loksatta-editorial-on-israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-2

धडाडी की दांडगाई?


2089   27-Dec-2018, Thu

बुद्धिवंतांना कितीही काही वाटत असले तरीसामान्य इस्रायली जनमानसात नेतान्याहू यांची प्रतिमा धडाडीचा नेता अशीच आहे..

मी इस्रायलला जगातील समर्थ देशांच्या रांगेत आणून बसवले आणि मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी डावपेच हे दोन्हीही जाणणारा माझ्यासारखा अन्य नेता नाही, असे इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू म्हणतात. अलीकडचे राजकारणी जी दर्पोक्तीयुक्त आत्मस्तुतीची भाषा बोलतात त्यास नेतान्याहू यांचे वक्तव्य साजेसेच ठरते. पण इतका आत्मविश्वास असूनही पंतप्रधान नेतान्याहू यांना राजकारणातील सहानुभूतीसाठी धर्माचा वापर करावा लागला. हे असे करणे किती अंगाशी येते, हे त्यांच्या उदाहरणावरून कळावे.

नेतान्याहू आणि त्यांच्या लिकुड पक्षास साथ देणाऱ्या आघाडी घटक पक्षांनी केनेसेट- म्हणजे तेथील प्रतिनिधी सभागृह-  विसर्जति करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे आता त्या देशात मुदतपूर्व निवडणुका होतील. नियोजित कार्यक्रमानुसार त्या पुढील वर्षी नोव्हेंबरात झाल्या असत्या. आता त्या एप्रिल महिन्यात होतील. अलीकडे काही महिन्यांपर्यंत नेतान्याहू हे मध्यावधी निवडणुका हव्यात या मताचे होते.

परंतु त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा गळफास जसजसा आवळत गेला तसे त्यांचे मत बदलले. तेथून पुन्हा एकदा त्यांना घूमजाव करावे लागले ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे. तो आदेश पाळावा तर सत्ताकारणाची पंचाईत आणि दुर्लक्ष करावे तर न्यायालयीन अवमानाचा धोका. हे दुहेरी संकट टाळण्यासाठी नेतान्याहू यांनी अखेर केनेसेटच बरखास्त केले आणि निवडणुकांचा निर्णय घेतला.

ही वेळ त्यांच्यावर आली कारण त्या देशातील लष्करसेवेची परंपरा. इस्रायलमध्ये प्रत्येकास काही वर्षे किमान लष्कर प्रशिक्षण घ्यावे लागते आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष सन्यातही जावे लागते. इस्रायलला आदर्श मानणाऱ्यांसाठी हा कोण अभिमानाचा विषय. तथापि या आदर्शवत वगैरे वाटणाऱ्या परंपरेत एक अपवाद आहे. कडव्या धर्मवेडय़ा यहुदींना ही लष्करी सेवा अत्यावश्यक नाही. हा वर्ग धर्मसेवेत असतो म्हणून त्यांना सक्तीची लष्करी सेवा टाळण्याची सवलत दिली जाते. वास्तविक ही बाब कायद्यासमोर सर्व समान या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. परंतु तशी भूमिका कोणी घेतली नाही.

इस्रायलमधील अरब वा अन्य इस्लामी धर्मीयांना हे लष्करी शिक्षण सक्तीचे असते अणि कोणालाही ते टाळता येत नाही. धर्मसेवेतील कडवे यहुदी काय ते यास अपवाद. परंतु अखेर तो भेदभाव डोळ्यावर आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही तफावत दूर करण्यासाठी नेतान्याहू यांना १५ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली. या काळात कडव्या यहुदी धर्मसेवकांनाही लष्करी सेवा कशी अत्यावश्यक करता येईल हे पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या सरकारने न्यायालयास सांगणे अपेक्षित होते. त्याच्या आतच नेतान्याहू यांनी केनेसेट बरखास्त केले आणि निवडणुकांचा निर्णय घेतला.

हे असे त्यांना करावे लागले याचे कारण सत्ता टिकविण्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेला अतिजहाल उजव्या पक्षांचा पािठबा. अलीकडेच अशांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या अविग्दर लिबरमन यांनी नेतान्याहू सरकारातील संरक्षण मंत्रिपदाचा त्याग गेला. त्यांना नेतान्याहू हे मवाळ वाटतात. लिबरमन यांचा यिस्राइल बेतिनू हा पक्ष अतिजहाल यहुदी धर्मकारणासाठी ओळखला जातो.

नेतान्याहू हेदेखील आपल्या युद्धखोर भूमिकांसाठीच ओळखले जातात. कडवा राष्ट्रवाद ही त्यांची ओळख. पण तरीही लिबरमन यांच्या मते नेतान्याहू यांच्या धर्मनिष्ठा पुरेशा प्रामाणिक नाहीत. हे कडव्या धर्मसेवकांना लष्करी सेवेस जुंपण्याचे धोरण त्यांना मान्य नाही. तसेच पॅलेस्टिनी भूमीसंदर्भातही नेतान्याहू यांची भूमिका विसविशीत आहे, असे लिबरमन यांचे मत. त्यांच्या राजीनाम्याने आधीच तोळामासा असलेल्या नेतान्याहू यांच्या सत्ताधारी आघाडीचे बहुमत फक्त एका मतावर आले. १२० सदस्यांच्या केनेसेट या प्रतिनिधीगृहात नेतान्याहू यांचा लिकुड पक्ष कसा टिकून राहणार असा प्रश्न असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला आणि त्यांना सदनच बरखास्त करावे लागले. आता निवडणुकांची तयारी.

राष्ट्रवाद हा नेतान्याहू यांचा महत्त्वाचा निवडणूक मुद्दा. एरवी तो खपूनही गेला असता. परंतु त्यांची पत्नी आणि त्यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप पाहता मतदार त्यावर सहजासहजी विश्वास ठेवणार का, हा प्रश्न आहे. आपल्याला अनुकूल प्रसिद्धी मिळावी यासाठी नेतान्याहू यांनी माध्यमांना पैसे चारले असा आरोप असून त्या प्रकरणात त्यांची चौकशी अलीकडेच पूर्ण झाली. तसेच त्यांच्या पत्नीने ज्ञात स्रोतांखेरीज अन्य मार्गानी जमवलेली संपत्ती हादेखील चौकशीचा विषय होता.

या प्रकरणी नेतान्याहू यांच्यावर आरोपपत्र ठेवण्याची घटिका समीप आली असून देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल आविशाय मँडेलबिट यांचा याबाबतचा निर्णय तेवढा बाकी आहे. तो लांबवला जावा यासाठीच नेतान्याहू यांनी निवडणुकांचा घाट घातला, असे मानले जाते. जर हे आताच आरोप ठेवले गेले आणि निवडणुका लगेच घेतल्या तर त्यात आपल्याला सहानुभूती मिळू शकते असा हिशेब नेतान्याहू यांनी केला. समजा अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी ते केले नाही आणि निवडणूक निकालांची त्यांनी वाट पाहिली तर त्याचाही राजकीय फायदा नेतान्याहू उठवू शकतात. आणि निवडणुकांत यदाकदाचित पुन्हा सत्ता मिळाली तर कितीही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तरी आपल्यामागे जनता कशी अजूनही आहे हे नेतान्याहू म्हणू शकतात. भ्रष्टाचाराच्या आरोपात नेतान्याहू यांच्या पत्नी याआधीच दोषी आढळल्या आहेत, ही बाब महत्त्वाची. अशा परिस्थितीत निवडणुकांत काय होऊ शकते, याचा अंदाज बांधणे अवघड झाल्याचे दिसते.

या निवडणुकांत एका बाजूला आहेत नेतान्याहू आणि त्यांचे उजवे ते अतिउजवे सहकारी आणि पक्ष. तर त्यांना आव्हान देणाऱ्यांत आहेत वैचारिक मध्यिबदूच्या डावीकडील व्यक्ती आणि पक्ष. नेतान्याहू यांच्या एके काळच्या सहकारी मंत्री झिपी लिवनी, मजूर पक्षाचे अ‍ॅवी गब्बाय, माजी संरक्षणमंत्री मोशे यालोन, माजी लष्करप्रमुख बेनी गांझ आदी मान्यवर एकत्र आले असून नेतान्याहू यांच्या लटक्या राष्ट्रवादाविरोधात हे सर्व उभे ठाकलेले दिसतात.

माजी पंतप्रधान एहुद बराक यांनीही या मंडळींना पािठबा दिला असून नेतान्याहू यांच्या विरोधात जमेल त्यास आपण मदत करू अशी त्यांची भूमिका आहे. परंतु नेतान्याहू यांच्या विरोधातील आघाडीस नेतृत्वाचा एक असा ठोस चेहरा नाही. तर सत्ताधारी लिकुड पक्षाचे नेतान्याहू हेच उमेदवार आहेत. सलग दहा वर्षांच्या पंतप्रधानपदाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. त्यामुळे ठोस, निर्णायक नेतृत्व अशी त्यांची प्रतिमा आहे. प्रत्यक्षात ती तशी नाही.

परंतु हे जनसामान्यांना कितपत माहीत आहे, हा खरा प्रश्न. नेतान्याहू यांचा बनाव बुद्धिवंत जाणतात आणि राजकीय विरोधकांना त्यांचा बनेलपणाही माहीत आहे. तरीही जनतेवर त्यांच्या राष्ट्रवादी भूमिकेचे गारूड आहे, हे अमान्य करता येणारे नाही. अमेरिकेत जाऊन बराक ओबामा यांच्या विरोधात भूमिका घेण्याची त्यांची कृती, लेबनॉनविरोधात सध्या सुरू असलेली लष्करी कारवाई, पॅलेस्टिनी भूमी बेलाशक बळकावण्याचा आडदांडपणा आदींमुळे सामान्य जनतेच्या मनात नाही म्हटले तरी वा बुद्धिवंतांना कितीही काही वाटत असले तरी नेतान्याहू यांची प्रतिमा धडाडीचा नेता अशीच आहे.

या धडाडीमागील भ्रष्ट वास्तव विरोधक किती प्रमाणात समोर आणू शकतात यावर नेतान्याहू जिंकणार की हरणार हे ठरेल. नेतान्याहू यांचे काय होते यावर दांडगाईलाच धडाडी मानण्याचा प्रघात जनमानसात किती रुजला आहे, याचाही अंदाज येईल.

how-will-government-make-debt-free-farming-for-distressed-farmers

शेती कर्जमुक्त कशी होईल?


5925   27-Dec-2018, Thu

पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांनंतर शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणा सुरू झाल्या, तर दुसरीकडे रघुराम राजन यांच्यासारखे अनेक अर्थतज्ज्ञ अशी कर्जमाफी देणे अयोग्य असल्याचे मत मांडत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अडचणीतील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने काय करावे, याची चर्चा करणारे टिपण.

शेती कर्जमाफीसंदर्भात केंद्र सरकार विचार करत असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून ऐकण्यात येत आहेत. पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांपश्चात, निवडणूक प्रचारात आश्वासन दिल्याप्रमाणे तीन राज्यांत कर्जमाफी दिल्याच्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत आणि त्यापाठोपाठ नेहमीप्रमाणे तज्ज्ञ, विद्वानांकडून कर्जमाफीच्या विरोधात धोक्याचे इशारे देण्यात येत असल्याच्याही बातम्या येऊ लागल्या आहेत.

या विरोधकांमध्ये आघाडीवर आहेत ते रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन. निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये वा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफीची घोषणा करण्यास निवडणूक आयोगाने बंदी घालावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले असताना या प्रश्नावर त्यांनी अभ्यास आणि संशोधन करणे अपेक्षित होते. एकात्मिक विचार करण्याऐवजी विभक्तपणे फक्त शेती कर्जमाफी या एकाच प्रश्नावर ते निर्णयात्मक भूमिका घेतात, हे त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञाच्या प्रकृतीशी सुसंगत वाटत नाही. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कधीही फिटू न शकणारे संचित कर्ज तसेच ठेवून त्याऐवजी शेती क्षेत्रामध्ये अन्य सुधारणा घडवून आणण्याचा सल्ला देणाऱ्यांत राजन यांच्या बाजूने आणखी बरीच मंडळी आहेत.

सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणांमुळे देशभरात झालेली शेतीची वाताहत शेती आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला कारणीभूत आहे. ग्राहकाला आणि उद्योगाला स्वस्तात शेतमाल उपलब्ध करून देण्याच्या कल्याणकारी आणि समाजवादी धोरणापायी स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व सरकारांनी बेकायदा शेतीची लूट केली आहे आणि हे वास्तव आता सर्वमान्य झाले आहे. जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या एका अहवालात खुद्द भारत सरकारच्या व्यापार मंत्रालयाने हे अनेक वेळा कबूल केले आहे; पण त्याहीपेक्षा खुद्द रघुराम राजन यांचाही या लुटीत सहभाग आहे हे त्यांना लक्षात आणून द्यावे लागेल काय?

चलन फुगवटा/ महागाई निर्देशांक काबूत ठेवण्याच्या अट्टहासापोटी सरकारला शेतीमालाच्या किमती उतरवण्यास रघुराम राजन यांच्यासह सर्व गव्हर्नरांनी भाग पाडलेले नाही काय? मग शेतीला दुरवस्थेत ढकलण्याच्या कारस्थानात स्वत: सहभागी असताना शेतीला कर्जमुक्त करण्याच्या विरोधात ते कसे काय बोलू शकतात? सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीत देशाची प्रगती मोजणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा १३ टक्क्यांपर्यंत घसरलेला वाटा चिंता वाढवणारा ठरावा. कारण अजूनही पन्नास टक्क्यांहून अधिक जनतेचा चरितार्थ शेतीवरच अवलंबून आहे.

कर्जमाफी म्हणजे लूटवापसी

सरकारच्या तिजोरीवर ताण येतो, शेतीतील गुंतवणुकीवर परिणाम होतो, असा रघुराम राजन (आणि अर्थतज्ज्ञांचा) कर्जमाफीच्या विरोधातील एक आक्षेप आहे. या आक्षेपाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रश्न असा पडतो की, हे सरकार म्हणजे कोण आणि ते नेमके कोणाचे आणि कोणासाठी आहे. कारण याच सरकारने ग्राहक आणि उद्योगांच्या नावावर सर्व शेते फस्त करून शेतकऱ्यांना ताणात आणले आहे.

सरकारच्या तिजोरीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांकडून लुटलेल्या मालाचाच मोठा हिस्सा आहे. कर्जमाफी म्हणजे लूटवापसीचा एक छोटासा हप्ता आहे हे समजून घेतल्यास सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या ताणाचा मुद्दा अप्रस्तुत ठरतो. कर्जमाफीमुळे पतशिस्त बिघडते आणि शेतकऱ्यांची पत घसरणीला लागते यांसारखे आक्षेप घेणारे अर्थतज्ज्ञ ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागचा कार्यकारणभाव उजेडात आणण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत.

सदोष कर्जमाफी योजना

कर्जमाफीचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, असा एक वाद नेहमीच चच्रेत असतो; पण सरकारच्या दोषास्पद कर्जमाफी योजनाच या परिस्थितीला कारणीभूत आहेत. प्रत्येक वेळी अनेक अटी, शर्ती, निकष लावून आणि शेतकऱ्यांमध्ये वर्गवारी करून कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जातात. शेतीवरची सर्व कर्जे संपवून शेती कर्जमुक्त करणे आवश्यक असताना कर्जमाफीचा असा अनैतिक घोळ घालणार असाल तर यापेक्षा वेगळे होणे नाही.

नियंत्रणमुक्त आणि संरचनायुक्त असेल तरच शेती फायद्याची होऊ शकते. लहान शेती, मोठी शेती, बागायती शेती, कोरडवाहू शेती हे सर्व शेती प्रकार भारतीय परिस्थितीमध्ये नुकसानदायीच असतात. नुकसानीचे प्रमाण फक्त कमी-अधिक असू शकते. कर्जमाफीच्या योजनांमध्ये मात्र अशा गैरव्यावसायिक भेदाभेदांची समाजवादी परंपरा अद्याप टिकून आहे.

कर्जे शेती व्यवसायाला दिलेली असल्यामुळे कर्जमुक्तीसाठी शेती हाच घटक हिशेबात धरणे वाजवी आहे. वेगवेगळे निकष लावून कर्जदारांमध्ये वर्गवारी करणे आणि भेदाभेद करून कर्जमाफीच्या योजना जाहीर करणे परत अनैतिक आणि बेकायदा ठरते. तसेच कर्जवितरण (पतपुरवठा) ते कर्जवसुलीदरम्यानच्या व्यवहारसंबंधाने बँकांच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या असंख्य तक्रारी आहेत. म्हणून ‘सरकारने शेती क्षेत्रावरील सर्व कर्जे निष्कासित करून सर्व शेती कर्जमुक्त करावी आणि त्याआधी सर्व शेती कर्ज प्रकरणांची न्यायिक तपासणी करावी,’ असा ठराव शेतकरी संघटनेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात घेण्यात आला आहे.

कर्जमाफीमुळे शेती क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. या क्षेत्राची सध्याची मोडकळीला आलेली अवस्था पाहता केवळ सरकारच्या गुंतवणुकीने भागण्याची शक्यता नाही. या क्षेत्रात बाहेरचे भांडवल/ गुंतवणूकदार येणे गरजेचे होते आणि आहे; पण त्यासाठी प्रथम संपूर्ण शेती व्यवसायाची पुनर्उभारणी/पुनर्रचना होणे निकडीचे आहे. शेतीच्या अवनतीला सरकारची धोरणे कारणीभूत असल्यामुळे सरकारनेच निग्रहाने या कामाला लागणे आवश्यक आहे. 

या पुनर्रचनेच्या कार्यक्रमात ढोबळमानाने शेती कर्जमुक्त करणे, शेतीवर (जमीन, बाजार, तंत्रज्ञानावरील) कायद्याने प्रस्थापित केलेले सर्व निर्बंध काढून टाकणे, पायाभूत सुविधा (वीज, पाणी, रस्ते) मजबूत करणे, ‘ईझ ऑफ डुइंग फार्म बिझनेस’ – शेती व्यवसाय सुलभपणे करता यावा यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे – आदी कलमांचा अंतर्भाव असावा.  शेतीमध्ये बाहेरील भांडवल येणे, शेतीचे भागभांडवलात रूपांतर करणे, शेतीमधून बाहेर पडणे या व्यवहारांआड येणाऱ्या सर्व कायदेशीर अडचणी यातून दूर झाल्या पाहिजेत.

अनेक संस्थांच्या पाहणी निष्कर्षांनुसार शेकडा चाळीस टक्के शेतकरी गेल्या एक दशकापासून शेतीबाहेर पडण्याच्या मानसिकतेत आहेत. भारतातील शेतीमधील अतिरिक्त मनुष्यबळाचा प्रश्न सुटणेही महत्त्वाचे आहेच. मोठय़ा आकाराच्या सलग भूभागाची शेती निर्माण होणे आता अपरिहार्य आहे. कायद्याचे अडथळे दूर झाल्यानंतर ही प्रक्रिया आणखी सुलभ होणे आवश्यक आहे.

शेतजमीन खरेदीकरिता भांडवल उभारणीसाठी उद्योग क्षेत्राच्या धर्तीवर किमान बीज भांडवलाच्या शर्तीवर, कमी व्याजदराने आर्थिक साहाय्य उपलब्ध झाल्यास महत्त्वाच्या अडचणींवर मात करता येऊ शकते. त्यासाठी सरकारने स्वतंत्रपणे ‘शेती व्यवसाय पुनर्रचना निधी’ स्थापित करावा. पाच वर्षांत दुप्पट उत्पन्न, हमी भाव, पीक विमा या सर्व भाकड आणि अव्यवहार्य योजनांच्या मृगजळामागे धावण्यात शेतकऱ्यांनी आपली शक्ती व्यर्थ गमावू नये.

गेली अनेक दशके (लेव्ही, राज्यबंदी, झोनबंदी, निर्यातबंदी, शेतीमालाची सरकारी आयात, व्यापारी साठय़ांवर निर्बंध, व्यापारी पतपुरवठय़ावर निर्बंध, एकाधिकार खरेदी, प्रक्रियेवर निर्बंध यांसारख्या असंख्य माध्यमांतून) सरकार शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करते आणि शेतीमालाचे भाव पाडते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. प्रगत जगातील शेतकरी सरकारकडून अनुदाने मिळवत असताना भारतीय शेतकऱ्यांना मात्र उणे अनुदानाला तोंड द्यावे लागते.

जोपर्यंत सरकारचा असा हस्तक्षेप चालू असेल तोपर्यंत आणि तो थांबवल्यानंतर पुढे किमान दहा वर्षे सरकारने शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून प्रति एकर, प्रतिवर्ष १५ हजार रुपये दिले पाहिजेत. भारत सरकारने देशांतर्गत आणि देशा-देशांच्या दरम्यान होणाऱ्या व्यापारात जागतिक व्यापार संघटनेने निर्धारित वा मान्य केलेली तत्त्वे कसोशीने अमलात आणण्यासाठी आग्रह धरावा असाही एक ठराव घेण्यात आलेला आहे.

आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमांना नव्वदीच्या दशकात सुरुवात झाली. त्यासाठी नरसिंह रावांनी केलेल्या धाडसाचे खूप कौतुक केले जाते; पण तीच हिंमत ते शेती क्षेत्राच्या खुलीकरणासाठी मात्र दाखवू शकले नाहीत. इतर व्यवसाय, उद्योगांच्या तुलनेत शेती क्षेत्राला झालेला सुधारणांचा लाभ अगदीच नगण्य स्वरूपाचा आहे. म्हणून ‘शेती पुनर्रचना’ कार्यक्रमात आता खुलीकरणाच्या बरोबरीने पुनर्उभारणीचेही काम हाती घ्यावे लागणार आणि ते सरकारलाच करावे लागणार आहे.

शरद जोशींनी सुचवलेला (मार्शल प्लॅनच्या धर्तीवरील) ‘भारत उत्थान’ कार्यक्रम कालबद्धपणे राबवणे हाच या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग असू शकतो. शेतीच्या खुलीकरणाला विरोध करण्यासाठी अनेक  तज्ज्ञ टपून बसलेले आहेत. समाजवादी, कल्याणकारी व्यवस्थांचे खूप मोठे आकर्षण सामान्य जनांच्या मनात घर करून असले तरी या व्यवस्थेचे जगभरातून अनुभवास आलेले दुष्परिणामही गेल्या दोन दशकांत लोकांच्या समोर आले आहेतच.

article-about-struggle-of-suicide-farmers-widows-and-government-duties

शेतकरी महिलांची परवड


1820   27-Dec-2018, Thu

शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाची अवस्था दयनीय बनते. प्रतिनिधनाचे दु:ख बाजूला सारून अनेक शेतकरी महिलांची जगण्यासाठी धडपड चालू असते. मात्र अशा महिलांना होणारा त्रास व त्यासाठी सरकारने काय करणे गरजेचे आहे, यावर प्रकाश टाकणारा लेख..

नित्याने पडणारा दुष्काळ आणि कापूस, सोयाबीनचे होणारे नुकसान याने उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातले पांडुरंग अडसूळ खूप हताश झाले होते; पण विहीर झाली की शेतीला पाणी मिळेल या आशेने त्यांनी एक लाखाचे कर्ज घेऊन विहीर खोदायला सुरुवात केली; पण पाणी काही लागले नाही.

बँकेचे कर्ज आणि नातेवाईकांकडून घेतलेले उसने पैसे त्यांना फारच डोईजड होऊ  लागले आणि शेवटी २०१४ साली त्यांनी गळफास लावून आत्महत्या केली. आपला नवरा गेला या दु:खातून त्यांच्या पत्नी इंदुबाई सावरताहेत, तोवरच नवऱ्याने केलेली आत्महत्या ही पात्र की अपात्र आहे, यावर शासनदरबारी वाद सुरू झाला. पांडुरंग यांनी घेतलेले कर्ज पाण्यासाठी होते, पीक निघायच्या आधीच आत्महत्या केल्याचा निकष लावून शासनाने ती आत्महत्या अपात्र ठरवली.

परभणी जिल्ह्य़ाच्या एकनाथरावांनी ६ वेळेस आत्महत्येचा प्रयत्न केला. प्रत्येक वेळेस राधाबाई आणि इतर कुटुंबीयांनी त्यांना वाचवले. या सगळ्यात करावा लागलेला दवाखान्याचा खर्च नातलगांकडून उसनवारी करून भागवला. शेतात काही पिकेना, पोरगी लग्नाला आलेली आणि एकनाथरावांची काळजी या सर्व गोष्टींनी राधाबाई पूर्णपणे खचून गेलेल्या. त्यातच त्यांच्या नवऱ्याने स्वत:ला संपवून टाकले आणि राधाबाईंच्या आयुष्याला वेगळे वळण लागले.

शेतीसाठी व पहिल्या मुलीच्या लग्नासाठी एक लाखाचे कर्ज घेतले होते. ते फिटले नाही तर दुसऱ्या पोरीचं लग्न कसं होणार, अशी चिंता त्यांना लागली. त्यासाठी परत कर्ज घेतले. बँकेचे २६ हजार रुपये कर्ज होतेच. सरकारकडून तातडीची मदत मिळाली खरी, पण ३० हजार रुपयांचा चेक वठवायला गेल्या तर त्यातून बँकेने २६ हजार वळते करून घेतले आणि चार हजार तेवढे हातात आले. शेवटी कर्ज फेडायला घरची बैलजोडी विकली. सततची नापिकी आणि घरचे वाढते खर्च याने कर्जाचा डोंगर वाढतच गेला.

उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातली अर्चना ही नवऱ्याने आत्महत्या केली तेव्हा केवळ २१ वर्षांची होती आणि गर्भवती होती. सावकाराचे कर्ज होते आणि शेतातली नापिकी म्हणून नवऱ्याने विष घेऊन आत्महत्या केली. कर्ज सावकाराचे होते आणि सावकार नोंदणीकृत नव्हता म्हणून ही आत्महत्या शासनाने अपात्र ठरवली आणि अर्चना तातडीच्या मदतीला मुकली.

कायमची नापिकी आणि वाढते कर्ज याने वर्धा जिल्ह्य़ातील माधुरीताईच्या नवऱ्याला मानसिक आजार झाला आणि त्याला कंटाळून त्याने आत्महत्या केली. मानसिक आजाराचा रुग्ण म्हणून त्याच्या आत्महत्येची नोंद झाल्यामुळे ही ‘शेतकरी आत्महत्या’ म्हणून पात्र ठरली नाही.

इंदुबाई, राधाबाई, अर्चना, माधुरी यांच्यासारख्या अनेक आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील शेतकरी महिला २१ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत आपले प्रश्न आणि मागण्या घेऊन आल्या होत्या. महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) ने पुकारलेल्या या आंदोलनात त्या हिरिरीने आपले प्रश्न मांडत होत्या. त्यातला त्यांचा एक मुख्य सवाल होता- आम्हाला तातडीची मदत का मिळाली नाही? त्यांच्या नवऱ्याची आत्महत्या ही मदतीस पात्र आहे किंवा नाही, या भोवऱ्यात त्या अडकलेल्या होत्या.

काय आहे ‘तातडीची मदत’ योजना?

महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या सिद्ध झाल्यास त्या कुटुंबातील वारसांना एक लाख रु. तातडीची मदत मिळेल असे सरकारने जाहीर केले. त्यामध्ये राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्य़ात आत्महत्या केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत प्राथमिक तपास तातडीने करावा. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्येची सखोल चौकशी संबंधित तहसीलदार, पोलीस अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या पथकाने जागेवर प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करावी.

घटना घडल्यापासून ८ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्राप्त अहवालावरून ‘तातडीची मदत’चा निर्णय घेऊन आत्महत्या घडल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मदत देण्यात यावी. आत्महत्येची कारणे तपासून ती आत्महत्या मदतीस पात्र अथवा अपात्र, हे या समितीने ठरवणे अपेक्षित आहे. आत्महत्या नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे घडली असल्यास ती पात्र ठरते. आत्महत्या पात्र असेल तर मृत शेतकऱ्याच्या वारसांना रु. एक लाख मदत देण्यात येते.

पुढे फेब्रुवारी २००६ मध्ये आत्महत्या करणारी व्यक्ती ही शेतकरी होती किंवा कसे, याबाबतचा निकष सुधारण्यात आला. त्यानुसार मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शेतजमीन धारण करीत असेल तर सदर व्यक्तीस शेतकरी म्हणून गृहीत धरण्यात येईल व अशा कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने कर्ज घेतले असल्यास ती व्यक्ती मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आली; पण आजही निकषांमधील महत्त्वाच्या त्रुटी कायम आहेत.

अपात्र कोण ठरतात, ज्यांच्या नावे जमीन नाही, पण जमिनी भाडय़ाने घेऊन कसणारे शेतकरी आणि महिला किंवा जमिनीचा ताबा आहे; पण मालकीचे उतारे नाहीत असे दलित आदिवासी शेतकरी. त्या वर्षांत नापिकी नसेल, पण गेले अनेक वर्षे नापिकी असली तरी ती शेतकरी आत्महत्या म्हणून ग्राह्य़ धरली जात नाही. दुसरे म्हणजे सावकार नोंदणीकृत नसेल किंवा इतर मार्गाने उसने घेऊन कर्जबाजारी झाले असतील तर तेही ग्राह्य़ धरले जात नाही.

शेतीव्यतिरिक्त मुलीचे लग्न, आरोग्यासाठी कर्ज अधिकृत सावकाराकडून मिळणे कठीणच आहे. तर बँकेचे एक कर्ज असताना दुसरे मिळणे कठीण असते. बाईच्या नावावर जमीन नाही म्हणून तिला कर्ज बहुतेक वेळेस मिळत नाही. अशा वेळेस ती नात्यागोत्यातूनच उसने घेणार किंवा सावकाराकडे जाणार, जे सरकारच्या शेतकरी आत्महत्येच्या निकषात बसतच नाही. मराठवाडा व विदर्भातील ११ जिल्ह्य़ांमध्ये मकामने अलीकडेच केलेल्या अभ्यासातून दिसून आले की, शिक्षण, आरोग्य, शेती, लग्न या सर्व गोष्टींसाठी शेतकरी कुटुंबांना कर्ज घ्यावे लागते.

एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार १९९५ ते २०१५ दरम्यान महाराष्ट्रात ६५ हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या. महसूल विभागाच्या माहितीनुसार नक्की किती आत्महत्या झाल्या, याची माहिती शासनाकडून सहज उपलब्ध होत नाही. पी. साईनाथ यांनी हा मुद्दा अनेकदा मांडला होता. मकामने मिळवलेल्या माहितीनुसार २००० ते २०१८ च्या कालावधीत मराठवाडा आणि विदर्भात १३ हजार शेतकरी आत्महत्या या पात्र ठरलेल्या आहेत, असा अंदाज बांधता येईल.

म्हणजे एनसीआरबीच्या आकडेवारीच्या केवळ २०%. यावरून शेतकरी आत्महत्या अपात्र ठरवण्याकडे शासनाचा कल अधिक दिसतो आणि एकदा का पात्र/अपात्रचा प्रश्न संपला की, शासन त्या महिलेबरोबरचा संवाद संपूर्णपणे थांबवतो. ती कशी जगत आहे, तिच्या मुलांचे शिक्षण सुरू आहे का नाही, तिला तिचे आयुष्य नव्याने उभे करण्याच्या दृष्टीने काय मदत हवी आहे याविषयी शासन फारसे काही करताना दिसत नाही.

मदतीची रक्कम वाढवावी

आणखी एक कळीचा मुद्दा म्हणजे, सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असलेल्या राज्य सरकारकडून तातडीच्या मदतीच्या (एक लाख रु.) रकमेत १३ वर्षांनंतर काहीही वाढ झालेली नाही. याउलट २०१३-२०१५ दरम्यान आंध्र प्रदेशमध्ये ही रक्कम ३.५० लाख तर तेलंगणा आणि कर्नाटकात ही रक्कम ५ लाख रु. केली आहे.

एकूण काय, पतीच्या आत्महत्येनंतर मानसिक आघातात जगणारी महिला पतीवरील कर्जाची परतफेड, घर चालवण्यासाठी कामधंदा, मुलांचे शिक्षण, आजारपण अशा वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या एक स्त्री म्हणून पार पाडत आहे. त्यात मालमत्तेवरून होणारे वाद, सामाजिक प्रतिबंध, समाजकंटकांचा त्रास हेही तिलाच सहन करावे लागतात. या सगळ्याचा सरकार कधी तरी गांभीर्याने विचार करणार का?

‘नवऱ्यानं कर्जापायी जीव धिला.. माझ्या नशिबीही कर्जच आलं.. राधाबाई/माधुरीताईसारख्या सर्व शेतकरी महिलांची ही भावना. सरकारला हे खरंच बदलायचं असेल तर त्याचे पहिलं पाऊल म्हणजे, पात्र/अपात्र निकष पुन्हा तपासून बघून त्यात सुधारणा करणे. तातडीच्या मदतीची रक्कम इतर राज्यांप्रमाणे ५ लाख रुपये इतकी वाढवणे. प्रामुख्याने तिला शेतकरी समजून तिच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणे. हे करायलाच हवे .

article-on-uddhav-thackeray-to-visit-pandharpur

‘सूरमिसळ’!


2584   26-Dec-2018, Wed

एका वेळी एका मैदानात फलंदाजी करणे व दुसरीकडे दुसऱ्या मैदानात गोलंदाजी करणे, नेहमी ज्याच्या बाजूने बोलायचे, त्याच्याच विरोधात प्रसंगी दंड थोपटणे, या साऱ्या कृती एकाच वेळी करणे एकाच व्यक्तीसाठी सोपे नसते. राजकारणात, दोन दगडांवर पाय ठेवणारे अनेक जण असतात. कोणत्याही क्षणी, वेळप्रसंग पाहून कोणत्याही बाजूला उडी मारणे सोपे व्हावे यासाठी कुंपणावर बसणारेही थोडे नसतात. पण एकाच वेळी तीन दगडांवर पाय ठेवणे आणि धड कुंपणावर नाही वा अलीकडे-पलीकडेही नाही आणि अशा अवस्थेतही टिकाव धरून राहणे हेही महाकठीणच!

आजवर एका दगडात फार तर दोन पक्षी मारणारे काही जाणते राजकारणी नेते आपण पाहिलेही असतील, पण एकाच दगडात अनेक पक्षी मारूनही, त्या पक्ष्यांना शिकाऱ्याविषयीच प्रेम वाटावे असे याआधी कुणी कधी पाहिले नसेल. महाराष्ट्राची माती विविधांगी राजकारणाच्या मशागतीसाठी तशी सुपीकच; त्यामुळे याच मातीतील राजकारणात या गुणवैशिष्टय़ांचा समुच्चय झालेले एक नेतृत्व आता पूर्ण विकसित झाले आहे, असे समजायला हरकत नाही.

अर्थात, असा विकास होण्यासाठी त्याला खतपाणी घालावे लागते, त्याची मशागतही करावी लागते. सुदैवाने या नेतृत्वाच्या अशा सर्वागीण विकासाची आणि मशागतीची काळजी घेणारे वातावरण महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे. अलीकडेच पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकांपैकी तीन राज्यांच्या निकालांनंतर हे वातावरण अधिकच पोषक झाले. ज्या पंढरपुरात, चंद्रभागेच्या तीरावरून, ऐन वेळी काढता पाय घेऊन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांस घरच्या विठ्ठलाची पूजा करावी लागली, त्याच चंद्रभागेच्या तीरी, त्यांच्याच सत्तेतील सहकारी पक्षाच्या नेत्याने वाग्बाणांचा यथेच्छ भडिमार करून सत्ताधीशांना घायाळ केले.

हे मोठे कौशल्याचे काम! ‘जागावाटप गेले खड्डय़ात’ असे एकीकडे म्हणावयाचे आणि ‘आधी शेतकऱ्यांचे बोला, मग युतीचे बघू’ असेही सुनवायचे.. एकाच वेळी गोलंदाजी आणि फलंदाजी म्हणतात ती हीच! ‘राज्याच्या आणि केंद्राच्या सत्तेत सहभागी  असलो तरी हे सरकार आमचे नाही’ असे  सुनावत प्रसंगी विरोधकांहूनही वरचढ व्हायचे आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या सुरात सूर मिसळून, व ‘चौकीदार चोर है’ या त्यांच्या आरोपास मराठमोळा मुलामा देऊन ‘पहारेकरी चोर आहेत’ या विरोधकांच्याच आरोपांचा  पुरस्कार व पुनरुच्चार करावयाचा हे साधणेही सोपे नाही.

ज्याच्या बाजूने उभे राहायचे त्याच्याच विरोधात प्रसंगी दंड थोपटायचे, यासाठीचे बळ या तीन  निवडणुकांच्या निकालांनीच दिले.. शिवाय, कुंपणावर राहणे हा तर अनेकांच्या डाव्या हाताचा मळ असतो.. ‘आधी मंदिराचे मार्गी लावा, मग युतीचे बघू’ या इशाऱ्याचा सूर तरी दुसरे काय सांगतो?.. अशी सारी ‘सूरमिसळ’ एकाच वेळी काढणे सोपे नसतेच! भले, त्यामुळे लोकांच्या मनात विचारांची सरमिसळ झाली तरी बेहत्तर! पण महाराष्ट्राच्या मातीतील राजकारणात काहीही साधता येते. असे कितीही ‘बाण’ झेलावे लागले तरी चालेल, पण युतीचीच भाषा ‘बोलणे’ आणि युती व्हावी यासाठी, ‘मित्र’पक्ष जे काही बोलतील, त्यावर ‘डोलणे’ हेही ओघाने आलेच..

nana-chudsaama-

नाना चुडासामा


3499   26-Dec-2018, Wed

मुंबईचे गतकालीन पोलीस आयुक्त मानसिंग चुडासामा यांचे पुत्र, नरेंद्रभाई हे ‘नाना’ म्हणूनच पहिल्यापासून परिचित राहिले. लहानपणापासूनच प्रखर वाणी आणि तेजस्वी नेतृत्वगुण अंगी असलेल्या नानांच्या तरुणपणी, त्यांच्या नेतृत्वगुणांची पारख करून स्वतंत्र पार्टीने त्यांना एका निवडणुकीची उमेदवारी दिली. ती निवडणूक नाना हरले; पण त्यामुळे मतदारांशी, म्हणजे समाजाशी नानांचे नाते जडले. ‘जेसीज’, ‘जायंटस इंटरनॅशनल’ या समाजभावी क्लबांमार्फत उभ्या केलेल्या कामांतूनच समाजापर्यंत पोहोचले. १९७२ मध्ये नानांच्या पुढाकाराने भारतभर ‘जायंट्स’तर्फे विविध सेवाकार्ये सुरू झाली आणि नाना चुडासामा हे नाव देशाच्या कानाकोपऱ्यातील वंचितांपर्यंत पोहोचले.

लातूर, उस्मानाबादचा भूकंप, कच्छ-भुजमधील प्रलयंकारी भूकंपानंतर कमीत कमी वेळेत या संघटनेने मदतकार्य सुरू केले. जायंटसच्या आजवरच्या वाटचालीत नानांनी विविध योजना सुरू केल्या. कुटुंब नियोजन, शैक्षणिक मोहिमा, जलसंवर्धनाचे प्रयोग, पर्यावरण रक्षण, नेत्रदान मोहिमा, अपंग साहाय्यता उपक्रम, बेटी बचाओ अभियान, अशा अनेक मोहिमांना नानांनी बळ दिले. स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रकार रोखले नाहीत, तर भविष्यात एक गंभीर सामाजिक समस्या उभी राहील, हे ओळखून नानांनी समाजाच्या विविध स्तरांतील नागरिकांना या अभियानात सहभागी होण्यासाठी एकत्र आणले.

ज्या मुंबईत आपण राहतो, ते शहर आपले आहे, या शहराचे पर्यावरण जपले पाहिजे, याची जाणीव प्रत्येक मुंबईकराच्या मनात जागी करून देण्यासाठी नानांनी ‘आय लव्ह मुंबई’ नावाची चळवळ सुरू केली. ही चळवळ पुढे मुंबईच्या समाजजीवनाचे एक अविभाज्य अंग बनून गेली. या चळवळीच्या माध्यमातून मुंबईत अनेक सार्वजनिक शौचालये उभी राहिली. मुंबईच्या नगरपालपदाची सलग दोन वेळा धुरा सांभाळणारे नाना चुडासामा हे एकमेव व्यक्तिमत्त्व होते. कोणत्याही सामाजिक स्तरातील व्यक्तीशी समान पातळीवरून मत्री साधण्याची नानांची हातोटी वाखाणण्याजोगी होती.  विविध क्षेत्रांतील नानांच्या उल्लेखनीय कार्याचा गौरव म्हणून सन २००५ मध्ये केंद्र सरकारने त्यांना ‘पद्मश्री’ देऊन गौरविले.

मुंबईत मरिन ड्राइव्हच्या एका चौकात नेहमीच एक फलक झळकताना दिसतो. सद्य:स्थितीवर एका ओळीत खुमासदार भाष्य करणारा हा फलक ही नानांची एक वेगळी ओळख ठरली. नानांच्या या फलकबाजीने एक इतिहास निर्माण केला. तो एवढा प्रभावी ठरला की, ‘हिस्ट्री ऑन अ बॅनर’ नावाच्या पुस्तकाने नानांचे फलक अजरामर करून ठेवले. गेल्या दोन-चार दिवसांपासून तो फलक नि:शब्द झाला आहे, कारण त्याला शब्द देणारे नाना आज अशा मोजक्या आठवणी मागे ठेवून काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत.

inner-solution-of-bitterness-and-inferiority

कटुता व हीनगंडाचे ‘आतून’ निरसन


2377   26-Dec-2018, Wed

जे कोणी ‘लेबल-अंधते’पोटी, दूरान्वयाने हिंदुत्वसंबंधित असलेल्यांनासुद्धा, सरसकट ‘सेक्युलरिझमचे काफीर’ ठरवतात, ते अपप्रवृत्तीच बळकट करतात.

धार्मिक-मूलतत्त्ववादात जसा कडवा त्वेष (फॅनॅटिसिझम) असतो तसा त्वेष, सर्वच राजकीय-मूल्यप्रणाल्यांमध्ये वाढतच चाललेला आहे. त्यांच्यात आशयातले फरक कमी पण लेबलांचे तेजोवलय (फेटिश)च जास्त आहे. सत्तास्पर्धेच्या नादात सर्वच पक्ष, मग ते प्रांतीय असोत, काँग्रेस असो, भाजप असो वा डावे-पुरोगामी असोत, एकमेकांतल्या अपप्रवृत्ती वाढवून ठेवत आहेत. काय केले पाहिजे? अशा प्रस्तावांऐवजी समोरचा कसा हलकट आहे, हे जास्त ठासून कसे सांगता येईल, यावरच सर्वाचा भर आहे.

विकास, सुशासन आणि गरीब-कल्याण योजना या गोष्टी नको आहेत, असे कोणीच म्हणणार नाही. या गोष्टी सर्वानाच हव्या आहेत, पण त्या अमुकच्या किंवा तमुकच्या ‘अशुभ’हस्ते होऊ देणार नाही, असाही सर्वाचाच निर्धार दिसतो. विखारी वातावरणात विधायकतेला कमी वाव राहतो. विखार अगोदर कोणी पसरवला यावरचे दावे/प्रतिदावे फिजूल आहेत. कोणतीही दुष्प्रवृत्ती ज्या कोणी सुरू केली त्यांनीच ती थांबवली पाहिजे, असा आग्रह धरला तर थांबवण्यात पुढाकार घेणार कोण? पण विखारी वातावरणात राजकीय अपप्रवृत्ती वाढत जातात. कोणत्या अपप्रवृत्ती प्रचलित आहेत?

टोकनिझम म्हणजे नाममात्र लाभ देणे, प्रतीकात्मक मागण्या याच मुख्य मागण्या बनणे, जणू लोकशाहीच धोक्यात आलेली आहे (किंवा राष्ट्रच धोक्यात आलेले आहे), असे विविध भयगंड पसरवले जाणे, जाती-अस्मितांचा डोंब उसळू दिला जाणे, अशा अनेक अपप्रवृत्ती टिकून आहेत. मायबाप सरकारने फुकटेगिरीला वाव द्यायचा आणि स्वयंघोषित निराधारांनी/ग्रस्तांनी कोण काय ‘देतो’ यावर मते द्यायची, हा अनुरंजनवाद चालूच राहात आहे.

विधायक कामे होतच नाहीयेत असे नाही. सरकारी व बिगर-सरकारी माध्यमांतून बरेच काही सकारात्मकही घडते आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑनलायनीकरण, ई-ट्रान्झॅक्शन्स, कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढणे, कंपन्यांचे व बँकांचे गैरकारभार उघडकीस येणे, त्यांच्यावर कारवाई सुरू होणे, जलयुक्त शिवारसारख्या योजना सरकारी आणि चळवळींच्या स्वरूपात पुढे येणे, अशा कित्येक आशादायक गोष्टीही घडत आहेत. पर्यटनात आघाडी मारण्याबाबत, सेवा क्षेत्रातील कामांचे प्रशिक्षण देण्याबाबत, अजून बरेच काही करण्यासारखे आहे. अनेक अडनिडे व निरुपयोगी कायदे रद्द करणे, संसद बंद पाडता येणार नाही अशी तरतूद करणे, अशी बरीच उदाहरणे देता येतील.

हिंदुत्ववाद्यांशी संवाद चालू ठेवणे 

हिंदुत्ववादी व हिंदुत्वविरोधी असे दोन्ही विखार सौम्य करत न्यावेच लागतील, पण त्यासाठी सध्या आपल्या देशात जिचे तातडीने निरसन व्हायला हवे अशी गोष्ट म्हणजे हिंदू लोकांत असलेली कटुता आणि हीनगंड (किंवा पराभूतता-गंड) ही होय. हिंदुत्ववाद ही गोष्ट एकदाची विल्हेवाट लावता येईल अशी, निव्वळ प्रचारामुळे चिकटलेली गोष्ट नसून, ती प्रचंड संख्येने जनमानसात असलेली अस्सल (जेन्युइन) गरज आहे, हे एव्हाना आपल्या सर्वाच्या लक्षात आलेले असेलच. व्यक्तिश: माझा सर्वच समूहवादांना विरोध असल्याने माझा हिंदुत्ववादालाही विरोधच आहे.

तरीही हिंदुत्ववाद्यांना समजावून देण्या/घेण्यासाठी मी संवाद साधत राहतो. कटुता व हीनगंड, हे स्मृती उगाळून वा प्रतीकात्मक सूड घेऊन, निरस्त होत नाहीत. हे माझे म्हणणे, तर सावधगिरी म्हणून संघटित राहिले पाहिजे, हे त्यांचे म्हणणे असते. या आंतरक्रियेतून मला त्यांच्यातले बरेच उपप्रवाह व अंतर्वरिोध समजत जातात.

माझ्यापुरते बोलायचे तर मला हिंदू असण्याचा अभिमान जरी नसला तरी ‘दिलासा’ आहेच आहे. उदाहरणार्थ मी लिहिलेले ‘नवपार्थहृदगत’ हे पुस्तक लिहिल्याबद्दल माझ्यावर सडकून टीकासुद्धा झाली नाही. पुरोगाम्यांनी गीताच भंकस आहे तर त्यावर काय वाचायचे? असे म्हणून ते पुस्तक वाचलेच नाही.

उलटपक्षी आध्यात्मिक वर्तुळांमध्ये माझे मत अजिबात न पटणाऱ्या लोकांकडूनसुद्धा मला निमंत्रणे येतात व लोक न चिडता माझे ऐकून घेतात व त्यांची मतेही मांडतात. यात विशेष असे काय आहे? जे ते पुस्तक वाचतील त्यांना, अशा चच्रेला किती सहिष्णुता लागते, याची चांगलीच कल्पना येईल. निदान आजच्या जगात तरी, रिलिजन गणला गेलेला अंतर्गतरीत्या सर्वात लिबरल प्रवाह, हिंदू हाच आहे. हे जगाच्याही दृष्टीने चांगलेच असले तरी राजकीय-हिंदुत्ववादी बनण्याचे ते समर्थन होऊ शकत नाही. कारण व्यापक का होईना, पण जमातवाद हा जमातवादच असतो. हिंदुत्ववाद्यांत धार्मिकतेकडे परत जाऊ पाहाणारे, संस्कृतिरक्षक, गोहत्या रोखण्याच्या नावाखाली मनुष्यहत्या करणारे गायगुंड, मुस्लिमद्वेष करणारे, असे घातक घटक आहेत.

जसे इस्लामिक धर्मगुरूंचा अनुनय करणे चूक आहे तसेच हिंदुत्ववाद्यांतल्या झुंडशहांचे चालू देणे हेही चूकच आहे. त्याच वेळी हिंदुत्ववादी गणला गेलेला अख्खा स्पेक्ट्रम तसा कडवा नाही हे नेहमीच लक्षात ठेवले पाहिजे. उदारमतवादी नवतावादी प्रवाह लक्षणीय आहे. म्हणूनच हिंदुत्ववाद्यांच्यात उदारमतवादी प्रभाव वाढवणे गरजेचे आहे.

‘हिंदूहित’: उगम आणि सद्य:स्थिती

स्वातंत्र्यपूर्व काळात (आणि ब्रिटिशपूर्व काळातसुद्धा) हिंदू हा पराभूत व आघातबाध्य (व्हल्नरेबल) समुदाय होता. शिवाजी महाराज व थोरले बाजीराव हा मोठा अपवाद असला तरी तो टिकू शकला नाही. देश स्वतंत्र करताना तो कोणत्या सत्तेकडे द्यायचा, हा प्रश्न ब्रिटिश विचारत होते. त्यावर जे जे प्रस्ताव मांडले गेले ते हिंदूहिताला राजकीयदृष्टय़ा घातकच होते. केंद्राला नाममात्र सत्ता, राज्ये सत्तावान, संस्थानिक स्वतंत्रच, मुस्लिमांना संसदेत ५०% जागा आणि घटना इहवादी नाही; ही शक्यता किती भयंकर होती हे जाणल्याशिवाय, आपण फाळणी ही किती शुभ घटना होती, हे जाणू शकत नाही.

म. गांधीजींना उगाचच दोष देणे ही चूक अजूनही काही हिंदुत्ववादी करतात. सावरकरांचा हिंदुत्ववाद हा लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा इतकाच होता. संस्थानिकांबाबत माऊंटबॅटन आणि सरदार पटेल यांनी मोलाची भूमिका बजावली; पण सर्वात जास्त हिंदू-हित-दक्ष ठरले ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच. कारण त्यांनी धर्माधिष्ठित राखीव जागा ही कल्पना निर्धाराने हाणून पाडली.

पण हिंदूंच्या मनात पराभूततेचे शल्य व कटुता तशीच राहिली. त्यात सर्वधर्मसमभाव आणि अल्पसंख्याक या नावाने जे राजकारण केले गेले त्यामुळे ‘हिंदूहित’ हा मुद्दा आजपावेतो घर करून राहिला आहे. दुसरे असे की, जेव्हा मूल्यप्रणाल्यांचा आशय क्षीण होत जातो तेव्हा लोकशाहीत द्विध्रुवीय स्पर्धा अपरिहार्य बनते. देशभर आपातत: हिंदुत्ववाद हा ‘काँग्रेसेतर ध्रुव’ म्हणून उभा राहिला, म्हणून व्यापक बनला.

मुळात हिंदुत्ववाद्यांत बरेच प्रवाह आहेत. ते सगळेच सनातनी नाहीत. कित्येक बिगर-जमातवादी इहवादीसुद्धा, इस्लामचे जागतिक संकट (भारतीय मुस्लिमांचे नव्हे) मान्य असल्याने व इहवाद नि:पक्षपाती असला पाहिजे या भावनेने, हिंदुत्ववाद्यांत आहेत. आता तर काय राजकीय स्पर्धेचा पर्याय म्हणून कशाच अर्थाने हिंदुत्ववादी नसलेले लोकही त्यांच्यात आहेत. याशिवाय बिगर-हिंदुत्ववादी लिबरल ‘मेरिटोक्रॅटिक’ विचारांचे लोक, तसेच विकास व सुशासन हवे असणारे लोकही आहेत.

राजकीय पक्ष एकमेकांवर कुरघोडय़ा करताना अतिरेकी घोषणा करतच असतात. ‘लोकशाही धोक्यात आहे!’ ही घोषणा तशापैकी एक आहे. निवडणूक आयोग, रिझव्‍‌र्ह बँक, न्यायालये, माध्यमे आपापली स्वायत्तता निदर्शनास आणून देत आहेत. अशा संस्थांवर अल्पांशाने पडणारे राजकीय प्रभाव नेहमीच पडत आलेले आहेत. ज्यांनी १९७५ ची आणीबाणी अनुभवलेली आहे, त्यांना सध्यासुद्धा आणीबाणीच आहे असे वाटण्याचे खरे तर  कारण नाही. आता संपर्कक्रांतीच्या या टप्प्यावरचा आणि नागरी स्वातंत्र्याची चव चाखलेला भारतीय नागरिक कोणाच एका पक्षामुळे गुलाम बनणारा नाही. आपण अस्थिर सरकारे आणि स्थिर सरकारे अशी दोन्ही अनुभवलेली आहेत. सामान्यत: अस्थर्य जेव्हा पराकोटीला जाते तेव्हा लोकशाही धोक्यात येऊ शकते असा सर्व जगाचा अनुभव आहे.

हिंदूंनी प्रथम स्वत:त सुधारणा, जसे की जातवाद काढून टाकणे, स्वत:च धार्मिक सवलती न मागणे, मुख्य म्हणजे भूतकाळात अडकून न राहणे, या केल्या पाहिजेत. कटुता आणि हीनगंड यांचे निरसन केले पाहिजे व आधुनिकतेचा स्वीकार केला पाहिजे; पण हिंदुत्ववाद्यांत कटुता आणि हीनगंड टिकवून ठेवणारे घटकही आहेत. त्यामुळे आता प्रश्न असा आहे की, त्यांच्यातले सौम्यवादी, इहवादी, आधुनिकतावादी व विकास-सुशासनवादी बळकट कसे होतील?

अर्थात हे काम, हिंदुत्ववाद्यांशी मत्रीपूर्ण राहून करायचे की फटकून राहून? हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे; पण हा प्रश्न जन्ममरणाचा किंवा अकटोवाविकटोवा प्रश्न आहे, असे जे भासवले जात आहे, ते अनाठायी आहे. अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक/रिपब्लिकन हा भेद जसा मूलगामी नसून मर्यादित आहे, तसा भारतात ‘भाजप की बिगरभाजप?’ हा प्रश्नही सौम्य बनला पाहिजे आणि तो सौम्य बनावा या दिशेने संवाद वाढविला पाहिजे.

editrole-on-computers-in-india-will-now-be-under-government-surveillance-

हेतू आणि हेरगिरी


3117   26-Dec-2018, Wed

हा कायदा होणे ही माहिती-महाजालाच्या काळाची गरज होती. त्या दृष्टीने पहिली पावले काँग्रेसने टाकणे आणि भाजपने ती प्रत्यक्षात आणणे, दोन्ही योग्यच. तथापि यापुढे जे होईल ते योग्यच असेल याची शाश्वती देता येणे अवघड..

देशातील नागरिकांच्या संगणक, मोबाइल आदी आयुधांमधून वाटेल ती माहिती काढून घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर बरीच धूळ उडाली. ते साहजिकच म्हणायचे. या संदर्भातील आदेश केंद्रातर्फे २० डिसेंबर रोजी काढला गेला. या आदेशानुसार देशातील १० यंत्रणा निश्चित करण्यात आल्या असून त्या सर्व वा त्यापैकी कोणतीही यंत्रणा नागरिकाची सर्व खासगी माहिती काढून घेऊ शकतील.

या १० यंत्रणांत आयकर ते दिल्ली पोलीस या यंत्रणाही आहेत, हे ठीक. परंतु आंतरराष्ट्रीय हेरगिरीसाठी असलेल्या रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग, म्हणजे रॉ, या यंत्रणेचाही यातील सहभाग प्रश्न निर्माण करणारा आहे. ही यंत्रणा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करते. ती आता देशातील नागरिकांच्या खासगी माहितीतही डोकावू शकेल. हा आदेश प्रसृत झाल्यानंतर काँग्रेसपासून प्रसारमाध्यमांपर्यंत अनेकांनी सरकारविरोधात एकच आवई उठवली. हे हेरगिरी करणे झाले, असे या सर्वाचे म्हणणे. त्यात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. परंतु दिसतो तितका वरवरचा हा निर्णय नाही. त्याचे महत्त्व आणि गांभीर्य लक्षात घेता त्याच्या सर्व पैलूंची चर्चा व्हायला हवी.

ती करताना लक्षात घ्यावयाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या आदेशाच्या आधी सरकार नागरिकांवर हेरगिरी करीत नव्हते असे नाही. ती होतीच. दिवसाला तीनतीनशे वा प्रसंगी हजार फोनवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश सुरक्षा यंत्रणांनी दिल्याचा इतिहास आहे. याचा सरळ अर्थ असा की कोणतीही पडताळणी न करता सर्रास वाटेल त्याच्या फोनमध्ये घुसखोरी झालेली आहे. पण तशी ती होत असल्याचे कधीही मान्य केले जात नव्हते.

जी कृती बेकायदा आहे ती पोलीस वा सुरक्षा यंत्रणांकडूनच होत असेल तर त्याची कबुली या यंत्रणा देणार कशी? यापुढे असे करता येणार नाही. कोणी हेरगिरी करावयाची हे निश्चित करण्यात आल्याने या यंत्रणा आता हात झटकू शकणार नाहीत. तसेच ही हेरगिरी करण्याआधी केंद्रीय पातळीवर गृहसचिव आणि राज्यांच्या पातळीवरील यंत्रणा असतील तर संबंधित राज्यांचे गृहसचिव यांची पूर्वसंमती घ्यावी लागेल, असे हा आदेश स्पष्ट करतो.

तथापि काही आणीबाणीच्या प्रसंगांत अशी पूर्वपरवानगी घेता येणे शक्य न झाल्यास हेरगिरी झाल्यापासून तीन दिवसांत संबंधित अधिकाऱ्यांची अनुमती या यंत्रणांनी घेणे अनिवार्य ठरेल. हे सर्व आताच करायची गरज केंद्रास का वाटली?

माहिती महाजालासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय नीतिनियम हे याचे एक महत्त्वाचे कारण. गुगल, फेसबुक आदी समाजमाध्यमांवर अलीकडे सर्वच सरकारांची नजर असते. या समाजमाध्यमांचे चालक परदेशी आहेत. त्यांच्याकडे काही खातेधारकांच्या फोन वा संगणकावरील माहितीची विचारणा केंद्राने केल्यास या यंत्रणा टाळाटाळ करीत. प्रसंगी नकार देत. म्हणजे गुगल वा फेसबुकच्या एखाद्या खातेधारकाच्या, त्याच्या ईमेलचा तपशील केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांच्याकडे मागितला तर तो सहज मिळत नसे. याचे कारण संगणकादी यंत्रणांत डोकावून खातेधारकाची खासगी माहिती काढून घेण्याचा अधिकार नेमका कोणाला आहे, हेच आपण नक्की केले नव्हते. ही आपली खास भारतीय परंपरा.

सर्व काही संदिग्धच ठेवायचे. म्हणजे कोणी एखाद्या कृत्याची जबाबदारी घेण्याचाही प्रश्न नाही आणि कर्तव्यच्युतीचाही आरोप त्याच्यावर होऊ शकत नाही. हा भोंगळपणा ताज्या आदेशामुळे दूर होईल. समाजमाध्यमी कंपन्यांना कोणत्या भारतीय यंत्रणांकडे खातेदाराची खासगी माहिती द्यायची हे यापुढे माहीत असेल. तेव्हा एका अर्थी जे झाले ते योग्यच म्हणायचे. तथापि सध्याच्या तप्त राजकीय वातावरणात सरकारच्या या कृतीचा अर्थ ‘नागरिकांवर पाळत ठेवणे’ असा काढला जात असून राहुल गांधी यांनी तर त्यासाठी पंतप्रधानांना ‘असुरक्षित हुकूमशहा’ ठरवले. हे राजकारण झाले. पण वास्तव वेगळे आहे.

ते असे की या १० यंत्रणांना माजी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या काळातच या कामासाठी मुक्रर केले गेले. म्हणजेच हा मूळ निर्णय काँग्रेसचलित मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील. १९ मे २०११ या दिवशी चिदम्बरम यांच्या मंत्रालयाने तो घेतला आणि हेरगिरीसदृश अधिकार असलेल्या या दहा यंत्रणा जाहीर केल्या गेल्या. आता चिदम्बरम हे त्यावर टीका करतात तो शहाजोगपणा झाला. पण महत्त्वाचा भाग असा की या दहा यंत्रणांना असे करता यावे यासाठी माहिती अधिकार कायद्यात बदल केले गेले सात वर्षांपूर्वी. त्याही वेळी मनमोहन सिंग यांचेच सरकार सत्तेवर होते.

त्या वेळी काँग्रेस सरकारलादेखील हा निर्णय घ्यावा लागला याचे कारण त्या संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय रीतिरिवाज. म्हणजे आता आहे तेच कारण. पण त्या वेळी राहुल गांधी यांनी मनमोहन सिंग यांचे वर्णन हुकूमशहा असे केल्याचे स्मरत नाही. याचा अर्थ इतकाच की या प्रश्नावर सध्या धूळ जरी मोठय़ा प्रमाणावर उडवली जात असली तरी त्यापलीकडे पाहायला हवे. तसे केल्यास केंद्रीय सरकारांची या प्रश्नावरील असहायता वा अपरिहार्यता लक्षात येते.

ती आहे माहिती महाजालाच्या जगड्व्याळ यंत्रणेमुळे तयार झालेले एक अनोखे विश्व. यात कोठूनही कोणाशीही कोणत्याही हेतूने संपर्क साधता येतो आणि कोणत्याही माहितीची देवाणघेवाण करता येते. या नव्या विश्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यामुळे नष्ट झालेल्या सीमारेषा. त्या गेल्यामुळे अफगाणिस्तानात कोणत्या तरी अज्ञात दऱ्याखोऱ्यांत बसलेले दहशतवादी केरळ वा अन्यत्रच्या माथेफिरूंना आपल्या जाळ्यात ओढू शकतात.

त्यामुळे त्यावर लक्ष ठेवण्याची गरज सरकारला वाटत असेल तर त्यासाठी सरकारला दोष देता येणार नाही. २००१ साली ९/११ चा उत्पात अनुभवल्यानंतर अमेरिकी सरकारने या दिशेने पहिले निर्णायक पाऊल टाकले. पॅट्रियट कायदा मंजूर केला. (या कायद्याचा संबंध देशभक्तीशी जोडला जाण्याचा धोका लक्षात घेता त्याचे खरे नाव सांगावयास हवे. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, 2001 हे याचे खरे नाव. यातील प्रत्येक शब्दाच्या पहिल्या अक्षरातून यूएसए पॅट्रियट हा शब्द तयार होतो.)

या कायद्याने अमेरिकी सुरक्षा यंत्रणांना कोणत्याही नागरिक वा स्थलांतरिताच्या संगणक, मोबाइल, ईमेल आदींची हेरगिरी करण्याचा अधिकार मिळाला. त्याही वेळी तेथील काही स्वयंसेवी संस्थांनी या कायद्यावर टीका केली होती. परंतु अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाने तरीही तो मंजूर केला. इंग्लंड, जर्मनी वा युरोपातील अन्य देशांतही अशा प्रकारचे कायदे आहेत.

तेव्हा आपल्याकडे यापेक्षा काही वेगळे घडले आहे, असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. हा कायदा होणे ही काळाची गरज होती. ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसने पहिली काही पावले टाकली. ते योग्यच होते. पुढचा टप्पा भाजपने पूर्ण केला. तेही योग्यच झाले. तथापि यापुढे जे होईल ते योग्यच असेल याची शाश्वती देता येणे अवघड. ज्या वातावरणात हा निर्णय आला त्यात यामागील कारण दडलेले आहे.

मनमोहन सिंग यांच्यावर हुकूमशहा असा आरोप झाला नाही. पण सिंग यांचाच निर्णय अमलात आणत असताना विद्यमान पंतप्रधानांवर तो होतो आणि भाजपला  खुलासा करावा लागतो, यात हे बदललेले वातावरण दिसते. वर त्यात मुदलातच आपल्याकडे खासगी आणि सार्वजनिक यातील भिंत पारदर्शी आहे. व्यक्तीचे खासगीपण मान्य करण्यासाठी आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची गरज लागली. म्हणून केवळ कायदा चांगला असून चालत नाही, त्यामागील हेतूवर तो चांगला की वाईट हे ठरते.

aspirations-seaplane-sabarmati-to-sarayu

आकांक्षांचे सीप्लेन : साबरमती ते शरयू (?)


1517   26-Dec-2018, Wed

जेव्हा आपल्या आर्थिक प्रेरणांना यश मिळत नाही असे दिसू लागते आणि निराशेचे ढग जमू लागतात तेव्हा आर्थिक प्रेरणांचे रूपांतर वांशिक, जातीय वर्चस्ववादी प्रेरणांमध्ये होऊ शकते.. तज्ज्ञांनी अभ्यासान्ती काढलेले हे निष्कर्ष २०१९ साली अनुभवाला येऊ नयेत, अशी आशा करणे आपल्या हाती आहे..

बरोबर एक वर्षांपूर्वी या लेख-मालिकेतील पहिला लेख लिहिला तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी साबरमती नदीच्या पाण्यावर सीप्लेन उतरवून आपल्या गुजरात निवडणूक-प्रचाराची दिमाखदार सांगता केली होती. आज या लेखमालेतील शेवटचा लेख लिहिताना मनात प्रश्न येतो की, आजच्या राजकीय वातावरणात मोदी अशी कृती करतील का? आज अशी कृती लोकांना- विशेषत: शेतकऱ्यांना- उत्साहवर्धक, प्रेरणा देणारी वाटेल की त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी वाटेल? एका वर्षांत वातावरण इतके बदलले आहे, की असा प्रश्न मनात येणे स्वाभाविक वाटते.

लोकांची नस बरोब्बर ओळखणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्याचे याबाबतचे आकलन काय असेल? लोक आपल्या आकांक्षावादी राजकारणाला (अ‍ॅस्पिरेशनल पॉलिटिक्स) आता प्रतिसाद देणार नाहीत आणि लोकांच्या आकांक्षांचे निराशेत रूपांतर होऊ लागले आहे असे वाटून २०१९ च्या निवडणुकीत ते आपली रणनीती बदलतील?

देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी देशातील प्रत्येक समाजघटकात तशी आकांक्षा जागती असणे आवश्यक असते. तरच उद्याच्या अधिक चांगल्या दिवसासाठी ती व्यक्ती आज प्रयत्न करते, गुंतवणूक करते. प्रत्येक माणसाची आकांक्षांची एक खिडकी असते. ही आकांक्षांची खिडकी किती मोठी असते? त्या खिडकीतून त्या व्यक्तीला काय काय दिसते?

एखाद्या लघुउद्योजकाच्या आकांक्षेच्या खिडकीत अदानी, अंबानींच्या यशाचा समावेश नसतो. अदानी-अंबानी त्याच्यापासून मानसिकदृष्टय़ा खूप लांब असतात. त्याची आकांक्षा ही त्याच्याच किंवा तिच्याच आर्थिक स्तरातील इतर लघुउद्योजकांशी जोडलेली असते. एखाद्या लघुउद्योजकाने नवीन गुंतवणूक करून आपल्या छोटय़ा उद्योगाचा काहीसा विस्तार केला आणि त्याला किंवा तिला यश मिळाले तर त्याच आर्थिक स्तरातील इतर लघुउद्योजक आपणही असे काही करावे अशी आकांक्षा बाळगतात. एखाद्या शेतकऱ्याला असे दिसले की, आपल्याच स्तरातील शेतकरी कर्ज घेऊन शेतात गुंतवणूक करतोय आणि त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नात भर पडतेय, तर तोदेखील अशी जोखीम उचलायला तयार होतो. एखाद्या गरीब माणसाला असे दिसले की, आपल्यासारख्याच परिस्थितीतील एखाद्या माणसाने आपल्या मुलाला कौशल्य देणाऱ्या कोर्ससाठी खर्च केला आणि त्यामुळे त्या मुलाला चांगले उत्पन्न देणारा रोजगार मिळाला, तर मग हा माणूसदेखील आपल्या पोटाला चिमटा घेऊन आपल्या मुलामुलींसाठी तशा कोर्सची फी भरायचा विचार करतो.

जेव्हा समाजाच्या सर्व आर्थिक स्तरांत अशी गतिमानता असते तेव्हा सर्वच समाजाची आर्थिक प्रगती शक्य होते आणि अशा गतिमानतेचा अनुभव जेव्हा सर्व समाजाला येत असतो तेव्हा आपल्या पंतप्रधानांचे सीप्लेनमधील उड्डाण त्याला गतिमानतेचा संदेश देणारे वाटते. समाजातील काही मूठभर लोकच सीप्लेनमध्ये बसू शकणार आहेत हे सत्य समाजाला मग बोचत नाही; पण आज समाजाच्या खालच्या आर्थिक स्थरातील मानसिकता अशीच असेल का?

२०१३ साली जेव्हा नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तरावर उदयाला आले तेव्हा समाजात गतिमानता जरी होती तरी ती सर्व स्तरांत नव्हती. यूपीए सरकारच्या एक दशकाच्या काळात देशाचा संपत्तीनिर्मितीचा वेग (जीडीपी ग्रोथ) आजवरच्या इतिहासातील सर्वात जास्त होता; पण ही निर्मिती काही विशिष्ट क्षेत्रांतच जास्त वेगाने होत होती. चांगल्या जीवनाची स्वप्ने मात्र समाजाच्या सर्व स्तरांत पसरली होती आणि ती स्वप्ने प्रत्यक्षात येत नाहीयेत याचा रागही पसरू लागला होता.

नरेंद्र मोदींनी आपल्या राजकीय कौशल्याने, लोकांच्या आकांक्षांचा झालेला स्फोट आणि निराशेतून आलेला संताप आपल्या शिडात घेतला आणि त्याला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवले. ‘नरेंद्र मोदी एका चवताळलेल्या वाघावर स्वार झाले आहेत,’ असे त्या वेळेस केले गेलेले विश्लेषण मार्मिक होते.

त्यांच्या कारकीर्दीची पाच वर्षे पूर्ण होत आली आहेत आणि २०१४ ची आशा, उत्साह ओसरू लागला आहे. निदान शेतकरी असंतोष, उद्योग क्षेत्रातील मरगळ आणि पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल हेच दर्शवीत आहेत. एके काळी लोकांमध्ये प्रचंड अशा जगवणाऱ्या मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया या घोषणा आता फारशा चच्रेतदेखील नाहीत.

नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना दिलेले ५० टक्के नफ्याच्या हमी भावाचे आश्वासन किंवा दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन  हे जसे त्यांच्या आकर्षक प्रतिमेचे कारण होते तसेच एक जास्त खोलवरचे कारणदेखील त्यांच्या आकर्षक प्रतिमेमागे होते. हे आकर्षण विशेषत: आर्थिक उजव्या विचाराच्या लोकांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये होते. त्यांना असे वाटत होते की, बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेच्या यशासाठी आवश्यक अशा सुधारणा प्रसंगी अप्रियता स्वीकारून खंबीरपणे करणारा नेता भारताला मोदींच्या रूपाने लाभला आहे.

‘मोदी कामगार कायद्यांत, जमीन अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा करून औद्योगिकीकरणामध्ये येणारे अडथळे दूर करतील’ अशी त्यांना आशा होती; पण मोदींनी असे काहीच केले नाही. शेतीमधील जैवतंत्रज्ञानाबद्दलदेखील बोटचेपी भूमिका घेतली. पाच वर्षांत असे कधीच घडले नाही, की मोदी आर्थिक सुधारणांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे आहेत आणि या सुधारणांमुळे ज्यांचे आर्थिक हितसंबंध धोक्यात येत आहेत अशा संघटित क्षेत्राशी लढा देत आहेत. परिणामी संभाव्य ‘भारतीय मार्गारेट थॅचर’ अशी त्यांच्याबद्दलची प्रतिमा असणाऱ्या आर्थिक उजव्या विचारसरणीच्या लोकांमधीलही त्यांचे आकर्षण कमी होणे क्रमप्राप्त आहे.

२०१९ च्या निवडणुकीत मोदी आपली कोणती प्रतिमा उभी करतील? २०१४ सारखीच आकांक्षा जागवणारी, मोठी स्वप्ने दाखवणाऱ्या नेत्याची प्रतिमा निर्माण करणे त्यांना अवघड आहे. कदाचित पुढील दोन-तीन महिन्यांत ते आणखी काही नाटय़मय घोषणा करतीलही; पण तरीही २०१४ च्या त्यांच्या प्रतिमेच्या जवळ जाणे अवघड आहे. मग ते काय करतील?

२०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळी मोदी यांनी विकास हाच एककलमी मुद्दा बनवला होता. हिंदू अस्मितावादी मुद्दय़ांचा त्यात समावेश नव्हता. घोषणा ‘सब का साथ सब का विकास’ अशी होती. देशाने यापुढील मोठा काळ आर्थिक विकासाशिवाय कोणत्याही मुद्दय़ावर आपली ऊर्जा खर्च करू नये अशा अर्थाचे विधान त्यांनी केले होते. पण आता मोदींनी आपली भूमिका बदलली आहे.

अलीकडील पाच राज्यांच्या निवडणुकीत योगी आदित्यनाथांच्या रूपाने त्यांनी हिंदू अस्मितेचे राजकारण पुढे आणले आहे. अर्थात या राजकारणाला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही असे निवडणुकांचे निकाल सांगतात, असा निष्कर्ष आपण काढू शकतो; पण पुढे या राजकारणाला यश मिळणारच नाही याची खात्री देता येणे अवघड आहे.

‘आर्थिक प्रेरणा, आर्थिक यश-अपयश आणि समाजातील हिंसा’ यांचे एक घनिष्ठ नाते अर्थतज्ज्ञ देबराज रे आणि अनिर्बन मित्रा आपल्यासमोर आणतात. त्यात त्यांनी जगभरातील अनेक वांशिक दंगलीचे नाते वांशिक समूहांच्या आर्थिक मिळकतीशी जोडलेले आहे. एका वांशिक समूहाच्या मिळकतीतील वाढ ही दुसऱ्या वांशिक समूहात मत्सर उत्पन्न करते आणि त्या समूहात आक्रमकता आणते.

त्यात स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्व दंगलींचादेखील समावेश आहे. दंगल जरी वरवर पाहता धार्मिक किंवा वांशिक गटातील वाटली तरी त्याचे मूळ कारण आर्थिक प्रेरणा हे असते. म्हणजे समाजातील वरच्या वर्गातील लोक खालच्या वर्गातील लोकांना हिंसक अस्मितावादी राजकारणात गुंगवतात असे ते बाळबोध विश्लेषण नाही. ही एकाच किंवा एकमेकांलगतच्या आर्थिक स्तरातील समूहांमध्ये घडणारी प्रक्रिया आहे. थोडक्यात वातावरणात उन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला या वर्चस्ववादी आर्थिक प्रेरणा प्रतिसाद देतील, ही शक्यता नेहमीच असते.

आपल्या आकांक्षांच्या खिडकीतील आकांक्षा काही फक्त आर्थिकच नसतात. त्यात अनेक प्रेरणांचा समावेश असतो. वांशिक, जातीय अशा अस्मितावादी प्रेरणादेखील असतात. त्यात इतर समूहांवर वर्चस्व गाजवण्याची प्रेरणादेखील असते. जेव्हा आपल्या आर्थिक प्रेरणांना यश मिळत नाही असे दिसू लागते आणि निराशेचे ढग जमू लागतात तेव्हा आर्थिक प्रेरणांचे रूपांतर अशा वर्चस्ववादी प्रेरणांमध्ये होऊ शकते आणि यात मोठी हिंसादेखील दडलेली असते.

विजय तेंडुलकरांनी एके ठिकाणी, त्यांनी पाहिलेल्या एका अत्यंत वेदनादायी प्रसंगाचे विश्लेषण केले आहे. एका चौदा-पंधरा वर्षांच्या मुलाने चोरी केली आहे असे समजून काही लोक त्याला मारू लागतात आणि लवकरच एक मोठा जमाव त्या लहान मुलावर वस्तुस्थिती काय आहे हे न पाहता तुटून पडतो. तेंडुलकर त्या लोकांशी बोलून असा निष्कर्ष काढतात की, परिस्थितीने असहाय झालेल्या माणसाची असहायता अशा क्रौर्यात रूपांतरित होते आणि असे रूपांतर करण्याची संधी राजकीय नेते निश्चितच साधू शकतात.

थोडक्यात, नवीन वर्ष अनेक स्फोटक शक्यतांचे असणार आहे. यापुढील राजकारण फक्त आर्थिक प्रश्नांवरच केंद्रित राहावे आणि साबरमतीच्या तीरावरून उडालेले आकांक्षावादी राजकारणाचे सीप्लेन अयोध्येतील शरयू नदीच्या धार्मिक अस्मितावादी तीरावर उतरू नये, अशी आशा करणे एवढेच आपल्या हातात आहे.

maharashtra-kesari-2018-bala-rafiq-sheikh-

बाला रफीक शेख


3509   25-Dec-2018, Tue

बाला रफीक शेखने अभिजीत कटकेला सहज नमवून ‘महाराष्ट्र केसरी’ कुस्ती स्पर्धेच्या विजेतेपदाची मानाची गदा प्रथमच पटकावून सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मातीवरील कुस्तीत तो तरबेज होता; परंतु ‘महाराष्ट्र केसरी’चे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून त्याने आठवडय़ातून दोनदा मॅटचाही सराव सुरू केला. या मेहनतीचेच फळ त्याला जेतेपदामुळे मिळाले.

बुलढाण्याकडून ‘महाराष्ट्र केसरी’ स्पर्धेत उतरणारा बाला रफीक हा मूळचा सोलापूरच्या करमाळा तालुक्यातील खडकी गावचा. घरची परिस्थिती तशी बेताचीच. दोन वेळचा खुराक मिळणेसुद्धा त्याच्यासाठी आव्हानात्मक ठरत होते. गेल्या पाच पिढय़ा कुस्तीची परंपरा या शेख कुटुंबीयांनी जोपासली. वडील आझम शेख यांनी मुलांच्या कुस्तीसाठी गांभीर्याने मेहनत घेतली. बाला रफीक हा त्यांचा तिसरा मुलगा. पहिल्या दोन मुलांनीही कुस्तीमध्ये नशीब अजमावून पाहिले. परंतु त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. मग शेख कुटुंबीयांनी बाला रफीकच्या खेळाकडे लक्ष केंद्रित केले.

शांत स्वभाव आणि वादांपासून स्वत:ला दूर ठेवणे ही बाला रफीकची वृत्ती. गेली आठ वर्षे कुस्तीच्या आखाडय़ात अविरत सराव सुरू असताना त्याने शिक्षणही सांभाळले आहे. तो आता बारावीला आहे. गेली दीड वर्षे त्याला दुखापतीने सतावले होते. मात्र त्या आव्हानांवर मात करून त्याने पुनरागमन केले आहे. पहाटे साडेचारला उठून पर्वती पालथी घालण्याचा त्याचा नेहमीचाच शिरस्ता. मातीमधील मल्ल असला तरी तो नित्यनेमाने व्यायामशाळेतही जातो.

प्रतिकूल परिस्थितीतून घडणाऱ्या बाला रफीकला बुलढाण्यात योग्य मार्गदर्शन मिळत नव्हते. मग कोल्हापूरमध्ये त्याने कुस्तीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी बरीच वर्षे घालवली. गणपतराव आंदळकर यांनी बाला रफीकवर कुस्तीचे संस्कार घडवले. तो आंदळकरांचा शेवटचा शिष्य ठरला. त्याने रविवारी जालना येथे पराक्रम गाजवल्यानंतर म्हणूनच ‘आंदळकर यांचा विजय असो’ हा नारा तिथे घुमू लागला. जून २०१८ पासून त्याने पुण्याच्या गणेश दांगट यांच्या आखाडय़ात ‘महाराष्ट्र केसरी’चे लक्ष्य समोर ठेवून सरावाला प्रारंभ केला. याशिवाय गणेश घुले आणि वांजळे वस्ताद यांचे मार्गदर्शनही बाला रफीकला लाभले आहे.

बाला रफीकचा इथपर्यंतचा प्रवास हा संघर्षमय असाच आहे. विविध कुस्त्या जिंकल्यानंतर मिळालेली पदके आणि गदा ठेवण्यासाठी घर अपुरे पडते आहे. परंतु या यशानंतरच त्याचा प्रवास आता खऱ्या अर्थाने सुरू होणार आहे. कटकेला नमवून ‘महाराष्ट्र केसरी’ विजेतेपद पटकावणाऱ्या बाला रफीकला आणखी बराच पल्ला गाठायचा आहे. खाशाबा जाधव यांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राच्या या मल्लाने आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली मुद्रा उमटवावी.

death-of-sohrabuddin-sheikh-

सोहराबुद्दीनचे काय झाले?


2781   25-Dec-2018, Tue

भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी एके काळी आरोपी असलेल्या सोहराबुद्दीन शेख चकमकीचा अखेर निकाल लागला आणि सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर थोडय़ाच दिवसांत अमित शहा यांचे नाव या खटल्यातून वगळण्यात आले होते. याशिवाय राजस्थानचे माजी गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, वादग्रस्त पोलीस अधिकारी डी. जी. वंझारी, गीता जोहारी आदी काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. तेव्हाच या खटल्याचा निकाल काय लागणार हे स्पष्ट झाले होते.

अखेर मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने सर्व २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. निकाल देताना न्यायाधीशांनीही तिघांच्या चकमकीतील मृत्यूबद्दल खंत व्यक्त केली, पण आपल्यापुढे सादर करण्यात आलेले पुरावे सबळ नाहीत, असे स्पष्ट केले. सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसरबी व सहकारी तुळशीराम प्रजापती यांचे २००५ मध्ये हैदराबाद येथून सांगलीला बसमधून जात असताना गुजरात पोलिसांनी अपहरण केले आणि त्यांना बनावट चकमकीत ठार मारल्याचा आरोप झाला होता.

कौसरबीचा मृतदेह जळलेल्या अवस्थेत गुजरातमध्ये आढळला होता. प्रजापतीही महिनाभराने पोलिसांच्या चकमकीत ठार झाला. गुजरातचे माजी गृहराज्यमंत्री हरेन पंडय़ा यांची हत्या सोहराबुद्दीन शेख आणि प्रजापती यांनीच केल्याचा दावा गुजरात पोलिसांनी केला होता. अर्थात, पंडय़ा यांच्या कुटुंबीयांनी भाजप नेत्यांवरच खापर फोडले होते. हरेन पंडय़ा हत्या, सोहराबुद्दीन शेख चकमक ही सारीच प्रकरणे संशयास्पद होती.

गुजरातचे तत्कालीन गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांना सीबीआयने अटक केली होती. हा राजकारणाचाच भाग असल्याचा तेव्हा आरोप झाला होता. अमित शहा यांना तुरुंगवासही झाला आणि नंतर त्यांना गुजरातमध्ये राहण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर सीबीआयची भूमिका साहजिकच बदलली. शहा यांचे नाव सोहराबुद्दीन चकमकीतून वगळण्यात आले. शहा यांचे नाव वगळण्यात यावे म्हणून खटल्याची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती लोया यांचा संशयास्पदरीत्या मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूच्या चौकशीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित असतानाच  सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात बंडाचे निशाण रोवले.

चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर आरोप केले होते. न्या. लोया यांच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करणारी याचिका ज्येष्ठ न्यायाधीशांकडे न सोपविता तुलनेत कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे देण्यामागे वरिष्ठ नेत्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होता, असा आरोप झाला होता. सारा रोख अर्थातच भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे होता हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाहीच.

सीबीआयच्या वतीने सबळ पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत, हा न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेला अभिप्राय महत्त्वाचा आहे. सोहराबुद्दीनला कोणीही मारले नाही तर तो स्वत:च मृत्युमुखी पडला, ही त्याच्या भावाची निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बरीच बोलकी आहे. ‘हरेन पंडय़ा, न्यायाधीश लोया, सोहराबुद्दीन शेख आदींना कोणीच मारले नाही. ते फक्त मृत पावले’ ही काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचीही प्रतिक्रिया बरेच काही सांगते. नेमके याच काळात वंझारा आणि अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक करणाऱ्या रजनीश राय या पोलीस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले. एकूणच सारा प्रकार संशयास्पद असला तरी सोहराबुद्दीनचे आणि न्या. लोया यांचेही काय झाले यातील सत्य बाहेर येऊ शकलेले नाही.


Top