rupee

रुपयाची दक्षिण-दिशा


7260   28-May-2018, Mon

२० १८ हे वर्ष २०१३ प्रमाणेच निवडणूक-पूर्व वर्ष आहे. पण या दोन वर्षांमधील साम्य तेवढय़ावरच संपत नाही. पाच वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या किंमती पिंपामागे १०० डॉलरच्या वर होत्या. नंतर एका टप्प्यावर त्या पिंपामागे ४० डॉलपर्यंत घसरल्या होत्या. पण सध्या अमेरिका इराणवर पुन्हा आर्थिक निर्बंध आणत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या ८० डॉलपर्यंत झेपावल्या आहेत.

त्यावेळी आपले सरकार जागतिक आर्थिक संकटानंतर जाणूनबुजून फैलावलेली वित्तीय तुटीची पातळी कमी करण्याच्या मार्गावर होते. तरीही केंद्राची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) च्या ५ टक्क्य़ांच्या जवळपास होती. त्याच्या जोडीला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावरची तूटही ‘जीडीपी’च्या ५ टक्क्य़ांच्या पातळीवर होती.

ग्राहक किंमत निर्देशांकावर बेतलेला महागाईचा दर १० टक्कय़ांच्या आसपास घुटमळत होता. एकंदर आर्थिक शिस्तीचा बोजवारा उडाला होता आणि परिणामी, जानेवारी २०१३ मध्ये डॉलरमागे ५४ रुपयांवर असणारा विनिमय दर सप्टेंबर २०१३ मध्ये ६४ रुपयांपर्यंत घरंगळला होता.

सध्या तुटीची पातळी तेवढी नाकातोंडापर्यंत गेलेली नाही. चालू आर्थिक वर्षांमध्ये केंद्राची वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या साडेतीन टक्कय़ांपर्यंत आणि चालू खात्यावरची तूट ‘जीडीपी’च्या अडीच टक्कय़ांपर्यंत राहिल, असा बहुतेक विश्लेषकांचा अदमास आहे. पण आर्थिक शिस्तीची ही दोन्ही परिमाणे तेलाच्या वाढत्या किंमतींची शिडी पकडून धोक्याच्या पातळीपर्यंत सरकायला लागली आहेत, ही बाजाराची मुख्य चिंता आहे.

२०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांमध्ये वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातील तूट या दोन्ही परिमाणांमध्ये झालेली जवळपास संपूर्ण सुधारणा हा तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा परिणाम होता. पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या अबकारी करांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रचंड वाढीमुळे वित्तीय शिस्तीचा आभास निर्माण झाला तरी रचनात्मक पातळीवर वित्तीय परिस्थिती फारशी बदलली नव्हती. तेलाच्या किंमती वाढण्याची जोखीम प्रत्यक्षात उतरल्यामुळे वित्तीय शिस्तीचा तो मुलामा आता उडू लागला आहे.

त्याचबरोबर महागाईच्या दरानेही अलीकडे आरोहण सुरु केले आहे. एप्रिल महिन्यात महागाईचा दर ४.६ टक्के होता. महागाईच्या ताज्या आकडेवारीचा तपशील असे सुचवतो की, अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या किंमती कडाडू लागल्या आहेत. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला येत्या तीनेक महिन्यांमध्ये धोरणात्मक व्याजदर वाढवावे लागतील, अशी चिन्हे आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती सुधारायलाही आधीच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ११ सार्वजनिक बँकांना निरिक्षणाखाली आणून त्यांच्या कर्जवाटपावर निर्बंध आणले आहेत. एकंदर अर्थचक्राचे बरेचसे फासे असे उलटे पडू लागले असल्यामुळे जानेवारी महिन्यामध्ये डॉलरमागे ६४ रुपयांपेक्षा कमी असणारा विनिमय दर आता ६८ रुपयांच्या वर सरकला आहे.

गेल्या पाचेक वर्षांमध्ये रुपयाच्या मोठय़ा घसरगुंडीची ही तिसरी खेप आहे. त्यापैकी दुसरी खेप (२०१४ च्या मध्यापासून ते साधारणत: २०१६ च्या सुरुवातीपर्यंत) ही प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय चलनबाजारांमध्ये डॉलर वधारल्यामुळे झाली होती.

२०१३ च्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये रुपयात झालेली घसरण आणि सध्या चालू असलेली घसरण या दोन्ही टप्प्यांनाही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची पाश्र्वभूमी असली तरी भारताच्या डळमळत्या आर्थिक स्वास्थ्याबद्दलच्या चिंतेचाही रुपयाच्या पडझडीत मोठा हातभार आहे. २०१३ मधली पडझड थोपवण्यासाठी तेव्हाच्या सरकारला सोन्याच्या आयातीवर निर्बंध आणणे आणि अनिवासी भारतीयांकडून ठेवी वाढवण्यासाठी खास योजना जाहीर करणे, अशा स्वरुपाचे आपातकालीन उपाय योजावे लागले होते. यावर्षी परत ती वेळ येऊ  शकेल काय?

आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय परिस्थिती आणखी स्फोटक बनली (उदा. इराण, उत्तर कोरिया वगैरे) आणि त्यातून तेलाच्या किंमती शंभरीकडे सरकल्या, किंवा इतर काही कारणांमुळे मूल्यांकने फुगलेले जगातले मुख्य शेअर बाजार मंदीच्या आवर्तात सापडले तर रुपयाची घसरण आणखी वेग पकडू शकेल आणि रुपया सत्तरीची पातळी ओलांडू शकेल, ही जोखीम निश्चितच आहे.

पण २०१३ च्या तुलनेत सध्या दोन घटक असे आहेत, की ज्यांच्यामुळे आपल्या धोरणकर्त्यांना आपातकालीन योजनांचा विचार करण्याची गरज एवढय़ात तरी पडणार नाही. पहिला घटक असा की, भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी सध्या समाधानकारक पातळीवर आहे. २०१३ मध्ये आपली परकीय चलनाची गंगाजळी साधारण सातेक महिन्यांच्या आयातीची गरज भागवण्यापुरती होती. सध्या ती सुमारे ११ महिन्यांच्या आयातीची गरज भागवू शकते.

रुपयाची पडझड फार वेगाने होऊ  नये, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक अलीकडच्या काही आठवडय़ांपासून चलन बाजारात डॉलरची विक्री करून रुपयाला आधार देत आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी पुरेशी असल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक ही खिंड काही काळ जोमाने लढवू शकेल. अर्थात, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलन बाजारातल्या अशा हस्तक्षेपामुळे देशातल्या मुद्राबाजारातली तरलता रोडावून व्याजदरांच्या चढणीला आणखी इंधन मिळेल, हे लक्षात घेऊनच रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपली पावले उचलावी लागतील.

दुसरा घटक असा की, भारताशी व्यापार करणाऱ्या देशांच्या चलन-दरांमधल्या फेरफारांचा आणि तुलनात्मक महागाई निर्देशांकांचा परिणाम लक्षात घेऊ न रुपयाच्या वास्तविक मूल्यांकनाकडे पाहिले, तर असे दिसते की सध्याची घसरण सुरु होण्यापूर्वी हे मूल्यांकन कमालीचे फुगलेले होते.

किंबहुना, मधल्या काळातील रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत वधारणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मूळ प्रवृत्तीशी विपरीत होते. चालू वर्षांत रुपया डॉलरच्या समोर सुमारे ६ टक्कय़ांनी नरमल्यानंतरही रुपयाचे वास्तविक मूल्यांकन अजूनही ऐतिहासिक दृष्टीकोनातून भरभक्कमच आहे.

२०१३ मध्ये तशी परिस्थिती नव्हती. रुपयाचे वास्तविक मूल्यांकन वाजवीपेक्षा जास्त असणे हे देशी उद्योगांच्या आणि खास करून निर्यातदारांच्या स्पर्धाक्षमतेसाठी मारक असते. त्यामुळे एका मर्यादेपर्यंत रुपयाची घसरण स्वागतार्ह मानता येईल. ती घसरण फार शीघ्रगतीने होऊन त्यातून इतर दुष्परिणाम होऊ  नयेत इतपत दक्षता घेण्याएवढा परकीय चलनाचा दारुगोळा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जरुर आहे.

Education Waterfall

शिक्षणाच्या पाणपोया


3843   27-May-2018, Sun

देशात शिक्षणाच्या सर्वाधिक सोयी असलेले महाराष्ट्रातील शिक्षण सतत सरकारच्या धोरणशून्य लाटांवर हिंदूकळत असते. शिक्षण घेऊन नोकरी मिळण्यासाठी आवश्यक असणारी किमान पात्रता मिळाल्यानंतरही नोकऱ्या मिळण्याचे प्रमाण वाढण्याची सुतराम शक्यता नसताना शिक्षणाच्या क्षेत्रात नवनवी प्रलोभने फेर धरून नाचताना दिसतात.

राज्यात नव्या ४२ फार्मसी महाविद्यालयांना दिलेली परवानगी हे असेच आणखी एक प्रलोभन आहे; ज्याचा नोकरीच्या बाजारात फारसा उपयोग नाही आणि त्यामुळे या शिक्षणाचा फायदाही नाही.

एकेकाळी बी.एड. आणि डी.एड., एमबीए यांसारख्या अभ्यासक्रमांची विनाकारण चलती सुरू झाली. गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात या पदव्या घेतलेले युवक दरवर्षी बेकारीच्या खाईत लोटले जाऊ लागले. हे प्रमाण इतके वाढले, की असे पदवीधारक पेट्रोल पंपांवर विविध वस्तूंची जाहिरात करताना दिसू लागले.

गल्लीबोळात दिसू लागलेल्या डीएड-बीएड आणि एमबीएच्या संस्था शिक्षणाच्या दर्जाऐवजी अन्य गोष्टींवरच अधिक भर देणाऱ्या ठरल्या. प्रत्येक आमदाराला साखर कारखान्याबरोबरच शिक्षण संस्था काढायची स्वप्ने पडू लागली. परिणामी राज्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या इमारती दिसू लागल्या. अभियांत्रिकीची पदवी घेऊनही बाजारात नोकरी मिळेनाशी झाल्यामुळे या महाविद्यालयांची अवस्था बिकट बनली आणि राज्यातील एकूण उपलब्ध जागांपैकी केवळ पन्नास टक्के जागांसाठीच विद्यार्थी येऊ लागले.

कारण लाखो रुपये देऊन घेतलेल्या शिक्षणाला नोकरीच्या बाजारात पतच राहिली नाही. २०१६-१७ या वर्षांत अभियांत्रिकीच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या सात लाख चौसष्ट हजार विद्यार्थ्यांपैकी केवळ तीन लाख चोवीस हजार विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या. पदविका अभ्यासक्रमासाठी तर सहा लाख ७७ हजारांपैकी केवळ एक लाख ५५ हजारांनाच नोकरीची संधी उपलब्ध झाली.

हे चित्र शिक्षणाच्या क्षेत्रातील खोटी सूज दाखवणारे आहे. या असल्या गुंतवणुकीने ना राज्याचे काही भले होते, ना विद्यार्थ्यांचे. बी.एड.- डी.एड. हीही अशीच एक फसवणूक झाली.

राज्यात शिक्षकांच्या नोकऱ्याच नसताना, या पदव्या घेतलेल्या हजारोंना स्वप्नभंगाला सामोरे जावे लागले. राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये अचानक केलेल्या पाहणीत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे काय करायचे, याचा निर्णय होत नसताना, शिक्षक होण्यासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांच्या संख्येत मात्र वाढच होत राहिली. शिक्षणाच्या क्षेत्रातील हे घोटाळे महाराष्ट्राचे या क्षेत्रातील स्थान अधिकाधिक खाली जाण्यास कारणीभूत ठरले आहे.

या निर्णयांच्या मालिकेत आता फार्मसी महाविद्यालयांच्या परवानगीने भर घातली आहे. राज्यात औषधे बनविणारे कारखाने, औषधांची विक्री करणारी दुकाने, विमा कंपन्या हीच काय ती नोकरी मिळण्याची ठिकाणे. ती गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वाढली आहेत असेही नाही. म्हणजे बाजाराची गरज म्हणून औषधनिर्माणशास्त्राच्या पदवीधारकांना काही संधी आहेत, असेही नाही.

तरीही सरकारने आणखी ४२ महाविद्यालयांना परवानगी देऊन नेमके काय मिळवले, याचा तपास करायला हवा. ‘लोकसत्ता’ने यासंबंधी दिलेल्या वृत्तामध्ये मागील दोन वर्षांची या क्षेत्रातील रोजगाराची जी आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे, ती पाहता आत्ताच औषधनिर्माणशास्त्राची पदवी घेतलेल्या केवळ १५ टक्के विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळू शकलेली आहे.

नवी महाविद्यालये सुरू झाल्यावर ही टक्केवारी आणखी घसरेल. गल्लोगल्ली शिक्षणाच्या अशा पाणपोया निर्माण करून सरकार विद्यार्थ्यांमधील नैराश्य वाढवण्याचेच काम करीत आहे.

Speech of women empowerment

महिला सक्षमीकरणाच्या बाता


6891   27-May-2018, Sun

सत्ताधाऱ्यांना महिला सक्षमीकरणाची चर्चा नेहमीच आवडते. योजनांचा पाऊस पाडत, आपण या कामात कसे पुढे आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारची कोण धडपड सुरू असते; पण महाराष्ट्रातील वस्तुस्थिती अधिक भीषण म्हणावी अशी. महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी तुटपुंजी तरतूद, परंतु त्या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी तब्बल अठरा कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था असे येथील चित्र आहे.

त्या तुटपुंज्या तरतुदीतही तीस टक्क्यांची कपात करून या सामाजिक प्रश्नांकडे पाहण्याची दृष्टी काय आहे, तेच सरकारने स्पष्ट केले. केंद्र आणि राज्य सरकारांना महिलांच्या सक्षमीकरणाची प्रचंड आस्था असते. त्यामुळेच दऱ्याखोऱ्यात, डोंगरकपारीत राहणाऱ्या गरीब-कष्टकरी स्त्रियांपासून ते शहरी सुशिक्षित महिलांना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र महिला धोरण तयार करण्यात आले.

धर्म, रूढी, परंपरा आणि त्यातून जन्माला आलेल्या आणि हजारो वर्षे पोसल्या गेलेल्या पुरुषप्रधान मानसिकतेने महिलांच्या प्रगतीच्या वाटा अडविल्या गेल्या. परंतु काळ बदलला. संधी दिली तर कोणत्याही क्षेत्रात महिला मागे राहू शकत नाहीत, हे सिद्ध करणारी काही उदाहरणेही समोर आली. 

देवदासीसारख्या अनिष्ट प्रथा मोडीत काढून त्यात अडकलेल्या स्त्रियांची सुटका करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारने कायदाही केला. शिक्षणातील प्रमाण वाढवणे, शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपस्थिती भत्ता, सायकली अशा अनेक योजनाही आखण्यात आल्या.  या सगळ्या योजना आता आर्थिक तरतुदीतील कपातीमुळे अतिशय अडचणीत आलेल्या आहेत.

राज्यात महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र खाते आहे. त्या खात्याचा एक कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव अशी मंत्रालयापासून ते जिल्हा, तालुकास्तरापर्यंत यंत्रणा कार्यरत आहे. या खात्यामार्फत महिलांच्या शिक्षणापासून, उद्योग-व्यवसायापर्यंत विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद मुळातच कमी केली जाते, असा आजवरचा अनुभव आहे.

त्यालाही पुन्हा कात्री लावली जाते. मार्चमध्ये नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या राज्याच्या २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात सुमारे तीनशे ते सव्वा तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात आता तीस टक्के कपात करण्यात आली आहे. म्हणजे आणखी नव्वद ते शंभर कोटी रुपये त्यातून कमी होणार. त्यामुळे महिलांच्या अनेक योजनांची हेळसांडच होणार आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने  शासन आदेश काढून तीस टक्के कपात केल्यानंतर, कोणकोणत्या योजनांना किती निधी मिळणार आहे, याची आकडेवारी जाहीर केली आहे. देवदासी पुनर्वसन योजनेंतर्गत व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना विद्यावेतन दिले जाते. त्यासाठी या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात मुळातच एक लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात तीस टक्केकपात केल्यानंतर उरतात सत्तर हजार रुपये. कसले प्रशिक्षण देणार या महिलांना? अशा अनेक वंचित, दुर्बल वर्गातील महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी किरकोळ निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी तुटपुंजी तरतूद, परंतु त्या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी तब्बल अठरा कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यातून काय साध्य होणार आहे? कागदोपत्री घोडे नाचवण्यापेक्षा अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरणे ही आजच्या काळाची खरी गरज आहे. सरकारचे या विषयावरील बेगडी प्रेम पाहता, ते प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाही.

Top level of  equality

समानतेचा ‘वरचा स्तर’!


6974   27-May-2018, Sun

समानतेच्या तत्त्वाची एक छुपी छटा असते. ‘सारे समान असतात, पण काहीजण अधिक समान असतात’ हेच वास्तव असल्यामुळे, ‘उंचावरच्या’ स्तरावरील माणसे सामान्यांच्या समानतेच्या पातळीवर आली तरी ‘अधिक समानते’ची मानसिकता त्यांची पाठ सोडत नाही. त्यांची घुसमट सुरू होते आणि सामान्यांच्या पातळीवरदेखील आपला समानतेचा स्तर उंचावरचाच हवा असे त्यांना वाटू लागते. प्रयत्नपूर्वक निर्माण केलेले हे अंतर कायमचे जपण्यासाठी वरच्या स्तरावरची माणसे धडपडू लागतात.

मुळात, सामान्यांमधूनच या वर्गात समाविष्ट झालेला मोठा वर्ग राजकारण्यांमध्ये पाहावयास मिळतो. एकदा एखाद्या सामान्य व्यक्तीचा राजकारणात प्रवेश झाला, की बघता बघता त्याचा स्तर उंचावत जातो, आणि तो असामान्य स्तरावर जाऊन पोहोचतो. निवडणुकांपुरते काही दिवस वगळता सामान्यांच्या स्तराशी त्याचे फारसे नाते उरतच नाही. यातील अनेकजण आपला तो उंचावलेला स्तर कायम राखण्यासाठी कमालीची धडपड करू लागतात.

उत्तर प्रदेशात अशाच वर्गातील नेत्यांनी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यानंतरही सरकारी निवासस्थानांमध्ये ठिय्या मारून राहण्यासाठी कायदाच करून घेतला, आणि पद नसतानाही सरकारी बंगले बळकावण्याची सोय करून घेतली. आताचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यापासून अखिलेश यादव यांच्यापर्यंत सर्वच माजी मुख्यमंत्री या कायद्याच्या कृपेचे लाभार्थी ठरले आणि पद गेले तरी ते सामान्यांच्या स्तरावर उतरलेच नाहीत.

कायदेशीररीत्या सामान्यांचा स्तर असूनही, सरकारी बंगल्यात राहण्याचा हक्क बजावून या नेत्यांनी आपला स्तर सामान्यांच्या स्तराहून उंचावरचाच राखला. सरकारी मालमत्तेचा खासगी उपभोग घेणे म्हणजे जनतेच्या पैशावर मौज करणे! सर्वसामान्यांच्या स्तरावरील कोणाही व्यक्तीस अशी मौज परवडणार नाही, आणि साधणारही नाही. उत्तर प्रदेशातील माजी मुख्यमंत्र्यांनी मात्र, कायद्याच्या संरक्षणाखाली जनतेच्या पैशावर उभ्या राहिलेल्या सरकारी मालमत्तांचा खासगी सुखासाठी वापर करून आपण ‘अधिक समान’ आहोत, हे दाखविण्याचा चंग बांधला होता. सामान्यांच्या स्तरापासूनचे अंतर जपण्याची धडपड हाच या उपद्व्यापाचा छुपा अर्थ!.. पण अशी मनमानी सर्वकाळ सुरू ठेवता येत नाही, हे दाखवून देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशातील या कायद्यालाच केराची टोपली दाखविली. पदावरून पायउतार झालेला मुख्यमंत्री सामान्य नागरिकाच्या स्तरावरीलच असतो, असे न्यायालयाने बजावले.

आता या साऱ्या माजी मुख्यमंत्र्यांना आपली सरकारी मालमत्ता सोडावी लागेल. पण ते सामान्यांच्या स्तरावर येतीलच असे नाही. सामान्यांपासून स्वतहून राखलेले अंतर पुसण्याची मानसिकता आता सवयीने संपुष्टात आलेली असेल. बंगले सोडले तरी ते अंतर पुसले जाईलच असे नाही. केवळ मंत्रीच नव्हे, तर आपल्या अधिकारांचा वापर करून सरकारी सोयीसुविधा बळकावण्याचा व त्याद्वारे सामान्यांपासून स्वतचा स्तर उंचावरचा राखण्याचा प्रयत्न शक्य करणाऱ्या वर्गात केवळ मंत्री-राजकारणीच असतात असे नाही.

महाराष्ट्रात सनदी अधिकाऱ्यांनी सरकारी सवलती उपटून मिळविलेली आलिशान घरे आणि सरकारी निवासस्थानांत मारलेला ठिय्या हीदेखील अशीच स्वनिर्मित अंतराची उदाहरणे आहेत. सामान्यांपासून अंतर राखून स्वतचा वेगळा स्तर निर्माण करणाऱ्या वर्गाला चपराक देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेनेदेखील यानिमित्ताने अंतर्मुख होऊन स्वतसमोर आरसा धरायला हवा, असे सामान्यांच्या स्तरावर कुणाला वाटले, तर त्यात आश्चर्य नाही!

 Social, cultural and economic history

सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक इतिहासाचे अभ्यासतंत्र


5716   26-May-2018, Sat

शासकीय अधिकारी कल्याणकारी राज्याचे प्रतिनिधित्व करत असतात. शासनाच्या नफ्या-तोटय़ाचे नव्हे तर जनतेच्या ‘कल्याणा’चे उद्दिष्ट ठेवून त्यांना कार्य करायचे असते. हे कल्याणकारी कामाचे मापदंड समाजाची रचना, वैशिष्टय़े आणि इतिहास यांच्या आधारे ठरतात. त्यामुळेच स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये ‘इतिहास’ हा घटक समाविष्ट असतो. ‘इतिहास’ हा समाज समजून घेण्याचा एक दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे तथ्यांच्या जंत्रीपेक्षा लॉजिक वापरून केलेला अभ्यास सोपा आणि परिणामकारक ठरतो, हे लक्षात घ्यायला हवे.

सामाजिक इतिहास

आधुनिक शिक्षणाचा अभ्यास करताना विविध समाजसुधारकांचे शिक्षणविषयक कार्य, शैक्षणिक संस्था, त्यांचे संस्थापक, देणगीदार, वैशिष्टय़े अशा मुद्दय़ांच्या आधारे करावा. या बाबतीत नेमलेल्या समित्या व त्यांच्या शिफारशी यांचा अभ्यासही महत्त्वाचा ठरेल. महिला, मागासवर्गीयांच्या शिक्षणावर भर द्यावा, तसेच छत्रपती शाहू महाराजांची वसतिगृहे व इतर शैक्षणिक निर्णय यांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे.

वृत्तपत्रे, भाषा, त्यांचे संस्थापक, असल्यास ब्रीदवाक्य, सर्वात पहिले, सर्वात जुने वृत्तपत्र, नियतकालिक अशा पद्धतीने मुद्रित माध्यमांचा अभ्यास करता येईल. यामध्ये काही संघटनांची मुखपत्रेसुद्धा महत्त्वाची आहेत. महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांबाबत त्यांमधील महत्त्वाच्या लेखांची शीर्षके, जाहिराती, देणगीदार, मदतगार व्यक्ती यांचा आढावाही अतिरिक्त स्कोअरसाठी महत्त्वाचा ठरेल.

*    सामाजिक-सांस्कृतिक बदल व भारत आणि महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचे कार्य या बाबी एकत्रितपणे अभ्यासायच्या आहेत. हा भाग संबंधित मुद्दय़ाची पाश्र्वभूमी समजून घेऊन मग याच्या नोट्स टेबलमध्ये काढाव्यात. समाजसुधारकांचा अभ्यास करताना त्यांची ठळक वैयक्तिक माहिती – पूर्ण नाव, महत्त्वाचे नातेवाईक, शिक्षण, सोबती इ., स्थापन केलेल्या आणि महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या संस्था, असल्यास वृत्तपत्र/ नियतकालिक, साहित्य, त्यातील काही महत्त्वाचे उद्गार, महत्त्वाच्या घटना, कार्ये (कालानुक्रमे), असल्यास लोकापवाद आणि इतर माहिती.

*    यामधील संस्थांच्या स्तंभात संस्थेची स्थापना, कार्यपद्धती, महत्त्वाचे योगदान, ब्रीद, असल्यास मुखपत्र व संबंधित महत्त्वाची व्यक्तिमत्त्वे यांचा समावेश असावा.

*    विशेषत: अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या संस्था, समाजसुधारक, स्वातंत्र्यलढय़ावर प्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या दलित व मुस्लीम सुधारणा चळवळींचा अभ्यास पाश्र्वभूमी, कारणे, स्वरूप, परिणाम, प्रतिक्रिया व व्यक्तिमत्त्वे या मुद्दय़ांच्या आधारे करणे आवश्यक आहे.

*    ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारे सामाजिक सुधारणांबाबतचे मूल्यमापन नोंदवल्यास बहुविधानी प्रश्नांची चांगली तयारी होईल.

आर्थिक इतिहास

*    ब्रिटिशांची आर्थिक नीती, महत्त्वाचे चार्टर कायदे, जमीन सुधारणा, जंगल कायदे इ.चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम व संबंधित भारतीय नेत्यांची विधाने या गोष्टी राष्ट्रवादाचा उदय व संघर्ष अभ्यासण्याआधी समजून घ्यायला हव्यात.

*    रेल्वे, टपाल व इतर प्रशासनिक व आर्थिक सुधारणांचा अभ्यास विकासाचे टप्पे, प्रत्येक टप्प्याची पाश्र्वभूमी, संबंधित राज्यकत्रे या मुद्दय़ांच्या आधारे करणे आवश्यक आहे.

*    भारतीय उद्योगपती, भारतीय उद्योगांची सुरुवात व त्यांची पाश्र्वभूमी आणि त्यांच्याबाबत ब्रिटिशांचे धोरण हा भाग स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडासाठी तर कामगार चळवळी आणि त्यांची वाटचाल, महत्त्वाचे नेते, संघर्ष, मुखपत्रे या मुद्दय़ांचा विचार स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योतर या दोन्ही कालखंडांसाठी करावा. गांधी पर्वामधील स्वातंत्र्यलढय़ातील त्यांचे योगदानही विशेषत्वाने अभ्यासावे.

*    शेतकरी व आदिवासींचे बंड, १८५७ चा उठाव, गांधी युगातील शेतकरी, आदिवासी, कामगार,  संस्थानातील जनता  इ.च्या चळवळी/ बंड अशा संघर्षांचा अभ्यास पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे करता येईल.

*  कारणे/ पाश्र्वभूमी

*  स्वरूप/ विस्तार/ वैशिष्टय़े

*  प्रमुख नेते व त्यांच्या बाबतीत ठळक घडामोडी

*  यशापयशाची कारणे

* परिणाम

*  उपलब्ध असल्यास इतिहासकारांच्या/ समकालीनांच्या प्रतिक्रिया

सांस्कृतिक इतिहास

*    महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशामध्ये दृश्यकलांचा अभ्यास प्राचीन ते आधुनिक अशा क्रमाने करणे सोपे होईल. प्राचीन कला आढळणारी स्थाने, त्यांचा काळ व स्वरूप (आकृत्या, रंग, तंत्रज्ञान इ.) आश्रयदाते राज्यकत्रे अशा मुद्दय़ांच्या आधारे टेबल फॉर्ममध्ये करता येईल. मध्ययुगीन दृश्यकलांचाही अशाच प्रकारे अभ्यास करता येईल. येथे समकालीन इतर स्थापत्य व चित्रकलांचा आढावा घेतला तर जास्त उपयोगी ठरेल.

*    वाङ्मय प्रकारातील ज्यांचा उल्लेख अभ्यासक्रमात केलेला आहे त्यांची वैशिष्टय़े, महत्त्वाचे साहित्यकार, त्यांच्या प्रसिद्ध रचना, त्यांचे महत्त्व अशा प्रकारे अभ्यास आवश्यक आहे.

*    प्रायोगिक कलांपैकी लोककलांचे स्वरूप, त्यांचे सांस्कृतिक-धार्मिक पलू व त्यांचे विशिष्ट प्रदेश व असल्यास संबंधित महत्त्वाचे कलाकार, त्यांच्या संवर्धनाचे प्रयत्न असे मुद्दे अभ्यासावेत. इतर प्रायोगिक कलांमधील विकासाचे प्रमुख टप्पे, प्रसिद्ध/ पुरस्कारप्राप्त कलाकार इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

ab devillers

एबी डी’व्हिलियर्स


9404   26-May-2018, Sat

गेली १४ वर्षे आपल्या चौफेर फटकेबाजीने जगभरातील मातब्बर गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या एबी डी’व्हिलियर्सने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केल्यामुळे क्रीडाप्रेमींमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मैदानावर सातत्याने नावीन्यपूर्ण कौशल्याची कला फक्त डी’व्हिलियर्सला अवगत होती. किंबहुना यामुळेच त्याला ‘मिस्टर ३६०’ (कोणत्याही दिशेला फटकेबाजी करू शकणारा फलंदाज) या नावाने ओळखले जायचे.दक्षिण आफ्रिकेतील डी’व्हिलियर्सच्या कारकीर्दीची सुरुवात २००४ मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याने झाली.

दक्षिण आफ्रिकेतील डी’व्हिलियर्सच्या कारकीर्दीची सुरुवात २००४ मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याने झाली. प्रारंभीच्या काळात यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या डी’व्हिलियर्सने त्यानंतर फलंदाजीवर अधिक लक्ष देण्यास सुरू केले.

२००७ मधील आयसीसी विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत त्याने संघाला उपांत्य फेरीत पोहोचविण्यात सिंहाचा वाटा उचलला होता. याच स्पर्धेत त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्ध एकदिवसीय कारकीर्दीतील पहिले शतक झळकावताना १३० चेंडूंत १४६ धावा काढल्या होत्या. २००८ पासून डी’व्हिलियर्सच्या कारकीर्दीतील सुवर्णकाळाला सुरुवात झाली.

भारताविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात द्विशतक झळकावताना त्याने दक्षिण आफ्रिकेतर्फे सर्वात युवा द्विशतकवीर होण्याचा मान मिळवला. पुढे २०११च्या विश्वचषकात त्याने सलग दोन सामन्यांत शतक ठोकून आणखी एका विक्रमाला गवसणी घातली. याच वर्षी त्याच्यावर कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. 

२०१५ मध्ये त्याने अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक (१६ चेंडू), वेगवान शतक (३१ चेंडू) आणि दीडशतक (६४ चेंडू) यांसारखे विक्रम आजही त्याच्याच नावावर आहेत. विशेष म्हणजे हे तिन्ही विक्रम त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्ध केले. डी’व्हिलियर्सच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेला २०१५चा विश्वचषक जिंकण्याची संधी होती, मात्र पुन्हा एकदा त्यांना उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडविरुद्ध पराभव स्वीकारावा लागला व असंख्य चाहत्यांचे डी’व्हिलियर्सला विश्वचषक उंचावताना पाहण्याचे स्वप्न अधुरे राहिले. एखाद्या युवा खेळाडूला हेवा वाटेल, असे डी’व्हिलियर्सचे क्षेत्ररक्षण होते.

काही आठवडय़ांपूर्वीच इंडियन प्रीमियर लीगमधील सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात सीमारेषेजवळ त्याने उंच उडी घेत एकहाती झेल घेतला आणि क्रिकेटजगताला थक्क केले. त्यामुळेच स्पायडरमॅन हे आणखी बिरुद त्याने सार्थक ठरवले. अशा या अवलियाने कारकीर्दीच्या उच्च शिखरावर असताना घेतलेली निवृत्ती ही क्रिकेटविश्वासाठी धक्कादायकच म्हणता येईल.

Floating after sinking

बुडण्यानंतरचे तरंगणे


5774   26-May-2018, Sat

सर्वसामान्य घरखरेदीदार तसेच लघू व मध्यम उद्योजकांच्या गुंतवणूक सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारने अलीकडेच घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह ठरतो.

नियमांच्या अधीन राहून संपत्तीनिर्मिती सहजपणाने करता येणे जसे आवश्यक असते तसेच यात प्रामाणिक अपयश आले तर बाहेर पडण्याचा मार्गही सुकर असावा लागतो. आपल्याकडे हे दोन्ही अवघडच होते आणि अजूनही ते तसेच आहे. यातील पहिल्याबाबत अजूनही अडचणी आहेतच. पण निदान दुसऱ्यासंदर्भात तरी आपण काही ठोस पावले टाकावयास सुरुवात केली आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेला दिवाळखोरीचा कायदा हे या संदर्भातील पहिले पाऊल होते. या सरकारने आर्थिक आघाडीवर जे काही मोजकेच निर्णय घेतले त्यातील अत्यंत मूलगामी निर्णय म्हणजे हा दिवाळखोरीचा कायदा. त्याची नितांत गरज होती. याचे कारण उद्योग वा व्यवसाय प्रामाणिक कारणांनी एखाद्यास बंद करावयाचा असेल तर ती सोय आपणास नव्हती.

प्रत्येक दिवाळखोर उद्योजक हा जणू ठरवूनच लबाडी करीत असतो आणि इतरांचे पैसे बुडवणे हेच त्याचे ध्येय असते, असे आपल्याकडे मानले जाते. त्यात पुन्हा अवास्तव अशा मागास कामगार संघटना. त्यांची अरेरावी. यामुळे अडचणीत आलेला उद्योग बुडेल कसा यासाठीच सारे प्रयत्न होत. त्यामुळे नुकसान होत असे ते बँकांचे. अशा परिस्थितीत एखाद्या अडचणीत आलेल्या उद्योगास चांगल्या मार्गाने दुसऱ्या उद्योगाच्या हवाली करणे हा पर्याय होता.

दिवाळखोरीच्या कायद्याने ही सुविधा दिली. त्यातूनच नुकसानीत गेलेला भूषण स्टील हा कारखाना गेल्या आठवडय़ात सुखरूपपणे टाटा स्टीलच्या हाती सुपूर्द झाला. दिवाळखोरीच्या कायद्यास आलेले ते पहिले मोठे यश. त्या यशाने प्रेरित होऊन केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले.

ते आहे घर खरेदीदारांना धनकोचा दर्जा देणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ताज्या मंत्रिमंडळ बठकीत या संदर्भात निर्णय घेतला. त्याची अधिसूचना काढली जाणार असून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्यास कायद्याचे स्वरूप येईल.

अलीकडे राष्ट्रपतींची मंजुरी हा केवळ सोपस्कार बनलेला असल्याने या विधेयकास ती न मिळण्याची काहीही शक्यता नाही. त्यामुळे हा कायदा होणार हे निश्चित. दिवाळखोरीच्या कायद्याप्रमाणे हा निर्णयदेखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याने त्यामुळे हजारो घरखरेदीदारांना काही प्रमाणात का असेना आपल्या गुंतवणुकीची हमी मिळेल. या निर्णयाचे महत्त्व लक्षात घेता तो समजून घेणे आवश्यक ठरते.

बिल्डर हे बँका वा वित्तसंस्थांकडून घरबांधणीसाठी कर्जे घेत असतात. त्यात गैर काहीच नाही. अन्य अनेक व्यवसायांप्रमाणे घरबांधणी क्षेत्र चक्राकार चालते. बिल्डरांनी कर्जे घ्यावयाची, प्रकल्प पूर्ण करायचे, ग्राहकांनी घरे खरेदी करायची, त्यासाठी पुन्हा बँकांकडून कर्जे घ्यायची आणि यशस्वी प्रकल्पपूर्तीनंतर हे बिल्डर आणि घरग्राहक या दोघांनी आपापल्या कर्जाची परतफेड करायची. असा हा साधारण व्यवहार.

परंतु हे चक्र जोपर्यंत फिरते तोपर्यंत ठीक. एखाद्या कारणाने ते थांबले की पुढचा सगळा व्यवहार कोसळतो. काही कारणांनी बिल्डर प्रकल्प पूर्ण करू शकला नाही तर दोन घटक अडचणीत येतात. ग्राहक आणि बँका. त्यात हा प्रकल्प अर्धामुर्धा झालेला असेल तर ग्राहकांची अधिकच परवड. कारण तो घरासाठी बँकांचे कर्ज घेऊन बसलेला असतो. पण घर पूर्ण होत नाही आणि कर्जाचा हप्ता मात्र सुरू होतो.

अलीकडच्या काळात अनेक बडय़ा बिल्डरांबाबत असा अनुभव ग्राहकांना आला. दिल्लीतील युनिटेक वा पुण्यातील डी. एस. कुलकर्णी. या दोन्ही विकासकांचे वित्तचक्र मधेच रुतले. अशा वेळी सगळ्यात मोठा फटका हा बँकांना बसलेला असतो. कारण बँकांनी या प्रकल्पासाठी तसेच या प्रकल्पातील संभाव्य खरेदीदारांसाठी पतपुरवठा केलेला असतो. अशा वेळी हा प्रकल्प बुडला आणि ती संपत्ती विकून पैसे उभारण्याची नामुष्की आली तर त्यातून उभा राहिलेला निधी हा पहिल्यांदा बँकांच्या कर्ज परतफेडीसाठी वापरला जातो.

बँकांनी या प्रकल्पाला कर्ज दिलेले असते. त्यामुळे त्यांच्यावर त्यांचा हक्क मोठा आणि अधिक. त्यामुळे सामान्य ग्राहकास कज्जेदलालीखेरीज काहीच मार्ग राहत नाही. आधी बडय़ा धनकोंची परतफेड. मग सामान्य ग्राहकांचा विचार, अशी ही अवस्था होती.

ताज्या बदलामुळे यात सुधारणा होईल. तीनुसार यापुढे गृह प्रकल्पातील सामान्य घरखरेदीदारांचा दर्जाही धनकोंसारखाच असेल. म्हणजे सामान्य ग्राहक आणि बँका या दोघांचे हित आता एकाच पातळीवर साधले जाईल. म्हणजे अर्धवट झालेला प्रकल्प विकून पैसे उभे करण्याची वेळ आलीच तर आतापर्यंत जसे आधी बँकांच्या कर्ज परतफेडीसाठी त्यातील निधी वापरला जात होता तसे न होता या निधीतून सामान्य ग्राहकांच्या हिताचाही विचार केला जाईल. म्हणजेच घर नाही मिळाले तरी निदान घरासाठी गुंतवलेल्या पशांची तरी हमी सामान्य ग्राहकास मिळेल.

या उपायाचे सामान्य ग्राहकाकडून स्वागतच होईल. अर्थात हे कसे केले जाणार, दिवाळखोरीत गेलेल्या प्रकल्पातून उभे करण्यात आलेल्या निधीत सामान्य ग्राहकाचा वाटा किती, बँकांचा किती आदी तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही. तो यथावकाश होईलच. परंतु बुडीत खात्यातील प्रकल्पांची विल्हेवाट लावताना आपला विचार केला जातो या कल्पनेनेच सामान्य ग्राहकास उभारी येऊ शकेल.

तीच बाब लघू आणि मध्यम उद्योजकांनाही लागू पडते. विद्यमान व्यवस्थेत एखादा उद्योग बुडाला आणि दिवाळखोरी जाहीर करून त्याच्या लिलावाचा निर्णय झाला तर त्यात त्या उद्योगाच्या प्रवर्तकास सहभागी होता येत नाही. म्हणजेच उद्योग बुडाल्यावर त्या उद्योगाच्या मालकालाच त्याच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. हा नियम तत्त्वत: बरोबरच ठरतो.

उद्योगही बुडवायचा आणि स्वस्तात त्याची विक्री सुरू झाल्यावर तो विकत घेण्याची इच्छाही दर्शवायची हे बरोबरच नाही. परंतु ही मांडणी इतकी काळी-पांढरी अशी नसते. प्रत्येक बुडालेल्या उद्योगामागे त्याच्या प्रवर्तकाची लबाडीच असते असे म्हणणे शालेय ठरेल. बऱ्याचदा बदलते व्यवसाय चक्र, चुकीचा निर्णय आदी अनेक कारणांमुळे उद्योग आजारी पडू शकतो.

मोदी सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार यापुढे आजारी लघू आणि मध्यम उद्योजकांना आपल्या मृत उद्योगाच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. हे पाऊलदेखील महत्त्वाचे आहे. ही सवलत अर्थातच फक्त लघू वा मध्यम उद्योजकांपुरतीच मर्यादित आहे आणि ती मिळवण्याआधी आपण हेतुत: कर्ज बुडवीत नाही, हे त्यांना सिद्ध करावे लागेल.

देशात आजमितीला बंद पडलेल्या वा बुडीत खात्यात गेलेल्या लघू/मध्यम उद्योगांची संख्या प्रचंड असून विविध बँकांचे जवळपास ७७ हजार कोटी रुपये त्यात अडकून पडले आहेत. यातील बऱ्याच उद्योगांत नव्याने प्राण फुंकता येणे शक्य आहे. परंतु मोठय़ा उद्योगांप्रमाणे त्यात अन्यांना रस असण्याची शक्यता कमी असते. म्हणून संबंधित लघू उद्योजकास आपल्या मृत उद्योगात प्राण फुंकण्याची संधी मिळणे आवश्यक होते. ती आता नव्या निर्णयामुळे मिळेल. याचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम लघुउद्योग क्षेत्रावर होईल.

आर्थिक नुकसानीने कोणी बुडू नये, ही आदर्श अवस्था. ती वास्तवात असतेच असे नाही. पण बुडावे लागलेच तर निदान पुन्हा वर येण्याची संधी तरी असायला हवी. या निर्णयांनी ती मिळेल. म्हणून त्यांचे स्वागत.

English language pair of mother tongue

मातृभाषेला इंग्रजी बोलीची जोड!


7343   26-May-2018, Sat

भाषिक अस्मिता प्रत्येक वेळी भाषा तारतेच असे नाही. किंबहुना भाषा प्रगल्भ होण्यात, विस्तारण्यात इतर भाषांचाही हातभार लागतोच. त्यामुळेच दुसरी एखादी भाषा नाकारणे शहाणपणाचे खचितच नाही. देशभरातील शिक्षण व्यवस्था या भाषिक वादाच्या चरकातून नेहमीच पिळवटून निघत असते.

शालेय शिक्षण हे मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषांतून असावे की जागतिक व्यवहारात नाक वर असणाऱ्या इंग्रजीतून असावे याबाबत सातत्याने वादंग घडत असतात. सर्व व्यवहार स्थानिक भाषेतूनच व्हावेत आणि जागतिक पटलावर, स्पर्धेत उभे राहण्यासाठी इंग्रजीतूनच शिक्षण असावे अशा दोन टोकाच्या भूमिका आणि भाषिक अस्मितांमध्ये देशातील शिक्षण गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकले आहे.

एखादी भाषा शिकणे आणि एखादा विषय वेगळ्या भाषेतून शिकणे या दोन मुद्दय़ांची गल्लत झाल्यामुळे गेल्या काही वर्षांत तयार झालेल्या शैक्षणिक अस्वस्थततेवर दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने तोडगा काढला आहे तो ‘स्पोकन इंग्लिश’चा. व्यवहारात भाषा वापरताही यावी आणि परिसरभाषेतून संकल्पना समजून घेता याव्यात अशा दोन्हीचा तोल या पर्यायाने काही अंशी सांभाळला जाणार आहे.

महाराष्ट्रातही शिक्षण विभागाने अनेक शाळांमधून हा प्रयोग सुरू केला असून त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत. एका बाजूला मराठी शाळांची संख्या रोडावत असल्याबद्दल गळा काढायचा आणि त्याच वेळी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या प्रवेशासाठीच्या लांबच लांब रांगा पाहायच्या, हे महाराष्ट्रातील चित्र.

नव्वदच्या दशकापासून ‘मॉडर्न’ होण्याच्या सामाजिक सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी इंग्रजी आलेच पाहिजे हा हेका वाढत गेला. या मुद्दय़ाबाबत मात्र शैक्षणिकदृष्टय़ा तुलनेने आघाडीवर असलेली आणि काही अंशी अप्रगत राज्ये अगदी एकाच रांगेत उभी राहिली. देशातील जवळपास एक पिढी ही घरी नैसर्गिक संवादाची एक भाषा आणि शिक्षणाचे माध्यम म्हणून इंग्रजी अशा गोंधळातच मोठी झाली.

इंग्रजी येण्याचा संबंध हा नोकरीशी जोडला गेला. एव्हाना देशातील शिक्षण व्यवस्थेने खासगीकरणाचा टप्पा गाठला होता. त्यामुळे मागणीनुसार पुरवठा या बाजारपेठेच्या तत्त्वाला जागून पालकाग्रहास्तव इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अगदी गल्लोगल्ली सुरू झाल्या. या शाळांनी पाश्चिमात्य चकचकीतपणाचा ठेवाही उचलला.

इंग्रजीतून शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध न झाल्यामुळे इंग्रजी बोलता येत नसल्याचा न्यूनगंड या पिढीने अनुभवला. मात्र भाषा येण्यासाठी प्रत्येक संकल्पना, विषय त्याच भाषेतून शिकण्याची गरज नसते. भाषा आणि संकल्पना या स्वतंत्र गोष्टी आहेत हा मुद्दाच नजरेआड झाला आणि त्याचे परिणाम एकूणच गुणवत्ता, निकाल असे कोणतेही मोजमाप लावले तरी शैक्षणिक परिस्थितीवर दिसू लागले.

स्थानिक भाषा माध्यमाच्या शाळा ओस पडू लागल्यानंतर जाग्या झालेल्या भाषिक अस्मितांमधून कधी इंग्रजी नकोच असा सूर आळवला गेला, कधी दोन्हीचा मध्य साधण्यासाठी आणि पालकांना आकर्षित करण्यासाठी सेमी इंग्रजीसारखे पर्याय शाळांनी स्वीकारले. मात्र यातून इंग्रजी आणि स्थानिक भाषा माध्यमातील दरी कमी झाली नाही.

या सगळ्या परिस्थितीचा मध्यममार्ग, शाळांमध्ये सुरू झालेल्या ‘स्पोकन इंग्लिश’सारख्या प्रयोगात कदाचित सापडू शकेल. राज्यात सध्या अनेक शाळांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी होताना दिसतो आहे. गेल्याच वर्षी शासकीय शाळांमधील दहा हजारांहून अधिक शिक्षकांना शिक्षण विभागाने ‘स्पोकन इंग्लिश’चे प्रशिक्षण दिले आहे. ब्रिटिश काऊन्सिल आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये या बाबतचे प्रयोग सुरू आहेत.

परिणामी आता पुन्हा एकदा इंग्रजी शाळांतील पावले स्थानिक भाषा माध्यमाच्या शाळांकडे वळू लागली आहेत. मुलांना सहज समजेल अशा त्यांच्या भाषेतून त्यांना संकल्पना स्पष्ट होऊ शकतील. शालेय टप्प्यापर्यंतचे शिक्षण स्वेच्छेने किंवा पर्याय नाही म्हणून अशा कोणत्याही कारणास्तव स्थानिक भाषेतून शिकलेल्या मुलांना महाविद्यालयांत वावरताना लागणारा आत्मविश्वासही या प्रयोगातून मिळू शकेल.

Fad Nasongchi Nedawa

फड नासोंचि नेदावा..


7841   24-May-2018, Thu

‘राजकारण करू नका’ असे आपल्याला सांगणारे सत्ताकारणी हे खरे तर, आपल्या प्रश्नांपासून त्यांचा स्वत:चा बचाव करीत असतात.. ‘राजकारण बहुत करावे’ हे समर्थवचन. तसे समर्थानी सांगितले नसते, तरी राजकारण करणे का कोणी सोडले असते? ते तर पाचवीलाच पुजलेले असते आपल्या. जगात पाऊल ठेवल्याबद्दल एकदा टँहॅ फोडून झाल्यानंतर मनुष्याच्या पिल्लास आपोआपच ही समज येत असावी, की येथे जगावयाचे असेल तर राजकारणाशिवाय पर्याय नाही.

ती समज आली की त्याचे जाणता-अजाणता जे सुरू असते ते राजकारणच. कळपात आपले अस्तित्व टिकविणे ही प्रत्येक प्राणिमात्राची स्वाभाविक प्रेरणा. त्यासाठी जे केले जाते ते राजकारण. वर्चस्वसंपादन हा त्यापुढचा भाग. तत्पूर्वी टिकणे महत्त्वाचे. त्यासाठीच आपल्या सर्वाचे राजकारण सुरू असते. एकदा टिकणे साधले की मग पुढे सत्ता, अधिकार यांचा ओढ निर्माण होते. कुटुंबात, कचेरीत, मित्रांच्या टोळक्यात, व्यवसायात आपलेच नाणे चालावे अशी इच्छा निर्माण होते मनात.

त्यासाठी जमेल तसे प्रयत्न सुरू होतात. परंतु त्यातील मौज अशी, की त्या प्रयत्नांना कोणी राजकारणाचे नाव देत नाही. ‘राजकारण बहुत करावे, परंतु कळोच नेदावे’ हा समर्थउपदेश. तो याबाबतीत सारेच अमलात आणतात. किंबहुना अनेकांचा असाच भ्रम असतो, की आपण कधीही राजकारण करीत नाही. अनेक जण वर नाक करून तसे म्हणताना दिसतात.

वस्तुत: हे आढय़ताखोर विधान म्हणजे राजकारणात अपयशी ठरल्याचा कबुलीजबाबच. त्यापरते त्यास मूल्य नाही. कारण आपण राजकारण करीत नाही या विधानाचा भावार्थ हाच असतो, की सत्तास्पर्धेत जिंकण्याचे कर्तृत्व आपल्यात नाही. तेथील अतुर्बलींपुढे आपले राजकारण कमी पडते. असे विधान केले जाते. याचे दुसरे कारण म्हणजे राजकारण या शब्दाचा आपण घेतलेला संकुचित अर्थ. तो अर्थ लक्षात घेतला, की मग ‘याचे राजकारण करू नका, त्याचे राजकारण करू नका’ अशा सल्ल्यांमागील राजकारणाचा उलगडा होईल.

राजकारणास इंग्रजी प्रतिशब्द आहे पॉलिटिक्स. त्याची व्युत्पत्ती होते ग्रीक भाषेतील पॉलिटिका या शब्दातून. म्हणजे नगरांचा व्यवहार. पूर्वी नगरराज्ये होती, हे लक्षात घेतले की आपल्या ‘राजकारण’ या शब्दाचाही तोच अर्थ होतो हे ध्यानात येते. कोशातही हा शब्द राज्य, सत्ता आणि नागरिक यांच्याशीच जोडला गेलेला आहे.

त्यामुळे अनेकांचा समज असा, की राज्याच्या सत्तेच्या संदर्भात जे जे केले जाते, तेवढय़ासच राजकारण म्हणावे. त्यामुळे ‘तुमचं पॉलिटिक्स काय’ हा प्रश्नच त्यांना समजत नाही. एकदा राजकारणाची गाठ सरकारशी, सत्तेशी लावून दिली, की मग आपले स्वत:चे राजकारण अशी काही भानगड उरण्याचा सवालच येत नाही, असे त्यांना वाटत असावे.

परंतु राजकारणाचा परीघ इतका मर्यादित नाही. समर्थानी तर लोकसंग्रहासाठी ‘दुसरें तें राजकारण’ असे म्हटलेले आहे. ‘जनसमुदाय अनन्य’ राहावा यासाठी ते राजकारण आवश्यक मानतात. परंतु आपले व्यक्तिमत्त्व अनन्य राहावे यासाठीही ज्याच्या-त्याच्याकडे त्याचे स्वत:चे ‘पॉलिटिक्स’ असणे हेही गरजेचे आहे. टिकणे ही मनुष्याची प्राथमिक प्रेरणा असेल, तर त्या टिकण्यासाठी प्रथमत: त्याचे व्यक्तिमत्त्व अबाधित राहणे आवश्यक असते. ते तसे राखायचे असेल, तर त्याला विचारांची, भूमिकांची जोड द्यावीच लागते.

आजूबाजूच्या परिस्थितीला प्रश्न विचारून तिला भिडावेच लागते. हे भिडणे हेही राजकारण असते. लोकांनी परिस्थितीला तसे भिडू नये ही काहींची इच्छा असू शकते. तो त्यांच्या सत्ताकारणाचा भाग असू शकतो. लोकांची विचारशक्तीच बधिर करून टाकणे हा त्याचा उपाय असू शकतो. तसे प्रयत्न केले जातातही. आवश्यकता आहे ती त्यापासून सावध राहण्याची.

विद्यार्थ्यांनी राजकारण करू नये, शिक्षकांनी राजकारणात पडू नये, सामान्य नागरिकांनी त्यापासून सावध राहावे, असे जेव्हा सांगितले जाते, तेव्हा वरवर पाहता हे सत्तेच्या राजकारणाबद्दल बोलले जात आहे असे वाटू शकते. परंतु अनेकदा ते तसे नसते. बहुधा परिस्थितीचे जैसे-थेपण कायम ठेवणे हाच त्या उपदेशामागचा हेतू असतो.

हा हेतू पडताळून पाहण्याची एक साधी कसोटी आहे. राजकारण करू नका, असा सल्ला कोणाकडून येतो ते पाहावे. तो सत्तेवर असलेल्यांकडून येत असेल, तर समजून जावे की विद्यमान व्यवस्थेतील हितसंबंधच त्या उपदेशाआडून आपल्याला आदेश देत आहेत आणि लोकांचे राजकारण आणि त्यांचे सत्ताकारण यांच्यात संघर्ष निर्माण झालेला आहे. एरवी सामान्य जनतेच्या जगण्या-मरण्याशी, त्यांच्या समाज-संस्कृतीशी निगडित जे जे महत्त्वाचे प्रश्न वाटतात, ते विचारले गेले की वरून उपदेशाची वर्षां झालीच नसती, की राजकारण करू नका.. दुष्काळ हा दुष्काळच आहे, बलात्कार हा बलात्कारच आहे, त्याचे राजकारण करू नका.

हे म्हणणे एका मर्यादेपर्यंत योग्यच असते, की कोणताही गुन्हा हा गुन्हाच असतो. कोणतीही आपत्ती ही आपत्तीच असते. तेथे टाळूवरचे लोणी कोणी खाऊ नये. झुंडीला हिंसाप्रवृत्त करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जाऊ नये. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की नागरिकांनी त्या घटनांचा निषेधही करू नये वा त्याबाबत प्रश्नही उपस्थित करू नयेत.

ते विचारले गेलेच पाहिजेत. तेच खरे आपले ‘राजकारण’ असते. वैयक्तिक जीवनात आणि सामाजिक आयुष्यातही ते केलेच पाहिजे. अगदी सत्ताकारणातही – तेथे आपला पक्ष कोणताही असो – हे ‘राजकारण’ असले पाहिजे. सत्ताधारी पक्ष आपला असेल तेव्हा मौनाची धुळाक्षरे गिरवावीत आणि विरोधी पक्षात असलो की आरोळ्या ठोकत निघावे हा पक्षपात या राजकारणात असता कामा नये.

कारण अंतिमत: राष्ट्राचा आणि समाजाचा गाडा चालत असतो तो याच राजकारणावर. तसा पक्षपात आपण करीत असू, तर हे ओळखून जावे की आपण करतो ते आपले राजकारण नाही. कोणाच्या तरी सत्ताकांक्षेपोटी मांडण्यात आलेल्या कपटखेळातले आपण एक खेळगडी बनलेलो आहोत. त्यातून कदाचित आपल्या तथाकथित पक्षीय भूमिकांचा विजयही झाल्याचे दिसेल, परंतु ते आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचे मरण असेल.

तेव्हा मुळात सत्तेचे कपटखेळ हेच राजकारण हा गैरसमज काढून टाकला पाहिजे. या गैरसमजातूनच राजकारण या संकल्पनेविषयी भल्याभल्यांच्या मनात घृणा आणि तिरस्कार निर्माण झाला आहे. आपल्याला राजकारण करू नका असे सांगणे त्यामुळे सत्ताकारण्यांनाही सोपे झाले आहे. ते जेव्हा हे सांगतात, तेव्हा आपल्याला वाटते, की ते एका वाईट गोष्टीपासून आपल्याला वाचवत आहेत.

वस्तुत: ते आपल्या विचार करण्यापासून, आपल्या प्रश्न विचारण्यापासून, आपल्या ‘राजकारणा’पासून स्वत:चा बचाव करीत असतात. त्यांचा हा बचाव अंतिमत: लोकहितविरोधीच असतो. कारण एकदा लोकांनी राजकारण सोडले, की मग उरतात त्या फक्त सत्तापिपासू टोळ्या. वर्चस्वसंपादन ही जरी स्वाभाविक प्रेरणा असली, तरी त्यासाठी केले जाते तेवढेच राजकारण नसते. सत्ता हीच राजकारणाची अंतिम मर्यादा नसते. ती तेवढीच आहे असे भासवून राजकारणाचा फड नासविण्याचे काम करणारे विपुल आहेत. ते आपल्या मानेपर्यंत पोचू नयेत, यासाठी हा ‘फड नासोंचि नेदावा’ हे आपले कर्तव्य ठरते. ‘राजकारण बहुत’ करणे आवश्यक आहे ते त्या कर्तव्यपूर्तीसाठीच..

Victim of Communicability

संवादशून्यतेचे बळी


5474   24-May-2018, Thu

आंदोलनास हिंसक वळण लागणे आणि पोलिसांनी अधिक सामर्थ्यशाली हिंसेने तो हिंसाचार मोडून काढणे यात दोन मुद्दे आहेत. पहिला म्हणजे नागरिकांना जिवावर उदार होऊन एखाद्या प्रकल्पाविरोधात लढावे असे का वाटते? आणि दुसरा आंदोलकांच्या हिंसेविरोधात सुरक्षा यंत्रणांनी किती हिंसक व्हावे याचे काही नियम असतात का? असल्यास त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही, याची पाहणी करणारी सरकारी यंत्रणा असते का? आणि हे नियम पाळले जात नसतील तर सुरक्षा यंत्रणांवर काही कारवाई होते का? तमिळनाडूतील तुतिकोरीन येथील कारखान्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १० हून अधिक जण ठार झाले. त्यामुळे हे सर्वच प्रश्न उपस्थित होतात. हा कारखाना वेदांत समूहातील एक आहे आणि त्यातून तांब्याचे उत्पादन केले जाते. अशा प्रकारच्या धातू उत्पादनाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते. ज्या खनिजात अशा धातूंची संयुगे असतात त्यांचे विघटन करण्यासाठी अत्यंत उच्च तपमान वापरले जाते. काही विशिष्ट रसायनांच्या मिश्रणासह हे खनिजसंबंधित धातूच्या उत्कलन बिंदूंपेक्षाही अधिक तपमानास तापवतात. या प्रक्रियेत खनिजातून संबंधित धातू विलग होतो. तसेच या प्रक्रियेत विविध विषारी वायू वा घटकही तयार होतात आणि ते वातावरणात सोडले जातात.

तुतिकोरीन येथील जनतेचा विरोध आहे तो यालाच. त्यातून हे आंदोलन उद्भवले. त्याची कारणमीमांसा करण्याआधी या आंदोलनास पोलिसांनी कशा प्रकारे हाताळले याची चर्चा होणे अधिक गरजेचे आहे. याचे कारण पोलिसांच्या कारवाईत मृत पावलेल्यांपैकी जवळपास सगळ्यांचे तोंड, छाती, डोके अशा ठिकाणी गोळ्या लागून निधन झाले. याचा अर्थ पोलिसांनी या आंदोलकांच्या कंबरेवरील शरीरभागांनाच लक्ष्य केले. याचाच अर्थ या आंदोलकांना ठार करणे हेच सरळसरळ पोलिसांचे उद्दिष्ट होते. त्यांना पांगवण्याचा, ताब्यात घेण्याचा वा फार फार तर जायबंदी करण्याचा असा कोणताही प्रयत्न या पोलिसांकडून झाला नाही. हे सर्वथा अयोग्य ठरते. याचे कारण पोलिसांना गोळीबार करावयाचा होता ते सामान्य नागरिक होते. पाकिस्तानी घुसखोर वा नक्षलवादी नव्हेत. अशा वेळी त्यांचा जीव कसा वाचेल याची जास्तीत जास्त काळजी पोलिसांनी घेणे आवश्यक होते. तशी ती घेतली असती तर बळी पडलेल्यांच्या कमरेखाली गोळ्या लागल्या असत्या. त्यात या आंदोलकांना रोखू पाहणाऱ्या एका पोलिसाने ‘एक तरी मेला पाहिजे’ असे उद्गार काढल्याचे कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. ते खरे असेल तर ही गंभीर घटना ठरते. पण त्यासाठी फक्त तमिळनाडू पोलिसांनाच बोल लावून चालणारे नाही. बाबा रामरहीमला शिक्षा झाल्याविरोधातील आंदोलन असो वा अन्य काही निदर्शकांना रोखण्याचा प्रश्न असो. पोलीस सर्रास गोळीबार करतात आणि नागरिक हकनाक मरतात.

हे जसे चांगल्या पोलिसांचे लक्षण नाही तसेच ते अधिक वाईट शासनव्यवस्थेचे लक्षण ठरते. नागरिक हिंसक होतात म्हणून सुरक्षा यंत्रणांना रक्तपिपासू होऊन चालत नाही. हिंसक होऊ पाहणाऱ्या जमावास हिंसाचारापासून रोखणे हे पोलिसांचे मुख्य काम. त्यांना ठार करणे हे नाही. परंतु अलीकडे या तत्त्वालाच सर्रास हरताळ फासला जाताना दिसतो. त्यामुळे हे एका अर्थी पोलिसांमधील असाहाय्यतेचेही निदर्शक आहे. कोणत्याही सुविधा नाहीत, साधी साप्ताहिक सुटीची हमीदेखील नाही आणि वर हे असे तणावपूर्ण काम. त्यामुळे पोलीस, निमलष्करी दल आदींच्या मनोधर्यावर परिणाम होत असून हे सुरक्षा कर्मचारी बंदुकांचा सर्रास वापर करू लागले आहेत. हा धोक्याचा इशारा ठरतो.

तसेच दुसऱ्या बाजूस नागरिकांकडूनही अत्यंत टोकाची भूमिका अनेकदा घेतली जाते. साधा एखादा गल्लीतला टिनपाट कार्यकर्ता असला तरी त्याची भाषा अरेरावीचीच असते. भले त्याचे प्रभावक्षेत्र त्या गल्लीपुरतेही नसो. तो बोलणार ते दटावणीचेच. असे केल्याखेरीज आपले नेतृत्व प्रस्थापित होत नाही, असा त्याचा समज असतो आणि तो अनाठायीही नसतो. संसदेत ज्या प्रमाणे सांसदीय आयुधे वापरून युक्तिवाद करणाऱ्यांपेक्षा आरडाओरड, सभात्याग आदी करणारे अधिक लक्षवेधी ठरतात, तसेच हे. यातून समोर येते ती एकच बाब.

समाजाचे हरवत चाललेले संतुलन. तुतिकोरीन येथील नागरिकांना याचाच प्रत्यय गेली साधारण १० वर्षे येत असून त्यांच्या मागण्यांची, तक्रारींची कोणतीही दखल या काळात घेतली गेल्याचे उदाहरण नाही. या नागरिकांचा सदर प्रकल्पास विरोध आहे. त्यामुळे वातावरणात प्रदूषण होते, असा त्यांचा अनुभव. तो कितपत सत्याधारित आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु अशा प्रकारच्या प्रकल्पांतील उष्णतेमुळे आस्रेनिक आदी घातक घटक वातावरणात सोडले जातात, हे निसंशय. त्या विरोधात किती खबरदारी घेतली गेली, याबद्दल प्रश्न आहेत. असे असतानाही या कंपनीस आपल्या प्रकल्पाचा विस्तार करावयाचा होता. म्हणजे मुदलात मूळ प्रकल्पालाच अनुकूल वातावरण नसताना आहे त्या प्रकल्पाचा आकार वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. तो योग्य की अयोग्य याची चर्चा व्हायला हवी होती. प्रकल्पाचे धुरीण आणि सरकार यांनी स्थानिक नागरिकांना याची पूर्ण कल्पना देणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार, न्यायालय आणि पर्यावरण प्राधिकरण यांनी या संदर्भात परस्परविरोधी भूमिका घेऊन गोंधळ वाढवून ठेवला. न्यायालयाने परवानगी नाकारायची, वरिष्ठ न्यायालयाने ती द्यायची आणि नंतर पर्यावरण प्राधिकरणाने पुन्हा ती काढून घ्यायची असे झाल्याने नागरिकांचा या प्रकल्पावरील विश्वास उडाला नसता तरच नवल. आताही या प्रकल्पाविषयीच साशंकता असताना कंपनीतर्फे एकतर्फी या विस्ताराची घोषणा केली गेली. आपणास डावलून सरकार वा संबंधित यंत्रणा कंपनीधार्जणिा निर्णय घेतात असा समज त्यातून झाला असल्यास नवल नाही. असे झाल्यावर स्थानिक नेतृत्वास या निमित्ताने आपले शौर्य दाखवण्याची संधी मिळते. नेतृत्व जितके लहान तितका त्याचा गंड मोठा. त्यामुळे हे असे लहान राजकीय आकाराचे नेते कमालीची हिंसक, टोकाची भूमिका घेतात आणि जमावाची माथी सहज भडकवू शकतात. तुतिकोरीन येथे हेच सारे दिसून आले.

हे सरळसरळ आपल्या प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेचे अपयश आहे, असा ठाम निष्कर्ष काढता येतो. याचे कारण अलीकडची बदलती राजकीय संस्कृती. ही संस्कृती अबोलाची आहे. संवादाची नाही. सामर्थ्यवानाने कमी सामर्थ्यवानाशी सौहार्दाने वागण्याची गरजच नाही, असा संदेश ही संस्कृती देते. त्यामुळे सत्ताधारी विरोधकांशी बोलत नाहीत, विरोधकांतील आकाराने मोठे हे लहानग्यांना उभे करीत नाहीत आणि सत्ताधारी धुरीण हे आपल्याकडच्याच कमी महत्त्वाच्यांना विचारत नाहीत. अशा संवादशून्य वातावरणात लक्ष वेधून घेण्यासाठी प्रत्येक घटकास काही टोकाचे पाऊल उचलण्याखेरीज पर्यायच नसतो. हे असे वारंवार आणि सर्वत्र होऊ लागले आहे. काश्मीर असो वा तमिळनाडू.

कारण वा निमित्त काहीही असो. माणसे सहज प्रक्षुब्ध होतात आणि इतरांचा वा स्वतचा जीव घेऊन मोकळे होतात. पोलीसही याच समाजाचे घटक. तेही यास अपवाद नाहीत. तेव्हा हे सगळे टाळायचे असेल तर आपली राजकीय, सामाजिक संस्कृती आधी बदलावी लागेल. तुतिकोरीन येथील आंदोलनात जे गेले ते संवादशून्य संस्कृतीचे बळी आहेत.


Top