current affairs, loksatta editorial-Aritcal Vidveshacha Khel Religious Hate Of Action Akp 94

विद्वेषाचा ‘खेळ’


6169   18-Dec-2019, Wed

‘मशिदींतून दर शुक्रवारी मुल्लामौलवी विद्वेषच पसरवतात, तेव्हा कुठे जातो तुमचा विरोध?’ असा प्रतिप्रश्न कोणाही सच्च्या भारतीयाला अस्वस्थ करणाराच ठरतो. ‘ते आणि आपण’ ही विभागणी मान्य केल्याखेरीज असे प्रश्न विचारलेच जाऊ शकत नाहीत ही खात्री या अस्वस्थतेमागे जशी असते, तसाच- जर कोणी विद्वेष पसरविते आहे तर त्यांना कायद्याचा बडगा का दाखविला जात नाही, हा अनुत्तरित प्रश्नही असतो. तो अनुत्तरितच राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे विद्वेष पसरवणाऱ्यांना त्यांच्याभोवतीच्या लोकांचा मिळणारा पाठिंबा. ‘आपल्या माणसावर’ कारवाई होऊ द्यायची नाही, म्हणून ‘असे घडलेच नाही’ अशी खोटी साक्ष देण्यासही एरवी धार्मिक- म्हणून स्वत:ला आपोआपच नैतिक समजणारे- कोणाही धर्माचे लोक कचरत नाहीत. कदाचित सामाजिक दबाव असेल, कदाचित खरोखरीची दहशतदेखील असेल; पण विद्वेष पसरविणाऱ्याला पाठिंबा मिळत राहतो आणि कायदा केवळ पाहत राहतो. तसेच काही के. प्रभाकर भट यांच्यावर गुदरलेल्या तक्रारीचे झाले, तर नवल नाही. प्रभाकर भट यांच्या नावातील ‘के’ हा कल्लडक या त्यांच्या गावामुळे आलेला. कल्लडक हे मंगलोरजवळचे गाव दक्षिण कन्नडा (कारवार) जिल्ह्य़ातले. या जिल्ह्य़ात ‘श्रीराम सेने’, ‘हिंदु जागरण वेदिके’ या संस्था धर्माधारित हिंसाचार किंवा सनातनी आग्रहांच्या खुळचट प्रचारासाठी अधिक प्रसिद्ध असल्या तरी त्यांनाही ज्यांच्याबद्दल आदर आहे, ते के. प्रभाकर भट हे रा. स्व. संघ या सांस्कृतिक संघटनेचे मोठे कार्यकर्ते आणि या भागातील ‘श्रीराम विद्याकेंद्र’ या पाचमजली शाळेचे मालक. या प्रभाकर भट यांच्यासह चौघांवर आता, मोबाइलवरून सर्वदूर पसरलेल्या व्हिडीओमुळे ‘धार्मिक विद्वेष पसरविण्याचा प्रयत्न तसेच धार्मिक भावना दुखावणे’ (भाारतीय दंडविधान कलम २९५ अ आणि २९८) असा गुन्हा दाखल झाला आहे. या व्हिडीओत ‘बाबरी मशीद पाडण्याचा खेळ खेळणारी मुले’ दिसतात. वर मोठय़ा पडद्यावर बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरणाची दृश्ये दाखविली जात आहेत आणि क्रीडागारात, या मशिदीचे प्रचंड चित्र हलते आहे.. हे चित्र मुलांनी खाली पाडायचे, फाडायचे, त्याचे तुकडे-तुकडे करून ते होत्याचे नव्हते करायचे, असा एक ‘खेळ’ शाळेच्या ‘क्रीडोत्सवा’त सुरू होता, तोही पुद्दुचेरीच्या राज्यपाल किरण बेदी तसेच केंद्रीय खत व रसायनमंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा या प्रमुख पाहुण्यांच्या साक्षीने. या मुलांनी दिलेल्या क्रमानुसार उभे राहून, मानवी आकारातून अयोध्येतील भव्य मंदिराचेही दर्शन घडविले. मंदिर होणार, याचा आनंद साजरा करणे ठीक असले तरी मशीद पाडण्याचा तो ‘क्रीडाप्रकार’ सुरू असताना, ‘हनुमानाचे वारस पाहा काय करताहेत, हनुमानासारखाच यांचा संताप आहे’ असे निवेदन होत होते, बजरंगबली, श्रीराम यांच्या घोषणा उन्मादाने दिल्या जात होत्या. आमचे बाकीचे कार्य पाहा, आमच्याबद्दल नकारात्मक प्रचार करू नका, असेही प्रत्युत्तर विद्वेष पसरविणारे मुल्लामौलवी किंवा विद्वेष पसविणारे सांस्कृतिक-शैक्षणिक कार्यकर्ते सहसा देत असतात. नेमके तसेच प्रभाकर भट यांनीही क्रीडोत्सवातील ‘बाबरी-क्रीडा’ उघड झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांना ऐकविले होते. यापुढेही, बाबरी-खेळाचे समर्थन करण्यास प्रभाकर भट यांचे काही हजार समर्थक पुढे सरसावतीलच. किंबहुना समर्थन नसते तर ही कृती घडलीच नसती. सुमारे अडीच वर्षांपूर्वीच, ‘प्रभाकर भट यांना अटक झाल्यास कर्नाटक पेटेल,’ असा जाहीर इशारा देणारे तत्कालीन भाजप नेते बी. एस. येडियुराप्पा हे आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत. प्रभाकर भट व त्यांचे साथीदार हेही प्रकरण ‘निभावून नेतील’. तसे झाल्यास विद्वेषाचा खेळ सुरूच राहिल्याचा विषाद कोणास वाटेल का?

current affairs, loksatta editorial-Taxonomy In The Biodiversity Of Proteins Akp 94

सायरस होमी छोटिया


190   18-Dec-2019, Wed

कुठल्याही ज्ञानशाखेत वर्गीकरणशास्त्र हा मूळ पाया असतो, त्यामुळे अनेक गोष्टी सोप्या व सुलभ होतात. १९ व्या शतकापासून या शास्त्राचा वापर पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला, पण या शास्त्राचा वापर जैवरसायनशास्त्रात करण्याचा प्रयोग सायरस होमी छोटिया यांनी केला होता. ते जैवरसायनशास्त्रज्ञ होते. त्यांच्या या नवीन दृष्टिकोनातून रेणवीय जीवशास्त्राला नवा आयाम मिळाला. त्यांच्या निधनाने या शास्त्रातील गुंतागुंत सोडवणारा एक प्रयोगशील वैज्ञानिक हरपला आहे.

क्ष-किरण स्फटिकशास्त्र व जनुकीय सांकेतीकरणातून त्यांनी प्रथिनांच्या गुंतागुंतीच्या रचना सोप्या पद्धतीने मांडल्या. जैवविविधताशास्त्रातील जागतिक संशोधनात वापरल्या जाणाऱ्या जैवमाहितीशास्त्रातील अनेक पायाभूत गोष्टी त्यांच्या संशोधनातून विकसित झाल्या. त्यांनी केंब्रिज येथे आर्थर लेस्क यांच्या समवेत केलेल्या संशोधनामुळे प्रतिकारशक्ती प्रणालीच्या भात्यातील अस्त्रे असलेल्या अनेक प्रथिनांची रचना सोप्या पद्धतीने उलगडू शकली! प्रतिपिंडांची रचना व वर्गीकरण यात त्यांनी मोठे काम केले. त्यातून प्रतिपिंडावर आधारित उपचारपद्धती विकसित झाली. त्यांनी १९९२ मध्ये सुमारे १००० प्रथिन-समूह शोधून काढले. आज ५ लाख प्रथिने ज्ञात असून त्यांच्या वर्गीकरणाचे श्रेय छोटिया यांच्या मूलभूत संशोधनाला आहे. त्यांनी जैवमाहितीशास्त्रातही अतुलनीय काम केले, त्यासाठी त्यांना ‘डॅन डेव्हिड पुरस्कार’ही मिळाला होता. त्यांचा जन्म बर्कशायरमधील विंडसरचा, पण वडील होमी मूळचे मुंबईचे. हे कुटुंब १९३२ मध्ये ब्रिटनला स्थलांतरित झाले. लंडनच्या युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधून विद्यावाचस्पती पदवी घेतली. त्यांनी असेटिलकोलिन या मेंदूतील संदेशवाहकावर संशोधन केले. येलमधील प्रयोगशाळा, इस्रायलमधील वेझमान इन्स्टिटय़ूट, फ्रान्सची पाश्चर इन्स्टिटय़ूट येथे भेटी देऊन त्यांनी प्रथिनांच्या वर्गीकरणाचे काम तडीस नेले. चित्रपट, स्थापत्यकला, अभिजात छायाचित्रकला, प्रवासवर्णन, छपाई तंत्र हे त्यांचे आवडते विषय होते, त्यावरील दुर्मीळ पुस्तके त्यांनी जमवली. त्यांचे काम हे केवळ विज्ञानाच्या एका शाखेपुरते मर्यादित होते असे म्हणता येणार नाही, कारण त्यांच्या कार्यातून जैवविविधता शास्त्रही पुढे गेले. त्यांनी कधीच प्रयोगशाळा सोडावी लागेल अशी कामे हाती घेतली नाहीत. ते विज्ञान परिषदांनाही फारसे जात नसत. प्रसिद्धीपासून ते दूर राहिले. वयाच्या सत्तरीतही ते उमेदीने काम करीत होते. पण अखेर वृद्धापकाळापुढे कुणाचे चालत नसते त्यामुळे त्यांनाही मृत्यूने गाठलेच.

current affairs, maharashtra times-just look at democracy winter session of state assembly started

जरा लोकहिताचेही बघा


121   17-Dec-2019, Tue

प्रचंड राजकीय उलथापालथ बघितल्यानंतर सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारचे नागपुरातील पहिले हिवाळी अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले. राज्याच्या मागास भागांचे प्रश्न सोडविण्याच्या नागपूर कराराच्या बंधनाची सालाबादाची पार्श्वभूमी या अधिवेशनाला आहे. 'आता काहीही होऊ शकते' ही नवी राजकीय टॅगलाइन रूढ होऊ बघत असताना हे अधिवेशन होते आहे, हे आणखी महत्त्वाचे. कालपर्यंतचे मित्रपक्ष मोडीत निघाले. नवे सोबती निर्माण झाले. समोर पहेलवानच नाही, असे म्हणणाऱ्यांना याच अदलाबदलीने चक्क विरोधी पक्षात बसायला भाग पाडले. आपलेच सरकार येणार या विश्वासात वावरणाऱ्या संघभूमीतील कार्यकर्त्यांवर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील अधिवेशनाला सामोरे जाण्याची वेळ आली. समविचारी पक्षांची सोबत घेऊ, या परंपरागत काँग्रेसी उद्गारांनीच आश्चर्याने तोंडात बोटे घालावीत, अशी स्थिती शिवसेनेच्या महाविकास आघाडीतील प्रवेशातून राज्याने बघितली. सध्या नागपूरच्या रस्त्यांवर लागलेली राजकीय नेत्यांच्या स्वागतांची फलकबाजी नव्या तडजोडी स्वीकारल्यानंतरही जनतेला प्रारंभिक धक्का देणारी आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उद्धव ठाकरे यांचे स्वागत करीत आहेत. शिवसेना कार्यकर्त्यांच्या डोक्यावर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची भलीथोरली छायाचित्रे शोभून आहेत. अवघ्या राज्यालाच हे चित्र आता अंगवळणी पाडून घ्यावे लागेल. नात्यांच्या न‌वखेपणाचा पहिला दृश्य प्रयोग नागपुरात अधिवेशनाच्या निमित्ताने अस्तित्वात आला आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या आश्वासनाचा भक्कम पाठपुरावा सरकार करेल हे अपेक्षितच होते. झालेही तसेच. तीन वेगवेगळ्या पक्षांची मनधरणी करायची असल्याने मंत्रिमंडळ निर्मितीला वेळ लागला. विस्ताराला पुन्हा वेळ लागेल. त्या दरम्यान सहा दिवसांचे नागपूर अधिवेशन आटोपून घेण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न चालला आहे. महिनाभर अधिवेशन चालावे हा रेटा दरवर्षीच असतो. मात्र, नव्या सरकारला रुळण्याची पार्श्वभूमी हे अधिवेशन नक्कीच तयार करेल. विरोधी पक्ष म्हणून नेहेमीच आक्रमक असलेल्या भाजपचा देहस्वभाव पहिल्याच दिवशी उफाळून वर आला. राहुल गांधी यांच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा संदर्भ देणाऱ्या वक्तव्याचे निमित्त आयतेच भाजपकडे चालून आले. स्वातंत्र्यवीरांच्या कर्तृत्वाबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याचे शिवसेनेचे धोरण सर्वविदित असल्याने, नाही म्हटले तरी त्यांची कोंडी होणे स्वाभाविक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून या घुसमटीची झलक शिवसेनेने अनुभवलीच आहे. 'मी सावरकर' घोषणांच्या भगव्या टोप्या घालून भाजपने सभागृहात धडक दिली. वेगवेगळी आयुधे वापरून सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा विरोधकांचा घटनात्मक अधिकार कोणीही अमान्य करणार नाही. तो त्यांनी बजवावा. मात्र, त्याचवेळी हे सरकार नवे आहे. कालावधी मर्यादित आहे, याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे. अल्पकाळात विदर्भ-मराठवाड्यासारख्या मागास भागास अधिकाधिक न्याय कसा मिळवून देता येईल, याचा विचार विरोधकांनी केल्यास ते जनहिताचे ठरेल. अवकाळी पावसाने शेतकरी हैराण आहे. जुन्या कर्जमाफीच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या काही तक्रारी आहेत. त्याचा निपटारा अजूनही झालेला नाही. शेतकरी सन्मान योजनेत मिळणारा लाभ काही ठिकाणी अडचणीत सापडला आहे. कुठे शेतकऱ्याच्या खात्यात आलेले पैसे लगेच परत घेण्यात आले आहेत. कुपोषण कायम आहे. देशभरातील महिला सुरक्षा अभियानाकडेदेखील लक्ष देणे गरजचे आहे. अशावेळी सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या आरोपांनी व्यथित होऊन आपला सूर टीकेचा करू नये. विरोधकांचा सूर टिपेला जाऊ नये. राज्यातील जनतेला अपेक्षाभंगाचे दु:ख अधिवेशनातून मिळेल अशी कृती आमदारांनी करू नये. शिवस्मारकातील गैरप्रकाराचा मुद्दा पहिल्याच दिवशी काढून भाजपला मागे रेटण्याचे वेळ सत्ताधारी पक्षाने साधली. सरसकट कर्जमाफी करणारच ही नि:संदिग्ध ग्वाही देऊन राज्यातील बळीराजाचा रोष कमी करण्याचे काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. तथापि, निधीच्या जमवाजमवीचे आव्हान मोठे आहे. पहिल्याच दिवशी विधिमंडळात सोळा हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यात अवकाळी पावसाने उद्‌ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ७५० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ती खरेच पुरेशी आहे का, हा प्रश्न हेक्टरी २५ हजार रुपये मदतीचे आश्वासन देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना नक्कीच पडायला हवा. सातबारा कोरा करण्याखेरीज दहा रुपयांत था‌ळी देण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहेच. नव्या तडजोडींच्या गदारोळात अधिवेशनाकडे डोळे लावून बसलेल्या लक्षावधी जनतेचा भ्रमनिरास होणार नाही, याची काळजी सत्ताधाऱ्यांना घ्यायची आहे. अधिवेशनाच्या मुंबई-नागपूर महामार्गाने राज्याला समृद्धी देणे अपेक्षित आहे. कोट्यवधी खर्चून गदारोळ विकत घेणे तसेही राज्याला परवडणारे नाही.

current affairs, maharashtra times-citizenship bill

अस्थैर्याला निमंत्रण देणाऱ्या खेळी


486   17-Dec-2019, Tue

लोकसभेतील पूर्ण बहुमत आणि राज्यसभेतील जेमतेम वर्चस्वाच्या जोरावर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अनुपस्थिती’त संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित झालेल्या वादग्रस्त नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयकाला अखेर कायद्याचे स्वरुप प्राप्त झाले. ही तर केवळ सुरुवातच आहे. नागरिकत्व कायद्याची वैधता, त्याची अंमलबजावणी, त्यातून उद् भवणारे निवडणुकीचे राजकारण, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा अशा अनेक कसोट्यांवर या कायद्याची आणि पर्यायाने भारताची भविष्यातील वाटचाल तणावपूर्ण ठरणार आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये कथितपणे होणाऱ्या धार्मिक छळाच्या आधारावर तेथील अल्पसंख्यांकांचे ‘उचित’ वर्गीकरण करुन भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेल्या या कायद्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. लोकसभेतील तीनशेपार संख्याबळाच्या जोरावर आणि राज्यसभेत राजकीय चलाखीने जमवलेल्या संख्याबळावर पारित झालेले हे विधेयक मूळात अवैध असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने सव्वाशे मतांचे बहुमताचे पारडे झुकविण्यात अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दल आणि जनता दल युनायटेड या २४ खासदार असलेल्या तीन प्रादेशिक पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. अन्यथा हे विधेयक पारित होऊ शकले नसते.

धर्म, जात, लिंग आणि जन्माच्या आधारावर भेदभावास मज्जाव करणाऱ्या राज्यघटनेची प्रस्तावना, कलम १४ तसेच मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा हा कायदा आहे. स्वतंत्र भारताच्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व दिले जाणार आहे. जगातही असे कुठे घडले नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. समानता, न्याय आणि स्वातंत्र्य हे राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील मुद्दे मूळ रचनेचा भाग आहेत. राज्यघटनेचा मूळ पाया घटनादुरुस्तीने बदलला जाऊ शकत नाही तर नागरिकत्वासारखा सामान्य कायदा या रचनेला कसा बदलू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. संसदेला कोणताही कायदा पारित करण्याचे अधिकार आहेत. कलम १४ मध्ये समानतेचा अधिकार उचित वर्गीकरणावर आधारित आहे. त्यामुळे बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकाच्या आधारावर केलेल्या वर्गीकरणामुळे कलम १४ चे उल्लंघन होत नाही, असे गृहमंत्री शहांचे म्हणणे आहे. भारत स्वतंत्र होत असताना धर्माच्या आधारावर काँग्रेसने देशाची फाळणी केली. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यावर ८ एप्रिल १९५० रोजी भारत-पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकाना सार्वजनिक जीवनात राजकीय भागीदारीसह धर्मांचे अनुसरण, व्यवसाय, अभिव्यक्ती आणि पूजेचे स्वातंत्र्य देणारा नेहरु-लियाकत करार झाला होता. भारताने करारातील आश्वासने पाळली. पण पाक-बांगलादेशाने त्याला हरताळ फासला. पाकिस्तानात हिंदूंसह अन्य अल्पसंख्यांकांना निवडणूक लढता येत नाही. त्यांच्यावर अनेक प्रतिबंध आहेत. पाकिस्तानातील हिंदूंची संख्या २३ टक्क्यांवरुन ३ टक्क्यांवर आली, हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्यांकांचा धर्माच्या नावाने छळ करण्यात आला. पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे इस्लामधर्मीय देश असल्यामुळे तेथील मुस्लीम अल्पसंख्यांक असू शकत नाहीत आणि त्यांचा धार्मिक छळही होऊ शकत नाही. छळाला कंटाळून भारतात आश्रय घेतलेल्या अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्वाचे अधिकार आणि सुविधा मिळाव्या म्हणून हा कायदा केल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. संसदेने पारित केलेले अनेक कायदे सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले आहेत. आता या वादाचा निवाडाही सर्वोच्च न्यायालयातच होणार आहे.

भारतातील हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये कायमस्वरुपी तेढ निर्माण करण्याच्या, देशातील मुस्लिमांना दुय्यम नागरिक ठरविण्याच्या एकमेव उद्देशाने हा कायदा करण्यात आल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. तर दुसरीकडे भारताचे नागरिक असलेल्या मुस्लिमांना या कायद्यामुळे अजिबात धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही शहा देत आहेत. या कायद्यापाठोपाठ देशभरात लागू करावयाचे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी विधेयकही लवकरच संसदेत मांडण्याची घोषणा शहा यांनी केली आहे. या विभाजनकारी अजेंड्याला संघ, भाजपप्रणीत रालोआविरुद्ध उर्वरित, विस्कळीत राजकीय पक्ष असे संघर्षाचे स्वरुप लाभणार असल्यामुळे देशाचे नजीकचे भविष्य निश्चितपणे तणावपूर्ण ठरणार आहे. पाक, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तानातून छळ आणि यातना सहन करुन किंवा घुसखोरी करुन ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत आलेले किंवा त्यानंतर आलेलेही या कायद्यामुळे भारताचे नागरिक होतील. हिंदू निर्वासितांना तर पुराव्यादाखल कागदपत्रेही सादर करायची आवश्यकता भासणार नाही. अशा लाभार्थीचा नेमका आकडा किती हे कोणालाच ठाऊक नाही. लाखो-कोटी नागरिक असाच उल्लेख शहा करीत असले तरी प्रत्यक्षात कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतरच त्याचे वास्तव समोर येईल. पण त्यापाठोपाठ येऊ घातलेल्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायद्यामुळे मुस्लिमांसह भारतातील सर्वच नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रांसह आपली ओळख नव्याने प्रस्थापित करावी लागणार आहे. नागरिकत्व कायदा आणि संभाव्य राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायदा हे परस्परविरोधी ठरु पाहात आहेत.

नागरिकत्व कायद्याने पाच वर्षांपासूनच्या निर्वासितांना नागरिकत्व मिळणार आहे, तर आपण भारताचे नागरिक असल्याचे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीत पुराव्यांनिशी सिद्ध करावे लागेल.

नागरिकत्व कायद्यामुळे देशातील मुसलमानांना चिंता करण्याची किंवा घाबरण्याची गरज नाही. ते देशाचे नागरिक आहेत आणि पुढेही राहतील, असा दावा अमित शहा करीत असले तरी मोदी सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे. द्विराष्ट्र संकल्पनेतून धर्माच्या आधारावर जन्म झालेले बांगलादेश आणि पाकिस्तान हे इस्लामिक देश असल्यामुळे तेथील मुस्लिमांना नागरिकत्व कायद्यातून वगळण्यात आल्याचे शहांनी स्पष्टच केले आहे. शिवाय संभाव्य राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायद्याच्या माध्यमातून पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांप्रमाणे भारतातील मुस्लिमांना भविष्यात दुय्यम दर्जाची वागणूक देण्याचे मोदी सरकारच्या मनात घाटत आहे. त्याचा आधार असेल नेहरु-लियाकत करार. ७२ वर्षांत हा करार पाक आणि बांगलादेशाने पाळला नसल्यामुळे तो भारतासाठीही बंधनकारक नाही, अशी अप्रत्यक्ष पार्श्वभूमी शहांनी तयार केलेलीच आहे. मतदान आणि संपत्तीचा अधिकार हे मूलभूत अधिकार ठरू शकत नाहीत, असा तर्क मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक होण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

प्रश्न आहे तो अशी धाडसी आणि अस्थिरतेला निमंत्रण देणारी खेळी खेळण्याचा. शहांच्या कलम ३७० च्या खेळीनंतरचे काश्मीर खोऱ्यातले दडवलेले वास्तव १३३ दिवसांनंतरही देश आणि जगापुढे येऊ शकलेले नाही. त्यातच नागरिकत्व कायद्यामुळे आसामसह ईशान्येकडील राज्यांतील मूळ निवासींच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक अस्मितेचा प्रश्न हिंसाचारातून उफाळून आला आहे. देशाचे दोन सीमावर्ती भाग अशा प्रचंड अस्वस्थतेच्या गर्तेत लोटले जात असतानाच नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची भाजपेतर राज्यांची तयारी नाही. ती करवून घेताना मोदी सरकारच्या मर्यादा स्पष्ट होणार असून केंद्र-राज्य संघर्ष पराकोटीला पोहोचण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत देशातील १३५ कोटी नागरिकांची पडताळणी करु पाहणाऱ्या अनावश्यक अशा राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायद्याची भर पडल्यास अवघा देश अभूतपूर्व अशा गदारोळाच्या गर्तेत सापडू शकतो. निवडणूक जाहीरनाम्याला राज्यघटनेच्या वर ठेवून संसदेतील बहुमताच्या जोरावर वाटेल ते कायदे करणे भाजपसाठी शक्य होईलही. पण अंमलबजावणीतील त्यांचे अपयश झाकता येत नसल्याचे मोदी सरकारच्या साडेपाच वर्षांमध्ये दिसून आले आहे.

current affairs,maharashtra times- yeddyurappach 'king'

येडियुरप्पाच ‘किंग’


356   17-Dec-2019, Tue

कर्नाटकात २००८मध्ये मिळालेल्या विजयामुळे भाजपसाठी दक्षिण भारतातील सत्तेचे प्रवेशद्वार पहिल्यांदा खुले झाले. त्यामध्ये सर्वाधिक वाटा बी. एस. येडियुरप्पा यांचाच होता. आजही भाजप राज्यात सत्तेत असण्यामागे तेच आहेत. देशभरात भलेही मोदी-शहा यांचा वरचष्मा असला, तरी कर्नाटकात मात्र येडियुरप्पा हेच 'किंग' आणि 'किंगमेकर' आहेत, हे नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणूक निकालातूनही हेच दिसून आले.

....

कर्नाटकातील मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचे भवितव्य ठरविणाऱ्या १५ विधानसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकीत भाजपने १२ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला. अल्पमतात असलेल्या सरकारला बहुमतासाठी १५ पैकी किमान सहा जागांवर विजय मिळविणे अनिवार्य होते. परंतु, निवडणूक कोणतीही असो, भाजप त्यास सहजपणे सामोरे जात नाही. त्यात सरकारचे भवितव्य अवलंबून असलेली ही पोटनिवडणूक भाजपसाठी सार्वत्रिक निवडणुकीपेक्षा कमी नव्हती. ही पोटनिवडणूक भाजप आणि येडियुरप्पा यांच्या प्रतिष्ठेची असल्याने भाजप 'मिळवू तितके' या ध्येयाने मैदानात उतरली होती. तर, काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) हे दोन्ही पक्ष अनुक्रमे 'मिळतील तितके' व 'राहतील तितके' म्हणत वावरताना दिसत होते. या पोटनिवडणूक निकालाने आपण पुन्हा सत्तेत पुनरागमन करू शकतो, ही जिद्दच या दोन्ही पक्षांत दिसली नाही. त्यामुळे, निकाल अपेक्षितच लागला. भाजपने १२ जागा मिळवल्या. काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्या. एका जागेवर भाजप बंडखोर अपक्ष उमेदवार विजयी झाले. पर्यायाने 'जेडीएस'च्या हाती काहीच राहिले नाही. त्यामुळे, हा निकाल काँग्रेस-'जेडीएस'साठी धक्कादायक नसला, तरी चिंतेत निश्चित भर पाडणारा आहे.

मुळात ही पोटनिवडणूक पोटनिवडणूक पूर्वनियोजित होती. त्याची 'स्क्रिप्ट' येडियुरप्पा व भाजपने लिहिलेली होती. सन २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १०४, काँग्रेसला ७८ आणि 'जेडीएस'ला ३७ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु, कोणत्याच पक्षाला बहुमत नव्हते. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली बनलेले सरकार बहुमताअभावी दोनच दिवसांत कोसळले. त्यानंतर, काँग्रेस-'जेडीएस' यांनी एकत्र येऊन एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागल्यानंतर राज्यातील घडामोडींनी वेग घेतला. काँग्रेस-'जेडीएस'मधील १७ आमदारांनी बंडखोरी केल्याने १४ महिन्यांतच जुलैमध्ये कुमारस्वामी सरकार कोसळले. परंतु, आमदारांना बंडखोरी करायला लावण्यात आली होती, हे उघड आहे. बंडखोरीला बळ देणे, आमदारांची मुंबईतील रिसॉर्टमध्ये सोय करणे, अपात्र ठरविण्यात आल्यानंतर आमदारकीचा राजीनामा द्यायला लावणे, पोटनिवडणुकीत भाजपप्रवेश केलेल्या १६ पैकी १३ बंडखोरांना भाजपची उमेदवारी देणे हे 'स्क्रिप्ट'शिवाय घडू शकले नसते.

ज्या १५ जागांवर पोटनिवडणूक झाली, त्या ठिकाणी २०१८ मध्ये १२ जागांवर काँग्रेस आणि तीन जागांवर 'जेडीएस'चे उमेदवार विजयी झाले होते. त्यामुळे, या मतदारसंघांत काँग्रेस-'जेडीएस'चा पाया मजबूत होता. बंडखोर आमदारांनीही भाजपसाठी पद पणाला लावले असल्याने भाजपने निवडून आलेल्या आमदारांवरच विश्वास ठेवून उमेदवारी दिली. मंत्रिपदाचे आश्वासन देण्यात आले. त्यास केंद्रीय नेतृत्वाचा पाठिंबा असला, तरीही येडियुरप्पा यांनी घेतलेली ही मोठी 'रिस्क' होती. कारण, अलीकडे इतर राज्यांतील बहुतांश पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर लोकसभा मतदारसंघाचे ठळक उदाहरण घेता येईल. परंतु, येडियुरप्पांनी घेतलेली रिस्क त्यांच्या पथ्यावर पडली. राज्यातील २२२ पैकी (मस्की व आर. के. नगर मतदारसंघ रिक्त आहेत.) भाजप ११७ (अपक्षसह) सदस्यांसह स्पष्ट बहुमतात पोचला. डळमळीत सरकार स्थिर बनले. एकीकडे महाराष्ट्रात हाता-तोंडापर्यंत आलेला सत्तेचा घास गमवावा लागलेल्या भाजपसाठी ही निश्चितच सुखावणारी बाब ठरली. विशेष म्हणजे, हा आनंद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडमधील प्रचारसभेत व्यक्त करून काँग्रेसवर टीकेची झोड उठवली होती. यावरून या पोटनिवडणुकीचे महत्त्व लक्षात येईल.

परंतु, या पोटनिवडणुकीबाबत काँग्रेस व 'जेडीएस' कितपत गंभीर होते, हा प्रश्नच आहे. एकीकडे काँग्रेसला देशभरात अनेक राज्ये गमवावे लागत असतानाही कर्नाटकात मिळालेली सत्ता या दोन्ही पक्षांना टिकवता आली नाही. कुमारस्वामी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासूनच अंतर्गत कुरबुरी सुरू झाल्या होत्या. काँग्रेसमध्ये तर मुख्यमंत्रिपद आपल्या वाट्याला नसल्याच्या दु:खातून दिवसेंदिवस इच्छुकांचा वाद चव्हाट्यावर येत होता. मंत्रिपदाचे योग्य वाटप करून बंडखोरी रोखता आली नाही. या परिस्थितीचा फायदा भाजपने उचलला. काँग्रेस-'जेडीएस'मधील वादामुळे दोन्ही पक्ष पोटनिवडणुकीला स्वबळावर सामोरे गेले. पण, विजय 'मिळवू' म्हणून नव्हे, तर 'मिळेल' म्हणून. बंडखोरी केलेल्या आमदारांना मतदार धडा शिकवतील व आपले उमेदवार निवडून येतील, हा फाजील आत्मविश्वास हे पक्ष बाळगून होते. पण मतदारांनी काँग्रेस-'जेडीएस'लाच धडा शिकवला. त्यामुळे, २०१८ च्या निवडणुकीत काँग्रेस व 'जेडीएस'ला मिळालेला विजय हा पक्षापेक्षा त्या उमेदवाराचा होता, हे या पक्षांना मान्य करावे लागेल. पोटनिवडणुकीतील मते पाहिल्यास, भाजपला ५०.३२ टक्के, काँग्रेसला ३१.५० टक्के आणि 'जेडीएस'ला ११.९० टक्के मते मिळाली. सर्वाधिक नुकसान हे 'जेडीएस'चे झाले आहे. प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असूनही सहा मतदारसंघांत 'जेडीएस'ला सहा हजार मतांचा टप्पाही ओलांडता आला नाही. त्यापैकी तीन मतदारसंघांत तर केवळ हजार-बाराशे मतांपर्यंत पोचता आले आहे. शिवाय, 'जेडीएस'चा बालेकिल्ला असलेल्या मंड्या जिल्ह्यात भाजपने पहिल्यांदाच खाते उघडले आहे. 'जेडीएस'ला निश्चितच ही घसरण विचार करायला लावणारी आहे.

तर, दुसरीकडे या विजयानंतर येडियुरप्पा यांनी पक्षातील स्थान अधिक बळकट केले आहे. २००८ पर्यंत दक्षिण भारतात भाजपला कोणत्याही राज्यात स्वबळावर सत्ता स्थापन करता आली नव्हती. नाही म्हटले तरी २००६ मध्ये 'जेडीएस'सोबत भाजपने सत्तेची चव चाखली होती. सन २००७ मध्ये येडियुरप्पा सात दिवसांसाठी मुख्यमंत्री झाले होते. परंतु, खऱ्या अर्थाने भाजपला पहिल्यांदा २००८ मध्ये कर्नाटकच्या रूपाने सत्ता मिळाली होती. त्याचे शिल्पकार होते मुख्यमंत्री येडियुरप्पा. परंतु, २०११ मध्ये त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. दरम्यान, त्यांनी २०१२ मध्ये भाजपला रामराम करीत कर्नाटक जनता पक्ष नावाचा पक्ष काढला आणि २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपसमोर आव्हान उभे केले. परंतु, त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला आणि काँग्रेस सत्तेत आली. त्यानंतर येडियुरप्पांनी २०१४ च्या लोकसभेपूर्वी आपला पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला आणि भाजपच्या तिकिटावर लोकसभा लढवून विजयी झाले. नंतर २०१६ मध्ये त्यांची भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी वर्णी लागली आणि २०१८च्या निवडणुकीत त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार बनविण्यात आले. येडियुरप्पा यांचा हा संपूर्ण प्रवास पाहता, कर्नाटकात भाजपला येडियुरप्पांची किती निकड आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे, देशभरात भाजपमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचाच वरचष्मा असला, तरी कर्नाटकात येडियुरप्पा यांचीच चलती आहे आणि तेच विजयाचे शिल्पकार आहेत, हे मान्य करावेच लागेल.

सन २०१४नंतर मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान, राजस्थानमधील वसुंधराराजे यांसारख्या भाजप नेत्यांचे महत्त्व कमी झाले असले, तरी येडियुरप्पा मात्र त्यास अपवाद ठरले आहेत. इतकेच नव्हे, तर मोदी-शहा यांनी सक्रिय राजकारणासाठी वयाची पंचाहत्तरीची मर्यादा निश्चित केलेली असताना ७६ वर्षीय येडियुरप्पा यांना मात्र निवृत्ती देता आली नाही आणि त्यांना चौथ्यांदा मुख्यमंत्री होण्यापासून रोखता आले नाही. विशेष म्हणजे, या पोटनिवडणुकीतील प्रचारात ना 'कलम ३७०'चा मुद्दा चालला ना नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा मुद्दा चालला! निवडणुकीत मुद्दा म्हणून, मुख्यमंत्री म्हणून, चेहरा म्हणून, लिंगायत समाजाचा नेता म्हणून केवळ येडियुरप्पांची चलती होती. आणि येडियुरप्पा यांनीही कर्नाटकात 'किंग' आणि 'किंगमेकर' तेच असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे, देशभरातील भाजप मोदी-शहांच्या नियंत्रणाखाली असली, तरी कर्नाटकात मात्र भाजप आणि सत्तेवर येडियुरप्पा यांचेच नियंत्रण आहे, हे मान्य करावेच लागेल.

current affairs, maharashtra times-greater mess in cinema association meet

महामंडाळाचा ‘गोंधळात गोंधळ’


36   17-Dec-2019, Tue

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या रविवारी झालेल्या वार्षिक सभेत राडा झाला. मराठी चित्रपट, कलाकार आणि तंत्रज्ञांची ही मातृसंस्था. तिला परंपरा आहे. मराठी चित्रपट व्यवसायाची भरभराट व्हावी, या क्षेत्रावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या लाखो कलाकार-तंत्रज्ञाचे आयुष्य अधिक सुखकर व्हावे, यासाठी आहे ही संस्था. विशेष म्हणजे यंदा तिचा सुवर्ण महोत्सव आहे. त्यानिमित्ताने महत्त्वाचे विषय चर्चेला येणार होते. तथापि, महामंडळाच्या माजी उपाध्यक्षावर दाखल केलेल्या खोट्या तक्रारीप्रकरणी संबंधित अभिनेत्रीचे सभासदत्व रद्द करण्याचा मुद्दा ताणला गेला आणि सभेचा आखाडा झाला. महत्त्वाचे विषय चर्चेत आलेच नाहीत. अध्यक्षांच्या अधिकारात हे प्रकरण फारसे न ताणता मिटवता आले असते. व्यवसायाच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची चर्चा होऊन सभासद आणि एकूण व्यवसायाच्या हिताचे ठोस काही हाती लागले असते. मात्र, तसा प्रयत्न झाला नाही. अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी आदल्या दिवशी सांगितल्याप्रमाणे चित्रीकरण परवानगीसाठी 'एक खिडकी योजना', अनुदान योजनेत गुणांकन पद्धतीऐवजी श्रेणी पद्धत, निर्मात्यांना वेळेत आणि एकरकमी अनुदान (गेल्या सरकारने निर्मात्यांचे जवळपास सात कोटी अनुदान दिलेले नाही.) स्वतंत्र चित्रपट संमेलन, विशेष म्हणजे कोल्हापूर व एकूणच मराठी चित्रसृष्टीच्या अस्मितेच्या असलेल्या 'शालिनी सिनेटोन'च्या जागेबाबत महामंडळाने हायकोर्टात केलेल्या याचिकेवर चर्चा होणार होती. शिवाय आगामी वर्षभरातील कामांचे नियोजन होणार होते. शालिनी सिनेटोनसह कोल्हापूर चित्रनगरी गतिमान करण्याच्या अनुषंगाने ठोस दिशा आणि धोरणनिश्चिती अपेक्षित होती. व्यवसायाच्या विकासाच्या प्रश्नावर आंदोलने जशी महत्त्वाची, तसा संस्थात्मक पातळीवरून शासनदरबारी पाठपुरावा हाही एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. तो चोखाळण्यापेक्षा व्यक्तिगत मुद्द्यावरून सभा गुंडळाण्याचा प्रकार हितावह नाही. या क्षेत्रातील जाणकार त्याचा विचार करतील, अशी अपेक्षा!

upsc- Ias Preparation Tips How To Prepare For Upsc Upsc Exam 2019 Zws 70

यूपीएससीची तयारी : आनंदाचे डोही..


1561   17-Dec-2019, Tue

सुखाचे प्रकार

उच्च सुख व नीच सुख असे सुखाचे प्रकार मिलने मांडले. त्याच्या मते, मानवी समूह म्हणून आपण कोणत्या सुखाची निवड करतो, त्या सुखाचा नैतिक दर्जा कोणता हे तपासून पाहणे महत्त्वाचे ठरते. सर्वाना सुख देणारी कृती नैतिकदृष्टय़ा योग्य असेलच असे नाही. त्यामुळे समूह म्हणून निवड करत असताना आपण कायम उच्च नैतिक सुखाची निवड केली पाहिजे. अशा प्रकारे मिल त्याचा युक्तिवाद सुधारित स्वरूपात मांडतो. अशा रीतीने सुखाविषयी तो उपयुक्ततावाद मांडतो. सुख उपयुक्त भावना आहे, असा तो दावा करतो. म्हणून त्याच्या सुखवादाला ‘उपयुक्ततावाद’ असे म्हणतात. प्रत्येकाला म्हणजेच सर्वाना सुख हवे असते. असा दावा त्यात आहे. म्हणून त्यास ‘सार्वत्रिक सुखवाद’ असेही म्हटले आहे. या संकल्पनेला धरून आयोगाने नेमके आणि महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत.

Q The good of an individual is contained in the good of all;. What do you understand by this statement? How can this principle be implemented in public life? (150 words, 10 marks, December 2013)

प्र. व्यक्तीचे हित समूहाच्या हितातच सामावलेले असते. वरील विधानाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ कोणता? सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये वरील तत्त्व कशा पद्धतीने लागू करता येऊ शकते? (१५० शब्द, १० गुण, डिसेंबर २०१३)

वरील प्रश्नामध्ये उपयुक्ततावादी विचारसरणीला धरून विधान देण्यात आले आहे. सार्वजनिक जीवनामध्ये उपयुक्ततावादी धोरण अवलंबण्याचे काही फायदे असू शकतात का? असा विचार करणारे हे विधान आहे. उमेदवारांनी या प्रश्नाचे उत्तर देत असताना पुढील टप्प्यांचा वापर करावा. जास्त लोकांच्या हितामध्येच व्यक्तीचे हित आहे, या विधानाचा आणि उपयुक्ततावादी सिद्धांताचा स्पष्ट संबंध सांगावा. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये उपयुक्ततावादी दृष्टिकोनाचा कुठे व कसा वापर केला जातो हे उदाहरण देऊन सांगावे. व्यक्ती म्हणून या तत्त्वाला धरून सार्वजनिक आचरण आपल्याला योग्य वाटते की उपयुक्ततावादातल्या त्रुटींमुळे आपल्याला अशी भूमिका घेणे योग्य वाटत नाही, या विचार करून शेवटी स्वत:चे मत मांडावे. आपल्याला असे लक्षात येईल की, उपयुक्ततावाद आणि मिलचा सुखवाद या संकल्पनांबद्दल जर आपल्याला स्पष्टता असेल तर वरील प्रश्नाचे उत्तर नेमक्या १५० शब्दांत देणे शक्य होईल. आयोगाला अपेक्षित असलेली उत्तरे ठरावीक शब्दामर्यादेत देण्यासाठी या संकल्पनांचा सखोल अभ्यास आणि लिखाणाचा सराव करणे अत्यावश्यक ठरते.

Q  All human beings aspire for happiness. Do you agree? What does happiness mean to you? Explain with examples. (150 words, 10 marks, December 2014).

प्र. सर्व व्यक्ती आनंदाची इच्छा करतात. तुम्ही या विधानाशी सहमत आहात का? तुमच्या मते, आनंदाची संकल्पना काय? उदाहरणासहित स्पष्ट करा. (१५० शब्द, १० गुण, डिसेंबर २०१४).

या प्रश्नामध्ये आयोगाने थेट ‘आनंद’ या संकल्पनेकडे नीतीशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून बघितले आहे. उत्तर लिहित असताना, प्राणी म्हणून आपण उत्क्रांतीच्या खूप पुढच्या पायरीवर आलो आहोत, इतर प्राण्यांपेक्षा असलेले आपले वेगळेपण आणि या मागील कारणांचा थोडक्यात आढावा घेतला जाऊ शकतो. नीतीशास्त्राच्या मदतीने आनंदाची नैतिकता ठरवता येते हे आपल्याला समजते. आनंदाचा किंवा सुखाचा दर्जा ठरवता येतो, हे आपण मिलच्या विचारांच्या मदतीने पाहिलेच. मिलच्या या भूमिकेचा विचार करून उत्तर लिहिणे अपेक्षित आहे. तसेच व्यक्ती म्हणून, या संकल्पनांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला ‘आनंद?/सुख’ या संकल्पनांबद्दल काय वाटते हे मांडायला हवे.

उपयुक्ततावादाची चौकट वापरून अनेक नैतिक द्विधा असलेल्या समस्यांवर तोडगा काढता येऊ शकतो. यूपीएससीच्या पेपरमध्ये येणाऱ्या केस स्टडी या प्रश्न प्रकारासाठीसुद्धा उपयुक्ततावादाचा वापर करता येऊ शकतो. उदाहरणादाखल इथे एक केस स्टडी दिली आहे, त्यासाठी आवश्यक प्रतिसादही मांडला आहे.

प्रश्न- डॉ. अबक हे उच्चविद्याविभूषित व सामाजिक बांधिलकीची उत्तम जाण असणारे डॉक्टर आहेत. जाणीवपूर्वक घेतलेल्या निर्णयातून ते सरकारी दवाखान्यात गेली काही वर्षे कार्यरत आहेत. संपूर्ण आठवडा त्यांनी स्वत:ला कामात झोकून दिले आहे. बालकांमधील जन्मत: असणारे शारिरीक व्यंग दूर करण्याच्या शस्त्रक्रियांमध्ये डॉ. अबक पारंगत आहेत. मात्र जास्तीत जास्त रुग्णांवर उपचार करता यावे याकरिता त्यांना शनिवार व रविवार या सुटीच्या दिवशीसुद्धा काम करणे आवश्यक झाले आहे. यामुळे त्यांना स्वत:च्या दोन मुलांसोबत वेळ घालवणे शक्य होत नाही. शनिवार व रविवार काम न केल्याने डॉ. अबक यांच्या मिळकतीत फार मोठा फरक पडणार नाही, तसेच त्यांची मुले अधिक आनंदी होतील. मात्र यामुळे शेकडो बालकांना उपचार मिळण्यास विलंब होईल अथवा उपचार मिळणारच नाहीत.

प्रतिसाद – डॉ. अबक यांनी त्यांना जास्त समाधान कोणत्या प्रकारे वेळ घालवल्यावर मिळते हे काही प्रमाणात निश्चित करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांच्या कोणत्या निर्णयामुळे किती जणांच्या समाधानात वाढ होते हे देखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जर त्यांनी आपल्या कामातून अंग काढून घेतले तर शेकडो मुले सुदृढ शरीरामुळे मिळणाऱ्या समाधानापासून वंचित राहतील. जर त्यांनी आपल्या कामाच्या दिवसांमध्ये अथवा तासांमध्ये वाढ केली तर त्यांची स्वत:ची दोन मुले पित्याच्या सहवासातून मिळणाऱ्या आनंदापासून व समाधानापासून वंचित राहतील. उपयुक्ततावादाच्या मांडणीनुसार डॉ. अबक यांनी शनिवार व रविवार या सुटीच्या दिवशीसुद्धा काम करणे जास्त व्यक्तींच्या आनंदाला कारणीभूत ठरणारी गोष्ट आहे व म्हणून त्यांनी तसेच करणे जास्त योग्य आहे. परंतु या प्रकारच्या मांडणीत काही इतर समस्या आहेत का? आपण निश्चितच अशा गोष्टींचा विचार करू शकतो, ज्यामुळे डॉ. अबक यांना त्यांच्या कुटुंबाला प्राधान्य देण्यात रस वाटेल. यामध्ये केवळ मुलांना हव्या असणाऱ्या जास्त वेळाचा सहभाग नाही तर डॉ. अबक यांना पिता म्हणून वाटणाऱ्या ‘नैतिक जबाबदारीचा’ही सहभाग आहे. मात्र उपयुक्ततावाद त्यांना अशा प्रकारे नैतिक जबाबदारीवर आधारित निर्णय घेण्याची मुभा देत नाही. जेरेमी बेंथम यांच्याच शब्दात सांगायचे झाल्यास, प्रत्येक व्यक्तीचे समाधान हे इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या समाधानाइतकेच महत्त्वाचे आहे.? म्हणूनच उपयुक्ततावाद कोणतीही नैतिक जबाबदारी, जी भाऊ, वडील, बहीण या आणि इतर नात्यातून येते त्यास वेगळे प्राधान्य देत नाही.

उपयुक्ततावादाच्या जरी काही मर्यादा असल्या तरीदेखील उपयुक्ततावादाची चौकट अनेक ठिकाणी उत्तम प्रकारे समस्या सोडवणुकीसाठी वापरता येते. आधुनिक काळातील समानतेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार करणारी, प्रत्येक व्यक्तीला एकच दर्जा देणारी अशी ही चौकट आहे. एकंदर समाजाच्या भल्यासाठी आपण जे निर्णय घेतो ते अनेकदा उपयुक्ततावादावर आधारित असतात. अशा प्रकारे उमेदवाराने प्रत्येक वैचारिक मांडणीतील बारकावे समजावून घेऊन त्यातील गुंतागुंत उलगडून दाखवणे गरजेचे आहे.

पुढील लेखामध्ये आपण उपयुक्तवादाबरोबरच हक्काधिष्ठित दृष्टिकोनावर आधारित काही उदाहरणे व त्यांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. तसेच एकापेक्षा अधिक विचारसरणींचे एकत्र विश्लेषण करण्याविषयी काही बाबी जाणून घेणार आहे.

current affairs, loksatta editorial- Respect Head Of Literary Meeting Global Obligation Organizations Akp 94

सत्कारमाया


594   17-Dec-2019, Tue

वास्तविक कोणी कोणाच्या हातून कोणत्या कारणांसाठी सत्कार स्वीकारावा यात अन्य कोणास नाक खुपसण्याचे कारण नाही. पण..

यापुढे कोणताही सत्कार स्वीकारणार नसल्याचे सांगणाऱ्या अ. भा. साहित्य संमेलनाध्यक्षांकडून असा सत्कार ‘कोणाच्याही’ हस्ते स्वीकारला जाणार असेल, जातीपुरती मर्यादित ओळख सांगणाऱ्या संस्थेचा सत्कार जागतिक कर्तृत्व असलेल्यांकडून स्वीकारला जाणार असेल, तर  प्रश्न पडणारच..

अन्य कोणत्याही समाजाप्रमाणे भारतीय समाजदेखील विसंगतींनी भरलेला आहे हे खरे असले तरी काही विसंगती वा विरोधाभास हे आपल्या सामाजिक आणि बौद्धिक नैतिकतेवर प्रश्न निर्माण करतात. या अशा प्रश्नांची संख्या आणि उदाहरणे जितकी जास्त तितकी त्या समाजाच्या प्रगतीची गती मंद, असे हे साधे समीकरण. सांप्रतकाळी या विरोधाभासाची उदाहरणे हवी तितकी आढळत असली तरी त्यातून आवर्जून दखल घ्यावी इतकी महत्त्वाची दोन. हे दोन्हीही सत्कार आहेत. पहिला आहे आगामी मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांचा आणि दुसरा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे वैज्ञानिक, मराठी समाजाचे दीपस्तंभ म्हणावेत असे डॉ. जयंत नारळीकर यांचा.

प्रथम फादर दिब्रिटो यांच्याविषयी. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली त्याचे आम्ही स्वागत केले. त्यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे दिब्रिटो यांची साहित्यिक आणि जगतानाची मूल्ये यांत काही एक असलेले साहचर्य. साहित्य पर्यावरणाचे गोडवे गाणारे आणि प्रत्यक्ष जगणे वृक्षतोडीवर आधारित असे अनेकांच्या बाबत होत असते. दिब्रिटो त्यास काही प्रमाणात अपवाद. ते ओळखले जातात ते त्यांची कर्मभूमी असलेल्या वसईतील पर्यावरण रक्षणार्थ त्यांनी दिलेल्या लढय़ासाठी. दिब्रिटो यांचे लिखाण प्राधान्याने पर्यावरणविषयक आहे. त्या पर्यावरणाच्या रक्षणार्थ त्यांनी केलेला संघर्ष हा त्यांच्यातील साहित्यिकास मोठेपणा प्राप्त करून देतो. म्हणजे त्यांची ही क्रियाशीलता त्यांच्यातील साहित्यिक कलात्मकतेस झाकोळून टाकते. तसे व्हायला हवे की नको, कला महत्त्वाची की क्रियाशीलता आदी प्रश्न खरे असले तरी दिब्रिटो यांच्याबाबत हे वास्तव आहे हेही तितकेच खरे. या पर्यावरण रक्षणार्थ दिब्रिटो यांनी काही स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांशी दोन हात केले. हा त्यांच्यातील साहित्यिकापेक्षा अधिक कौतुकाचा भाग. याचे कारण आपले साहित्यिक सर्वसाधारणपणे जागतिक स्तरावर कोणी कसे आणि काय करायला हवे, याचा सल्ला देण्याचे शौर्य गाजवतात आणि गल्लीतील सत्तांधांशी लाळघोटेपणा करण्यात धन्यता मानतात. दिब्रिटो यांनी तसे केले नाही.

पण साहित्य संमेलनाध्यक्षपद मिळाल्यानंतर मात्र त्यांच्यातील लेखकाचा लेखकराव झाला की काय, असा प्रश्न पडतो. तो पडण्याचे कारण म्हणजे त्यांनी स्वीकारलेला ताजा सत्कार. वास्तविक कोणी कोणाच्या हातून कोणत्या कारणांसाठी सत्कार स्वीकारावा यात अन्य कोणास नाक खुपसण्याचे कारण नाही. पण सत्कार स्वीकारणारी व्यक्ती साहित्य संमेलनाची अध्यक्ष असेल आणि आयुष्याच्या पूर्वार्धात ज्या विरोधात उभी राहिली त्यांच्याच हस्ते गौरव स्वीकारत असेल तर मात्र हा मुद्दा निश्चित भुवया उंचावणारा ठरतो. त्याची तुलनाच करायची तर निवडणूकपूर्व काळात अजित पवार यांना खलनायक ठरवून निवडणुकोत्तर सत्ताप्राप्तीसाठी उपमुख्यमंत्री पद देऊ करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी करता येईल. किंवा त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘प्रतिगामी’ शिवसेनेविरोधात फुकाचे आकांडतांडव करून अखेर त्यांच्या पायाशी लोळण घेणाऱ्या शूर पुरोगामी पत्रपंडिताचे स्मरण होईल. तसे होणे नैसर्गिक. त्यात परत आपण कोणाकडूनही सत्कार स्वीकारणार नाही, असे जाहीर विधान करणाऱ्या दिब्रिटो यांच्याकडूनच असा ‘कोणाच्याही’ हस्ते सत्कार स्वीकारला जाणार असेल तर ते निश्चितच त्यांच्या मूल्याग्रहाविषयी प्रश्न निर्माण करणारे ठरते. या मंचावर पुरोगामी म्हणून ओळखले जाणारे चार कवी-लेखक होते. यजमान कोण आहे हे पाहणे यांच्या पुरोगामित्वात बसत नाही काय? सत्कार घेणार नाही, घेणार नाही म्हणत शाली गोळा करत हिंडायचे आणि ज्यांच्या विरोधात लढण्याचा मोठेपणा स्वीकारायचा त्यांच्याच हातून किंवा साक्षीने कौतुक करवून घ्यायचे ही कोणती नैतिकता?

अशी पुरोगामी नैतिकता राष्ट्रीय पातळीवर मिरवणाऱ्या दिल्लीस्थित आणि त्याच्या बोटास धरून चंचुप्रवेश करू पाहणाऱ्या मुंबईवासीय अशा दोन पुरोगाम्युत्तम पत्रकारांनी २०१४च्या निवडणुकीनंतर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळात सुरेश प्रभू आणि मनोहर पर्रिकर यांचा समावेश झाला म्हणून समाजमाध्यमांतून आनंदोत्सव केला होता. का? तर आपल्या ‘ज्ञाती’तील दोन दोन मंत्री झाले म्हणून. या दोघांचाही भंपकपणा असा की एकाच वेळी मोदी ‘यांच्यासारखी’ व्यक्ती पंतप्रधान झाली म्हणून दुखवटा पाळायचा आणि त्याच वेळी ‘आपल्या ज्ञाती’तील दोघांना त्यांच्या मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळाले म्हणून गुढय़ातोरणे उभारायची. तरीही वर पुरोगामी म्हणून मिरवायचे.

तथापि असा वैचारिक तोतरेपणा जयंत नारळीकर यांनी कधीही केलेला नाही. त्यामुळे या अशा पोरकट पुरोगाम्यांच्या तुलनेत नारळीकरांची पुण्याई किमान सहस्रपटींनी अधिक आहे. प्रखर अभ्यासांती आपल्याला उमगलेली वैज्ञानिक गुह्य़े अत्यंत प्रांजळपणे जनसामान्यांसमोर मातृभाषेत मांडण्याची मोठी पुण्याई नारळीकरांची. त्यांचा साधेपणा आणि निगर्वी वृत्ती तर अत्यंत आदरणीय अशी. भाभा अणुशक्ती केंद्रातील कारकुनासही वैज्ञानिक संबोधण्याच्या आणि त्यानेही ते खरे मानून बोलभांडकी करण्याच्या आपल्या वैज्ञानिक वास्तवात खगोलशास्त्रातील काही सिद्धांत नावावर नोंदले जाण्याइतका मोठेपणा अंगी असूनही नारळीकर खऱ्या अर्थाने  ‘मरतड जे तापहीन’ असे ठरतात.

आणि म्हणूनच त्यांनी असा ज्ञाती मर्यादित सत्कार स्वीकारणे वेदनादायक ठरते. नारळीकर काही एका विशिष्ट समाजाचे आहेत म्हणून मोठे नाहीत. हे खरे की त्या समाजात जन्मास येण्याने काही एक आघाडी मिळते. पण म्हणून त्या समाजातील सर्वच काही नारळीकर होतात असे नाही. किंबहुना न होणाऱ्यांचीच संख्या अधिक. पुरोगाम्यांचा खोटेपणा जितका वात आणणारा असू शकतो तसा केवळ कोणा एका जातीत जन्मास आले म्हणून मोठेपणा मिरवणाऱ्यांचा खरेपणा तापदायक ठरू शकतो. अशा वेळी एक मर्यादित ज्ञाती वा जातीपुरतेच कार्य करणाऱ्या संस्थेकडून काही एक पुरस्कार स्वीकारणे कितपत योग्य? कर्तृत्व हे कोणत्याही एका जातीपुरतेच मर्यादित असू शकत नाही, हे वैज्ञानिक सत्य. एखाद्या विशिष्ट जमातीत जन्मास येणे यात ‘गर्व से..’ चित्कारावे असे काही नाही, हे सत्य नारळीकरांनाही मान्य असेल. तेव्हा मग त्यांनी हा जातीपुरती मर्यादित ओळख सांगणाऱ्यांचा सत्कार कसा काय स्वीकारला? की त्यांच्या ऋजूपणामुळे त्यांनी त्यास होकार दिला? या सत्कार समारंभात नारळीकरांनी विज्ञानप्रसारासाठी अधिक जोमाने काम करण्याची गरज व्यक्त केली. ते रास्तच. पण जात ही संकल्पना विज्ञानात बसते का? कदाचित असेही असेल की इतका विचार नारळीकरांनी केलाही नसेल. पण तसा तो न करणे योग्य होते काय? समाजातील यशवंतांना ‘आपले’ वा ‘आपल्यापैकी’ म्हणून जाहीर करण्याकडे अनेकांचा कल असतो. मग त्या अशा संस्था असोत वा राजकीय पक्ष. तसा तो करणाऱ्यांना दोष देता येणार नाही. पण म्हणून तो गौरवमूर्तीनी करू द्यावा का, हा प्रश्न आहे.

तो विचारल्याबद्दल समाजातील वा समाजमाध्यमांतील अनेक अर्धवटरावांना पोटशूळ उठेल. पण समाजकारण असो वा विज्ञान. असे मुद्दे चर्चिले जाणे आवश्यक असते. त्यातून होणारे सामाजिक अभिसरण हे समाजास पुढे नेते. नारळीकरांबाबत असा प्रश्न विचारणे म्हणजे त्यांच्याविषयी अनादर व्यक्त करणे नव्हे हे तेदेखील जाणतात. म्हणूनच तो विचारायचा.

या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या सामाजिक प्रगतीशी संबंधित आहे आणि साहित्यिक तसेच मूठभरच असलेले वैज्ञानिक यांच्यावर या प्रगतीची मदार आहे. तेव्हा समाजाचे बौद्धिक नेतृत्व करणाऱ्यांनी तरी ही अशी सत्कारमाया टाळावयास हवी.

current affairs, loksatta editorial- Time Person Of The Year Greta Thunberg This Year Akp 94

माद्रिद परिषदेचा विचका


1290   17-Dec-2019, Tue

सर्वपरिचित व बहुचर्चित युवा पर्यावरण कार्यकर्ती स्वीडनची ग्रेटा थुनबर्ग यंदा ‘टाइम पर्सन ऑफ द इयर’ ठरली, हे योग्यच आहे. कारण पर्यावरण संवर्धनाची चाड तिच्याइतकी इतर कोणाला आहे की नाही अशी शंका वाटण्यासारखी परिस्थिती माद्रिद परिषदेनंतर निर्माण झालेली आहे. हवामान बदलामुळे पृथ्वीवर होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी माद्रिदमध्ये गेले दोन आठवडे संयुक्त राष्ट्रांची हवामानविषयक परिषद (सीओपी २५) जवळपास कोणतेही ठोस आश्वासन उपस्थित २०० राष्ट्रप्रतिनिधींकडून न मिळवता समाप्त झाली. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अंतोनियो गुटेरेस यांनी म्हटल्याप्रमाणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकण्याची एक महत्त्वाची संधी वाया गेली. सीओपी २५चे बोधवाक्य होते ‘टाइम टू अ‍ॅक्ट’ आणि बोधचिन्ह होते पावणेबारा वाजलेले घडय़ाळ! म्हणजे पृथ्वीचे ‘बारा’ वाजण्यापूर्वीचा वेळ खरोखरीच थोडा आहे. पण या आणीबाणीची जाणीव राष्ट्रप्रतिनिधींमध्ये नव्हती असा आरोप जगभरचे पर्यावरण कार्यकर्ते करू लागले आहेत. पुढील परिषद वर्षभराने (सीओपी २६) ग्लासगो येथे होत आहे. पॅरिसमध्ये २०१५मध्ये झालेल्या परिषदेत जे काही ठरवले गेले, त्यानुसार अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ाला- कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना मूर्त स्वरूप देण्याचे अनेक प्रयत्न माद्रिदमध्ये विफल झाले. पॅरिस परिषदेनंतरच्या काळात कार्बन उत्सर्जन आणि पृथ्वीच्या तापमानात वाढच होत आहे. परिणामी युरोपमध्ये उष्णतेची लाट, कॅलिफोर्निया ते ऑस्ट्रेलियापर्यंत जंगलांमध्ये वणवे, अरबी समुद्रात वर्षभरात चार चक्रीवादळे असे विक्राळ निसर्गाविष्कार दिसू लागले आहेत. कार्बन उत्सर्जन याच वेगाने सुरू राहिले, तर येत्या दहा वर्षांतच पृथ्वीचे तापमान दीड अंश सेल्सियसने वाढलेले असेल! पॅरिस करारानुसार, उद्योगपूर्व काळापेक्षा पृथ्वीचे तापमान वर्षांकाठी दीड किंवा फार तर दोन अंश सेल्सियसनेच वाढेल याविषयी दक्ष राहायचे आहे. हे करणे अत्यावश्यक आहे कारण अन्यथा अनेक छोटी द्वीपराष्ट्रे, सखल किनाऱ्यांचे देश पुढील काही वर्षांत पाण्याखाली येण्याचा धोका आहे. मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये २०५० पर्यंत पाणी शिरू शकेल, या वास्तवाचे प्रारूपच मध्यंतरी एका संस्थेने दाखवून दिले होते. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हे अत्यंत गुंतागुंतीचे काम आहे. यासाठी विविध राष्ट्रांनी परस्पर सहयोगाने पावले उचलणे क्रमप्राप्त आहे. युरोपीय समुदायाने किमान उद्दिष्टनिश्चितीच्या बाबतीत पुढाकार घेतला आहे. २०५० पर्यंत उत्सर्जन वाढ शून्यावर आणण्यासाठीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम युरोपिय समुदायाने आखलेला आहे. बाकीच्या राष्ट्रांनी किंवा राष्ट्रसमूहांनी पॅरिस परिषदेत मांडलेली उद्दिष्टेही पाळलेली नाहीत, असा पर्यावरणवाद्यांचा प्रमुख आक्षेप आहे. त्यांचा राग अमेरिकादि विकसित देशांवर आहे, तसाच तो ‘वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था’ म्हणून भारत, ब्राझील, चीन या विकसनशील देशांवरही आहे. वाढते औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे या देशांची ऊर्जेची भूक अवाढव्य आहे. या देशांत, त्यातही भारतात, उत्सर्जन विशिष्ट मर्यादेत ठेवण्यासाठी कायदे झाले पाहिजेत आणि त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी भावना माद्रिदमध्ये व्यक्त झाली. श्रीमंत राष्ट्रांनी आपल्याकडील उत्सर्जन टप्प्याटप्प्याने कमी करत असताना, दुसरीकडे कमी विकसित देशांमध्ये हरित तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक करणे आणि त्यांच्या वाटणीचे उत्सर्जन हक्क (कार्बन क्रेडिट) खरेदी करणे या व्यवहाराला नियंत्रित करणारी प्रणाली (कार्बन मार्केट) अस्तित्वात आणण्याविषयी माद्रिदमध्ये मतैक्याचा अभावच दिसला. हे या परिषदेचे सर्वात ठळक अपयश मानावे लागेल. पुढील वर्षी ग्लासगोत याबाबत निर्णय होईपर्यंत आणखी उत्सर्जन झालेले असेल. माद्रिद परिषदेचा विचका त्या दृष्टीने भीषणच ठरणार आहे.

current affairs, loksatta editorial-Geeta Siddharth Akp 94

गीता सिद्धार्थ


316   17-Dec-2019, Tue

‘गर्म हवा’, ‘अर्थ’, ‘गमन’, ‘मण्डी’ हे गाजलेले कलात्मक चित्रपट, तिकीटबारीवर १९७० व ८० च्या दशकात यश मिळवणारे ‘शोले’, ‘काला पत्थर’, ‘नूरी’, ‘त्रिशूल’, ‘डिस्को डान्सर’ हे एका पिढीच्या आठवणींत सतत राहणारे चित्रपट, किंवा ‘साथ साथ’, ‘शौकीन’ असे वेगळ्या वाटेचे हलकेफुलके चित्रपट.. गीता सिद्धार्थ यांच्या भूमिका या सर्व चित्रपटांत होत्या. यापैकी ‘गर्म हवा’ (१९७४) मधील ‘अमीना मिर्झा’च्या भूमिकेसाठी तर त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला होता.. तरीही गीता सिद्धार्थ यांचे निधन झाल्याची वार्ता रविवारी फारच कमीजणांपर्यंत पोहोचली. चित्रपटक्षेत्रातील दर्दीच तेवढे हळहळले.

हे आणि असे अनेक (देशप्रेमी, कसम पैदा करने वाले की, एक चादर मैली सी.) चित्रपट गीता सिद्धार्थ यांच्यासाठी ओळखले जात नाहीत हे खरे, पण वाटय़ाला आलेल्या सहभूमिका गीता सिद्धार्थ यांनी समरसून, अभिनयाची समज दाखवून केल्या होत्या. म्हणूनच आज त्या कुणाला ‘त्रिशूलमधली संजीव कुमारची बायको’ म्हणून आठवतात, तर कुणाला ‘शौकीनमधल्या उत्पल दत्तला दरमहा न चुकता घरभाडे आणि चहा देणारी महिला’ म्हणून. पण एका मराठी चित्रपटातही गीता सिद्धार्थ यांची भूमिका होती.. कादंबरीवरून नाटक आणि नाटकापासून चित्रपट असा प्रवास केलेल्या त्या चित्रपटाचे नाव ‘गारंबीचा बापू’ आणि गीता सिद्धार्थ यांची भूमिका होती राधाची!

गारंबीत इंग्रजी वर्तमानपत्र वाचू शकणारी एकमेव स्त्री राधा, बापू जिच्यावर भाळतो आणि जिच्यामुळे गाव बापूबद्दल कुचाळक्या करू लागतो ती ‘आख्यायिका असलेली बाई’ राधा. ही भूमिका स्वत: मराठीत बोलून गीता यांनी केली. काहीशी आडमाप देहयष्टी, गोल चेहरा, ठसठशीत जिवणी आणि अत्यंत बोलके डोळे याहीपेक्षा महत्त्वाचे, बुद्धिपुरस्सर अभिनयाचे अंग त्यांच्याकडे होते. त्यामुळेच त्यांचा अभिनय संयत असे. भूमिकेची गरज त्या चटकन ओळखत. दूरदर्शनचे वृत्तनिवेदक आणि पुढे ‘सुरभि’ कार्यक्रमामुळे घराघरांत पोहोचलेले सिद्धार्थ काक हे त्यांचे पती; म्हणून त्या गीता ‘सिद्धार्थ’!

सामाजिक कार्यातही गीता यांना रस होता. गरीब बालकांसाठी संस्थात्मक कार्याला त्यांनी वेळोवेळी मदत केली आणि मिळवून दिली होती. प्रजासत्ताकदिनी ‘वीर बालक पुरस्कार’ पात्र ठरणारी मुले निवडण्यासह अनेकपरींचे कार्य करणाऱ्या ‘भारतीय बाल कल्याण परिषदे’चे अध्यक्षपद गेले दशकभर त्यांच्याकडे होते. मात्र, या पुरस्कार निवडीचे अधिकार पंतप्रधान कार्यालयाने यंदाच (२०१९) काढून स्वत:कडे घेतल्याने हे काम करणाऱ्या त्या अखेरच्या अध्यक्ष ठरल्या.


Top

Whoops, looks like something went wrong.