current affairs, loksatta editorial-Sonia Gandhi Interim Congress President Mpg 94

अडचणीतील अपरिहार्यता


297   12-Aug-2019, Mon

अन्य पक्षांशी आघाडय़ा करताना लवचीकता दाखविली आणि मागच्या चुका टाळल्या, तर सोनिया गांधींच्या निवडीनंतर काँग्रेसमध्ये पुन्हा धुगधुगी निर्माण होऊ शकते..

पतीच्या निधनानंतर संसार सांभाळत व्यवसाय वाढवणाऱ्या महिलेने काही काळानंतर सूत्रे चिरंजीवाहाती सोपवून वानप्रस्थाश्रमाचा विचार करावा; पण पोराचे डगमगणारे पाय पाहून पुन्हा पदर खोचून मैदानात उतरावे, तसे सोनिया गांधी यांचे झाले असणार. लोकसभा निवडणुकांतील दारुण पराभवानंतर राहुल गांधी यांचे राजीनामोत्तर जवळपास तीन महिन्यांचे नाटय़, विविध समित्या, त्यांचे अहवाल आणि शेकडय़ांच्या नाही तरी डझनभरांहून अधिकांच्या पक्षत्यागानंतर काँग्रेसने ठरवले काय? तर, सोनिया गांधी यांच्याकडेच पक्षाची सूत्रे, काही काळासाठी का असेना पण, पुन्हा द्यायची. इतके सारे दळण दळल्यानंतर घेण्यात आलेल्या या निर्णयावर एक प्रतिक्रिया प्राधान्याने उमटेल. ‘सोनियांनाच नेमावयाचे होते तर इतक्या विलंबाची आणि नाटय़ाची गरज काय होती,’ ही ती प्रतिक्रिया. ती योग्यच. तिच्या बरोबरीने ‘आम्हाला हे माहीत होतेच’ आणि ‘बघा.. परिवाराशिवाय ‘त्यांच्याकडे’ आहेच कोण’ अशीही विधाने ठिकठिकाणी केली जातील. तेही योग्यच. पण या प्रतिक्रियांत त्या व्यक्त करणाऱ्यांची, काँग्रेस पक्षाची आणि त्यापेक्षाही अधिक विद्यमान सत्ताधारी पक्षाची अपरिहार्यता दडलेली आहे. कसे, ते समजून घेणे उद्बोधक ठरावे.

प्रथम काँग्रेस पक्षाविषयी. या निर्णयातून एक वास्तव पुन्हा समोर येते. गांधी घराण्यातील कोणी पक्षाच्या केंद्रस्थानी असल्याखेरीज त्या पक्षास बांधून ठेवणारे बल अस्तित्वात नाही, हे ते वास्तव. विटा, दगड, वाळू अशा भिन्नधर्मी घटकांना एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी ज्याप्रमाणे सिमेंट नामक घटकाची गरज असते, तसेच काँग्रेसचे आहे. या घराण्यातील कोणी मध्यवर्ती नसेल तर त्या पक्षातील सारे एकाच पातळीवर असतात. अशा एकपातळींचे नेतृत्व त्याच पातळीवरील कोणी करू शकत नाही. त्या पक्षाच्या सर्व समानांतील अधिक समान म्हणजे हा गांधी परिवार. त्यामुळे त्या परिवारातील व्यक्तीकडे नेतृत्व नसणे म्हणजे सिमेंट नसणे. अशा अवस्थेत काही उभे राहण्याची शक्यता नाही. तेव्हा त्या पक्षास उभे राहण्यासाठी नेतृत्व गांधी परिवारातीलच कोणाकडे हवे. तसे नसल्यास काय होते, ते १९९१ नंतर दिसून आले. त्या वेळी पक्षाचे अध्यक्षपद सीताराम केसरी यांच्याकडे गेले.

पण त्या वेळच्या परिस्थितीत आणि आताच्या वास्तवात फरक हा की, त्या वेळेस सत्ता काँग्रेसच्या हाती होती आणि पंतप्रधानपद नरसिंह राव यांच्यासारख्या धुरंधराकडे होते. कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी सत्ता हे सर्वात मोठे सिमेंट असते. पण हे सिमेंट १९९७ सालच्या निवडणुकांत सुटले. त्यामुळे काँग्रेसला पुन्हा गांधी घराण्याच्या सिमेंटची मदत घ्यावी लागली. १९९९ साली त्यांच्या परदेशीपणाच्या मुद्दय़ावर त्या पक्षातून शरद पवार आदींनी बाहेरचा रस्ता धरला. पण तरीही सोनियांच्याच नेतृत्वाने पुन्हा या मंडळींना एकत्र आणले आणि त्यामुळे काँग्रेस आघाडीची मोट बांधली गेली. तसेच २००४ साली त्यांच्याच नेतृत्वाने काँग्रेसला सत्ता मिळाली, हे नाकारता येणारे नाही. सोनिया नसत्या तर बाकीचे सारे सुभेदार एकमेकांशी लढण्यातच जायबंदी झाले असते. तथापि सोनिया गांधी यांना काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या सत्तेचे श्रेय देताना हेही मान्य करायला हवे, की २०१४ साली त्या पक्षाची सत्ता गेली तीदेखील त्यांच्या नेतृत्वाखाली. वास्तविक या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात त्यांनी आपल्या चिरंजीवास मनमोहन सिंग यांच्या हाताखाली काही जबाबदारीचे काम करावयास लावले असते, तर त्याचे ‘पप्पूकरण’ टळले असते. वेळच्या वेळी आपल्या पोराचे कान उपटण्यात सोनिया कमी पडल्या हे अमान्य करता येणार नाही.

याची जाणीव राहुल यांना आणि पक्षालाही २०१९ च्या निवडणुकीत झाली. या वेळी पक्षाचे नेतृत्व करताना राहुल यांनी नि:संशय कष्ट केले, यात वादच नाही. पण हे वर्षभर झोपा काढून परीक्षेच्या आठ दिवस आधी रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करण्यासारखे. त्यात प्रतिस्पर्धी नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा वर्षभर मान मोडून अभ्यास करणारा. त्यामुळे त्यांच्यापुढे राहुल गांधी पर्याय म्हणून विश्वास टाकावा इतके पोक्त वाटले नाहीत. परिणामी ‘मोदी सरकारचे चुकते हे मान्य, पण समोर आहे कोण,’ अशीच या निवडणुकीत बव्हंशी मतदारांची भावना होती. तेव्हा या पराभवानंतर राहुल यांनी राजीनामा दिला ते योग्यच. त्यानंतर बिगरगांधीकडे नेतृत्व देण्याची त्यांची कामनाही स्तुत्य. पण ती स्वप्नाळू आणि अव्यवहार्य होती. मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खरगे वा सुशीलकुमार शिंदे यांचे पर्याय या काळात चर्चेत होते. काँग्रेसचे नशीब म्हणून यातील कोणाची निवड झाली नाही. हे सर्वच्या सर्व सांगकामे. त्यांच्याकडून या काळात नेतृत्वाची अपेक्षा करणे हा पराकोटीचा आशावाद ठरला असता. त्यातून फक्त निराशाच पदरी पडली असती. मधल्या काळात प्रियंका गांधी यांच्याही नावाची चर्चा झाली. निवडणुकीच्या काळात त्यांनी काही काळ ‘राजकारण, राजकारण’ खेळून पाहिले. त्यातही त्यांचा बराच वेळ ‘ओवाळिते भाऊराया रे..’ म्हणत ‘वेडय़ा बहिणीची वेडी रे माया’ दाखवण्यात गेला. पण मतदारांना प्रेमळ बहीण वा कष्टकरी भाऊ  नको होते. खणखणीत राजकारण करणारे नेते हवे होते. ते देण्यात हे दोघे कमी पडले. ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट असे काही आश्वासक चेहरे काँग्रेसकडे आहेत. पण मध्यवर्ती भूमिकेसाठी जे काही वजन आणि आब असावा लागतो, तो अद्याप त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे त्यांना त्या पक्षातही सर्वमान्यता नाही. अशा वेळी सध्याच्या गंभीर संकटातून बाहेर काढण्यासाठी काँग्रेसला एकही पक्षांतर्गत विरोधक नसलेली आणि नव्या-जुन्या अशा दोन्ही गटांना मान्य असलेली व्यक्तीच पक्षाध्यक्षपदी हवी होती. म्हणून सोनिया गांधी.

हेच नेमके भाजपला नको होते. सोनियांना पुढे करण्यामागचे हे आणखी एक व्यूहरचनात्मक कारण. राहुल गांधी यांची टर उडवणे सोपे आहे, प्रियंकाला मोडीत काढणे अवघड नाही आणि वासनिक/ खरगे/ शिंदे यांच्यात भाजपला आव्हान देण्याच्या क्षमतेचा अभाव आहे. हे वास्तव पाहता प्राप्त परिस्थितीत सोनिया याच काँग्रेससाठी उत्तम पर्याय राहतात. त्यांचे स्त्री असणे हे आणखी एक बलस्थान. त्यामुळे राहुल आदींची टर ज्या वाह्य़ातपणे उडवता येते, तसे सोनिया यांच्याबाबत करता येणार नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसची सूत्रे सोनियांकडे असती तर त्या पक्षाची इतकी वाताहत होती ना. काँग्रेस पक्षास विजयी करणे त्यांना शक्य झाले नसते, हे मान्य. पण त्या पक्षाची इतकी दुर्दशा झाली नसती. तसेच त्यानंतर काँग्रेसला जी काही गळती लागलेली दिसते, तीदेखील इतक्या प्रमाणात लागली नसती. मधल्या काळात हा पक्ष अगदीच निर्नायकी आणि निश्चेष्ट होता. सोनियांच्या निवडीने त्यात पुन्हा धुगधुगी निर्माण होऊ  शकते. त्यासाठी त्यांना एक करावे लागेल.

ते म्हणजे मागच्या काळातील चुका टाळणे. तसे करणे म्हणजे अन्य पक्षांशी आघाडीची लवचीकता दाखवणे. अवघ्या दोन महिन्यांतच महाराष्ट्र, हरयाणा आणि दिल्ली विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. इतक्या अल्प काळात त्यांना पक्षात प्राण फुंकावे लागतील. त्या पक्षासाठी सर्व काही संपले असे झालेले नाही. तसे ते कधीच कोणासाठी संपत नाही. लढायची इच्छा मात्र हवी. ती आपल्या ठायी असल्याचे सोनियांनी आधी दाखवून दिले आहे. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे नाते विशेषच म्हणावे लागेल, कारण मोदी यांच्या ‘उदयात’ त्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला आव्हान म्हणून काँग्रेसला पुन्हा सक्षम करण्याची जबाबदारीही त्यांनीच घ्यायला हवी. ही काँग्रेसची, तशीच देशातील लोकशाहीचीही अडचणीतील अपरिहार्यता आहे.

current affairs, loksatta editorial- Sugarcane Crises Sugarcane Production Crisis In Maharashtra Zws 70

ऊस डोंगा परि..


30   22-Nov-2019, Fri

साखरेचे यंदा घटणारे उत्पादन ही इष्टापत्ती समजून, पुढील वर्षांच्या शेतीच्या नियोजनात अतिरिक्त ऊस लावला जाणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.. 

साखर हा महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातील महत्त्वाचा घटक. अर्थातच साखरेच्या उत्पादनातील चढउतारामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आणि शेतमजुरांच्या आर्थिक स्थितीवर बरेवाईट परिणाम होणे साहजिक. त्यामुळे शुक्रवारपासून राज्यात सुरू होणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामावरील कमी उत्पादनाच्या सावटाचा ऊहापोह आवश्यक ठरतो. अवकाळी पावसामुळे राज्यात ऊस पिकाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे उसाचा गाळप हंगाम उशिराने, म्हणजे २२ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागील वर्षी राज्यात उत्पादन विक्रमी, म्हणजे १०७ लाख मेट्रिक टन एवढे झाले होते. त्याआधीच्या २०१६-१७ या वर्षांत ते केवळ ४२ लाख मेट्रिक टन एवढे झाले. यंदा अवकाळी पावसाने पिकाचे नुकसान झाले नसते, तर मागील वर्षीपेक्षा अधिक उत्पादन येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. आत्ताच्या अंदाजानुसार यंदाच्या गाळप हंगामात ते किमान ४५ लाख मेट्रिक टन होईल. देशाचा विचार केल्यास, उत्पादनातील घट ६४ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता दिसते. देशातल्या औद्योगिक उत्पादनांत मंदीसदृश परिस्थितीमुळे झालेली घट आणि अवकाळी पावसामुळे शेतीच्या उत्पादनात होत असलेली घट यामुळे परिस्थिती हळूहळू गंभीर होऊ  लागलेली आहे. कमी उत्पादन होणे हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संकट ठरते. कारण मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करून ऊस लागवड केली जाते. त्यासाठी पाण्याचाही मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जातो. परंतु नको असलेल्या अवकाळी पावसाने डोळ्यांसमोर झालेले नुकसान या शेतकऱ्यांसाठी जीवघेणे ठरले आहे. याचा थेट परिणाम राज्यातील साखर कारखान्यांवर होणे अगदीच स्वाभाविक.

नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत देशातील साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याचे एक कारण म्हणजे देशातील साखर कारखान्यांच्या संख्येत झालेली घट. मागील वर्षी ३१० साखर कारखान्यांमध्ये उत्पादन घेण्यात आले. ती संख्या यंदा शंभरावर येऊ  घातली आहे. या परिस्थितीत साखरेचे काय होणार, यापेक्षा साखर कारखान्यांचे काय होणार, याचा घोर राज्यकर्त्यांना असायला हवा. महाराष्ट्रात सत्तेच्या सारिपाटावरील युद्ध सुरू असताना, या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास कुणाला वेळ नाही. उसाला किमान ३१०० रुपये हमीभाव देण्याच्या निर्णयात बदल करून त्यात ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आणि लगेचच त्यात २५ रुपयांची कपात करण्यात आली. प्रक्रिया खर्चासाठी ५०० रुपये आणि मागील कर्जासाठी ५०० रुपये द्यावे लागत असल्याने साखर कारखान्यांपुढे आर्थिक अरिष्ट उभे राहण्याची स्थिती आहे. आत्ताच कारखान्यांना प्रति टन ३०० रुपयांचा भार सहन करावा लागत असताना, उत्पादनातही घट झाली तर त्यांचे सगळेच गणित बदलेल. कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मितीस मान्यता मिळाल्याने ती बाजारपेठ त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. परंतु उसाचेच उत्पादन घटल्यामुळे इथेनॉलनिर्मितीवरही मोठा परिणाम होणार. मागील वर्षी प्रचंड उत्पादन झाल्यामुळे येत्या वर्षांत साखरेची आयात करावी लागणार नाही. त्या काळात गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन झाले आणि ते सारे कारखान्यांच्या गोदामात शिल्लक आहे. बाजारपेठेत सध्या साखरेची मागणीही फारशी वाढलेली नाही.  यंदा ऊस कमी, त्यात महाराष्ट्रात झोनबंदी नसल्यामुळे आणि लगतच्या कर्नाटकातील साखर कारख्यान्यांकडे महाराष्ट्रातून ऊस गेल्यामुळेही कारखानदार चिंतित आहेत. मागील वर्षी उसाखाली ११.५ लाख हेक्टर एवढे क्षेत्र होते. ते यंदा ७.७६ लाख हेक्टरवर आले आहे. उसाखालील क्षेत्र ३३ टक्क्यांनी कमी झाल्यानेही उत्पादन कमी होणे स्वाभाविकच ठरले.

याचा परिणाम कारखान्यांच्या देय रकमेवर होऊ  शकतो. कमी उत्पादनाचा मुद्दा कारखान्यांनी सरकारदरबारी लावून धरला, तर त्यांना शेतकऱ्यांना असलेले देणे देताना काही सुलभता मिळू शकेल. मात्र सत्ताधाऱ्यांसाठी शेतकरी ही मोठी मतपेढी. त्यामुळे त्यांना खूश ठेवण्यासाठी सातत्याने आधारभूत किंमत वाढवत नेली जाते. ती देताना कारखान्यांची दमछाक होते. म्हणूनच साखरेच्या भावाबाबत पारदर्शकता आणण्याची मागणी कारखान्यांकडून नेहमीच केली जाते. मतदारांची मर्जी सांभाळताना या मागणीला मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात. अशा वेळी कारखान्यांना साखरेची निर्यात करता यावी यासाठी सरकारने आवश्यक ती पावले उचलायला हवीत. एवढेच नव्हे, तर जागतिक बाजारपेठेत भारतातील साखरेचे भाव स्पर्धात्मक राहतील, यासाठी काही सवलतही द्यायला हवी. साखर संघाच्या माहितीनुसार दोन लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. अधिक निर्यात करून कारखान्यांच्या गोदामातील अतिरिक्त साखर उपयोगात आणली, तरच काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळू शकेल. आवश्यकतेपेक्षा जादा साखर निर्माण होणे, हे देशातील शेती क्षेत्रात नियोजन नसल्याचे द्योतक आहे. अतिरिक्त उत्पादन सुरक्षित ठेवण्याच्या आधुनिक सुविधाही भारतात सर्वत्र उपलब्ध नाहीत. परिणामी अनेकदा कारखान्यांना साखर उघडय़ावर ठेवावी लागते. साखर हवेतील आद्र्रता शोषून घेत असल्याने ती योग्य पद्धतीने ठेवणे अधिक महत्त्वाचे असते. कारखान्यांना तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेतील साह्य़ दिल्यास काही प्रमाणात तरी त्यांचे प्रश्न सुटू शकतील. सरकार मात्र ग्राहकांना साखर कमीत कमी दरात कशी उपलब्ध होईल, याचीच चिंता करीत राहते.

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात आणि तमिळनाडू या राज्यांतील ऊस उत्पादकांना यंदाचे वर्ष अधिक चिंतेचे जाईल, हे खरे. मात्र ही इष्टापत्ती समजून, पुढील वर्षांच्या शेतीच्या नियोजनात अतिरिक्त ऊस लावला जाणार नाही याची काळजी घेणे अधिक आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाची योग्य किंमत त्वरित मिळण्यासाठी दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे आंदोलन करावे लागते. कारखाने कमी किंमत देण्यासाठी रेटा लावतात, तर शेतकरी अधिक किंमत पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. या खेचाखेचीचा थेट संबंध खरे तर साखरेच्या बाजारभावाशी निगडित असतो. दोन वर्षांपूर्वी ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना योग्य ती रक्कम दिली, त्यांना बाजार पडल्यामुळे तोटा सहन करावा लागला होता. मुळातच या कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना पुरेसे पैसे वेळेत देता यावेत, यासाठी कर्जे काढली होती. बाजार पडल्याने झालेला तोटा लक्षात घेता, त्यांना नंतर कर्जे मिळणेही अवघड झाले. परिणामी त्यांना उसाची योग्य किंमत वेळेत देणे शक्य झाले नाही. ज्या कारखान्यांनी रास्त किंमत दिली नाही, त्यांना एक महिन्याची मुदतही देण्यात आली. परंतु सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांची ही रक्कम एवढय़ा मुदतीत परत करणे त्यांना शक्य झाले नाही. असे झाल्याने त्यांचे गाळप परवानेच रद्द करण्याचा निर्णय साखर आयुक्तांना घ्यावा लागला. साखरेचा व्यवसाय करणाऱ्या कारखान्यांना बाजारभाव वाढण्याची वाट पाहावी लागते आणि तो दर जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींशी निगडित असतो. बाजारभाव वाढेल असा अंदाज असताना तो कमी राहिला. परिणामी शेतकऱ्यांना अधिक पैसे द्यावे लागले, परंतु बाजारातून तेवढे पैसे परत आले नाहीत.

ही परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी थकीत कर्जे असलेल्या कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्बाधणी करण्याबाबत नाबार्डकडून संमती मिळवणे, कर्जपुरवठय़ासाठी शासकीय थकहमी मिळणे, शिल्लक असलेल्या साखरेवरील कर्जाची वजावट करणे यांसारख्या मागण्या राज्यातील साखर कारखान्यांनी मांडल्या आहेत. त्याकडे तातडीने लक्ष दिले नाही तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, हे वेगळे सांगायला नको. तेव्हा या उसाच्या प्रेमात किती काळ राहायचे, याचा कधी तरी विचार करावाच लागेल. ‘ऊस डोंगा परि रस नोहे डोंगा’ हे खरे आणि ऊस या पिकाचे महत्त्व राज्यासाठी अनन्यसाधारण आहे हेही मान्य. पण त्या पिकाची राज्य देत असलेली किंमतही तशीच आहे. हे किती काळ चालणार?

current affairs, loksatta editorial-Oxford Dictionary Declared Climate Emergency Most Used Word In 2019 Zws 70

तापमानवाढीची आणीबाणी


2   22-Nov-2019, Fri

हवामान बदलाची समस्या कुणा एका देशाला नाही तर कमीअधिक प्रमाणात सर्वच देशांना भेडसावत आहे. म्हणूनच यंदा ऑक्स्फर्डच्या शब्दकोशाने ‘क्लायमेट इमर्जन्सी’ हा शब्द ‘२०१९ मधील सर्वाधिक वापराचा शब्द’ असल्याचे जाहीर केले. यात आनंद मानावा असे काही नाही. हवामान बदलाचे अनेक दुष्परिणाम जगातील प्रत्येक व्यक्ती अनुभवत आहे आणि याला जबाबदारदेखील तोच आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांना आपण सारे सामोरे जात आहोत, पण जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात हे दुष्परिणाम थोपवण्याचे प्रयत्न कुणी गंभीरपणे करताना दिसत नाही. विकासाची स्पर्धा आणि शहरीकरणाच्या चढाओढीत जगण्यासाठी पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याचे भान मानवाला राहिले नाही. म्हणूनच दिल्लीसारख्या शहरात ऑक्सिजन विकत घ्यावा लागत आहे. ५० अंश सेल्सिअसच्या वर जाणारे तापमान, अवकाळी पूरस्थिती ओढवणारा पाऊस आणि गोठवणारी थंडी हे सर्व हवामान बदलाचेच दुष्परिणाम आहेत. औद्योगिकीकरणाच्या काळापासून कोळशाचा प्रचंड वापर सुरू झाला आणि वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड व मिथेनसारखा घटक आणि विषारी हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढले. परिणामी तापमान, पर्जन्यमान आणि वारे वाहण्याची पद्धत यांत लक्षणीय आणि दीर्घकालीन बदल घडून आले आहेत. जगभरातील शासनकर्त्यांनी एकविसाव्या शतकाच्या अखेपर्यंत ही जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसच्या खाली ठेवण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करून त्यासंबंधात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचा निर्धार केला. मात्र, आजपर्यंत तरी त्यादृष्टीने धोरणात्मक पावले उचलली गेली नाहीत. यासाठी शासनकर्त्यांनाच दोष देऊन चालणार नाही, तर मनुष्याची बेफिकिरी वृत्ती तेवढीच कारणीभूत आहे. शहरीकरणासाठी जंगलाचा बळी दिला जात आहे. जंगल नष्ट होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ऋतुचक्राचे व्यवस्थापन सांभाळणारी झाडे विकासाच्या नावावर कापली जात आहेत. त्याबदल्यात कोटय़वधी झाडे लावण्याचा गाजावाजा केला जातो. त्यात तथ्य नसल्याचे वारंवार दिसून येते. मुळात या कोटय़वधीतील जगणाऱ्या झाडांची संख्या किती? पर्यावरण समतोलासाठी वनीकरण केले जाते, पण एका झाडाच्या पूर्ण वाढीसाठी २० वर्षे लागतात आणि त्यानंतरच ते झाड माणसाला जगण्यासाठी ऑक्सिजन देऊ शकते. कितीही वनीकरण केले आणि ते १०० टक्के जगले तरी त्याचा उपयोग २० वर्षांनंतरच होतो. पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी लोकांचा सहभाग किती, हा मुद्दाही तेवढाच महत्त्वाचा. कारण शासनकर्त्यांनी अशी काही मोहीम सुरू केली, की वृक्षारोपणासाठी त्यांचे हात समोर येतात आणि ते ‘सेल्फी’पुरते मर्यादित राहतात. झाड जगले की मेले, याच्याशी त्यांना काहीच देणेघेणे नसते. या हवामानबदलाचा परिणाम शेतीवरही झाला आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च या संस्थेच्या अहवालात हवामान बदलामुळे १५ टक्के उत्पादन घटल्याचे सांगितले आहे. हवामान बदलानुसार नव्याने बियाणे तयार करण्याची शिफारस त्यांनी केली आहे. म्हणजेच आता शेतीही धोक्यात आली आहे. विसाव्या शतकात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली, पण हवामानातील बदल आणि वातावरणातील कमी होत जाणारा संरक्षक असा ओझोन थर याचे भीषण संकट ओढवले आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे होणारा सर्वाधिक चिंताजनक परिणाम म्हणजे हवामानातील बदल आहे. युरोप आणि अमेरिकेसारख्या देशातही हवामानबदलाचे परिणाम स्पष्टपणे जाणवत आहेत. जागतिक हवामानातील बदलांची वेळीच दखल घेतली गेली नाही व त्यासंबंधात योग्य ते खबरदारीचे उपाय योजले नाहीत, तर आगामी काळात पृथ्वीवरील जीवसृष्टीसमोर मोठे संकट उभे राहणार आहे. दिल्लीत ऑक्सिजन पार्कची उभारणी ही या विनाशाकडे नेणाऱ्या आणीबाणीची सुरुवात आहे.

current affairs, loksatta editorial-David Attenborough To Get Indira Gandhi Peace Prize For 2019 Zws 70

डेव्हिड अ‍ॅटनबरो


0   22-Nov-2019, Fri

यंदाचा इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार निसर्गवादी कार्यकर्ते आणि निसर्ग माहितीपटकार, संवादक सर डेव्हिड अ‍ॅटनबरो यांना जाहीर झाला आहे. बीबीसीसाठी गेली अनेक दशके निसर्ग, पर्यावरण, परिस्थितिकी, पशुपक्षी या विषयांवर अभ्यासपूर्ण माहितीपट आणि माहितीमालिका बनवून डेव्हिड अ‍ॅटनबरो भारतातही घराघरांमध्ये पोहोचले आहेत. काहीशा घोगऱ्या आवाजात, नर्मविनोदी शैलीतील विवेचन, अनेकदा पशूंच्या आसपास वावरत केलेले सादरीकरण ही त्यांची वैशिष्टय़े. पशूंसमवेत सादरीकरणाच्या त्यांच्या शैलीचा कित्ता पुढल्या पिढय़ांतील माहितीपटकार आजही गिरवतात. अ‍ॅटनबरो यांचे वडील फ्रेडरिक हे लीस्टर युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये मुख्याध्यापक होते. याच महाविद्यालय परिसरात अ‍ॅटनबरो यांचा जन्म झाला. थोरले बंधू रिचर्ड यांनी चित्रपट अभिनय, दिग्दर्शन, निर्मिती क्षेत्रात नाव काढले. हेच ते ‘गांधी’कार सर रिचर्ड अ‍ॅटनबरो. धाकटे बंधू जॉन एका इटालियन मोटार कंपनीत वरिष्ठ हुद्दय़ावर होते. तिन्ही अ‍ॅटनबरो भावंडांना हव्या त्या क्षेत्रामध्ये मुशाफिरी करण्याची मुभा घरातूनच मिळाली होती. लहानगे असताना डेव्हिड अ‍ॅटनबरो यांना दगड, जीवाश्म, छोटे प्राणी गोळा करण्याचा छंद जडला. अवघ्या सातव्या वर्षी त्यांनी जमवलेल्या साठय़ाला ‘उत्तम संग्रहालय’ अशी पावती जॅकेटा हॉक्स या पुरातत्त्व शास्त्रज्ञाने दिली होती. लीस्टर महाविद्यालयाला न्यूट या उभयचर प्राण्यांची काही प्रयोगांसाठी गरज आहे असे समजताच अ‍ॅटनबरो यांनी जवळच्याच तलावातून अनेक न्यूट पकडून दिले. १९३६ मध्ये वनसंवर्धनासंदर्भात एक व्याख्यान ऐकल्यानंतर या विषयाची गोडी त्यांना लागली. पुढे भूगर्भशास्त्र आणि प्राणिशास्त्र या विषयांमध्ये पदवी घेतल्यावर सुरुवातीला बीबीसी रेडिओवर नोकरीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले. रेडिओऐवजी बीबीसी टीव्ही कंपनीत त्यांना संधी मिळाली. बीबीसी हे केवळ चांगले आणि बहुतांश निष्पक्ष वृत्तमाध्यम न राहता, त्याच तोलामोलाचे माहितीमाध्यम बनले ते अ‍ॅटनबरो यांच्यासारख्या काही चोखंदळ निर्मात्यांमुळे. टांझानियातील हत्ती असोत वा न्यू गिनीतील आदिम जमाती, प्लास्टिकचा विळखा असो की तापमानवाढीची समस्या, अ‍ॅटनबरो यांनी अशा अनेक विषयांचे विविध प्रदेशांमध्ये जाऊन चित्रीकरण केले आणि अत्यंत अभ्यासपूर्ण माहितीपटांची निर्मिती केली. मुद्देसूद आणि अभिनिवेशरहित मांडणी ही बीबीसीची खासियत अ‍ॅटनबरोंमध्ये पुरेपूर उतरली होती. ‘लिव्हिंग प्लॅनेट’, ‘लाइफ’ या मालिका आजच्या यू-टय़ूबच्या जमान्यातही प्रचंड लोकप्रिय आहेत, हे वास्तव अ‍ॅटनबरोंच्या निर्मितीकौशल्याची आणि निसर्गसंवर्धन जाणिवांची कालातीतता सिद्ध करते. आज या टप्प्यावरही ग्रेटा थुनबर्गसारख्या युवा, आधुनिक संवर्धन-समरांगिणीच्या कार्यात ते रस घेतात आणि तिला दाद देतात. अ‍ॅटनबरो यांचा हा मोकळेपणाही अनुकरणीयच.

current affairs, loksatta editorial-the importance of the presence of sweeteners

मिठागरांच्या अस्तित्वाचे महत्त्व


142   21-Nov-2019, Thu

आत्तापर्यंत 'ना बांधकाम क्षेत्र' असलेली मिठागरे आता विकासासाठी मिळतील. त्यामुळे पर्यावरणावर आघात होणार आहे. या मानवनिर्मित पाणथळ जागांचे निसर्गातील कालचक्रामध्ये महत्त्वाचे योगदान आहे...

..............

पाणथळ जागा या पृथ्वीवरील सर्वांत महत्त्वाच्या परिसंस्थापैकी एक. परंतु मानवाने या 'वेटलँड'ना 'वेस्टलँड' समजून त्यावर अतिक्रमणे केली आहेत. भारतात नऊ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेश मिळून ७ हजार ५१७ किलोमीटर एवढे किनारपट्टीक्षेत्र आहे. मुंबईचा बराचसा भाग हासुद्धा किनारपट्टीने व्याप्त आहे. या किनारपट्टीमुळे मुंबई महानगर प्रदेशाचा विचार करता ठाणे, रायगड, पालघर, नवी मुंबई आणि मुंबई या सर्व जिल्ह्यांमध्ये १९व्या शतकात भातशेती आणि मिठाची शेती हे दोन प्रमुख उद्योग होते. भरती-ओहोटी क्षेत्राचा वापर हा पारंपरिक पद्धतीने भातशेती आणि मीठ उत्पादन करण्यासाठी होत असे. मात्र, मुंबईमध्ये लोकसंख्या वाढली तशी राहण्यासाठी जागा कमी पडू लागली. त्यामुळे या मिठागरांच्या जमिनीकडे सरकारची दृष्टी वळली.

मिठागरे ही नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहेत. मिठागरांची जागा ही सन १९८१ मध्ये बनललेल्या सीआरझेड कायद्यानुसार संरक्षित होती. परंतु २०१७ मध्ये पाणथळ जागा अधिनियमात बदल करत मानवनिर्मित पाणथळ जागा या पाणथळ जागांमधून वगळण्यात आल्या. या बदलामुळे आत्तापर्यंत 'ना बांधकाम क्षेत्र' असलेल्या या मिठागरांच्या जमिनी आता विकासासाठी मिळतील. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने या जमिनींना पाणथळ जागांच्या कायद्यातून वगळावे अशी केंद्राकडे मागणी केली होती. त्यानुसार ही कार्यवाही पार पडली.

महाराष्ट्रामध्ये १३ हजार एकर जमिनीवर मिठागरे आहेत. मुंबईत ५ हजार ३०० एकर, वसईमध्ये आणि पालघर या दोन्ही ठिकाणी २ हजार एकर जमिनी मिठागराच्या आहेत. एवढी जमीन जर विकासासाठी उपलब्ध होत असेल तर येणाऱ्या भविष्यात मुंबईच्या लोकसंख्यावाढीचा आणखी भयंकर स्फोट होईल. या लोकांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा आहेत का, हा विचार आपण करत नाही. मुंबईकडे स्वतःचे पाणी नसताना या वाढणाऱ्या लोकसंख्येला प्यायला तरी पाणी मिळेल का हा प्रश्न आहे. मुंबईमधील बऱ्याचशा जमिनी या खासगी उत्पादकांच्या ताब्यात भाडेतत्त्वावर होत्या. मिठाचे उत्पादन केले जात होते, त्यामुळे त्या जमिनी उत्पन्नाचा मार्ग म्हणून राखून ठेवल्या होत्या. विकास आराखड्यात हा भाग ना विकास क्षेत्र म्हणून नोंद असल्याने तिथे इतर कोणतेही विकासकाम होण्याची शक्यता नव्हती. परंतु खाडीपात्रातील प्रदूषणामुळे मिठाचे उत्पादन हे हळुहळू बंद पडले. तरीही मुंबईत जमिनींना सोन्याचे भाव असताना या जमिनीचा ताबा सोडण्यास मीठ उत्पादक तयार नव्हते. सरकारने त्यावर हक्क सांगितल्यानंतर जमिनी आपल्याच ताब्यात राहाव्या यासाठी मीठ उत्पादक न्यायालयात गेले. तिथे त्यांचा टिकाव लागला नाही.

या जमिनींच्या वापराचा पर्यावरणावर आघात होणार आहे. मिठागरांच्या या सर्व जागा जरी वरकरणी मानवनिर्मित असल्या तरी त्याचे निसर्गातील कालचक्रात महत्त्वाचे योगदान आहे. इथे भरतीचे आणि पावसाचे अतिरिक्त पाणी साचते. मिठागरे म्हणून या जमिनींवर शिक्कामोर्तब होण्याआधी हा संपूर्ण भाग खारफुटीचा होता. आज इथे जरी खारफुटी नसली तरी या जमिनींवरील मिठागरांचा उद्योग बंद करून पुन्हा त्या जमिनी आहे तशाच अवस्थेत ठेवल्या तरी त्यावर पुन्हा खारफुटी वाढू शकेल. खारफुटी आणि मिठागरांच्या या नैसर्गिक स्पंजप्रमाणे जमिनी शहर आणि समुद्रामधील बफर झोनचे काम करतात. भरतीचे आणि पावसाचे अतिरिक्त पाणी शोषून घेण्याची या जमिनींमध्ये क्षमता असल्याने मुंबईसारख्या पाण्याने वेढलेल्या शहराला आजवर पुराचा सामना करावा लागला नाही. परंतु या जमिनींवर जर विकासकामे केली तर मुंबई पुराच्या पाण्यामध्ये वेढली जाईल. बांधकामांसाठी या पाणथळ जागांवर भराव घालायला लागेल आणि अर्थातच मिठागरांची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता संपेल. त्यामुळे पुराचे, भरतीचे, अतिरिक्त पावसाचे पाणी शहरामध्येच साचून राहील.

या पाणथळ जागा भूजलाचे पुनर्भरण करतात. मुंबई, ठाण्यासारख्या महानगरांना, विशेषतः ज्यांना स्वतःची धरणे नाहीत, त्यांच्यासाठी हे भूजल पुनर्भरणाचे काम महत्त्वाचे आहे. जमिनीत पाणी न झिरपल्याने भूजल स्तरावर परिणाम होतो. यामुळे मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरांमधील विहिरी, तलावांना पाणी मिळणार नाही. विंधन विहिरींनाही पाणी नसेल. मुंबईमध्ये मोठमोठ्या इमारतींमध्ये विंधन विहिरींच्या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी झाला नाही तरी इतर कामांसाठी केला जातो. हे पाणी न मिळाल्यास प्यायच्या, शुद्ध केलेल्या पाण्याचाच वापर या कामांना करावा लागेल.

मिठागरांच्या क्षेत्रात राहणारे पक्ष्यांचे जीवनही धोक्यात येईल. अनेक पृष्ठवंशीय प्राणी तसेच पक्षी यांच्यासाठी खाडीकिनारा महत्त्वाचा असतो. पाणपक्षी भरतीच्या पाण्यावर खाण्यासाठी अवलंबून असतात. त्यांच्यासाठी हे फीडिंग ग्राऊंड असते. भरतीसोबत मासे, लहान किडे, सूक्ष्म जलचर, शेवाळे आत येतात. प्रा. क्लॅरा क्लोरिआ आणि अविनाश भगत यांनी ठाणे खाडीमध्ये केलेल्या अभ्यासात २१४ प्रकारच्या पक्ष्यांची नोंद झाली आहे. हे पक्षी या पाणथळ जागांवर अवलंबून आहेत. हे पक्षी विणीच्या हंगामासाठी जेव्हा आपल्या भूमीमध्ये परत जातात, तेव्हा त्यांच्या पिलांसाठी जर पुरेसे अन्न नाही असे त्यांना वाटले तर ते पिलांना जन्म देत नाहीत. पाणथळ जागा नष्ट करून या पक्ष्यांचे खाद्यच आपण नष्ट करणार आहोत. मनुष्य वगळता इतर कोणताही सजीव हे केवळ आनंदसाठी मीलन करत नाहीत. पुनरुत्पादन हेच त्यांच्या जीवनाचे अंतिम ध्येय असते. मिठागरांवरील काँक्रिटीकरणामुळे त्यांच्या पुनरुत्पादनामध्ये बाधा येईल. फ्लेमिंगोसारख्या पक्ष्यांचे अस्तित्वही किनाऱ्यावर अवलंबून आहे. भारतातील एकमेव फ्लेमिंगो अभयारण्य हे ठाणे खाडीवर आहे. ऐरोली ते शिवडी हा फ्लेमिंगो अभयारण्याचा भाग आहे. यातील बहुतांश भाग हा मिठागरांच्या जमिनीजवळचा असल्याने येथे बांधकाम झाल्यास फ्लेमिंगोच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. ज्या कारणासाठी हे अभयाराण्य उभारले आणि फ्लेमिंगोचे संवर्धन करण्याचा प्रयत्न केला त्या मूळ हेतूलाच यामुळे धक्का बसेल. फ्लेमिंगोव्यतिरिक्त ठाणे खाडी क्षेत्रात आढळणाऱ्या ७० टक्के पाणपक्ष्यांचा अधिवास खाडीक्षेत्रात असल्याने तो नष्ट होऊ शकतो. स्थलांतर करणारे पक्षी हे पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र आणि जनुकीय ज्ञानाच्या आधारे या खाद्य पुरवणाऱ्या नैसर्गिक अधिवासांवर पिढ्यान पिढ्या येत असतात. अचानक एखादे नैसर्गिक पाणथळ क्षेत्र नष्ट झाल्यास त्याचा परस्पर संबंध या पक्ष्यांच्या प्रजाती नष्ट होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो, असे संशोधनात सिद्ध झाले आहे. या परिसंस्थेतील एखादा जरी दुवा निसटला तरी संपूर्ण परिसंस्था धोक्यात येते. त्याचा अर्थातच मानवावर परिणामही होऊ शकतो. त्यामुळे मिठागरांचा केवळ लोकांना घरे देणे, काँक्रिटमधून अर्थचक्र फिरवणे यासाठी उपयोग करायचा की, आपले जीवनचक्र सुरळीत राखण्यासाठी करायचा हा विचार होऊन ठाम निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

current affairs, loksatta editorial-sugar production affected by wet drought

साखरेची दुहेरी कोंडी


3   21-Nov-2019, Thu

आधी कोरड्या आणि आता ओल्या दुष्काळाच्या छायेत अडकलेल्या ऊसउत्पादकांमागचा अडचणींचा फेरा काही हटायला तयार नाही. राज्यात सरकारच जागेवर नसल्याने आणि सत्तेचा खेळ करणाऱ्यांनी सारे राज्यच वेठीस धरल्याने त्यात दिवसेंदिवस भर पडते आहे. दुष्काळ, महापूर, अवकाळी आणि परतीच्या पावसातून वाचून पोसवलेला ऊस तयार झाला असल्याने शेतकऱ्यांना गाळपाचे वेध लागले आहेत. मात्र, ऊसटंचाईमुळे हंगाम सरासरी ८० ते ९० दिवसच चालणार असल्याने शेतकरी आणि कारखानदार कात्रीत सापडले आहेत. राज्यात सरकार आज येईल, उद्या येईल, याची वाट पाहून कारखाने सुरू करण्यासाठी दबाव वाढत होता. ऊसतोडी लांबल्या तर त्याचा पुढील हंगामावरही विपरीत परिणाम होण्याचा धोका असतो. ताणलेली स्थिती ओळखून राज्यपाल आणि साखर आयुक्तांनी पुढाकार घेत शुक्रवारपासून (२२ नोव्हेंबर) कारखान्यांची धुराडी पेटवण्यास हिरवा कंदील दाखवल्याने साखरेची कोंडी तूर्त का असेना फुटली, बरे झाले. राज्याच्या अनेक भागांत दुष्काळसदृश स्थिती असल्याने चाऱ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उसाची तोड झाली. पावसाळ्यात चार-साडेचार महिने पिके पाण्यातच राहिली, ऊसपट्ट्यात महापुराचा फटका बसल्याने हजारो हेक्टरवरील ऊस बुडाल्याने उत्पादन निम्म्यावर आले. याचा जबर फटका यंदा साखरउत्पादनाला बसेल. गतवर्षीच्या (१०७ लाख टन) तुलनेत अर्धेच म्हणजे केवळ ५८ लाख २८ हजार टन साखरउत्पादन अपेक्षित आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांचे या नैसर्गिक संकटाने कंबरडे मोडले आहे. शेतकऱ्यांनी दुष्काळातून दुभती जनावरे जगवण्यासाठी चाऱ्यासाठी ऊसतोड केली असली तरी नंतरच्या आपत्तीने मोठे नुकसान केले. गतवर्षी शेतकऱ्यांना त्यांनी घातलेल्या उसापोटी मिळालेली एफआरपीची (वाजवी आणि किफायतशीर दर) रक्कम पाहता सुमारे १२ हजार कोटींहून अधिकचे नुकसान झाले. ऊसटंचाईमुळे अनेक कारखान्यांनी गाळपासाठी असमर्थता दाखवली आहे. १९५ पैकी पस्तीसहून अधिक कारखाने बंद राहतील. त्यांनी गाळप परवानेच घेतलेले नाहीत. त्यातही सहकारी साखर कारखान्यांचा टक्का मोठा आहे. या नैसर्गिक मंदीचा थेट फटका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला, पर्यायाने शहरी अर्थकारणालाच बसेल. हा आणखी एक धक्काच म्हणावा लागेल. कोणत्याही हंगामाचा प्रारंभ आणि सांगता एफआरपी आणि त्यासाठीच्या शेतकरी आंदोलनाशिवाय होत नाही. दक्षिण महाराष्ट्राच्या काही भागात आताच आंदोलनाची ठिणगी पडली असून 'स्वाभिमानी'सह काही शेतकरी संघटनांनी ऊस अडवायला सुरूवातही केली आहे. आधीच उसाची कमतरता असल्याने शेतकरी यावर्षी एकरकमी 'एफआरपी'साठी आग्रही राहील. उसाची पळवापळवी होईल, हंगामही अल्पकाळ चालेल. राज्य सरकारने कारवाईचा बडगा उगारल्याने एफआरपी वसुलीची टक्केवारी समाधानकारक (९९.६) होती. साहजिकच शेतकरी एकहाती उचल मिळावी, यासाठी आणखी आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. कारखानदारांनी एकरकमीस असमर्थता दर्शवत तीन टप्प्यांत ही रक्कम देण्याची भूमिका घेतल्याने आंदोलकांना आयतेच कोलीत मिळाले. समाधान इतकेच की, फारसे आढेवेढे न घेता एफआरपीची पूर्ण रक्कम देण्याची कारखानदारांनी प्रथमच दाखवलेली तयारी. त्यातच साखरेचा दर प्रतिक्विंटलला दोनशे रुपयांनी वाढला असला तरी एफआरपीचे सूत्र काही बदलले नाही. वाढत्या उत्पादनखर्चामुळे आधीच मेटाकुटीस आलेला शेतकरी त्यावरही संतप्त प्रतिक्रिया देतो आहे. याचे पडसाद लवकरच उमटतील. त्यात राज्यातील राजकीय अस्थिरतेचे रंगही भरले जातील. या हंगामाचा एफआरपी ठरवण्याची प्रक्रिया सरकारी पातळीवर सुरू आहे. त्याला उत्पादनखर्चाची जोड दिली जाण्याची, प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन त्या माहितीची सांगड घातली जाण्याची शक्यता कमीच. त्यामुळे सरतेशेवटी शेतकरीच गाळात जाणार. या साऱ्या साखरपेरणीचा साखरेच्या बाजारपेठेवर मात्र फारसा नकारात्मक परिणाम होणार नाही, हीच काय ती ग्राहकांसाठी समाधानाची गोष्ट. ऊस शेतकरी अनंत अडचणींच्या चरकात अक्षरश: पिळून निघाला असला तरी गेली तीन वर्षे साखरधंद्यासाठी 'बुरे दिन'च आहेत. गेल्यावर्षीची सुमारे ७० लाख मेट्रिक टन साखर आजही शिल्लक आहे. यावर्षी साखर उत्पादन घटले तरी या शिल्लक साखरेचा दिलासा यंदा मिळेल. साहजिकच ग्राहकांना चिंता करण्याचे कारण नाही. गेल्या दोन वर्षांत साखरेच्या दरात फारशी वाढ झालेली नाही. मागणी आणि पुरवठ्याचे सूत्र बिघडल्याने साखरेचे दर किरकोळ फरकाने स्थिरच आहेत. येत्या दोन वर्षांत ग्राहकांना फारशी दरवाढ न होता मुबलक साखर मिळेल. प्रश्न आहे तो साखरेच्या बाजारपेठेला उभारी कधी मिळणार हा. यासाठी केंद्र सरकारला साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट गाठत ठोस धोरणे राबवावी लागतील.

current affairs, loksatta editorial-Profile Bambang Hero Supported Akp 94

बाम्बांग हेरो सहार्यो


66   21-Nov-2019, Thu

पर्यावरणप्रेमींची जगात कमतरता नाही; पण जिवावर उदार होऊन व्यवस्थेशी लढणारे पर्यावरणप्रेमी अगदीच दुर्मीळ आहेत. इंडोनेशियातील बोगोर कृषी विद्यापीठातील वनतज्ज्ञ बाम्बांग हेरो सहार्यो हे अशा दुर्मिळांपैकी एक. खरे तर पर्यावरणाच्या प्रत्येक प्रश्नात राजकीय व आर्थिक हितसंबंध आड येत असतात. त्यामुळे त्याविरोधात आवाज उठवणे म्हणजे धनदांडग्यांचा रोष ओढवून घेण्यासारखेच असते. मात्र, सहार्यो यांनी इंडोनेशियातील वणव्यांबाबत आपली वैज्ञानिक मते निर्भीडपणे मांडली. त्यापायी सहार्यो यांना धमकावण्यात आले, तरी त्यांनी जैवविविधतेसाठीचा लढा सुरूच ठेवला आहे. त्यांच्या या निर्भीडपणासाठी ‘नेचर’ हे विज्ञान नियतकालिक आणि ‘चॅरिटी सेन्स’ ही संस्था यांच्यावतीने दिला जाणारा ‘जॉन मॅडॉक्स’ पुरस्कार जाहीर झाला आहे. ३८ देशांतील २०६ नामांकनांतून सहार्यो यांची निवड करण्यात आली.

इंडोनेशियातील पीटलँडमध्ये एक हजार हेक्टरचे जंगल तोडून तेथे पामच्या झाडांची लागवड पाम तेल कंपन्यांनी केली. त्याविरोधात सहार्यो यांनी आवाज उठवला. या प्रमादाबद्दल त्यांच्यावर धनाढय़ कंपन्यांनी दावा दाखल केला. तो फेटाळण्यात आल्याने कायदेशीर पातळीवर तरी त्यांची सुटका झाली. सहार्यो यांनी वणव्यांचे मार्ग व स्रोत यांवर बरेच संशोधन केले आहे. एकूण ५०० खटल्यांत तज्ज्ञ म्हणून त्यांनी साक्ष दिली आहे. वणव्यांमुळे होणाऱ्या आरोग्य व पर्यावरणाच्या हानीबाबत त्यांनी वैज्ञानिक विवेचन केले आहे. अनेक दाव्यांत केवळ तज्ज्ञांच्या साक्षीअभावी पर्यावरणाचे मारेकरी सहीसलामत सुटतात; पण सहार्यो यांनी मात्र पर्यावरणाशी शत्रुत्व असलेल्या अनेकांना शिक्षा घडवण्यात मोठी भूमिका पार पाडली आहे. इंडोनेशियातील वणवे नैसर्गिक नाहीत, तर पाम तेल कंपन्यांची ती कारस्थाने आहेत, हे कटुसत्य त्यांनी जगासमोर आणले. इंडोनेशियात लावण्यात येणाऱ्या या आगींमुळे मलेशिया व सिंगापूरसारख्या देशांतही प्रदूषणयुक्त काळे धुके येते, ही वस्तुस्थिती सहार्यो यांनी समोर आणली.

याशिवाय अशा आगींतून मोठय़ा प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइड हवेत सोडला जातो. ५ सप्टेंबरला अशाच लावण्यात आलेल्या आगीतून १४ मेगाटन कार्बन वातावरणात सोडला गेल्याचे पुरावे उपग्रहांनी दिले आहेत. अशा प्रकारांमुळे एक कोटी मुलांचे भवितव्य धोक्यात येते, असे ‘युनिसेफ’चे म्हणणे आहे. त्यामुळे नैसर्गिक झाडे जाळून पाम, रबर व पल्पवूडची लागवड करणाऱ्या अनेक कंपन्यांना जेरीस आणणाऱ्या सहार्यो यांचे काम खरोखर भावी पिढय़ांना उज्ज्वल भवितव्य देणारे आहे यात शंका नाही!

current affairs, loksatta editorial-University Student Agitation Akp 94

दोन विद्यापीठे


1   21-Nov-2019, Thu

बनारस हिंदू विद्यापीठ आणि दिल्लीचे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ या दोन्हींतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामधील फरक समजून घ्यायलाच हवा..

बनारसच्या विद्यार्थ्यांची मागणीच भयावह ठरते. तर नेहरू विद्यापीठात, शुल्कवाढीवर विद्यार्थ्यांशी काही संवाद साधावा असे प्रशासनास वाटले नाही. केंद्राकडून कोणतीही अनुदान-कपात नसताना दरवाढ केली गेली आणि तिचा निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले..

दोन टोकांच्या राजकीय विचारधारांचे प्रतिनिधित्व करणारी देशातील दोन महत्त्वाची विद्यापीठे सध्या मोठय़ा अस्थिरतेचा अनुभव घेत आहेत. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आणि राजधानी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ या त्या दोन शैक्षणिक संस्था. यातील बनारस विद्यापीठातील अशांततेमागील कारण हे धर्मभाषिक तर नेहरू विद्यापीठातील अस्वस्थतेमागे अर्थराजकीय कारण म्हणता येईल. बनारस विद्यापीठाच्या स्थापनेची प्रेरणा मदन मोहन मालवीय यांच्यासारख्या सहिष्णू नेत्याची. ‘‘भारत हा काही फक्त हिंदूंचा देश नाही. मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी असे अनेक धर्माचे नागरिक या देशात आहेत आणि या सर्वधर्मीयांचा हात लागला तरच हा देश प्रगती करू शकेल. त्यासाठी या विद्यालयाचे स्नातक महत्त्वाचा वाटा उचलतील,’’ असे मालवीय यांचे स्वप्न होते आणि त्यात त्यांना अ‍ॅनी बेझंट यांच्यासारख्याची साथ होती. हे विद्यापीठ १९१६ मध्ये स्थापन झाले. त्या तुलनेत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ तरुण म्हणजे नुकतेच पन्नाशी गाठणारे. विख्यात बुद्धिवादी आणि कमालीच्या सचोटीसाठी आोळखले जाणारे महंमद करीम छागला यांनी शिक्षणमंत्री या नात्याने १९६५ साली संसदेत मांडलेल्या विधेयकातून या विद्यापीठाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यानंतर चार वर्षांनी १९६९ साली पहिल्या पंतप्रधानांच्या नावाचे हे विद्यापीठ प्रत्यक्षात उभे राहिले. अत्यंत मौलिक बौद्धिक परंपरा लाभलेल्या या दोन्ही विद्यापीठांत सध्या अस्वस्थता खदखदत आहे. विचारांच्या दोन टोकांना असलेल्या या संस्थांतील परिस्थितीत इतके साधर्म्य असेल तर त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. याचे कारण एका विद्यापीठातील अशांततेमागचे कारण भयंकर आहे तर दुसऱ्या विद्यापीठातील कारणास मिळालेला प्रतिसाद काळजी वाढवणारा आहे.

प्रथम बनारस विद्यापीठाविषयी. तेथील अस्वस्थतेमागील कारण भयानक वर्गातील. तेथे संस्कृत अध्यापनासाठी व्यवस्थापनाने निवडलेला सहप्राध्यापक धर्माने मुसलमान आहे म्हणून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले आणि ते थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आपला शिक्षक चांगला की वाईट याविषयी या विद्यार्थ्यांना काहीही चिंता नाही. पण तो कोणत्या धर्माचा आहे असा प्रश्न त्यांना पडला असेल तर वातावरणातील असहिष्णुता कोणत्या टोकाला गेली आहे हे लक्षात येऊन विचारी जनांचा थरकाप उडेल. या विद्यापीठाचे संस्थापक पं. मालवीय हे हिंदुत्ववादी विचारांचे होते पण सर्व धर्मीयांबाबतची त्यांची सहिष्णुता ही आदर्श होती. त्याच विद्यापीठातील विद्यार्थी विशिष्ट धर्माच्या शिक्षकासाठी आंदोलन करत असतील तर ती अधोगतीची परमावधी म्हणायला हवी. संस्कृत शिकवण्यासाठी निवड झालेले प्रा. फिरोज खान हे पंडित आहेत. त्यांचे आजोबा गफूर खान हे राजस्थानातील मंदिरात भजने म्हणत, तर वडील रमजान खान हे संस्कृत अध्यापनाचे काम करत आणि गौशाळेतही सेवा करत. अशा वातावरणातून आलेल्या फिरोज खान यांच्या नियुक्तीस केवळ त्यांच्या धर्मामुळे विरोध होणार असेल तर या परिस्थितीस काय म्हणावे?

बरे या विद्यापीठाचे व्यवस्थापन हे काहीएक विशिष्ट राजकीय विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या हाती आहे. तसेच उत्तर प्रदेशात आणि केंद्रातही सत्ता भाजपची आहे. त्यामुळे ‘काँग्रेसी’ सरकारकडून मुद्दाम हे केल्याचा आरोप करण्याची सोय नाही. पण तरीही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघालेला नाही. अशा परिस्थितीत विद्यापीठ प्रशासनाने घेतलेली ठाम भूमिका हाच काय तो त्यातल्या त्यात दिलासा. प्रशासनाने सर्वधर्मसमभावाचा मुद्दा पुढे करत आंदोलक विद्यार्थ्यांपुढे शरणागती पत्करली नाही हे ठीकच. पण तेवढय़ाने भागणारे नाही. प्रशासनाने एक पाऊल पुढे टाकत या आंदोलक विद्यार्थ्यांना निलंबित करावे. याचे कारण आज जर यांची धार्मिक मुजोरी सहन केली तर उद्या दुसरा गट जातीच्या आधारे आंदोलन करण्यास कमी करणार नाही. तितके बेजबाबदार आपण नाही याची खात्री नाही. त्यामुळे दलित वाङ्मयाच्या अध्यापनासाठी ब्राह्मण शिक्षक का वा उलटही मागणी येणारच नाही, असे नाही. तेव्हा हे आंदोलन मोडून काढणे आणि परत कोणी असे करू धजणार नाही अशी अद्दल आंदोलकांना घडवणे यास पर्याय नाही.

बनारस विद्यापीठात काहीशा हतबुद्ध प्रशासनामुळे समस्या चिघळली तर नेहरू विद्यापीठात प्रशासनाच्या अनावश्यक आक्रमकतेमुळे विद्यार्थी संतप्त आहेत. त्या विद्यापीठात देशभरातून येणाऱ्या निम्नवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. विद्यापीठाचे वसतिगृह हाच या विद्यार्थ्यांचा आधार. तथापि या विद्यार्थ्यांच्या अर्थस्थितीचा कोणताही विचार न करता विद्यापीठ प्रशासनाने वसतिगृह शुल्कात प्रचंड वाढ केली. सध्या या वसतिगृहाचा लाभ घेणाऱ्यांना २७,६०० रुपये इतके वार्षिक शुल्क आकारले जाते. प्रशासनाने ते ५५,००० रुपये ते ६१,००० रुपयांवर नेऊन ठेवले. विद्यमान शुल्क कमी आहे हे कोणीही अमान्य करणार नाही. पण ते इतक्या आणि अशा प्रकारे वाढवावे का हा मुद्दा आहे. तेथे विद्यापीठ प्रशासन आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त समितीत अशा निर्णयांची पूर्वचर्चा होणे अपेक्षित असते. तसे काहीही झाले नाही. विद्यापीठाने एकतर्फी वाढ केली. ही इतकी मोठी आहे की त्यामुळे नेहरू विद्यापीठातील वसतिगृह देशातील सर्वात महागडे विद्यापीठ ठरेल. त्याच शहरातील दिल्ली विद्यापीठातील वसतिगृहासाठी ४० ते ५० हजार रुपये आकारले जातात तर जामिया मिलिया विद्यापीठ ही सुविधा ३५ हजार रुपयांत देते. विश्वभारती विद्यापीठातील वसतिगृह सोयीसाठी २१ हजार ते ३०,४०० इतके शुल्क आकारले जाते तर अलाहाबाद विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठांत अनुक्रमे २८,५०० रुपये आणि २७ हजार रुपये मोजावे लागतात. हैदराबाद आणि अलिगड विद्यापीठांत तर वसतिगृह शुल्क अवघे १४ हजार रुपये आहे. ही सर्व केंद्रीय विद्यापीठे आहेत हे लक्षात घेतल्यास नेहरू विद्यापीठातील शुल्कवाढ किती अन्यायकारक आहे ते ध्यानात यावे. तेव्हा अशा दरवाढीविरोधात विद्यार्थ्यांना तेथील शिक्षकांचीही साथ मिळाली यात आश्चर्य नाही.

आणि प्रश्न केवळ शुल्कवाढ हाच नाही. तर या वाढीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या गेलेल्या वागणुकीचा आहे. या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अकारण लाठीमार केला आणि त्यात अपंग आदी विद्यार्थ्यांनाही सोडले नाही. त्याहीपेक्षा विद्यापीठाचा गंभीर प्रमाद म्हणजे शुल्कवाढीवर या विद्यार्थ्यांशी काही संवाद साधावा असेही विद्यापीठ प्रशासनास वाटले नाही. यातील धक्कादायक मुद्दे दोन. पहिला म्हणजे या विद्यापीठाच्या विद्यमान कुलगुरूंविरोधातच आर्थिक गैरव्यवहारांचा आरोप असणे आणि केंद्राकडून कोणतीही अनुदान कपात नसताना दरवाढ केली जाणे. या दोन्ही मुद्दय़ांचा एकमेकांशी संबंध आहे. म्हणजे पहिल्यातून झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या खिशात हात घालण्याची वेळ विद्यापीठावर आली आहे. तरीही तिचा निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीमार करण्याचे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे औद्धत्य प्रशासन दाखवते. आता केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयानेच यात लक्ष घातले असून विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याचे ठरवले आहे. यात मार्ग निघेल ही आशा.

तथापि या दोन भिन्नधर्मीय विद्यापीठांतील वास्तवावरून विद्यार्थी जगातील वास्तवाचे चित्र समोर येते. ते अस्वस्थ करणारे आहे. विद्यार्थिदशा संपल्यानंतरच्या अशक्त अर्थमानाचे आव्हान आणि विद्यार्थिदशेत शुल्कवाढीची समस्या आणि असंवेदनशील प्रशासन हे संकट. परिणामी या दुहेरी कात्रीतील पिढी अधिकाधिक संख्येने परदेशातील मार्ग शोधेल, हे उघड आहे. ते नुकसान अधिक मोठे असेल.

current affairs, loksatta editorial-Shabarimala Temple Women Entrance Debate Akp 94

‘धार्मिक’ डावे?


7   21-Nov-2019, Thu

शबरीमला मंदिरात १० ते ५० या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरून सुरू झालेल्या वादाला अजूनही विराम मिळालेला नाही. हा वाद अनेक वर्षे सुरू असताना गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये महिलांच्या प्रवेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला. तेव्हापासून या वादाला वेगळेच वळण प्राप्त झाले आणि केरळातील राजकारण तापले. डावे आणि काँग्रेस पक्षाचा पगडा असलेल्या केरळात भाजपला अद्यापही बाळसे धरता आलेले नाही. शबरीमलाच्या माध्यमातून भाजप व अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाच्या निकालानंतर केरळातील डाव्या पक्षाच्या सरकारने महिलांच्या मंदिर प्रवेशाकरिता पावले उचलली. महिलांनी गाभाऱ्यात प्रवेश करावा म्हणून प्रोत्साहन दिले. मोठय़ा प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात केला. मंदिरात प्रवेश करण्याची इच्छा व्यक्त केलेल्या महिलांना पोलीस संरक्षणात मंदिरापर्यंत नेण्यात आले. हिंदुत्ववादी संघटना आणि मंदिरातील पुजाऱ्यांचा विरोध मोडून काढीत शेवटी महिलांचा मंदिर प्रवेश झाला. यावरून वातावरण तापले. नेमकी तेव्हाच लोकसभेची निवडणूक जवळ येऊन ठेपली होती व त्याकरिता भाजपला आयतीच संधी मिळाली. महिलांच्या मंदिर प्रवेशाबद्दल दिल्लीत डाव्या, काँग्रेससह समविचारी पक्षांनी समाधान व्यक्त केले. पण केरळमधील काँग्रेस पक्षाने महिलांच्या मंदिर प्रवेशाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. काँग्रेससारख्या सर्वधर्मसमभावाची कास धरणाऱ्या पक्षातही दोन मतप्रवाह होते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात शबरीमलाचे पडसाद उमटलेच. भाजपला केरळात खाते उघडता आले नसले तरी एकूण मतांच्या १३ टक्के मते मिळाली. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १० टक्के मते मिळाली होती. सत्ताधारी डाव्या आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला मात्र मोठा फटका बसला आणि फक्त एक खासदार निवडून आला. शबरीमलावरून हिंदू मतदारांच्या भावना दुखावल्याचा निष्कर्ष डाव्या पक्षांच्या धुरीणांना काढावा लागला. गेल्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठय़ा म्हणजे सात जणांच्या खंडपीठाकडे शबरीमला प्रकरण सोपविले. हा आदेश देताना महिलांच्या मंदिर प्रवेशावर मनाई लागू केलेली नाही. या निकालानंतर दुसऱ्याच दिवशी वार्षिक उत्सवाकरिता शबरीमला डोंगरावरील अयप्पाचे मंदिर खुले झाले. मात्र केरळ सरकारने १० ते ५० या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारला. मंदिर प्रवेशाकरिता ५०० पेक्षा जास्त १० ते ५० वयोगटातील महिलांनी केरळ पोलिसांकडे ऑनलाइन नोंदणी केली असली तरी या महिलांना परवानगी दिली जाणार नाही. दोन दिवसांपूर्वी तर १२ वर्षांच्या मुलीला पोलिसांनी डोंगराच्या पायथ्याशीच अडविले. पुनर्विचार याचिका मोठय़ा खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठविण्यात आली असली तरी मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशास गेल्या वर्षी देण्यात आलेल्या परवानगीला स्थगिती दिलेली नाही. म्हणजेच सर्व वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशाला देण्यात आलेली परवानगी कायम आहे. तरीही केरळातील डाव्या सरकारने महिलांना मनाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सात जणांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सुनावणीकरिता पाठविले म्हणजे एक प्रकारे आधीच्या आदेशाला स्थगिती दिली, असा अजब युक्तिवाद केरळचे विधि व न्यायमंत्री ए. के. बालन यांनी केला. ‘धर्म ही अफूची गोळी’ असे विचार मांडणाऱ्या कार्ल मार्क्‍सच्या तत्त्वज्ञानाचा अंगीकार करणाऱ्या डाव्या पक्षाने सरळसरळ धार्मिक अधिष्ठानापुढे नांगी टाकली. मे २०२१ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची डाव्या पक्षांना नक्कीच चिंता असणार. राजकीय फायद्याकरिता धर्माच्या आधारे मतांचे धृवीकरण करणारे राजकीय पक्ष आणि डावे पक्ष  यात फरक तरी काय, हाच प्रश्न यानिमित्ताने  उपस्थित होतो.

current affairs, loksatta editorial-Editorial Page Private Company Competition Telecommunication Sector Akp 94

दूरसंचाराचे दिवाळे


98   20-Nov-2019, Wed

खासगी कंपन्यांचाही भर स्पर्धात्मकतेतून उत्तम सेवा देण्यापेक्षा सत्ताधीशांची मर्जी राखण्यावर राहिला, याचे दूरसंचार क्षेत्र हे उत्तम उदाहरण!

जिओने मोठय़ा प्रमाणावर ग्राहक खेचून घेतले. त्यामुळे अन्य कंपन्यांनाही आपले दर कमी करावे लागले. अखेर, हलाखीमुळे दरवाढ अपरिहार्य ठरली..

साग्रसंगीत बटय़ाबोळ झालेल्या दूरसंचार क्षेत्रातील व्होडाफोन, आयडिया आणि एअरटेल यांच्या दरवाढीच्या निर्णयाचे स्वागत. सात वर्षांनंतर या क्षेत्रात दरवाढ होईल. दरवाढ हा आपल्याकडे ग्राहक गमावण्याचा हमखास मार्ग मानला जातो. जी काही सेवा मिळावयाची आहे ती शक्यतो मोफतच मिळालेली बरी आणि मोफत नसेल तर कमीत कमी दाम त्यासाठी मोजावे लागावेत अशीच सर्वसाधारण भारतीयांची इच्छा असते. उत्तम सेवेचा आग्रह धरावा आणि त्याचे चोख दाम मोजावे हे भारतीय ग्राहक मानसशास्त्रात बसत नाही. त्यामुळे उच्च दर्जाचे जागतिक ब्रॅण्ड आपल्या देशात येण्यास धजावत नाहीत. कारण उत्तम संशोधनाअंती सिद्ध केलेल्या आपल्या उत्पादनाच्या स्वस्त प्रतिकृती भारतीय बाजारात रातोरात येतात आणि बघता बघता बाजार काबीज करतात. हा मोफताचा सोस आपल्याला किती असावा? मुंबईतील कोणत्याही रेल्वेस्थानकातील वायफाय केंद्राजवळ असणारी तुडुंब गर्दी याची साक्ष देईल. त्यामुळे या वातावरणात व्होडाफोन, आयडिया तसेच एअरटेल या दूरसंचार कंपन्यांचा दरवाढीचा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो.

तो ज्या परिस्थितीत करावा लागत आहे त्या परिस्थितीस सर्वस्वी सरकार आणि सरकारच जबाबदार आहे. आणि सरकार म्हणजे केवळ विद्यमानच नाही. तर गेल्या काही दशकांतील सरकारे यास जबाबदार आहेत. या सर्व सरकारांचा देखावा आपण खासगी क्षेत्राचे पुरस्कत्रे असल्याचा. ते तसे काही प्रमाणात होतेही. पण हा खासगी क्षेत्राचा सत्ताधाऱ्यांचा पुरस्कार तात्त्विक कधीच नव्हता. तो निवडकच होता. म्हणजे सरकारी कंपन्यांच्या मुंडय़ा मुरगाळून खासगी क्षेत्रास उत्तेजन द्यावयाचे खरे. पण त्यातही काही विशिष्ट कंपन्यांचे अधिक भले व्हावे यासाठी विशेष प्रयत्न असा हा प्रयत्न राहिलेला आहे. दुसऱ्या बाजूने याचा दुष्परिणाम असा की खासगी कंपन्यांचाही भर स्पर्धात्मकतेतून उत्तम सेवा देण्यापेक्षा जे कोण सत्ताधीश आहेत त्यांची मर्जी राखण्यावर राहिला. दूरसंचार हे याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण.

या क्षेत्रात आधी एकाच कंपनीची मक्तेदारी होती. ती अर्थातच सरकारी. त्या मक्तेदारीतही स्पर्धा तयार व्हावी या हेतूने महानगर टेलिफोन कंपनी वेगळी काढली गेली. ते किती योग्य होते हे दिसून आले. मुंबई आणि दिल्ली शहरांपुरती मर्यादित असलेली या कंपनीची सेवा सुरुवातीला खरोखरच ग्राहककेंद्री होती. पण यथावकाश त्यावर सरकारी मांद्य चढले. ते डोळ्यावर येऊ लागण्याचा आणि मोबाइल सेवेची पहाट होण्याचा काळ हा एकच. या मोबाइल सेवेत प्रामाणिक स्पर्धात्मकतेचा अभाव असल्याने खासगी कंपनीने सरकारी अधिकाऱ्यांनाच जाळ्यात ओढत त्यांच्याच हस्ते सरकारी सेवेस मारले असे म्हटले जाते. खरोखरच महानगर टेलिफोनचे काही अधिकारी प्रत्यक्षात खासगी कंपनीच्या सेवेसाठी काम करीत होते असे उघड झाले. याच काळात मोबाइल सेवेच्या नियमांतही तत्कालीन वाजपेयी सरकारने त्या कंपनीच्या सोयीचे निर्णय घेतले. परिणामी सरकारी महानगर टेलिफोन आणि भारत संचार या कंपन्या शुष्क होत गेल्या आणि खासगी कंपन्यांना मात्र पालवी फुटू लागली. पुढच्या काळात तर प्रामाणिकतेचे ढोंगदेखील सरकारने सोडले आणि सारी सरकारी यंत्रणा एकाच्याच भल्यासाठी काम करू लागली. आता हे क्षेत्र कडेलोटाच्या उंबरठय़ावर आहे ते यामुळे. प्रचंड गुंतवणूकक्षमता, विस्तारणारी बाजारपेठ आणि रोजगाराभिमुखता या सर्व मुद्दय़ांसाठी हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या या क्षेत्रावर अशी हलाखीची वेळ का आली?

राजकीय हेतुभारित देशाची महालेखापाल ही यंत्रणा आणि व्यापक हितापेक्षा वैयक्तिक फायद्यातोटय़ाकडेच लक्ष देणारे राजकारणी यांच्याकडे प्रामुख्याने याचा दोष जातो. देशाचे माजी महालेखापाल विनोद राय यांनी सोडलेल्या दूरसंचार घोटाळ्याच्या बागुलबोवाने यास सुरुवात झाली. आभासी तोटय़ास या राय यांनी वास्तविक तोटा असे दाखवत मोठा हलकल्लोळ केला आणि त्याचा फायदा तत्कालीन विरोधी पक्षीय भाजपने घेतला. पुढे भाजपचे सरकार आल्यावर या राय यांचे जे पुनर्वसन झाले ते पाहता भाजपस फायदा घेता यावा यासाठीच त्यांनी हा कांगावा केला किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. पण सत्ता मिळूनही भाजप हा दूरसंचार घोटाळा सिद्ध करू शकला नाही, हे सत्य. पण तोपर्यंत जे काही व्हायचे ते नुकसान झाले होते आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दूरसंचार परवाने रद्द करून आपला वाटा उचलला होता. या गोंधळात देशी-परदेशी अशा जवळपास अर्धा डझन कंपन्यांना आपल्या देशातून गाशा गुंडाळावा लागला.

इतक्या सार्वत्रिक पतनानंतर या क्षेत्रात भरभक्कम गल्ला असलेल्या जिओ कंपनीचा प्रवेश झाला. या कंपनीचा गल्ला ओसंडून वाहत होता तो तेल उत्खननातील उद्योगामुळे. त्या क्षेत्रातही या कंपनीसाठी सरकारने पायघडय़ाच अंथरल्या होत्या. त्यामुळे तेथून मिळालेला गल्ला या कंपनीने दूरसंचार क्षेत्रात ओतला आणि भरमसाट सवलती देऊन ग्राहकांना आकर्षित केले. वास्तविक अशाच ग्राहकस्नेही सवलती दिल्या म्हणून सरकारची अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या कंपन्यांवर खप्पामर्जी झाली. पण ज्या सवलती ग्राहकोपयोगी किराणा क्षेत्रात चालत नाहीत त्या दूरसंचारसारख्या गुंतागुंतीच्या क्षेत्रात चालतात असा सरकारचा समज असल्याने जिओच्या उद्योगांकडे सर्रास काणाडोळा केला गेला. आपल्याकडे मुळात जनसामान्यांची अर्थजाणीव बेतास बात. त्यात एखादी कंपनी काही मोफत वा स्वस्तात देत असेल तर पाहायलाच नको. या सवयीचा अचूक लाभ घेत जिओने मोठय़ा प्रमाणावर ग्राहक खेचून घेतले. त्यामुळे अन्य कंपन्यांनाही आपले दर कमी करावे लागले. ते इतके कमी झाले की किमान भांडवली खर्च वसुलीदेखील त्यामुळे होईनाशी झाली. सुमारे ३२ कोटी ग्राहकसंख्या असलेल्या व्होडाफोन, आयडिआचा दरडोई ग्राहक महसूल अवघा १०७ रुपये इतका आहे आणि एअरटेलसाठी तो आहे १२८ रुपये. जिओची परिस्थिती यापेक्षा काही वेगळी नाही. पण इंधन क्षेत्रात कमावलेल्या नफ्याची ऊब त्यांच्या खिशास असल्याने आणखी काही काळ तरी इतक्या कमी महसुलावर ती कंपनी तग धरू शकते.

पण तोपर्यंत इतर कंपन्या मोडून पडलेल्या असण्याची शक्यता अधिक. म्हणजे त्या अवस्थेत आपला प्रवास पुन्हा एकदा मक्तेदारीच्या दिशेने होणार हे उघड आहे. याच नव्हे तर अन्य अनेक क्षेत्रांतही आमूलाग्र बदल होत असताना आपल्याकडे याच सर्व क्षेत्रांत सारे काही तेच ते न् तेच ते दिसते ते यामुळे. म्हणजेच दूरसंचार क्षेत्रातील एकेकाळचे पंत पायउतार होणार आणि नवे राव तयार होणार. स्पर्धा, पारदर्शकता वगरे केवळ तोंडी लावण्याच्या गोष्टी, असाच त्याचा अर्थ. तो किती खरा आहे हे अनिल अंबानी यांच्या दिवाळखोरीत गेलेल्या आरकॉम कंपनीच्या लिलावावरून कळावे. डब्यात गेलेल्या या कंपनीची मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी एअरटेलची बोली आघाडीवर होती. पण या मालमत्ता खरेदीत जिओने रस दाखवला आणि बोली लावण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. धक्कादायक बाब म्हणजे जिओची विनंती मान्य झाली. साहजिकच समोर काय वाढून ठेवले आहे हे स्पष्ट झाल्याने अन्य कंपन्यांनी या लिलावातून माघार घेतली. या सगळ्यांच्या तपशिलातून दूरसंचार क्षेत्राच्या अवस्थेचे सार्वजनिक बट्टय़ाबोळ हे वर्णन का सार्थ ठरते, हे कळेल. पण तो वेळीच निस्तरला नाही तर या दूरसंचार कंपन्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका, त्या कंपन्यांतील कर्मचारी अशा सर्वावर गत्रेत जावयाची वेळ येईल. त्याची किंमत काय असेल याचा विचार आपण करू लागणार की नाही, हा प्रश्न आहे.

current affairs, loksatta editorial-America Israel Trump Akp 94

इस्रायलमधील ‘ट्रम्प’कारण


4   20-Nov-2019, Wed

जेरुसलेमला इस्रायलची अधिकृत राजधानी म्हणून मान्यता देणे, गोलन टेकडय़ांवरील इस्रायलच्या अनधिकृत स्वामित्वाला मान्यता देण्यापाठोपाठ आता पश्चिम किनारपट्टीमधील अनधिकृत इस्रायली वसाहतींना मान्यता देऊन अमेरिकेने इस्रायल-पॅलेस्टाइन संबंधांमध्येच नव्हे, तर या सबंध टापूमध्ये नव्याने संघर्ष भडकण्याची सोय करून ठेवली आहे! यासंबंधीची घोषणा सोमवारी करून डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने या मुद्दय़ावरील अमेरिकेच्या ४० वर्षांच्या भूमिकेवर पाणी ओतले. व्याप्त भूभागांमध्ये अशा वसाहती उभारणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याला धरून नाहीत, असे मत अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या विधि विभागाने १९७८ मध्ये नोंदवले होते. आता या वसाहतींची वैधता ठरवण्याची जबाबदारी इस्रायली न्यायालयांची आहे असे शहाजोग विधान अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी केले. ‘वसाहती आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करतात असे मानल्यामुळे या भागात शांततेची शक्यता दृढावलेली नाही’ असा विनोदी दावाही त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, युरोपीय समुदायाने या वसाहती अनधिकृतच आहेत असे लगोलग, नि:संदिग्ध शब्दांमध्ये सांगून अमेरिकेच्या कृतीला अप्रत्यक्षपणे खोडसाळ ठरवले. पश्चिम किनारपट्टीचा संबंधित भाग आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार (इस्रायल)व्याप्त भूभाग मानला जातो. काही जण मानतात, त्यानुसार हा वादग्रस्त भूभाग नव्हे! व्याप्त भूभागावर वसाहती उभारता येत नाहीत आणि यासंबंधीचे आंतरराष्ट्रीय कायदे सुस्पष्ट आहेत. त्यांना चौथ्या जिनिव्हा जाहीरनाम्याचा आधार आहे. या जाहीरनाम्यानुसार, व्याप्त भूभागात नागरिक पाठवून त्यांच्या वसाहती बनवण्याची अनुमती देता येत नाही. इस्रायलने याची पर्वा केली नाही. पण १९७८ मध्ये हॅन्सेल मेमोरेंडम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका टिपणात अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचा अभिप्राय नोंदवण्यात आला आहे. त्यावेळच्या आणि त्यानंतरच्या सर्व अमेरिकी सरकारांसाठी इस्रायलविषयक धोरण ठरवताना ते टिपण आधारभूत मानले गेले होते. बराक ओबामा सरकारच्या अंतिम दिवसांमध्ये अमेरिकेच्या पुढाकाराने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये ठराव संमत होऊन ‘या वसाहती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विधिनिषेधशून्य भंग आहे’ असे ठणकावण्यात आले होते. ट्रम्प यांना वसाहतींच्या वैधतेत नव्हे, तर विस्तारात रस आहे. तो का, हे समजून घेण्यासाठी काही घडामोडींचे विश्लेषण करणे क्रमप्राप्त ठरते. बेत एल नामक या वसाहतीमध्ये जवळपास ७ हजार इस्रायली राहतात. या वसाहतीच्या उभारणीसाठी स्थापलेल्या निधिसंकलन संस्थेचे मध्यंतरी प्रमुख होते डेव्हिड फ्रिडमन, जे सध्या अमेरिकेचे इस्रायलमधील राजदूत आहेत. या संस्थेच्या एका मेजवानी भाषणासाठी आले होते जॉन बोल्टन, जे अगदी परवापर्यंत ट्रम्प यांचे सुरक्षा सल्लागार होते. या संस्थेच्या अनेक देणगीदारांपैकी आहेत कुशनर दाम्पत्य, ज्यांचे एक अपत्य जॅरेड कुशनर हे ट्रम्प यांचे जामात! कुशनर हे ट्रम्प यांचे अघोषित राजकीय, आर्थिक सल्लागार आणि अलिखित भागीदारही आहेत. हे कुशनर लवकरच इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनसाठी दीर्घकालीन शाश्वत शांतता योजना सादर करणार आहेत! आता या सगळ्यांपेक्षा खळबळजनक ठरावी अशी बाब म्हणजे, २००३ मध्ये खुद्द ट्रम्प यांनीच बेत एल वसाहतीसाठी दहा हजार डॉलरची देणगी दिली होती! त्या वसाहतीशी इतके घनिष्ट हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीकडून वसाहतीच्या वैधतेची पत्रास बाळगण्याची अपेक्षा ठेवणेच चूक. मग अशी व्यक्ती सध्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर आहे म्हणून बिघडले कोठे? अमेरिकेच्या इस्रायलविषयक धोरणांमध्ये किंवा खरे तर पॅलेस्टाइनविषयक धोरणांमध्ये अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि कायदे धुडकावणारे बदल होत आहेत, त्याच्या केंद्रस्थानी बेत एल वसाहत आहे. या धोरणांमुळेच इस्रायलचे या काळातील पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू धीट बनत होते. त्यांना इस्रायली जनतेने फेरनिवडणुकीतही बहुमतापासून दूरच ठेवले, हेही उद्बोधक आहे.


Top