current affairs, loksatta editorial-Norman Myers Profile Abn 97

नॉर्मन मायर्स


439   07-Nov-2019, Thu

पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याचा मानवी जीवनावरही हानीकारक परिणाम होत असतो हे आपण प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत, पण हे धोके काही द्रष्टय़ा वैज्ञानिकांनी आधीच सांगून ठेवले होते त्यापैकी एक म्हणजे नॉर्मन मायर्स. दरवर्षी इंग्लंड किंवा वेल्सच्या आकाराचे जंगल तोडले किंवा जाळले जाते असा अंदाज त्यांनी गणनाअंती व्यक्त केला होता. उपग्रह छायाचित्र तंत्रज्ञानाने हे अंदाज आता अगदी सोपे असले तरी ज्या काळात यातील काहीच नव्हते तेव्हा म्हणजे चाळीस वर्षांपूर्वी मायर्स यांनी हा अंदाज दिला होता. त्यातूनच त्यांचे वेगळेपण दिसून येते. मायर्स यांच्या निधनाने निसर्गाची बाजू ठामपणे मांडणाऱ्या पर्यावरणतज्ज्ञांपैकी एक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. ‘द सिंकिंग आर्क’ हे पुस्तक त्यांनी १९७९ मध्ये लिहिले होते. त्यात मानवी कृत्यांमुळे एका दिवसात प्राणी व वनस्पती यांच्या किती प्रजाती नष्ट होतात याचाही ठोकताळा मांडला होता. तो काहीसा चुकलाही होता, त्यामुळे दर दिवसाला ५० प्रजाती नष्ट होतात हे त्यांनी नंतर मान्य केले होते. पण या हानीची मोजदाद करावीशी वाटणाऱ्या धडपडय़ा पर्यावरणप्रेमींपैकी ते एक होते. त्यानंतर व्हाइट हाऊस, संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था, जागतिक बँक, युरोपीय आयोग, संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल अभ्यास समिती या संस्थांत त्यांनी वेगवेगळ्या पदांवर काम केले. मानवी संघर्षांमुळेच लोकांवर निर्वासित होण्याची वेळ येते असे नाही, तर नैसर्गिक आपत्ती, हवामान बदल यामुळेही त्यांच्यावर देश सोडण्याची वेळ येते असे मत मांडणारे ते पहिले पर्यावरणतज्ज्ञ. संपूर्ण पृथ्वी ग्रहावर मानवाची अधिसत्ता निर्माण होण्याचा धोकाही त्यांनी मांडला होता, त्यातून त्यांनी ‘अँथ्रॉपोसीन’ ही संकल्पना मांडली. प्रवाहाविरोधी जाणाऱ्या लोकांना जसा विरोध होतो तसाच त्यांना झाला. त्यांचे म्हणणे कुणी मान्य करीत नव्हते, पण कालांतराने एडवर्ड विल्सन, पॉल एरलिश यांच्यासारख्या सागरी जीवशास्त्रज्ञांनी त्यांना पाठिंबा दिला. पर्यावरण क्षेत्रातील नायक म्हणून ‘टाइम’ नियतकालिकाने त्यांचा गौरव केला होता. वीस पुस्तके व ३०० शोधनिबंध त्यांच्या नावावर आहेत. लँकेशायर येथे गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या नॉर्मन यांनी ऑक्सफर्डमधून आधुनिक भाषांचे शिक्षण घेतले होते. काही काळ त्यांनी केनयात नोकरी केली, त्यामुळे त्यांना मसाई व स्वाहिली भाषा येत होत्या. तेथे ते वन्यजीव छायाचित्रकार म्हणून प्रसिद्ध होते. चित्त्यांवर त्यांनी बरेच संशोधन केले. किलिमांजारोसह अनेक शिखरे त्यांनी पादाक्रांत केली. निसर्गाच्या कुशीत हसतखेळत बागडणारा एक निसर्गप्रेमी पर्यावरण-अभ्यासक आपण गमावला आहे.

current affairs, loksatta editorial-Profile Bambang Hero Supported Akp 94

बाम्बांग हेरो सहार्यो


57   21-Nov-2019, Thu

पर्यावरणप्रेमींची जगात कमतरता नाही; पण जिवावर उदार होऊन व्यवस्थेशी लढणारे पर्यावरणप्रेमी अगदीच दुर्मीळ आहेत. इंडोनेशियातील बोगोर कृषी विद्यापीठातील वनतज्ज्ञ बाम्बांग हेरो सहार्यो हे अशा दुर्मिळांपैकी एक. खरे तर पर्यावरणाच्या प्रत्येक प्रश्नात राजकीय व आर्थिक हितसंबंध आड येत असतात. त्यामुळे त्याविरोधात आवाज उठवणे म्हणजे धनदांडग्यांचा रोष ओढवून घेण्यासारखेच असते. मात्र, सहार्यो यांनी इंडोनेशियातील वणव्यांबाबत आपली वैज्ञानिक मते निर्भीडपणे मांडली. त्यापायी सहार्यो यांना धमकावण्यात आले, तरी त्यांनी जैवविविधतेसाठीचा लढा सुरूच ठेवला आहे. त्यांच्या या निर्भीडपणासाठी ‘नेचर’ हे विज्ञान नियतकालिक आणि ‘चॅरिटी सेन्स’ ही संस्था यांच्यावतीने दिला जाणारा ‘जॉन मॅडॉक्स’ पुरस्कार जाहीर झाला आहे. ३८ देशांतील २०६ नामांकनांतून सहार्यो यांची निवड करण्यात आली.

इंडोनेशियातील पीटलँडमध्ये एक हजार हेक्टरचे जंगल तोडून तेथे पामच्या झाडांची लागवड पाम तेल कंपन्यांनी केली. त्याविरोधात सहार्यो यांनी आवाज उठवला. या प्रमादाबद्दल त्यांच्यावर धनाढय़ कंपन्यांनी दावा दाखल केला. तो फेटाळण्यात आल्याने कायदेशीर पातळीवर तरी त्यांची सुटका झाली. सहार्यो यांनी वणव्यांचे मार्ग व स्रोत यांवर बरेच संशोधन केले आहे. एकूण ५०० खटल्यांत तज्ज्ञ म्हणून त्यांनी साक्ष दिली आहे. वणव्यांमुळे होणाऱ्या आरोग्य व पर्यावरणाच्या हानीबाबत त्यांनी वैज्ञानिक विवेचन केले आहे. अनेक दाव्यांत केवळ तज्ज्ञांच्या साक्षीअभावी पर्यावरणाचे मारेकरी सहीसलामत सुटतात; पण सहार्यो यांनी मात्र पर्यावरणाशी शत्रुत्व असलेल्या अनेकांना शिक्षा घडवण्यात मोठी भूमिका पार पाडली आहे. इंडोनेशियातील वणवे नैसर्गिक नाहीत, तर पाम तेल कंपन्यांची ती कारस्थाने आहेत, हे कटुसत्य त्यांनी जगासमोर आणले. इंडोनेशियात लावण्यात येणाऱ्या या आगींमुळे मलेशिया व सिंगापूरसारख्या देशांतही प्रदूषणयुक्त काळे धुके येते, ही वस्तुस्थिती सहार्यो यांनी समोर आणली.

याशिवाय अशा आगींतून मोठय़ा प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइड हवेत सोडला जातो. ५ सप्टेंबरला अशाच लावण्यात आलेल्या आगीतून १४ मेगाटन कार्बन वातावरणात सोडला गेल्याचे पुरावे उपग्रहांनी दिले आहेत. अशा प्रकारांमुळे एक कोटी मुलांचे भवितव्य धोक्यात येते, असे ‘युनिसेफ’चे म्हणणे आहे. त्यामुळे नैसर्गिक झाडे जाळून पाम, रबर व पल्पवूडची लागवड करणाऱ्या अनेक कंपन्यांना जेरीस आणणाऱ्या सहार्यो यांचे काम खरोखर भावी पिढय़ांना उज्ज्वल भवितव्य देणारे आहे यात शंका नाही!

current affairs, loksatta editorial-University Student Agitation Akp 94

दोन विद्यापीठे


0   21-Nov-2019, Thu

बनारस हिंदू विद्यापीठ आणि दिल्लीचे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ या दोन्हींतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामधील फरक समजून घ्यायलाच हवा..

बनारसच्या विद्यार्थ्यांची मागणीच भयावह ठरते. तर नेहरू विद्यापीठात, शुल्कवाढीवर विद्यार्थ्यांशी काही संवाद साधावा असे प्रशासनास वाटले नाही. केंद्राकडून कोणतीही अनुदान-कपात नसताना दरवाढ केली गेली आणि तिचा निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले..

दोन टोकांच्या राजकीय विचारधारांचे प्रतिनिधित्व करणारी देशातील दोन महत्त्वाची विद्यापीठे सध्या मोठय़ा अस्थिरतेचा अनुभव घेत आहेत. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आणि राजधानी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ या त्या दोन शैक्षणिक संस्था. यातील बनारस विद्यापीठातील अशांततेमागील कारण हे धर्मभाषिक तर नेहरू विद्यापीठातील अस्वस्थतेमागे अर्थराजकीय कारण म्हणता येईल. बनारस विद्यापीठाच्या स्थापनेची प्रेरणा मदन मोहन मालवीय यांच्यासारख्या सहिष्णू नेत्याची. ‘‘भारत हा काही फक्त हिंदूंचा देश नाही. मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी असे अनेक धर्माचे नागरिक या देशात आहेत आणि या सर्वधर्मीयांचा हात लागला तरच हा देश प्रगती करू शकेल. त्यासाठी या विद्यालयाचे स्नातक महत्त्वाचा वाटा उचलतील,’’ असे मालवीय यांचे स्वप्न होते आणि त्यात त्यांना अ‍ॅनी बेझंट यांच्यासारख्याची साथ होती. हे विद्यापीठ १९१६ मध्ये स्थापन झाले. त्या तुलनेत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ तरुण म्हणजे नुकतेच पन्नाशी गाठणारे. विख्यात बुद्धिवादी आणि कमालीच्या सचोटीसाठी आोळखले जाणारे महंमद करीम छागला यांनी शिक्षणमंत्री या नात्याने १९६५ साली संसदेत मांडलेल्या विधेयकातून या विद्यापीठाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यानंतर चार वर्षांनी १९६९ साली पहिल्या पंतप्रधानांच्या नावाचे हे विद्यापीठ प्रत्यक्षात उभे राहिले. अत्यंत मौलिक बौद्धिक परंपरा लाभलेल्या या दोन्ही विद्यापीठांत सध्या अस्वस्थता खदखदत आहे. विचारांच्या दोन टोकांना असलेल्या या संस्थांतील परिस्थितीत इतके साधर्म्य असेल तर त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. याचे कारण एका विद्यापीठातील अशांततेमागचे कारण भयंकर आहे तर दुसऱ्या विद्यापीठातील कारणास मिळालेला प्रतिसाद काळजी वाढवणारा आहे.

प्रथम बनारस विद्यापीठाविषयी. तेथील अस्वस्थतेमागील कारण भयानक वर्गातील. तेथे संस्कृत अध्यापनासाठी व्यवस्थापनाने निवडलेला सहप्राध्यापक धर्माने मुसलमान आहे म्हणून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले आणि ते थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आपला शिक्षक चांगला की वाईट याविषयी या विद्यार्थ्यांना काहीही चिंता नाही. पण तो कोणत्या धर्माचा आहे असा प्रश्न त्यांना पडला असेल तर वातावरणातील असहिष्णुता कोणत्या टोकाला गेली आहे हे लक्षात येऊन विचारी जनांचा थरकाप उडेल. या विद्यापीठाचे संस्थापक पं. मालवीय हे हिंदुत्ववादी विचारांचे होते पण सर्व धर्मीयांबाबतची त्यांची सहिष्णुता ही आदर्श होती. त्याच विद्यापीठातील विद्यार्थी विशिष्ट धर्माच्या शिक्षकासाठी आंदोलन करत असतील तर ती अधोगतीची परमावधी म्हणायला हवी. संस्कृत शिकवण्यासाठी निवड झालेले प्रा. फिरोज खान हे पंडित आहेत. त्यांचे आजोबा गफूर खान हे राजस्थानातील मंदिरात भजने म्हणत, तर वडील रमजान खान हे संस्कृत अध्यापनाचे काम करत आणि गौशाळेतही सेवा करत. अशा वातावरणातून आलेल्या फिरोज खान यांच्या नियुक्तीस केवळ त्यांच्या धर्मामुळे विरोध होणार असेल तर या परिस्थितीस काय म्हणावे?

बरे या विद्यापीठाचे व्यवस्थापन हे काहीएक विशिष्ट राजकीय विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या हाती आहे. तसेच उत्तर प्रदेशात आणि केंद्रातही सत्ता भाजपची आहे. त्यामुळे ‘काँग्रेसी’ सरकारकडून मुद्दाम हे केल्याचा आरोप करण्याची सोय नाही. पण तरीही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघालेला नाही. अशा परिस्थितीत विद्यापीठ प्रशासनाने घेतलेली ठाम भूमिका हाच काय तो त्यातल्या त्यात दिलासा. प्रशासनाने सर्वधर्मसमभावाचा मुद्दा पुढे करत आंदोलक विद्यार्थ्यांपुढे शरणागती पत्करली नाही हे ठीकच. पण तेवढय़ाने भागणारे नाही. प्रशासनाने एक पाऊल पुढे टाकत या आंदोलक विद्यार्थ्यांना निलंबित करावे. याचे कारण आज जर यांची धार्मिक मुजोरी सहन केली तर उद्या दुसरा गट जातीच्या आधारे आंदोलन करण्यास कमी करणार नाही. तितके बेजबाबदार आपण नाही याची खात्री नाही. त्यामुळे दलित वाङ्मयाच्या अध्यापनासाठी ब्राह्मण शिक्षक का वा उलटही मागणी येणारच नाही, असे नाही. तेव्हा हे आंदोलन मोडून काढणे आणि परत कोणी असे करू धजणार नाही अशी अद्दल आंदोलकांना घडवणे यास पर्याय नाही.

बनारस विद्यापीठात काहीशा हतबुद्ध प्रशासनामुळे समस्या चिघळली तर नेहरू विद्यापीठात प्रशासनाच्या अनावश्यक आक्रमकतेमुळे विद्यार्थी संतप्त आहेत. त्या विद्यापीठात देशभरातून येणाऱ्या निम्नवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. विद्यापीठाचे वसतिगृह हाच या विद्यार्थ्यांचा आधार. तथापि या विद्यार्थ्यांच्या अर्थस्थितीचा कोणताही विचार न करता विद्यापीठ प्रशासनाने वसतिगृह शुल्कात प्रचंड वाढ केली. सध्या या वसतिगृहाचा लाभ घेणाऱ्यांना २७,६०० रुपये इतके वार्षिक शुल्क आकारले जाते. प्रशासनाने ते ५५,००० रुपये ते ६१,००० रुपयांवर नेऊन ठेवले. विद्यमान शुल्क कमी आहे हे कोणीही अमान्य करणार नाही. पण ते इतक्या आणि अशा प्रकारे वाढवावे का हा मुद्दा आहे. तेथे विद्यापीठ प्रशासन आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त समितीत अशा निर्णयांची पूर्वचर्चा होणे अपेक्षित असते. तसे काहीही झाले नाही. विद्यापीठाने एकतर्फी वाढ केली. ही इतकी मोठी आहे की त्यामुळे नेहरू विद्यापीठातील वसतिगृह देशातील सर्वात महागडे विद्यापीठ ठरेल. त्याच शहरातील दिल्ली विद्यापीठातील वसतिगृहासाठी ४० ते ५० हजार रुपये आकारले जातात तर जामिया मिलिया विद्यापीठ ही सुविधा ३५ हजार रुपयांत देते. विश्वभारती विद्यापीठातील वसतिगृह सोयीसाठी २१ हजार ते ३०,४०० इतके शुल्क आकारले जाते तर अलाहाबाद विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठांत अनुक्रमे २८,५०० रुपये आणि २७ हजार रुपये मोजावे लागतात. हैदराबाद आणि अलिगड विद्यापीठांत तर वसतिगृह शुल्क अवघे १४ हजार रुपये आहे. ही सर्व केंद्रीय विद्यापीठे आहेत हे लक्षात घेतल्यास नेहरू विद्यापीठातील शुल्कवाढ किती अन्यायकारक आहे ते ध्यानात यावे. तेव्हा अशा दरवाढीविरोधात विद्यार्थ्यांना तेथील शिक्षकांचीही साथ मिळाली यात आश्चर्य नाही.

आणि प्रश्न केवळ शुल्कवाढ हाच नाही. तर या वाढीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या गेलेल्या वागणुकीचा आहे. या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अकारण लाठीमार केला आणि त्यात अपंग आदी विद्यार्थ्यांनाही सोडले नाही. त्याहीपेक्षा विद्यापीठाचा गंभीर प्रमाद म्हणजे शुल्कवाढीवर या विद्यार्थ्यांशी काही संवाद साधावा असेही विद्यापीठ प्रशासनास वाटले नाही. यातील धक्कादायक मुद्दे दोन. पहिला म्हणजे या विद्यापीठाच्या विद्यमान कुलगुरूंविरोधातच आर्थिक गैरव्यवहारांचा आरोप असणे आणि केंद्राकडून कोणतीही अनुदान कपात नसताना दरवाढ केली जाणे. या दोन्ही मुद्दय़ांचा एकमेकांशी संबंध आहे. म्हणजे पहिल्यातून झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या खिशात हात घालण्याची वेळ विद्यापीठावर आली आहे. तरीही तिचा निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीमार करण्याचे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे औद्धत्य प्रशासन दाखवते. आता केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयानेच यात लक्ष घातले असून विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याचे ठरवले आहे. यात मार्ग निघेल ही आशा.

तथापि या दोन भिन्नधर्मीय विद्यापीठांतील वास्तवावरून विद्यार्थी जगातील वास्तवाचे चित्र समोर येते. ते अस्वस्थ करणारे आहे. विद्यार्थिदशा संपल्यानंतरच्या अशक्त अर्थमानाचे आव्हान आणि विद्यार्थिदशेत शुल्कवाढीची समस्या आणि असंवेदनशील प्रशासन हे संकट. परिणामी या दुहेरी कात्रीतील पिढी अधिकाधिक संख्येने परदेशातील मार्ग शोधेल, हे उघड आहे. ते नुकसान अधिक मोठे असेल.

current affairs, loksatta editorial-Shabarimala Temple Women Entrance Debate Akp 94

‘धार्मिक’ डावे?


6   21-Nov-2019, Thu

शबरीमला मंदिरात १० ते ५० या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरून सुरू झालेल्या वादाला अजूनही विराम मिळालेला नाही. हा वाद अनेक वर्षे सुरू असताना गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये महिलांच्या प्रवेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला. तेव्हापासून या वादाला वेगळेच वळण प्राप्त झाले आणि केरळातील राजकारण तापले. डावे आणि काँग्रेस पक्षाचा पगडा असलेल्या केरळात भाजपला अद्यापही बाळसे धरता आलेले नाही. शबरीमलाच्या माध्यमातून भाजप व अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाच्या निकालानंतर केरळातील डाव्या पक्षाच्या सरकारने महिलांच्या मंदिर प्रवेशाकरिता पावले उचलली. महिलांनी गाभाऱ्यात प्रवेश करावा म्हणून प्रोत्साहन दिले. मोठय़ा प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात केला. मंदिरात प्रवेश करण्याची इच्छा व्यक्त केलेल्या महिलांना पोलीस संरक्षणात मंदिरापर्यंत नेण्यात आले. हिंदुत्ववादी संघटना आणि मंदिरातील पुजाऱ्यांचा विरोध मोडून काढीत शेवटी महिलांचा मंदिर प्रवेश झाला. यावरून वातावरण तापले. नेमकी तेव्हाच लोकसभेची निवडणूक जवळ येऊन ठेपली होती व त्याकरिता भाजपला आयतीच संधी मिळाली. महिलांच्या मंदिर प्रवेशाबद्दल दिल्लीत डाव्या, काँग्रेससह समविचारी पक्षांनी समाधान व्यक्त केले. पण केरळमधील काँग्रेस पक्षाने महिलांच्या मंदिर प्रवेशाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. काँग्रेससारख्या सर्वधर्मसमभावाची कास धरणाऱ्या पक्षातही दोन मतप्रवाह होते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात शबरीमलाचे पडसाद उमटलेच. भाजपला केरळात खाते उघडता आले नसले तरी एकूण मतांच्या १३ टक्के मते मिळाली. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १० टक्के मते मिळाली होती. सत्ताधारी डाव्या आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला मात्र मोठा फटका बसला आणि फक्त एक खासदार निवडून आला. शबरीमलावरून हिंदू मतदारांच्या भावना दुखावल्याचा निष्कर्ष डाव्या पक्षांच्या धुरीणांना काढावा लागला. गेल्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठय़ा म्हणजे सात जणांच्या खंडपीठाकडे शबरीमला प्रकरण सोपविले. हा आदेश देताना महिलांच्या मंदिर प्रवेशावर मनाई लागू केलेली नाही. या निकालानंतर दुसऱ्याच दिवशी वार्षिक उत्सवाकरिता शबरीमला डोंगरावरील अयप्पाचे मंदिर खुले झाले. मात्र केरळ सरकारने १० ते ५० या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारला. मंदिर प्रवेशाकरिता ५०० पेक्षा जास्त १० ते ५० वयोगटातील महिलांनी केरळ पोलिसांकडे ऑनलाइन नोंदणी केली असली तरी या महिलांना परवानगी दिली जाणार नाही. दोन दिवसांपूर्वी तर १२ वर्षांच्या मुलीला पोलिसांनी डोंगराच्या पायथ्याशीच अडविले. पुनर्विचार याचिका मोठय़ा खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठविण्यात आली असली तरी मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशास गेल्या वर्षी देण्यात आलेल्या परवानगीला स्थगिती दिलेली नाही. म्हणजेच सर्व वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशाला देण्यात आलेली परवानगी कायम आहे. तरीही केरळातील डाव्या सरकारने महिलांना मनाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सात जणांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सुनावणीकरिता पाठविले म्हणजे एक प्रकारे आधीच्या आदेशाला स्थगिती दिली, असा अजब युक्तिवाद केरळचे विधि व न्यायमंत्री ए. के. बालन यांनी केला. ‘धर्म ही अफूची गोळी’ असे विचार मांडणाऱ्या कार्ल मार्क्‍सच्या तत्त्वज्ञानाचा अंगीकार करणाऱ्या डाव्या पक्षाने सरळसरळ धार्मिक अधिष्ठानापुढे नांगी टाकली. मे २०२१ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची डाव्या पक्षांना नक्कीच चिंता असणार. राजकीय फायद्याकरिता धर्माच्या आधारे मतांचे धृवीकरण करणारे राजकीय पक्ष आणि डावे पक्ष  यात फरक तरी काय, हाच प्रश्न यानिमित्ताने  उपस्थित होतो.

current affairs, loksatta editorial-Editorial Page Private Company Competition Telecommunication Sector Akp 94

दूरसंचाराचे दिवाळे


96   20-Nov-2019, Wed

खासगी कंपन्यांचाही भर स्पर्धात्मकतेतून उत्तम सेवा देण्यापेक्षा सत्ताधीशांची मर्जी राखण्यावर राहिला, याचे दूरसंचार क्षेत्र हे उत्तम उदाहरण!

जिओने मोठय़ा प्रमाणावर ग्राहक खेचून घेतले. त्यामुळे अन्य कंपन्यांनाही आपले दर कमी करावे लागले. अखेर, हलाखीमुळे दरवाढ अपरिहार्य ठरली..

साग्रसंगीत बटय़ाबोळ झालेल्या दूरसंचार क्षेत्रातील व्होडाफोन, आयडिया आणि एअरटेल यांच्या दरवाढीच्या निर्णयाचे स्वागत. सात वर्षांनंतर या क्षेत्रात दरवाढ होईल. दरवाढ हा आपल्याकडे ग्राहक गमावण्याचा हमखास मार्ग मानला जातो. जी काही सेवा मिळावयाची आहे ती शक्यतो मोफतच मिळालेली बरी आणि मोफत नसेल तर कमीत कमी दाम त्यासाठी मोजावे लागावेत अशीच सर्वसाधारण भारतीयांची इच्छा असते. उत्तम सेवेचा आग्रह धरावा आणि त्याचे चोख दाम मोजावे हे भारतीय ग्राहक मानसशास्त्रात बसत नाही. त्यामुळे उच्च दर्जाचे जागतिक ब्रॅण्ड आपल्या देशात येण्यास धजावत नाहीत. कारण उत्तम संशोधनाअंती सिद्ध केलेल्या आपल्या उत्पादनाच्या स्वस्त प्रतिकृती भारतीय बाजारात रातोरात येतात आणि बघता बघता बाजार काबीज करतात. हा मोफताचा सोस आपल्याला किती असावा? मुंबईतील कोणत्याही रेल्वेस्थानकातील वायफाय केंद्राजवळ असणारी तुडुंब गर्दी याची साक्ष देईल. त्यामुळे या वातावरणात व्होडाफोन, आयडिया तसेच एअरटेल या दूरसंचार कंपन्यांचा दरवाढीचा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो.

तो ज्या परिस्थितीत करावा लागत आहे त्या परिस्थितीस सर्वस्वी सरकार आणि सरकारच जबाबदार आहे. आणि सरकार म्हणजे केवळ विद्यमानच नाही. तर गेल्या काही दशकांतील सरकारे यास जबाबदार आहेत. या सर्व सरकारांचा देखावा आपण खासगी क्षेत्राचे पुरस्कत्रे असल्याचा. ते तसे काही प्रमाणात होतेही. पण हा खासगी क्षेत्राचा सत्ताधाऱ्यांचा पुरस्कार तात्त्विक कधीच नव्हता. तो निवडकच होता. म्हणजे सरकारी कंपन्यांच्या मुंडय़ा मुरगाळून खासगी क्षेत्रास उत्तेजन द्यावयाचे खरे. पण त्यातही काही विशिष्ट कंपन्यांचे अधिक भले व्हावे यासाठी विशेष प्रयत्न असा हा प्रयत्न राहिलेला आहे. दुसऱ्या बाजूने याचा दुष्परिणाम असा की खासगी कंपन्यांचाही भर स्पर्धात्मकतेतून उत्तम सेवा देण्यापेक्षा जे कोण सत्ताधीश आहेत त्यांची मर्जी राखण्यावर राहिला. दूरसंचार हे याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण.

या क्षेत्रात आधी एकाच कंपनीची मक्तेदारी होती. ती अर्थातच सरकारी. त्या मक्तेदारीतही स्पर्धा तयार व्हावी या हेतूने महानगर टेलिफोन कंपनी वेगळी काढली गेली. ते किती योग्य होते हे दिसून आले. मुंबई आणि दिल्ली शहरांपुरती मर्यादित असलेली या कंपनीची सेवा सुरुवातीला खरोखरच ग्राहककेंद्री होती. पण यथावकाश त्यावर सरकारी मांद्य चढले. ते डोळ्यावर येऊ लागण्याचा आणि मोबाइल सेवेची पहाट होण्याचा काळ हा एकच. या मोबाइल सेवेत प्रामाणिक स्पर्धात्मकतेचा अभाव असल्याने खासगी कंपनीने सरकारी अधिकाऱ्यांनाच जाळ्यात ओढत त्यांच्याच हस्ते सरकारी सेवेस मारले असे म्हटले जाते. खरोखरच महानगर टेलिफोनचे काही अधिकारी प्रत्यक्षात खासगी कंपनीच्या सेवेसाठी काम करीत होते असे उघड झाले. याच काळात मोबाइल सेवेच्या नियमांतही तत्कालीन वाजपेयी सरकारने त्या कंपनीच्या सोयीचे निर्णय घेतले. परिणामी सरकारी महानगर टेलिफोन आणि भारत संचार या कंपन्या शुष्क होत गेल्या आणि खासगी कंपन्यांना मात्र पालवी फुटू लागली. पुढच्या काळात तर प्रामाणिकतेचे ढोंगदेखील सरकारने सोडले आणि सारी सरकारी यंत्रणा एकाच्याच भल्यासाठी काम करू लागली. आता हे क्षेत्र कडेलोटाच्या उंबरठय़ावर आहे ते यामुळे. प्रचंड गुंतवणूकक्षमता, विस्तारणारी बाजारपेठ आणि रोजगाराभिमुखता या सर्व मुद्दय़ांसाठी हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या या क्षेत्रावर अशी हलाखीची वेळ का आली?

राजकीय हेतुभारित देशाची महालेखापाल ही यंत्रणा आणि व्यापक हितापेक्षा वैयक्तिक फायद्यातोटय़ाकडेच लक्ष देणारे राजकारणी यांच्याकडे प्रामुख्याने याचा दोष जातो. देशाचे माजी महालेखापाल विनोद राय यांनी सोडलेल्या दूरसंचार घोटाळ्याच्या बागुलबोवाने यास सुरुवात झाली. आभासी तोटय़ास या राय यांनी वास्तविक तोटा असे दाखवत मोठा हलकल्लोळ केला आणि त्याचा फायदा तत्कालीन विरोधी पक्षीय भाजपने घेतला. पुढे भाजपचे सरकार आल्यावर या राय यांचे जे पुनर्वसन झाले ते पाहता भाजपस फायदा घेता यावा यासाठीच त्यांनी हा कांगावा केला किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. पण सत्ता मिळूनही भाजप हा दूरसंचार घोटाळा सिद्ध करू शकला नाही, हे सत्य. पण तोपर्यंत जे काही व्हायचे ते नुकसान झाले होते आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दूरसंचार परवाने रद्द करून आपला वाटा उचलला होता. या गोंधळात देशी-परदेशी अशा जवळपास अर्धा डझन कंपन्यांना आपल्या देशातून गाशा गुंडाळावा लागला.

इतक्या सार्वत्रिक पतनानंतर या क्षेत्रात भरभक्कम गल्ला असलेल्या जिओ कंपनीचा प्रवेश झाला. या कंपनीचा गल्ला ओसंडून वाहत होता तो तेल उत्खननातील उद्योगामुळे. त्या क्षेत्रातही या कंपनीसाठी सरकारने पायघडय़ाच अंथरल्या होत्या. त्यामुळे तेथून मिळालेला गल्ला या कंपनीने दूरसंचार क्षेत्रात ओतला आणि भरमसाट सवलती देऊन ग्राहकांना आकर्षित केले. वास्तविक अशाच ग्राहकस्नेही सवलती दिल्या म्हणून सरकारची अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या कंपन्यांवर खप्पामर्जी झाली. पण ज्या सवलती ग्राहकोपयोगी किराणा क्षेत्रात चालत नाहीत त्या दूरसंचारसारख्या गुंतागुंतीच्या क्षेत्रात चालतात असा सरकारचा समज असल्याने जिओच्या उद्योगांकडे सर्रास काणाडोळा केला गेला. आपल्याकडे मुळात जनसामान्यांची अर्थजाणीव बेतास बात. त्यात एखादी कंपनी काही मोफत वा स्वस्तात देत असेल तर पाहायलाच नको. या सवयीचा अचूक लाभ घेत जिओने मोठय़ा प्रमाणावर ग्राहक खेचून घेतले. त्यामुळे अन्य कंपन्यांनाही आपले दर कमी करावे लागले. ते इतके कमी झाले की किमान भांडवली खर्च वसुलीदेखील त्यामुळे होईनाशी झाली. सुमारे ३२ कोटी ग्राहकसंख्या असलेल्या व्होडाफोन, आयडिआचा दरडोई ग्राहक महसूल अवघा १०७ रुपये इतका आहे आणि एअरटेलसाठी तो आहे १२८ रुपये. जिओची परिस्थिती यापेक्षा काही वेगळी नाही. पण इंधन क्षेत्रात कमावलेल्या नफ्याची ऊब त्यांच्या खिशास असल्याने आणखी काही काळ तरी इतक्या कमी महसुलावर ती कंपनी तग धरू शकते.

पण तोपर्यंत इतर कंपन्या मोडून पडलेल्या असण्याची शक्यता अधिक. म्हणजे त्या अवस्थेत आपला प्रवास पुन्हा एकदा मक्तेदारीच्या दिशेने होणार हे उघड आहे. याच नव्हे तर अन्य अनेक क्षेत्रांतही आमूलाग्र बदल होत असताना आपल्याकडे याच सर्व क्षेत्रांत सारे काही तेच ते न् तेच ते दिसते ते यामुळे. म्हणजेच दूरसंचार क्षेत्रातील एकेकाळचे पंत पायउतार होणार आणि नवे राव तयार होणार. स्पर्धा, पारदर्शकता वगरे केवळ तोंडी लावण्याच्या गोष्टी, असाच त्याचा अर्थ. तो किती खरा आहे हे अनिल अंबानी यांच्या दिवाळखोरीत गेलेल्या आरकॉम कंपनीच्या लिलावावरून कळावे. डब्यात गेलेल्या या कंपनीची मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी एअरटेलची बोली आघाडीवर होती. पण या मालमत्ता खरेदीत जिओने रस दाखवला आणि बोली लावण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. धक्कादायक बाब म्हणजे जिओची विनंती मान्य झाली. साहजिकच समोर काय वाढून ठेवले आहे हे स्पष्ट झाल्याने अन्य कंपन्यांनी या लिलावातून माघार घेतली. या सगळ्यांच्या तपशिलातून दूरसंचार क्षेत्राच्या अवस्थेचे सार्वजनिक बट्टय़ाबोळ हे वर्णन का सार्थ ठरते, हे कळेल. पण तो वेळीच निस्तरला नाही तर या दूरसंचार कंपन्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका, त्या कंपन्यांतील कर्मचारी अशा सर्वावर गत्रेत जावयाची वेळ येईल. त्याची किंमत काय असेल याचा विचार आपण करू लागणार की नाही, हा प्रश्न आहे.

current affairs, loksatta editorial-America Israel Trump Akp 94

इस्रायलमधील ‘ट्रम्प’कारण


3   20-Nov-2019, Wed

जेरुसलेमला इस्रायलची अधिकृत राजधानी म्हणून मान्यता देणे, गोलन टेकडय़ांवरील इस्रायलच्या अनधिकृत स्वामित्वाला मान्यता देण्यापाठोपाठ आता पश्चिम किनारपट्टीमधील अनधिकृत इस्रायली वसाहतींना मान्यता देऊन अमेरिकेने इस्रायल-पॅलेस्टाइन संबंधांमध्येच नव्हे, तर या सबंध टापूमध्ये नव्याने संघर्ष भडकण्याची सोय करून ठेवली आहे! यासंबंधीची घोषणा सोमवारी करून डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने या मुद्दय़ावरील अमेरिकेच्या ४० वर्षांच्या भूमिकेवर पाणी ओतले. व्याप्त भूभागांमध्ये अशा वसाहती उभारणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याला धरून नाहीत, असे मत अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या विधि विभागाने १९७८ मध्ये नोंदवले होते. आता या वसाहतींची वैधता ठरवण्याची जबाबदारी इस्रायली न्यायालयांची आहे असे शहाजोग विधान अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी केले. ‘वसाहती आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करतात असे मानल्यामुळे या भागात शांततेची शक्यता दृढावलेली नाही’ असा विनोदी दावाही त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, युरोपीय समुदायाने या वसाहती अनधिकृतच आहेत असे लगोलग, नि:संदिग्ध शब्दांमध्ये सांगून अमेरिकेच्या कृतीला अप्रत्यक्षपणे खोडसाळ ठरवले. पश्चिम किनारपट्टीचा संबंधित भाग आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार (इस्रायल)व्याप्त भूभाग मानला जातो. काही जण मानतात, त्यानुसार हा वादग्रस्त भूभाग नव्हे! व्याप्त भूभागावर वसाहती उभारता येत नाहीत आणि यासंबंधीचे आंतरराष्ट्रीय कायदे सुस्पष्ट आहेत. त्यांना चौथ्या जिनिव्हा जाहीरनाम्याचा आधार आहे. या जाहीरनाम्यानुसार, व्याप्त भूभागात नागरिक पाठवून त्यांच्या वसाहती बनवण्याची अनुमती देता येत नाही. इस्रायलने याची पर्वा केली नाही. पण १९७८ मध्ये हॅन्सेल मेमोरेंडम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका टिपणात अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचा अभिप्राय नोंदवण्यात आला आहे. त्यावेळच्या आणि त्यानंतरच्या सर्व अमेरिकी सरकारांसाठी इस्रायलविषयक धोरण ठरवताना ते टिपण आधारभूत मानले गेले होते. बराक ओबामा सरकारच्या अंतिम दिवसांमध्ये अमेरिकेच्या पुढाकाराने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये ठराव संमत होऊन ‘या वसाहती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विधिनिषेधशून्य भंग आहे’ असे ठणकावण्यात आले होते. ट्रम्प यांना वसाहतींच्या वैधतेत नव्हे, तर विस्तारात रस आहे. तो का, हे समजून घेण्यासाठी काही घडामोडींचे विश्लेषण करणे क्रमप्राप्त ठरते. बेत एल नामक या वसाहतीमध्ये जवळपास ७ हजार इस्रायली राहतात. या वसाहतीच्या उभारणीसाठी स्थापलेल्या निधिसंकलन संस्थेचे मध्यंतरी प्रमुख होते डेव्हिड फ्रिडमन, जे सध्या अमेरिकेचे इस्रायलमधील राजदूत आहेत. या संस्थेच्या एका मेजवानी भाषणासाठी आले होते जॉन बोल्टन, जे अगदी परवापर्यंत ट्रम्प यांचे सुरक्षा सल्लागार होते. या संस्थेच्या अनेक देणगीदारांपैकी आहेत कुशनर दाम्पत्य, ज्यांचे एक अपत्य जॅरेड कुशनर हे ट्रम्प यांचे जामात! कुशनर हे ट्रम्प यांचे अघोषित राजकीय, आर्थिक सल्लागार आणि अलिखित भागीदारही आहेत. हे कुशनर लवकरच इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनसाठी दीर्घकालीन शाश्वत शांतता योजना सादर करणार आहेत! आता या सगळ्यांपेक्षा खळबळजनक ठरावी अशी बाब म्हणजे, २००३ मध्ये खुद्द ट्रम्प यांनीच बेत एल वसाहतीसाठी दहा हजार डॉलरची देणगी दिली होती! त्या वसाहतीशी इतके घनिष्ट हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीकडून वसाहतीच्या वैधतेची पत्रास बाळगण्याची अपेक्षा ठेवणेच चूक. मग अशी व्यक्ती सध्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर आहे म्हणून बिघडले कोठे? अमेरिकेच्या इस्रायलविषयक धोरणांमध्ये किंवा खरे तर पॅलेस्टाइनविषयक धोरणांमध्ये अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि कायदे धुडकावणारे बदल होत आहेत, त्याच्या केंद्रस्थानी बेत एल वसाहत आहे. या धोरणांमुळेच इस्रायलचे या काळातील पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू धीट बनत होते. त्यांना इस्रायली जनतेने फेरनिवडणुकीतही बहुमतापासून दूरच ठेवले, हेही उद्बोधक आहे.

current affairs, loksatta editorial-Dr Vashist Narayan Singh Profile Akp 94

डॉ. वशिष्ठ नारायण सिंह


0   20-Nov-2019, Wed

गणितज्ञ हे काहीसे एकलकोंडे, स्वत:च्या विश्वात रमणारे असतात. बिहारचे महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह याला अपवाद नव्हते. त्यांचा जन्म बिहारच्या सिवन जिल्ह्य़ातील वसंतपूरचा. वडील पोलीस खात्यात. त्यांच्या एकूण जीवनकहाणीकडे पाहिले तर गणितज्ञ जॉन नॅश यांची आठवण येते, पण पाश्चात्त्य जगात आधुनिक विद्वानांची जी कदर होते ती भारतात नाही. त्यामुळेही असेल, पण स्किझोफ्रे निया म्हणजे व्यक्तिमत्त्व दुभंगाच्या आजाराने हा प्रज्ञावंत अकालीच झाकोळला होता. १९६३ मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ते शिकण्यासाठी पाटणा विज्ञान महाविद्यालयात आले. तेथे ते ‘वैज्ञानिकजी’ नावानेच परिचित होते. महाविद्यालयात शिक्षकांच्या अनेक चुका ते दाखवून देत. त्यामुळे प्राचार्यावर वशिष्ठ यांची स्वतंत्र परीक्षा घेण्याची वेळही आली होती.

त्याच काळात अमेरिकी गणितज्ञ जॉन केली पाटण्यात व्याख्यानासाठी आले असता त्यांनी चार ते पाच गणिती कूटप्रश्न मांडले. श्रोत्यांपैकी वशिष्ठ यांनी चुटकीसरशी त्यांचे सगळे कूट प्रश्न सोडवले तेव्हा अवाक् झालेल्या केली यांनी त्यांना अमेरिका भेटीचे निमंत्रण स्वखर्चाने दिले. कॅलिफोर्निया विद्यापीठातून वशिष्ठ यांनी १९६३ मध्ये ‘रिप्रोडय़ुसिंग केर्नेल्स अ‍ॅण्ड ऑपरेटर्स विथ सायक्लिक व्हेक्टर’ हा पीएचडीचा प्रबंध सादर केला. १९६९ मध्ये त्याच विद्यापीठात ते सहयोगी प्राध्यापक झाले. १९७३ मध्ये त्यांचा विवाह झाला, पण मनोदुभंगाने त्रस्त असलेल्या वशिष्ठ यांची साथ पत्नीने सोडली. त्यांनी आइनस्टाइनचा ‘ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वेअर’ हा सिद्धांत खोडून काढला होता असे म्हणतात, पण त्याचे पुरावे नाहीत कारण तोपर्यंत त्यांना मनोदुभंग झालेला होता.

भारतात परतल्यावर त्यांनी आयआयटी कानपूर, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था, मुंबई, भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता या संस्थांत काम केले. १९७४ मध्ये त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले, पण नंतर ते रेल्वेने पुण्यातील भावाकडे जात असताना ते बेपत्ता झाले आणि पाच वर्षांनी छाप्रा येथे कचराकुंडीजवळ सापडले. अनेक मानसोपचार संस्थांनी त्यांना दत्तक घेण्याची तयारी दर्शवली होती, पण त्यांच्या आईने परवानगी दिली नाही. दिग्दर्शक प्रकाश झा यांना वशिष्ठ यांच्यावर चित्रपट करायचा होता, पण त्यांच्या भावाने परवानगी नाकारली. पाटण्यातील एका अपार्टमेंटमध्ये चाळीस वर्षे ते मनोदुभंगाने पछाडलेल्या अवस्थेत जीवन जगले, तरी पुस्तके, पेन्सिल नेहमी त्यांच्या सोबतीला होती. त्यांच्या जाण्याने एका शापित प्रज्ञावंताची दुर्दैवी अखेर झाली.

current affairs, loksatta editorial-Profile Rajendra Mehta Akp 94

राजेंद्र मेहता


164   19-Nov-2019, Tue

अभिजात संगीतातील बिनीचे शिलेदार गज़लकडे वळले आणि गज़ल हा साहित्य प्रकार उर्दू आणि हिंदी भाषांमध्ये कमालीचा लोकप्रिय झाला. मेहदी हसन यांनी सत्तरच्या दशकात गायलेल्या गज़्‍ालांनी संगीत रसिक अक्षरश: वेडे झाले होते. पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या मेहदी हसन यांच्या लोकप्रियतेमुळे हा संगीत प्रकार भारतातील कलावंतांनाही खुणावू लागला. जगजीत सिंग-चित्रा सिंग यांनी एकत्रितपणे गज़लगायनाचे कार्यक्रम करण्यापूर्वी मुंबईत राजेंद्र आणि नीना मेहता यांनी गज़लच्या सहगायनाचे कार्यक्रम करायला सुरुवात केली होती. शब्द आणि त्यातील भाव ओळखून त्यातील स्वरांचे पदर उलगडून दाखवण्याची या दोघांची कुशलता तेव्हाच्या रसिक वर्तुळात खूपच नावाजली गेली. ‘एक प्यारासा गांव’, ‘हमने शराब लेके हवा में उछल दी’, ‘ताज महल में आ जाना’ या त्यांच्या गज़्‍ालांनी तेव्हा सगळ्यांना मोहून टाकले होते. प्रसिद्धीच्या वलयापासून जरासे अंतर राखतच मेहता दाम्पत्याने आपले कार्यक्रम आवडत्या रसिकांसाठी सादर केले. त्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसिद्धीच्या झोतात येता आले नाही, पण त्यांना त्याचे कधीच अप्रूप नव्हते. त्यामुळे त्याबद्दल त्यांच्या मनात कधी लालसाही निर्माण झाली नाही. ‘म्युझिकल मेहताज्’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या राजेंद्र-नीना मेहता यांच्यातील राजेंद्र मेहता यांचे नुकतेच निधन झाले, तेव्हा त्यांच्या या चाहत्यांना सगळ्या आठवणी येणे स्वाभाविकच होते. १९६७मध्ये विवाह झाल्यानंतर सुमारे ३५ वर्षे या दोघांनी अनेक कार्यक्रम केले. कळायला सोपे शब्द आणि त्यांच्या भावात दडलेले सूर शोधणारे त्यांचे गायन, हे त्यांचे वैशिष्टय़. तरुण वयात लाहोरमधील नभोवाणी केंद्रात बातम्यांचे निवेदक म्हणून त्यांनी काम केले. फाळणीनंतर ते मुंबईत स्थायिक झाले. कैफी आजमी, फैज महमद फैज यांच्यासारख्या कवींशी त्यांचा जवळचा संबंध आला. स्वभावातच असलेले मार्दव आणि संवेदनशीलता यामुळे चांगली कविता समजून घेणे हा त्यांचा छंद होता. या कवितेला असलेले सुरांचे कोंदण कविता अधिक गडद करते, हे त्यांच्या गायनावरून अनेकांच्या लक्षात आले. भारत सरकारचा एकही पुरस्कार न मिळणे ही त्यांच्यासाठी क्लेशदायक गोष्ट नव्हती, कारण त्यांना आपला ‘ब्रँड’ बनवायचाच नव्हता. गुलाम अली, पंकज उदास, जगजीत सिंग, तलत अझीझ यांच्यासारख्या नावाजलेल्या गज़लगायकांच्या तुलनेत राजेंद्र मेहता कुठेही कमी नव्हते. पण त्यांना आपल्या खास रसिकांचीच अधिक काळजी असल्याने, ते सतत स्वत:मध्ये रमत गेले. त्यांच्या निधनाने एकेकाळी रसिकांच्या गळ्यातील ताईत बनलेला एक ज्येष्ठ कलावंत हरपला आहे.

current affairs, loksatta editorial-Amendment Of Indian Forest Law Akp 94

जुलमी मसुदा अखेर मागे!


10   19-Nov-2019, Tue

भारतीय वन कायद्यात सुधारणा सुचवणारा मसुदा मागे घेण्याचा सरकारचा निर्णय वेळेत उपरती झाल्याचे द्योतक म्हणावे लागेल. ब्रिटिशांनी लागू केलेला हा कायदा कालबाह्य़ झाला असे म्हणत सरकारने या सुधारणा सुचवल्या होत्या, त्या ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीची आठवण करून देणाऱ्याच आहेत, यावर या क्षेत्रातील अनुभवींचे एकमत होते. खरे तर अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणातून लोकशाही सशक्त होत असते. पाशवी बहुमतामुळे या तत्त्वाचा विसर पडलेल्या सरकारने सध्या आहे ते सारे बदलण्याचा घाट घातलेला आहे. या अन्यायकारी सुधारणा त्याचे निदर्शक होत्या. सुधारणांचा हा मसुदा अधिकृत नव्हता, अशी मखलाशी आता वनमंत्री प्रकाश जावडेकर करत असले तरी त्यात तथ्य नाही. हा मसुदा राज्यांना विचारार्थ पाठवल्यावर देशभरात त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पाचव्या अनुसूचीमध्ये येणारा भाग असलेल्या ओरिसा, छत्तीसगड, आंध्र, तेलंगणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यातील अनेक संघटनांनी त्याला विरोध दर्शवला. एकल विद्यालये संचालित करणाऱ्या संघपरिवारातील संस्थांनीसुद्धा अनेक ठिकाणी हा बदल नको अशी भूमिका घेतली. झारखंड मुक्ती मोर्चाने राज्यभर निदर्शने करून वातावरण तापवले. तिथे आता निवडणूक होत आहे व या सुधारणा पुढे रेटल्यावर आदिवासीबहुल क्षेत्रात भाजपला फटका बसू शकतो, हे लक्षात आल्यावर सरकारने माघार घेतली असे दिसते. मुळात जंगल रक्षणाची जबाबदारी सरकारची ही १९२७ च्या कायद्यापासून चालत आलेली धारणाच चुकीची आहे. सरकार आणि लोकांचा सहभाग यातूनच जंगले राखली जाऊ शकतात. अशा वेळी सामान्यांना जंगलाचे शत्रू ठरवून त्यांच्यावर कायद्याद्वारे निर्बंध आणणे चुकीचे ठरते. सरकारने सुधारणेच्या नावावर हे निर्बंध अधिक कठोर करण्याचे ठरवले. जंगल हा केंद्र व राज्याच्या समवर्ती सूचीतील विषय आहे. म्हणूनच अनेक राज्यांनीही जंगलाशी संबंधित स्वतंत्र कायदे केले आहेत. त्या सर्वाना निष्प्रभ करणारा एकच देशव्यापी कायदा असा केंद्राचा हेतू यामागे असला तरी तो राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारा होता. वनहक्क कायदा (२००६) व ‘पेसा’ कायदा (१९९६) या दोहोंमुळे आदिवासींचे अधिकार बऱ्यापैकी अबाधित राहण्यास मदत झाली. नवे बदल या दोन्ही कायद्यांना ठिसूळ करणारे होते. यातून उद्भवणाऱ्या कायदेशीर अडचणीसुद्धा भविष्यात संकटाची नांदी ठरणाऱ्या होत्या. त्यामुळे राज्याराज्यांत या नव्या बदलावर जेव्हा चर्चा सुरू झाली तेव्हा आदिवासी कल्याण विभागांवरील दबाव वाढत गेला. हे बदल लागू झाले तर नक्षलवादाला आणखी बळ मिळेल, अशीही भीती व्यक्त केली गेली. अजूनही उपेक्षेचे जीवन जगणाऱ्या व जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांच्यावर कडक निर्बंध घालणे योग्य नाही, हे अनेक राज्यांनी केंद्राच्या लक्षात आणून दिले होते. ग्रामसभेचे अधिकार कमी करणे, जळाऊ लाकडासाठी पाच हजारांचा दंड, वन कायद्याचे एकाने उल्लंघन केले तरी अख्ख्या गावाला शिक्षा- याला सुधारणा म्हणायचे की जाचक अटी, असा प्रश्न या मसुद्यामुळे देशभर चर्चिला गेला. ‘जुनाट व अनावश्यक कायदे रद्द करू,’ असे एकीकडे म्हणायचे व दुसरीकडे सुधारणेच्या नावावर जुलमी कायद्याची वाट चोखाळायची हा दुटप्पीपणा झाला. पर्यावरण मंत्रालयाच्या भूमिकेतून नेमके हेच समोर येत होते. तेव्हा हा मसुदा मागे घेतला हे बरेच झाले. पर्यावरण रक्षण, जंगल संरक्षण हे लोकसहभागातून हाताळण्याचे विषय आहेत. याची जाणीव यानिमित्ताने सरकारला झाली तरी पुरे!

current affairs, loksatta editorial-New Sri Lankan Direction Akp 94

‘नव्या’ श्रीलंकेची दिशा


8   19-Nov-2019, Tue

समाजातील दरी वाढणार हे माहीत असूनही प्रतिमा जपायची की वास्तव ओळखून मवाळ व्हायचे हे श्रीलंकेचे नवनियुक्त अध्यक्ष गोताबाया राजपक्ष यांना ठरवावे लागेल..

कणखर, पोलादी पुरुष अशी प्रतिमा असलेल्या गोताबायांचे थोरले बंधू महिंदा राजपक्ष गेल्या निवडणुकीत हरले, त्यामागे भारताचा हात असल्याचे म्हटले गेले; त्यामागे कारणेही होती. हेच महिंदा आता पंतप्रधानपदी आल्यास काय, याविषयी अभ्यासक चिंतित आहेत..

श्रीलंकेत आता नव्या निर्माणाचा मार्ग मोकळा झाला असे म्हणता येईल. ‘नव्या श्रीलंकेसाठी’ आपणास निवडून द्या असे आवाहन गोताबाया राजपक्ष यांनी मतदारांना केले होते. ही नवी श्रीलंका म्हणजे काय आणि ती कशी असेल हे काही अर्थातच त्यांनी सांगितले नव्हते. त्याची गरजही नसते असे म्हणता येईल. कारण त्यांच्या या नवनिर्माणाच्या हाकेस श्रीलंकन नागरिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आणि सार्वत्रिक निवडणुकीत राजपक्ष अध्यक्षपदी भरघोस मतांनी निवडून आले. त्यांचे विरोधक प्रेमदास यांना अपेक्षेपेक्षाही कमी मते मिळाली. देशांतर्गत तसेच दक्षिण आशियाई कारणांसाठीही त्या देशातील ही निवडणूक महत्त्वाची होती. आपल्यासाठी तर विशेषच. सात महिन्यांपूर्वी चर्चमधील अमानुष हिंसाचाराने हादरलेल्या देशाने केलेल्या या निवडीचे महत्त्व त्या देशाच्या आकाराच्या व्यस्त प्रमाणात आहे. म्हणून या निवडणूक निकालाचे अनेक अर्थ निघतात.

पहिला अर्थातच गोताबाया राजपक्ष यांची प्रतिमा. कणखर, शत्रूस सामोरे जाण्यास न कचरणारा पोलादी पुरुष अशी त्यांची प्रतिमा. तथापि या पोलादी पुरुषाविरोधात संपादक ते मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या हत्येचा आरोपदेखील आहे. यावरून या पोलादाची काठिण्य पातळी लक्षात यावी. हे राजपक्ष लष्करात होते. त्यांचे थोरले बंधू महिंदा राजपक्ष यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात महत्त्वाच्या अशा संरक्षण मंत्रालयाचे सचिवपद या नवनियुक्त अध्यक्षांनी भूषवलेले आहे. त्या वेळेस हे दोन राजपक्ष बंधू सर्वार्थाने वादग्रस्त ठरले होते. याचे कारण त्यांचे पोलादीपणच. या गोताबाया राजपक्ष यांच्याप्रमाणे त्यांचे थोरले बंधू महिंदा हेदेखील तसेच पोलादी नेतृत्वासाठी ओळखले जातात. या दोघांनी मिळून तमिळ समस्या संपवली. खरे तर त्यांनी त्या देशातील तमिळ अमानुषपणे संपवले. या दोघांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या तमिळींचे शिरकाण हे श्रीलंकेच्या अलीकडच्या इतिहासातील सर्वाधिक रक्तलांच्छित प्रकरण आहे. त्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठाच गदारोळ झाला होता. अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर श्रीलंकेच्या नेतृत्वाची निर्भर्त्सना झाली. मानवी हक्कांच्या अशा पायमल्लीचे उदाहरण पॅलेस्टिनी संघर्षांतही सापडणार नाही इतकी राजपक्ष यांची कृती भयानक होती. त्यामुळेच बहुधा त्यांच्या पोलादीपणावर शिक्कामोर्तब झाले असावे.

परंतु त्यानंतरच्या त्या देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीत आपण राजपक्षविरोधी घटकांना रसद पुरवल्याचे बोलले गेले. अशा प्रकारच्या आरोपांचे पुरावे समोर येतातच असे नाही. या प्रकरणातही ते आले नाहीत. पण २०१५ सालच्या या निवडणुकीत राजपक्ष यांचा पराभव झाला आणि त्याचे एक खापर आपल्यावर फुटले हे नाकारता येणार नाही. त्यांच्या पराभवात आपणास रस होता हेदेखील अमान्य करता येणार नाही. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे राजपक्ष यांच्या वरवंटय़ाखाली चिरडले जाणाऱ्या तमिळींना आपण वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. तांत्रिकदृष्टय़ा जरी ते श्रीलंकेचे नागरिक असले तरी त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांची दखल आपण घेणे नैसर्गिकच. फक्त त्यात किती लक्ष घालायचे हा मुद्दा नाजूक. त्या देशातील तमिळींच्या हितार्थ नको तेवढे लक्ष घातल्याने काय होते याचे राजीव गांधी हे उदाहरण आहेच. पण म्हणून त्यांच्याकडे पाठ फिरवणेही आपणास शक्य नाही. आणि दुसरे कारण म्हणजे ते थोरले राजपक्ष हे उघड उघड चीनचे पाठीराखे होते. त्यांच्या काळात आपल्या सरकारी कंपन्यांना मिळालेली त्या देशातील कामांची कंत्राटे रद्द होत गेली आणि त्याच वेळी चीन देशातील कंपन्यांच्या पदरात ती पडत गेली. तसेच राजधानी कोलंबोजवळ प्रचंड बंदर उभारणीचे कंत्राटही चिनी कंपनीस बहाल झाले. बांगलादेश, ईशान्येकडील काही देश आणि श्रीलंका अशा अनेक देशांत चीनने पाय पसरले तो हाच काळ. भारताविरोधात एक शृंखलाच तयार करण्याचा प्रयत्न चीनचा होता आणि त्यास राजपक्ष यांची उघड फूस होती. तेव्हा त्यांचा पराभव ही आपल्यासाठी काळाची गरज होती, हे नि:संशय. त्यासाठी आपण छुपे प्रयत्न केले असतील तर त्यात काही आश्चर्य नाही.

पण आता पाच वर्षांनी त्याच राजपक्ष यांचा धाकटा भाऊ श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होत आहे आणि त्याच वेळी पंतप्रधानपदी मिहदा यांची निवड केली जाईल अशी अटकळ व्यक्त होऊ लागली आहे. यातील पहिली घटनाच आपली डोकेदुखी वाढवण्यासाठी पुरेशी असताना दुसरीही घटना घडली तर काय होऊ शकेल याचा अंदाजच बांधलेला बरा. त्यात हे नवे अध्यक्ष पोलादी पुरुष आणि वर त्यांनी नव्या श्रीलंका निर्मितीचा ध्यास घेतलेला. म्हणजे तर विचारायलाच नको. या नव्या अध्यक्षांच्या थोरल्या बंधूंनी तमिळ अल्पसंख्याकांचा नायनाट केला. हे धाकटे त्याच्याबरोबरीने इस्लामी अल्पसंख्याकांचाही बंदोबस्त करतील असे मत श्रीलंका अभ्यासक बोलून दाखवतात. ते अस्थानी म्हणता येणार नाही.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे आपले प्रेरणास्थान असे गोताबाया बेलाशकपणे सांगतात, यातच काय ते आले. अनेक श्रीलंकन धनाढय़ांप्रमाणे गोताबाया हेदेखील अमेरिकेचे नागरिक आहेत. पण अध्यक्षपदी निवडणूक लढवायची तर असे दुहेरी नागरिकत्व असून चालत नाही. म्हणून त्यांनी अमेरिकी नागरिकत्वाचा त्याग करायचे ठरवले. अमेरिकेच्या वास्तव्यातच ते बहुधा ट्रम्प यांच्या कामगिरीने भाळले असावेत. ‘‘माझा राजकारणाशी काही संबंध नाही. तो येईल असे स्वप्नातदेखील वाटले नव्हते. पण अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी राजकारणाशी दूरान्वयानेही संबंध नसलेला व्यावसायिक आलेला पाहून माझी राजकीय इच्छा बळावली,’’ असे ते सांगतात. परंतु या पहिल्याच निवडणुकीत ते त्या देशाचे अध्यक्षपदी निवडले गेले.

त्यांना मिळालेल्या मतांचे वर्गीकरण केल्यास त्यातून एक त्या देशातील दुहीचा नवा आकृतिबंध समोरे येतो. राजपक्ष यांना मते देणाऱ्यांत प्रामुख्याने स्थानिक सिंहली बुद्ध धर्मीय आहे. तमिळ बंडखोरांविरोधात राजपक्ष यांनी केलेल्या कारवाईवर हे भूमिपुत्र सिंहली भाळले आहेत. म्हणजे हेदेखील ट्रम्प यांच्याप्रमाणे झाले म्हणायचे. ट्रम्प यांना स्थानिक अमेरिकी श्वेतवर्णीयांचा पाठिंबा मोठय़ा प्रमाणावर मिळाला. हे भूमिपुत्र ट्रम्प यांच्या स्थलांतरितांविरोधातील भूमिकेस पाठिंबा देते झाले. तसेच राजपक्ष यांचे  म्हणता येईल. त्याच वेळी मुसलमान आणि तमिळ अल्पसंख्य हे प्राधान्याने प्रेमदास यांच्यामागे उभे राहिले. यातून थेट दिसतो तो त्या देशाच्या नागरिकांतील दुभंग. अशा वातावरणात नव्या श्रीलंकाचे स्वप्न दाखवत राजपक्ष हे अध्यक्षपदी निवडले गेले आहेत. तेव्हा हा दुभंग भरण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील. तसे करायचे तर आपली कणखर आदी प्रतिमा त्यांना सोडावी लागेल.

खरी मेख असते ती याच टप्प्यावर. ही प्रतिमा जपत पुढे जायचे तर समाजातील दरी वाढण्याची भीती. कडेला बसून राहणाऱ्यांना शौर्याची भाषा करणारे नेहमी प्रिय असतात. कारण त्यात त्यांचे काही जात नाही. त्यामुळे अशा कडेकडेच्या समर्थकांच्या आधारे जगणाऱ्यांचा आग्रह हा अशी प्रतिमा असणाऱ्यांना संकटात आणतो, हा इतिहास आहे. तो बदलण्यासाठी मवाळ भूमिका घ्यावी तर ती घेणारे विरोधक आणि आपल्यात मग फरक तो काय राहिला या प्रश्नाची भीती. अशा वेळी प्रतिमा की राजकारणातले बदलते वास्तव यात राजपक्ष यांना निवड करावी लागेल. त्यात त्यांना किती यश येते यावर ‘नवी श्रीलंका’ कोणत्या दिशेने जाणार हे ठरेल.

current affairs, loksatta editorial-Current Digital Age Fundamentals Of Success Abn 97

उत्क्रांतीचा कल


99   18-Nov-2019, Mon

या लेखमालिकेत भविष्यातील विश्व कसे असू शकेल, याबद्दल चर्चा करण्याआधी मानवी उत्क्रांतीमधील काही महत्त्वाच्या शोधांबद्दलचा रंजक इतिहास जाणून घेणे आवश्यक आहे..

(१) दगडी हत्यारे, आग, शिजवलेले अन्न, निवारा :

मानवाचे पूर्वज सुरुवातीला कंदमुळे, फळे खाऊन पोट भरीत. हळूहळू दगड व लाकडाची हत्यारे बनवून त्यांनी शिकार करून प्राण्यांचे मांस, मासे खायला सुरुवात केली. त्यातून मिळणारी प्रथिने व ऊर्जेपासून त्यांची शारीरिक वाढ अधिक जोमाने व्हायला सुरुवात झाली. पुढे त्यांनी टोकदार केलेल्या दगडांचा वापर करून, शिकार केलेल्या प्राण्यांची हाडे फोडून त्यातील मगज खायला सुरुवात केली आणि त्या स्निग्धतेतून मिळण्याऱ्या प्रचंड ऊर्जेपासून त्यांच्या मेंदूच्या आकारात वाढ होऊ लागली, असे संशोधन सांगते. हे जैविक बदल अर्थातच अनेक पिढय़ांनंतर निर्माण झाले असले, तरी मानवी उत्क्रांतीमध्ये मगजरूपी अन्न व त्यातून मेंदूच्या आकारात वाढ होणे, हा एक महत्त्वाचा टप्पा समजला जातो.

आधी दिवसभर कंदमुळे शोधण्यात आणि वन्यप्राण्यांपासून स्वत:चा बचाव करण्यात सारा वेळ जाई. पण मांसासारख्या मंद गतीने पचणाऱ्या अन्नामुळे त्यांना सतत खाण्याची गरज उरली नाही आणि वाचलेला वेळ ते नवीन कामांकडे वळवू लागले- जसे निवारा, नवीन हत्यारे बनवणे, इत्यादी. तरीही कच्चे अन्न खाल्ल्यामुळे म्हणावी तशी पोषणमूल्ये मिळत नव्हती आणि खायलाही बराच वेळ लागे. पुढे जाऊन मांस आगीवर भाजून खाण्याची सुरुवात झाली आणि मानवी उत्क्रांतीमध्ये एक नवा टप्पा ओलांडला गेला. आता पूर्वीसारखे कच्चे अन्न खायची गरज नव्हती आणि शिजलेले अन्न पचायला पूर्वीपेक्षा हलके व जास्त पोषक होते. त्यातून त्यांच्या पुढील पिढय़ांमध्ये लक्षणीय बदल झाले, प्रामुख्याने मेंदूचा आकार मोठा होत गेला.

मानवी उत्क्रांतीच्या या टप्प्यावर काही महत्त्वाचे बदल घडले :

– घर किंवा निवारा संकल्पना. आधी दिवसभर भटकंती सुरू असायची. जिथे अन्न मिळेल तिथे निवारा. आता अन्न भाजण्याची-खाण्याची जागा विरुद्ध अन्न व शिकार करण्याची जागा, अशी मानसिकता निर्माण झाली. आगीमुळे थंडीपासून होणारा बचाव आणि तिथेच निवारा, या विचारात ‘घर’ संकल्पना उदयास आली असावी.

– इथेच आणखी एक नवीन पायंडा पडला. अन्न आगीवर शिजवणे कमी जोखमीचे आणि एकत्र बसून करण्याचे काम. त्याउलट शिकार करणे, मोठमोठी जनावरे मारून त्यांना दूरवरून उचलून आणणे हे कष्टप्रद व जोखमीचे. मग शारीरिक ताकदीच्या तुलनेत स्त्रिया थोडय़ा नाजूक म्हणून त्या शिकार साफ करणार, अन्न शिजवणार, लहान मुलांना सांभाळणार आणि प्रौढ पुरुष शिकार करून आणणार, असे प्रकार सुरू झाले असावेत.

– त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक जीवन. आग, त्यावर अन्न भाजले जातेय, आगीच्या अवतीभोवती माणसांचा गराडा पडलाय. एकमेकांशी बोलणे, अन्न वाटून खाणे, एकमेकांच्या मदतीला धावून जाणे असले सामाजिक जीवनाचे संस्कार होण्यास इथेच सुरुवात झाली असावी. कला, संगीत, नृत्य, सण अनेक लोकांनी एकत्र येऊन करण्याच्या क्रियादेखील कदाचित इथेच उदय पावल्या असाव्यात.

– पाळीव प्राणी. माणसाने फेकून दिलेल्या उर्वरित मांसावर काही विशिष्ट प्राणी (लांडगे, कोल्हे, कुत्रे) गुजराण करू लागले. या प्राण्यांना आयते अन्न व मोठय़ा प्राण्यांपासून सुरक्षा, तर मानवी टोळ्यांना आयता पहारेकरी, असे गणित जमून पाळीव प्राण्यांची संकल्पना निर्माण झाली असे म्हणतात. तसेच गुरेढोरे व घोडे पाळणे सुरू झाले.

(२) शेती :

– अंदाजे दहा हजार वर्षांपूर्वी नवअश्मयुगात (निओलिथिक) मनुष्याने सर्वप्रथम शेती करायला सुरुवात केली. गहू, मटार, मसूर, मोहरी, बार्ली, चणे इत्यादी पिके, तसेच फळझाडे-फुलझाडे लावायला सुरुवात केली. इतर निगडित व्यवसायही (पशुपालन वगैरे) सुरू झाले.

– सर्वप्रथम गुंतवणूक, साठवणूक, दुष्काळ पडल्यास जीवनाश्यक गोष्टींचा साठा करणे अशा मानसिकतेचा उदय इथूनच झाला असावा.

– भूमी / गाव / राज्ये : भटकंती करणारा माणूस शेती करायला लागल्यापासून स्थिर झाला. त्यातून ‘माझी जागा, माझे गाव’ ही संकल्पना आली!

– खते, मशागत प्रकार वापरून उत्पादनक्षमता वाढवण्याच्या तंत्राचा उदय झाला.

– निसर्गचक्राचा अभ्यास करून त्यानुसार पेरणी करणे, मशागत वगैरे तंत्रांचा उदय झाला.

(३) धातूयुग – तांबे, जस्त, लोखंड :

सुमारे नऊ हजार वर्षांपूर्वी मध्यआखाती खंडात तांबे बनवायला सुरुवात झाली. पुढे त्यापासून थोडे कठीण असे जस्त बनवले गेले. नऊ हजार वर्षांपूर्वी लोखंडाचा शोध लागला आणि मानवी उत्क्रांतीमधील सुवर्णअध्याय लिहिला गेला. आज आपल्या जीवनावश्यक अशा कमीतकमी ५० टक्के वस्तूंमध्ये पोलाद, स्टील असतेच.

(४) नकाशे, होकायंत्र, जल वाहतूक :

– इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकात चीनमध्ये चुंबकीय होकायंत्र शोधले गेले. तांबे, लोखंड इत्यादी वापरून त्या काळचे होकायंत्र बनवले जाई, जे नेहमी दक्षिणेकडे दिशा दर्शवे.

– होकायंत्रामुळे जग बरेच जवळ आले, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण त्याआधी जल वाहतूक, प्रवास, स्थलांतर आकाशातला ध्रुव तारा बघून केले जाई, आणि ढगाळ वातावरण असताना त्यात अनेक अडथळे येत.

– होकायंत्राचा प्रसार झाल्यावर सर्वात जास्त काय झाले असेल? तर, मोहिमा. जलमार्गे नवीन देश, खंड आणि नशीब अजमवायला धैर्यवान धजावू लागले.

(५) कागद, छपाई, पुस्तके व लिखाण :

– इ.स.पू. १०० च्या आसपास चीनमध्ये कागदाचा शोध लागला. हान साम्राज्यातील कै लून नावाच्या सरकारी अधिकाऱ्याने कागदनिर्मितीचा उद्योग प्रथम सुरू केला होता.

– ज्ञान शब्दरूपात साठवणे आणि त्याचा प्रसार करणे कागदाशिवाय अशक्य होते.

(६) औषधे व वैद्यकीय उपकरणे :

या शोधांमुळे मनुष्य मृत्यूवर काही अंशाने तरी मात करू लागला. त्याआधी साथींच्या रोगांनी थैमान घातले होते; साध्या तापानेदेखील जीव दगावायचे.

तीच तऱ्हा इतर शोधांची. प्रत्येक बाबतीत मनुष्य आपले बौद्धिक बळ, प्रचंड इच्छाशक्ती, जिज्ञासा, अथक प्रयत्न आणि चिकाटीच्या जोरावर निसर्गावर जमेल तेवढी मात करणे, स्वावलंबित्व मिळवणे आणि उच्चतम कार्यक्षमता साध्य करणे असे ध्येय ठेवून पुढे जाऊ  लागला. मानवी उत्क्रांतीमधील मुख्य कल अगदी आदिमानवापासून आजच्या डिजिटल युगापर्यंत वरीलप्रमाणेच राहिला आहे, नाही का?

आता थोडेसे विषयांतर करून आजच्या डिजिटल युगात येऊ या. सर्वात आघाडीचे व्यवसाय घ्या किंवा सर्वाधिक भांडवल असलेल्या कंपन्या (अ‍ॅमेझॉन, अ‍ॅपल, गूगल.. इत्यादी) घ्या; त्यांच्यामध्येही काही समान वैशिष्टय़े नक्कीच आढळतील, जसे-

(अ) अति-वैयक्तिकीकरण : प्रत्येक व्यवहार तुमच्या वैयक्तिक गरजा, आवडीनिवडी, आधीचे वापरलेले पर्याय व प्राथमिक माहिती लक्षात ठेवून केलेले, जणू काही आपला मित्रच आपल्याशी व्यवहार करतोय! उदा. ३० कोटींहून अधिक ग्राहकांचे सेकंदागणिक शेकडो व्यवहार सुरळीत करायचेच, पण त्याचबरोबर त्यात वैयक्तिकपणा आणायचा, हे अ‍ॅमेझॉनच्या यशाचे कारण आहे.

(ब) परिस्थितीकीचा सर्वोत्तम वापर : वाहतूक सेवा पुरवणारी उबर कंपनी किंवा घरे भाडय़ाने देणारी एयरबीएनबी घ्या; ते पुरवत असलेली गाडी वा घर त्यांच्या मालकीचे नाहीये. भागीदारीतील इतरांच्या मालमत्तेचा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर ते करतात.

(क) जोखीम पत्करणे : अ‍ॅमेझॉनने कुणाच्या कल्पनेतही नसताना चालू शतकाच्या प्रारंभी ‘क्लाऊड’मध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. आज त्यांच्या क्लाऊड सेवा पुरवणाऱ्या एडब्ल्यूएस कंपनीचा बाजारातील वाटा ४० टक्के आहे.

(ड) मूल्यवृद्धी : जुनेच थोडय़ाफार फरकाने जास्त कार्यक्षम करणे विरुद्ध नावीन्यपूर्ण, आमूलाग्र बदल आणणारे तंत्रज्ञान शोधून काढून, त्या जोरावर व्यवसाय उभारणे. सर्वोत्तम उदाहरण देता येईल आयफोनच्या टचस्क्रीन संकल्पनेचे!

(इ) त्याचबरोबर बौद्धिक बळ, इच्छाशक्ती, जिज्ञासा, अथक प्रयत्न आणि चिकाटी.

यातून नक्कीच हे ध्यानात येईल की, अगदी पूर्वकाळी, त्यानंतर औद्योगिक क्रांतीच्या दरम्यान आणि सध्याच्या डिजिटल युगातही- यशस्वी व्हायची मूलभूत तत्त्वे काही फारशी बदललेली नाहीत आणि बऱ्याच अंशी वरील पाच मुद्दय़ांमध्ये त्यांची मांडणी करता येईल.


Top