current affairs, loksatta editorial-Crisis In Cooperative Sugar Factories In Maharashtra Zws 70

सरती सहकारसद्दी


10900   31-Dec-2019, Tue

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगास प्रतिकूल बाजार-स्थितीचे आव्हान जसे आहे, तसेच ते सहकाराची रचना कालबाह्य़ ठरत चालल्याचेही आहे..

अर्थशास्त्रातील ‘लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्‍स’ हा अनेक घटकांना लागू होतो. म्हणजे घटत्या परताव्याचा नियम. कोणत्याही उत्पादन क्षेत्रात एक वेळ अशी येते की काहीही केले तरी त्यामुळे मिळणाऱ्या परताव्याचे मोल कमी कमी होत जाते. असे झाले की त्या संपूर्ण उद्योग प्रक्रियेची मांडणी नव्याने करणे हाच उपाय असतो आणि तसे करणे टाळले तर संबंधित उद्योग हा अधिकाधिक संकटप्रवण होत जातो. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीचे हे असे झाले आहे. या क्षेत्राच्या फेरमांडणीची गरज वसंतदादा साखर संस्थेच्या ४३ व्या वार्षिक सभेत स्पष्टपणे दिसून आली. इतके तगडे सहकारी साखर कारखाने आणि अर्थातच साखरसम्राट या राज्यात खच्चून भरलेले असताना सर्वंकष उत्कृष्ट कामगिरीचे पहिले पारितोषिक यंदा एका खासगी कारखान्याने पटकावले. संस्थेच्या चार दशकांहून अधिक मोठय़ा इतिहासात खासगी कारखान्यास असे गौरविण्याची वेळ याआधी कधी आली नव्हती. पण म्हणून हेच कारण सहकारी साखर कारखानदारीच्या नव्याने मांडणी करण्याच्या गरजेमागे नाही. राज्यातील साखर उद्योगाची एकूणच पीछेहाट आणि सहकार क्षेत्राचे बदलास सामोरे जाण्याचे औदासीन्य यांतून ही गरज दिसून येते. महाराष्ट्रास अन्य राज्यांच्या तुलनेत ‘महा’राष्ट्र करण्यात सहकार क्षेत्राचे योगदान कोणी अव्हेरणार नाही. पण या गौरवशाली इतिहासाच्या जोरावर आणखी किती काळ रेटणार हा खरा प्रश्न आहे आणि या प्रश्नास भिडण्याचे धर्य महाराष्ट्राचे विद्यमान नेतृत्व दाखवणार का हा त्याहीपेक्षा मोठा प्रश्न आहे. त्याचे गांभीर्य समजून घ्यायला हवे.

उत्तर प्रदेश हे राज्य ते दाखवते. याचे कारण आतापर्यंत आपल्यापेक्षा किती तरी घरे मागे असलेल्या उत्तर प्रदेशने दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रास मागे टाकले आणि आता ही आघाडी वाढतच जाईल अशी चिन्हे आहेत. या उत्तर भारतीय राज्यातील ऊस महाराष्ट्राच्या तुलनेत सपक. तेथील उसाचा उतारा सरासरी ९.७ टक्के तर महाराष्ट्रात ११.७ टक्के वा अधिक असे. त्यामुळे त्या राज्यात साखरेची कारखानदारी आपल्यापेक्षा कमी किफायतशीर होती. तथापि २०१७ च्या हंगामापासून हे चित्र पूर्ण बदलले. उत्तर प्रदेशी उसाचा उतारा वाढला आणि कारखानेही भरात आले. हे असे होण्यामागील प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे उत्तर प्रदेशने कोइंबतूर येथील केंद्रीय कृषी संस्थेकडून आपल्या राज्यासाठी योग्य अशी उसाची जात विकसित करून घेतली. ‘सीओ ०२३८’ या नावाने ओळखले जाणारे हे उसाचे वाण कर्नाटक, गुजरात आदी अन्य राज्यांत तितके फलदायी नाही. महाराष्ट्रातही काही शेतकऱ्यांनी हे उत्तर प्रदेशी वाण लावण्याचा प्रयत्न केला. पण तो अंगाशी आला. हे वाण फक्त त्या राज्यापुरतेच आहे, हे त्यातून दिसून आले. या नव्या वाणामुळे उत्तर प्रदेशी उसाचा उतारा महाराष्ट्राइतका वाढला.

आणि दुसरे कारण म्हणजे त्या राज्यात असलेले खासगी उद्योगाचे प्रमाण. महाराष्ट्रात साखरनिर्मिती ही प्राधान्याने सहकारी क्षेत्रात आहे. त्याचा अर्थ असा की यामुळे प्रत्येक सहकारी साखर कारखान्यात किमान ३० टक्के इतके भागभांडवल सरकारचे आहे. हे प्रारूप पाच-सहा दशकांपूर्वी नावीन्यपूर्ण आणि किफायतशीर होते. ज्या काळात राज्यात उद्यमशीलतेचा अभाव होता आणि शेती आतबट्टय़ाची होती त्या काळी सहकार क्षेत्राने देशास नवी वाट दाखवली. यात राज्य सरकार, मध्यवर्ती बँकेतर्फे संबंधित जिल्हा सहकारी बँक आणि शेतकरी यांच्यात भांडवल उभारणी होऊन साखर कारखाने उभे राहिले. आजमितीस राज्यात १९५ साखर कारखाने आहेत आणि त्यातील हाताच्या बोटांवर मोजता येतील असे काही सोडले तर अन्य प्राधान्याने सहकार क्षेत्रातच आहेत. याउलट उत्तर प्रदेशात अवघे १२४ साखर कारखाने आहेत आणि त्यातील तब्बल ९६ हे खासगी क्षेत्रात आहेत. आपल्याकडे सहकारमहर्षी वा सहकारसम्राट आहेत. तर उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदार हे उद्योगपती आहेत आणि त्यातील काहींच्या हाती डझनाहून अधिक साखर कारखाने आहेत. कारखान्यांच्या संख्येत महाराष्ट्रापेक्षा लहान असलेल्या उत्तर प्रदेशने तगडय़ा महाराष्ट्रास मागे टाकावे हे वास्तव काय दाखवते?

कार्यक्षमता आणि नवनव्या तंत्रज्ञानास महत्त्व देण्याची खासगी क्षेत्राची तत्परता. या तुलनेत महाराष्ट्रातील साखर क्षेत्रास जरा काही झाले की मदतीसाठी सरकारकडे धाव घ्यावी लागते. असे झाल्यावर सरकारदेखील या क्षेत्रास वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. कारण एक तर या कारखान्यांत खुद्द सरकारची मालकी आहे. त्यामुळे कारखान्यांची डोकेदुखी ही सरकारची डोकेदुखी होते. आणि दुसरे असे की या सरकारी मालकीमुळे त्यांचे प्रवर्तक निवांत राहू शकतात. काहीही झाले तरी सरकार आहेच मदतीस ही खात्री. या अशा व्यवस्थेतून ना सरकारची सुटका होते ना हे कारखाने आपल्या पायावर उभे राहण्याचा विचार करतात. परिणामी सहकारी साखर कारखान्यांची ही ढकलगाडी सुरूच राहते. ती ना धडाडत वेग घेते ना बंद पडते. यातही परत सहकार म्हणवून घेणाऱ्या क्षेत्राची चलाखी अशी की यातील काही आपले कारखाने बुडू देतात आणि पुन्हा वर त्यांचे तारणहार होत असल्याचा आव आणत तेच कारखाने खासगीत चालवायला घेतात. यातला चमत्कार असा की सहकारात असताना कुथतमाथत चालणारे हे साखर कारखाने खासगीत आले की नफा मिळवू लागतात, हे कसे?

अर्थात यात सहकार क्षेत्राची म्हणून एक अडचण आहे, हे मान्य करायला हवे. या अडचणीचे नाव नफा हा शब्द आणि ही संकल्पना. सहकार क्षेत्रातील असल्याने या कारखान्यांसाठी नफा ही संकल्पनाच अब्रह्मण्यम. आता नफाच जर मिळवायचा नसेल तर उद्योग चालवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करायचा तरी कशाला असे या सहकारसम्राटांना वाटून ते राजकारणादी अन्य क्षेत्रांत जम बसवत असतील तर त्यांना दोष तरी कसा देणार? तेव्हा या मुद्दय़ावरही सहकारी साखर कारखानदारीचे पुनर्मूल्यांकन व्हायला हवे. उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांसाठी आधीच बाजारपेठेचे आव्हान मोठे आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील साखर गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी शेजारी राज्यांत विकता येत नाही. कारण त्या राज्यांतही साखर कारखाने आहेत. तेव्हा आपल्याला मराठी साखर ही थेट पश्चिम बंगाल वा ईशान्येकडील राज्यांत पाठवावी लागते. त्याचा प्रवासखर्च वाढतो. त्या तुलनेत उत्तर प्रदेशच्या सीमावर्ती राज्यांतच बाजारपेठ असल्याने तेथील साखर उद्योग बाजारपेठीय दृष्टीने अधिक सोयीचा आहे.

ही अशी प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिती आणि त्यात सहकाराची कालबाह्य़ रचना. तेव्हा या क्षेत्राची व्यापक पुनर्बाधणी आवश्यक ठरते हे निर्वविाद. ती करण्यासाठी ‘वसंतदादा संस्थे’ने, म्हणजेच अपरिहार्यपणे शरद पवार यांनी, पुढाकार घ्यावा. पवार हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत आणि राज्यातील साखर उद्योगाचे नेतृत्वही त्यांच्याकडेच आहे. सत्ता भाजप हाती होती तेव्हा त्यांनाही पवार यांच्या या नेतृत्वाची गरज होती. आणि आता तर पवार यांचा पक्ष सत्तेत सहभागी आहे. तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मदतीने त्यांनी साखर उद्योगास नवा चेहरा द्यावा. अन्यथा अधिकाधिक खासगी कारखान्यांना गौरविण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल. खासगी कारखान्याच्या पारितोषिकात सहकारसद्दीच्या सरतेपणाची चिन्हे आहेत.

current affairs, loksatta editorial-Jharkhand Election Chhattisgarh Government Akp 94

समंजसपणा हवाच..


279   31-Dec-2019, Tue

छत्तीसगडमधील बस्तर असो, गुजरातमधील भिल्ल प्रांत असो, ओडिसातील नियमगिरी, महाराष्ट्रातील गडचिरोली किंवा झारखंडमधील खुटी.. या प्रत्येक ठिकाणी आदिवासींनी त्यांच्या रूढी, परंपरांविषयी धरलेल्या आग्रहाकडे ते ‘फुटीरतावादी’ असल्याच्या दृष्टिकोनातून बघणे सरकारांच्या नेहमी अंगलट आले आहे. नुकतीच निवडणूक झालेल्या झारखंडमध्येही त्याच सरकारी चुकांची पुनरावृत्ती घडली. आता त्या दुरुस्त करण्याचा नव्या सरकारचा प्रयत्न स्तुत्य म्हणावा लागेल. दोन वर्षांपूर्वी गाजलेल्या पाथलगडीच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या तब्बल अडीचशे आदिवासींविरुद्धचे राजद्रोहाचे (सेडिशन) खटले आता मागे घेतले जातील. पाथलगडी म्हणजे गावाच्या सीमा दगड गाडून बांधणे. आदिवासींमध्ये पूर्वापार चालत आलेल्या या परंपरेला सांस्कृतिकदृष्टय़ा महत्त्व आहे. त्याला भाजप सरकारने राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले. मुळात अंतर्मुख असलेला आदिवासी स्वत:च्या स्वातंत्र्याविषयी कमालीचा जागरूक असतो. दुसऱ्याचे अतिक्रमण तो सहजासहजी खपवून घेत नाही. याचा अर्थ तो देशाचे कायदे पाळणारा नाही, असा काढणे चूक होते. आता ती चूक हेमंत सोरेन सरकारने दुरुस्त केली आहे. झारखंडमध्ये प्रचंड प्रमाणात असलेल्या खनिजाची डोळ्यादेखत होणारी लूट, त्यावर आधारलेले राजकारण व त्यातले अर्थकारण तेथील मूळ निवासी उघडय़ा डोळ्याने बघत आला. अशा वेळी समाजातील परंपरांना ढाल म्हणून वापरत ही लूट थांबवण्यासाठी त्याने प्रयत्न केले तर त्यात वाईट काही नाही. आधीच्या सरकारने आदिवासींच्या याच कृतीला देशद्रोह मानले. या आंदोलनामागे नक्षलींची फूस आहे असल्याचा ठाम समज करून घेतला व कायद्याचा गैरवापर करून हे आंदोलन चिरडले. तोच प्रकार त्या राज्यात असलेल्या छोटा नागपूर व संथाल परगणा या जमीनविषयक कायद्यासंदर्भातसुद्धा घडला. हे दोन्ही कायदे आदिवासींच्या अधिकाराचे रक्षण करणारे. उद्योग, रस्ते म्हणजे विकास असा समज करून घेतलेल्या भाजपने या कायद्यांना नख लावल्याचा प्रयत्न केला. नव्या सरकारने या कायद्यासोबत आदिवासींचे हित जपले जाईल, असा स्पष्ट संदेश पहिल्याच दिवशी देत स्थानिकांचे मत महत्त्वाचे असा संदेश दिला आहे. मुद्दा पाथलगडीचा असला तरी त्या माध्यमातून सरकार नावाची यंत्रणा गावात अजिबात नको. पोलीस नकोत अशी टोकाची भूमिका आदिवासी का घेत आहेत? त्याला सरकारचीच धोरणे कारणीभूत असतील का? या मुद्दय़ावर नक्षलींचे काही म्हणणे असेल तर ते आदिवासींना पटण्याची कारणे सरकारच्या धोरण अपयशात तर दडली नाहीत ना, यासारख्या प्रश्नांचा विचार भाजपने केला नाही. देशातील आदिवासी क्षेत्रात पेसा कायदा लागू आहे. आदिवासींचे अधिकार अबाधित राखणारा व त्यांच्या मताला प्राधान्य देणारा हा कायदा धाब्यावर बसवून उद्योगांना जमीन देण्याचे प्रकार देशात अनेक ठिकाणी सध्या होत आहेत. आधी छत्तीसगड व आता झारखंडच्या निकालाने या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. छत्तीसगड सरकारनेही, आधीच्या सरकारने बस्तरमध्ये घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा फेरविचार  सुरू ठेवला आहे. या पाश्र्वभूमीवर झारखंडने उचललेले पाऊल आदिवासींना थेट दिलासा देणारे आहे. आदिवासीत आजही पारंपरिक जातप्रमुखांना मोठे स्थान आहे. पाथलगडीच्या आंदोलनानंतर या जमातप्रमुखांच्या मुंडामानकी परिषदेने तेव्हाच्या भाजप सरकारविरुद्ध रणशिंग फुंकले होते. मुळात, आदिवासींना विकासाच्या प्रवाहात आणताना समंजसपणाची भूमिका घेत समोर जाणे हेच सरकारचे धोरण असावे लागते. तसे न वागता जनाधार आहे म्हणून कायद्याच्या बळावर काहीही करणे व जनाक्रोशाची कदर न करणे धोकादायक ठरते. झारखंडमध्ये तेच झाले. आता सरकारे आदिवासींबाबत संवेदनशील होतील, अशी आशा या निर्णयाने पल्लवित झाली आहे.

current affairs, loksatta editorial- Article On Army Chief Gen Bipin Rawat Criticises Those Involved In Violent Protests Over Caa Abn 97

मर्यादांचे सुटत चाललेले भान..


20   31-Dec-2019, Tue

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आणि समर्थनार्थ देशभर सुरू झालेली निदर्शने, आंदोलने अस्वस्थ करणारी आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांची ऊर्जा ही आंदोलने थोपवण्यात खर्ची होत आहे, हे तर अधिकच क्लेशकारक. कारण लक्ष घालावे असे इतर अनेक प्रश्न उग्र बनलेले आहेत. उदा. घसरत चाललेला विकास दर, गोठलेले औद्योगिक उत्पादन, निश्चित वेगाने हाताबाहेर जाणारी महागाई, इत्यादी. वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) परताव्यावरून आणि भरपाईच्या मुद्दय़ावर अनेक राज्यांचे केंद्र सरकारशी असलेले संबंध ताणले जात आहेत. तशात नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावरून तर काही राज्यांनी केंद्राशी उघड संघर्षांची भूमिका घेतल्यामुळे संघराज्य संबंधांची वीणच उसवली जात आहे. राज्यांना त्यांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेतच. कित्येक राज्यांना अवकाळी पावसाचा फटका बसलेला आहे. उत्पादन खुंटल्यामुळे, अवकाळी पावसामुळे आणि जीएसटी हिस्सावाटपातील विलंबामुळे बहुतेक राज्यांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी बनलेली आहे. या अस्वस्थ आणि असंतुष्ट वातावरणात किमान जबाबदारीने बोलण्याचे भान अधिकारीपदावरील व्यक्तींनी राखावे, इतपत अपेक्षा बाळगणे चुकीचे नाही. परंतु ही अपेक्षाही पूर्ण होऊ नये, असा चंगच अधिकारी आणि नेत्यांनी बांधलेला दिसतो. मावळते लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी अलीकडे एका व्याख्यानादरम्यान केलेले विधान किंवा मीरतचे शहर पोलीस अधीक्षक अखिलेश एन. सिंग यांनी निदर्शकांविरोधात कारवाईदरम्यान काढलेले उद्गार हे अधिकाऱ्यांवरील घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन करणारे ठरतात. नेत्यांइतकेच आता अधिकाऱ्यांमध्येही याविषयीचे सुटत चाललेले भान हा चिंतेचा विषय ठरतो. नवी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात जनरल रावत यांनी नेतृत्व या विषयावर व्याख्यान देताना, देशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधी निदर्शनांचा उल्लेख केला. ‘चुकीच्या दिशेला घेऊन जाणारे नेते असू शकत नाहीत. उदा. हल्ली विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये सुरू असलेली निदर्शने. आगी लावणे आणि हिंसाचाराला उद्युक्त करणारे नेते असू शकत नाहीत,’ हे त्यांचे उद्गार. यातही पहिल्या भागात गैर काही नाही. पण त्या विधानाच्या पुष्टय़र्थ त्यांनी दिलेले उदाहरण हे सद्यस्थितीविषयी राजकीय भाष्य करणारेच होते. विद्यार्थी नेते महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना हिंसाचार करायला लावतात, या निष्कर्षांप्रत लष्करप्रमुख कसे काय पोहोचतात? या आंदोलनांना दोन बाजू आहेत आणि राजकीय, वैचारिक, माध्यमीय पटलांवर त्याविषयी चर्चा सुरूच आहे. एखादा कायदा किंवा कोणताही सरकारी निर्णय अथवा त्यावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया योग्य की अयोग्य, यावर भाष्य करण्यास सर्व हुद्दय़ांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना प्रतिबंध करणारा ‘लष्करी नियम १९५४’चा मसुदा देशात कित्येक वर्षे अस्तित्वात आहे. त्याचे भान विद्यमान लष्करप्रमुखांना नसावे, हे जरा चमत्कारिकच. त्यांच्या त्या व्याख्यानावरून अनेक आजी-माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी समाजमाध्यमे आणि प्रसारमाध्यमांतून खुलासे करायला सुरुवात केली, जे फारच हास्यास्पद होते. उदा. ‘लष्करप्रमुखांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा उल्लेख केलेला नाही’ किंवा ‘कोणत्याही राजकीय घटनेचे वा पक्षाचे नाव घेतलेले नाही’ वगैरे. हे विधान नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधी निदर्शनांबाबत नसेल, तर देशभर हिंसाचार सुरू असून कायदा व सुव्यवस्था हाताबाहेर गेली असे लष्करप्रमुखांना सुचवायचे आहे का? तसे असेल, तर तेही विधान त्यांच्यावर असलेल्या मर्यादेच्या चौकटीत बसणारे नाही. भारतात सुरुवातीपासूनच लष्कर किंवा इतर सैन्यदलांनी अलिप्त राहावे, असा निव्वळ संकेत नाही; तशी घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतूदही आहे. बहुतेक सैन्यदल प्रमुखांनी याविषयीचे तारतम्य पाळलेले आहे. विद्यमान लष्करप्रमुख त्याला अपवाद ठरतात. त्यांनी सरकारला अनुकूल मतप्रदर्शनच केलेले असल्यामुळे सरकारकडून त्यांना जबाबदारीची जाण करून दिली जाईल, ही अपेक्षाच नाही. मीरतचे शहर पोलीस अधीक्षक अखिलेश सिंग यांनी तेथील काही निदर्शकांना ‘पाकिस्तानात जा’ असा सल्लावजा इशारा दिला आहे. ‘ते’ आणि ‘आपण’ छापाच्या गप्पा चावडीवर किंवा इतरत्र मारणारे रिकामटेकडे आणि एखाद्या शहराची जबाबदारी असलेला पोलीस अधिकारी यांच्या बौद्धिक कुवतीत फरक नसतो का, याचे उत्तर सिंग यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याकडून मिळण्याची शक्यता कमीच. उत्तर प्रदेशातच सर्वाधिक निदर्शक मारले गेले हाही योगायोग नाही. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे एकूण धोरण आणि वागणूकच विशिष्ट समाजाला दहशतीखाली ठेवण्यात खर्च होते. त्यातूनच सिंग यांच्यासारखे पोलीस अधिकारी अशा प्रकारे जाहीर धमक्या देऊ धजतात. लष्करप्रमुख, शहर पोलीसप्रमुख, मुख्यमंत्री यांच्यापाठोपाठ धर्मेद्र प्रधान यांच्यासारखे केंद्रीय मंत्रीही ‘भारत माता की जय’ म्हणणारेच या देशात राहू शकतात, असे विधान करतात. सर्वच सरकारी पातळ्यांवर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधी निदर्शनांविरोधात मतप्रदर्शन आणि दमनशाही सुरू आहे; यातून नेमके कोण बिथरले आहे, हे पुरेसे स्पष्ट होते.

current affairs, loksatta editorial- India Creates Chief Of Defense Post Zws 70

सेनादलांतील नवी पहाट


21   31-Dec-2019, Tue

जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे लष्कर, पाचव्या क्रमांकाचे हवाईदल असलेल्या भारताच्या तिन्ही सेनादलांत समन्वय साधण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले ‘संरक्षणप्रमुख’ हे पद, संरक्षण दलातील बदलाची नवी पहाट आहे. तिन्ही दलांमध्ये ब्रिटिशांच्या काळापासून असलेल्या वेगवेगळ्या परंपरा आणि पदांचे अतिरिक्त महत्त्व यामुळे त्यांच्यामध्ये समन्वय असण्याची आवश्यकता गेली कित्येक दशके जाणवत होती. या नव्या व्यवस्थेमुळे ती पूर्ण होण्याच्या दिशेने एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे, त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागतच. लष्कर, हवाईदल व नौदलाचे प्रमुख हे थेट संरक्षणमंत्र्यांना जबाबदार असतात. संरक्षणप्रमुख या पदावरील व्यक्तीही केवळ मंत्र्यांनाच जबाबदार राहील. त्यामुळे तिन्ही सेनादल प्रमुखांच्या समकक्ष असलेल्या या चौथ्या अधिकाऱ्याचे अधिकार कोणते असतील, याचे एक सविस्तर टिपण केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कारगिल युद्धानंतर सेनादलात बदल घडणे आवश्यक असून परंपरागत नियम, रीतिरिवाजांच्या जोखडातून बाहेर पडून एकत्रित काम करण्यासाठी नव्या व्यवस्थेचे सूतोवाच केले होते. त्यानंतरच्या काळात या प्रस्तावावर फारशी प्रगती झाली नसली, तरी आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारून या नव्या पदाच्या निर्मितीचा निर्णय मंत्रिमंडळाने केला. संरक्षणप्रमुख हे पद अन्य तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्या समकक्ष असल्याने या पदावरील व्यक्ती कोणत्याही दलाच्या प्रमुखास आदेश देऊ शकणार नाही. मात्र, या तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधून बदलत्या काळाच्या गरजेनुसार पुनरुक्ती टाळून एकत्रितरीत्या काम करण्यासाठी पुढाकार घेईल. संरक्षण क्षेत्रात प्रथमच सेना आणि नागरी क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी एकत्र येणार आहेत. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये आजवर अनेकदा वेगवेगळ्या प्रकारचे विवाद निर्माण झाले आहेत. आता प्रथमच सनदी अधिकारी संरक्षणप्रमुखास जबाबदार राहणार आहेत. तिन्ही दलांचे प्रश्न एकत्रितरीत्या सोडवण्याने पुनरुक्ती टळेल, अतिरिक्त खर्च वाचेल आणि कार्यक्षमताही वाढेल, अशी आशा आता करायला हरकत नाही. तिन्ही दलांची स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्रे असतात. ती एकाच छताखाली आणणे आता शक्य होईल. तिन्ही दलांना एकमेकांबद्दल भेडसावणारे जे प्रश्न केवळ अधिकारी परंपरेच्या हव्यासापायी बराच काळ लोंबकळत राहतात, ते विनाविलंब सुटू शकतील. कारगिलच्या युद्धादरम्यान माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठीची सुरक्षित व्यवस्था सनदी अधिकाऱ्यांकडून बंद ठेवण्यात आली होती आणि त्याचा फटका सेनादलांना बसला होता. यापुढील काळात सनदी अधिकारी आणि सेनादले यामध्येही एकत्रितरीत्या कामकाज होणार असल्याने, केवळ फायलींचा आकार न वाढता प्रश्न तातडीने सुटणे शक्य होईल. कागदोपत्री या नव्या पदाची संकल्पना अतिशय उपयुक्त वाटणारी असली, तरीही तिन्ही सेनादलांमध्ये गेली अनेक दशके प्रथा, परंपरा आणि अधिकारांचे जे वर्चस्व राहिले आहे, त्यास आता मुरड घालावी लागणार आहे. हे तातडीने घडणे शक्य नसले, तरी घडणे अत्यावश्यक मात्र आहे. अहंभावाने प्रश्नांची गुंतागुंत वाढते, हे सेनादलातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतरच कबूल करतात. आता सर्वानी एकत्रितपणे आपापले प्रश्न सोडवण्यासाठी संरक्षणप्रमुखास सहकार्य करण्याशिवाय पर्याय नाही. या पदावरील अधिकाऱ्यास निवृत्तीनंतर आयुष्यात कोणत्याही सरकारी खात्यात काम करता येणार नाही, तसेच निवृत्तीनंतरची पाच वर्षे खासगी उद्योगांतही नोकरी करता येणार नाही. ही तरतूद या पदाचे महत्त्व वाढवणारी आहे. ही नवी पहाट भारतीय सेनादलातील कार्यक्षमतेला उपयुक्त ठरेल अशी आशा.

current affairs, loksatta editorial-Profile Chandra Mohan Akp 94

चंद्र मोहन


29   31-Dec-2019, Tue

पंजाब ट्रॅक्टर्स आणि स्वराज माझदाचे माजी उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापैकीय संचालक चंद्र मोहन म्हणजे उद्योग आणि अप्रत्यक्ष कृषी क्षेत्रातील एका क्रांतिकारक बदलाचा चेहरा. गेल्याच आठवडय़ात त्यांचे निधन झाले. चंद्र मोहन यांनी पंजाब ट्रॅक्टरचे नेतृत्व तब्बल तीन दशकांहून अधिक काळ केले. सुमारे १५०० कोटी रुपयांच्या स्वराज माझदा समूहातील स्वराज इंजिन्स अँड स्वराज ऑटोमोटिव्ह या उपकंपन्या त्यांनी त्या गटातील वाहन, शेतीविषयक उपकरण निर्मितीसह विकसित केल्या. २००७ मध्ये पंजाब ट्रॅक्टर्स महिंद्र अँड महिंद्र समूहाकडे हस्तांतरित झाली. मात्र ‘स्वराज ट्रॅक्टर’चे १९७० च्या दशकात स्वत: आरेखन आणि तंत्रज्ञान विकसित करणारे चंद्र मोहन यांनी स्वराज ट्रॅक्टरला अल्पावधीत शेतकऱ्यांचे एक पसंतीचे उत्पादन बनविले. हरित क्रांतीचे हे एक महत्त्वाचे पान ठरले. एक आरेखक म्हणूनच व्यावसायिक कारकीर्दीला सुरुवात करणारे चंद्र मोहन हे तेवढेच तंत्रकुशलही होते. पंजाबमधील फिरोजपूरमध्ये जन्मलेले चंद्र मोहन यांनी रुडकीच्या पंजाब इंजिनीअरिंग कॉलेजमधून यांत्रिकी अभियांत्रिकीचे शिक्षण सुवर्णपदक मिळवत पूर्ण केले. भारतीय रेल्वेत लागलेली नोकरी सोडून ते १९६५ मध्ये सेंट्रल मेकॅनिकल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिटय़ूटमध्ये रुजू झाले. १९७० साली चंडीगडला येऊन त्यांनी देवगण, रेहल या आपल्या दोन सहकाऱ्यांसह पंजाब टॅक्टर्स लिमिटेड स्थापन केली. पुढे जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल झालेले एन. एन. वोहरा हे या कंपनीचे पहिले व्यवस्थापैकीय संचालक.  चंद्र मोहन यांच्या या क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल १९८५ मध्ये पद्मश्रीनेही सन्मानित करण्यात आले. आयएमसी-जुरान जीवनगौरव पुरस्कारानेही त्यांना गौरविण्यात आले. रिको इंडस्ट्रीजचे १९८५ ते २०१२ दरम्यान त्यांनी अध्यक्षपद भूषविले. उद्योग, निर्मिती क्षेत्रातील जपानी तंत्रज्ञानाने प्रभावित चंद्र मोहन यांनी हेच तंत्रज्ञान आपल्या पंजाब टॅक्टर्समध्येही आणले. जागतिक उद्यमशील संघटना ‘टाय’चे ते संस्थापक अध्यक्ष होते. ‘तुमच्या क्षमता आधी जाणून घ्या, आणि मग त्याला पूरक बाजारपेठेत संधी मिळवा’ असा मंत्र नेहमीच देणाऱ्या चंद्र मोहन यांनी आधी त्याची अंमलबजावणी केली आणि मग त्या दिशेने मार्गक्रमण करत यश मिळविले. नालंदा शाळा तसेच शिकण्याच्या वयातच उद्योगाचे धडे देणारे पंजाब तांत्रिक विद्यापी त्यांनी स्थापन केले. उद्यमशीलतेवरील त्यांची दोन पुस्तकेही प्रकाशित आहेत. ‘स्वप्न पाहणारे जगाला हवे असतात. मात्र त्यापेक्षा अधिक हवे असतात ते स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारे’, असा मंत्र विद्यार्थी तसेच नव उद्यमींना देणाऱ्या चंद्र मोहन यांनी ही उक्ती तंतोतंत जोपासली.

current affairs, loksatta editorial-Chuck Peddle Profile Zws 70

चक पेडल


24   31-Dec-2019, Tue

संगणक  ही पूर्वी अप्रूपाची गोष्ट होती, अगदी सुरुवातीचे संगणक  ठेवण्यास एक  पूर्ण खोली लागत असे! आता तो जमाना मागे पडला; आपल्या हाताच्या तळव्यावर मावतील असे पामटॉप संगणकही आता उपलब्ध आहेत. ही सगळी स्थित्यंतरे डिजिटल तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे होत गेली. ज्यांच्या संशोधनामुळे व्यक्तिगत वापराचा संगणक  (म्हणजे पीसी) आणि ग्राहकोपयोगी संगणकांत बरेच बदल झाले, त्या चक  पेडल यांचे नुकतेच निधन झाले. संगणक  अभियंता असलेल्या पेडल यांनी १९७७ मध्ये एक  चिप तयार केली होती, त्यामुळे संगणकांमध्ये बरेच बदल झाले होते. अभियंता व उद्योजक  असलेल्या पेडल यांनी व्यक्तिगत वापराच्या संगणकांच्या किमती कमी होण्याच्या प्रक्रियेत कळीची भूमिका पार पाडली होती. त्यांनी कमी किमतीची चिप (सूक्ष्म संस्कारक- मायक्रो प्रोसेसर) तयार केली होती. आजच्या काळात या सूक्ष्म संस्कारकांमध्ये फारच क्रांतिकारी बदल झाले असले, तरी त्याची मुहूर्तमेढ ही पेडल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रचली होती.

अमेरिकेत जन्मलेले चक पेडल यांना लहानपणी रेडिओ उद्घोषक व्हायचे होते. मात्र, पुढे ते अभियांत्रिकीच्या शिक्षणाकडे वळले आणि ते पूर्ण झाल्यावर ‘जनरल इलेक्ट्रिक ’मध्ये रुजू झाले. तेथे त्यांनी काही अवकाश वाहने, इलेक्ट्रॉनिक  यंत्रे, संगणक  यांची रचना केली. त्यानंतर ‘मोटोरोला कॉर्पोरेशन’ या कंपनीत कार्यरत असताना पेडल यांनी ‘६८००’ हा सूक्ष्म संस्कोरक  तयार केला होता, त्याची किंमत तेव्हा ३०० डॉलर्स इतकी जास्त होती. पेडल यांना संगणक सामान्यांच्या क क्षेत आणायचा होता, पण कंपन्यांना ते मान्य नव्हते.

मात्र, संगणक  उत्पादने सामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी चिपची किंमत कमी करणे आवश्यक  आहे, हे पेडल यांनी जाणले होते. ते ज्या ‘मोटोरोला कॉर्पोरेशन’मध्ये काम करत होते, त्या कंपनीने त्यांच्या या विचारास विरोध केला. पण पेडल यांनी प्रयत्न सोडले नाहीत. ते नव्या चिपचा प्रस्ताव घेऊन प्रतिस्पर्धी कंपनीकडे गेले. जाताना सोबत ‘मोटोरोला’मधील सात अभियंत्यांनाही नेले. त्यांनी  व त्यांच्या या सहकाऱ्यांनी मिळून २५ डॉलर्स किमतीची ‘६५०२’ ही चिप बनवली. चार जणांचे जेवण त्या काळी २५ डॉलर्समध्ये होत असे! त्यांच्या या किफायतशीर चिपमुळे व्यक्तिगत संगणकांचे नवे रूप आकाराला आले. नंतर मात्र ‘इंटेल’ने अशा चिपची बाजारपेठ काबीज केली.

पेडल यांनी पुढील काळात ‘किम १’ ही चिप तयार केली. ती त्यांनी स्टीव्ह जॉब्ज व स्टीव्ह वोझनिअ‍ॅक  यांना विकली, जे त्या वेळी ‘अ‍ॅपल’ कंपनी स्थापण्याच्या खटपटीत होते. त्या काळात पेडल यांनीही स्वत:ची कंपनी स्थापन क रून ‘कमोडोर पेट’ हा संगणक  तयार केला होता. त्यांनी ‘एनएनए कॉर्पोरेशन’ ही कंपनी स्थापन करून पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्ह तयार केले. पेनड्राइव्हची ती सुरुवात होती.

आता संगणकीय जग कितीही पुढे गेले असले, तरी सूक्ष्म संस्कारक  (चिप) हा त्याचा घटक   पुढेही कायम राहणार आहे आणि तोवर चक पेडल यांचे स्मरणही कायम राहणार आहे!

current affairs, loksatta editorial-Narayan Deshpande Profile Zws 70

नारायण देशपांडे


26   31-Dec-2019, Tue

माणगंगेच्या तीरावर वसलेला माणदेशी माणसांचा माणदेश. या माणदेशाने शब्दप्रभू गदिमा आणि व्यंकटेश माडगूळकर, शंकरराव खरात यांच्यासारखी साहित्यरत्ने दिली. याच माणदेशी मातीत नारायणराव रंगनाथ देशपांडे यांच्यासारखे शेतीनिष्ठ प्रयोगशील व्यक्तिमत्त्व बहरले. नैसर्गिक अवकृपेवर पाय देऊन माणूस जगावा यासाठी शेळीपालनाला शास्त्रीय पाठबळ देण्याबरोबरच सामान्य, गरिबाहाती चार पैसे पडावेत, त्याच्या गरजांची पूर्तता त्याला स्वबळावर आणि उपलब्ध नैसर्गिक साधनांवर करता यावी यासाठी शेळीपालनाची दिशा निश्चित करण्याचे काम नारायणरावांनी केले. यामुळेच त्यांना ‘बकरी पंडित’ असे म्हटले जाई. माणदेशातील आटपाडी, खटाव, माण, सांगोला, मंगळवेढा हे तालुके कायम दुष्काळी भाग म्हणून ओळखले जातात. तरीसुद्धा १९७२ च्या दुष्काळझळा या भागाने किंचित जास्तच अनुभवल्या. परतीचा मान्सून बऱ्यापैकी बरसत असला तरी शेतीत पीक घ्यायचे तर सातबारा उताऱ्यावर पाच-दहा एकरांपासून पाच-पन्नास एकर जमीन; मात्र पेरणीयोग्य असायची ती अवघी दोन-चार एकर. उरलेले सारे माळरान. अशा स्थितीत पेरायचे कसे आणि सालबिजमी चालायची कशी, हा प्रश्न कायमचाच. देशपांडे यांनी यावर उपाय शोधण्याचे ठरविले. १९७६ मध्ये एक शेळी घेतली. चार वर्षांत एका शेळीचा विस्तार ५० पर्यंत गेला. या व्यवसायाला व्यावसायिकपणा देण्यासाठी प्रयोग करण्याचे त्यांनी ठरविले. स्वत:च्या शेतात त्यांनी शेळी सुधार योजना हाती घेतली. प्रसिद्ध असलेल्या उस्मानाबादी जातीच्या शेळीमध्ये जुळी करडे देण्याचे प्रमाण ४९ टक्के होते, ते देशपांडे यांनी प्रयोग करून ७० टक्क्यांपर्यंत नेले. स्वस्तातील संतुलित चारा उपलब्ध करण्यासाठीही त्यांनी प्रयोग केला. शेतकऱ्यासह भूमिहीनांनाही कमी गुंतवणुकीत हा प्रयोग करता आला. राज्य नियोजन मंडळाचे तत्कालीन सदस्य प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी या योजनेचा राज्य योजना म्हणून समावेश केला. ग्रामीण भागातील अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसह भूमिहीनही या प्रयोगाकडे आकर्षिले गेले. यातून बंदिस्त शेळीपालनाचा व्यवसाय सुरू झाला. यासाठी शासनानेही अनुदान सुरू केले. यातून ग्रामीण भागातील आर्थिक स्तर उंचावण्याचा प्रयत्नही यशस्वी झाला.  ऊस शेतीतही पाचट न जाळता पाच वर्षे खोडवा घेण्याचा प्रयोग, वसंतदादा पाटील यांच्या आदेशाने संकरित ज्वारीचे बीजोत्पादन, कपाशीचे बीजोत्पादन हे प्रयोगही यशस्वी केले. त्यांनी वनशेती व  बंदिस्त शेळीपालन अशी दोन पुस्तकेही लिहिली. शेतकऱ्यांना आर्थिक शिस्त लागावी यासाठी कृषी नारायणी ही दैनंदिनीही सुरू केली. त्यांच्या निधनाने कर्ता शेतीसुधारक हरपला आहे.

current affairs, loksatta editorial-Neo Technician Weapons Of Knowledge Abn 97

ज्ञानाचीच शस्त्रे यत्ने करू!


495   31-Dec-2019, Tue

विदेपासून ज्ञान, त्यातून कौशल्य आणि या अनुभवातून प्रगती असे उत्क्रांतीचे चक्र पुढेही सुरू राहीलच..

लेखमालेच्या या शेवटच्या लेखात आतापर्यंत इथे चर्चिलेल्या सर्व महत्त्वाच्या विषयांची थोडक्यात उजळणी करू या..

औद्योगिक क्रांतिपर्वे :

(१) आयआर १.० (इ.स. १७८४) – मेकॅनिकल म्हणजे यांत्रिकशक्तीचा उगम, वाफेवरील इंजिन, जलशक्ती, कोळशातून ऊर्जा.

(२) आयआर २.० (इ.स. १८७०) – इलेक्ट्रिकल म्हणजे विद्युतशक्तीचा उगम. विजेवरील बल्ब, इलेक्ट्रिक मोटार.

(३) आयआर ३.० (इ.स. १९६९) – इलेक्ट्रॉनिक शक्तीचा उगम. संगणक व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे.

(४) आयआर ४.० (सध्या) – सर्वत्र डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आविष्कार, एका सायबर-फिजिकल विश्वाची (डिजिटल युग) निर्मिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहाल केलेल्या बुद्धिमान यंत्रांचा उदय.

(५) आयआर ५.० काय असू शकेल.. ‘मॅन अधिक मशीन’ यांचा एकत्रित वावर असलेले जग? काय असेल एआयची शेवटची पायरी?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता :

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स-एआय म्हणजे मानवी बुद्धिमत्तेसारखी अनुभवातून शिकण्याची क्षमता यंत्रांमध्ये आणि त्यांना चालवणाऱ्या संगणकीय प्रणालीमध्ये आणणे. कृत्रिम प्रज्ञेच्या उत्क्रांतीचे तीन टप्पे पुढीलप्रमाणे- (अ) वीक व नॅरो एआय – अपूर्ण व मर्यादित.. म्हणजे सध्याची परिस्थिती. (ब) जनरल व स्ट्राँग एआय – मानवी मेंदूचा व बुद्धीचा पूर्ण आविष्कार. (क) सुपर इंटेलिजन्स किंवा सिंग्युलॅरिटी – मानवी मेंदू, जाणीव व बुद्धीपेक्षा कैक पटींनी श्रेष्ठ अशी यंत्रे.

आजपर्यंत सर्व संगणक आज्ञावली जुन्या ठोकळेबाज पद्धतीने, म्हणजे ‘प्रश्न + सूत्र = उत्तरे’ अशा मार्गावरून निर्माण झाली. एआयच्या संशोधकांनी निसर्गाचे, मानवी मेंदूच्या कार्याचे सूक्ष्म निरीक्षण केले आणि त्यावरून उमजली एआय नामक संगणक आज्ञावाली, जी ‘प्रश्न + उत्तरे = सूत्र’ अशा नैसर्गिक पद्धतीने काम करते. थोडक्यात, मनुष्य हा उदाहरणांतूनच शिकतो आणि त्याचा मेंदू त्याच्या नकळतपणे त्यामागील सूत्रे, सूचनावली बनवीत असतो. हेच तत्त्व एआयमध्ये तंतोतंत वापरले जाते. त्यातील ‘लर्निग’चे विविध प्रकार आहेत. उदा. सुपरवाइज्ड, अन-सुपरवाइज्ड व रिइन्फोर्स्ड लर्निग. तसेच एआयच्या काही शाखा आहेत, त्या अशा- (१) मशीन लर्निग – अ‍ॅनालिटिक्स व डीप लर्निग (आर्टिफिशियल न्युरल नेटवर्क्‍स), (२) नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग, (३) स्पीच रेकग्निशन, (४) रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, प्लॅनिंग, (५) कॉम्प्युटर व्हिजन

वस्तुजाल (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) :

आयओटी तंत्रज्ञान म्हणजे- एकमेकांशी नेटवर्कद्वारा (इंटरनेट वा इतर) जोडलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, विद्युतयांत्रिक उपकरणे, संवेदक.. म्हणजे ‘थिंग्ज’ आणि त्यांच्यातील कुठल्याही मानवी क्रियेशिवाय परस्पर माहितीची देवाणघेवाण. सोप्या शब्दांत, आयओटी म्हणजे विदा (डेटा) देवाणघेवाण करणाऱ्या एकमेकांशी जोडलेल्या असंख्य उपकरणांचे जाळे! आयओटी तंत्रज्ञान हे पुढील प्रमुख पायऱ्यांवर आधारित असते- उपकरणे > विदा > नेटवर्क > विदा विश्लेषण > कृतिनिष्ठ सल्ले > प्रत्यक्ष कृती.

विदा विश्लेषण (डेटा अ‍ॅनालिटिक्स) :

(१) डिस्क्रिप्टिव्ह अ‍ॅनालिटिक्स.. पूर्वी काय झाले होते? (२) प्रेडिक्टिव्ह अ‍ॅनालिटिक्स.. पुढे काय होऊ शकेल? (३) प्रिस्क्रिप्टिव्ह अ‍ॅनालिटिक्स.. सर्वोत्तम निर्णय कोणता?

‘विदा ते बुद्धिमत्ता ते कृती’ हा प्रवास :

समस्या वा स्वप्न (का? किंवा काय?) > विदेचा स्रोत (कुठून?) > विदा हस्तगत / एकत्रित करणे > विदेचे शुद्धीकरण व विघटीकरण > विदेचे विश्लेषण > विदा विश्लेषणाची चाचणी > विदा व्हिज्युअलायझेशन > विदा विश्लेषणापासून संदर्भ, कल > सल्ले आणि बुद्धिमत्तेपासून निर्णय वा क्रिया > विश्लेषणापासून मिळालेला व्यावहारिक परिणाम, गुंतवणुकीचा परतावा.

क्लाऊड :

क्लाऊड कॉम्प्युटिंग म्हणजे संगणक संसाधनांचा मागणीनुसार पुरवठा. ज्यामध्ये संगणकीय प्रोसेसिंग (सीपीयू), डेटा-स्टोरेज (मेमरी) अशा सुविधा वापरकर्त्यांच्या सक्रिय व्यवस्थापनाशिवाय ‘पे पर यूज’ योजनेमार्फत पुरवल्या जातात. अगदी सोप्या शब्दांत, तुमचा वैयक्तिक संगणक तुमच्या कार्यालय/घरी न ठेवता, त्याऐवजी फक्त स्क्रीन/माऊस/की-बोर्ड तुमच्याकडे आणि सीपीयू/मेमरी इत्यादी गोष्टी एका कंपनीने सांभाळणे.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञान :

ब्रेन कॉम्प्युटर इंटरफेस (बीसीआय); क्वाण्टम कॉम्प्युटिंग आणि सव्‍‌र्हरलेस कॉम्प्युटिंग; बायो-प्लास्टिक्स; बायो-मेट्रिक्स; कृत्रिम प्रकाश; अचूकतानिष्ठ शेती, स्मार्ट खते व ड्रोन बेस्ड पुरवठा साखळी; कृत्रिम खाद्य व प्रयोगशाळानिर्मित मांस; थ्री-डी प्रिन्टिंग व ऑर्गन फॅक्टरी; डीएनए विदा साठवणूक, जीनोमिक्स आणि अपारंपरिक ऊर्जा साठवणूक, सुरक्षित अणुऊर्जा.

मानवी उत्क्रांतीमधील काही महत्त्वाचे शोध :

आग, शिजवलेले अन्न, निवारा, घर, शेती (ख्रिस्तपूर्व दहा हजार वर्षांपूर्वी), चाक / पूर्वकालीन वाहन / जलवाहतूक, धातू, कागद, शाई, नकाशे, चलन/नाणी/नोटा, होकायंत्र, नळ/ पाणी/ प्लम्बिंग, औषधे व वैद्यकीय उपकरणे, गन-पावडर व दारूगोळा, कॅमेरा, इत्यादी..

भविष्यातील विश्व कसे असू शकेल?

(१) जनरल इंटेलिजन्स किंवा त्याहीपुढचे सुपर-इंटेलिजन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील शेवटची अवस्था) : पूर्ण मानवी मेंदूची क्षमता एआयमध्ये आल्यावर तेव्हाचे एआय यंत्रमानव आजच्यापेक्षा अनेकपटींनी प्रगत असतील आणि त्यांत भावना व सर्जनशीलतादेखील असेल. जनरल इंटेलिजन्स प्राप्त झालेले एआय केंद्रक मानवी बुद्धीपेक्षा अनेक पटींनी जास्त प्रभावी असे सुपर-इंटेलिजन्स नामक एआय प्रणाली बनवू शकेल.

(२) मनुष्य आणि यंत्रमानव यांचे एकत्रित विश्व (मॅन + मशीन वर्ल्ड) : कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे अत्यंत पुढारलेले यंत्रमानव आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनतील; ते आपले गाडीचालक, स्वयंपाकी, नोकर, सहकर्मी, सुरक्षारक्षक, प्राथमिक शिक्षक अशा अगणित भूमिका निभावू लागतील.

(३) स्वयंचलित वाहतूक व उडणाऱ्या गाडय़ा, पर्यायी इंधन, शून्य प्रदूषण व ऊर्जा, स्थलांतर व पर्यायी वस्त्या, एक मनुष्य-अनेक व्यवसाय, तसेच पर्यायी रोजगार संकल्पना, थ्री-डी प्रिन्टिंग आणि व्हर्टिकल सिटी, कृत्रिम अन्नधान्य व टॅब्लेट फूड, व्हर्टिकल फार्मिग, जीनोमिक्स व प्रयोगशाळेतील पुनरुत्पादन, डेथ बाय चॉइस (ऐच्छिक मृत्यू), लिव्हिंग डेड (मृत्यूनंतरही जिवंत राहणे), स्पेस कॉलनी, समांतर सरकार-कायदे इत्यादी संकल्पना आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनू शकतील.

भविष्यातील माणूस आणि त्याची कामे :

पहिला प्रकार : कृत्रिम बुद्धिमत्ता असलेली यंत्रे, प्रणाली वापरून रोजचे जीवन जगणे (वापर), त्यांना सूचना देणे, देखरेख इत्यादी (अंकुश), त्यांचा वापर करून पूर्वी शक्य नसलेली कार्ये कुशलतेने करणे (साहाय्य).

दुसरा प्रकार : यंत्रांना न जमणारी कार्ये मानवाला स्वत:च करायला लागतील. त्यात प्रचंड बुद्धिमत्तेची क्लिष्ट कामे, सर्जनशील नवनिर्मिती, मानवी भावनिक संवाद, कला, क्रीडा यांचा समावेश होतो. आणि सर्वात महत्त्वाचे कार्य – पुढच्या पिढीची तयारी व जडणघडण कशी कराल? तर, त्यासाठी डिजिटल अपस्किलिंग, आधुनिक निर्मितीशास्त्र व सर्जनशीलता, कला, क्रीडा, संगीत तसेच मानवी मूल्ये व संभाषणकला शिकवणे गरजेचे आहे.

यशस्वी होण्याची आणखी काही तत्त्वे :

(अ) हायपर-पर्सनलायझेशन : प्रत्येक व्यवहार तुमच्या वैयक्तिक गरजा, आवडीनिवडी, आधीचे वापरलेले पर्याय व प्राथमिक माहिती लक्षात ठेवून केलेले, जणू काही आपला मित्रच आपल्याशी व्यवहार करतोय. (ब) इकोसिस्टीमचा सर्वोत्तम वापर : भागीदारीतील इतरांच्या ज्ञानाचा, मालमत्तेचा व डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करणे. (क) जोखीम पत्करणे : हेतुपूर्वक नोकरी-व्यवसायात बदल आणणे आणि मोजूनमापून घेतलेली जोखीम. (ड) अनेक पटींनी मूल्य वाढवणे : जुनेच थोडय़ाफार फरकाने जास्त कार्यक्षम करणे विरुद्ध नावीन्यपूर्ण, आमूलाग्र बदल आणणारे तंत्रज्ञान शोधून त्या जोरावर व्यवसाय उभारणे. (इ) त्याचबरोबर बौद्धिक बळ, इच्छाशक्ती, जिज्ञासा, अथक प्रयत्न आणि चिकाटीही.

डिजिटल रिइमॅजिनेशन :

कुठल्याही गोष्टीला डिजिटल पर्याय शोधणे.

डिजिटल उपशाखा :

मोबाइल अ‍ॅप्स, विदा विश्लेषण, समाजमाध्यमे, क्लाऊड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व रोबोटिक्स.

डिजिटल अपस्किलिंग :

डिजिटल विपुलतेचा वापर करायचा असेल, तर सर्वप्रथम कर्मचाऱ्यांना डिजिटल पर्याय शोधणे जमले पाहिजे. त्यासाठी डिजिटल उपशाखांचे सखोल व्यावसायिक ज्ञान देणे गरजेचे आहे.

डिझाइन थिंकिंग :

विविध स्तरांतील लोकांना एकत्र आणून नवनिर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

या लेखमालेची या लेखाने सांगता होत आहे. विदा > माहिती > ज्ञान > कौशल्य > अनुभव > प्रगती असे उत्क्रांतीचे चक्र अनादी काळापासून सुरू आहे आणि पुढेही सुरू राहीलच! शेवटी संत तुकारामांच्या शब्दांत थोडासा बदल करून म्हणावेसे वाटते- ज्ञानाचीच शस्त्रे यत्ने करू!

current affairs, loksatta editorial- International Monetary Fund Report On India Economic Slowdown Abn 97

असोनिया व्यथा..


966   26-Dec-2019, Thu

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या भारतविषयक अहवालाने असे काहीच नवे सांगितले नाही, जे भारतीय तज्ज्ञांनी सांगितले नव्हते..

मंदीच आहे याची जाणीव, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दराबद्दल शंका, रोजगारविहीन वाढ व उत्पादन क्षेत्राच्या स्थितीबद्दल चिंता.. यावर उपाय म्हणून कामगार कायदे, बँकांची गळती बंद करणे, तोटय़ातील महामंडळे वा कंपन्या यांना कायमची मुक्ती देणे आदी ‘खऱ्या’ सुधारणांची गरज हाही अहवालही व्यक्त करतो..

जे भारतीय तज्ज्ञ सांगत होते त्यावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने शिक्कामोर्तब केले. या जागतिक संघटनेचा भारतविषयक अहवाल सोमवारी वॉशिंग्टन येथे प्रकाशित झाला आणि दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. वित्त व्यवस्थापन, बँका, उद्योग आदी मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वास्तव सम्यकपणे समजून घ्यावयाचे असेल तर या अहवालाची दखल घेऊन त्यावर ऊहापोह होणे आवश्यक ठरते. त्याआधी लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे हा अहवाल भारतातील आर्थिक मंदीवर एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच करतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्याकडे आहे ती मंदी की मंदीसदृश स्थिती यावर शब्दच्छल करण्यात बराच वेळ दवडला. तसेच ही आर्थिक परिस्थिती तात्कालिक आहे की व्यवस्थेशी संबंधित कारणांमुळे आहे, यावरही चर्चा करण्यात आपण बराच वेळ घालवला. सरकारचे म्हणणे उन्हाळा, पावसाळा या ऋतुचक्राप्रमाणे हा मंदगतीचा फेरा आला आहे आणि ऋतुपालट जसा होतो तसा तो आपोआप जाईल. परिस्थिती तशी नाही आणि गंभीर आहे हे तज्ज्ञांचे मत आपणास मान्य नव्हते. हा अहवाल भारताची आर्थिक मंदगती खूप खोलवर मुरल्याचे दाखवून देतो आणि या अवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी दीर्घ परिश्रम करावे लागतील, या वास्तवाची जाणीव करून देतो.

या अहवालातील पहिला आणि दखल घ्यावा असा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो रोजगारनिर्मितीचा. ‘गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक सुधारणांमुळे देशातील गरिबी निर्मूलनास मोठे यश मिळाले हे निर्वविाद. त्यातून दारिद्रय़रेषेखालील जनता मोठय़ा प्रमाणावर वर आली. पण तरीही अर्थव्यवस्थावाढीच्या वेगाचा दावा आणि त्यातून झालेली रोजगारनिर्मिती यांची सांगड काही घालता येत नाही,’ असे नाणेनिधीचा अहवाल नमूद करतो. याचा अर्थ जी काही वाढ आपणास साध्य झाली ती रोजगारविरहित होती. म्हणजे जॉबलेस ग्रोथ. हे असे का झाले याच्या कारणांनाही या अहवालात स्पर्श करण्यात आला आहे. त्यातील एक आहे ते नियामक यंत्रणांतील विसंवाद दाखवून देते. यामुळे गुंतवणूक करणे जिकिरीचे होऊन बसले असून त्याचा परिणाम अंतिमत: रोजगारनिर्मितीवर झाला आहे. भारत हा तरुणबहुल देश आहे हा आपला अभिमानमुद्दा. हा अहवालही ते मान्य करतो. पण या तरुणांच्या हातास काम द्यावयाचे असेल तर आर्थिक वाढीचा वेग वाढवावा लागेल आणि उद्योग आदींतील गुंतवणुकीवर भर द्यावा लागेल.

दखल घ्यावा असा दुसरा मुद्दा म्हणजे देशाच्या वित्त स्थितीबाबत त्यात असलेली टिप्पणी. त्यात आपल्या सरकारतर्फे केल्या जाणाऱ्या अर्थविषयक दाव्यांच्या सत्यतेबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. या सरकारने २०१४ साली सत्तेवर आल्यानंतर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचे मापदंड बदलले. त्याही वेळी यावर टीका झाली होती आणि आपला विकास दर जितका भासतो तितका प्रत्यक्षात नाही, हे अनेक तज्ज्ञांनी तेव्हा आणि त्यानंतरही अनेकदा दाखवून दिले. ते आपल्या सरकारला अर्थातच मान्य नव्हते. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने तज्ज्ञाच्या त्याच मतावर शिक्कामोर्तब केले. ‘सरकारी महसूल आणि खर्च यांची सांगड या नव्या पद्धतीतील मोजमापाने घालणे अवघड झाले आहे,’ असे हा अहवाल नमूद करतो आणि नव्या पद्धतीत पाहणीसाठीचे नमुने पुरेसे नसल्याचे दाखवून देतो. संपूर्ण विश्वास टाकण्याइतकी ही पद्धती अद्याप मुरलेली नाही, असे याबाबत नाणेनिधीचे मत. सध्या अनेकांच्या नाराजीचा विषय झालेले माजी अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग दोन ते अडीच टक्क्यांनी फुगवून सांगितला जात असल्याचे विधान केले होते. त्यावर सरकार आणि सरकारधार्जिणे तुटून पडले. तथापि नाणेनिधीच्या अहवालाने नेमकी तीच बाब उचलून धरल्याचे दिसून येते. या अहवालात बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांच्या फाटक्या वास्तवावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ‘आयएल अँड एफएस’ ही अशी वित्तसंस्था बुडीत खात्यात निघाली आणि पाठोपाठ अशा संस्थांच्या गळक्या तिजोऱ्यांचे वास्तव एकापाठोपाठ एक असे समोर आले. काही तज्ज्ञांच्या मते या समस्येचा तळ अद्यापही गाठला गेला नसून आणखी काही बडय़ा बिगरबँकिंग वित्तसंस्था हातपाय झाडून लवकरच गतप्राण होतील. या मुद्दय़ावर तातडीने उपाय योजण्याची गरज हा अहवाल व्यक्त करतो.

आपल्या आर्थिक वास्तवातील विरोधाभास म्हणजे एका बाजूने भांडवली बाजार आणि वित्त क्षेत्रात वाढत असलेले गुंतवणुकीचे प्रमाण आणि त्याच वेळी रोडावत चाललेले अभियांत्रिकी उद्योग आणि सेवा क्षेत्र. नाणेनिधीचा हा अहवाल हा विरोधाभास रास्तपणे टिपतो. भारताची परकीय चलन गंगाजळी चांगलीच वाढलेली आहे आणि वित्तसेवा क्षेत्रही प्रगती दाखवत आहे. याचा एक अर्थ असा की परदेशी बँका आणि वित्तसंस्था यांच्याकडे निधी पडून आहे. त्यांना गरज आणि शोध आहे ती सुरक्षित बाजाराची. ती गरज भारत पूर्ण करतो. त्यामुळे येथील भांडवली बाजारात परदेशी वित्तसंस्थांकडून मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक होताना दिसते. याचमुळे आर्थिक परिस्थितीच्या वास्तवाशी फारकत घेत आपला भांडवली बाजार निर्देशांक विक्रमावर विक्रम नोंदवतो. गतसप्ताहात अरविंद सुब्रमण्यम यांनी याच संदर्भात आश्चर्य व्यक्त केले होते, ही बाब उल्लेखनीय. नाणेनिधीचा अहवालदेखील हे सत्य नोंदवतो.

या निरीक्षणांचे सार असे की आर्थिक वाढीचा वेग वाढावा अशी भारत सरकारची इच्छा असेल तर आपल्याला आमूलाग्र आर्थिक सुधारणा हाती घ्याव्या लागतील. सरकार ज्याला सुधारणा म्हणते त्यांचा सुधारणा या संकल्पनेशी सुतराम संबंध नाही. उदाहरणार्थ निश्चलनीकरण. ही सुधारणा नव्हे. तेव्हा सरकारला खऱ्या सुधारणा मोठय़ा प्रमाणावर हाती घ्याव्या लागतील. कामगार कायदे, बँकांची गळती बंद करणे, तोटय़ातील महामंडळे वा कंपन्या यांना कायमची मुक्ती देणे आदी उपाय सरकारला ताबडतोब योजावे लागतील. हे वाटते तितके सोपे नाही. याचे कारण यास राजकीय विरोध, आणि तोही भाजपच्या परिवारातूनच, होणार हे उघड आहे. कामगार कायद्यात सुधारणा आणि भारत पेट्रोलियमची विक्री या दोन कल्पना सरकारने मांडल्याबरोबर ज्या पद्धतीने त्यांना विरोध सुरू झाला त्यावरून या आव्हानांचा आकार लक्षात येऊ शकेल.

वास्तविक पाहता नाणेनिधीच्या या अहवालाने आपणास माहीत नाही असे काही सांगितलेले नाही. ही सर्व वैगुण्ये याआधीही अनेकदा दाखवून दिली गेली आहेत आणि परिणामांचीही चर्चा झाली आहे. पण हे सर्व सांगणारे तज्ज्ञ हे कोणी राष्ट्रद्रोही वा छिद्रान्वेषी आहेत असा सरकारचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन होता. आता त्या सगळ्यावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही शिक्कामोर्तब केले. या संदर्भात आता जागतिक बँक तेवढी राहिली आहे. तिनेही असेच भाष्य केल्यावर वर्तुळ पूर्ण होईल. त्यानंतर तरी आपण योग्य ती उपाययोजना सुरू करू ही आशा. आजाराचे निदानच झाले नाही आणि रुग्णाची अवस्था गंभीर झाली तर ते एक वेळ क्षम्य. पण निदान झाले आहे, औषधे कोणती हे कळून त्यास ‘सेकंड ओपिनियन’ने दुजोरा दिला आहे आणि तरीही ती दिली जात नसतील तर रुग्णाचे काय होणार हे सांगण्यास धन्वंतरी असण्याची गरज नाही. ‘असोनिया व्यथा, पथ्य न करी सर्वथा’ अशांची गणना संत रामदास कशात करतात हे विदित आहेच. ती वेळ येणार नाही, ही आशा.

current affairs, loksatta editorial-Government Decision To Implement A Shiv Bhojan Scheme Abn 97

‘लाभाची भूक’ थांबेल?


144   26-Dec-2019, Thu

राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला अवघ्या १० रुपयांमध्ये थाळी देणारी शिवभोजन योजना राबविण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. शिवसेनेने निवडणूक प्रचारात दहा रुपयांमध्ये थाळीचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता आता होत आहे. त्यासाठी पुढील तीन महिन्यांसाठी साडेसहा कोटींची तरतूद करण्यात आली. प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी एक भोजनालय सुरू करण्याची योजना असून, प्रतिदिन ५०० थाळ्या पुरविण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येकी ३० ग्रॅमच्या दोन चपात्या, १०० ग्रॅमची एक वाटी भाजी, १५० ग्रॅमचा मूद भात आणि १०० ग्रॅमचे वाटी वरण एवढे थाळीत दिले जाईल. राज्यात १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना एका रुपयामध्ये झुणका-भाकर देण्याची योजना राबविण्यात आली होती. मोठय़ा दिमाखात सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा पुढे पार बोजवारा उडाला; कारण झुणका-भाकर केंद्राच्या नावाखाली व्यावसायिकीकरण करण्यात आले. झुणका-भाकर मिळण्याची वेळमर्यादा सरकारने निश्चित केली होती; पण अवघ्या पाच मिनिटांत या केंद्रांवर ‘झुणका-भाकर संपली’, असे फलक झळकलेले दिसत. सत्ताधारी पक्षाच्या नेते-कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागांमध्ये मोक्याच्या जागा मात्र बळकावल्या. हा प्रकार फक्त महाराष्ट्रात झाला असे नाही. मतदारांना खूश करण्याकरिता किंवा गरिबांची मते मिळावीत या उद्देशाने विविध राज्यांमध्ये स्वस्तात भोजन किंवा न्याहारी देणाऱ्या योजना सुरू झाल्या. तमिळनाडूमध्ये जयललिता सरकारने एका रुपयात न्याहारी तर पाच रुपयांत भात-सांबार किंवा तीन रुपयांमध्ये दहीभात उपलब्ध करून देणारी ‘अम्मा कॅन्टीन’ ही योजना सुरू केली. सहा वर्षांत या योजनेवर तेथील सरकारला ४०० कोटी रुपयांहून जास्त  भरुदड सोसावा लागला. जयललिता यांच्या नावे ही योजना असल्याने अण्णा द्रमुक सरकारला ही योजना सुरू ठेवावी लागली आहे. कर्नाटकात यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने बंगळूरुशहरात ‘इंदिरा कॅन्टीन’ ही योजना राबविली होती. राज्यात सत्ताबदल होताच भाजप सरकारने ही योजना बंद करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली. आंध्र प्रदेशमध्ये एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने पाच रुपयांत भोजन उपलब्ध करून देणारी ‘अण्णा कॅन्टीन’ ही स्वस्तातील भोजन आणि न्याहारीची योजना सुरू केली होती. सत्ताबदल होताच मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी सरकारने ही योजना गुंडाळली. सरकारे बदलल्यावर स्वस्तात भोजन देणाऱ्या योजना गुंडाळल्या जातात. गरिबांना स्वस्तात भोजन उपलब्ध करून देण्यास कोणाचाच विरोध असणार नाही. उलट गरिबांना खरोखरीच याचा फायदा होत असल्यास सरकारने प्रसंगी वाढीव खर्चभार सोसावा. परंतु गोरगरिबांच्या नावे सत्ताधारी पक्षाचे नेते-कार्यकर्तेच सरकारी अनुदानाची रक्कम हडप करतात किंवा सरकारने दिलेल्या जागेचा गैरवापर करतात, अशी कुजबुज नेहमी असते. खासगी अनुदानित शाळांत उघड झालेल्या बोगस पटनोंदणीसारखी फसवणूक कोणत्याही स्वस्त भोजन योजनेत खासगी केंद्रचालक करू शकतात. शिवभोजन योजनेत हे टाळण्यासाठीचा पहिला उपाय म्हणून सध्या सुरू असलेल्याच खाणावळी, भोजनालय, महिला बचतगटांच्या जागेत ही योजना राबविण्याचे धोरण सरकारने आखले. तसेच योजनेवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमण्यात आली. सरकारने योग्य नियंत्रण ठेवले आणि गैरप्रकारांना आळा घातल्यास शिवभोजन योजना यशस्वी होऊ शकते. अर्थात, त्याकरिता सरकारकडे इच्छाशक्तीची गरज असेल. ‘अल्पश्रमात, अल्पगुंतवणुकीत गुपचूप लाभ मिळवण्याची भूक’ भागवण्याचे साधन म्हणून ‘शिवभोजन’चा वापर कुणी करू नये. अन्यथा ‘शिवभोजन’चा झुणका-भाकर योजनेप्रमाणेच बोजवारा उडण्यास वेळ लागणार नाही.


Top