current affairs, loksatta editorial- Role Of A Minority Judge Is More Fundamental Than The Majority In The Conclusions By Sc Abn 97

मानियले नाही बहुमता


73   18-Nov-2019, Mon

गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांत दिलेल्या निकालांत बहुमतापेक्षा अल्पमतातील न्यायाधीशांची भूमिका मूलगामी ठरते, ती का?

बहुमत हा निर्णयप्रक्रियेच्या अंतिमतेचा सर्वमान्य निकष आहे, हे मान्य. पण म्हणून बहुमताचेच सदैव योग्य असते असे नाही. बहुमताचा आधार नाही म्हणून सत्याचे महत्त्व कमी होत नाही..

आपल्यासमोर आलेल्या विषयांचा अंतिम निवाडा करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार कोणीही अमान्य करणार नाही. पण न्यायालयासमोर तूर्त जे विषयच नाहीत, त्यांचा आधार सर्वोच्च न्यायालय जे विषय समोर आहेत त्यांचा निवाडा करताना घेऊ  शकते काय, हा प्रश्न आहे. तर्कशास्त्रदृष्टय़ा विचार केल्यास याचे उत्तर ‘नाही’ असेच असावयास हवे. परंतु गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने हाताळलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांत ते तसे दिसत नाही. त्यामुळे या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बौद्धिकदृष्टय़ा सर्वोच्च मानणे अवघड जाईल. तसेच या निकालांत बहुमतापेक्षा अल्पमतातील न्यायाधीशांची भूमिका अभिनंदनीय आणि आदरणीय ठरते. हा प्रकार गेल्या आठवडय़ात दोन महत्त्वाच्या निकालांत घडल्याने त्यावर ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.

पहिला मुद्दा शबरीमला देवस्थानासंदर्भात. या मंदिरात मासिक धर्मास सामोरे जावे लागणाऱ्या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाही. त्यामुळे बालिका गटातील आणि वयाची पन्नाशी ओलांडलेल्या महिलांनाच या मंदिरात प्रवेश दिला जातो. मासिक पाळी सुरू असणाऱ्या महिलांनी त्यात प्रवेश केला तर धर्म बुडण्याचा धोका असावा बहुधा. पिढय़ान् पिढय़ा चालत आलेल्या या परंपरेस न्यायालयात आव्हान दिले गेले. गेल्या वर्षी या संदर्भात दिल्या गेलेल्या ऐतिहासिक निवाडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रथा मोडीत काढली आणि सर्व वयोगटांतील महिलांसाठी मंदिरद्वार उघडले. त्यावर मोठाच हलकल्लोळ झाला. अनेकांना हा न्यायालयाने धर्मात केलेला हस्तक्षेप वाटला आणि काही दीडशहाण्यांनी तर त्या वर्षी केरळात आलेल्या पुराचे खापर या निकालावर फोडले. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीत असते. तेव्हा हे शहाणे म्हणतात त्याप्रमाणे न्यायालयाच्या निकालामुळे ईश्वरी कोप झाला असेल तर त्याची शिक्षा दिल्लीस हवी; केरळास कशी काय? असो. न्यायालयाच्या त्या निवाडय़ानंतर धार्मिक आणि सामाजिक पातळीवर चांगलीच खळबळ माजली. साहजिकच त्यावर फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. न्यायालयाचा तो निकाल चार विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने दिला गेला. इंदू मल्होत्रा या महिला न्यायमूर्तीनी फक्त महिला प्रवेशाविरोधात मत नोंदवले.

त्या निकालाविरोधातील याचिका गेल्या आठवडय़ात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा विभागणीने निकालात काढली. त्यानुसार हा मुद्दा आता सात न्यायाधीशांच्या पीठाकडे सुपूर्द केला जाईल. दोन न्यायाधीशांचा मात्र असे करण्यास विरोध होता. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. रोहिंटन नरिमन हे ते दोन न्यायाधीश. बहुमताचे म्हणणे असे की, या याचिकेच्या निमित्ताने विविध धर्मातील अशा प्रकारच्या प्रथांवर एकत्रित निर्णय देता येईल. उदाहरणार्थ, इस्लाम धर्मात दर्ग्यात महिलांना असलेली बंदी, बिगर पारसी इसमाशी विवाह केल्यास अग्यारीत त्या धर्माच्या महिलांना असलेली मनाई किंवा दाऊदी बोहरा समाजात मुलींच्या गुप्तांगाविषयीची अघोरी प्रथा, आदी मुद्दे यानिमित्ताने घेता येतील, असे पाचांतील तीन न्यायमूर्तीचे म्हणणे. सरन्यायाधीश गोगोई, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. इंदू मल्होत्रा हे तीन न्यायमूर्ती निकाल व्यापक पीठाकडे द्यावा या मताचे होते. पण यात आवर्जून वाचावे असे मत अन्य दोघांचे आहे. जे मुद्दे न्यायालयासमोरच नाहीत, त्यांचा संदर्भ देत समोर आहेत त्या मुद्दय़ांवरील निकाल का टाळायचा, हा या दोन न्यायमूर्तीचा प्रश्न. मुद्दा आहे तो शबरीमला प्रकरणातील गेल्या वर्षीच्या निकालाचा फेरविचार करावा किंवा काय, हा. या दोघांनीही ही फेरविचाराची याचिका फेटाळून लावली.

या दोघांची भूमिका केवळ आधुनिक व पुरोगामी आहे, म्हणून ती विचारार्ह ठरत नाही. तर कोणकोणत्या कारणांसाठी न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, यावर त्यांनी केलेले विवेचन मूलगामी असल्याने ती मूलगामी ठरते. शबरीमला मंदिरप्रवेश सर्व वयोगटांतील महिलांना खुला करण्याचा ऐतिहासिक निकाल देताना कोणत्याही नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन झालेले नाही आणि या निकालानंतर लक्षात घ्यायलाच हवा असा कोणताही मुद्दा समोर आलेला नाही, हे या दोघांनी अत्यंत विस्ताराने दाखवून दिले. अशा परिस्थितीत त्या निकालाच्या फेरविचाराची गरजच काय, हा या दोघांचा महत्त्वाचा प्रश्न न्यायालयीन वेळकाढूपणाचा निदर्शक ठरू शकतो. वास्तविक ज्या कारणांसाठी न्यायालयाने निर्णय व्यापक पीठाकडे सोपविला, ती कारणे मुळातच बेदखलपात्र आहेत. घटनेच्या २५ व्या कलमाने नागरिकांना दिलेले धर्मस्वातंत्र्य हे कोणाच्याही जिवास यातना देणारे असूच शकत नाही. त्यामुळे दाऊदी बोहरा समाजातील कुप्रथेस न्यायालयीन निवाडय़ाची गरज काय? ती प्रथा आपोआपच घटनाबाह्य़ ठरते. तेव्हा इतक्या किरकोळ मुद्दय़ावर निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सात जणांचे पीठ खर्ची घालावे काय? वर परत अशा मुद्दय़ाच्या आधारे शबरीमला निकाल पुढे ढकलणे अगदीच अशोभनीय. म्हणून या निकालात अल्पमतातील न्यायाधीशांचे म्हणणे दखल घ्यावे असे. या वेळी न्या. नरिमन यांनी ज्या प्रकारे सरकारी अधिवक्त्यास खडसावले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाळायचा की नाही हा पर्याय तुमच्यासमोर असू शकत नाही हे सुनावले, ते कौतुकास्पद ठरते. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर अनेक राजकीय पक्षांनी.. यात सत्ताधारीही आले.. ज्या पद्धतीने धार्मिक भावना चिथावण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला, त्या पार्श्वभूमीवर या दोन न्यायमूर्तीची भूमिका खचितच दिलासा देणारी.

सर्वोच्च न्यायालय आणि माहिती अधिकार या दुसऱ्या प्रकरणातही ती तशीच ठरते. सरन्यायाधीश गोगोई आणि अन्य चार जणांच्या पीठाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणले. हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह. पण या निकालातही न्या. चंद्रचूड यांनी घेतलेली भूमिका दशांगुळे अधिक स्वागतार्ह. सरन्यायाधीशांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणताना या न्यायपीठाने न्यायालयीन नियुक्त्यांचा कळीचा मुद्दा मात्र गुलदस्त्यातच राहील अशी व्यवस्था केली. म्हणजे ही बाब माहिती अधिकारात उघड करण्याची मागणी करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला. न्या. चंद्रचूड यांचे निकालपत्र या मुद्दय़ावरच ऊहापोह करते.

तो महत्त्वाचा अशासाठी की, काही पदे आणि त्याबाबतचे निर्णय यांभोवती उगाचच गुप्ततेचे वलय आहे. ते तसेच ठेवण्यात व्यवस्थेचे हितसंबंध असतात आणि ते संपवण्याची मागणी केली की स्वांतत्र्यावर गदा येत असल्याची आवई ठोकली जाते. न्या. चंद्रचूड नेमके यावरच बोट ठेवतात. ‘न्यायालयीन स्वातंत्र्य’ आणि ‘न्यायालयाचे उत्तरदायित्व’ हे दोन मुद्दे कसे भिन्न आहेत, याची त्यांनी केलेली चिकित्सा न्यायालयाची जबाबदारी दाखवून देणारी आहे. न्या. चंद्रचूड यांचे ११३ पानी निकालपत्र लोकशाही, न्यायालयीन पारदर्शकता आणि न्यायाधीशांची जबाबदारी याबाबत मूलभूत चिंतन करणारे आणि म्हणून वाचनीय ठरते. ‘‘..न्यायालयीन नियुक्त्या आणि पदावनत्या यांचे निश्चित निकष हे सार्वजनिक असणे हे न्यायालयीन पारदर्शतेसाठी पायाभूत आहे. कारण हा काही केवळ नियुक्त्या वा बढत्या यापुरताच मर्यादित मुद्दा नाही. तर न्यायतत्त्वे आणि न्यायनिकष यांच्याशीही तो संबंधित आहे,’’ हा त्यांचा युक्तिवाद निश्चितच मूलगामी. परंतु न्या. चंद्रचूड यांचे निकालपत्र बहुमताच्या निकालात अंतर्भूत नाही.

बहुमत हा निर्णयप्रक्रियेच्या अंतिमतेचा सर्वमान्य निकष आहे, हे मान्य. पण म्हणून बहुमताचेच सदैव योग्य असते असे नाही. बहुमताचा आधार नाही म्हणून सत्याचे महत्त्व कमी होत नाही. पण असे होणे क्षणिक असते. म्हणून बहुमत काय आहे, याच्या बरोबरीने अल्पमताचीही दखल घेणे अनेकदा शहाणपणाचे. ‘सत्यअसत्यासी। मन केले ग्वाही। मानियले नाही। बहुमता।।’ हे तुकारामांचे वचन म्हणूनच सदैव स्मरणात असलेले बरे.

current affairs, loksatta editorial-National Consumer Expenditure Surveyreport Released By The Nso Abn 97

प्रतिकूल आकडेवारीचे वावडे?


6   18-Nov-2019, Mon

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयातर्फे (एनएसओ) जारी झालेला राष्ट्रीय उपभोग खर्च सर्वेक्षण (नॅशनल कन्झ्युमर एक्स्पेण्डिचर सव्‍‌र्हे) अहवाल गुंडाळण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे. ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ या दैनिकाने शुक्रवारी सर्वेक्षण अहवालातील तरतुदींविषयीचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर लगेचच, म्हणजे शनिवारी अहवाल मागे घेत असल्याचे सरकारने जाहीर केले. या सर्वेक्षणासाठी गोळा करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये त्रुटी आढळल्याने हे पाऊल उचलत असल्याचे स्पष्टीकरण सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी खात्याने केले आहे. शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेला अहवाल हा निव्वळ खर्डा किंवा मसुदा होता, असेही या खात्याने म्हटले आहे. एखाद्या हुशार विद्यार्थ्यांचा महत्त्वाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि त्याला कमी गुण मिळाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित न करता गुणांकन पद्धतीमध्ये त्रुटी झाल्याचे सांगत शाळेच्या वतीने निकालच गुंडाळावा, तसाच हा प्रकार! गेले काही आठवडे दोन गोष्टी सातत्याने घडताना दिसत आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, काही महत्त्वाच्या आकडेवाऱ्या प्रसृत होत असून, मंदीचे संकट गडद होत असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांच्याद्वारे मिळत आहेत. दुसरी ठळक बाब म्हणजे, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये तब्बल पाच वेळा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खास पत्रकार परिषदा घेऊन काही महत्त्वाच्या आर्थिक घोषणा केलेल्या दिसून येतात. मुळात सारे काही आलबेल असेल, तर जुलै महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर इतक्या लगेच इतक्या मोठय़ा प्रमाणात धोरणात्मक घोषणा करण्याची वेळ सरकारवर का यावी? याबाबत आजतागायत सरकारकडून एकदाही स्पष्ट शब्दांमध्ये शंकानिरसन होऊ शकलेले नाही. राष्ट्रीय उपभोग खर्च सर्वेक्षणाच्या बाबतीत मात्र काहीएक खुलासा करून सरकारने तो अहवाल गुंडाळला आहे. या कृतीची मीमांसा करण्यापूर्वी सर्वेक्षणातील तपशिलाचा धांडोळा घ्यावा लागेल.

भारतीयांचा उपभोग खर्च गेल्या ४० वर्षांमध्ये प्रथमच घटल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले. २०११-१२ आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत सरासरी उपभोग खर्चात ३.७ टक्क्यांची घट आढळून आली. २०११-१२ मध्ये माणशी सरासरी खर्च १५०१ रुपये होता. तो २०१७-१८ मध्ये १४४६ रुपयांवर घसरला. यातही ग्रामीण आणि शहरी भागांतील तफावत चिंताजनक होती. ग्रामीण भागांत सरासरी मासिक अन्नखर्च ५८० रुपयांवर आला आहे. आधीच्या सर्वेक्षणात तो ६४३ रुपये होता. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या १० टक्के घसरणीचा दुसरा अर्थ म्हणजे, कुपोषणात लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. म्हणजे गरिबीतही वाढ झालेली आहे. तर शहरी भागांमध्येही सरासरी मासिक अन्नखर्चात तीन रुपयांची किरकोळ वाढ (९४३ वरून ९४६ रुपये) झालेली आढळून आली. अशा प्रकारची घट पहिल्यांदा झालेली नाही. यापूर्वीही झाली आहे. उदा. १९७२-७३ मध्ये पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खनिज तेलांच्या किमती भडकल्या होत्या, तेव्हा उपभोग खर्चात घट झाली होती. १९६० च्या दशकात अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे अशी परिस्थिती ओढवली होती. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जुलै २०१७ ते जून २०१८ या काळात हे सर्वेक्षण केले होते. नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदी आणि त्यानंतर काही महिन्यांतच झालेली वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी या दोन वादग्रस्त निर्णयांची पार्श्वभूमी या सर्वेक्षणाला आहे. या दोन निर्णयांच्या विध्वंसक उलथापालथीमुळे उपभोग खर्चात कपात झाली, हेही यातून स्पष्ट झाले आहे.

आणखी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतातच. गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रसृत झालेले देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा (जीडीपी) दर, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि चलनवाढ हे तिन्ही आकडे मंदीसदृश नव्हे, तर मंदीची स्थिती अधोरेखित करतात. विकासदरातील घट ही तशी अलीकडची आहे. याउलट अगदी गेल्या वर्षीपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था किमान सहा टक्क्यांनी विस्तारत होती. किंबहुना, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी ती अर्थव्यवस्था होती. असे असेल, तर ही वाढ आणि एनएसओकृत सर्वेक्षणातील घट यांचा मेळ कसा जुळवायचा? खर्चात घट याचा अर्थ मागणीत घट. परिणामी उत्पादनात घट आणि उत्पन्नात घट. तरीही जीडीपी विकासदर सुदृढ कसा? एनएसओच्या आकडेवारीत त्रुटी आहेत आणि त्यातून नेमके चित्र स्पष्ट होत नाही, असे सांगून अहवालच गुंडाळण्याची कृती त्यामुळे संशयास्पद ठरते. २००९-१० मध्ये अशाच प्रकारचे सर्वेक्षण घेतले गेले, त्या वेळी देशातील बहुतांश भागांत दुष्काळ होता. जागतिक अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेली होती. तेव्हा मूलाधार वर्ष (बेस इयर) २०११-१२ करण्याचे ठरले. मात्र मूळ सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले गेले होते. प्रतिकूल आकडेवारीचे वावडे सहसा सर्वच सरकारांना असते. तरीही अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी घसघशीत बहुमत मिळवून सत्तारूढ झालेल्या या सरकारने त्याविषयी इतके संवेदनशील राहणे अनावश्यक ठरते.

current affairs, loksatta editorial-English Medium School In Andhra Pradesh Akp 94

माध्यम की दर्जा?


231   16-Nov-2019, Sat

आंध्र प्रदेशासारख्या, भाषेबद्दल जागरूक असणाऱ्या राज्याने सर्व सरकारी प्राथमिक शाळा इंग्रजी कराव्यात, हे आश्चर्यकारक आहे..

मातृभाषेतूनच शालेय शिक्षण द्यावे, या म्हणण्यास शिक्षणशास्त्रीय आधार सज्जड असला, तरी प्रत्यक्षात तसे होत नाही. अशा वेळी, इंग्रजीचे विशेष शिक्षण घ्यायचे की माध्यमच बदलायचे? शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा माध्यमच महत्त्वाचे कसे काय? या प्रश्नांचा विचार होणे आवश्यक आहे..

कोणत्या भाषेत समजावले तर अधिक कळते, या विषयावर खूप वर्षे संशोधन केल्यानंतर जगातल्या सगळ्या भाषा संशोधकांनी त्याचे उत्तर ‘मातृभाषा’ असेच दिले आहे. जन्माला आल्यापासून बाल्यावस्थेपर्यंत आणि नंतरच्या पातळीवरही मुलाला परिसराचे भान कशामुळे येते, याचेही उत्तर त्या त्या भागातील संपर्काची भाषा, असेच आहे. अनेक प्रकारचे प्रयोग झाल्यानंतरही या निष्कर्षांत बदल झाला नाही याचे मूळ, कळणे या प्रक्रियेमध्ये आहे. ज्या भाषेत आपण विचार करतो, त्या भाषेतून कोणत्याही प्रकारची माहिती आणि ज्ञान मिळवणे सोपे जाते. हे सारे ठाऊक असतानाही, भाषेबद्दल कमालीचा अभिमान असणाऱ्या आंध्र प्रदेशसारख्या राज्याने राज्यातील तेलुगू माध्यमाच्या सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करण्याचा निर्णय घेणे आश्चर्यकारक आहे, असे म्हणायला हवे. आश्चर्यकारक अशासाठी की आजवर तेथील जे विद्यार्थी त्यांच्या मातृभाषेतून शिकले, त्यांच्या आयुष्यात इंग्रजीचा प्रवेश उशिरा झाल्यामुळे त्यांच्या जगण्यात किंवा जगण्यासाठीच्या धडपडीत फार मोठा फरक झाला असण्याची शक्यता नाही. भारतासारख्या बहुभाषक देशात, कोणत्या तरी एका भाषेचा समान दुवा असावा, अशा विधानाला आजवर कधीही कोणत्याही पातळीवर दुजोरा मिळाला नाही. याचे मुख्य कारण जी भाषा दुवा म्हणून भारताने मनोमन स्वीकारली, ती इंग्रजी मूळ भारतीय नाही. त्यामुळे हे सत्य नाकारण्याचे कारण नाही. उलट, एकापेक्षा अधिक भाषा येणे हे भारतासारख्या देशातील नागरिकासाठी अधिक आवश्यक आणि उपयुक्त असते. त्यामुळे आंध्र सरकारचा हा निर्णय तेथील शिक्षण व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. याच धर्तीवर अन्य राज्यांनीही शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करण्याचे ठरवले, तर त्याने आणखीच गोंधळ होण्याची शक्यता अधिक.

मराठी माध्यमाच्या शाळा कमी होत असल्याचे चित्र सतत गडद होत असताना, महाराष्ट्रातील सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमांच्या शाळांची संख्या आता हजारावर गेली. महाराष्ट्रात गेल्या काही दशकांत शिक्षणाचे खासगीकरण वाढू लागताच, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढू लागली. तरीही आजमितीस राज्यातील सुमारे एक लाख शाळांपैकी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वीस टक्के एवढय़ाच आहेत. व्यावसायिक शिक्षणाचे अभ्यासक्रम शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीशिवाय पर्याय नसतो, कारण विविध विषयांची पुस्तके इंग्रजीतच मोठय़ा प्रमाणात असतात. भारतीय भाषांमध्ये वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसारखे विषय समजावून सांगणारी पुस्तके अद्यापही मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध नाहीत. अशा विषयांमधील विविध संज्ञा आणि त्यांचे व्यवहार यांचे भारतीय भाषांमध्ये सुलभीकरण करणे हे वाटते तेवढे सोपे काम नाही. त्यासाठी दोन्ही भाषांवर प्रभुत्व असणाऱ्या तज्ज्ञांनी खूप काळ कष्ट घेण्याची आवश्यकता असते. अनेक विकसित देशांनी असे प्रयोग केले आहेत आणि त्यामुळे तेथील शिक्षण मुलांना अधिक उपयोगी पडते, असेही निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. याचा अर्थ त्या देशांमधून इंग्रजीला हद्दपार करण्यात आले आहे, असे नाही. जागतिक पातळीवर व्यावसायिक कारणांसाठी इंग्रजी हीच भाषा उपयोगात येते, याचे भान या देशांना असल्यामुळे तेथे या भाषेचे विशेष शिक्षण देण्याची पद्धत आहे. भारतातील बहुतेक राज्यांमध्ये मात्र या विशेष शिक्षणाऐवजी मूळ शिक्षणच इंग्रजीतून देण्याकडे कल वाढू लागला आहे.

प्रा. रामकृष्ण मोरे शिक्षणमंत्री असताना, त्यांनी पहिलीपासून इंग्रजीची कल्पना राबवण्यास सुरुवात केली. मात्र इंग्रजी माध्यमावर भर दिला नाही. सरकारी शाळांमध्ये आजही मराठी माध्यमातून शिक्षण दिले जात असल्याने आणि त्यामध्ये इंग्रजी हा एक विषय असल्याने, या शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा म्हणून समजणे सोपे होऊ शकते. परंतु या प्रयोगाकडे शिक्षण खात्यानेच फारसे गांभीर्याने न पाहिल्याने, त्याचे परिणाम फार चांगले झाल्याचे दिसत नाहीत. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना इंग्रजीला विरोध करणाऱ्यांची मुले कोठे शिकतात, असा प्रश्न विचारला आहे. गरीब मुलांना इंग्रजीपासून वंचित ठेवायचे का? हा त्यांचा प्रश्न बिनतोड आहे. मात्र त्याचे उत्तर फक्त इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण देणे असे असू शकत नाही. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रगत राज्यातही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढत असल्याबद्दल टीका केली जाते. परंतु टक्केवारी पाहता, आजही मराठी माध्यमाच्या शाळांचाच वरचष्मा आहे, हे लक्षात येते. प्रश्न आहे तो या मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये घसरत असलेल्या शैक्षणिक दर्जाचा. उत्तम शिक्षण हे भाषेशी निगडित असते आणि संकल्पनांचे भान येण्यासाठी मातृभाषेला पर्याय नसतो, हे मान्य करायचे, तर त्याचा दर्जा उंचावत नेणे हे आद्य कर्तव्य ठरते; नेमके तिथेच घोडे पेंड खाते.

जगण्यापेक्षा नोकरीशी असलेला शिक्षणाचा संबंध अधिक महत्त्वाचा मानला गेल्यामुळे माध्यमाच्या भाषेचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर येत राहतो. कला आणि वाणिज्य या दोन शाखांमध्ये मातृभाषेतून ज्ञान संपादन करण्यासाठी जेवढे प्रयत्न झाले, तेवढे विज्ञान शाखेमध्ये झाले नाहीत. जगातील कोणत्याही देशात उच्च शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांस इंग्रजी भाषेचा फारच मोठा आधार असतो, हे वास्तव नाकारून मातृभाषेचा हट्ट धरणे जेवढे चुकीचे, तेवढेच मातृभाषेतून गुंतागुंतीच्या संकल्पना समजत नाहीत, असे समजणेही चुकीचे. मेंदूसंशोधनात असे लक्षात आले आहे, की माणसाचे शिकणे ही सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटनांनी प्रभावित होणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळेच परिसरातील वस्तूंचे भान हे, भाषा या सांकेतिक व्यवस्थेतूनच येत असते. त्यासाठी आसपासच्या माणसांच्या भाषेच्या म्हणजे संकेतांच्या वापराचा अभ्यास नकळत करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहते. म्हणून परिसरातील भाषेतून शिक्षण घेण्यालाच जगाने प्राधान्य दिले आहे. आंध्र प्रदेशातील मुलांना पहिलीपासून ते दहावीपर्यंत इंग्रजी माध्यमातूनच संकल्पना समजावून सांगत असताना, ते विद्यार्थी परिसरातील माणसांशी मात्र त्यांच्याच भाषेतून बोलणार आहेत हे लक्षात घेतले, तर ही भाषांतराची प्रक्रियाच गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता अधिक. ‘समजलेली संकल्पना मांडण्यासाठी भाषा हे एक साधन आहे’ हे येल विद्यापीठातील मानसशास्त्रज्ञ पॉल ब्लूम यांनी व्यक्त केलेले मत घरची आणि दारची भाषा निरनिराळी, अशा स्थितीत गुंतागुंतीचे ठरते.

शिक्षणाकडे आणि त्यातील माध्यमाकडे अधिक गंभीरपणे पाहण्याची वेळ हळूहळू निघून चालली आहे की काय, असे वाटण्यासारखा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने घेतला आहे. शिक्षणाच्या माध्यमाविषयी मंथन करतानाच, दर्जावर विचार होण्याची गरज मात्र त्यामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

current affairs, loksatta editorial-Raula Khalaf Profile Akp 94

रौला खलाफ


124   16-Nov-2019, Sat

फिकट अबोली रंगाच्या कागदावरील छपाई, जगभरच्या आर्थिक-राजकीय घडामोडींची विश्लेषणे आणि ओसंडून वाहणारी आर्थिक सांख्यिकी अशी ओळख असलेले ‘फायनान्शियल टाइम्स’ अर्थात ‘एफटी’ हे मूळचे लंडनचे आणि आता जपानी कंपनीच्या मालकीचे वृत्तपत्र जगभरच्या धोरणकर्त्यांना वाचावेच लागते. गॉर्डन न्यूटन, जॉफ्री ओवेन, रिचर्ड लँबर्ट, अँड्रय़ू गोवर्स आणि गेले दीडएक दशक लिओनेल बार्बर अशा तगडय़ा पत्रकारांनी वाहिलेली ‘एफटी’ची धुरा आता पत्रकार रौला खलाफ यांच्याकडे सोपवली जाणार, अशी बातमी अधिकृतपणे मंगळवारी आली. विशेष म्हणजे, सव्वाशेहून अधिक वर्षांपासून प्रसिद्ध होणाऱ्या या वृत्तपत्राच्या रौला खलाफ या पहिल्या महिला संपादक ठरल्या आहेत.

पश्चिम आशियातील लेबनॉन या देशाच्या राजधानीचे शहर असलेल्या बैरुतमध्ये जन्मलेल्या रौला यांचे बालपण तेथील यादवी युद्धाच्या छायेत गेले. पुढे न्यू यॉर्कच्या सायराक्यूज विद्यापीठातून पदवी आणि तिथल्याच कोलंबिया विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय राजकारण या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर रौला यांनी थेट पत्रकारितेचा मार्ग धरला. सुरुवातीला फोब्र्ज या पाक्षिकातून रौला यांचे लेखन प्रसिद्ध होऊ लागले, अन् चारएक वर्षे त्यांनी या पाक्षिकात पूर्ण वेळ कामही केले. त्यानंतर मात्र त्या फायनान्शियल टाइम्समध्ये दाखल झाल्या, त्या आजतागायत. १९९५ पासून आजवरची २४ वर्षे त्या एफटीमध्ये कार्यरत असून, आधी उत्तर आफ्रिका व नंतर मध्य-पूर्वेतील देश येथील विशेष प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी सुरुवातीची काही वर्षे काम पाहिले. मध्य-पूर्वेतील राजकीय-आर्थिक घडामोडी हा रौला यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय. त्यांच्या वृत्तपत्रीय लिखाणाचा बराचसा भाग याच विषयाने व्यापला आहे. ‘अरब स्प्रिंग’च्या काळातील घडामोडींचे रौला यांनी केलेले वार्ताकन वाचले की या भागातील राजकारणाची त्यांची जाण स्पष्टपणे दिसते. त्यामुळेच पाचेक वर्षांपूर्वी रौला यांची एफटीच्या मध्य-पूर्वविषयक विभागाच्या संपादकपदी नेमणूक झाली होती. अलीकडे त्या एफटीच्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंपादक म्हणून काम पाहत होत्या. आता तर जॉन थॉर्नहिल, अ‍ॅलेक रसेल अशा एफटीमधीलच जुन्याजाणत्या सहकाऱ्यांना मागे टाकत रौला यांनी संपादक पदाला गवसणी घातली आहे.

आर्थिक आणि राजकीय उदारमतवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या फायनान्शियल टाइम्ससमोर नव्वदच्या दशकाअंती नव्या तंत्रमाध्यमांचे आव्हान उभे राहिले होते. त्याला यशस्वीपणे तोंड देत एफटीच्या इंटरनेट आवृत्तीला आकार देण्याचे काम मावळते संपादक लिओनेल बार्बर यांनी केले. नव्या डिजिटल माध्यमांच्या स्पर्धेत आपल्या मूळ रूपासह तगून राहण्याचे आव्हान त्यांनी लीलया पेलले होते. आता ती जबाबदारी पेलत एफटीला बदलत्या काळाला सुसंगत स्वरूप देण्याचे आव्हान रौला खलाफ यांच्यावर असणार आहे. त्या ती कशी पार पाडणार, याचे उत्तर येणारा काळच देईल. पण तोवर खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय असलेल्या एका वृत्तपत्राच्या संपादकपदी महिला पत्रकाराचे येणे, ही बातमीही अनेकांसाठी निश्चितच आनंददायक असणार आहे.

current affairs, loksatta editorial- Andhra Govt Ends Amaravati Project With Singapore Consortium Vodafone Announcesdeparture From India Abn 97

नीती आणि नियत


257   15-Nov-2019, Fri

मुद्दा कोणा एका कंपनीची बाजू घेण्याचा नसून, सरकारच्या प्रामाणिक धोरणांचा आहे. या प्रामाणिक आणि सातत्यपूर्ण धोरणांचा अभाव भारतास बाधत असून त्यात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे..

गेल्या काही दिवसांतील राजकीय धबडग्यात दोन महत्त्वाच्या बातम्यांकडे दुर्लक्ष झाले. या दोन्ही बातम्या आपल्या धोरणचकव्याची दिशा दर्शवणाऱ्या असून केंद्र सरकारने त्यात वेळीच लक्ष घातले नाही, तर त्याचा दुष्परिणाम आपणास बराच काळ भोगावा लागेल. आंध्र प्रदेश सरकारने अमरावती ही नवी राजधानी उभारण्यासाठी सिंगापूर सरकारशी झालेला करार रद्द केला आणि दुसरीकडे व्होडाफोन या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या प्रमुखांनी भारतातून गाशा गुंडाळण्यासंदर्भात इशारा दिला, या त्या दोन बातम्या. व्होडाफोन प्रमुखांच्या वक्तव्यावर फारच गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण त्यामुळे जे काही नुकसान होणार होते ते झालेच. या दोन्हीही घटना आपला एकच दोष दाखवतात.

कंत्राटांचा अनादर. हा आपला दोष एन्रॉन घडल्यापासून अधिकच प्रकर्षांने दिसू लागला असून त्यात सुधारणा होण्याऐवजी परिस्थिती हाताबाहेर जातानाच दिसते. त्या वेळी आपल्या देशाने एन्रॉन कंपनीस दिलेली सार्वभौम हमी आपण तत्कालीन राजकारणासाठी पाळली नाही. पुढे एन्रॉन कंपनीचे दिवाळे वाजले असेल. पण आपल्या देशाने त्या संदर्भात जनरल मोटर्स आदी कंपन्यांना मोजलेली नुकसानभरपाई डोळे दिपवणारी आहे. नंतर एन्रॉन समुद्रात बुडविण्यास निघालेल्या राजकारण्यांनी तो पुन्हा पुनरुज्जीवित केला. त्यात पुन्हा देश म्हणून आपलेच नुकसान झाले. महाराष्ट्रात जे एन्रॉनचे झाले, ते आंध्र प्रदेश राज्यात सिंगापूरचे होताना दिसते. आंध्रातून तेलंगणा हे राज्य कोरून काढले गेल्यावर हैदराबाद हे राजधानीचे शहर तेलंगणाच्या वाटय़ास गेले. त्यामुळे अर्थातच आंध्र प्रदेशसाठी नव्याने राजधानी उभारणे अत्यावश्यक ठरले.

अमरावती हे ते नवे शहर. २०१७ साली ही नवराज्यनिर्मिती झाली, त्या वेळी त्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते तेलुगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू. त्यांच्या राजकारणाविषयी अनेकांचे मतभेद असू शकतील. पण चंद्राबाबूंच्या आधुनिक दृष्टिकोनाविषयी कोणाचे दुमत असणार नाही. याच आधुनिक दृष्टिकोनास जागत चंद्राबाबूंनी अमरावती ही राजधानी वसवण्याचा घाट घातला. हे शहर मोकळ्या जागी नव्याने रचले जाणार असल्याने त्याची उत्तम उभारणी करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी ३३ हजार एकर रिकामी जमीन हस्तगत केली गेली. नायडू यांनी सिंगापूर देश आणि तेथील काही पायाभूत कंपन्यांशी करार केले. या भव्य प्रकल्पासाठी सिंगापूरच्या अनेक कंपन्या एकत्र आल्या आणि त्यांनी राज्य सरकारच्या सहयोगाने एकत्रितपणे या शहरनिर्मितीसाठी स्वतंत्र कंपनीनिर्मिती केली. या कंपनीत राज्य सरकारची मालकी होती ४२ टक्के, तर सिंगापुरी कंपन्यांची ५८ टक्के. गेली दोन वर्षे मोठय़ा जोमाने या नवनगराची निर्मिती सुरू होती. सिंगापुरी कंपन्या त्यात असल्याने काहीएक शिस्त आणि गती त्यात दिसून आली. पण नवे सरकार आले आणि सगळेच मुसळ केरात. मे महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत नायडू यांचा पाडाव होऊन वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी हे मुख्यमंत्रिपदी आले. ते आणि नायडू यांच्यात उभा दावा. राजकारणात हे चालतेच.

पण चालायला नको अशी बाब म्हणजे, या नव्या मुख्यमंत्र्याने अमरावती उभारणीचा प्रकल्पच रद्द केला. नायडू यांनी घेतलेले अनेक निर्णय रेड्डी यांनी फिरवले. त्यातील हा सगळ्यात मोठा. हे धक्कादायक आणि निश्चितच अशोभनीय ठरते. नायडू आणि रेड्डी यांच्यातील राजकीय साठमारीत परकीय गुंतवणुकीचे हे असे भजे होणार असेल, तर आपल्याकडे कोण कशाला गुंतवणूक करेल? सरकार ही कायमस्वरूपी व्यवस्था असते आणि व्यापारउदिमाचे करारमदार हे सरकारांशी होतात. ती चालवणाऱ्या राजकीय पक्षांशी नव्हे. त्यामुळे राजकीय पक्ष बदलले की आधीचे करार रद्द, असे होणार असेल तर आपल्याकडे व्यवसाय करणे उत्तरोत्तर अवघडच होत जाईल. वास्तविक अशा प्रकरणात केंद्राने हस्तक्षेप करायला हवा. पण तेथे सत्ताधारी असलेल्या भाजपचेही नायडू यांच्याशी फाटलेले असल्याने त्या सरकारनेही हस्तक्षेप केला नाही. देश म्हणून आपण किती मागे आहोत, हेच यातून दिसते.

आणि तेच व्होडाफोनचे प्रमुख निक रीड यांनी बोलून दाखवले. ब्रिटनमधील काही वर्तमानपत्रांत त्यांचे वक्तव्य प्रकाशित झाले असून त्यात त्यांनी व्यवसायविरोधी धोरणांमुळे भारतातून गाशा गुंडाळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. हा त्यांचा इशारा आपण किती गांभीर्याने घेत आहोत, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण त्यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात मात्र सरकारची तत्परता दिसून आली. वास्तविक व्होडाफोन आपल्याकडची सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणूक आहे. २००७ पासून जवळपास १७०० कोटी डॉलर्स या कंपनीने भारतात गुंतवले आहेत. आनुषंगिक गुंतवणूक वेगळीच. आणि त्या बदल्यात आपण या कंपनीस काय दिले?

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर भरण्याचा मागास निर्णय. हे पाप माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांचे. पण आपण ते दूर करू, असे आश्वासन आपल्या व्यवसायस्नेही सरकारने अनेकदा दिले. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यात लक्ष घालण्याचा शब्द दिला. पण व्होडाफोनच्या हालांत तसूभरही घट झाली नाही. याच मोदी यांनी कर दहशतवाद आपल्याकडून होणार नाही, असे आश्वासन दिले होते हे विशेष. वास्तविक याच कर दहशतवादास कंटाळून केर्न एनर्जी कंपनी आपला देश सोडून गेली. पण तरी आपण ढिम्म. त्यात आपल्या दूरसंचार नियामकाचे वर्तन प्रामाणिक आहे, असे सांगता येईल अशी परिस्थिती नाही. या नियामकावर सरळ सरळ पक्षपातीपणाचा आरोप झाला. पण त्याकडे ना सरकारने लक्ष दिले, ना सर्वोच्च न्यायालयाने. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा या कंपन्यांकडून एकत्रित महसुलाचा दावा मान्य केला. त्याचा सर्वात मोठा फटका व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेल या कंपन्यांना बसणार असून, त्यांना मिळून जवळपास ९२ हजार कोटी रुपये केंद्राकडे भरावे लागतील.

सरकारी धोरणचकवा हे यामागचे कारण. फ्लिपकार्ट, अमेझॉन या ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांबाबतही हेच झाले. त्यांचा व्यवसाय वाढू लागलेला असताना सरकारला उपरती झाली आणि मधेच त्या क्षेत्राचे नियम बदलले गेले. या कंपन्या ग्राहकांना सवलती फार देतात याचे सरकारला दु:ख. पण हे सरकार असे दुटप्पी, की जिओसारख्या कंपनीने व्यवसायवृद्धीसाठी वाटेल त्या सवलती दिलेल्या सरकारला चालतात. त्याबाबत कोणताही नियमभंग होत नाही. पण अन्य कोणी अशा सवलती देऊन व्यवसाय वाढवला, की मात्र सरकारच्या पोटात दुखते आणि मग हस्तक्षेप केला जातो. दूरसंचार क्षेत्रात हे अगदी राजरोसपणे दिसून आले. त्याचीच परिणती व्होडाफोनसारख्या कंपनीवर काढता पाय घेण्याची वेळ येण्यात होणार आहे.

याची कोणतीही चाड सरकारला असल्याचे तूर्त दिसलेले नाही. यात कोणा एका कंपनीची बाजू घेण्याचा मुद्दा नाही. तर तो सरकारच्या प्रामाणिक धोरणांचा आहे. या प्रामाणिक धोरणांचा अभाव भारतास बाधत असून त्यात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. व्यवसायनीतींत खोट असेल तर ती बदलता येते. पण नियतच खराब असेल तर सगळेच अवघड. आपल्या सरकारच्या नियतीविषयी असा संशय घेतला जाणे हे अंतिमत: आपणास महाग पडेल.

current affairs, loksatta editorial- Supreme Court Has Accepted Aadhar Bill Abn 97

‘आधार’ न्यायालयाचाच..


12   15-Nov-2019, Fri

राज्यघटनेतील अनुच्छेद-११० च्या व्याप्तीचा फेरविचार करण्याचे काम पूर्ण घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला, ही बातमी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अन्य ताज्या निकालांइतकी महत्त्वाची नाही, असेच प्रथमदर्शनी वाटेल. पण तसे नाही. ‘अनुच्छेद-११०’मध्ये ‘धनविधेयक’ म्हणजे काय, हे राज्यघटना सांगते. ‘धनविधेयक’ वगैरे शब्द एरवी भारतीय राज्यपद्धतीचा अभ्यास करणाऱ्यांनाच माहीत असत; पण देशाच्या वाटचालीविषयी जागरूक असणाऱ्या सर्वांपर्यंत ‘धनविधेयक’ ही संज्ञा पोहोचली ती गेल्या दोन-तीन वर्षांत. ‘आधार’ची सक्ती खासगी संस्था किंवा व्यक्तीसुद्धा करू शकतात, अशी तरतूद करणाऱ्या ‘कलम-५७’सह नवा आधार कायदा २०१६ मध्ये मंजूर करवून घेण्यासाठी सरकारने लोकसभेतच या कायद्याचे विधेयक ‘धनविधेयक’ म्हणून मांडले, त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीस बहुमत नसलेल्या राज्यसभेपर्यंत हे विधेयक जाऊच शकले नाही. गैरसोयीची चर्चा नको म्हणून कोणतेही विधेयक हे ‘धनविधेयक’ ठरवण्याचा पायंडा घातक आहे, असे अनेक तज्ज्ञांनी, अनेक विवेकीजनांनी तेव्हा म्हटले होते. अखेर या २०१६ च्या आधार कायद्यालाच सर्वोच्च न्यायालयात निराळय़ा- खासगीपणाचा भंग करण्याच्या- मुद्दय़ावर आव्हान मिळाले, तेव्हा ‘आधार योजना लाभार्थीना थेट सरकारी लाभ देणारी, म्हणजे आर्थिकच आहे’ असा बचाव सरकारने केला होता. सात न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने ‘आधार कायद्या’ला वेसण घालणारा निर्णय दिला. अनेक तरतुदी खासगीपणाचा भंग करतात, म्हणून पाच न्यायमूर्तीनी ‘खासगीपणाच्या हक्का’ची वाट प्रशस्त केली हे खरे. पण सातपैकी पाच न्यायमूर्तीनी ‘धनविधेयक’ म्हणून आधार विधेयक पात्र ठरते काय, याविषयी मतप्रदर्शन केले नव्हते. अल्पमतातील निकालपत्र देताना, ‘धनविधेयक म्हणून हा कायदा रेटता आलाच नसता, म्हणून अख्खा कायदा अवैधच ठरतो,’ असा – संसदीय सभ्यतेच्या पाइकांना सुखावणारा- निर्वाळा न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनीच दिला होता. हा निकाल २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी आला, तोवर आणखीही बरीच विधेयके रूढार्थाने धनविधेयक ठरत नसूनसुद्धा सरकारने ‘धनविधेयक’ म्हणून मांडली आणि राज्यसभेचे त्यांवरील मत निष्प्रभ, म्हणून निर्थक ठरवले गेले होते. ‘आधार’खेरीज १९ विधेयकांचे ‘धनविधेयक’ म्हणून बारसे करण्याची शक्कल सत्ताधाऱ्यांनी लढविली होती. यापैकी सर्वात साळसूद शक्कल ठरली ती, केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून दरवर्षी मांडल्या जाणाऱ्या ‘वित्तविधेयका’मध्येच अनेक विधेयके आणि नियमावल्या यांमध्ये बदल केले गेलेले असल्याची कलमे वा परिशिष्टे जोडून सारे काही उजळ माथ्याने धनविधेयक म्हणून मंजूर करवून घेण्याची! हा प्रकार ‘वित्तविधेयक-२०१७’बाबत घडला होता. धनविधेयक नसूनसुद्धा वित्तविधेयकास जोडले गेल्यामुळे जणू आपोआप आणि बिनबोभाट मंजूर झालेल्या या तरतुदींपैकी एक होती- प्राधिकरणांचे नियमन करणारी रचनाच बदलून टाकण्याची. या तरतुदींची वैधताही आता, ‘धनविधेयक’ या संज्ञेची व्याप्ती ठरविणाऱ्या घटनापीठाकडून होणार आहे. ‘प्राधिकरणांचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र घटनात्मक अस्तित्व असलेले, ‘प्राधिकरण नियामक प्राधिकरण’ स्थापता येऊ शकते,’ असे मत या संदर्भात न्या. चंद्रचूड यांनी नमूद केले होते. त्याचाही विचार यानिमित्ताने होऊ शकतो. धनविधेयकांच्या झुलीखाली काय काय दडवायचे, याचे अधिकार जणू अमर्यादच असल्याचा आव सरकार आणू शकले, ते राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-११० मधील क्रमांक तीनच्या परिच्छेदामुळे. ‘लोकसभा अध्यक्षांचा अधिकार अंतिम राहील,’ असे  ‘११०(३)’ मध्ये नमूद आहे. याचाही फेरविचार होणार आहे. निकाल कदाचित, हे अधिकार अमर्यादच ठेवणाराही लागेल. परंतु राज्यघटनेशी संबंधित कृती वावग्या ठरत असल्याचे दिसून आले, तर राज्यघटनेत स्पष्टता आणण्यासाठी घटनापीठ सिद्ध होते व संविधानाचे संरक्षक या नात्याने न्यायपालिकेचा आधार कालसुसंगत ठरू शकतो, हे या निर्णयाने पुन्हा स्पष्ट झाले.

current affairs, loksatta editorial-Narayan Reddy Profile Abn 97

नारायण रेड्डी


241   15-Nov-2019, Fri

समाजमाध्यमांवरील दृक्श्राव्य सादरीकरणातील सूत्रधार अगदी विनवण्या करकरून ‘लाइक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा’ असे सांगत असतो. पण यातले काहीही न बडबडतादेखील तब्बल ६४ लाख वर्गणीदार असणारी यूटय़ूब वाहिनी म्हणजे- ‘ग्रॅण्डपा किचन’! या सादरीकरणाचे एकहाती नायक म्हणजे मंद स्मित करत, मिशीला पीळ भरून शे-दोनशे अनाथ मुलांसाठी अगदी लीलया एखादा भला मोठा खाद्यपदार्थ तयार करणारे नारायण रेड्डी! ‘लव्हिंग, केअिरग, शेअिरग, धिस इज माय फॅमिली’ अशी साद घालत खुल्या आकाशाखालच्या स्वयंपाकघरात शांतपणे काम करणाऱ्या ७३ वर्षीय नारायण रेड्डी यांचे नुकतेच (२७ ऑक्टोबरला) निधन झाले.

यूटय़ूबवर ‘ग्रॅण्डपा किचन’ हे नाव वाचल्यावर कदाचित हा कोणता तरी कुकरी/फूड शो असावा, असेच वाटू शकते. खाद्यपदार्थाशीच संबंधित असला तरी हा कार्यक्रम रेसिपी सांगणारा पठडीबद्ध असा रटाळ आणि अति बडबडीचा कार्यक्रम नाही. त्यामुळे अल्पावधीतच ‘गॅ्रण्डपा किचन’ यूटय़ूबवर लोकप्रिय झाले. जगाच्या कानाकोपऱ्यांतील प्रेक्षकांनी त्यावर पसंतीची मोहोर उमटवली. नारायण रेड्डी यांचा नातू श्रीकांत रेड्डी याच्या संकल्पनेतून ही यूटय़ूब वाहिनी दोन वर्षांपूर्वी जन्माला आली. ‘किंग्ज ऑफ २००० एग्ज’ या ऑगस्ट २०१७ च्या पहिल्या सादरीकरणानेच याचा पुढील प्रवास कसा होणार, याची चुणूक दिसली. अनाथ मुलांसाठी अन्न शिजवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य गाभा. यूटय़ूबच्या माध्यमातून मिळणारा निधी, तसेच क्राऊड फंडिंग यातून मुलांसाठी अन्नाचा खर्च निघायचा. पण त्याचबरोबर तो पदार्थ तयार करतानाचे नारायण रेड्डी अनुभवणे हादेखील आनंदाचा आणखीन एक भाग.

वाचला, पाहिला जाणारा विषय म्हणून खाद्यपदार्थाशी संबंधित अनेक लेख व सादरीकरणे हल्ली सर्वत्रच खंडीभर पाहायला मिळतात. पण त्यामध्ये सूत्रधाराची अगम्य अशी रटाळ बडबड आणि अनावश्यक सल्लेच ऐकायला लागतात. पण रेड्डी ज्या सहजतेने एखादा पदार्थ शिजवतात, तेव्हा त्यांची देहबोली पाहण्यासारखी असायची. सत्तरी ओलांडलेले रेड्डी साधी लुंगी आणि सदरा घालून, मिश्कील हसत मिशीला पीळ देत कॅमेऱ्यासमोर लीलया वावरत. एखाद् दुसरा शब्दच उच्चारत शांतपणे काम करत. मोठाल्या चुलाण्यावर भल्या मोठय़ा भांडय़ात पदार्थ शिजत राही व कार्यक्रमातही रंग भरे. केवळ १०-१२ मिनिटांचे प्रभावी व्हिडीओ तयार करणे हे त्यांच्या तांत्रिक चमूचे काम. पण या सर्वाचा आत्मा होते गॅ्रण्डपा नारायण रेड्डीच! त्यांच्या साधेपणाला आणि सामाजिक भानाला म्हणूनच नेटकऱ्यांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. देहात जोपर्यंत जोर आहे तोपर्यंत काम करत राहायचे, हे त्यांचे साधेसोपे तत्त्वज्ञान. त्याचप्रमाणे ते जगले.

current affairs, loksatta editorial-Country Moving From Ram Temple To Ram Rajya Nirvana Abn 97

रामराज्याकडे!


147   14-Nov-2019, Thu

राम मंदिर आंदोलनात सहभागी झालेले लाखो कारसेवक आणि ज्यांच्या नेतृत्वाखाली कारसेवेत जे कार्यकर्ते सहभागी झाले असे दोन अग्रणी, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष अशोक सिंघल यांच्या संघर्षांला अखेर यश आले . या दोघांनी हिंदू समाजाच्या भावनांच्या रक्षणासाठी अथक प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्यांच्या लढाईला न्याय मिळवून दिला आहे. आता राम मंदिराकडून रामराज्य निर्माणाकडे देशाची वाटचाल व्हायला हवी.

रामराज्य याचा अर्थ मनुष्यकेंद्रित पाश्चिमात्य विचार आणि विकास नाकारून प्रकृतीकेंद्रित विकासाकडे वाटचाल. भारताला अशा रामराज्याची नितांत गरज आहे. रामराज्यामध्ये सर्व सृष्टिमात्राचे कल्याण करण्याचा विचार मांडलेला आहे. फक्त माणसाच्या विकासापुरते ते मर्यादित नाही! राम मंदिराची निर्मिती ही रामराज्याकडे होणाऱ्या प्रवासाची सुरुवात म्हणता येईल. त्यादृष्टीने राम मंदिर बांधणे महत्त्वाचे ठरते आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक मानला पाहिजे.

या मार्गाने पुढे जात असताना देशाची संस्कृती-परंपरा यांतून मिळालेली ताकद सत्कारणी लागेल. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय संरचनेत बदल घडवून आणण्यासाठी ही ताकद उपयोगी पडेल. ही स्वदेशी संरचना म्हणू शकतो. निव्वळ भौतिक विकास नव्हे, तर सर्वागीण विकास साधला जाऊ  शकतो. गेल्या चार-पाचशे वर्षांपासून मानवकेंद्रित विकास करण्याला प्राधान्य दिले गेले आणि त्या अंगानेच देशाची राजकीय आणि आर्थिक वाटचाल होत राहिली. हिंदुत्व ही सर्वाधिक समतावादी विचारप्रणाली आहे आणि पर्यावरणकेंद्रित विकास हा तिचा गाभा आहे. त्यामुळेच औद्योगिकीकरणोत्तर समाजातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला सामावून घेण्याची ताकद हिंदुत्वाच्या विचारप्रणालीत आहे. स्वत्वाची ओळख, नीतिमत्ता (इथॉस) आणि गरजा या तीनही बाबी विचारसरणीशी जोडलेल्या असतात. हे समजून घेतले की राम मंदिराच्या निर्मितीचे महत्त्व लक्षात येईल.

राम मंदिराच्या निर्मितीची प्रक्रिया सरकारकडून होईल. पण महंत, साधूंशी चर्चा करून, त्यांचा सल्ला घेऊन ती पूर्ण केली जावी अशी अपेक्षा आहे. त्यातही प्रामुख्याने विश्व हिंदू परिषदेचे विचार आणि अपेक्षा काय आहेत हे जाणून घेऊन, त्यांना सहभागी करून घेऊन राम मंदिर बांधले जावे.

current affairs, loksatta editorial-Balanced Land Settlement That Sets Shri Ram A Legal Person Abn 97

श्रीरामाला ‘कायदेशीर व्यक्ती’ ठरवणारा, संतुलित जमीन-निवाडा


17   14-Nov-2019, Thu

मी सर्वोच्च न्यायालयात २०११ पर्यंत होतो. तोपर्यंत अयोध्येबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला होता व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. पण, राम जन्मभूमीची मूळ याचिका माझ्यासमोर कधीच आली नाही. बाबरी मशीद पडल्यानंतर काही लोकांविरुद्ध फौजदारी तक्रारी होत्या. त्यामध्ये लालकृष्ण अडवाणी, बाळासाळेब ठाकरे यांच्या नावांचा समावेश होता. त्या तक्रारींसंदर्भात काही प्रकरणे माझ्यासमोर आली होती. त्यातही केवळ मी एकदा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर माझा या प्रकरणाशी काही संबंध आला नाही.

सर्वोच्च न्यायालय ही न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था आहे. या संस्थेचा आदर राखणे सर्व भारतीयांची जबाबदारी आहे. हा निकाल केवळ जमिनीच्या वादावरील आहे. न्यायाधीशांच्या दृष्टीने संवेदनशील किंवा असंवेदनशील असे प्रकरण नसते. समोर येणारा प्रत्येक खटला हा सारखाच महत्त्वाचा असतो. न्यायाधीशाला धर्म, जात नसते. त्यामुळे रामजन्मभूमी व बाबरी मशिदीचे प्रकरण हे न्यायमूर्तीच्या दृष्टीने इतर प्रकरणासारखेच. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा विषय लोकांच्या भावनांशी जुळलेला, म्हणून न्यायपालिकेबाहेरील व्यक्तींसाठी ते प्रकरण संवेदनशील असेल. मोठय़ा प्रकरणांची सुनावणी कशी व कुणाकडे होईल, हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार सरन्यायाधीशांना असतात. या अधिकारांत कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्या अधिकारांचाच वापर करून अयोध्या प्रकरणात पाच न्यायमूर्तीचे घटनापीठ निश्चित करण्यात आले. काही न्यायमूर्तीनी वैयक्तिक कारणांमुळे माघार घेतली. यासाठी काही वेगळी कारणे असू शकतील. त्यानंतर इतर न्यायमूर्तीचा समावेश करण्यात आला. या प्रकरणामध्ये सर्व न्यायमूर्तीनी एकच निकाल दिला आहे. यावरून ज्यांनी कोणी निकाल लिहिला असेल, त्यांनी तो इतर सहकारी न्यायमूर्तीना वाचण्यासाठी दिला असावा. सर्व न्यायमूर्तीनी आपापल्या पद्धतीने सुधारणा सुचवल्यानंतरच व दुरुस्तीअंती अंतिम निकालाचे खुल्या न्यायालयात वाचन झाले असेल.

राम जन्मभूमी व अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिलेला निकाल अतिशय विस्तृत आहे. हा निकाल मी अद्याप वाचलेला नाही. त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करता येणार नाही. पण, वृत्तवाहिन्यांमधून समोर आलेल्या ठळक बाबींवरून असे लक्षात येते की, निकाल सर्वसमावेशक आहे. पाचही न्यायमूर्तीनी सर्व विषयाला हात घातलेला असून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या मालकीचा वाद अखेर निकाली निघाला आहे. यात वादग्रस्त जमीन रामलल्लाला म्हणजे न्यासाला (ट्रस्ट) देण्यात आली, तर मशिदीसाठी अयोध्येतच पाच एकर जागा देण्याचा आदेश आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेषाधिकारांचाही वापर केला आहे. न्यायालयाने भगवान श्री राम ही कायदेशीर व्यक्ती (ज्युरिस्टिक पर्सन) असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. हिंदू कायद्यानुसार प्रत्येक हिंदू देवता कायदेशीर व्यक्ती असल्याचा (एव्हरी डियटी अ ज्युरिस्टिक पर्सन) सर्वमान्य नियम आहे. मंदिर त्या देवतेचे असते. मंदिराला मिळालेली देणगी म्हणजे त्या देवाला मिळालेली देणगी. देवाच्या वतीने कोणी तरी काम करीत असतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमीन न्यासाला देण्याचे आदेश दिले.

current affairs, loksatta editorial-Issue Of Nationalism On The Disputed Land In Ayodhya Abn 97

हा राष्ट्रवादाचा मुद्दा!


151   14-Nov-2019, Thu

अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीबाबत शनिवारी आलेल्या निवाडय़ाचे स्वागत अनेक दृष्टिकोनांतून झालेले आहे. या निवाडय़ाचे संतुलित सर्वसमावेशकपण काहींना महत्त्वाचे वाटते, तर रामजन्मभूमीसाठी गेली काही वर्षे राजकीय व अन्य मार्गाने प्रयत्न करणाऱ्यांना हा निकाल म्हणजे त्यामागील विचारांचा विजय वाटतो. भारतीय राज्यघटना आणि कायदा यांच्या चौकटीत हा निकाल लागला, हे विशेष असल्याचा दृष्टिकोनही महत्त्वाचा आहे. याचे प्रत्यंतर देणारी ही चार टिपणे..

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामाच्या अयोध्या या ऐतिहासिक नगरीतील जन्मभूमीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल शनिवारी आला, त्याचा मनोमन आनंद आहे. विविध पक्ष, संघटना आणि देशभक्त नागरिकांच्या, रामभक्तांच्या माध्यमातून रामजन्मभूमीसाठी गेली किमान तीन ते चार दशके आपल्या देशात जे आंदोलन सुरू होते, जे प्रयत्न सुरू होते, त्या आंदोलनाच्या, त्या प्रयत्नांच्या फलनिष्पत्तीचा आजचा दिवस आहे. सुमारे पाचशे वर्षांपूर्वी सन १५२८ साली बाबरचा सेनापती मीर बाकी याने अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमीचा विध्वंस केला आणि तेथे मशीदसदृश ढाचा बांधला. त्यानंतर हिंदूंकडून ही जागा मिळवण्याचे सातत्याने प्रयत्न झाले. त्यात कधी यश, कधी अपयश येत होते. या आंदोलनाचा अलीकडच्या काळातील ठळक म्हणावा असा टप्पा सन १८८५ मध्ये प्रारंभ झाला. त्या वर्षी महंत रघुवरदास यांनी फैजाबादच्या न्यायालयात दावा दाखल करून रामचबुतरा म्हणून जी जागा होती आणि लाखो हिंदू बांधव ज्या जागेकडे रामजन्मभूमी म्हणून श्रद्धेने पाहत होते, तेथे पक्के बांधकाम करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहिली आणि १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना या जागेचे कुलूप उघडले गेले आणि लोक बाहेरून या जागेचे दर्शन घेऊ लागले. मात्र पुढे त्यातही अडथळे येत गेले आणि मग मात्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

हे भांडण हिंदू विरुद्ध मुसलमान असे असल्याचे आम्ही कधीच मानले नाही. हा राष्ट्रवादाचा विषय होता आणि सततच्या आक्रमणांमुळे हिंदूंमध्ये जी पराभूत मानसिकता झाली होती त्याचे हा विषय हे एक प्रतीक होते. या विषयात तथाकथित सेक्युलर मंडळींनी मात्र लोकांची मने कलुषित केली. सोमनाथप्रमाणेच याही विषयाबाबत जर योग्य भूमिका घेतली गेली असती, तर ही वेळही आली नसती. मात्र, या विषयात योग्य संवाद झाला नाही आणि कोणताही मार्ग न उरल्यामुळे आंदोलनाचा मार्ग निवडला गेला याकडे मी मुद्दाम लक्ष वेधू इच्छितो. हे एका जमिनीच्या वादासाठीचे आंदोलन असल्याचे चित्र उभे केले जात होते. वस्तुस्थिती मात्र तशी नव्हती. हे आंदोलन मुळातच आशा-आकांक्षा, कोटय़वधी भारतीयांची श्रद्धा, आस्था या पायावर उभे होते.

श्रीराम जन्मभूमी न्यासाच्या माध्यमातून विश्व हिंदू परिषद आणि अनेक संघटनांमार्फत रामजन्मभूमीसाठी जी आंदोलने देशभर झाली, ती ऐतिहासिक म्हणावी अशीच होती. ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची सोमनाथ ते अयोध्या ही रथयात्रा, रामशिला पूजनाचे तीन लाखांहून अधिक गावांमध्ये झालेले कार्यक्रम यामुळे सारा देश या विषयाशी जोडला गेला. अडवाणींच्या रथयात्रेला जो अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला, तो थक्क करणारा होता. लहानात लहान खेडय़ांपासून ते महानगरांपर्यंत सर्व ठिकाणी शिलापूजन कार्यक्रमांनाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. गावागावांमधून शिलापूजन करून लाखो विटा अयोध्येकडे पाठवल्या गेल्या. या कार्यक्रमांमध्ये जात, पंथ, धर्म, पक्ष हे भेद विसरून सारे गावकरी एकत्र येत होते आणि हे चित्र खूपच आशादायी होते. त्यापाठोपाठ झालेल्या रामज्योत यात्रेनेही कोटय़वधी घरांमध्ये हा विषय पोहोचला. पुढे १९९२ मध्ये ६ डिसेंबर रोजी आयोजित कार्यक्रमात अनपेक्षितपणे अयोध्येतील ढाचा उद्ध्वस्त केला गेला. वास्तविक, तशी कोणतीही योजना नव्हती. मात्र या विषयात वेळेवर निर्णय झाला असता, तर हा उद्रेक निश्चितच दिसला नसता. हा ढाचा पडल्यानंतर त्या परिसरात हिंदूंच्या पूजाअर्चेतील असंख्य चिन्हे सापडली. नंतर भारतीय पुरातत्त्व खात्यानेही तेथे जे उत्खनन आणि सर्वेक्षण केले त्यातही ही चिन्हे सापडली, पुरावेही सापडले. त्यासंबंधी भारतीय पुरातत्त्व विभागाने तयार केलेल्या अहवालामुळेही मूळ भूमिकेला पुष्टी मिळाली. न्यायालयाने दिलेला जो निकाल आहे त्याचा एक आधार हे उत्खनन आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. पुरातत्त्व खात्याची ही कामगिरी निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे.

हा कुठलाही सांप्रदायिक वा धर्माचा विषय नाही, तर हा आस्थेचा, श्रद्धेचा विषय असल्याची भूमिका सातत्याने घेतली गेली होती. त्यामुळेच आपल्या देशातील विविध पीठांचे शंकराचार्य, संतमंडळी, मठाचार्य, साधू-संत, मठ-मंदिरांचे प्रमुख, वारकरी संप्रदायाचे प्रमुख, कीर्तनकार, प्रवचनकार यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचीही साथ या आंदोलनाला वेळोवेळी मिळत होती. साधू-संतांकडून, धर्माचार्याकडून या आंदोलनासाठी आदेश आणि दिशाही मिळत होती. शिलापूजन कार्यक्रमांमध्ये गावागावांत राजकीय पक्षांचाही मोठा सहभाग होता. देशातील युवक-युवती आणि महिलांचाही सक्रिय सहभाग आंदोलनात होता. महिला संतही या आंदोलनात सहभागी होत्या. मुख्य म्हणजे देशातील एकही तालुका असा नव्हता, की तेथून कारसेवक आले नव्हते. राम हे साऱ्या देशाला एकात्मतेच्या भावातून जोडणारे एक सूत्र आहे, याचीही प्रचीती या आंदोलनात वेळोवेळी येत गेली. सर्व संतांचे प्रतिनिधित्व असलेली धर्मसंसद, प्रत्यक्ष शिलान्यास हेही या वाटचालीतील काही महत्त्वाचे टप्पे होते.

न्यायालयाच्या निकालाचे वैशिष्टय़ म्हणजे हा निकाल अत्यंत स्पष्ट आहे. त्यात न्यायालयाने कोणतीही संदिग्धता ठेवलेली नाही. कोणत्याही मुद्दय़ाचा वेगळा अर्थ लावता येईल अशी परिस्थिती या निकालात नाही. सरकारची जबाबदारी निश्चित करताना आवश्यक प्रक्रियांची मुदतही निश्चित करण्यात आली आहे. अत्यंत तर्कशुद्ध असा हा निकाल असून साऱ्या समाजाचा या निकालाला नि:संदिग्ध पाठिंबा मिळेल. लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी व्हावी. सरसंघचालक श्री. मोहनजी भागवत यांनी म्हटल्याप्रमाणे हा विधिसंमत निर्णय आहे. या विषयातील वाद आता संपुष्टात आणायचा आहे आणि कोणीही या निकालाकडे जय-पराजयाच्या दृष्टीने पाहू नये, याकडे मी आवर्जून लक्ष वेधू इच्छितो.

राष्ट्रतेजाचे प्रतीक असलेले एक भव्य मंदिर अयोध्येत उभे राहावे, ही कोटय़वधी भारतीयांच्या मनात असलेली इच्छा पूर्णत्वास जाईल, हा विश्वास आहे.


Top