निधी स्वीकारण्याचा निर्णय अखेर या देशातील मध्यवर्ती बँकेने घेतला आहे. त्याचे स्वागत. उशिरा का असेना, रिझव्‍‌र्ह बँकेला ही सुबुद्धी झाली याचे या काळात खरे तर अप्रूपच. त्यामुळे या निर्णयाची तत्कालिकता बाजूस ठेवून काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना हात घालावयास हवा.
4. ज्यात जमा झालेल्या पशाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने संशय घेतला त्या सर्व सहकारी बँका या नियामक यंत्रणेखाली आहेत. तसेच देशातील कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी स्थापन झालेली मध्यवर्ती बँक नाबार्ड आणि त्या त्या राज्यातील सहकार खाते अशांचे या सहकारी बँकांवर नियंत्रण असते. या सर्वावर रिझव्‍‌र्ह बँक. तेव्हा इतके असूनही या बँकांतील निधीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेस संशय असेल तर ते खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच पाप नव्हे काय? त्या पापाची शिक्षा रिझव्‍‌र्ह बँक सामान्य ग्राहकांस कशी काय देऊ शकते? नाही म्हटले तरी आज राज्यातील साधारण ५२ टक्केजनता ही सहकारी बँकांवर अवलंबून आहे. यातील एक मोठा वर्ग असाही असेल की ज्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांत खातेच नाही. तेव्हा अशा नागरिकांची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आगाऊपणामुळे मोठी अडचण झाली. ज्या वेळी आपल्याच खात्यातील पसे काढण्यासाठी सरकारी बँकांसमोर नागरिकांच्या रांगाच्या रांगा लागत होत्या, त्या वेळी सहकारी बँकांकडे कोणीही फिरकत नव्हते. कारण सहकारी बँकांना काहीही करण्याचे अधिकारच नव्हते. ते रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढून घेतले होते. त्या वेळी या बँक ग्राहकांच्या झालेल्या नुकसानीचे काय? निश्चलनीकरणाच्या काळात सरकारी बँका, खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँक आदींत काही घोटाळे घडले. काही सरकारी बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांनी अनेक ठिकाणी काळ्याचे पांढरे करण्यास सक्रिय मदत केल्याचे त्या वेळी बोलले गेले. त्याबाबत या शाखा व्यवस्थापकांना दोष देण्यास अर्थ नाही. कारण त्यांनाही बँकेसाठी व्यवसाय आणावा लागतो आणि सरकारच्या एखाद्या चक्रम निर्णयामुळे हा व्यवसाय देणाऱ्यांची काही अडचण होत असेल तर आपल्या या ग्राहकास मदत करणे हे बँकांचे कर्तव्यच ठरते. ही मदत कोणत्याही नियमपुस्तकांत आढळणार नाही. तरीही तसे झाले असेल तर ते मानवी स्वभावास अनुसरूनच झाले, असे म्हणायला हवे. तेव्हा अशा कोणत्या बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई केलेली नाही, हेही साहजिक म्हणायचे. पण काही प्रकरणांत तर खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच कर्मचारी नको ते करताना आढळले, अशा किती जणांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने शिस्तीचा बडगा उचलला? अर्थात सहकारी क्षेत्रास सापत्नभावाची वागणूक देण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा फटका फक्त त्या बँकांच्या ग्राहकांनाच बसला असे नाही. खुद्द बँकांनाही तो मोठय़ा प्रमाणात बसला. याचे कारण ९ ते १४ नोव्हेंबर या काळात – म्हणजे निश्चलनीकरण जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून या बँकांत नागरिकांनी सरकारी आदेशानुसार पसे भरले. प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांपर्यंत पसे भरण्यास त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अनुमती होती. असे पसे भरणाऱ्यास आपल्याच पशाच्या नव्या नोटा बदलून घेण्याचा हा मार्ग होता. परंतु सहकारी बँकांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा मार्ग मध्येच बंद केला. रुग्णास दिले जाणारे सलाइन मध्येच बंद करण्यासारखे ते होते. या सहकारी बँकांविषयी रिझव्‍‌र्ह बँकेस इतकाच जर संशय होता तर निश्चलनीकरण जाहीर होत असतानाच जुन्या नोटा सहकारी बँकांत भरता येणार नाहीत, असे जाहीर करणे आवश्यक होते. त्या मुद्दय़ावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चुकले. त्याची शिक्षा त्यांनी ग्राहकांना आणि बँकांना दिली. हे पसे भरले गेल्याने सहकारी बँकांना त्यावर व्याज तर भरावे लागले. वर त्या जुना नोटा स्वीकारण्यासही रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. सहकारी बँकांची झालेली ही दुहेरी कोंडी होती.
5. ती सुटली त्यामागचे कारण म्हणजे शेतकरी आंदोलनाने दिलेला दणका. गतवर्षी चांगला पाऊस होऊनही आज शेतकऱ्यांहाती रोकड नाही. कारण ती व्यापारी आदींकडे नाही. त्यांच्याकडे नाही कारण निश्चलनीकरणाने मोडलेले त्यांचे कंबरडे. या निश्चलनीकरणाच्या शिमग्याचे कवित्व बराच काळ राहणार हा तज्ज्ञांचा अंदाज होताच.
6. तो संपूर्णपणे खरा ठरताना दिसत असून सध्या शेतकऱ्यांना भेडसावत असलेल्या पतदारिद्रय़ाचे एक कारण निश्चलनीकरण आहे, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. अशा वेळी भले राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आदेश दिले तरी राज्यातील सहकारी बँका करणार तरी काय? याचाच जबरदस्त फटका राज्यास बसला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना हंगामासाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये कर्जाऊ देण्याची घोषणा केली. परंतु सहकारी बँका ऐकेनात. त्यांचेही बरोबर. आधीच्या कर्जाचीच परतफेड पूर्ण झालेली नसताना नव्याने त्या पतपुरवठा कसा काय करणार? तसे त्यांनी केले तर पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकच त्यांची गचांडी धरणार. तेव्हा या बँकांनी कानावर हात ठेवले आणि आपल्याकडील २७०० कोटी रुपयांचा प्रश्न मिटवा, अशी भूमिका घेतली. राज्यातील सहकारी बँकांत ही एवढी रक्कम पडून होती. कारण ती बेहिशेबी असल्याच्या संशयावरून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही रक्कम स्वीकारायलाच नकार दिला. म्हणजे पसा आहे, पण तो वापरता येत नाही, अशी स्थिती. ती अखेर बदलली कारण यात बदल न झाल्यास त्याची राजकीय किंमत आपल्याला चुकवावी लागेल हे सत्ताधारी भाजपस जाणवल्यानंतर.
7. महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असताना भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना हा प्रकार समजावून सांगितला गेला आणि त्यांनी पंतप्रधानांमार्फत रिझव्‍‌र्ह बँकेस तो ‘समजेल’ अशी व्यवस्था केली. त्यानंतर चक्रे फिरली आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेस आपलाच निर्णय गिळावा लागला.
8. सहकारी बँकांसाठी हा निर्णय म्हणजे दिलासा आहे, हे नि:संशय. परंतु तो रिझव्‍‌र्ह बँकेची असहायतादेखील दाखवून देणारा आहे. आधी निश्चलनीकरण करायला लागणे, त्यानंतर दिवसागणिक नवनवीन आदेश देणे आणि आता आपणच दिलेला आदेश मागे घेणे हे सगळे रिझव्‍‌र्ह बँकेस या काळात करावे लागले आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेची उरलीसुरली जी काही अब्रू होती, तीदेखील गेली, असे म्हणावे लागेल. मुळात आपली संस्थात्मक उभारणी दयनीय असताना एका महत्त्वाच्या संस्थेचे हे असे होणे काळजी वाढवणारे ठरते. हे नुकसान तातडीने भरून निघाले नाही तर उद्या सहकारी बँका, पतसंस्थादेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेस गांभीर्याने घेणार नाहीत.

ब्रिक्स (BRICS) राष्ट्रसमुहाची 8 वी वार्षिक परिषद दि. 12 ते 16 ऑक्‍टोबर 2016 दरम्यान भारताच्या गोवा राज्यातील पणजी येथे पार पडली. या परिषदेसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin), ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष मायकल तेमेर (Michel Temer) चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग (Xi jinping) आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा (Jacob Zuma) हे उपस्थित होते. 

या परिषदेतील महत्त्वाच्या घडामोडी पुढीलप्रमाणे 

• सर्व सदस्य राष्ट्रांना भेडसावणाऱ्या समान प्रश्‍नांचा समावेश असणारा 'गोवा जाहिरनामा' या परिषदेत स्वीकारण्यात आला. 
• 'प्रतिसादात्मक, सर्वसमावेशक आणि सामुहिक उपाययोजनांची निर्मिती' असा यावर्षीच्या परिषदेचा विषय होता. 
• 'आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविषयी व्यापक करार' हा करार संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण सभेने लवकरात लवकर स्विकारण्याची गरज या परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली. 
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसोबतच संयुक्त राष्ट्र कार्यकारणीमध्ये आवश्‍यक ते बदल करुन विकसनशील राष्ट्रांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्यात यावे अशी मागणी या परिषदेत करण्यात आली. 
• 'शाश्‍वत विकास उद्दिष्ट्ये आराखडा 2030' आणि 'ब्रिक्स व्यापारी, आर्थिक आणि गुंतवणूक सहकार्य 2020' या विषयांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. 
• या परिषदेदरम्यान 'ब्रिक्स बिमस्टेक परिषद' (BRICS- BIMSTEC Summit) आयोजित करण्यात आली होती. आर्थिक, व्यापारी, दहशतवादविषयक क्षेत्रांमधील सहकार्य वृद्धीसाठी दोन्ही गटांतील सदस्य राष्ट्रांदरम्यान चर्चा झाली. 
• या परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर भारत आणि रशिया दरम्यान 16 महत्त्वपूर्ण विषयांवर सामंजस्य करार करण्यात आले. पुढील ब्रिक्स परिषद (9वी) 2017 साली चीनमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. 

1. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ या महासत्तांच्या नेतृत्वाखालील परस्परविरोधी विचारसरणींवर निष्ठा असलेले दोन गट अस्तित्वात आले होते. सोव्हिएत संघाच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादी देशांचा गट आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भांडवलवादी पाश्‍चात्य देशांचा गट असे त्यांचे स्वरुप होते. 
2. त्यांच्यातील सत्तास्पर्धेने शीतयुद्धाला सुरुवात झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर वसाहतवादापासून स्वतंत्र होत असलेल्या राष्ट्रांना या सत्तास्पर्धेपासून दूर राहून शांततामय परिस्थितीत स्वतःचा विकास करावा असे वाटत होते, या राष्ट्रांनी पुढे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तिसरा गट आणला तो म्हणजे अलिप्ततावादी चळवळ. 
3. या चळवळीत प्रामुख्याने विकसनशील राष्ट्रांचा समावेश होत गेला. महासत्तांमधील स्पर्धेत सामील न होता त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवावेत आणि त्यांच्या सहकार्याने आपला विकास साधावा हा या संकल्पनेचा मुख्य आधार होता. 
4. आंतरराष्ट्रीय शांततेचे रक्षण हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे आणि म्हणूनच आम्ही अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारले आहे, असे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1954 मध्ये कोलंबो येथे जाहीर केले. 
5. पुढे 1955 मध्ये बांडूग येथे झालेल्या आफ्रो आशियाई देशांच्या परिषदेपासून अलिप्ततावादाच्या विचाराने मूर्तरूप धारण केले आणि सप्टेंबर 1961 मध्ये चळवळीची स्थापना झाली. 
6. सध्या अलिप्त राष्ट्र गटात एकूण 120 सदस्य देश आहेत आणि 17 देश निरीक्षक म्हणून सहभागी आहेत. 
7. अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे उद्देश  
8. विकसनशील राष्ट्रांवरील वसाहतवादाचा प्रभाव नाहीसा करून त्यांचा स्वयंनिर्णयाचा हक्क अबाधित राखणे 
9. प्रत्येक देशाच्या प्रादेशिक एकात्मतेचा सन्मान करणे 
10. लष्करी गटांमध्ये किंवा सत्ता स्पर्धेत सामील न होणे 
11. वसाहतवाद, साम्राज्यवाद, वांशिक भेदभावाला विरोध करणे 
12. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बळाचा वापर करण्यास विरोध करणे 
13. संयुक्त राष्ट्र संघटनेला बळकट करण्यास सहाय्य करणे 
14. 
    अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे महत्व 
15. विकसनशील राष्ट्रे आणि प्रामुख्याने दक्षिणेकडील राष्ट्रांना आपले हितसंबंध जपण्यासाठी आणि आपली बाजू आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रभावीपणे मांडण्यासाठी अलिप्ततावादी चळवळीचा लाभ होत आहे. 
16. भारताला पाकिस्तानविरोधी आणि दहशतवादविरोधी आपला मुद्दा ठोसपणे मांडण्यासाठी अलिप्ततावादी चळवळीचा लाभ होत आहे. 
17. अलिप्ततावादी चळवळीमुळे सदस्य देश त्यांच्यावर येणारा जागतिकीकरणाचा दबाव झुगारून देण्यात यशस्वी होत आहेत. 
18. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांमधील नैसर्गिक स्त्रोतांचा उपयोग आपल्या विकासासाठी सुरू केला. विविध करारांच्या माध्यमातून तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांवर आर्थिक वर्चस्व स्थापण्याचे आणि त्यातून राजकीय प्रभाव पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. अशा परिस्थितीत अलिप्ततावादाने त्यांना आधार दिला 
19. असे असले तरी आता शीतयुद्ध संपले आहे आणि अमेरिका जगाची महासत्ता बनला असल्याने आता अलिप्ततावादी चळवळीची गरज नाही, त्यामुळे ती संपवावी असाही एक मतप्रवाह भारतात आहे.