current affairs,maharashtra times editorial the way of common consent

किमान सहमतीचा मार्ग


358   02-Dec-2019, Mon

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि सहा मंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यामुळे 'महाराष्ट्र विकास आघाडी' सरकारचा कारभार खऱ्या अर्थाने सुरू झाला आहे. शपथविधीच्या आधी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी बहुचर्चित किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. त्यातून त्यांच्या कारभाराची दिशाही स्पष्ट झाली आहे. काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन पक्ष एकत्र येत असल्यामुळे त्यांच्यातील वैचारिक मतभेदांची चर्चा प्राधान्याने होत होती. परंतु तीन पक्षांचे हे सरकार संविधानाची तत्त्वे आणि मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करेल, अशी ग्वाही देऊन अनेक मुद्द्यांवर पडदा टाकण्याचे काम केले आहे. शिवसेनेच्या अल्पसंख्यांक आणि परप्रांतीय यांच्याबद्दलच्या भूमिकेचा वारंवार उल्लेख करून सरकार स्थापन करण्याआधी काँग्रेसला भीती दाखवण्याचा प्रयत्न होत होता. त्या पार्श्वभूमीवर धर्म, जाती, भाषा, प्रांत आदींपैकी कोणत्याही बाबींचा भेदभाव न करता वाटचाल करण्याची ग्वाही किमान समान कार्यक्रमात देण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या भूमिकेतील या मूलभूत मुद्द्यांवर शिवसेनेने पुढे पाऊल टाकणे महत्त्वाचे आहे. शिवसेनेसारखा कट्टर उजव्या विचारसरणीचा पक्ष यानिमित्ताने कट्टरता सोडून डाव्या बाजूला झुकणार नसला तरी प्रवाहाच्या मध्यभागी येण्याचा प्रयत्न करतो आहे, ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्वास्थ्याच्या आणि भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. शिवसेनेने निवडणूक प्रचारात वारंवार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन देताना कर्जमाफी नव्हे, कर्जमुक्ती असे आश्वासन दिले होते. काँग्रेस आघाडीच्या जाहीरनाम्यातही कर्जमुक्तीचा मुद्दा होता आणि आधीच्या सरकारच्या काळात दोन्ही काँग्रेस सतत शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा मुद्दा लावून धरत होत्या. निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली जाणारी आश्वासने आणि त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही करताना येणाऱ्या अडचणी यात ताळमेळ आवश्यक असतो. विशेषत: कर्जमुक्ती ही अडचणीतल्या शेतकऱ्यांची गरज असते. किंबहुना कोलमडून पडण्याच्या काळात कर्जमुक्तीचा तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. परंतु राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. या बाबीचा विचार करून किमान समान कार्यक्रमात त्याचा ठोस उल्लेख नाही. सत्ताग्रहण केल्यानंतर याचे तपशील ठरवून जाहीर करू, अशी व्यवहार्य भूमिका घेतली गेली आहे. अर्थात, विरोधक म्हणून काम करताना केलेल्या घोषणा वेगळ्या असतात आणि सत्तेतल्या जबाबदाऱ्या वेगळ्या असतात. दीर्घकाळ सत्ता राबवलेल्या काँग्रेसनेत्यांना त्याचे भान आहे म्हणूनच कर्जमाफीसंदर्भात भावनिकतेच्या आहारी न जाता विचारपूर्वक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा जाहीरनामा आणि शिवसेनेचा वचननामा या दोन्हींचा ताळमेळ साधून 'किमान समान कार्यक्रम' तयार केला जाणे अपेक्षितच होते. असे कार्यक्रम तयार करताना वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवले जातात आणि सोप्या वाटणाऱ्या गोष्टी स्वीकारल्या जातात. त्यात मग सामान्य माणूस, शेतकरी, छोटे उद्योजक, महिला अशा विविध घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या कल्याणाचे निर्णय घेणे वगैरे बाबींचा समावेश असतो. किमान समान कार्यक्रमात त्याचे प्रतिबिंब दिसत आहे. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचा आणि बेकारीचा उल्लेख करण्यात आला आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पावले टाकण्याची ग्वाही देण्यात आली. महाराष्ट्रात महापुराने आणि पाठोपाठ आलेल्या अवकाळी पावसाने मोठे नुकसान झाले आहे. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची मदत आधीच्या सरकारने जाहीर केली होती. ती अपुरी असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. त्याच्याशी सुसंगत भूमिका घेताना झालेल्या पंचनाम्यांचा विचार करून नुकसानीचा अंदाज घेऊन मदत करण्याची, तसेच राज्यपालांनी जी मदत जाहीर केली आहे, ती तातडीने देण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसह आधीच्या सरकाने सुरू केलेल्या अनेक प्रकल्पांच्या अनुषंगाने प्रश्न विचारण्यात आले. परंतु सरकार म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सर्व बाबींचा आढावा घेऊन धोरण ठरवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. कोणत्याही सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय हे सरकार म्हणून घेतलेले असतात. राज्यकर्ते बदलले म्हणून हे निर्णय बदलणे राज्याच्या विकासासाठी घातक असते. त्यावरून गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊन भविष्यातील वाटचालीवर परिणाम होऊ शकतो. नव्या सरकारला कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अशा अनेक गोष्टींचा फेरआढावा घेऊन निर्णय घ्यावे लागतील. त्यासंदर्भात आधीच काही विधानांमधून अपरिपक्वता दिसली असती. त्या अर्थाने किमान समान कार्यक्रम आणि तो जाहीर करताना नेत्यांनी दाखवलेल्या परिपक्वतेचे स्वागत करायला हवे!

current affairs, loksatta editorial- instant justice trap encounter in hyderabad

झटपट न्यायाचा सापळा


411   07-Dec-2019, Sat

हैदराबादमध्ये शुक्रवारी पहाटे चार संशयित आरोपींचा पोलिसांनी चकमकीत खात्मा केल्याने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका डॉक्टर तरुणीवर अत्याचार करून नंतर तिचा निर्घृण खून केल्याचा आरोप या चौघांवर होता. तो न्यायालयात सिद्ध होण्याआधीच त्यांना शिक्षा मिळूनही गेली. पहाटे आरोपींनी पोलिसांवर कसा हल्ला केला आणि पोलिसांनी त्यांना प्रत्युत्तर कसे दिले, या कहाणीत नावीन्य राहिलेले नाही.

मुंबईत चकमकींचे अशांतपर्व चालू होते, तेव्हा रोज अशा बातम्यांमधली फक्त नावे बदलत. इथे तर पोलिस प्रमुखांना वारंगळमध्ये काम करताना तीन अॅसिड हल्लेखोरांना तंतोतंत असेच गारद केल्याचा अनुभव होता. तेव्हा चकमकीच्या तपशिलापलीकडे मूलभूत प्रश्नांचा विचार करायला हवा. देशभर आज जो जल्लोष होतो आहे, पेढे वाटले जात आहेत, पोलिसांवर गुलाबाच्या पाकळ्यांचा वर्षाव होतो आहे, तो पाहून या सामान्य नागरिकांना दूषणे देणे सोपे आहे. मात्र, तपासयंत्रणा, त्या नियंत्रित करणारी नोकरशाही आणि राज्यकर्ते व न्यायप्रणाली यांच्याबद्दलचा सारा भ्रमनिरास या आक्रमक आनंदामागे लपला आहे, याची दखल सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. गृहखात्याने शुक्रवारीच 'निर्भया' प्रकरणातील आरोपींचे दयेचे अर्ज फेटाळावेत, अशी शिफारस राष्ट्रपतींना पाठवली. देशातले वातावरण पाहता राष्ट्रपती ती वेगाने स्वीकारतील व फाशीही विनाविलंब दिली जाईल, अशी चिन्हे आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राजस्थानात बोलताना 'अल्पवयीन मुलामुलींवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांचा दया-अर्ज करण्याचा अधिकार काढा,' असे आवाहन संसदेला केले. हा परीघ वाढवून कोणत्याही महिलेवर अत्याचार व तिची हत्या करणाऱ्या आरोपीला न्यायालयांनी फाशी ठोठविली तर 'दयेचा अर्ज' राष्ट्रपतींकडे करण्याची तरतूद असता कामा नये. मागे काही राष्ट्रपती वर्षानुवर्षे दयेच्या अर्जांवर निर्णय घेत नसत. अशावेळी 'न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायाला नकार' या विदारक अनुभवाने समाजाचा संयम संपला तर केवळ त्याला नावे ठेवून भागणार नाही. 'निर्भया'च्या हत्येनंतर देशभर अपार संताप व्यक्त झाला. लाखो तरुण मुले-मुली शांततेने रस्त्यावर उतरली. पण आज सात वर्षांनीही गुन्हेगारांना फाशी होऊ नये, याचा रोष साठत गेल्यास तो दोष समाजाला देता येणार नाही. नागरिकांनी कायदा हातात घेऊ नये किंवा कायदा हातात घेणाऱ्या पोलिसांचे कौतुक करू नये, असे वाटत असेल तर 'घटनेद्वारे स्थापित असे' कायद्याचे राज्य नीट चालले आहे, याचा विश्वास समाजाला वाटला पाहिजे. तो आज तीळमात्र शिल्लक नाही. परवा राज्यसभेत बोलताना जया बच्चन यांनी जी भाषा व जो उद्वेग व्यक्त केला तो कायदा व घटनेच्या चौकटीत बसणारा नव्हता. मात्र, त्याचे लक्षावधी प्रतिध्वनी शुक्रवार सकाळपासून देशभर निनादत आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. सगळ्या व्यवस्थांना वळसे घालून झटपट न्यायनिवाडे दिले-घेतले जातात, तेव्हा आधी डॉन, मग संघटित क्रूर टोळ्या आणि शेवटी अराजक असा प्रवास होतो. यात एकेक व्यवस्था व यंत्रणा कचकड्याची होत संपते. त्या प्रक्रियेतही शेवटी सामान्य माणूसच चिरडला जातो. तेव्हा हा उन्माद ओसरल्यानंतर साऱ्या व्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी काय करता येईल, याचा गंभीर विचार व्हावा. भारतात मुली व महिलांवर होणारे वाढते अत्याचार, या गुन्ह्यांमधले वाढते क्रौर्य व हिंस्रता हे केवळ कठोर कायदे व शिक्षांनी निपटून काढता येणारे गुन्हे नाहीत. एकाचवेळी अनेक शतकांत जगणाऱ्या भारतात वेगवेगळे कल्पक उपाय चिकाटीने व जोमाने योजावे लागतील. त्यासाठी, खंबीर राजकीय इच्छाशक्ती व स्त्रियांवरील अत्याचारांबाबत 'झिरो टॉलरन्स' असल्याचा संदेश थेट राष्ट्रपती-पंतप्रधानांपासून खालपर्यंत पाझरला पाहिजे. उन्नावच्या ज्या मुलीवर परवा जामिनावर सुटलेल्या बलात्कारी आरोपींनी पुन्हा हल्ला केला, तिला साधी तक्रार नोंदवण्यासाठी खेटे घालावे लागले होते. अशा मुलींच्या व त्यांच्या पालकांच्या लढ्यात आपण सोबत उभे राहिले पाहिजे, असे समाजाला वाटले तरच संतापाच्या पोटातून जन्मलेल्या आजच्या आनंदाला काही अर्थ आहे. बलात्कार व खून हे महिलांवरील अत्याचाराचे टोक असते. त्याआधीच्या असंख्य तऱ्हा समाज रोजच्या रोज आसपास अनुभवत असतो. तेथे बोलण्याची, हस्तक्षेप करण्याची, न्यायाच्या बाजूने उभे राहण्याची आणि सगळ्यांत मुख्य म्हणजे महिलांना समानतेने व आदराने वागवण्याची सवय समाजाने लावून घ्यायला हवी. तसे केले नाही तर एकीकडे संताप व दुसरीकडे आनंद या नुसत्या भावनिक लाटांमधून समाज पुढे जाणार नाही आणि 'निर्भया' मात्र पुन्हा पुन्हा संपत राहतील.

 

current affairs, loksatta editorial-creative writing and you

सृजनात्मक लेखन आणि आपण


8   07-Dec-2019, Sat

सृजनात्मक लेखनासाठीचे शिक्षण देणारे अभ्यासक्रम आपल्या विद्यापीठांत नाहीत. मुळात कशी गरजच आपल्याला वाटत नाही. परंतु अशा अभ्यासक्रमातून लेखक आणि वाचकही घडू शकतो...

.................

पुलित्झर पुरस्कार विजेत्या भारतीय वंशाच्या लेखिका झुंपा लाहिरी अमेरिकेत प्रिन्स्टन विद्यापीठाच्या 'लुईस सेंटर फॉर द आर्ट्सच्या क्रिएटीव्ह रायटिंग प्रोग्राम'च्या संचालक झाल्या आहेत. हा प्रोग्राम यंदा ऐंशी वर्ष पूर्ण करत आहे. नवोदित लेखकांना व्यासपीठ मिळावे व त्यांच्या प्रतिभेला खतपाणी घातले जावे यावे या उद्देशाने तो सुरू झाला. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे असे काही आहे का, याचा शोध घेताना काही गोष्टी उजेडात आल्या. त्या पाहण्याआधी पुणे विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभागाच्या ऐच्छिक विषयाच्या कोर्समध्ये याविषयी काय लिहिलेलं आहे, ते बघूया. The course will function on the assumption that while poets are born, not made; talent, where it exists, can and must be developed and cultivated. या वाक्यातील शेवटचे दोन शब्द developed व cultivated हे महत्त्वाचे आहेत. सृजनात्मक लेखन विकसित करणे व त्याची मशागत करणे हा या अभ्यासक्रमाचा उद्देश आहे. पुणे विद्यापीठात हा अभ्यासक्रम कादंबरी व कविता लेखनासाठी सुरू आहे. पण महाराष्ट्रात असे किती ठिकाणी आहे? प्रातिनिधिक स्वरूपात मुंबई, पुणे, नांदेड आणि नागपूर या चार विद्यापीठांच्या संकेतस्थळांना भेट दिली. पैकी पुणे विद्यापीठात इंग्रजी विभागात सृजनात्मक लेखन हा ऐच्छिक विषय आहे. मुंबई विद्यापीठातही तो इंग्रजी विभागातच आहे. दोन्हींकडे मराठी विभागात तो नाही.

नांदेड विद्यापीठात तो अजिबातच नाही. नागपूर विद्यापीठाच्या 'जीवन शिक्षण अभियानांत' सहा आठवड्यांचा 'क्रिएटिव्ह रायटिंग अँड कम्युनिकेशन स्कील्स' असा अभ्यासक्रम आहे. पण इंग्रजीत. विद्यापीठात निदान प्रमाणपत्र देण्यापुरता तरी मराठी अभ्यासक्रम असावा असे आपल्याला वाटत नाही, हे दुर्दैव आहे. 'अक्षर मानव संघटना' मात्र दरवर्षी लेखन कार्यशाळा घेते. त्यांचे समन्वयक अभिजीत सोनावणे सांगतात की यंदा कार्यशाळा नाशिकमध्ये झाली. किमान सहा वर्षे ती होत आहे.

इंग्रजीत 'क्रिएटिव्ह रायटिंग'वर शेकडो पुस्तके आहेत, मराठीत डॉ. आनंद पाटील यांचे 'सृजनात्मक लेखन' हे एकमेव पुस्तक आहे. तेही किती जणांनी वाचले असेल? हे पुस्तक नावाप्रमाणे 'लेखन कसे करावे' याविषयी माहिती देते. डॉ. यादव यांनी हा अभ्यासक्रम गोवा विद्यापीठात शिकवला जात असल्यामुळे ते पुस्तक लिहिले असावे. काहींना असे वाटेल की सृजनात्मक लेखन ही शिकवण्याची गोष्ट आहे का? किंवा एकूणच लेखन करणे औपचारिक शिकवण्याने येते का? माझं मत सकारात्मक आहे.

दोन लेखकांशी याविषयी बोललो. गणेश मतकरी म्हणतात, "लेखन किंवा कोणतीही कला, पूर्णपणे शिकवता येते असं मला वाटत नाही. तुमच्यात तिचा काही अंश उपजत असावा लागतो. प्रशिक्षण हे तो अंश फुलवण्याबद्दलचं, त्याला अधिक सक्षम करण्याबद्दलचं असू शकतं. अनेकदा असं होऊ शकतं की काही कारणाने हा अंश आहे हेच लक्षात आलेलं नसतं. त्या वेळी मात्र प्रशिक्षणाचा त्या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी, छुपी प्रतिभा बाहेर काढण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. मात्र, प्रशिक्षणाचा अतिरेकही नको. साहित्यिकाने, कलावंतानी आविष्कार मुक्तपणे होऊ देणं हे त्याच्या व्यक्तिगत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे." तर ज्येष्ठ साहित्यिक शेषराव मोहिते म्हणतात, "सृजनात्मक लेखन असा विषय घेऊन ते शिकवता येत नाही. ते उपजत असावं लागतं. प्रतिभा असल्याशिवाय लेखन होऊ शकत नाही." इंग्लंड-अमेरिकेत असे अभ्यासक्रम सर्व विद्यापीठात घेतले जातात. पाच वर्षांपूर्वी इंग्लडमधील बाथ येथील लिटररी फेस्टिवलमध्ये अशाच अभ्यासक्रमात शिकवणारे कादंबरीकार हनीफ कुरेशी म्हणाले, "सृजनात्मक लेखन हा वेळेचा अपव्यय आहे. कारण माझ्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांमध्ये प्रतिभाच नाही आहे. त्यामुळे त्यांना धड एक कथा नीट लिहिता येत नाही. फार फार तर एखाद्-दोन वाक्ये ते लिहू शकतात."

कुरेशी व मोहितेंच्या मतांचा आदर करून मी म्हणेन की आपल्या इथे ते असूच नये असं नाही. तसेच सृजनात्मक लेखनाचा अभ्यासक्रम करूनही बऱ्याच जणांना लेखन करणे जमणार नाही कारण त्याला व्यावहारिक मर्यादा असतील. पण याचा अर्थ त्यांना मिळालेलं ज्ञान वाया जाणार नाही. पंचविशीत जर एखाद्याने असा अभ्यासक्रम केला तर तो कदाचित पस्तिशीत लेखन करेल. अभ्यासक्रम पूर्ण केला की लगेच लेखन यायलाच हवं असे नाही. लेखनाला वेळ द्यावा लागतो. वाचलेलं, शिकलेलं, अनुभवलेलं, चिंतलेले विचार मुरावे लागते. तरच प्रतिभेला धुमारे फुटतात. हा अभ्यासक्रम म्हणजे इंजिनीअरिंग नव्हे की चार वर्षे तिथे काढल्यावर बाहेर पडल्या पडल्या हातात नोकरी.

मी तीन कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत आणि ज्यांना लेखन करायचं आहे ते, ते कसं करावं याविषयी सतत विचारणा करतात. एका मित्राने दोन तास चर्चा केली. सदानंद देशमुखांची साहित्य अकादमी विजेती 'बारोमास' ही कादंबरी वाचून त्याला स्वतःचं आयुष्य चितारावंसं वाटत होतं. पण लिहायला बसला अन् त्याच्या लक्षात आलं एक पानसुद्धा लिहिणं जमत नव्हतं. मी काही सूचना केल्या. 'बारोमास' सोडून कुठल्या कादंबऱ्या वाचल्यात विचारलं. काय लिहायचं, कसं लिहायचं हे सांगितलं. कादंबरीत कल्पनाशक्ती किती महत्त्वाची आहे हे पटवलं. कथांतर्गत व कथाबाह्य निवेदन यातील फरक सांगितला. पात्ररचना, काळ, संवाद, भाषा यांची माहिती दिली. लेखनासाठी जितकी प्रतिभेची गरज असते तितकीच बैठकही महत्त्वाची, हे सांगितलं. मुद्दा हा आहे की सृजनात्मक लेखनाचा अभ्यासक्रम असता तर माझ्या या मित्राला निश्चितच उपयोग झाला असता.

मराठी कादंबरीपुरता विचार केला तर ऐंशीच्या दशकात झालेला वास्तववादी लेखनाचा चंचुप्रवेश अजूनही प्रभाव पाडून आहे. लेखन करणे म्हणजे जीवनविषयक सूत्र मांडणारं, आपला भवताल कवेत घेणारं सकस साहित्य लिहिणं हे समीकरण बदललेलं नाही. त्यामुळे, कादंबरीत विविध विषय व प्रकार हवेत ही शक्यता कमी झालेली आहे. मराठीतील शेवटचा गुप्तहेर ऐंशीच्या दशकातला, सुहास शिरवळकरांनी निर्मिलेला मंदार पटवर्धन. जगभर गाजलेली 'गेम ऑफ थ्रोन्स' मालिका ही फँटसी कादंबरी प्रकारात लिहिलेल्या कादंबरी मालिकेवर आधारित आहे. मराठीत गेल्या वीस वर्षात किती फँटसी लिहिल्या गेल्या? खैरनारांची 'शोध'ही अपवाद असू शकेल. इ.स.२००० नंतरची किती नावे वाचकप्रिय साहित्यप्रकारात दिसतात?

राज्य सरकार मराठीला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्नशील आहे. साहित्य संमेलने भरत आहेत. मराठी वाचकांची संख्या घटत आहे. मग लेखक घडवण्यासाठी आपण प्रयत्न का करत नाही? लेखक तयार झाले तरच वाचक वाढतील व भाषा टिकेल. त्यासाठी सृजनात्मक लेखनाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात हवा.

current affairs, loksatta editorial-On Hyderabad Police Encounter Hyderabad Encounter Zws 70

तो उत्सव कशाचा?


9   07-Dec-2019, Sat

सामाजिक संतापाला भावनेची जोड असतेच, पण त्यास राजकीय आणि देशभक्तीची धार देणारे तर्काधार पोलिसांच्या हिंसक कृतींविषयी अनेकदा मांडले गेले आहेत..

भीती, घृणा, संताप या नैसर्गिक मानवी भावना असल्या तरी त्या भावनांना प्रतिसाद कसा द्यावा यातून आपल्या माणूसपणाची गुणवत्ता ठरते. मनुष्य हा समाजप्रिय प्राणी. चांगले काय आणि वाईट काय, हे ठरवण्यात समाजाच्या धारणांचाही वाटा असतो. कोणत्या सामाजिक धारणांना मान्यता मिळते आहे, हे तपासण्याचे काम त्या-त्या समाजातील धुरिणांनाच नव्हे तर विवेक शाबूत असणाऱ्या सर्वानाच नित्यनेमाने करावे लागते. भावनिक प्रतिसादाने सामाजिक स्वरूप धारण केल्याच्या खुणा अधूनमधून प्रकर्षांने दिसतात. त्या-त्या वेळी हे स्वरूप तपासून पाहावे लागणारच. दिल्लीतील डिसेंबर २०१६ मधील निर्घृण बलात्कार आणि छळाची घटना, त्यानंतर पीडित मुलीविषयी समाजाला वाटलेली सहानुभूतीपूर्ण काळजी, अशी घटना मुळात घडतेच कशी याविषयीचा संताप यांनी धारण केलेले देशव्यापी आंदोलनाचे स्वरूप यापूर्वी दिसले होते. अशाच घटना नंतरही घडल्या. हैदराबादजवळ एका तरुणीवर बलात्कार करून तिला जाळण्यात आल्याची घटना गेल्या आठवडय़ातील, तर उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथेही अशीच घटना घडल्याचे वृत्त परवाचे. ते वाचकांहाती पडते न पडते तोच शुक्रवारी भल्या सकाळी आलेली बातमी, हैदराबादच्या घटनेतील चारही आरोपींना पोलिसांनी ठार केल्याची. हे आरोपी चकमकीत मारले गेले, असे म्हणवत नाही कारण चकमक दुहेरी असते. पोलिसांवर उगारण्यासाठी या आरोपींच्या हाती शस्त्रे होती काय? असल्यास ती आली कोठून? पळून जाणाऱ्या चौघांनाही गोळ्या झाडून ठारच करावे लागले, याचा अर्थ या पळणाऱ्यांना पकडण्याइतपतदेखील मनुष्यबळ पोलिसांकडे नव्हते काय? हे प्रश्न नियमानुसार त्या पोलिसांची चौकशी जेव्हा केव्हा होईल तेव्हाही उपस्थित होतील. तात्कालिक म्हणून त्यांची बोळवण करणे अयोग्यच. तूर्तास तात्कालिक प्रश्न आहे तो या पोलिसी हिंसेला देशभरातून मिळालेल्या प्रतिसादाचा. हा प्रतिसाद तूर्तास निव्वळ भावनिक स्वरूपाचा असल्याने तो कधी तरी थंडावेल. ऊहापोह व्हायला हवा तो पोलिसांच्या कृतीविषयी.

ही कृती नाइलाजाने केली, म्हणजे एकाअर्थी ती अत्यावश्यक होती, असा बचाव नेहमी होतो. यापूर्वीही अनेकदा तसा बचाव केला गेला आणि त्यापैकी काही वेळा न्याययंत्रणांनी तो अमान्यही केला, याची उदाहरणे आहेत. जनमताचा रेटा पोलिसांच्या बाजूने असल्याचे केवळ हैदराबादमध्ये आणि केवळ आताच दिसले, असेही नाही. मुंबईतील टोळीयुद्ध संपवण्यासाठी टोळीतील गुंडांना चकमकीत ठार करण्याची मोहीम मुंबई पोलिसांतील काहींनी उघडली होती, त्या ‘चकमकफेम’ अधिकाऱ्यांचे झालेले कौतुक महाराष्ट्राने पाहिले आहे. मुंबईतील घाटकोपरच्या रमाबाई नगरातील आंदोलकांवर गोळ्या चालवण्यासाठी ‘ते मोठी जाळपोळ करणार होते’ हा बचाव अपुरा ठरल्यामुळे जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेलेले, परंतु वरिष्ठ न्यायालयाकडून जामीन मिळालेले पोलीस अधिकारीही महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. अलीकडल्या काळात गुजरात, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी पुढले पाऊल टाकले. पोलिसांनी केलेली हिंसा ही चकमकच होती आणि ती देशासाठी अत्यावश्यक होती, असा बचाव तेथील राज्य सरकारांनी केवळ न्याययंत्रणांपुढे ठामपणे मांडला इतकेच नव्हे, तर राज्यातील सामान्यजनांनाही हाच बचाव मान्य होईल, अशी पावले उचलली. ‘समाजाला लागलेली कीड जर संपवली नाही, तर देश धोक्यात येईल’ अशा प्रकारचे, सामाजिक संतापाला राजकीय आणि देशभक्तीची धार देणारे तर्काधार पोलिसांच्या हिंसक कृतींविषयी अनेकदा मांडले गेले आहेत आणि समाजास ते मान्यही झाले, असे चित्र दिसले आहे.

तसे चित्र दिसले, म्हणजे समाजातील सर्वानी ते तर्क खरोखर मान्य केले होते का? हे अशक्यच. समाजात माणसे असतात. मुंग्या नव्हे. परंतु माणसांवरही बहुमताचा रेटा असतो. बहुमत एकाच बाजूला असताना आपण न बोलणे किंवा कमी आवाजात बोलणे बरे, असे अनेक माणसे ठरवतात. बहुमताची बाजू घेणारे लोक मग विरोधातील आवाजांचा क्षीणपणा नेमका जोखून त्या विरोधालाच दुर्बल ठरवितात. म्हणजे मग सबल कोण, हे निराळे कशाला सांगावे? बहुमताची बाजू तीच बलवान. विरोध कोणत्याही कारणाने केला, तरी तो दुर्बळच. आणि दुर्बळांना- त्यांच्या म्हणण्याला, त्यामागच्या विचारांना – महत्त्व न देता बलवानांना कार्यभाग साधता येतो.

बलात्काराची संधी वाढते, त्याचेही कारण हेच. शारीरिक दुर्बलतेचा किंवा भीती, चटकन काय करावे हे न सुचणे आदी अडचणींमुळे आलेल्या तात्पुरत्या मानसिक दुर्बलतेचा निर्घृण गैरफायदा स्वत:ला बलवान समजणारे जेव्हा घेऊ पाहतात, तेव्हा बलात्कार होतात. बलात्काराची काहीएक कायदेशीर व्याख्या आहे, त्या व्याख्येचाही गैरफायदा या तथाकथित बलवानांची वकीलमंडळी घेतअसत. या व्याख्येनुसारच तुझ्यावर अत्याचार झाले का, असे पीडित महिलांना भर न्यायालयात विचारण्याची युक्ती काही वकील वापरत. हे बंद झाले, कारण वकिलांना जरी उलटतपासणीचा पूर्ण अधिकार असला, तरी तो किती वापरावा हे ठरविणारी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार झाली आणि ती पाळण्याचे नैतिक बंधन वकीलवृंदावर आले.

मार्गदर्शक तत्त्वे, नैतिक बंधन हे शब्द दूरचे वाटावेत, असा आजचा काळ आहे हे अगदी मान्य. तरीही कोणी तरी त्यांचे पालन करीत असेल, तर त्याचे कौतुक करायला हवे. अशी तत्त्वे पोलिसांसाठीही असतात. आरोपींना जेरबंद करणे आणि न्यायपालिकेने आरोपीस गुन्हेगार ठरविल्यानंतर त्या गुन्हेगारास मिळालेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी होईल असे पाहणे, हे पोलिसांचे नियतकार्य. सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर काही अंशी मान्य केला जातो, परंतु कायद्याने गुन्हा घडला असेल तर तेथे पोलीस यंत्रणेचे काम हे आरोपीला न्यायासनापुढे हजर करण्याचे आणि तपास चोख करून त्यास न्यायालयामार्फत योग्य शिक्षा होईल असे पाहण्याचेच असते.

मारलेली माणसे देशभरातील सर्व संवेदनशील माणसांच्या मते वाईटच असली, तरी पोलिसांनी स्वत:च या चार वाईट माणसांना मारून टाकणे समर्थनीय ठरत नाही, ते पोलिसांचे नियतकार्य निराळे असल्यामुळे. हैदराबादच्या घटनेत पुरावे भक्कम हवेत, म्हणूनच पोलीस या चार आरोपींना घटनास्थळी घेऊन गेले होते आणि तेथे या आरोपींना, गुन्हा कसा घडला हे सांगून दाखवण्यास पोलिसांनी फर्मावले होते. हे काम तडीस गेले असते, तर पुरावे सज्जडच झाले असते. या चारही आरोपींना जलदगती न्यायालयापुढे हजर करण्याचा निर्णय तेलंगण राज्य सरकारने आधीच घेतल्यामुळे, भक्कम पुराव्यांनिशी उभा राहिलेला हा खटला विनाविलंब निकाली निघू शकला असता. परंतु झाले भलतेच. आरोपी पळू लागले, पोलीस त्यांना पकडण्यास असमर्थ ठरले आणि गोळीबार करावा लागला.

आजघडीला या घटनेची जी माहिती हाती आहे, ती एवढीच. तरीही पोलिसांनी ठरवूनच त्यांना मारले असावे, अशा समजातून जोरदार आनंदाची लाट देशभरात उसळते तेव्हा कुणाला तरी मारून टाकून आपणच झटपट न्यायदान करण्यामागील पुरुषी, आक्रमक प्रवृत्तीच आपण साजरी करत राहणार आहोत का, असा प्रश्न पडतो.

तेव्हा हैदराबादच्या चकमकीचे उत्सवी स्वागत नैसर्गिकपणे थंडावल्यानंतर तरी जरा शांतपणे, तो उत्सव नेमका कशाचा होता, याचा विचार संबंधितांनी जरूर करावा.

current affairs, loksatta editorial-12th Fail Marksheet Get Remark Of Eligible For Skill Development Courses Zws 70

शब्दच्छलाचे ‘कौशल्य’!


6   07-Dec-2019, Sat

सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकच गणवेश देण्यामागे त्यांच्यामध्ये कोणताही भेदभाव राहता कामा नये, ही भूमिका असते. पण यापूर्वी एकदा ‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सर्व लाभ मिळावेत’ अशा उदात्त हेतूनेच आश्रमशाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना निराळे गणवेश देण्याची टूम महाराष्ट्रात निघाली होती! हे पाऊल जातिभेदाचे असल्याची टीका झाल्यावर सरकार भानावर आले होते. राज्यात पुन्हा उदात्त हेतूनेच आणखी एक टूम निघाली आहे. महाआघाडीच्या सरकारपुढील प्रस्तावाबाबत निर्णय झालाच, तर नवे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. बारावीच्या परीक्षेत जे विद्यार्थी तीन वा अधिक विषयांत अनुत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना अनुत्तीर्ण न करता कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरवण्याची ही नवी टूम! एकतर, हे नापासांना वेगळ्या भाषेत नापास ठरवणे, याखेरीज दुसरे काय आहे? कौशल्यविकास अभ्यासक्रमांमध्ये सत्तरहून अधिक वेगवेगळ्या विषयांचा समावेश आहे. परंतु यापुढील काळात स्वतंत्रपणे या अभ्यासक्रमांना जाण्याची कुणालाही इच्छाच होणार नाही, कारण जो विद्यार्थी तेथे जाईल, तो किमान तीन विषयांत अनुत्तीर्ण आहे, हे आपोआप जाहीर झालेले असेल. याचा अर्थ ‘कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र’ या संज्ञेचा अर्थ अनुत्तीर्ण एवढाच असेल. यामुळे कौशल्य अभ्यासक्रमांकडील ओढा तर कमी होईलच, परंतु त्याच्या मूळ हेतूलाही हरताळ फासला जाण्याची शक्यता अधिक. यापूर्वी राज्याच्या शिक्षण खात्याने आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याचा निर्णय घेतलाच होता. त्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांला आपल्याला खरेच किती ज्ञान प्राप्त झाले आहे, हे कळण्याची शक्यताच राहिली नाही. ‘सगळेच उत्तीर्ण’ ही संकल्पनाच अशैक्षणिक आहे, असे अनेक तज्ज्ञांनी वारंवार सांगूनही केवळ लोकानुनयासाठी असे निर्णय घेतले गेले. कोणत्याही विद्यार्थ्यांला विद्याशाखा निवडण्याचे स्वातंत्र्य दहावीच्या परीक्षेनंतरच असते. दहावीच्या गुणपत्रिकेवरूनही अनुत्तीर्ण हा शब्द नाहीसा झालेलाच आहे. अकरावी आणि बारावी ही दोन शैक्षणिक वर्षे विद्यार्थ्यांने निवडलेल्या विद्याशाखेतच पार करावी लागतात. त्यानंतरही अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांस सर्व विद्याशाखांमधील कौशल्याचे अभ्यासक्रम उपलब्ध होतीलच, याची शाश्वती नाही. नवा निर्णय झाल्यास, केवळ नापासांसाठीच कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम आहेत की काय, असा समज पसरण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय जिल्ह्याजिल्ह्यांतील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) घोर लागला असून आता कौशल्य विकासाचे क्षेत्र बाजारपेठीय चक्रात अडकू लागले आहे. सत्तरहून अधिक अभ्यासक्रम असले, तरीही ज्यांना बाजारात अधिक मागणी आहे, तेच अभ्यासक्रम शिकवण्याची स्पर्धा सुरू होईल.  जे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत, ते बाजारपेठीय दबावाचे निदर्शक असण्याची शक्यता असू शकते. हे असे घडते, याचे कारण लोकानुनय हेच आहे. परंतु त्यामुळे समाजात उत्तीर्ण आणि अनुत्तीर्ण असा भेद निर्माण होईल. शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रत्येकास त्याच्या मतीप्रमाणे गुण मिळणे आवश्यक. कारण त्याला आपण किती खोल पाण्यात उभे आहोत, याचा निश्चित अंदाज त्यामुळे येऊ शकतो. कोठे अधिक परिश्रम घेण्याची आवश्यकता आहे, याचेही भान त्यामुळे येऊ शकेल. असे करण्याऐवजी  कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र म्हणणे, हा शब्दच्छलच आहे. त्यापेक्षा थेट अनुत्तीर्ण ठरवणे हेच अधिक योग्य आहे हे, असा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी शिक्षण विभागाने लक्षात घ्यायला हवे होते.

current affairs, loksatta editorial-Australian Critic Broadcaster And Writer Clive James Profile Zws 70

क्लाइव्ह जेम्स


6   07-Dec-2019, Sat

चित्रपट, ग्रंथ आणि इतर कलामाध्यमांमध्ये कलाकार आणि कलाकृती यांची जेवढी लक्षात राहणारी छाप पडते, तेवढी कलेचे मर्म शोधत याच्या भल्याबुऱ्याची चिकित्सा करणारा समीक्षक हा घटक कायम अलक्षित राहतो. अवघी शंभर-सव्वाशे वर्षे वयोमान असलेले सिनेमा हे माध्यम असो वा या शतकभरात प्रयोग आणि नवकल्पनांनी बहरलेली ग्रंथ आणि चित्रकला हे माध्यम असो, समीक्षकाच्या कृतीची म्हणावी तितकी दखल घेतली गेली नाही. चित्रसमीक्षकांच्या पंथामध्ये ‘शिकागो सन टाइम्स’मध्ये पाच दशकांहून अधिक काळ पाचशे ते हजार शब्दांत सिनेमाचा वकुब दाखवून देणारे रॉजर एबर्ट किंवा ‘न्यू यॉर्कर’ साप्ताहिकात काही हजार शब्दांचे सिनेविच्छेदन करणाऱ्या पॉलीन केल यांना खरे सिनेआस्वादक म्हणता येईल. आत्मविश्लेषणाऐवजी चित्रपटाची गोष्ट दृश्यामागोमाग दृश्य आणून लेखावर लेख पाडणाऱ्या तथाकथित चित्रपट समीक्षकांमुळे आपल्याकडची सिनेसाक्षरता साठोत्तरी काळापासून खुंटलेली राहिली. इतर कलामाध्यमांबाबतही अपवाद वगळता हीच अवस्था राहिल्यामुळे आपल्याला ब्रिटनमधील जॉन बर्जर यांचे कलासमीक्षेतील स्थान माहिती नसते. पॉल थेरो यांच्या प्रवास लेखनाच्या जातकुळीची कल्पना नसते. नोरा एफ्रॉन यांचे स्त्रीवादाच्या पारंपरिक भूमिकेपलीकडे लिहिले गेलेले निबंध कुणी सांगितल्याशिवाय कळत नाहीत. म्हणूनच पाच दशकांहून अधिक काळ समीक्षेला मुद्रित माध्यमासह दूरचित्रवाणी व रेडिओवरून सारखेच वलय निर्माण करून देणाऱ्या क्लाइव्ह जेम्स या जन्माने ऑस्ट्रेलियायी व कर्माने ब्रिटिश असलेल्या अवलियाच्या मृत्यूमुळे त्यांच्याविषयी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. साहित्याची- म्हणजेच ग्रंथ आणि लेखकांवरील समीक्षा ही खुमासदार आणि भाषिक कळांच्या जाणकारीने समृद्ध असली, तर ती सरधोपट आणि वेळ मारून नेणाऱ्या परीक्षणांपेक्षा वेगळी ठरू शकते, हे क्लाइव्ह यांनी दाखवून दिले. व्हिव्हियन लिओपोल्ड जेम्स हे पाळण्यातले नाव त्यांनी टाकल्याचे कारण त्या नावाच्या नायिकेने हॉलीवूड गाजविल्यानंतर ते फक्त मुलीचेच असू शकते हा प्रवाद त्यांच्या भवताली मांडला जाऊ लागला होता. त्यामुळे एका आवडत्या सिनेमातील व्यक्तिरेखेचे नाव त्यांनी धारण केले. दुसऱ्या महायुद्धात लढणाऱ्या सैनिकाच्या पोटी जन्मलेल्या क्लाइव्ह यांची जडणघडण ऑस्ट्रेलियामध्ये झाली. १९७२ साली ‘ऑब्झव्‍‌र्हर’ वृत्तपत्रात ‘टेलिव्हिजन क्रिटिक’ म्हणून रुजू झालेल्या क्लाइव्ह यांनी सर्वार्थाने दर्शकांच्या मनातील नस पकडणारी समीक्षा लिहिली. हा काळ रॉजर एबर्ट यांची सिनेसमीक्षा जगभरात लोकप्रिय होणारा होता. जॉन बर्जर यांच्या कलासमीक्षेला याच दरम्यान धार आली होती आणि ‘जीक्यू’-‘एस्क्वायर’-‘रोलिंग स्टोन’ नियतकालिकांमधून धाडसी पत्रकारिता आणि व्यक्तिनिष्ठ रिपोर्ताजांची मालिकाच सुरू झाली होती. या काळात साहित्य चिकित्सा करणारे क्लाइव्ह यांचे लेख सातत्याने ‘अटलांटिक’ मासिक, ‘न्यू यॉर्क बुक रिव्ह्य़ू’, ‘टाइम्स लिटररी सप्लीमेंट’ या चोखंदळ नियतकालिकांतून गाजत होते. ग्रंथ, चित्रपट, पॉप संगीत, प्रवास यांसह कित्येक क्षेत्रांमधील आवडीला त्यांनी लेखनात गुंफले. ब्रिटिश टीव्हीवर कथाबाह्य़ मालिकांची रचना आखून देण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. रेडिओवर ग्रंथप्रेमाचा प्रसार करणाऱ्या या समीक्षकाचा टीव्हीवर ‘सॅटरडे नाइट क्लाइव्ह’ हा टीव्ही शो १९८९ पासून सातत्याने चर्चेत राहिला. एकाच वेळी कविता आणि कादंबऱ्या लिहून समीक्षकाची भूमिकाही सारख्याच ताकदीने वठवत, वर भवतालातील राजकीय-सामाजिक घटक चपखल विनोदातून सार्वजनिक व्यवहारात मांडण्याची ताकद क्लाइव्ह जेम्स यांच्यात होती.

current affairs, loksatta editorial-maintenance and welfare of parents and senior citizens amendment bill 2019 which has been cleared by the union cabinet

संध्याछाया सुखविती हृदया...


327   06-Dec-2019, Fri

भारत हा जगातील जसा सर्वाधिक तरुण देश आहे, तसाच तो जगातील चीनखालोखाल सर्वाधिक ज्येष्ठ नागरिक असणाराही देश आहे. पुढची निदान तीन दशके हे ज्येष्ठ वाढत राहणार आहेत. मात्र, या ज्येष्ठांच्या आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, भावनिक आणि कौटुंबिक गरजांची जी हेळसांड व ससेहोलपट सध्या होते ती वडीलधाऱ्यांना मान देणाऱ्या भारतीय संस्कृतीत शोभावी, अशी नाही. देशात आज साधारण दहा कोटींहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक आहेत. यातील, दीड कोटींहून अधिक ज्येष्ठ एकाकी दिवस कंठत आहेत. यातल्याही, केवळ वीस लाख वृद्धांची काही ना काही आर्थिक सोय अथवा व्यवस्था आहे. या चिंताजनक वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांचा परामर्श घ्यायला हवा.

संसदेने ज्येष्ठांभोवती संरक्षण उभे करण्यासाठी कायदा केला, त्यालाही एक तप उलटून गेले. त्यावेळी, मुलांना पालकांच्या प्रतिपालनाबद्दल जबाबदार ठरविण्यात आले. ही जबाबदारी टाळणे दंडनीय होते व आहे. आता मुलांबरोबरच जावई, सुना व सावत्र मुलांवरही ज्येष्ठांची जबाबदारी आली आहे. आईबापांची यथायोग्य काळजी न घेतल्यास या साऱ्यांना पूर्वीच्या तीनऐवजी सहा महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. ही सुधारणा करताना सरकारने गेल्या १२ वर्षांत किती मुला-मुलींना या कायद्याखाली तुरुंगवास झाला, याची आकडेवारी दिली असती तर बरे झाले असते. याचे कारण, 'आमची मुले आम्हाला सांभाळत नाहीत' अशी तक्रार घेऊन पोलिस ठाण्याची किंवा कोर्टाची पायरी चढणारे आईबाप हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेही नसतील. एकंदर भारतीय समाज लहान मुलांशी जितक्या क्रूर आणि निष्ठुरपणे वागतो, तितक्याच क्रौर्याने तो 'दुसरे लहानपण' सोसणाऱ्या ज्येष्ठांशीही वागतो. तसे नसते तर कुंभमेळे व यात्रा-जत्रांनंतर निराधार वृद्ध सैरभैर भटकताना दिसले नसते. ज्येष्ठांभोवती सामाजिक सुरक्षेचे कवच उभे करताना मुख्यत: त्यांचा चरितार्थ व आरोग्य यांची काळजी घेतली जाणे आवश्यक असते. काही राज्ये ज्येष्ठांना निर्वाहभत्ता देतात. पण तो रकमेने पुरेसा नाही. या विधेयकात वृद्धाश्रमांची नोंदणी करण्याचा उल्लेख आहे. जे आहेत ते सारे वृद्धाश्रम एका सुसूत्र साखळीत आणणे, तेथील सुविधांचे निकष निश्चित करणे आवश्यक आहे. आज एकाकी ज्येष्ठांची संख्या पाहता निदान आठशे ते हजार सुसज्ज वृद्धाश्रम देशभरात तातडीने उभे राहणे गरजेचे आहे. हे आव्हान सहजसोपे नाही. याशिवाय, केवळ कायद्यावर न विसंबता नव्या संकल्पना हिरीरीने राबविल्या पाहिजेत. स्वित्झर्लंडमध्ये तरुणपणी ज्येष्ठांची सोबत किंवा सेवा करून 'टाइम बँकेत' एकेक तास जमा केला जातो. या 'कालावधी बँके'तील हा प्रहरठेवा 'गुंतवणूकदारांना' भविष्यात गरज पडेल तेव्हा स्वत:साठी वापरता येतो. तेथे या योजनेने चांगले मूळ धरले आहे आणि ती प्रामाणिकपणे राबविली जाते. मध्यप्रदेशात हीच कल्पना अमलात आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. या प्रयोगाला देशभर कल्पक व विविधांगी गती मिळायला हवी. एकीकडे, औषधे व शल्यचिकित्सेतील प्रगतीमुळे आयुर्मान वाढत चालले आहे. मात्र, ज्येष्ठांचे जीवनमान त्या प्रमाणात सुधारताना दिसत नाही. निराधार वृद्ध किंवा गरिबीच्या रेषेखालील मुलांच्या पालकांसाठी 'राष्ट्रीय निधिन्यास' स्थापन करावा, अशी मागणी अनेक वर्षे होत आहे. प्रस्तावित कायद्यात त्याची तरतूद हवी होती. तरी, वृद्धांना द्यावयाच्या निर्वाहभत्त्यावरील दहा हजारांचे बंधन काढले, हे बरे झाले. कुटुंबव्यवस्थेत झपाट्याने बदल होत आहेत आणि ते ज्येष्ठांचा आनंद-अवकाश वाढविणारे नाहीत. वाढत्या महागाईत सन्मानाने जगता येईल, इतके निवृत्तिवेतन मिळणारे ज्येष्ठ दहा टक्केही नाहीत. अशावेळी, सरकार आणि समाज यांनी एकत्र येऊन भरीव काम केल्याशिवाय ज्येष्ठांची संध्याकाळ सुखाची होणार नाही. या विधेयकात ही सामाजिक दृष्टी अधिक ठोसपणे दिसायला हवी होती. ज्येष्ठांसाठीचे नवे धोरण केंद्र सरकारने २०११मध्ये आणले. या धोरणातील कोणकोणती कलमे गेल्या आठ वर्षांत अमलात आणली गेली व राहिली, याचा या विधेयकाच्या निमित्ताने गंभीर आढावा घेण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन त्यासाठी 'राष्ट्रीय परिचर्चा' घडवून आणावी. वार्धक्यशास्त्र हे युरोपात अनेक अंगांनी विकसित होत गेले आहे. आपले तसे नाही. या विधेयकात वृद्धांची जबाबदारी व त्यांच्या गरजा याविषयी अधिक स्पष्टता आली हे खरे. मात्र, ती पुरेशी नाही. 'संध्याछाया भिवविती'ऐवजी 'सुखविती हृदया' होण्यासाठीचे एक पाऊल म्हणून नव्या कायद्याचे स्वागत करता येईल. मात्र, हा आरंभ मानून पुढे बरीच पावले टाकण्याची कृतिशील तयारी राज्यकर्ते व समाजानेही दाखवायला हवी.

 

current affairs, loksatta editorial-dr babasaheb ambedkar mahaparinirvan diwas 2019 dr babasaheb ambedkar and democracy

डॉ. आंबेडकर आणि लोकशाही


16   06-Dec-2019, Fri

अनेक कारणांनी भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसमोर सध्या अनेक प्रश्नचिन्हे उभी आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील लोकशाहीविषयीचे हे चिंतन महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने...

आज आपण ज्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीतून पुढे जात आहोत, त्या स्थितीचा विचार करता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'लोकशाही' या संकल्पनेतील आशय आपण कसा गमावत आहोत, याचाच प्रत्यय येतो. डॉ. आंबेडकरांना या देशात राजकीय लोकशाहीतून सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची प्रस्थापना करावयाची होती. म्हणूनच ते राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तन व्हावे, यासाठी आग्रही होते. म्हणजेच लोकशाही प्रणालीतून त्यांना या देशातील लोकांच्या जीवनात सामाजिक व आर्थिक स्तरावर आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणायचे होते. केवळ निवडणुकीत लोकांना मताधिकार मिळाला म्हणून तेवढ्याने यशस्वी लोकशाही साकार होईल, असा भाबडा आशावाद त्यांच्या मनात नव्हता. कारण या देशात अगदी प्राचीन काळापासून जे एक सामाजिक वास्तव अस्तित्वात आहे, ते लोकशाही तत्त्वांना मारक आहे याची त्यांना जाणीव होती. याच पार्श्वभूमीवर लोकशाहीचा विचार करताना त्यांनी लोकशाहीचे अत्यंत मूलभूत स्वरूपाचे चिंतन वेळोवेळी प्रकट केले.

२७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो कमिटीसमोर साक्ष देताना केलेल्या निवेदनात डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, 'भारतीय लोक अनेक जातींत व संप्रदायांत विभागले असल्यामुळे मतदानप्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होतो. कोणत्याही प्रादेशिक मतदारसंघात जेव्हा विविध वर्गांतील लोकांत निवडणूक होते तेव्हा मतदार हे आपल्या वर्गातील उमेदवारांनाच मतदान करतात. त्यामुळे ज्या वर्गातील मतदारांची संख्या जास्त असते त्याच वर्गातील उमेदवार निवडून येतात. असे उमेदवार इतर वर्गातील लोकांचा विचार करू शकत नाहीत. त्यामुळे आज आपल्या देशात जे प्रभावी राजकीय पक्ष आहेत त्यांचे वारसदार स्वत:ला या देशाचे मालक समजून इतरांना आपले गुलाम समजतात.'

म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांना या देशात लोकशाहीची प्रस्थापना करताना 'धर्म-पंथ' आणि 'जातिसमूह' या गोष्टी लोकशाही स्थापनेतील धोंड वाटतात. या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन एक भारतीय मानस घडवले पाहिजे आणि त्यातून देशहिताच्या दृष्टीने उपकारक ठरू शकतील असे निर्णय लोकांकडून घेतले गेले पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती. ते आपल्या विघटनवादी शक्तीचा विरोध करून भारताच्या एकात्मतेची बाजू मांडताना दिसतात. आपले राजकीय लोक मात्र आपल्या राजकीय मतलबासाठी देशाच्या एकात्मतेला आवश्यक असलेले 'धर्मनिरपेक्षते'चे तत्त्व अव्हेरून 'जमातवादी' राजकारणाचा पुरस्कार करतात.

'धर्म' आणि 'जातसमूह' यांना राजकारणाचे 'भांडवल' मानून समाजात धृवीकरणाची प्रक्रिया घडवून आणणारे आणि तिला गतिमान करणारे लोक आपली एकात्म भावना खंडित करण्याचे कृत्य करत आहेत, हे राजकारणातील आत्यंतिक व आंधळ्या भक्तिभावामुळे लोकांच्या लक्षातही येत नाही. उलट, पक्षनिष्ठेच्या भूमिकेतून ते त्यासंबंधीचा प्रचंड अभिनिवेश मनात बाळगून असतात. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया राबवताना राजकीय पक्षांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी धर्माचा किंवा जातसमूहाचा वापर करणे हे कसे गैर आहे, ते लोकांना उमगतच नाही. यातून जे मानस लोकांच्या मानसिकतेत आकाराला आलेले असते, ते लोकशाही व राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने हानिकारक व भयंकर असते!

देशहित जपण्याच्या तसेच लोकशाही मूल्यांची बूज राखण्याच्या दृष्टीने म्हणूनच प्रत्येक पक्षाकडे लोककल्याणाचा आणि देश व राज्याचा विकासाचा एक निश्चित कृतिआराखडा हवा. त्याआधारे जनमानस घडवले गेले पाहिजे आणि सत्तेतून तो कृतिकार्यक्रम राबवला गेला पाहिजे. परंतु असे होत नाही. कारण राजकीय पक्षांसह आपले व्यापक जनमानस तसे नाही. 'प्रजासत्ताक शासनासाठी प्रजासत्ताक समाजाचे असणे आवश्यक आहे. प्रजातंत्राच्या औपचारिक सांगाड्याला काही महत्त्व नाही', हे वास्तव डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या १८ जानेवारी १९४३ रोजीच्या 'रानडे, गांधी आणि जिना' या व्याख्यानात अधोरेखित केले होते.

अलीकडे आपल्या राजकीय पक्षांची वाटचाल आपण लक्षात घेतली तर ती डॉ. आंबेडकरांच्या लोकशाहीविषयक एकूणच धारणांना छेद देणारी आहे, हे आपल्या सहजच ध्यानात येते. आज आपण 'भांडवलदारी अर्थव्यवस्थे'ला बळकटी देण्यासाठी 'लोककल्याणकारी राज्य' ही संकल्पना मोडीत काढण्यास तत्पर आहोत. भांडवलवादी व्यवस्थेला पूरक ठरतील अशी धोरणे निश्चित करताना त्या धोरणांच्या आड कुणीही येऊ नये, यासाठी लोकशाहीत अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असलेला विरोधी पक्षच वेगवेगळ्या मार्गाने नष्ट करण्याच्या क्लृप्त्या आखून तशी सिद्धता केली जाते. तसेच, लोकशाही प्रणालीला बळकटी आणणाऱ्या ज्या स्वायत्त संस्था आपण निर्माण केलेल्या आहेत, त्यांची स्वायत्तताही संपुष्टात आणण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाकडून अनेक प्रयास चालवले जातात, ते वास्तवही भयंकर आहे.

या देशात लोकशाही टिकवून ठेवायची तर त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत अखेरचे भाषण करताना जे धोक्याचे इशारे दिले होते, ते पहिल्यांदा समजून घ्यावे लागतील. ते म्हणतात, 'राजकीय पक्षांनी देशापेक्षा स्वत:च्या तत्त्वप्रणालीला मोठे मानू नये!' आज देशात 'धर्मवाद' ऊर्फ 'जमातवाद' विरुद्ध 'धर्मनिरपेक्षता' असा संघर्ष उभा केला जात असताना आणि तसे जनमानस घडवले जात असताना हा इशारा खचितच गंभीरपणे लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण आजमितीला प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली तत्त्वप्रणाली ही देशापेक्षा मोठी आहे असाच व्यवहार करताना दिसतो. त्यातून डॉ. आंबेडकरांनीच म्हटल्याप्रमाणे- 'देशात लोकशाही आपले बाह्यरूप सांभाळेल; परंतु प्रत्यक्षात ती मात्र हुकूमशाहीला स्थान देईल. एखाद्या पक्षाला जर प्रचंड बहुमत असेल तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा धोका अधिक मोठा आहे.' हे वास्तव आज बऱ्याच अंशी लोकांच्या प्रत्ययास येत आहे. याच भाषणात लोकशाही अस्तित्वात येण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेल्या- सामाजिक तसेच आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी आपण संवैधानिक मार्गाची कास धरली पाहिजे, व्यक्तिपूजा व भक्तिभाव वर्ज्य केला पाहिजे, केवळ राजकीय लोकशाहीवर समाधान मानता कामा नये- या गोष्टी जशा महत्त्वाच्या आहेत, अगदी तशाच लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी- समता, विरोधी पक्षाची आवश्यकता, वैधानिक व कारभारविषयक समता, संविधानात्मक नीतीचे पालन, अल्पसंख्याकांची सुरक्षा, नीतिमान समाजव्यवस्थेची आवश्यकता आणि विचारी लोकमत- या सात बाबींचीही गरज आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीसंबंधी जे सांगितले ते फार मोलाचे आहे. ते म्हणतात, 'आम्ही जे काही करू त्यातून लोकशाहीच्या शत्रूंना स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्त्वांचे उच्चाटन करण्याच्या कामी आमची मदत होता कामा नये.' डॉ. आंबेडकरांच्या या विधानाची आज प्रत्येक नागरिकाने नोंद घेणे जरुरीचे आहे. अन्यथा, लोकशाहीचा पोकळ डोलारा येथे उभा राहील आणि प्रत्यक्षात तिच्या अंतरंगातले चैतन्य मात्र हरवलेले असेल!

current affairs, loksatta editorial-congratulations zap

अभिनंदनीय झेप


24   06-Dec-2019, Fri

गुगल या जगातील अग्रगण्य तंत्रज्ञान उद्योगाची पालक संस्था 'अल्फाबेट'ची पालकत्वाची जबाबदारी सुंदर पिचाई यांना देण्यात आली, याचा भारतीय म्हणून सार्थ अभिमान सर्वांनाच आहे. अशा पदावर भारतीय व्यक्ती पोहोचू शकते, यातून अवघ्या देशाचा आत्मविश्वास वाढेल. चेन्नईत एका मध्यमवर्गातील कुटुंबात जन्मलेल्या सुंदरराजनने आयआयटीत प्रत्यक्षात धातुशास्त्रात पदवी मिळवली. संगणकात रस निर्माण झाल्यावर त्याने पहिला प्रोग्राम लिहिला तो बुद्धिबळाचा. तेथून स्टॅनफर्ड विद्यापीठात तो पोचला आणि मॅकन्झी आदी कंपन्यांत काही काळ काम केल्यानंतर गुगलमध्ये, ज्या दिवशी जी-मेलला प्रारंभ झाला, त्याच दिवशी दाखल झाला. गुगलची संस्थापक तरुण जोडी लॅरी पेज आणि सर्जी ब्रीन यांच्या द्रष्टेपणाला त्यांनी केवळ जोड दिली नाही, तर त्याचा विस्तार करण्यात आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यातही मोलाची कामगिरी केली. त्यांनी पहिला प्रकल्प राबवला तो गुगलच्या सर्च टूलबारचा. जो पुढे 'मायक्रोसॉफ्ट'कडून गुगलला हद्दपार करण्याच्या काव्यात डावपेच म्हणून कामी आला. त्यानंतर सुंदर पिचाई यांनी पेज-ब्रीन जोडीला गुगलचा स्वतंत्र ब्राऊजर हवा हे पटवून दिले आणि त्याची अंमलबजावणी केली. आज गुगल क्रोम हा जगातील साठ टक्क्यांहून अधिक संगणक व मोबाईलवर वापरला जातो. वर्षभरापूर्वी ते गुगलचे सीईओ बनले तेव्हा त्यामागे त्यांचे हे यश व द्रष्टेपणा होता. आता ते अल्फाबेटचे प्रमुख बनले आहेत. म्हणजे, गुगलसोबत यूट्युब आणि चालकरहित मोटार आदी भविष्यकालीन प्रकल्पांचीही जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे. या संधीसोबतच चिनी आव्हानाचा सामना करण्याचीही जबाबदारी असेलच. टिकटॉक हे चिनी आव्हान यू ट्युबपुढ उभे आहेच. पुढचे १०० कोटी ग्राहक गुगलकडे खेचण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोरच्या कामांमध्ये सर्वांत मोठे असेल.

current affairs, loksatta editorial-Rbi Monetary Policy Rbi Repo Rate Rbi Keeps Repo Rate Unchanged Zws 70

‘दास’बोध!


74   06-Dec-2019, Fri

रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरकपात करणे टाळून आपल्या प्रयत्नांची मर्यादा दाखवून दिली आणि जबाबदारी सरकारची, हेही सूचकपणे सुनावले आहे..

फक्त व्याज दरकपात करून फार काही साध्य होणार नाही, हे एकदाचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ध्यानात आले हे बरे झाले. त्यामुळे आपल्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात या बँकेने व्याज दरकपातीचा परिपाठ सोडला. याबद्दल बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे अभिनंदनास पात्र ठरतात. अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणेच्या उपायांसाठी आगामी अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा करायला हवी अशा अर्थाचे विधान दास यांनी गुरुवारी केले. या विधानाचा व्यत्यास असा की सरकारने आतापर्यंत केलेले उपाय पुरेसे नाहीत, अजून बरेच काही करण्यासारखे आहे आणि ते करायला हवे. हे त्यांचे विधान सूचक म्हणायला हवे. पुढील आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत आर्थिक स्थितीचा निश्चित अंदाज येईल हे त्यांचे भविष्यविषयक विधान दाहक वास्तवाचे जाणीव करून देणारे ठरते. त्याचमुळे अत्यंत मंदीकाल असूनही दास यांनी व्याज दरकपातीचा मोह टाळला. पत निर्धारण समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी एक मताने व्याज दरकपात न करण्याचा निर्णय घेतला ही बाब महत्त्वाची.

केली असती तर दास यांची ही सलग सहावी दरकपात ठरली असती. ‘आलो याचि कारणासी’ हा संदेश त्यामधून गेला असता हे खरे. पण या अर्धा डझनभर व्याजकपाती करून आपण नव्हे पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेने त्यातून नक्की मिळवले काय हा प्रश्न कायमच राहिला असता. अलीकडे एका व्याख्यानात दास यांनी आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य केले होते आणि अर्थव्यवस्था इतक्या मंदगतीने मार्गक्रमण करीत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते. देशाच्या आर्थिक अभ्यासकांसाठी ते भाष्य हे मोठे आश्चर्य होते. बुधवारी पुन्हा नव्याने व्याज दरकपात करून दास यांनी या आश्चर्यात भर टाकली नाही, ही बाब महत्त्वाची. आजच्या बठकीतील आढाव्याच्या अनुषंगाने दास यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा अंदाजही कमी केला. याआधी अर्थव्यवस्था ६.१ टक्क्यांनी वाढेल असे बँकेचे भाकीत होते. ते आता पाच टक्क्यांवर आणण्यात आले. पण प्रत्यक्षात अर्थगतीचा वेग ४.५ टक्क्यांवर आल्याचे गेल्याच आठवडय़ात जाहीर झाले. त्यामुळे पुढील द्वैमासिक धोरणात बँकेने आपला अंदाज आणखी खाली आणला तर आश्चर्य वाटावयास नको.

दास यांच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरील नेमणुकीस पुढील आठवडय़ात वर्ष होईल. या पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ते सातत्याने सरकारच्या अर्थविषयक धोरणांची भलामण करताना दिसतात. ती त्यांनी करावी. पण सरकारची भलामण करताना आपले नियत कार्य काय याचा त्यांनी विसर पडू देऊ नये. तसे होत असल्याचे दिसते. याचे कारण अर्थव्यवस्था सुधारणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे काम नव्हे. त्यासाठी सरकार नामक यंत्रणा आहे. पतपुरवठा आणि पतनियंत्रण ही दास यांची मुख्य जबाबदारी. परंतु देशासमोरील आर्थिक आव्हानांमुळे व्याकुळ होत दास यांनी याआधी सातत्याने व्याज दरकपात केली. या पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून त्यांनी केलेली एकूण व्याज दरकपात १.३५ टक्के इतकी होते. पण बँका ती संपूर्णपणे ग्राहकापर्यंत पोहोचवू शकल्या नाहीत. त्यासाठी या बँकिंग व्यवसायांचे मुख्य नियंत्रक या नात्याने दास यांनी काही विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. कदाचित असेही असू शकेल की या मुद्दय़ावर बँका आपणास फार दाद देणार नाहीत, असाही रास्त समज त्यांचा झाला असावा. याचे कारण बँकांच्या डोक्यावर बुडीत कर्जाचे ओझे प्रचंड आहे. तेव्हा अधिक जोमाने कर्जपुरवठा केल्यास यात वाढ होण्याची भीती त्यांना वाटली असल्यास त्यासाठी त्यांना दोष देता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर उद्योगपतींनी या स्वस्त होत जाणाऱ्या पतपुरवठय़ाचा फायदा जरूर घेतला. पण तो घेऊन त्यांनी काही नवीन गुंतवणूक केली असे झाले नाही. तर या मंडळींनी आपली जुनी महाग कर्जे फेडण्यासाठी नवी स्वस्त कर्जे वापरली. म्हणजे यामुळे भले झाले ते काही प्रमाणात बँकांचे आणि या उद्योगपतींचे. या नवकर्ज व्यवस्थेचा काही व्यापक फायदा अर्थव्यवस्थेस मिळाला नाही. कारण त्यातून काही गुंतवणूक वाढली नाही.

हे कटू वास्तव आणि सातत्याने मंदावती अर्थगती यामुळे बुधवारी रिझव्‍‌र्ह बँक पुन्हा एकदा व्याज दरकपात करेल असा अनेकांना होरा होता. तो खोटा ठरला. असे अंदाज चुकण्याचा म्हणून एक वेगळा आनंद असतो. तो दास यांनी दिला. आपल्याबाबतचा अंदाज चुकवावा असे दास यांना वाटण्यामागे आणखी दोन ठोस कारणे दिसतात. एक म्हणजे चलनवाढ. गेल्या पतधोरण काळापर्यंत चलनवाढीचा दर ४ टक्क्यांच्या आत होता. या वेळी प्रथमच ही चलनवाढ हा टप्पा ओलांडून पुढे गेली असून आगामी काळासाठी हे प्रमाण ४.७ टक्के ते ५.१ टक्के इतके असेल असा बँकेचा अंदाज आहे. गतकाळात ही चलनवाढ ३.५ टक्के ते ३.७ टक्के इतकी कमी होती. याचा अर्थ असा की कांदा, भाजी आदी ग्राहकोपयोगी घटकांचे दर आगामी काळात वाढतेच राहिले तर रिझव्‍‌र्ह बँकेस व्याज दरकपात करावी लागणारच आहे, तेव्हा आणखी दोन महिने थांबावे असा विचार बँकेने केला. ते योग्यच. कारण चलनवाढ नियंत्रण ही बँकेची मुख्य जबाबदारी. ती करताना व्याज दरकपात करावीच लागते. तेव्हा अर्थगतीसाठी आताच व्याज दरकपात कशाला करा, हा त्यामागचा विचार. दुसरे याबाबतचे कारण म्हणजे घसरता रुपया. रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत गेल्या दोन महिन्यांत घसरलेले असल्यामुळेदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेस दरकपातीची गरज वाटली नसावी. स्वस्त रुपया म्हणजे तुलनेने स्वस्तात भांडवल उभारणी. तेव्हा हे कारणदेखील व्याज दरकपात न करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. अर्थात व्याज दरकपात न केल्याने गृहबांधणी क्षेत्र काहीसे नाराज झाले असेल. पण त्याकडे दुर्लक्षच झालेले बरे. कारण त्या क्षेत्राच्या व्याधीचे मूळ हे वस्तू/सेवा करात आहे. केवळ व्याज दरकपात केल्याने ते बरे होणारे नाही. गेल्या पाच दरकपातीने हे दाखवून दिलेले आहे.

‘‘गेल्या काही महिन्यांत सरकारने अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी बरीच पावले उचलली. त्याचा काय परिणाम होतो हेदेखील पाहायला हवे,’’ असे दास बुधवारी पतधोरणानंतर म्हणाले. याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे आम्ही काय करायचे ते केले आता सरकारने पुढचे पाहावे. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेचे भिजत घोंगडे दास यांनी आता सरकारच्या खांद्यावर टाकले. याची गरज होतीच. आता सरकारला आपले कसब दाखवावे लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरकपात करणे टाळून आपल्या प्रयत्नांची मर्यादा दाखवून दिली आहे. हा संदेश दुर्लक्ष करता येणार नाही, इतका लक्षणीय म्हणावा लागेल. आपल्या प्रयत्नांच्या मर्यादेचे भान रिझव्‍‌र्ह बँकेस एकदाचे आले, हे यातून दिसून आले. म्हणून हा नवा ‘दास’बोध स्वागतार्ह.

current affairs, loksatta editorial-12th Fail Marksheet Get Remark Of Eligible For Skill Development Courses Zws 70

शब्दच्छलाचे ‘कौशल्य’!


12   06-Dec-2019, Fri

सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकच गणवेश देण्यामागे त्यांच्यामध्ये कोणताही भेदभाव राहता कामा नये, ही भूमिका असते. पण यापूर्वी एकदा ‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सर्व लाभ मिळावेत’ अशा उदात्त हेतूनेच आश्रमशाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना निराळे गणवेश देण्याची टूम महाराष्ट्रात निघाली होती! हे पाऊल जातिभेदाचे असल्याची टीका झाल्यावर सरकार भानावर आले होते. राज्यात पुन्हा उदात्त हेतूनेच आणखी एक टूम निघाली आहे. महाआघाडीच्या सरकारपुढील प्रस्तावाबाबत निर्णय झालाच, तर नवे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. बारावीच्या परीक्षेत जे विद्यार्थी तीन वा अधिक विषयांत अनुत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना अनुत्तीर्ण न करता कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरवण्याची ही नवी टूम! एकतर, हे नापासांना वेगळ्या भाषेत नापास ठरवणे, याखेरीज दुसरे काय आहे? कौशल्यविकास अभ्यासक्रमांमध्ये सत्तरहून अधिक वेगवेगळ्या विषयांचा समावेश आहे. परंतु यापुढील काळात स्वतंत्रपणे या अभ्यासक्रमांना जाण्याची कुणालाही इच्छाच होणार नाही, कारण जो विद्यार्थी तेथे जाईल, तो किमान तीन विषयांत अनुत्तीर्ण आहे, हे आपोआप जाहीर झालेले असेल. याचा अर्थ ‘कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र’ या संज्ञेचा अर्थ अनुत्तीर्ण एवढाच असेल. यामुळे कौशल्य अभ्यासक्रमांकडील ओढा तर कमी होईलच, परंतु त्याच्या मूळ हेतूलाही हरताळ फासला जाण्याची शक्यता अधिक. यापूर्वी राज्याच्या शिक्षण खात्याने आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याचा निर्णय घेतलाच होता. त्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांला आपल्याला खरेच किती ज्ञान प्राप्त झाले आहे, हे कळण्याची शक्यताच राहिली नाही. ‘सगळेच उत्तीर्ण’ ही संकल्पनाच अशैक्षणिक आहे, असे अनेक तज्ज्ञांनी वारंवार सांगूनही केवळ लोकानुनयासाठी असे निर्णय घेतले गेले. कोणत्याही विद्यार्थ्यांला विद्याशाखा निवडण्याचे स्वातंत्र्य दहावीच्या परीक्षेनंतरच असते. दहावीच्या गुणपत्रिकेवरूनही अनुत्तीर्ण हा शब्द नाहीसा झालेलाच आहे. अकरावी आणि बारावी ही दोन शैक्षणिक वर्षे विद्यार्थ्यांने निवडलेल्या विद्याशाखेतच पार करावी लागतात. त्यानंतरही अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांस सर्व विद्याशाखांमधील कौशल्याचे अभ्यासक्रम उपलब्ध होतीलच, याची शाश्वती नाही. नवा निर्णय झाल्यास, केवळ नापासांसाठीच कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम आहेत की काय, असा समज पसरण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय जिल्ह्याजिल्ह्यांतील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) घोर लागला असून आता कौशल्य विकासाचे क्षेत्र बाजारपेठीय चक्रात अडकू लागले आहे. सत्तरहून अधिक अभ्यासक्रम असले, तरीही ज्यांना बाजारात अधिक मागणी आहे, तेच अभ्यासक्रम शिकवण्याची स्पर्धा सुरू होईल.  जे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत, ते बाजारपेठीय दबावाचे निदर्शक असण्याची शक्यता असू शकते. हे असे घडते, याचे कारण लोकानुनय हेच आहे. परंतु त्यामुळे समाजात उत्तीर्ण आणि अनुत्तीर्ण असा भेद निर्माण होईल. शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रत्येकास त्याच्या मतीप्रमाणे गुण मिळणे आवश्यक. कारण त्याला आपण किती खोल पाण्यात उभे आहोत, याचा निश्चित अंदाज त्यामुळे येऊ शकतो. कोठे अधिक परिश्रम घेण्याची आवश्यकता आहे, याचेही भान त्यामुळे येऊ शकेल. असे करण्याऐवजी  कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र म्हणणे, हा शब्दच्छलच आहे. त्यापेक्षा थेट अनुत्तीर्ण ठरवणे हेच अधिक योग्य आहे हे, असा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी शिक्षण विभागाने लक्षात घ्यायला हवे होते.


Top