वस्तू आणि सेवा कराची पंचरंगी कररचना- शिवाय त्यावरील उपकरांना वाव- त्रुटीपूर्ण असल्याची कबुली आर्थिक सल्लागार देतात; हे स्वागतार्हच..

वस्तू आणि सेवा कराचा पहिला वर्धापन दिन रविवारी भर दुपारी साजरा झाला तेव्हा त्यात एकाही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा सहभाग नव्हता. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी संसदेतच मध्यरात्री अत्यंत समारंभपूर्वक या कर अमलाचा जागर साजरा केला त्यावेळचा उत्साह वर्धापन दिनाच्या समारंभात नव्हता. इतकेच काय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या वर्धापन दिन समारंभात सहभागीदेखील झाले नाहीत.

पंतप्रधानांना एखाद्या समारंभावर पाणी सोडावे लागत असेल तर ती बाब गंभीरच म्हणायची. हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल हे वस्तू-सेवा कर वर्धापन दिन समारंभाचे अध्यक्ष होते आणि अर्थमंत्रिपद पूर्ववत परत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले अरुण जेटली घरूनच उपस्थितांना मार्गदर्शन करत होते. या दोघांच्या भाषणांतील बहुतेक वेळ टीकाकारांना उत्तरे देण्यात गेला.

आपल्या देशातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत वस्तू आणि सेवा कराचा अंमल सुरू झाला ही बाब ऐतिहासिक खरी. त्या इतिहासाचे मूल्यमापन करताना या कराच्या अमलासाठी मे २०१४ नंतर आग्रही असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधामुळेच हा कर त्याआधी अमलात येऊ शकला नाही, ही बाबही तितकीच ऐतिहासिक असली तरी या प्रसंगी तिचे स्मरण करणे अप्रस्तुत ठरते. तरीही ती नमूद करावयाची ती केवळ कराच्या इतिहासामागील सत्य म्हणून. असो. या कराने देशाचे अर्थकारण आणि अर्थराजकारण हे दोन्हीही आमूलाग्र बदलले. या कराच्या अंमलबजावणीस एक वर्ष होत असताना त्याचा सविस्तर आढावा घेणे आवश्यक ठरते. आज या कराच्या अर्थाविषयी.

त्याचा विचार करताना मावळते केंद्रीय अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी पायउतार होता होता केलेले भाष्य पुरेसे बोलके आहे. रविवारच्या ‘लोकसत्ता’त  आम्ही सुब्रमण्यन यांची मुलाखत सविस्तर प्रसिद्ध केली. त्यात या वस्तू आणि सेवा कराविषयी भाष्य करताना सुब्रमण्यन म्हणाले की या कराच्या अंमलबजावणीत २८ टक्क्यांची पायरी असणे ही मोठी त्रुटी आहे आणि ती तातडीने दुरुस्त करायला हवी. तसेच वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतरही देशभरात विविध ठिकाणी विविध उपकरांचा अंमल सुरू आहे. ते अयोग्य आहे आणि हे असे उपकर लावणे गरजेचे असेलच तर ते सर्वत्र एकाच दराने आकारावेत, ही सुब्रमण्यन यांची भूमिका. तिचे मन:पूर्वक स्वागत. याचे कारण ‘लोकसत्ता’ने पहिल्या दिवसापासून वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात लिहिलेल्या प्रत्येक संपादकीयांत हीच भूमिका सातत्याने मांडली.

सध्याच्या वाढत्या अंधभक्तिसंप्रदायामुळे अनेकांनी त्या वेळी ‘लोकसत्ता’वर हेत्वारोप केला. परंतु अखेर वस्तू आणि सेवा कर मंडळास त्याच दिशेने जावे लागणार आहे. सुब्रमण्यन यांची कबुली ही त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरते. त्याचे स्वागत करण्यामागे केवळ आमच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले हा क्षुद्र हेतू नाही. तर देशाच्या सर्वोच्च पातळीवर विद्यमान वस्तू आणि सेवा कर कायद्यातील त्रुटी मान्य करण्याइतका प्रामाणिकपणा दाखवला गेला, हे स्वागतार्ह आहे.

आपल्याकडे या कराचे पाच टप्पे आहेत आणि त्याच्यावर अधिभार किंवा काही ठिकाणी उपकर. शून्य, पाच, १२, १८ आणि सर्वोच्च कर २८ टक्के हे पाच करटप्पे. सरकारच्या मते ज्या काही चैनीच्या वस्तू आहेत त्यावर २८ टक्के आणि वर १५ टक्के इतका अधिभार. म्हणजे प्रत्यक्ष वसुली ४३ टक्के इतकी. हे हास्यास्पद आहे. वस्तू आणि सेवा कर जेथे कोठे जगात आहे तेथे आदर्श व्यवस्थेत एक आणि जास्तीत जास्त दोन वा तीन इतके टप्पे आहेत. एकाही देशाने पाच पाच टप्पे अधिक अधिभार असा अव्यापारेषु व्यापार केलेला नाही. कर स्थिर झाला की हे टप्पे कमी केले जातील, असे सरकार म्हणते. हा युक्तिवाद तर त्याहूनच हास्यास्पद. ही प्रक्रिया उलट हवी. म्हणजे कर स्थिर झाल्यावर तो वाढवणे योग्य. आपले सर्वच उफराटे. स्थिर झाल्यावर सरकार कर कमी करणार. परंतु जास्त दरामुळे अनेक क्षेत्रांचे कंबरडे सुरुवातीलाच मोडल्यावर नंतर ते स्थिर करण्यात काय हशील? आज अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यामागे जी काही कारणे आहेत त्यातील एक म्हणजे ही पंचरंगी कररचना. वर्षभरात २७ बैठका झाल्याचा गौरवोल्लेख गोयल यांच्या भाषणात होता. पण इतक्या बैठका होऊनही या करांचे टप्पे कमी करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. ते तसे येणारच नव्हते. याचे कारण अनावश्यक वाढवून ठेवलेला कर, ते भरण्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया तसेच कराचे विवरणपत्र सादर झाल्यानंतर परतावा मिळण्यातील अडचणी हे सर्व हाताळणे सोपे नाही.

परिणामी त्याबाबतचा गुंता सोडवण्यात सरकारचा मोठा वेळ गेला. अशा वेळी कराचे प्रमाण कमी असते तर तो कर भरणारे तसेच ती प्रक्रिया सरकारतर्फे हाताळणारे अशा दोघांनाही परिस्थितीस सामोरे जाणे सोपे गेले असते. पुढील काही महिन्यांत या कराचे मासिक संकलन लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाईल, असे सरकार म्हणते. मोजक्याच जणांकडून मोठी करवसुली करण्यापेक्षा अनेकांकडून लहान लहान रकमेची करवसुली करणे दीर्घकालीन फायद्याचे असते, हा इतिहास आहे. त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. वास्तविक अनेक तज्ज्ञांनी या संदर्भात सरकारला वेळीच सावध केले होते. परंतु तज्ज्ञ म्हणजे देश आणि/ किंवा भाजपविरोधी असे मानण्याचाच प्रघात सध्या असल्याने या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेस मोठय़ा प्रमाणावर बसला.

विज्ञान कादंबरी क्षेत्रात १९७० मध्ये नवप्रवाह आणणारे कादंबरीकार हार्लन एलिसन यांचे लेखन हे साय-फाय पद्धतीच्या पलीकडे जाणारे होते. ‘तसं झालं तर काय ..’ या प्रश्नाच्या उत्तरार्थ निर्माण होत गेलेल्या भाकितात्मक पर्यायांमधून निर्माण होणाऱ्या कथानकातून कादंबरीकडे झुकणारे असे त्यांचे लेखन. ‘स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शन’ हा प्रकार त्यांनी रूढ केला. एलिसन यांच्या निधनाने विज्ञान साहित्यात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

विज्ञान कादंबरी क्षेत्रातील ते प्रभावी लेखक. त्यांना पाच ब्रॅम स्टोकर पुरस्कार हे भयकथांसाठी मिळाले होते. त्यांनी स्टार ट्रेकचा जो कथाभाग लिहिला होता तो आतापर्यंतचा सर्वोत्तम मानला जातो. हार्लन यांचा जन्म ओहिओत १९३४ मध्ये झाला.

एकूण १७०० कथा, चित्रपट व टीव्ही कथा त्यांनी लिहिल्या. सुरुवातीला त्यांनी काही विज्ञान मासिकातून लेखन केले. त्याचे पैसेही कमी मिळत त्यामुळे तेव्हा तो त्यांचा व्यवसाय नव्हता. त्यांनी काही काळ कॅब चालक, टय़ूना मच्छीमार, मित्राचा अंगरक्षक अशी अनेक कामे केली.

१९५० मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये आल्यानंतर त्यांनी लेखनावर लक्ष केंद्रित केले. नंतर १९६२ मध्ये लॉस एंजल्सला आल्यानंतर हॉलीवूडसाठी लेखन केले याचे कारण त्यावेळी त्याचे जास्त पैसे मिळत होते. हॉलीवूडमध्ये काहींना एलिसन यांचा तिटकारा होता खरा पण त्यांची बुद्धिमत्ता ते अमान्य करीत नव्हते. स्टार ट्रेकमध्ये त्यांचे योगदान मोठेच होते त्यात दी आउटर लिमिट, दी मॅन फ्रॉम यू.एन.सी.एल.ई. व अनेक कथाभाग गाजले. त्यांनी त्यांची राजकीय मते कधी  लपवली नाहीत. डॉ. किंग यांच्यासमवेत नागरी हक्कांच्या लढय़ात तर ते सामील होतेच शिवाय व्हिएतनाम युद्धविरोधी मोहिमातही ते कार्यरत होते. हॉलीवूडमध्ये भरपूर पैसा मिळत असताना त्यांनी विज्ञान कादंबरी लेखन सोडले नाही. ‘रिपेंट हार्लेक्विन’ या कथेसाठी त्यांना पहिला ह्य़ूगो पुरस्कार मिळाला.

‘आय हॅव नो माऊथ बट आय मस्ट स्क्रीम’ ही त्यांची बहुधा सवरेत्कृष्ट कथा ठरावी, त्यालाही पुन्हा ह्य़ुगो पुरस्कार मिळाला होता. त्यांच्या ‘अ बॉय अँड हिज डॉग’ या कादंबरीवर चित्रपटही निघाला होता. त्यात चौथ्या महायुद्धानंतरच्या भवितव्याचे वर्णनआहे. १९५०-६० च्या दशकातील विज्ञान कादंबऱ्या या वैज्ञानिकदृष्टय़ा अचूक, लैंगिकतेला फाटा, सतत सुखांताची सवय अशा पद्धतीच्या होत्या. एलिसन यांनी या चाकोरीबाहेर जाऊन, मानवी जीवनातील गूढ जागी जाऊन त्यांचा शोध घेतला. १९६७ मध्ये त्यांनी विज्ञान कादंबरीतील नवप्रवाहांना पाठिंबा देण्याचा आग्रह धरला व त्यातून डेंजरस व्हिजन्स हा ३३ कथांचा संग्रह बनला.

१९७५ मध्ये ‘डेथबर्ड स्टोरीज’च्या  रूपाने त्यांच्या लेखनाने वेगळे वळण घेतले, ते लेखन मानसिक पातळीवर पचवणे अवघड होते त्यामुळे त्यांनी हे पुस्तक एका बैठकीत वाचण्याचा प्रयत्न करू नका असा सावधगिरीचा इशाराही दिला होता. लॉस एंजल्स येथे त्यांचे मोठे वाचनालय होते. भूकंपामुळे ते पुस्तकांच्या ढिगाऱ्याखाली सापडले व पत्नी जखमी झाली होती. त्यामुळे पुस्तकांवरचे त्यांचे प्रेम अफाट होते. एकविसाव्या शतकातही ते कालबाह्य़ ठरले नाहीत. त्यांचे पुन्हा ह्य़ूगो पुरस्कारासाठी नामांकन झाले तेव्हा त्यांना अश्रू आवरले नाहीत.

एखादी व्यक्ती वा समाज दु:खापेक्षा आनंदात असताना कसा वागतो यातून त्याची वा त्यांची संस्कृती कळते.म्हणजे अत्यानंद झाल्यावर ही मंडळी बोटांनी इंग्रजी व्ही अशी खूण करत चेकाळतात का, आपल्या टिनपाट विजयाची वार्ता वेळी-अवेळी फटाके फोडून इतरांना सांगतात का.. जणू काही आपण जगच जिंकलंय अशा थाटात मोटारींतनं उन्मादी घोषणा देत सभ्यांना घाबरवतात का..वगैरे वगैरे. यातल्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी असेल तर अशी व्यक्ती वा समाज अप्रबुद्ध आहेत असं बेलाशक मानता येईल.

मग प्रबुद्ध समाज कसा असतो? सध्या सुरू असलेल्या वर्ल्ड कप फुटबॉलचे सामने जे कोणी पाहात असतील त्यांना अशा समाजाचं दर्शन झालेलं असण्याची शक्यता आहे.

प्रसंग आहे १९ जूनचा. जपान आणि कोलंबिया यांच्यातल्या सामन्यानंतरचा. हा सामना तसा एकतर्फीच होणं अपेक्षित होतं. कारण कोलंबिया हा तगडा संघ. दक्षिण अमेरिकेतले सगळेच देश उत्तम फुटबॉल खेळतात. ब्राझील, अर्जेटिना, उरुग्वे, पेरू.. असे सगळेच फुटबॉल वेडे देश. कोलंबिया त्यातलाच. गेल्या ब्राझीलमध्ये झालेल्या विश्वचषक सामन्यांत तर कोलंबिया हा उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत धडक मारून आलेला. हा संघ जगज्जेता होण्याच्या योग्यतेचा अद्याप नाही. पण जगज्जेत्यांना प्रसंगी हरवण्याची क्षमता मात्र त्यात नक्कीच आहे. त्यामुळे कोलंबियाशी खेळताना सगळेच संघ तसे जपूनच असतात. पण आताच्या विश्वचषकात जपाननं इतिहासच घडवला.

वास्तविक कोलंबियाच्या तुलनेत जपान हा काही फुटबॉलमधला बलाढय़ म्हणावा असा संघ नाही. आशिया खंडातल्या अन्य देशांच्या तुलनेत त्यातल्या त्यात उजवा जपान. पण तरीही त्या दिवशी जपाननं चक्क कोलंबियाला हरवलं. २-१ अशा गोल फरकानं. हे धक्कादायक होतं. म्हणजे दक्षिण कोरियानं जर्मनीला धूळ चारण्याइतकं नाही. पण तरी फुटबॉलप्रेमींसाठी धक्काच म्हणायचा.

अशा सामन्यांत निकाल गृहीत धरलेला असतो. म्हणजे कोलंबियाच जिंकणार असं इतिहासाधारित भाकीत वर्तवलं गेलेलं असतं. पण देदीप्यमान इतिहास हा उज्ज्वल भविष्याची हमी देऊ शकत नाही, हे सत्य फुटबॉलसारख्या खेळालाही लागू पडतं. तर या सामन्यात जपान हरणार असंच मानलं जात होतं. पण झालं उलटंच. त्यामुळे जपानी प्रेक्षकांनी सामन्यानंतर मोठाच जल्लोष केला. स्वतला ध्वजात गुंडाळून घेतलेल्या हजारो जपानींच्या उत्साहाला या विजयानं नुसतं उधाण आलं होतं. हे असं होणं तसं नेहमीचंच.

नेहमीचं नाही ते नंतरचं जपानी प्रेक्षकांचं वर्तन. विजय साजरा झाला, टाळ्या, शिटय़ा, नाच वगैरे जे काही असतं ते करून झालं. नंतर निघायची वेळ. जपानी फरक दिसला तो इथे. स्टेडियममधून निघायच्या आधी जपानी प्रेक्षकांनी केलं काय?

तर आपल्या आसपास पडलेल्या शीतपेयांच्या प्लास्टिकच्या बाटल्या, बीअरचे ग्लास, पॉपकॉर्न, चॉकलेट, बिस्किटांच्या पुडय़ांचे कागद हे सगळं या जपानी प्रेक्षकांनी उचललं..आणि तेही हा कचरा आपण केलाय की नाही याचा विचार न करता. ही जपानी कृती इतक्या उत्स्फूर्तपणे झाली की सगळेच अचंबित झाले. बरं या जपानी प्रेक्षकांना ही साफसफाई करा असं कोणी सांगितलं होतं म्हणावं..तर तसंही नाही. स्टेडियममधले सगळे जपानी प्रेक्षक एक तालात आपल्या आसपासची साफसफाई करत होते. पुढच्या सामन्यासाठी..नंतर येणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी आपण सगळा परिसर व्यवस्थित, पहिल्यासारखा करून ठेवलाय याची खात्री झाल्यावरच हे जपानी प्रेक्षक स्टेडियममधून बाहेर पडले.

जपानी प्रेक्षकांची ही कृती आजपर्यंत समाजमाध्यमांत लाखोंकडून पाहिली गेलीये. कोणी तरी कोणाला गाईचं मांस खाल्ल्याच्या संशयावरून मारतोय, कोणी तरी मुलं पळवतो म्हणून त्याला जमाव ठेचतोय, अन्य धर्मीयांच्या प्रेमात पडला म्हणून एखाद्याला ठोकून काढलं जातंय..वगैरे चवीनं पाहायची सवय असलेल्या समाजमाध्यमांत एखाद्या देशाविषयी असं काही पाहिलं/बोललं जात असेल तर किती कौतुकास्पद असेल ते.

पण हे या देशाचं वैशिष्टय़च. तेवढय़ापुरतंच ते मर्यादित नाही. इकडे रशियातल्या स्टेडियममध्ये सामन्यानंतर जपानी प्रेक्षक साफसफाई करण्यात मग्न होते तेव्हा तिकडे जपानमध्ये एक भलतीच चर्चा सुरू होती. कोबे या शहरातल्या पाणीपुरवठा खात्यातल्या कर्मचाऱ्याला झालेली शिक्षा योग्य आहे का? मुळात शिक्षा करण्याइतका त्याचा गुन्हा गंभीर आहे का? जपानी समाजमाध्यमांत यावरून दोन तट पडलेत. पण ते परस्परविरोधी नाहीत. यातल्या एका गटाचं म्हणणं ही शिक्षा अगदी योग्यच आहे कारण त्याचा गुन्हाच तसा गंभीर आहे. तर दुसऱ्या गटाचा युक्तिवाद असा की या कर्मचाऱ्याचा गुन्हा दुर्लक्ष करावा असा निश्चितच नाही. पण त्याची शिक्षा ही गुन्ह्य़ाच्या तीव्रतेपेक्षा अधिक आहे. म्हणजे ज्याला शिक्षा झाली तो कर्मचारी चुकलाच हे या दोन्ही गटांना मान्य आहे. काय होता या कर्मचाऱ्याचा गुन्हा..

तो पाणीपुरवठा खात्यात काम करणाऱ्या त्या कर्मचाऱ्याच्या कक्षातल्या कॅमेऱ्यांवर टिपला गेला. तो देखील एकदा नाही. तर सात महिन्यांत. या सात महिन्यांत तब्बल २६ वेळा त्याच्याकडून हा प्रमाद घडल्याचा तपशील या कॅमेऱ्यावरनं व्यवस्थापनाला समजून आला. मग त्याची चौकशी झाली. मान्य केली चूक या कर्मचाऱ्यानं चौकशी समितीसमोर. त्यानंतर हा कर्मचारी ज्या विभागात काम करत होता त्या विभागाच्या प्रमुखानं आपल्या सहकाऱ्याच्या चुकीबद्दल जाहीर माफी मागितली. तीसुद्धा जपानी पद्धतीप्रमाणे. म्हणजे सर्वासमोर कंबरेत लवून आपली चूक कबूल करायची. ही अशी कबुली या अधिकाऱ्यानं शहरातल्या नागरिकांसमोर दिली. नागरिकांनी मग त्याला क्षमा केली. मग त्यानंही अशी अक्षम्य चूक आमच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून होणार नाही, असं आश्वासन दिलं. प्रश्न मिटला.

पण चर्चा सुरू झाली. या सगळ्याची ध्वनिचित्रफीत समाजमाध्यमातनं फिरू लागली आणि चच्रेला तोंड फुटलं. तर या चच्रेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या त्या कर्मचाऱ्याचा नक्की गुन्हा तरी काय होता?

तर तो जेवणाची अधिकृत सुटी व्हायच्या आधी तीन मिनिटं आपल्या खुर्चीवरनं उठत होता. जेवणाचा डबा घेण्यासाठी. म्हणजे जेवणाची सुटी व्हायची त्या वेळी याच्या टेबलावर जेवणाचा डबा उघडलेला असायचा. जपानी सरकारी नियमाप्रमाणं जेवणाच्या सुटीचा विराम घेतला जाईपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपापली कामं करीत राहणं अपेक्षित असतं. म्हणजे महासत्ता होऊ घातलेल्या काही देशांतल्या कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे जेवणाच्या सुटीचे वेध ही सुटी सुरू व्हायच्या आधी दोन तास लागतात.. म्हणजे १ वाजता जेवणाची सुटी होणार असेल तर अनेक कार्यालयांत ज्याप्रमाणे ११ वाजल्यापासूनच ताटवाटय़ा मांडायला सुरुवात होते..तसं त्या जपानच्या सरकारी कार्यालयात नव्हतं. हा नियम या कर्मचाऱ्यानं मोडला. सात महिन्यांत तो २६ वेळा असं तीन तीन मिनिटं लवकर उठलेला आढळला. म्हणजे त्यानं कामातली एकंदर ७८ मिनिटं चुकवली. या कर्मचाऱ्याला दंड झाला. अर्ध्या दिवसाच्या पगाराइतका.

त्यानं तक्रारही केली नाही. कर्मचारी संघटना वगैरे कोणीही त्याच्या मदतीला आले नाहीत.

तरी बरं.. जपानच्या कोणत्याही कार्यालयात सत्यमेव जयते, श्रम एव जयते, अहर्निशं सेवामहे, सेवा हाच धर्म.. अशी काही बोधवाक्यं लिहिलेली नसतात ते.

नियतीवादाच्या पोटातच जगण्याबद्दलची प्रच्छन्न बेफिकिरी दडलेली असते. ती माणसांत असते, तशीच समाजव्यवस्थेतही.

मृत्यू हे परमसत्य. ते कोणीही टाळू शकत नाही. त्यापासून कोणी पळू शकत नाही. प्रत्येकाचे मरण हे ठरलेलेच असते. ते जेव्हा, जेथे आणि जसे यायचे तेव्हा, तेथे आणि तसेच येणार. कोणी झाडाखालून चाललेला असतो. वरून फांदी डोक्यावर पडते. तो मरतो. कोणाचे वाहन खड्डय़ात आदळते. चाक फुटते. गाडी नदीत पडते. बुडून माणसे मरतात. कोणी नदीत बुडते, कोणी चालता चालता गटारद्वारात गडप होऊन मरते. एखादी इमारत कोसळते.

नाकातोंडात माती जाऊन माणसे मरतात. कारण? त्यांचे मरण तेथेच ठरलेले होते. तेव्हा त्याबद्दल दोष तरी कोणी कोणाला द्यायचा? माणसे मेली की मागे उरलेली त्याचा शोक करतात, रडतात, भेकतात, चिडतात. कोणाकडे तरी बोट दाखवून रागही काढतात. सरकारी यंत्रणांचा त्याच्याशी संबंध असेल, तर चौकशीची मागणी होते. आयोग स्थापिले जातात. काही दिवसांनी सारे शांत होते. गेलेल्यांना सगळे विसरून जातात. कारण.. प्रत्येकाचा मृत्यू हा कधी, कुठे, कसा हे ठरलेले आहे. तो तसा, तेथे, तेव्हा झाला, तर झाला.

तो काळ आणि ती वेळ टाळणे हे का मनुष्याच्या हातात असते? हा आपला नियतीवाद, दैववाद. असंख्य लोक त्याच्या आधारे निवांत सोपेपणाने दु:ख पचवताना दिसतात. किंबहुना नियतीवादाचा हेतूच तो असतो. परंतु त्याने मृत्यूची वेदना हलकी होत असली, तरी जगणे सुंदर होत नसते. होऊच शकत नाही. कारण या नियतीवादाच्या पोटातच जगण्याबद्दलची प्रच्छन्न बेफिकिरी दडलेली असते. ती माणसांत असते, तशीच समाजव्यवस्थेतही. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे परवा मुंबईत भरवस्तीमध्ये झालेला विमान अपघात.

माणसे किती मृत्युमुखी पडली यावर आपल्याकडे अपघाताची तीव्रता ठरविण्याची एक पद्धत आहे. त्यानुसार छोटासाच म्हणावा लागेल हा अपघात. त्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला. याहून किती तरी लोक रोज रस्ते अपघातात मरतात आपल्याकडे. गेल्या एका वर्षांत रस्त्यांवरील अपघातांनी एकंदर दीड लाख बळी घेतले होते. मुंबईत रोज सरासरी चार माणसे रेल्वे ट्रॅक ओलांडताना मारली जातात. त्या तुलनेत या विमानाचा अपघात लहानच म्हणावा लागेल. परंतु ते तसे नाही. हा अपघात गंभीरच मानला पाहिजे. याचे कारण एक तर हे विमान जर भलतीकडेच कुठे कोसळले असते, तर त्यातील बळींची संख्या काही पटींनी वाढू शकली असती.

घाटकोपरचा तो भाग गजबजलेला. गगनचुंबी इमारतींचा. तेथून काही अंतरावरच रेल्वे स्थानक. काहीही होऊ शकले असते. दुसरी बाब म्हणजे असे विमान अपघात ही कधी तरीच घडणारी दुर्घटना असते. ती घडू नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केलेले असतात. त्यामागे अत्याधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान असते, मानवी चुकांना वाव राहू नये यासाठी केलेले प्रयत्न असतात, त्यामागे असंख्य अभियंते, तंत्रज्ञ आणि कर्मचारी यांचे हात असतात आणि एवढे करूनही जर विमान अपघातग्रस्त होत असेल, तर तो आधुनिक विज्ञानाचा, तंत्रज्ञानाचा, मानवी प्रज्ञेचा पराभव ठरतो.

ती निश्चितच अत्यंत गंभीर घटना ठरते. या पाश्र्वभूमीवर मुंबईतील विमान अपघाताकडे पाहता काय दिसते? ती विज्ञान-तंत्रज्ञानाची हार होती? मानवी प्रज्ञेचा पराभव होता? त्यात दिसत होती ती इतरांच्या जीवनाबद्दलची उद्दाम बेफिकिरी. आता समोर येत असलेल्या बातम्यांतून हेच दिसते आहे, की चाचणीसाठी उडविण्यात आलेल्या त्या बारा प्रवासी क्षमतेच्या विमानाला उड्डाण परवानाच नव्हता. ते मूळचे उत्तर प्रदेश सरकारच्या मालकीचे विमान. २००८ मध्ये त्याचा अपघात झाल्यानंतर ते उडण्याच्या लायकीचे उरले नाही. एका ट्रकवर लादून ते मुंबईत आणण्यात आले. येथे त्याची दुरुस्ती करण्यात येत होती. गेल्या गुरुवारी, तब्बल नऊ वर्षांनी ते हँगरमधून धावपट्टीवर आणण्यात आले. कशासाठी? तर उड्डाणाची चाचणी घेण्यासाठी. आकाश काळ्या ढगांनी भरलेले.

कुठे कुठे मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. दृश्यमानता कमालीची कमी झालेली आहे. चारचाकी वाहन बाहेर काढताना मुंबईकर दोनदा विचार करील अशा त्या वातावरणात कोणता शहाणा माणूस, गेली नऊ वर्षे ज्याने उड्डाणच केलेले नाही असे विमान चाचणीसाठी बाहेर काढील? परंतु ते काढले गेले. ही सर्व दंडनीय अशी बेफिकिरीच. ती केवळ नियम आणि कायद्यांबाबतच असते, असे नाही. तसेच ती केवळ याच घटनेपुरती मर्यादित आहे असेही नाही. भारतातील विमान उड्डाण क्षेत्राच्या पंखातच ती भरलेली आहे. आपल्याकडे ‘बॅज’ नसलेले म्हणजेच परवाना नसलेले रिक्षाचालक असतात. त्याचप्रमाणे विमानोड्डाणाचा परवाना नसलेले वैमानिकही असतात. प्रवासी घेऊन ते विमानोड्डाण करतात आणि ते उघडकीस येऊनही आपल्याला त्याचे काहीही वाटत नाही. याचे कारण आपला नियतीवाद. आपल्याकडे सावळागोंधळ असलेली बस स्थानके असतात. आपली दोन नंबर फलाटावरून सुटणारी लोकलगाडी चार नंबर फलाटावर येत असते. त्याचप्रमाणे आपल्याकडील विमानतळांवरही गोंधळ असतो. तेथे एकाच धावपट्टीवर उतरण्यास दोन दोन विमानांना परवानगी दिली जाऊ शकते. तेथे उभ्या असलेल्या विमानांची एकमेकांना टक्कर होऊ शकते.

२०१६ या वर्षांची आकडेवारी आता आपल्यासमोर आहे आणि त्यानुसार त्या एका वर्षांत हवेत विमानांची टक्कर होण्याच्या ३२ घटना होता होता राहिल्या. त्या विमानातील प्रवासी बालंबाल बचावले. थोडक्यात, जमीन, पाणी आणि आकाश.. स्थळ कोणतेही असो, तेथील सुरक्षेबाबत आपण अत्यंत गलथान आहोत. ते का? तर आपण विकसनशील आहोत, गरीब आहोत, आपल्याकडे कुशल मनुष्यबळ नाही म्हणून, अशी एक सबब सांगितली जाते. परंतु ते खरे नाही. नियम, कायदे याबाबतची बेफिकिरी हे जसे त्याचे एक कारण आहे, तशी मानवी जीवनाबाबतची मानसिक अप्रतिष्ठा हेही त्याचे एक कारण आहे. प्रश्न आहे तो हाच, की हे सारे कोठून येते?

ते येते आपल्या ‘चलता है’ या मानसिकतेतून. हे आहे हे असे आहे. ते सुधारले पाहिजे. पण ते कोणी तरी येऊन सुधारील की. जेव्हा जेव्हा व्यवस्थेला ग्लानी येते, तेव्हा तेव्हा स्वातंत्र्याची दुसरी वा तिसरी वा चौथी लढाई लढण्यासाठी, व्यवस्थेच्या अभ्युत्थानासाठी कोणी तरी महापुरुष येईलच की. तोवर, आहे ते ‘चालतंय की!’ अखेर हे जे चालणार आहे, त्यात आपले जे होणार आहे, ते होणारच आहे. तीच आपली नियती आहे, तेच आपले भागधेय आहे.

ती नियती, ते जगणे, ते मरणे, कोण टाळू शकेल? या अशा मानसिकतेमुळेच या देशात अव्यवस्थेचे फावले आहे ही गोष्टच आपण लक्षात घेत नाही. मुंबईतला तो विमान अपघात हा याच अव्यवस्थेचे फळ होते. त्या विमान अपघाताने आपल्याला हेही दाखवून दिले आहे, की ही अव्यवस्था, बेफिकिरी, बेपर्वाई हे सारे किती उंचावर गेले आहे. रस्त्यांवरील खड्डय़ांबाबत अरण्यरुदन करता करता तेही सवयीचे करून घेणाऱ्या आपल्या हे लक्षातही येईनासे झाले आहे, की रस्त्यांचे सोडा, आता आकाशालाही खड्डे पडू लागले आहेत. सवाल आहे तो हाच, की तीच आपली नियती असे आपण मानणार आहोत का?

सुषमा स्वराज आणि निर्मला सीतारामन यांची ठरलेली अमेरिकाभेट रद्द करणारी अमेरिका पुढे काय करणार, हा मुद्दा आहे..

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा पुढील आठवडय़ातील अमेरिका दौरा त्या देशाने रद्द केला. काही अपरिहार्य कारणांमुळे आम्हाला तुमचे स्वागत करता येणार नाही, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोंपेओ यांनी आपल्या स्वराज यांना कळवले. गेल्या वर्षी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात आलिंगनोत्तर ज्या काही दोस्तान्याच्या आणाभाका झाल्या, त्यानुसार हा दौरा आयोजण्यात आला होता.

ट्रम्प आणि मोदी यांनी उभय देशांतील राजनैतिक संबंधास नवे आयाम देण्याचे ठरवले होते. त्यामुळे या देशांतील परस्परसंबंधांतील अडथळे दूर करणे, या देशांतील व्यापारउदिमास गती देणे आदी अनेक उद्दिष्टे या नव्या धोरणांत होती. दोन अधिक दोन असे या धोरणाचे नाव. म्हणजे अमेरिकेचे दोन मंत्री काही ठरावीक अंतराने भारताच्या दोन मंत्र्यांना भेटणार आणि संबंधित क्षेत्रातील संबंधांचा आढावा घेत त्यातील अडथळे दूर करणार, असा तो विषय.

त्यानुसार ६ जुलै रोजी पोंपेओ आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटिस यांची स्वराज आणि निर्मला सीतारामन यांच्याशी चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्याआधी अधिकारी पातळीवरील बोलणी, कार्यक्रम पत्रिकेची आखणी आदी प्रक्रियादेखील पार पडली होती. परंतु आता सगळेच मुसळ केरात. आता ही बैठकच रद्द झाली असे नाही. तर बहुचर्चित दोन अधिक दोन ही मुत्सद्देगिरी योजनाच बारगळते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

हे आश्चर्यकारक नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकारणाच्या निरीक्षकांना तर जे काही झाले त्यात अनैसर्गिकदेखील काही वाटणार नाही. जो गृहस्थ उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग यास सद्गुणाचे शिफारसपत्र देऊन आठवडाही उलटायच्या आत लगेच ‘अमेरिकेसमोरचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे उत्तर कोरिया’ असे जाहीर करतो त्याच्यासाठी भारतीय मंत्र्यांचा दौरा रद्द होणे ही क्षुल्लक बाब ठरते. परंतु या घटनेचे महत्त्व केवळ ट्रम्प यांच्या लहरीपणाचे आणखी एक उदाहरण इतकेच नाही. त्यात भारतासाठी आगामी काळात काय वाढून ठेवलेले आहे याची चुणूक दिसते. म्हणून ही घटना भासते त्यापेक्षा अधिक दखलपात्र ठरते.

ट्रम्प यांच्या सरकारने भारतीय मंत्र्यांचा दौरा रद्द केला यामागील प्रमुख कारण म्हणजे आपला रशियाकडून एस-४०० ही क्षेपणास्त्रे यंत्रणा घेण्याचा निर्णय. भारतीय संरक्षण दलासाठी ही अस्त्रे महत्त्वाची आहेत. आपण ती रशियाकडून घेण्याचे ठरवल्याने ट्रम्प यांचा अमेरिकी पापड मोडला हे तर खरेच. पण रशियावर आर्थिक निर्बंध घालण्याचा आपला प्रयत्न असताना भारतासारखा देश त्या देशाशी अधिक व्यापाराचा निर्णय घेतोच कसा, असाही मुद्दा यामागे आहे.

अमेरिकेस त्यामुळे आपला निर्णय अजिबातच आवडलेला नाही. रशियाकडून होणाऱ्या शस्त्रविक्रीवर अमेरिकी लोकप्रतिनिधी सभागृहात चर्चा सुरू झाली असून त्यात रशिया आणि भारत यांच्यातील नवा करार हा एक मुद्दा आहे. परंतु आपला रशियासमवेतचा करार हा अमेरिकेत या विषयावर चर्चा सुरू होण्याआधी झालेला आहे. तेव्हा आपण त्यात बदल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अमेरिकेचे व्यापार धोरण आणि त्या देशाचे परराष्ट्र धोरण यांत अजिबातच फरक नसतो. जे जे त्या देशाच्या व्यापारी दृष्टिकोनातून अहिताचे ते ते परराष्ट्र धोरणास वर्ज्य असा सरळ हिशेब तो देश करतो. त्यामुळे आपल्या निर्णयाचा अमेरिकेस राग आलेला असल्यास ते साहजिक ठरते.

परंतु यापुढचा मुद्दा अमेरिका पुढे काय करणार हा. गेल्या आठवडय़ात अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयातशुल्क वाढवले त्याचे प्रत्युत्तर आपणही अमेरिकेकडून आयात होणाऱ्या २५ घटकांवर शुल्क वाढवून दिले. त्यामुळे बदाम, काही औद्योगिक उत्पादने महाग होतील. तेही ठीक. परंतु हा खेळ किती ताणता येणार हा मुद्दा आहे. अमेरिका आज भारतासाठी सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. तसेच संरक्षण व्यवहारातील आपला सर्वात मोठा भागीदारही अमेरिकाच आहे. त्यानंतर आहे तो इस्रायल. पण इस्रायल आणि अमेरिका यांची व्यापारधोरणे ट्रम्प यांच्या राजवटीत तरी परस्परपूरक आहेत. तेव्हा या दोघांचा भरवसा आपण धरू शकत नाही.

दुसरा मुद्दा आपल्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचा. या कंपन्यांचे सर्वात मोठे गिऱ्हाईक म्हणजे अमेरिका. भारतातून अमेरिकी कंपन्यांना सेवा देण्याचा मुद्दा असो किंवा अमेरिकेत जाऊन अन्य कंपन्यांची कामे घेणे असो, यात भारतीय कंपन्याच अघाडीवर आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांना प्रचंड प्रमाणावर अभियंते वा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कामगारांना अमेरिकेत पाठवावे लागते. अमेरिकेत निवास करण्याच्या अशा तात्पुरत्या पण दीर्घकालीन परवान्यांना एचवन बी व्हिसा म्हणतात.

ट्रम्प यांनी या व्हिसांच्या संख्येवर मर्यादा आणलेली आहे. भारतीय अभियंते अमेरिकेत येण्याचे प्रमाण आणखीही कमी व्हावे असे त्यांना वाटते. म्हणजे हे व्हिसा प्रमाण अधिकच घटण्याची शक्यता. याचा थेट परिणाम आपल्या कंपन्यांवर आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याचा धोका मोठा आहे. अमेरिकेचा कितीही राग आला तरी त्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकणार नाही. तसे करणे आपल्याच अहिताचे ठरेल.

तिसरा मुद्दा असेल तो इराण या देशाकडून आपण तेल घेण्याचा. पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना अमेरिका आणि भारत यांत झालेल्या बहुचर्चित अणुकराराचे एक कारण इराणचे तेल हे होते. या इराणी तेलावर पाणी सोडण्याची तयारी आपण दाखवल्यानंतरच अमेरिकेने अणुकरारास मंजुरी दिली ही बाब महत्त्वाची आहे. नंतर अमेरिकेत बराक ओबामा आले आणि परिस्थिती सुधारली. इराण हा पूर्वीइतका अस्पृश्य राहिला नाही. उलट इराणशी अणुकरार करून ओबामा यांनी ऐतिहासिक पाऊल उचलले आणि इराणला मुख्य प्रवाहात आणले. त्यामुळे इराणशी व्यापारउदीम करणे शक्य झाले. परंतु हा करारदेखील ट्रम्प यांना मंजूर नव्हता.

ओबामा यांनी केलेला असल्याने ट्रम्प यांनी हा करारच रद्द केला. आता ते इराणवर पुन्हा नव्याने निर्बंध घालण्याची भाषा करतात. अमेरिका आणि इराण या करारात युरोपीय देश हेदेखील भागीदार आहेत आणि ट्रम्प यांचा निर्णय त्यांना मान्य नाही. परंतु ट्रम्प यांना त्याची पर्वा नसल्याने ते इराणवर निर्बंध घालण्याबाबत ठाम आहेत. अशा वेळी भारताने इराणकडून तेल घेणे हे अमेरिकेस मानवणारे नाही. तेव्हा रशियापाठोपाठ इराण हा मुद्दादेखील भारत आणि अमेरिका यांतील संबंधांआड येऊ शकतो. या तिरपागडय़ा संबंध समीकरणाचा आणखी एक कोन म्हणजे आपली अमेरिकेकडून सुरू झालेली तेलखरेदी.

अलीकडेच अमेरिकी तेल घेऊन आलेला टँकर भारतात पोहोचला. ही घटना ऐतिहासिक अशी. आता या सगळ्याच इतिहासावर या ट्रम्प महाशयांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. यातील सगळ्यात धोकादायक बाब म्हणजे हे काहीही समजून घेण्याची ट्रम्प यांची तयारीच नाही. त्या देशाचे माजी परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांनी तसा प्रयत्न करून पाहिला खरा. पण ट्रम्प यांनी त्यांनाच नारळ दिला.

परराष्ट्र संबंध हे क्षेत्र वैयक्तिक विक्रम नोंदवण्याचा विषय नाही. तेथे महत्त्व असते स्थिरता आणि सातत्य यांस. ट्रम्प यांना हे मंजूर नसावे. आपण म्हणजे कोणी अवतारी पुरुष आहोत आणि आपले प्रत्येक पाऊल हे ऐतिहासिक असते असे त्यांना वाटत असावे. अशा व्यक्ती सर्वोच्च स्थानी बसल्या की दोन अधिक दोन याचे उत्तर शून्य असेच असणार.

महाराष्ट्रापुरती तरी वसुंधरा प्लास्टिकच्या जाचातून सुटणार याचा पर्यावरणनिष्ठांनी आनंद मानल्यास, तो क्षणभंगुर ठरण्याचीच शक्यता अधिक.. 

‘आधी केले मग सांगितले’ या उक्तीचा अभिमान कार्यतत्परांनी मानणे ठीक. परंतु या उक्तीचे रूपांतर ‘आधी केले मग विचार केला’, असे होत असेल तर परिस्थिती गंभीर म्हणायची. आपल्याबाबत ती अधिकच गंभीर ठरते याचे कारण अलीकडे राज्यकर्तेच या पद्धतीने सर्रास वागताना दिसतात. निर्णय घेऊन टाकायचा. पुढचे पुढे. याचा ताजा दाखला म्हणजे राज्य सरकारचा प्लास्टिक पिशव्याबंदीचा निर्णय. प्रत्यक्षात आपली सरकारे वा स्थानिक प्रशासन हे पर्यावरणाच्या चिंतेने व्याकूळ झाले होते, असे नाही. तसे असते तर एकटय़ा मुंबईतील हजारो बेकायदा कोंबडीकापू दुकानांतून तयार होणारा लाखो टन कचऱ्याचा प्रश्न त्यांना गंभीर वाटला असता. मुंबई या एकाच शहरातील सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय समुद्रात सोडण्याचे पापकर्म थांबले असते. आणि प्लास्टिक आणि अन्य कचऱ्यामुळे आपल्या शहरांचे बकालीकरण बंद नाही तरी कमी झाले असते.

ज्यांना ज्यांना पंचतत्त्व म्हणून आपण गौरवतो त्याचा त्याचा आपण उत्तम विनाश करतो. हे आपले पर्यावरणप्रेम. पृथ्वी, आकाश, जल, वायू आणि अग्नी या पंचतत्त्वांतील आपण प्रदूषित करू शकलेलो नाही, असा एकही घटक नाही. हे अशासाठी नमूद करावयाचे की पर्यावरण हा मुद्दा आपल्यासाठी किती दुय्यम आहे ते कळावे, म्हणून. तेव्हा अशा वातावरणातल्या आपल्या सरकारास अचानक पर्यावरणप्रेमाची उबळ येते आणि प्लास्टिक पिशवीबंदी सारखा अर्धाकच्चा निर्णय घेतला जातो.

याचे मूळ ना असते पर्यावरणात ना प्लास्टिक वापरात. ते असते हितसंबंधांत. ज्याप्रमाणे मुंबईतील रस्त्यांवर नेमेचि येणाऱ्या पावसापाठोपाठ उगवणाऱ्या खड्डय़ांसाठी पेव्हर ब्लॉकचा पर्याय निवडला जातो आणि ज्यामुळे रस्ते वा मुंबईकरांपेक्षा असे ब्लॉक तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे भले होते तसेच या अचानक प्लास्टिकबंदीचे. तेव्हा पर्यावरणप्रेम हे यामागील कारण निश्चितच नाही. तसे ते असते तर प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घातली गेली असती. त्या बंदीत नाहीत. कारण ज्येष्ठ सेना नेत्याच्या चिरंजीवाचे उद्योग.

सदर सेनानेतापुत्राचा प्लास्टिकच्या बाटल्या बनवण्याचा कारखानाच आहे. तेव्हा या बाटल्यांमुळे पर्यावरणास काहीही धोका नाही, असे आपण आता मानायचे. म्हणून या निर्णयामागे पर्यावरण चिंता आहे हे शुद्ध थोतांड. सेनेच्या शिशुशाखेचा कोणी पदाधिकारी परदेशात काहीबाही पाहून येतो आणि आपल्याकडे त्याचे अंधानुकरण करू पाहतो. पुढे धाकल्या साहेबांची इच्छा म्हणून पर्यावरणमंत्रीही ती शिरसावंद्य मानतात आणि इच्छापूर्तीचा अभिनय करीत बरोबर स्वत:ची आर्थिक समीकरणेही त्यात बसवली जातात. अशा तऱ्हेने प्लास्टिक पिशव्याबंदी होते आणि ती सर्वानाच इच्छापूर्तीचे समाधान देते.

पर्यावरणासाठी काही केले हे दाखवायची सोय झाली म्हणून साहेब खूश आणि हा निर्णय राबवताना होणाऱ्या बेरजेच्या अर्थकारणामुळे संबंधित खातेही खूश. या विधानातील उत्तरार्ध आता मोठय़ा जोमाने सुरू होईल. विविध प्लास्टिक उद्योजक, आयातदार वा व्यापारी आता संबंधितांना मागच्या दाराने जाऊन भेटतील आणि या भेटीच्या ‘फलश्रुती’नुसार कोणास बंदीतून वगळायचे किंवा नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल. तेव्हा पर्यावरणरक्षकांनी महाराष्ट्रापुरती तरी वसुंधरा प्लास्टिकच्या जाचातून सुटणार याचा आनंद मानू नये. भेटीगाठी सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे हा आनंद क्षणभंगुरच ठरू शकतो.

यातील मूळ प्रश्न असा की प्लास्टिकबंदीच्या या नाटकाची आपणास गरज होती का? आपल्याकडे प्लास्टिकचा अतिवापर हा प्रश्नच नाही. आपला प्रश्न आहे तो अनिर्बंध वापर, हा. वास्तविक आपल्याकडे इतकी प्रचंड लोकसंख्या असूनही प्लास्टिकचा दरडोई वापर हा जागतिक सरासरीपेक्षा कमीच आहे. जगात दर वर्षी दरडोई ११ किलो प्लास्टिकचा वापर होतो. आपल्याकडे तो पाच किलोंच्या आसपास आहे. म्हणजे जागतिक सरासरीच्या निम्मादेखील तो नाही.

अमेरिकेसारख्या देशात हेच दरडोई सरासरी प्लास्टिक वापराचे प्रमाण वार्षिक १०९ किलो इतके प्रचंड आहे. तरीही त्या देशात या प्लास्टिकचे ओंगळवाणे दर्शन घडत नाही आणि त्या देशात प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्याची सुपीक कल्पना कोणाच्या डोक्यातून येत नाही. याचाच अर्थ असा की प्लास्टिकचे नियंत्रण हा आपला खरा आजार. हा दुसरा मुद्दा. परंतु कोणतीही समस्या असली तरी कशावर तरी बंदी घातल्याखेरीज आपले समाधान होत नाही.

]वास्तविक अपेक्षित यश मिळविण्यात कोणतीही बंदी आपल्याकडे यशस्वी ठरलेली नाही. उदाहरणार्थ गुजरात वा वर्धा जिल्ह्यतील मद्यबंदी. तरीही आपला बंदीचा सोस काही जात नाही. यास आपले सामाजिक अल्पवयीनत्वदेखील आड येते. कोणी तरी कशावर तरी बंदी घातली की आपले हे अल्पवयीन समाजमन सुखावते. वास्तविक या बंदीमुळे संबंधितांचे अधिकच फावणारे आहे, अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध या बंदीत गुंतलेले असतात आणि ती घातली गेली त्यांना लक्ष्मीदर्शन मोठय़ा प्रमाणावर होते, हे आपण लक्षातही घेत नाही.

तेव्हा आताची प्लास्टिक पिशवीबंदी या सगळ्यास अपवाद आहे असे मानण्याचे काहीही कारण नाही. ज्यांनी तो निर्णय घेतला त्यांची आर्थिक नीतिमत्ता संशयातीत नाही. दंड रकमेबाबतही तेच. भारतीय अर्थशास्त्राचा पाया घालणारा कौटिल्य म्हणतो की नागरिकांसाठी दंड आकारायचाच झाला तर त्याची रक्कम त्यांना परवडेल अशी असावी. प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेणाऱ्यांचा कौटिल्य आदी बुद्धिवंतांशी काहीही संबंध असण्याची सुतरामदेखील शक्यता नाही.

त्याचमुळे त्यांनी पाच हजार ते २५ हजार रुपये इतक्या दंड आकारणीचा आचरट निर्णय घेतला. गुन्ह्यचे स्वरूप आणि दंडांचा आकार यांचा काही संबंध असावा लागतो. येथे तीदेखील बोंबच. त्यामुळे ज्यांना इतकी रक्कम परवडू शकेल तेदेखील हा दंड भरणार नाहीत. मधल्या मध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांना दोनपाचशे रुपये देऊन ही मंडळी सहीसलामत सुटतील. म्हणजे निर्णय म्हणून प्लास्टिकबंदी अंमलबजावणीत त्रुटी. आणि परत वर दंड रकमेच्या आकारामुळे सरकारचीही फसवणूक. म्हणजे या सगळ्याची फलश्रुती काय?

ती दुहेरी आहे. सेना नेत्यांच्या आततायीपणाचाच वापर करून ही प्लास्टिक पिशवीबंदी कशी फसली हे जनतेस दाखवून देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळालेली संधी. हे एक. आणि दुसरे म्हणजे प्लास्टिक वापरणारे, उत्पादक आदींना घाबरवून आपल्या पदरात काही पाडून घेण्याची राज्यकर्त्यांना मिळालेली संधी. यातील पहिला मुद्दा हा राजकारणाचा भाग झाला. राजकारणी तो पाहून घेतील. परंतु दुसऱ्याचा संबंध आपल्या अर्थकारणाशी आहे. म्हणून तो अधिक गंभीर आहे. वास्तविक कोणा एकास साक्षात्कार झाला म्हणून प्लास्टिक एकाएकी अंतर्धान पावणारे नाही. तसा प्रयत्न करणेही योग्य ठरणारे नाही.

महत्त्वाच्या वस्तूंचे वेष्टन ते जीवनावश्यक उपकरणे, वैद्यकीय साधने ते रस्त्यावरचे डांबर या सगळ्याशी प्लास्टिकचा संबंध आहे. १९५० पासून प्लास्टिक हा आधुनिक मानवी संस्कृतीचा अविभाज्य घटक बनलेला आहे. या संस्कृतीला हातही  लावायचा नाही आणि बिचाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांवर तेवढी बंदी घालायची, हे हास्यास्पद आणि समस्येचे सुलभीकरण झाले. इंग्रजीत जे काही बेगडी, अनैसर्गिक असेल त्यास प्लास्टिकचे असे म्हटले जाते. जसे की प्लास्टिक अभिनय, प्लास्टिक भाषा इत्यादी. ते वर्णन या प्लास्टिक पिशव्याबंदीसही लागू पडते. त्यावर बंदी घालण्यात काहीही पुरुषार्थ नाही.

जवळपास तीन आठवडे दडी मारलेला पाऊस अखेर आला. मोसमी पाऊस दाखल झाल्यापासूनचा पावसाचा सारा अनुशेष मुंबईत दोन दिवसांत भरून निघाला. पण दाणादाण म्हणजे काय याचे जे दर्शन मध्यमवर्गीय, कष्टकरी, नोकरदार, झोपडीवासी, चाळकरी मुंबईकरास या दोन दिवसांत झाले, त्याचा साधा सुगावादेखील प्रशासनास किंवा महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना लागणार नाही अशी जादू या पावसाने करून दाखविली. ‘या पावसात पाणी तुंबलेच नाही,’ असा दावा जेव्हा महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर हे चित्रवाणी कॅमेऱ्यांसमोर छातीठोकपणे करत होते तेव्हाच, शहर-उपनगरांतील झोपडय़ा-चाळींतील असंख्य हतबल कुटुंबे घरात घुसलेले गुडघाभर पाणी हटविण्याचे केविलवाणे प्रयत्न करत होती.

मेट्रोच्या कामांमुळे वाहतुकीची दैना तर अगोदरपासूनच सुरू झाल्याने, पावसामुळे त्याच्या हलाखीत पडलेली भर मुंबईकरांनी निमूटपणे सोसली. कुठे जोरदार प्रवाहाच्या तडाख्याने रस्ता खचला, नव्या ‘मुक्तमार्गा’सह साऱ्याच उड्डाणपुलांवर तलाव तयार झाले, तर कुठे आलिशान इमारतीच्या पायालाच हादरा देत भूस्खलन झाल्याने उच्चभ्रू वस्तीवाल्यांनाही जीव मुठीत धरावा लागला. मुंबईकरांच्या आयुष्यात दुर्दैवाचे फेरे अचानक कसे सुरू होतात, ते  एक गूढच आहे.

चालताचालता कुणाचा पाय मॅनहोलच्या उघडय़ा झाकणातून खाली जातो आणि बघताबघता कुणी अभागी जीव होत्याचा नव्हता होऊन जातो. मॅनहोलमधून मानवी बळी घेण्याचा गेल्या वर्षीचा दुष्टपणा यंदाही या पावसाने दाखविलाच! मालाडमधील नाल्याच्या घोंघावणाऱ्या पुराने एक बळी घेतला. रस्त्यांची दैना झाली, खड्डे पुन्हा भकासपणे उघडे पडले, पदपथांवरील पेव्हर ब्लॉक बंड करून उठले, आणि या साऱ्या करुणावस्थेत मुंबईची गती मंदावत अखेर पुरती कोलमडून गेली. असे काही झाले, की प्रशासकीय यंत्रणा बहुधा आनंदित होत असावी. पावसामुळे मुंबईची दैना झाली की मगच सारी यंत्रणा झटून कामाला लागते, आणि मग, ‘करून दाखविल्या’चा दावा करणेही सोयीचे होते. या पावसाने प्रशासनाला करून दाखविण्याची संधी तर दिली नाहीच, पण ‘पाणी तुंबलेच नाही’ असा अंगलट येणारा दावा करून महापौरांनी स्वतस हास्यास्पद मात्र ठरवून घेतले. आजकाल माध्यमे आणि समाजमाध्यमांच्या सजगपणामुळे कोणत्याही कोपऱ्यातील कोणतीही लहानसहान घटनादेखील लपविता येत नाही, याचा विसर पडून सत्ताधारी नेते प्रशासनाच्या अपयशावर पांघरूण घालू पाहात असले, तरी पावसाने साऱ्यांना उघडे पाडलेच. अशा संकटांशी सामना करत मुंबईकर माणूस आला दिवस ढकलून दुसऱ्या दिवसाला सामोरा जाण्यासाठी झगडत असतो.

विवंचनांचे एवढे मोठे ओझे माथ्यावर घेऊन तो ही कसरत करत असतो, त्यामुळे त्याला गेल्या क्षणाचे दुख करण्यापुरतीही फुरसत मिळत नाही. मुंबईकरांच्या या असहाय सहनशीलतेला राजकीय सोयीसाठी ‘मुंबई स्पिरिट’ असे नाव देऊन मुंबईकरांना ‘उसने अवसान’ देण्याचा एक जुनाच डाव नेहमी खेळला जातो. खरे तर, साऱ्या संकटांशी सामना करून मुंबईकर पुन्हा नव्या संकटास सामोरे जातो हा त्याचा नाइलाज असतो.

गेल्या दोन दिवसांच्या पावसाने मात्र, या मुंबईकरांची अशी दैना करून टाकली, की त्या हलाखीस ‘स्पिरिट’ म्हणण्याचे धाडस करण्यासही कुणीच धजावले नाही. दोन दिवसांच्या झोडपण्यातून या पावसाने एकटय़ा मुंबईलाच नव्हे, तर विकासाच्या नावाखाली अमानवी हैदोस घालणाऱ्या प्रत्येक प्रवृत्तीस धडा दिला आहे. राज्याची राजधानीच जर रामभरोसे जगत असेल, तर इतर शहरांमध्ये अशी संकटे कोसळलीच, तर काय करून दाखविणार हा प्रश्न आता स्वतस विचारण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. मुंबई जात्यात आहे, तर बाकीची शहरे सुपात आहेत, एवढा धडा घेतला, तरी खूप झाले!

भारतात सहकारी बँकांचे एक सशक्त आणि सुदूर विस्तारलेले जाळे आहे, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेला हे ना पचते ना रुचते.  याचे प्रमाण तिने एकदा नव्हे अनेकवार दिले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि जनसामान्यांच्या वित्तीय समावेशकतेत सहकारी बँकांचे काही योगदान आहे; हे या नियंत्रकाच्या दृष्टीने दखलशून्य आहे. ती दखल घेते ती इतकीच की, या सर्व तिसऱ्या श्रेणीच्या संस्था आणि नाना तऱ्हेचे ‘आजार’ जडलेले लुटारूंचे अड्डेच!  दोन दिवसांपूर्वी नागरी सहकारी बँकांवर संचालक मंडळाच्या बरोबरीनेच तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय मंडळाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुढे आणला.

नागरी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकतेसाठी हे आवश्यक पाऊल असल्याचे सांगण्यात आले. जानेवारी २०१५ मध्ये आर. गांधी यांच्या नेतृत्वातील उच्चाधिकार समितीची अशी शिफारस होती. वस्तुत: २०१० सालच्या मालेगाम समितीच्या शिफारसीच गांधी समितीने जशाच्या तशा स्वीकारून पुढे केल्या आहेत. नागरी बँकांचे व्यावसायिकीकरण होणे स्वागतार्हच, परंतु त्यासाठी सुचविला गेलेला मार्ग अव्यवहार्य आणि कुटिल डाव साधणारा असल्याचे म्हणत सहकारातील जाणकारांनी त्यावर टीकेची झोड उठविली आहे. प्रस्तावित व्यवस्थापकीय मंडळ हेच नागरी बँकांचे कार्यकारी मंडळ असेल, तर सभासदांनी निवडून दिलेले संचालक मंडळ हे केवळ देखरेख मंडळ असेल. कारभार व्यवस्थापन मंडळाच्या हाती आणि त्या कारभाराच्या भल्याबुऱ्या परिणामांचे उत्तरदायित्व मात्र संचालक मंडळावर असे हे त्रांगडे आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने जरी तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय सदस्यांच्या पात्रता आणि त्यांच्या संख्येबाबत निकष ठरविले असले तरी त्यांची नियुक्ती मात्र संचालक मंडळाकडूनच होईल. यातून दोन शक्यतांना जागा निर्माण केली जाईल. एक तर बँकेत दोन सत्तापदे आणि पर्यायाने संघर्ष आणि विसंवादाला खतपाणी घातले जाईल. दुसरे असे की, संचालकांच्या मर्जीतील होयबाच तज्ज्ञ व्यवस्थापक म्हणून नियुक्त होतील. म्हणजे कारभारात व्यावसायिकतेच्या अपेक्षेलाच हरताळ! बँकांना आपल्या उपविधिंमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुचविल्याप्रमाणे बदल करणे बंधनकारक ठरेल. अन्यथा नवीन शाखाविस्तारास परवानगी मिळणार नाही. येथे मेख आहे ती, सहकारी बँकांचे नियमन होत असलेल्या सहकार कायद्याची!  घटनेनुसार सहकार हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येतो, म्हणजे प्रत्येक राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल अपरिहार्य ठरेल.

हे जरी अव्यवहार्य असले तरी अशक्य मात्र नाही. परंतु नागरी सहकारी बँकांवर पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठीच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे पाऊल असल्याचे जेथे दिसते तेथे त्याला राज्यातील सरकारांची सहजी मान्यता मिळणे अवघडच. नागरी सहकारी बँकांचे ‘सक्षमीकरणा’च्या प्रयत्नात रिझव्‍‌र्ह बँकेस सर्वात मोठा अडसर हा या बँकांवर असलेले राज्य शासन व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दुहेरी नियंत्रणाचाच आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आजवरच्या विविध तज्ज्ञ समित्यांना आजवर हा विषय अभ्यासून त्यावर उपाय सुचविले आहेत. त्याच मालिकेतील हा आणखी एक परंतु आजवरचा अनुभव पाहता निर्णायक प्रयत्न दिसून येतो. वाणिज्य बँकांमध्ये प्रचंड तुंबलेली थकीत कर्जे आणि अनेकानेक कर्ज महाघोटाळे असताना, रिझव्‍‌र्ह बँक आता नागरी सहकारी बँकांसाठी ‘फिट अ‍ॅण्ड प्रॉपर’ निकष ठरवू पाहत आहे. सुधार, सक्षमीकरणाची गरज नेमकी कुठे आणि कुणाला, या मुद्दय़ापेक्षा विद्यमान व्यवस्थेच्या चौकटीत ‘सहकार’ ही विसंगत आणि फिट्ट न बसणारी संकल्पना आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा दृष्टिकोन हेच सुचवितो. मग अशा कमजोर, अपात्र घटकाचा सोक्षमोक्ष आता तरी एकदाचा व्हावाच!

आणीबाणीच्या श्राद्धदिनी काँग्रेसच्या हुकूमशाही नेतृत्वाचे स्मरण केले जात असताना अन्य पक्षांच्या नेतृत्वाचा पिंडदेखील तपासून पाहायला हवा..

हुकूमशहाची विशिष्ट अशी काही लक्षणे असतात. तो एकलकोंडा असतो. त्याला कोणीही मित्र नसतो, कोणीही विश्वासाचा नसतो आणि म्हणूनच तो संशयी असतो. तो नेहमी स्वतला असुरक्षित मानतो. खरे तर बरेच हुकूमशहा संशयग्रस्तच असतात. भयगंडाने ग्रासलेले असे. आसपासचे सगळे आपल्या विरोधात कट करीत असल्याचा भास त्यांना होत असतो. त्यामुळे त्यांना टीका जराही सहन होत नाही. टीकाकार जणू शत्रूच असे ते मानतात.

हुकूमशहा स्वतच्या आसपास नेहमी खुशमस्कऱ्यांचा गोतावळा बाळगतात. या गोतावळ्यात स्तुतिपाठासाठी एकमेकांत स्पर्धाच असते. तसेच हुकूमशाही राजवटीत तो सर्वोच्च सत्ताप्रमुख सोडला तर अन्य कोणालाही महत्त्व नसते. सगळा प्रकाशझोत त्याच्यावरच. तसेच त्याची पक्षांतर्गत उंची इतकी असते की बाकीचे सगळेच खुजे वाटू लागतात. हुकूमशहा कामाला वाघ. रात्रंदिवस तो स्वतला कामात गाडून घेतो. तो कोठे मौजमजा करायला गेल्याचे सहसा दिसत नाही.

यातील बहुतेक सर्व लक्षणे इंदिरा गांधी यांच्यात होती. म्हणूनच आणीबाणी लादण्यासारखे टोकाचे पाऊल त्या उचलू शकल्या. आणीबाणीच्या काळात २१ महिने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार गुंडाळून ठेवले गेले आणि सरकारच्या विरोधात ‘ब्र’ काढण्याची कोणाची शामत नव्हती. इंदिरा गांधी यांच्या या एका कृतीने देशाचे एकाधिकारशाहीत रूपांतर झाले. त्यामुळे लोकशाही निष्ठांचे स्मरण नागरिकांना करून देण्यासाठी आणीबाणीची आठवण ठेवणे गरजेचे असते.

देशाची घटना संस्थगित करून हुकूमशाही राजवट लागू करणाऱ्या त्या घटनेचा ४३ वा वर्धापन दिन मंगळवारी पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या मेळाव्यात काँग्रेसच्या घराणेशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगून तो साजरा केला. त्याच्या आदल्या दिवशी बिनखात्याचे मंत्री अरुण जेटली यांनी घरबसल्या आपल्या प्रतिक्रियांत इंदिरा गांधी यांची तुलना ही थेट हिटलर याच्याशीच करून आणीबाणीच्या चच्रेस तोंड फोडले. मोदी यांनी या तुलनेस दुजोरा दिला. या पाश्र्वभूमीवर आणीबाणीकडे आणि नंतरच्या कालखंडाकडे पुन्हा वळून पाहायला हवे.

आणीबाणी ही जरी एखाद्या व्यक्तीकडून लादली जात असली तरी मुळात त्या व्यक्तीच्या ठायी हुकूमशाही प्रवृत्ती असावी लागते. इंदिरा गांधी यांच्यात ती काही अंशी होती आणि नंतरच्या काळात ती बळावतच गेली. आणीबाणीसारखे टोकाचे पाऊल त्या उचलू शकल्या त्यातल्या अनेक कारणांपकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांचे घराणे. देशाचे पहिले पंतप्रधान, खरे लोकशाहीवादी पं. जवाहरलाल नेहरू यांची ती कन्या.

नेहरू यांच्या काळात त्या घराण्यास काँग्रेसच्या कुलदैवतासारखे महत्त्व अजिबातच नव्हते. नेहरूंनीही कधी इंदिरेस पुढे केल्याचे दाखले नाहीत. त्यांच्यानंतर लालबहादूर शास्त्री आणि नंतर खुद्द इंदिरा गांधी यांच्या हाती सत्ता आली आणि काँग्रेस बदलली. एके काळची गुंगी गुडिया इंदिरेने पक्षातील ढुढ्ढाचार्याना असा काही धक्का दिला की पक्षच हादरला. पुढे तो फुटलाही. खरे तर इंदिरा गांधी यांनी फोडला. त्यानंतर त्यांचा पक्षावर एकछत्री अंमल सुरू झाला तो झालाच.

हुकूमशाही वृत्ती असणाऱ्या नेत्याच्या हाती पक्षाची सूत्रे गेली की तोपर्यंत नेतेपद भूषवणाऱ्यांचे महत्त्व हातोहात कमी केले जाते. इंदिरा गांधी यांनी तेच केले. परिणामी इंदिरा गांधी म्हणजे भारत आणि भारत म्हणजे इंदिरा गांधी असे म्हणणारा देवकांत बरुआ यांच्यासारखा अध्यक्ष त्या पक्षास मिळाला. हे असे का होते? अशा एकचालकानुवर्ती नेत्याभोवतीचे नेते असे माना का टाकतात?

स्वार्थ हे त्याचे उत्तर. या आसपासच्या मंडळींना संघर्ष नको असतो. पण तरी अधिकारपदे वा सत्तेमुळे मिळणारे फायदे हवे असतात. त्यामुळे असा नेतृत्वगुण मुख्य नेत्याच्या खांद्यावर मान टाकून निवांत होतो. या नेत्याच्या आरत्या गाऊ लागतो. या नेत्यामुळे काही उत्तम झालेच तर त्याचा फायदा या नेत्यांच्या ओंजळीत पडतच असतो. आणि नाही काही भले झालेच तर पापाचा धनी होण्याची तयारी त्या मध्यवर्ती नेत्याची असतेच.

तेव्हा असे एकाधिकारशाही गाजवणारे नेते असणे हे उभय गटांच्या फायद्याचे असते. या अशा हितसंबंधांत हुकूमशहा निर्मितीची मुळे असतात. तेव्हा आणीबाणीचे स्मरण करणे म्हणजे केवळ इंदिरा गांधी यांनी काय केले, त्या कशा कशा चुकल्या याचा पाढा वाचणे नाही. तर नेतृत्वाची पारदर्शी अशी काहीएक व्यवस्था तयार करणे आणि कोणा एकावरच पक्षाचा डोलारा अवलंबून राहणार नाही, याची काळजी घेणे. आणीबाणीस ४३ वर्षे झाली. याचा अर्थ गेली ४३ वर्षे या निमित्ताने आणीबाणीच्या काळ्या कहाण्या या देशाने ऐकल्या. परंतु मुद्दा असा की या काळात आपल्या राजकीय व्यवस्थेत नक्की बदल काय झाला?

काहीही नाही हे त्याचे उत्तर. उलट ज्या दोन पक्षांतील एक पक्ष अपवाद असेल असे वाटत होते तो पक्षदेखील अन्य एकखांबी तंबूंसारखाच निघाला. आता उरले आहेत तेवढे डावे. परंतु त्यांचा जिवांकुरच खुरटा. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही अपेक्षा करणे व्यर्थच. ते वगळता देशातील एकूण एक पक्ष हे पूर्णपणे एकखांबी वा एककुटुंबीच आहेत हे सत्य नाकारता येणारे नाही. आणीबाणीच्या श्राद्धदिनी काँग्रेसच्या हुकूमशाही नेतृत्वाचे स्मरण केले जात असताना अन्य पक्षांच्या नेतृत्वाचा पिंडदेखील तपासून पाहायला हवा.

सध्या काश्मीर ते कन्याकुमारी या संपूर्ण टापूत असा एकही पक्ष नाही जो व्यक्ती वा कुटुंबकेंद्री नाही. यावर ‘आम्ही बुवा अपवाद’, असे भाजपीय म्हणू पाहतील. पण ते खोटे आहे. गेल्या आठवडय़ात जम्मू-काश्मीरमधील सरकारचा पाठिंबा काढून राज्यपाल राजवट लागू करण्याचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांना तो माहीतदेखील नव्हता. हे भाजपचे लोकशाही नेतृत्व. ही ताजी घटना म्हणून त्याचा दाखला दिला. अन्यथा असे नमुने शेकडय़ांनी नाही तरी डझनांनी नक्कीच देता येतील. तेव्हा या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की आणीबाणीनंतरच्या चार दशकांत आपले राजकारण अधिकाधिक लोकशाहीवादी होण्याऐवजी उत्तरोत्तर व्यक्तिकेंद्री वा कुटुंबकेंद्रीच होत गेले. म्हणजेच आणीबाणीच्या अनुभवातून जे घ्यायला नको तेच नेमके आपण घेतले. हे असे पक्ष जोपर्यंत सत्तेबाहेर असतात तोपर्यंत त्यांचा धोका जाणवत नाही. परंतु सत्ता मिळाली की पक्षाची एककल्ली प्रवृत्ती सत्ता राबवतानाही दिसू लागते आणि सत्ता राबवणारा पक्ष एक व्यक्ती वा कुटुंब यांच्या भोवतीच फेर धरू लागतो. सर्व अधिकारांचे अशा ठिकाणी केंद्रीकरण होते.

अशा वेळी पुन्हा आणीबाणी लादताच येणार नाही, हा आशावाद आपणास कितपत आधार देऊ शकेल हा प्रश्न आहे. प्रत्यक्षात तो निर्थक ठरतो. याचे कारण आज कोणत्याही सत्ताधीशास आणीबाणी जाहीर करण्याची आवश्यकताच नाही. ती तशी घोषणा न करताही स्वतची मुस्कटदाबी करून घेण्यास विचारशून्य नागरिकांच्या, कणाहीन माध्यमांच्या आणि टाळकुटय़ा भक्तांच्या टोळ्या तयार असतील तर आणीबाणी प्रत्यक्षात लागू करण्याची गरजच काय? हे समजून घेण्याइतकी सामाजिक प्रगल्भताच आपल्या ठायी नाही, हे आपले खरे दुख. ते विसरण्यासाठी म्हणून आपण आणीबाणीची आठवण काढतो आणि इंदिरा गांधी यांच्या नावे बोटे मोडणे म्हणजेच लोकशाही कर्तव्य पार पाडणे असे मानून समाधानाचा सामाजिक ढेकर देतो. तथापि प्रत्येक ढेकर हा शरीरात सर्व काही आलबेल असल्याचा सांगावा असतोच असे नाही.

बघता बघता त्यांच्या भक्तांची संख्या एवढी वाढली की यातून एक हुकूमशहा कधी तयार झाला हे त्या देशास कळलेही नाही..

एक देश, एक धर्म असा आपल्या नेत्याचा आग्रह हवा, त्याने बहुसंख्याकांचेच भले पाहावे, त्याचे राष्ट्रावर नितांत प्रेम हवे, तो कडवा राष्ट्रवादी हवा, आपल्या विरोधकांना त्याने सुतासारखे सरळ करायला हवे, स्वत:स निधर्मी म्हणवून घेणाऱ्यांच्या पुरोगामी पिलावळीकडे त्याने लक्षच देता नये, धर्माला विरोध म्हणजे देशास विरोध म्हणजेच आपल्या नेत्यास विरोध, त्याच्यावर टीका म्हणजे निव्वळ फेक न्यूज, या फेक न्यूजला रोखताना माध्यमस्वातंत्र्यावर गदा आली तरी बेहत्तर, या नेत्याच्या पाठीमागे उभे राहणे म्हणजेच देशसेवा.. वगरे युक्तिवादांवर सामान्य टर्की नागरिकाने विश्वास ठेवला आणि रिसेप तय्यीप एर्दोगान हे पुन्हा एकदा तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.

एके काळी ऑटोमन साम्राज्याचा भाग असलेल्या या देशास केमाल पाशा याने आधुनिकतेच्या मार्गावर आणले आणि युरोप आणि आशियात विभागलेला हा देश आदर्शवत मानला जाऊ लागला. परंतु अलीकडे अशा सुखवस्तू देशांतील नागरिकांना धर्माची जोरदार उबळ येते. तुर्कस्तानातील नागरिकांबाबतही असेच घडले. म्हणून, आधुनिक, पुरोगामी विचार या राष्ट्राच्या प्रगतीच्या आड येत आहेत आणि तो विचार आणि त्या विचारांचे पुरस्कत्रे दूर केल्याखेरीज आपल्या देशास गतवैभव प्राप्त होणार नाही असा दावा करीत दशकभरापूर्वी तुर्कस्तानच्या राजकीय क्षितिजावर एर्दोगान आले. बघता बघता त्यांच्या भक्तांची संख्या एवढी वाढली की यातून एक हुकूमशहा कधी तयार झाला हे त्या देशास कळलेही नाही.

याच हुकूमशहास सोमवारी तुर्कस्तानच्या नागरिकांनी पुन्हा एकदा पाच वर्षांसाठी निवडून दिले. वास्तविक तुर्कस्तानातील निवडणुका पुढील वर्षी होत्या. परंतु एर्दोगान यांनी त्या जवळपास १८ महिने अलीकडे घेतल्या आणि या मुदतपूर्व निवडणुकांतही बहुमत मिळवले. तसे पाहू जाता ही अन्य कोणत्याही निवडणुकीसारखीच निवडणूक. परंतु वास्तव तसे नाही. याचे कारण या फेरनिवडणुकीमुळे एर्दोगान यांना प्रचंड अधिकार मिळणार असून संसदीय लोकशाहीऐवजी त्या देशात आता अध्यक्षीय पद्धत रुजू होईल. इतकेच नव्हे तर तुर्कस्तानात पंतप्रधानपद यापुढे राहणारच नाही.

एर्दोगान यांनी त्यासंबंधीची घटनादुरुस्ती केली असून त्यांच्या फेरनिवडीमुळे ती आता मंजूर होईल. या घटनादुरुस्तीनुसार एर्दोगान आता देशातील कोणत्याही पदावरील उच्चपदस्थाची थेट नेमणूक करू शकतील. त्यासाठी त्यांना कोणत्याही अन्य अनुमतीची गरज नाही. इतकेच नव्हे तर ते आता न्यायव्यवस्थेतही हस्तक्षेप करू शकतील. म्हणजे एखादा न्यायालयीन निर्णय योग्य वा अयोग्य ठरवून त्यात बदल करण्याचा अधिकार त्यांना मिळेल. गतवर्षी एर्दोगान यांच्याविरोधात कथित बंडाचा प्रयत्न झाला. त्यास कथित बंड म्हणायचे याचे कारण काही अभ्यासकांच्या मते खुद्द एर्दोगान यांनीच आपल्या विरोधकांचे कंबरडे मोडण्यासाठी या बंडाचे नाटक केले.

अमेरिकास्थित तुर्की बंडखोर या उठावाच्या मागे होते, असा एर्दोगान यांचा दावा. त्यानंतर या उठावाचे कारण देत एर्दोगान यांनी अंदाधुंद अरेरावी केली आणि शब्दश: लाखो जणांना तुरुंगात डांबले. यात पत्रकार ते राजकीय विरोधक अशा अनेकांचा समावेश आहे. सरकारविरोधात कारस्थान केल्याचा संशय इतकाच या सर्व अटकांतील समान धागा. यातील एकही अटकेचे कायदेशीर समर्थन होऊ शकले नाही. परंतु तरीही आज तुर्कस्तानातील तुरुंगांत एक लाख ६० हजार बंदिवान आहेत. अवघ्या आठ कोटींच्या देशात इतक्या साऱ्यांना राजकीय विरोधक मानून तुरुंगात डांबले जाणार असेल तर त्या राजवटीच्या चेहऱ्याविषयी अधिक काही सांगण्याची गरज नाही.

तुर्कस्तानने ही निवडणूक आणीबाणीच्या अवस्थेत लढली. गतसालच्या उठावानंतर एर्दोगान यांनी देशात आणीबाणी लागू केली. ती अद्याप उठवलेली नाही. निवडणुकीनंतर आपण आणीबाणी मागे घेऊ असे त्यांचे आश्वासन होते. याचा अर्थ निवडणुकीत आपल्यालाच नागरिक निवडून देणार याविषयी त्यांची खात्री होती. तुर्कस्तानात एर्दोगान यांच्याविषयी नागरिकांत इतके आंधळे प्रेम निश्चितच नाही. जे होते तेही आता आटताना दिसते. तरीही निवडणुकीत एर्दोगान यांना ५३ टक्के इतके मताधिक्य मिळाले. त्याचप्रमाणे पार्लमेंटमध्येही त्यांच्या आघाडीस इतकेच बहुमत मिळाले. म्हणजे अध्यक्षपद आणि पार्लमेंट हे यामुळे एकाच व्यक्तीच्या हाती आले. याचा अर्थ इतकाच की हुकूमशाहीच्या मार्गावरून एर्दोगान यांचा प्रवास सुखाने सुरू झाला. त्याचे अनेक परिणाम संभवतात.

पहिला अर्थातच धार्मिक. एके काळच्या या आधुनिक देशास एर्दोगान यांनी इस्लामी वळण लावले असून अन्य धर्मीयांना त्या देशात आता जणू दुय्यम नागरिक म्हणून जगावे लागेल. पूर्णपणे इस्लामी प्रभावाखाली असलेल्या पश्चिम आशिया आणि युरोप यांच्या सांदीतील या देशाने इतके धर्मवादी व्हावे हे धोकादायक आहे. त्यातही पुन्हा तुर्कस्तानने आधुनिकतेची कास सोडून उलटय़ा प्रवासास निघावे हे अधिकच क्लेशकारक. परंतु एर्दोगान यांनी आपल्या समर्थकांना यशस्वीपणे बहुसंख्याकवादाची कल्पना विकली. हे बहुसंख्याकांचे लांगूलचालन करताना समाजातील अन्य धर्मगटांकडे दुर्लक्ष झाले तरी ठीकच असा त्याचा अर्थ. एर्दोगान तोच अमलात आणू पाहतात. म्हणून ते अधिक धोकादायक ठरतात. या निवडणुकीत कुर्दिश बंडखोरांच्या पक्षास १० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली. त्यामुळे त्या पक्षाचे ५० हून अधिक सदस्य पार्लमेंटचे प्रतिनिधी होतील. ही महत्त्वाची घटना. याचे कारण कुर्दिश बंडखोरांना पार्लमेंट प्रतिनिधित्वासाठी आवश्यक असलेली किमान १० टक्के मते आतापर्यंत मिळाली नव्हती.

पहिल्यांदाच यामुळे कुर्दिश प्रतिनिधी पार्लमेंटमध्ये येतील. म्हणजेच ते स्वतंत्र कुर्दस्तिान वा कुर्दशिबहुल प्रांतांना स्वायत्तता देण्याची मागणी देशातील सर्वोच्च व्यासपीठावर पहिल्यांदाच करू शकतील. इराक आणि तुर्कस्तान या दोन देशांत हे कुर्द बंडखोर विभागले गेले असून आधी इराकच्या सद्दाम हुसेन आणि अलीकडे एर्दोगान यांनी त्यांचे नृशंसपणे खच्चीकरण केले. आता त्यांचेच प्रतिनिधी पार्लमेंटमध्ये अधिकृतपणे निवडून आले असून या निवडणुकीतील तितकीच काय ती आनंददायी बाब. एर्दोगान यांचे कडवे विरोधक, भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक मुहर्रम इंचे यांनी मतदानाआधीच निवडणुकीतील गरप्रकाराचा आरोप केला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणारे नाही. अर्थात त्याची दखल घेऊनही काही करता येणारे नाही, हेही खरेच.

तुर्कस्तानातील निवडणुकांकडे जागतिक पातळीवर अनेकांचे लक्ष होते. या निवडणुकीच्या निकालानंतर एर्दोगान यांचे अभिनंदन करण्यात आघाडीवर होते ते रशियाचे व्लादिमीर पुतिन. ही बाब पुरेशी बोलकी ठरावी. एर्दोगान यांच्या काळात अमेरिका आणि तुर्कस्तान यातील संबंधांत चांगलाच तणाव निर्माण झाला आहे. एके काळी अमेरिकेच्या गटातील हा देश रशियाच्या कच्छपि लागला असून त्यामुळे पश्चिम आशियातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर त्याची वर्तणूक संशयास्पद राहिलेली आहे.

गतसालच्या बंडातही एर्दोगान यांनी एका अमेरिकी धर्मगुरूस तुरुंगात डांबले. पुढील महिन्यात त्याची सुनावणी सुरू होईल. त्याच्या सुटकेसाठी अमेरिकेकडून एर्दोगान यांच्यावर मोठा दबाव असून आधीच त्यांच्या रशियाधार्जणिेपणामुळे चिडलेली अमेरिका टर्कीची एफ-१६ विमानांची खरेदीही त्यासाठी रोखण्यास तयार आहे. तेव्हा अमेरिकेसंदर्भात एर्दोगान काय करतात ते पाहायचे.

त्यांच्या काळात खरे तर लिरा या तुर्कस्तानी चलनाचे चांगलेच अवमूल्यन झाले आहे. परंतु धर्म आणि राष्ट्रवादाच्या नशेतील सामान्य तुर्काना त्याचे गांभीर्य नाही. या दुहेरी नशेच्या अमलाखाली काय होऊ शकते हे तुर्की निवडणुका दाखवून देतात. त्यापासून कोणास काही धडा घ्यावा असे वाटले तर ठीक. नपेक्षा भुसभुशीत विचारांच्या प्रदेशात आणखी काही हुकूमशहा तयार होतील.