44-percent-of-class-8th-students-in-india-cannot-do-basic-maths

अभिनंदन आणि खबरदारी


5444   17-Jan-2019, Thu

राज्यातील शैक्षणिक परिस्थितीत झालेली सुधारणा एका वर्षांच्या प्रयत्नातून झालेली नाही, हे यंदाच्या ‘असर’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणी अहवालावरून स्पष्ट होते आणि त्याबद्दल राज्याच्या शिक्षण खात्याचे अभिनंदन करायलाच हवे. विशेष म्हणजे खासगी शाळांपेक्षा जिल्हा परिषदांच्या शाळांची स्थिती सुधारते आहे, याचा अर्थ शिक्षण खात्याने गेल्या काही वर्षांत सुरू केलेल्या विशेष प्रयत्नांना यश येत आहे. केवळ पाठांतरावर आधारित असलेली शिक्षणपद्धती योग्य नाही, हे लक्षात घेऊन हसतखेळत गणित, पायाभूत चाचण्या, यशस्वी ठरलेल्या पन्नास प्रयोगांची माहिती देण्यासाठी लाखभर शिक्षकांची शिबिरे, असे अनेक उपक्रम महाराष्ट्रात राबवण्यात आले. त्यामुळे सुमारे ३४ हजार विद्यार्थी खासगी शाळांमधून पुन्हा सरकारी शाळांमध्ये दाखल झाले. अधिक प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्राला उत्तमाकडे जाण्याची संधी उपयोगात आणता येईल, असा या पाहणीचा अर्थ आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ातील तीस गावे, प्रत्येक गावातील वीस घरे, ३ ते १६ वयोगटातील सर्व मुलांची पाहणी आणि सर्वेक्षण करणारा हा अहवाल देशातील शिक्षणाची जी स्थिती दर्शवतो, ती काळजी करण्यासारखी आहे. शाळेत नाव नोंदवण्याचे प्रमाण ९६ टक्के असतानाही उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, मध्य प्रदेश आणि मणिपूर या राज्यांतील शाळांमधील उपस्थिती साठ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्याच वेळी शाळेबाहेर राहणाऱ्या मुलींची संख्याही देशभरात केवळ दहा टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. अध्ययनाची पातळी हळूहळू सुधारत असली, तरीही देश पातळीवर गणित हा विषय अजूनही भारतात काठिण्यपातळीत अग्रेसरच राहिला आहे, असे ‘असर’चा अहवाल सांगतो. आठवीतील निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी भागाकाराला घाबरतात, असा या पाहणीचा निष्कर्ष आहे. २०१४ मध्ये साधी बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार करू शकणाऱ्या देशातील आठवीमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ४४.१ टक्के होते, ते २०१८ मध्ये ४३.९ टक्के झाले आहे. मात्र सहावी आणि सातवी या इयत्तांमध्ये हे प्रमाण चार वर्षांत वाढलेले दिसते. आठवीत शिकणारी मुले इयत्ता दुसरीचेही पाठय़पुस्तक धड वाचू शकत नाहीत आणि याचे प्रमाण गेल्या दहा वर्षांत ८४.८ वरून ७२.८ पर्यंत घसरले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. गणिताबद्दलच बोलायचे, तर एका दुकानात पाच पुस्तकांसाठी विशेष सवलत म्हणून २९९ रुपये द्यावे लागतील, तर दुसऱ्या दुकानात सर्व पुस्तकांची एकूण किंमत २८० रुपये होते. तर कमीत कमी कोणती रक्कम द्यावी लागेल, यासारख्या गणितात देशभरातील ३३.८ टक्के मुले तर २५.५ टक्के मुली उत्तीर्ण झाली आहेत. देशभरातील शाळांची स्वच्छतागृहांबाबतची स्थिती मात्र कमालीची सुधारली असल्याचा निष्कर्ष ‘असर’च्या अहवालात दिसत आहे. २०१० मध्ये मुलींची स्वच्छतागृहे केवळ ३२.९ टक्के होती. ती गेल्या दहा वर्षांत ६६.४ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. वाचन आणि गणित याच मुद्दय़ांवर महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत अधिक भर दिला, त्याचे योग्य परिणाम दिसू लागले आहेत. अधिक प्रयत्न केल्यास गणिताची भीती नाहीशी होईल आणि भाषेवरील प्रेमही वाढीस लागेल. त्यासाठी दुसरीपासूनच विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. ‘असर’चा अहवाल देशभरातील शिक्षणाबद्दल ढोबळपणे काही निरीक्षणे नोंदवत असतो. त्याचा योग्य उपयोग करून घेणे हे ज्या त्या राज्यातील शिक्षण खात्याच्या कुवतीवर अवलंबून असते. निदान या वर्षी तरी महाराष्ट्राने त्याबाबत प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. चाळीस टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार येतो, ही जमेची बाजू असतानाच साठ टक्क्यांना तो येत नाही, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हेच हा अहवाल सांगतो.

brexit-issue-in-britain-uk-parliament-rejects-theresa-may-brexit-deal

माघारीतील शहाणपण


1519   17-Jan-2019, Thu

ब्रेग्झिट करारावर ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा अभूतपूर्व पराभव झाला यात आश्चर्य नाही. हा करार वास्तविक याआधीच मंजुरीसाठी पार्लमेंटमध्ये मांडला जाणार होता. पण पराभवाच्या भीतीने मे बाईंनी तो सादर केला नाही. दोन आठवडय़ांच्या खंडानंतर आणि दरम्यानच्या चर्चापरिसंवादांनंतर गेले तीन दिवस या करारावर पार्लमेंटमध्ये मतमतांतरे व्यक्त झाली. ठराव मंजुरीसाठी दिरंगाई केल्याने त्याबाबतचा निकाल बदलेल अशी आशा पंतप्रधान मे यांना होती. ती अगदीच फोल ठरली. पहिल्यांदा ठरल्याप्रमाणे हा ठराव मांडला गेला असता तर तो जितक्या मतांनी फेटाळला गेला असता त्यापेक्षा किती तरी अधिक मतांनी तो अव्हेरला गेला. म्हणजे विलंबामुळे ब्रेग्झिट कराराविरोधातील जनमत उलट अधिक वाढले. परिणामी थेरेसा मे यांच्यावर पार्लमेंटमध्ये ऐतिहासिक पराभवाची नामुष्की ओढवली. ४३२ विरुद्ध २०२ इतक्या प्रचंड मताधिक्याने पंतप्रधान मे यांचा ठराव फेटाळला गेला. परिणामी विरोधी पक्षनेते, मजूर पक्षाचे जेरेमी कोर्बीन यांनी पंतप्रधानांविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव सादर केला असून त्यावर बुधवारी रात्री चर्चा होईल.

मात्र अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्याची शक्यता नाही. म्हणजे मे यांचे पंतप्रधानपद शाबूत राहील. पण त्यांच्या ब्रेग्झिट कराराची शाश्वती नाही. तशी ती नसेल याचा अंदाज आधीपासूनच येत होता आणि वेळोवेळी तो वर्तवलाही गेला होता. गेल्या दोन दिवसांतील चच्रेत याबाबत मे यांच्या पक्षात काय स्थिती आहे हे दिसून आले. पंतप्रधान मे यांना थेट पार्लमेंटमधील चच्रेत त्यांच्याच हुजूर पक्षीयांनी जाहीर विरोध केला. इतकेच काय, पण या खासदारांनी मे यांच्या बाजूने मतदान करा असा पक्षाचा आदेशही धुडकावला. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये आपल्या संसदेप्रमाणे खासदारांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रघात नाही. त्यामुळे खासदार सदसद्विवेकबुद्धीस स्मरून मतदान करू शकतात. त्यानुसार मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या शंभराहून अधिक खासदारांनी पंतप्रधानांच्या ब्रेग्झिट  प्रस्तावाविरोधात आपले मत नोंदवले. तथापि याचा अर्थ हे खासदार मे यांच्यावरील अविश्वास ठरावास पािठबा देतील असे नाही. याचे कारण या खासदारांचा मे यांनी मांडलेल्या ब्रेग्झिट ठरावास विरोध आहे. मे यांना नाही.

मे यांनी युरोपीय संघाशी पुन्हा एकदा बोलून करार अधिक ब्रिटनधार्जिणा करावा असा या खासदारांचा आग्रह आहे. विद्यमान ब्रेग्झिट करारामुळे इंग्लंडचेच अधिक नुकसान होण्याची भीती हे खासदार वर्तवितात. ती रास्त आहे. परंतु मे यांची पंचाईत अशी की जे काही देऊ केले गेले आहे त्यापेक्षा अधिक काही देण्यास युरोपीय संघ तयार नाही. विशेषत: आर्यलड संदर्भात कोणताही बदल झालेला युरोपीय संघास नको आहे. आर्यलड प्रजासत्ताक हे ब्रिटनचा सीमावर्ती असा स्वतंत्र देश आहे तर नॉर्दर्न आर्यलड हा ब्रिटनचाच एक भाग. ब्रेग्झिटच्या प्रश्नावर आर्यलडने युरोपवादी भूमिका घेतली असून त्यास युरोपीय संघाशी घटस्फोट घेणे मंजूर नाही. या देशाने ब्रिटनचाच भाग असलेल्या नॉर्दर्न आर्यलडबरोबरील आपली सीमा सीलबंद करायला विरोध केला आहे. त्यामुळे नॉर्दर्न आर्यलड.. आर्यलड अशा मार्गाने ब्रिटनचा एक दरवाजा युरोपीय देशांसाठी खुलाच असेल. म्हणजेच एका अर्थी ब्रेग्झिटनंतरही ब्रिटन आणि युरोप यांत बंद दरवाजा उभा राहील अशी स्थिती नाही. ही भूमिका सर्व खासदारांना मान्य आहे असे नव्हे. परंतु तिच्या अभावी ब्रेग्झिट पुढे रेटले गेल्यास ब्रिटनचे युरोपीय संघाशी असलेले संबंध कलम केले जाण्याचा धोका आहे. तो स्वीकारण्याची ब्रिटनमधील काहींची इच्छा आणि तयारी असली तरी युरोपीय संघास हा टोकाचा मार्ग मंजूर नाही. तो निवडल्यास अधिक नुकसान होऊ शकते, अशी त्यांची साधार भूमिका आहे.

परिणामी थेरेसा मे यांची पूर्ण कोंडी झाल्याचे दिसते. पुढील तीन दिवसांत त्यांना युरोपीय संघाकडून काही सवलती मिळतात का हे पाहावे लागेल. मिळाल्यास नवा करार पुन्हा पार्लमेंटच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. हे वाटते तितके सोपे नाही. कारण मंगळवारी जो करार मे यांनी पार्लमेंटमध्ये सादर करून पाहिला त्याच्या तयारीत त्यांची दोन वर्षे गेली. त्यामुळे अवघ्या तीन दिवसांत नवीन करारावर एकमत घडवणे अशक्यच. तसे न झाल्यास आहे त्या करारावरील कार्यवाहीचा प्रारंभ त्यांना करावा लागेल. परंतु हे करायचे म्हणजे काय करायचे, हे सांगता येणे अवघड. ‘माझ्या ब्रेग्झिटला अनेकांचा विरोध आहे, हे मला दिसत होते. कळत होते. पण या विरोध करणाऱ्यांचा पािठबा नक्की आहे कशाला, हे समजत नाही,’ असे हतबलतादर्शक उद्गार पंतप्रधान मे यांनी पार्लमेंटमधील पराभवानंतर काढले. याचा अर्थ आता नक्की करायचे काय, हेच कोणाला माहीत नाही. संपूर्ण ब्रिटनमधील राजकीय व्यवस्था ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर दुभंग अनुभवत आहे. या संदर्भात झालेल्या करारानुसार २९ मार्च रोजी प्रत्यक्ष ब्रेग्झिट अंमल व्हायला हवा. आता ती मुदत पाळता येणे केवळ अशक्यच.

त्यामुळे आहे तसे ब्रेग्झिट अमलात आणावे येथपासून या मुद्दय़ावर पुन्हा नव्याने जनमत घ्यावे येथपर्यंत अनेक भूमिका अनेकांकडून व्यक्त होताना दिसतात. आहे तसे ब्रेग्झिट प्रत्यक्षात आणणे म्हणजे युरोपीय संघाशी गेल्या ४९ वर्षांची नाळ ओरबाडून काढणे. त्यामुळे कोणकोणत्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल याची कल्पनाही येणे अवघड. नेसत्या वस्त्रानिशी बाहेर पडेन, वगैरे आवेशयुक्त भाषा व्यक्तिगत आयुष्यात करणे सोपे. परंतु राष्ट्राचा करार अशा पद्धतीने अमलात आणणे सर्वार्थाने धोकादायक ठरणार हे उघड आहे. त्यामुळे असे काही करण्यास अनेकांचा विरोधही आहे. विशेषत: वित्त क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे असे की या प्रकारे बेग्झिट अमलात आल्यास न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारच्या आर्थिक अरिष्टास ब्रिटनला सामोरे जावे लागेल. ते परवडणारे नाही. तेव्हा हा पर्याय टाळण्याकडे सगळ्यांचा कल दिसतो.

अशा परिस्थितीत दोनच उपाय दिसतात. एक म्हणजे युरोपीय संघटनेने उदार अंत:करणाने ब्रिटनला आणखी काही सवलती देणे जेणेकरून ब्रेग्झिटवर सहमती घडेल. परंतु असे काही होण्याची सुतराम शक्यता नाही. आणि होणार असले तरीही युरोपीय संघटनेच्या कायद्यानुसार त्या नव्या प्रस्तावास संघटनेच्या सर्वच्या सर्व २८ देशांची मान्यता घ्यावी लागेल. इतक्या अल्पवेळात असे काही  होणे नाही. दुसरा पर्याय म्हणजे संपूर्ण ब्रेग्झिटचाच नव्याने विचार करणे.

ही दुसरी शक्यता मूळ धरू लागली असून त्यामुळे २०१६ साली जो वेडपट निर्णय घेतला गेला त्यात सुधारणा करण्याची संधी मिळेल, असे मानले जाते. त्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी आपल्यातील नेतृत्वगुणाच्या अभावांचे दर्शन घडवीत इतका महत्त्वाचा निर्णय जनतेवर सोडला. तेथेच पहिला घात झाला. ५२ टक्के मतदारांनी कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता ब्रेग्झिटच्या बाजूने मत नोंदवले. जे झाले ते इतके धक्कादायक होते की त्यामुळे कॅमेरून यांना आपले पंतप्रधानपद गमवावे लागले. तेव्हापासून सुरू झालेली ब्रिटनची वाताहत शमण्याची अद्याप तरी चिन्हे नाहीत. अशा वेळी पुढे जाण्यात कपाळमोक्ष दिसत असताना तसे न करण्याचा विवेक तेथील राजकारण्यांना दाखवावा लागेल. म्हणजेच ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर नव्याने जनमत व्हावे यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. एकमत घडले तरी ब्रेग्झिट रेटणे हे अध्रेच शहाणपण. संपूर्ण शहाणपण ब्रेग्झिटपासून माघारी फिरण्यातच आहे.

social-media-impacted-the-field-of-social-work

समाजमाध्यमातून.. समाजकार्यात!


4183   17-Jan-2019, Thu

नाशिक परिसरातील सटाणा, कळवण, देवळा आदी तालुक्यांतील गावांमधून शिक्षण घेऊन शहरांत स्थिरावलेले हे तरुण ग्रामीण युवकांच्या मदतीने समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.. सरकारकडून ‘कागदोपत्री’ पूर्ण झालेल्या योजना खरोखरच गावांत पोहोचवत आहेत..

टेकडीवरून खाली उतरून दोन हंडे आणण्यासाठी लागायचा अर्धा तास. गावातील प्रत्येकीचे कित्येक तास हे काम ठरलेले. गावापासून विहिरीचे अंतर एक किलोमीटर. पाण्याचे हंडे डोईवर घेऊन परततानाची चढण दमछाक करणारी. घरगुती कामास पुरेसे पाणी नसल्याने महिला, मुले आंघोळीला एक-दोन दिवस सुटी द्यायचे. गावातल्या पोरांना कोणी मुलगी देईना..

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील माळेगावचे दोन वर्षांपूर्वीचे हे चित्र आता पूर्णपणे पालटले आहे. गावात पाणी आले आणि महिलांच्या डोक्यावरील ओझे उतरले. दारासमोरच नळ आहे. अंगी स्वच्छता बाणवली. मुलींना अभ्यासाला वेळ मिळू लागला.  मुलांची रखडलेली लग्ने जमू लागली. तृषार्त गावास पाणी मिळाले की, विलक्षण बदल घडतात. ते माळेगावकडे पाहिल्यावर लक्षात येते. आदिवासी भागातील अशी १२ गावे आज टंचाईमुक्त झाली आहेत. ग्रामीण भागात शिक्षण घेऊन शहरात स्थिरावणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे.  या स्थितीत ग्रामीण भागातील समस्यांकडे कोण पाहणार? त्याचे उत्तर शोधण्याची धडपड आपल्या मातीशी नाळ घट्ट राखणारे काही संवेदनशील युवक करताहेत. अर्थात गावातील युवकांचीही त्यांना साथ मिळत आहे. पाण्याविना तडफडणाऱ्या गावांसाठी त्यांनी राबविलेले जलाभियान हजारो ग्रामस्थांचे जीवन बदलणारे ठरले. दुर्गम आदिवासी भागात शासनाने पाणीपुरवठा योजनांवर लाखो रुपये खर्च केले. पण, अनेक गावांत त्या अयशस्वी ठरल्या. पाण्यासाठी वणवण भटकंती कायम राहिली. दऱ्याखोऱ्यांत उंचावर वसलेल्या गावांमध्ये पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करणे सोपी गोष्ट नाही. ‘सोशल नेटवर्किंग फोरम’ने अतिशय कमी खर्चात ते साध्य करून दाखविले.

अभियंता प्रशांत बच्छाव, भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. जयदीप निकम, डॉ. पंकज भदाणे, डॉ. उत्तम फरताळे, रामदास शिंदे, अ‍ॅड्. गुलाब आहेर, संदीप बत्तासे या सहकाऱ्यांचे कौशल्य ‘फोरम’चे प्रमुख प्रमोद गायकवाड यांची जलाभियान संकल्पना यशस्वी होण्यात कामी आले. ग्रामीण भागातून काही शहरांत आले तर काही गावांतून समन्वयकाची जबाबदारी सांभाळणारे. ग्रामीण भागातील प्रश्नांशी सर्वाचा निकटचा संबंध. ते सोडविण्याची ऊर्मी प्रत्येक आव्हानावर मात करणारी ठरली. प्रत्यक्ष कामात सहभागी होणारा घटक २५ ते ३५ वयोगटातील आहे. २०१६ मध्ये राज्यात दुष्काळ होता. संकट कितीही मोठे असले तरी शक्य ती मदत करायचीच, या ध्येयाने सदस्यांनी बीडमधील राजपिंपरी हे गाव आणि एरंडवन येथील हरीण अभयारण्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत केली होती.

गावाला जलसंपन्न करण्याच्या कामाची घडी मेहनत आणि नियोजनामुळे बसली; पण आजही प्रत्येक गावात योजना राबवताना आव्हानांचे संघर्षांचे स्वरूप बदलते. त्र्यंबकेश्वर, सुरगाणा आणि पेठ तालुक्यांतील १२ गावे टंचाईमुक्त झाली, आणखी २५ ते ३० गावे त्या प्रतीक्षेत आहेत. आदिवासी वाडय़ा-वस्त्यांना ‘पेसा’ (पंचायत्स एक्स्टेन्शन टू शेडय़ूल्ड एरियाज) कायद्यांतर्गत सरकारी निधी मिळतो. मात्र पाणीपुरवठय़ाच्या कामांना एकदा निधी दिल्याने पुन्हा त्याच कामास तो मिळत नाही. त्यामुळे सरकारी योजना होऊनही गावात पाणी नाही, अशा विचित्र कोंडीत अनेक गावे अडकली आहेत. आदिवासी भागात पाण्यासाठी चाललेला आटापिटा पाहून फोरमच्या सदस्यांनी काम सुरू केले. सुरुवातीला या गावांशी सदस्यांनी संपर्क साधला. आज तहानलेले ग्रामस्थच फोरमशी संपर्क साधतात. पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी फोरमच्या तज्ज्ञांचे पथक गावात प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करते. ग्रामस्थ जेथून पाणी आणतात, तो कायमस्वरूपी स्रोत आहे का, याची पडताळणी होते. तसा स्रोत नसल्यास विहिरीसाठी जागा शोधावी लागते अथवा दोन-तीन किलोमीटरच्या परिघात अन्य स्रोत शोधला जातो.

पहिल्या टप्प्यात गावगुंडांच्या राजकारणाला तोंड द्यावे लागले. आधीच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची चौकशी होईल, या साशंकतेने कंत्राटदार आणि त्याच्याशी लागेबांधे असणाऱ्या राजकीय घटकांनी विरोध केला. अडथळे आणले.  ‘आधीची योजना आणि नव्याने होणारे काम याचा काही संबंध नाही,’ हे  पटवून देण्यात शक्ती खर्च करावी लागली.

ग्रामस्थांच्या मानसिकतेत बदल घडवणे हे एक आव्हानात्मक काम. अनेकांना ही सरकारचीच नवी योजना वाटली. शासकीय योजनेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. फोरमने प्रत्येक गावात पाणी प्रकल्प उभारणीत ग्रामस्थांचा सहभाग अनिवार्य केला. जलवाहिनीसाठी चर खोदणे यासारख्या कामांत त्यांचे श्रमदान मोलाचे ठरते.  या योजनेशी प्रत्येक कुटुंब जोडले गेले. योजना कार्यान्वित राखण्यात तो निकष उपयुक्त ठरला. गावात गटातटांचे राजकारण अनेकदा त्रासदायक ठरते.  एका ग्रामसभेत दोन गटांत हाणामारी झाली. ‘वाद होणाऱ्या गावात प्रकल्प उभारता येणार नाही,’ अशी भूमिका फोरमने घेतल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये समेट घडला. दुर्गम भागात स्रोताच्या ठिकाणी वीज जोडणी मिळवणे जिकिरीचे काम.  पांघुळघरमध्ये कायमस्वरूपी पाण्याचा स्रोत नसल्याने नाल्यालगतची जागा शोधून विहीर खोदली गेली. उन्हाळ्यातही १४ फुटांवर पाणी लागल्याने ग्रामस्थांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला.

अभ्यासाअंती फोरमचे तज्ज्ञ स्रोतापासून उंचावरील गावापर्यंत पाणी खेचण्यास कोणत्या क्षमतेची मोटार लागेल, पाइप किती पाहिजेत, आदींची चाचपणी करून अंदाजपत्रक तयार करतात. कमी खर्चात काम व्हावे म्हणून जुन्या योजनेतील अस्तित्वातील टाकीसह तत्सम पायाभूत सुविधांचा उपयोग केला जातो. टाकी नसल्यास ती व्यवस्था करावी लागते. प्रत्येक सदस्याच्या कौशल्याचा उपयोग केला जातो. विशिष्ट कार्यप्रणालीमुळे तीन ते पाच लाखांच्या खर्चात प्रत्येक गाव टंचाईमुक्त करणे शक्य झाले. प्रारंभी गढईपाडा, तोरंगणचे प्रकल्प सदस्यांनी पूर्णत्वास गेले. गावांची संख्या वाढू लागल्यावर निधीची गरज भासू लागली. तेव्हा फोरमच्या कामाने प्रभावित झालेली देशातीलच नव्हे तर, परदेशांतील भारतीय आणि विदेशी तरुणाई पुढे सरसावली. त्यांच्या पाठबळातून शेवखंडी, खोटारेपाडा, फणसपाडा, हेदपाडा, वाजवड, कोटंबी, पांघुळघर या गावांतील प्रकल्प पूर्णत्वास गेले. युवा पिढीला सामाजिक काम करण्याची इच्छा असते. त्यांना योग्य व्यासपीठ मिळत नाही. काय करावे हे सुचत नाही. अशा अनेकांना ‘सोशल नेटवर्किंग फोरम’ने जलसंपन्नतेसाठी योगदानाची दिशा दाखवली.

समाजमाध्यमांद्वारे द्वेष पसरवण्याचे काम वेगाने घडते. त्याचा अधिक्याने नकारात्मक वापर होत असताना याच माध्यमाने शेकडो तरुणांना एकत्र करून ही शक्ती ग्रामविकासासाठी वापरता येते. नावीन्यपूर्ण संकल्पना फेसबुकवर मांडून त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले गेले आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव असणाऱ्या तरुणांचा सहभाग वाढू लागला. आदिवासी पाडय़ांवर दिवाळी साजरी करण्यातून फोरमची स्थापना झाली. आजवर ११ शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत, अनाथालये-वृद्धाश्रमांना मदत, आठ हजार रोपांची लागवड आणि संगोपन, ग्रामीण-आदिवासी भागातील शाळांना शैक्षणिक, क्रीडा साहित्याची मदत असे अनेक उपक्रम राबवले गेले. मात्र गावांची तहान भागविण्याचे काम महत्त्वाचे ठरले. यापैकी कोणत्याही कामात राजकीय हस्तक्षेप नाही. मात्र भाजपचे राज्यसभा सदस्य डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी तीन गावांतील प्रकल्पासाठी विनाअट दिलेला खासदार निधी फोरमने स्वीकारला.

पाणीटंचाईच्या संकटातून मुक्त झालेल्या गावांत पुढे काय करायचे? याच्याही दिशा आता दिसू लागल्या आहेत. फोरमने या गावांत शाळा असल्यास तिचे ‘डिजिटल स्कूल’मध्ये रूपांतर करण्याचे ठरवले आहे. आदिवासी भागात कुपोषणाची समस्याही गंभीर. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात बालरोगतज्ज्ञ, आयएएम, शासकीय अधिकारी आणि औषधविक्रेता संघटनेच्या मदतीने निदान, उपचार आणि आहार या त्रिसूत्रीवर कुपोषणमुक्तीचा उपक्रम राबवला. या प्रायोगिक उपक्रमात चार महिन्यांत तालुक्यातील ३५३ पैकी २८२ बालकांना कुपोषित अवस्थेतून बाहेर काढण्यास आणि तीन अत्यवस्थ बालकांचे जीव वाचवण्यात यश मिळाले. हा प्रयोग शास्रशुद्ध असल्याने त्याची दखल घेतली गेली. आता कुपोषणमुक्तीसाठी या त्रिसूत्रीचा वापर अन्य काही ठिकाणीही केला जात आहे. सटाणा, कळवण, देवळा आदी तालुक्यांतील गावांमधून शिक्षण घेऊन शहरांत स्थिरावलेले हे तरुण ग्रामीण युवकांच्या मदतीने समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रत्येकाचे क्षेत्र वेगळे. कोणी व्यवस्थापन, कोणी वैद्यकीय तर कोणी अभियांत्रिकीची पदवी मिळवलेली. काही आदिवासी भागात शिक्षक म्हणून तर काही वृत्तपत्र विक्रीचा व्यवसाय करणारे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करणारे हे युवक गावचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्र आले हे विशेष !

article-on-reservation-for-economically-weak-in-general-category

समाजमंथन : समतेच्या झऱ्यांचे ते निर्मिक कोण?


2463   17-Jan-2019, Thu

बघता बघता आरक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण झाले. नव्याने झालेल्या घटनादुरुस्तीने नवा आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आला, त्याच्या कवेत सर्वच समाजाला सामावून घेण्यात आले. त्यावर राजकीय खल सुरू झाला, ते स्वाभाविक आहे. मंडल आयोगाच्या वेळीही तसा खल झाला होता आणि मूळ आरक्षण व्यवस्थेच्या जन्माआधीही मोठा संघर्ष झालेला आहे. जेव्हा जेव्हा आरक्षण विषय येतो, त्या त्या वेळी त्यावर वाद-विवाद संघर्ष होतोच, ही परंपरा जुनीच आहे.

आता आरक्षण हे सर्वव्यापी, सार्वत्रिक झाले असले तरी जातिअंताचे काय करायचे, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच आणि तो तसा सोडून देता येणार नाही. त्याला भिडावेच लागणार आहे. जातिअंत म्हणजे विषम समाजव्यवस्था नष्ट करून त्या जागी वर्गविहीन, वर्णविहीन, जातिविहीन समताधिष्ठित समाजव्यवस्था निर्माण करणे होय. हा काही भारतातील एका विशिष्ट वर्गाचा, समूहाचा विषय किंवा प्रश्न नाही, तर सर्व भारतीयांचा आहे. हेच ध्येय, हीच भूमिका घेऊन आरक्षणपूर्व आणि आरक्षण अंमलबजावणीच्या काळात सामाजिक वास्तवाचे सातत्याने विश्लेषण होत राहिले आहे.

जन्मानुसार माणसाला उच्च-नीच ठरविणारी, त्याला धर्म-परंपरेचा आधार देणारी समाजव्यवस्था नष्ट झाली पाहिजे, यासाठी या देशात कृतिशील चळवळी झाल्या. आरक्षणपूर्व काळात आणि त्यानंतरही ज्यांना जातिव्यवस्थेची झळ बसली अशा समाजातील आणि ज्यांना झळ बसली नाही, अशाही समाजातील विवेकवादी, मानवतावादी सुमाजधुरीणांनी ही व्यवस्था बदलण्यासाठी सामाजिक प्रबोधनाबरोबर कठोर धर्मचिकित्साही केली. त्यातूनही मोठे वैचारिक संघर्ष झडले. पुढे त्याचे प्रतििबब भारतीय राज्यघटनेतही उमटले. आता संविधानपूर्व काळातील सामाजिक वास्तव, प्रबोधनाच्या चळवळी, समाजिक चळवळी, त्याची व्यापकता आणि संविधानोत्तर काळातील आजचे समाजवास्तव विशेषत: जात वास्तव समजून घेणे आवश्यक वाटते. त्यातून आज आपण नेमक्या कोणत्या मानसिकतेत आहोत, याचा उलगडा होणार आहे.

आरक्षणपूर्व आणि संविधानपूर्व काळातील सामाजिक विषमतेच्या विरोधात कोण कोण उभे राहिले आणि त्यांनी नेमकेपणाने ते वास्तव बदलण्यासाठी काय भूमिका घेतली, काय विचार मांडले आणि ते वर म्हटल्याप्रमाणे जातिव्यवस्थेची झळ पोहोचलेल्या एकाच वर्गातील किंवा समूहातील ते नव्हते, ही उदारता मुद्दाम समजून घेतली पाहिजे. त्याचा अगदी थोडक्यात आढावा..

केवळ भारताच्याच नव्हे तर जगभरातील सामाजिक विषमतेची मुळे ही धर्मव्यवस्थेत असल्याचे म्हटले गेले आहे. त्यावर महात्मा जोतिबा फुले म्हणतात, ‘या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर जेवढी म्हणून मानवाने धर्मपुस्तके केली आहेत, त्यापैकी एकाही ग्रंथात आरंभापासून शेवटपर्यंत सारखे सार्वजनिक सत्य नाही. कारण प्रत्येक धर्म पुस्तकामध्ये काही एक व्यक्तींनी त्या वेळच्या प्रसंगास अनुसरून हेकटपणा केल्यामुळे ते धर्म एकंदर सर्व मानवी प्राण्यास सारखे हितकारक न होता, सहजच त्यांमध्ये अनेक फळ्या होऊन, त्या एकमेकांचा मनापासून हेवा व द्वेष करू लागतात.’ ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ पुस्तकातील फुल्यांची ही धर्मचिकित्सा सामाजिक समतेकडे जाण्याची पायवाट तयार करणारी ठरली.

आपण सारेच जण, राजकारणी, साहित्यिक, कलावंत, सामाजिक कार्यकत्रे उठता-बसता शाहू-फुले-आंबेडकरांचे नाव घेतो, तर मग सामाजिक जडणघडणतील त्यांचे विचार आणि कृतीही समजून घेतली पाहिजे. जाती व्यवस्थेवरील शाहू महाराजांचे भाष्य मार्मिक आहे. ते म्हणतात, समाजातील विषमता, अन्याय, शोषण आदी समाजपुरुषांमध्ये जे दोष निर्माण झाले आहेत, याचे मूळ कारण जातिभेदात आहे. जातिभेद असू द्या, परंतु जातिद्वेष मात्र नको, असे म्हणणाऱ्यांना शाहू महाराज सुनावतात, ‘जातिभेदाचे कार्य जातिद्वेष आहे, तेव्हा कार्य नाहीसे करण्यास कारणही काढून टाकले पाहिजे.’ या जातिद्वेषाचे उच्चाटन करण्याचा एकच मार्ग म्हणजे, प्रथम सर्व जातिभेद मोडले पाहिजेत. एका राजाला जातिभेदाची एवढी का चिंता पडली होती? ते तर वर्णव्यवस्थेत वरच्या स्थानावर होते, राजे होते, मग त्यांना जातिभेदाची कसली झळ बसली होती? ते राजे होते, परंतु समाजचिंतक होते. दृष्टी स्वच्छ मानवतावादी होती, म्हणून ते चिंतित होते. शाहू महाराजांचे विचार नीट व नव्याने आजच्या संदर्भात गंभीरपणे समजून घेतले पाहिजेत.

आधी समाज सुधारणा की राजकीय सुधारणा या वादात उघडपणे आणि जहालपणे स्वराज्याची म्हणजेच राजकीय स्वातंत्र्याची बाजू घेणाऱ्या लोकमान्य टिळकांचे पुत्र श्रीधरपंत टिळक तेवढय़ाच कडवेपणाने सामाजिक सुधारणेची बाजू घेतात. महात्मा फुल्यांना श्रीधरपंतांनी आदर्श मानले होते आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे वैचारिक नेतृत्व त्यांनी स्वीकारले होते. पुण्याच्या ‘केसरीवाडय़ा’त बाबासाहेबांच्या उपस्थितीत त्यांनी १० मे १९२८ रोजी ‘समाज समता संघा’ची स्थापना केली. त्यानिमित्त त्यांनी सहभोजनाचा कार्यक्रमही आयोजित केला होता. वाडय़ात संघटनेचा फलक लावला, त्यावर मात्र त्यांनी ‘चातुर्वण्र्य विध्वंसक समाज-समता-संघ’ असे लिहिले होते. त्यातून त्यांचे सामाजिक विचार स्पष्ट होतात. श्रीधरपंत आपली सडेतोड सामाजिक भूमिका मांडताना म्हणतात, ‘समता, बंधुता व स्वतंत्रता या स्वातंत्र्यदेवीच्या मंदिरप्रवेशाच्या तीन पायऱ्या आहेत आणि जिन्याच्या दोन पायऱ्या सोडून एकदम तिसऱ्या पायरीवर उडी मारणारा इसम जसा गडगडत खाली येतो, तद्वत आपल्या समाजातील जातिद्वेषाची तीव्रता कमी करून प्रथम सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याऐवजी एकदम स्वराज्य सूर्याला पकडण्यासाठी अंतराळात उड्डाण करू पाहणारे दूरदर्शी पुढारी फजित पावल्याखेरीज राहणार नाहीत.’ आता श्रीधरपंतांना तरी सामाजिक समतेचे काय पडले होते, ते तर वर्णव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानावर होते. ज्याच्यात माणुसकी जागी होती, तो जातिव्यवस्थेसारख्या अमानवी व्यवस्थेच्या विरोधात उभा ठाकला. श्रीधरपंत त्या माळेतील एक होते.

प्रबोधनकार ठाकरे हे तर धर्मव्यवस्थेचे अतिजहाल टीकाकार होते. ‘देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे’ या त्यांच्या गाजलेल्या पुस्तकात ते म्हणतात, ‘सध्या लोकशाहीचे वारे वाहात आहे. व्यक्तिमात्राच्या स्वातंत्र्याला विरोध करण्याची आज कुणाची प्राज्ञा नाही. अशा वेळी हिंदू देवळांतही लोकशाहीची वावटळ घुसणे अगत्याचे आहे. राजकीय स्वातंत्र्याच्या वल्गना करणाऱ्यांनी इतर सर्व क्षेत्रांतल्या गुलामगिरीची आणि गुलामगिरी प्रवर्तक सर्व संस्थांची राखरांगोळी केली पाहिजे.’ ..आणि ती कशी करायची त्याचे मार्गही त्यांनी सांगितले आहेत. प्रबोधनकारही काही धर्मव्यवस्थेने किंवा जातिव्यवस्थेने विस्थापित अथवा बाधित झालेले नव्हते; तरी त्या व्यवस्थांवर त्यांनी वैचारिक वज्रप्रहार केले. जो जो विवेकवादी, बुद्धिप्रामाण्यवादी तो तो अशा माणसामाणसांत भेद, द्वेष, मत्सर निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही व्यवस्थेला आव्हान देतोच, प्रबोधनकार हे त्यातील एक होते.

जातिव्यवस्थेची, धर्मव्यवस्थेची दाहकता, त्यामुळे होणारे व्यक्तीचे, समाजाचे आणि राष्ट्राचे नुकसान याबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याइतकी शास्त्रशुद्ध, तार्किक आणि सद्धांतिक मांडणी कुणी केलेली नाही. जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन या पुस्तकात त्यांनी जातीची काही लक्षणे आणि परिणाम सांगितले आहेत. जात ही समाजविघातक प्रवृत्ती आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ‘ही समाजविघातक स्वार्थपरायण प्रवृत्ती जसे दोन एकाकी राष्ट्रांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे, तसेच ते विविध व एकाकी जातींचेही व्यवच्छेदक लक्षण आहे. ब्राह्मणाला ब्राह्मणेतरांच्या हिताविरोधात आपल्या हिताचे रक्षण करण्याची मुख्य काळजी असते, तर ब्राह्मणेतराला ब्राह्मणांच्या हिताविरोधात आपले हित जोपासण्याची. त्यामुळे हिंदू म्हणजे विविध जातींचा केवळ वर्गवार समूहच नाही तर तो स्वत:साठीच जगणाऱ्या स्वार्थी ध्येयाने प्रेरित युद्धखोर गटांचा समूह आहे.’  ते पुढे म्हणतात, ‘जातीच्या पायावर तुम्ही काहीही उभारू शकत नाही. तुम्ही राष्ट्र उभारू शकत नाही, तुम्ही नैतिकता उभारू शकत नाही. जातीच्या पायावर तुम्ही काहीही उभारले, तर त्याला तडेच जातील आणि ते एकजीव असणार नाही.’

एखादी अन्यायी व्यवस्था बदलण्यासाठी त्या व्यवस्थेने अन्याय केलेल्या समूहाबरोबरच अन्य समाजघटकांतील विवेकी लोकही पुढे आले पाहिजेत. वर उदाहरण दिलेल्या काही सत्पुरुषांचा फुले-आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाच्या चळवळीला हातभार लागला आहे. त्यांनी धर्मव्यवस्थेने दिलेले जन्माधारित जातवर्चस्व, वर्णवर्चस्व मानले नाही. उलट, ते झुगारूनच दिले असे म्हणावे लागेल. ज्यांचा जातीवर नव्हे, तर माणसावर आणि  माणुसकीवर विश्वास आहे, असे शाहू महाराज, श्रीधरपंत टिळक, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, प्रबोधनकार ठाकरे, कर्मवारी भाऊराव पाटील अशा अनेक समाजधुरीणांनी सामाजिक विषमतेच्या वैराण वाळवंटात समतेचे झरे निर्माण केले आणि फुले-आंबेडकरांनी अखंड संघर्षांतून प्रवाहित केलेला सामाजिक समतेचा प्रवाह समृद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. आज त्याचे काय झाले, समतेचा हा प्रवाह अखंडित सुरू आहे की तो खंडित झाला आहे आणि आजचे नेमके सामाजिक वास्तव काय आहे, त्याची चर्चा करावी लागेल.

mpsc sampadkiya passage mahajalache-muktayan-news/where-knowledge-is-free

व्हेअर नॉलेज इज फ्री..


2566   11-Jan-2019, Fri

या लेखमालेतला हा अखेरचा लेख लिहिताना मला रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘चित्तो जेथा भयोशून्यो’ (where mind is without fear) या अजरामर कवितेची सतत आठवण होत आहे. या द्रष्टय़ा कवीने जवळपास १०० वर्षांपूर्वीच अशा एका भयमुक्त जगाचं स्वप्नं पाहिलं होतं की जिथे ज्ञानग्रहण व संवर्धन कसल्याही भेदाभेदाशिवाय मुक्तपणे होऊ  शकेल (व्हेअर नॉलेज इज फ्री!). ओपन सोर्स चळवळीने व त्यातून जन्माला आलेल्या व्यवस्थेने आज हे स्वप्नं (निदान सॉफ्टवेअरपुरतं तरी) सत्यात उतरवण्याचा  प्रयत्न केला आहे. ही लेखमाला लिहिण्यामागेसुद्धा रवींद्रनाथांच्या याच उदात्त विचारांची प्रेरणा आहे असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.

मी जरी २००२ सालापासून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात होतो तरीही २००८ सालापर्यंत मी ओपन सोर्स व्यवस्थेबद्दल जवळपास अनभिज्ञ होतो. २००९ साली मला रेड हॅट, आयआयटी मुंबई आणि आयआयएम बेंगळूरुने संयुक्तपणे हाती घेतलेल्या एका संशोधन प्रकल्पात काम करण्याची संधी मिळाली. भारतात वैयक्तिक आणि व्यावसायिक स्तरावर ओपन सोर्सबद्दल कितपत जागरूकता आहे व ती कशी वृद्धिंगत करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेतला होता.  या प्रकल्पामुळे मला ओपन सोर्स व्यवस्थेला जवळून न्याहाळण्याची सुवर्णसंधी मिळाली.

यातून या व्यवस्थेची झालेली जुजबी ओळखदेखील या व्यवस्थेबद्दलचं कुतूहल जागृत करण्यास पुरेशी होती. मग हे कुतूहल शमविण्यासाठी मी पुढची काही वर्षे ओपन सोर्ससंदर्भात छापलेला शब्दन्शब्द अधाशासारखा वाचून काढला. त्याच्याच जोडीने भारतात या चळवळीशी निगडित असलेल्या अनेकांच्या भेटी घेतल्या, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध परिषदांमध्ये ओपन सोर्स व्यवस्थापन तसेच ओपन सोर्सच्या विस्तारणाऱ्या क्षितिजावर शोधनिबंध सादर केले. व्यावसायिक स्तरावर मी रेड हॅटशी जोडला गेलो होतोच ज्यामुळे मला त्यांच्या संशोधन प्रकल्पांत सक्रिय सहभाग देता आला व त्याचबरोबर त्यांच्या दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये प्रकाशित होणाऱ्या संशोधनपर साहित्याचे संपादनही करता आले.

यातून माझी ओपन सोर्स व्यवस्थेबद्दलची जाणीव समृद्ध होत गेली. त्याचवेळेला माझ्या असंसुद्धा लक्षात येऊ  लागलं की ओपन सोर्स व्यवस्थेने परंपरागत बौद्धिक संपदा हक्कांची व्याख्या बदलवून सॉफ्टवेअर क्षेत्रात मोठी उलथापालथ घडवली असली तरीही या व्यवस्थेबद्दल फारसं साहित्य मराठीत तर सोडाच पण इंग्रजीतही उपलब्ध नाही. आजही ओपन सोर्सबद्दल माहिती करून घेण्यासाठी एरीक रेमंडसारख्या सॉफ्टवेअर क्षेत्रातल्या भाष्यकारांनी दीड-दोन दशकांपूर्वी लिहिलेल्या साहित्याचाच आधार घ्यावा लागतो. जगभरातल्या विविध परिषदांमध्ये सादर झालेलं किंवा संशोधनपर नियतकालिकांत छापून आलेलं साहित्य विपुल प्रमाणात असलं तरीही ते ज्ञान लोकांमध्ये झिरपण्यास दोन प्रमुख समस्या आहेत. एक तर ते साहित्य विस्कळीतपणे तुकडय़ातुकडय़ात उपलब्ध आहे. त्याला अभ्यासण्यासाठी ते एकसंध स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावं लागेल जे फार जिकिरीचं आणि वेळकाढू काम आहे. दुसरं म्हणजे तो अकादेमिक दस्तऐवज असल्याने त्याची भाषा तर क्लिष्ट आहेच पण त्यात वाचकाची एक विशिष्ट पातळी गृहीत धरण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हे साहित्य सामान्य वाचकांच्या आकलनापलीकडे आहे.

याच कारणांमुळे या विषयावरील आपल्या अभ्यासाचा व अनुभवाचा उपयोग करून एक लेखमाला मराठीत लिहावी असे विचार गेली दोन-अडीच र्वष सतत मनात यायचे. अशी स्वप्नं बघणं सोपं असलं तरीही ती प्रत्यक्षात उतरणं महाकठीण असतं याची जाणीव मला होती. एक तर अशा अनवट विषयाचं वाचक किती स्वागत करतील ही धास्ती होती. दुसरं म्हणजे वर्षभर पुरेल इतका मजकूर या विषयावर उपलब्ध असेल का याची शाश्वती नव्हती. त्यामुळे मलाच या विषयाचा पुनश्च मुळापासून अभ्यास करणं क्रमप्राप्त होतं. तिसरं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझा या आणि एकंदरीतच संगणक विषयाचा सर्व अभ्यास, संशोधन व थोडंबहुत लिखाण इंग्रजीतच झालं असल्याने मराठीत लिहिताना मी या विषयाला कितपत न्याय देऊ  शकेन व त्याच वेळेला वाचकांसाठी ते कितपत रंजक बनवू शकेन याची मलाच खात्री देता येत नव्हती.

माझ्या वरील तीनही शंकांचं यथोचित निरसन करून ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर सरांनी मला प्रथमत: आश्वस्त केलं. ही लेखमाला आज ज्या स्वरूपात वाचकांसमोर येत आहे त्याचं सारं श्रेय नि:संशय त्यांचं आहे. या लेखमालेचं शीर्षक ठरवणं, माझे सुरुवातीचे लेख वाचून मला मौलिक सूचना करणं तसंच वेळोवेळी शाबासकीची थाप पाठीवर देऊन उत्साह वाढवणं अशा अनेक पद्धतींनी पूर्ण वर्षभर त्यांचा या लेखमालेत सक्रिय सहभाग राहिला. अशा अनवट विषयावर वर्षभर चालणारी साप्ताहिक लेखमाला छापण्याचं धैर्य दाखवल्याबद्दल मी  ‘लोकसत्ता’चा मन:पूर्वक आभारी आहे.

हा विषय व्यापक असल्याने केवळ इतिहासातच न रमता या विषयाच्या सर्व पैलूंना (तात्त्विक, मानसशास्त्रीय, आर्थिक, व्यवस्थापकीय, सामाजिक वगैरे) अभ्यासून त्यांचा विस्तृत परामर्श घेण्याचं मी सुरुवातीपासूनच ठरवलं होतं. यामुळे लेख काही प्रमाणात कंटाळवाणे ठरण्याची भीती होती. पण ओपन सोर्सच्या समग्र अभ्यासाच्या दृष्टीने ते आवश्यक होतं. म्हणूनच प्रत्येक लेख लिहिताना तो सोप्या भाषेत, तांत्रिक क्लिष्टता टाळून अधिकाधिक संवादात्मक होईल यासाठी मी प्रामाणिक प्रयत्न केला. आपण लिहिलेला लेख एक वाचक म्हणून तटस्थपणे स्वत:लाच वाचनीय वाटतोय का हाच एक प्रमुख निकष मी कोणत्याही लेखाचा अंतिम मसुदा तयार करताना लावला. प्रत्येक लेखानंतर आलेल्या वाचकांच्या उदंड प्रतिसादामुळे मी या विषयाला काही प्रमाणात तरी न्याय देण्यात यशस्वी झालो असेन असं मनापासून वाटतं.

या सदराला मिळालेल्या वाचकांच्या (माझ्या मताप्रमाणे अनपेक्षित) प्रतिसादामुळे मी खरोखरीच भारावून गेलो. उच्चस्तरीय सनदी अधिकारी, आयआयटीसारख्या संस्थांचे प्राध्यापक, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपासून सामान्य वाचकांपर्यंत अनेकांचे नियमितपणे या लेखमालेवर प्रतिसाद आले. केवळ महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातूनच नाही तर जिथे जिथे सुजाण मराठी वाचक आहे अशा भारतातील इतर शहरांतून आणि त्याचबरोबर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंडमधील वाचकांचेसुद्धा पुष्कळ अभिप्राय आले. काहींनी या लेखांच्या इंग्रजी भाषांतराची पृच्छा केली तर अनेकांनी या लेखांचं पुस्तक संग्रही ठेवण्यास आवडेल असंही कळवलं. या नेमानेभल्याबुऱ्या प्रतिक्रिया नोंदवणाऱ्या व मला व्यक्तिश: समृद्ध करणाऱ्या सर्व वाचकांचा मी ऋणी आहे.

हा हा म्हणता वर्ष सरलं. लेखमालेच्या सुरुवातीला वर्षभर पुरेल इतका मजकूर लिहिता येईल का याची धाकधूक होती. आज हे अखेरचं सदर लिहिताना ओपन सोर्सशी निगडित काही विषयांवर अधिक विस्ताराने लिहायचं वेळेअभावी राहून गेलं याची रुखरुख असली तरीही या वेगळ्या धाटणीच्या विषयावर विशेषकरून मराठीत लिहायला मिळाल्याचं आत्मिक समाधानही आहे. मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरची सर्वात जास्त गरज आज भारतासारख्या देशाला आहे. या लेखमालिकेमुळे जर काही तरुणांना या विलक्षण लोकचळवळीमध्ये झोकून देण्याची थोडीशी जरी ऊर्मी मिळाली तरी महाजालाच्या या मुक्तायनाचं चीज झालं असं मी समजेन.

या लेखमालेसंदर्भात एक छान योगायोग जुळून आला होता. ‘लोकसत्ता’मध्ये या वर्षांची सुरुवात (१ जानेवारीला) या सदराने झाली होती व या वर्षांचा शेवटही आज याच सदराने होत आहे. वर्षभराच्या या उत्कट आणि हव्याहव्याशा अनुभवामुळे अनेक नवे संकल्प उराशी बाळगले आहेत, ज्यामुळे तुमच्याबरोबरचा हा संवाद अविरत चालू राहील याची खात्री वाटते. म्हणूनच तुम्हाला नूतन वर्षांच्या शुभेच्छा देण्याबरोबरच या लेखमालेच्या शेवटी प्रख्यात उर्दू शायर डॉ. बशीर बद्र यांचा एका शेर उद्धृत करावासा वाटतो, की ‘मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड पर फिर मुलाकात होगी.’

mpsc sampadkiya passage loksatta-editorial-on-issue-related-with-quota-for-economically-backward-upper-castes

सर्वे आरक्षित: सन्तु


11177   11-Jan-2019, Fri

आर्थिक मुद्दय़ावर आरक्षणाचा निर्णय रेटल्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. जी गोष्ट याआधी नरसिंह राव यांना प्रयत्न करूनही जमली नाही, ती जमविण्याचे श्रेय आता त्यामुळे मोदी यांच्या नावावर जमा होईल. आरक्षण हे कोण कोणाच्या पोटी जन्माला आला यापेक्षा प्रगतीच्या आड येणारी एखाद्याची स्थिती याच मुद्दय़ावर असायला हवे. कधी ना कधी याची सुरुवात होणे गरजेचे होते. मोदी यांनी ती केली. याहीपुढे जात-आधारित आरक्षण केवळ नोकरी लागेपर्यंत. नंतर सर्वाना सर्व संधी समान असाही धोरणबदल करण्याचे धर्य त्यांनी दाखवल्यास तीदेखील क्रांतिकारक घटना ठरेल. आरक्षणाच्या चच्रेत आमूलाग्र बदल करू शकणाऱ्या या धोरणाचे स्वागत करीत असताना त्यातील काही हास्यास्पद आणि तर्कदुष्ट मुद्देही दाखवून द्यायला हवेत.

उदाहरणार्थ या आरक्षणासाठीची पात्रता. वर्षांला आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न, १ हजार चौरस फुटांपेक्षा लहान घर, जमिनीची मालकी पाच एकरांपेक्षा अधिक नसणे आदी निकष यासाठी नक्की करण्यात आले आहेत. प्रथम मुद्दा उत्पन्नाचा. वर्षांस आठ लाख रुपयांची मर्यादा म्हणजे मासिक वेतन झाले साधारण ६६ हजार रुपये इतके. याचा अर्थ या देशात इतकी मासिक प्राप्ती असलेली कुटुंबे आता गरीब आणि आरक्षणपात्र ठरणार. देशात शेती जमिनीची सरासरी मालकी चार एकर इतकी आहे. तरीही पाच एकरांपर्यंत जमीन असलेल्यास आरक्षण मिळू शकेल. शहरांत तर एक हजार चौ. फूट घर असेल तर त्यास बंगला मानले जाते अशी परिस्थिती आहे. पण सरकारला मात्र असे वाटत नाही. सरकारलेखी हे सर्व गरिबांतच मोडतात. ते एक वेळ ठीक. पण आठ लाखांपर्यंतचा वार्षिक उत्पन्न असलेला आरक्षणपात्र ठरवल्याने आयकराचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण याच सरकारच्या मते वर्षांला अडीच लाख रुपयांच्या वर उत्पन्न असलेल्यास आयकर भरावा लागतो.

आयकर भरतो म्हणजे तो गरीब नक्की नाही. परंतु ताज्या निर्णयातील हास्यास्पदता ही की आठ लाखांपर्यंत कमाई करायची आणि वर आरक्षणासाठीही पात्र ठरायचे. बरे इतके उत्पन्न असलेला केवळ साधा करदाता नसतो. तर तो २० टक्के अधिभार देणाऱ्यांतला असतो. पण विद्यमान सरकारच्या लेखी मात्र तो तरीही गरीबच आणि आरक्षणपात्र. हा विरोधाभास टाळण्यासाठी खरे तर सरकारने आयकराचीच मर्यादा आठ लाख रुपयांपर्यंत वाढवायला हवी. तसे झाले नाही तर देशातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक जनता या नव्या धोरणानुसार राखीव जागांना पात्र ठरेल. राखीव जागांसाठी पात्र जनता ९० टक्के आणि त्यांच्यासाठी राखीव जागा मात्र १० टक्के, या आक्रिताचा अर्थ कसा लावायचा हा प्रश्नच आहे.

दुसरा मुद्दा क्रीमी लेअर या व्याख्येचा. अन्य मागास वर्ग या वर्गवारीअंतर्गत राखीव जागांचा फायदा घेणाऱ्याचे उत्पन्न आठ लाख रुपये झाल्यास त्यास आरक्षणावर पाणी सोडावे लागते. कारण इतके उत्पन्न असेल तर ते कुटुंब त्यातल्या त्यात बऱ्या उत्पन्न गटांत- क्रीमी लेअर – येते असे सरकारला वाटते. तेव्हा आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांच्या राखीव जागांची अर्हता आठ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न इतकीच कशी? म्हणजे आता क्रीमी लेअरसाठीची उत्पन्न मर्यादा तरी वाढवावी लागेल किंवा आर्थिक दुर्बलतेची व्याख्या तरी बदलावी लागेल.

तसे न झाल्यास हे नव्याने निश्चित केलेले उच्चवर्णीय गरीब जेवढी सवलत मिळवणार, तेवढीच मंडल आयोगाप्रमाणे सामाजिक मागासतेच्या निकषांवर आरक्षण मिळालेले अन्य मागासवर्गीयही मिळवतील. हा विरोधाभास खरे तर शालेय विद्यार्थ्यांनादेखील लक्षात येईल इतका हास्यास्पद आहे. तेव्हा घटनातज्ज्ञ, विधिज्ञ आदींचा सहभाग असतानाही तो सरकारच्या नजरेतून सुटला कसा हा प्रश्न पडतो.

तिसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा संख्येचा. अशा आर्थिक दुर्बलांची संख्या देशात नक्की किती? हा यातील कळीचा मुद्दा यासाठी की आतापर्यंतचे प्रत्येक राखीव जागा धोरण हे देश वा राज्यभराच्या पाहणीनंतर अमलात आले आहे. ही पाहणी व्यापक असते. म्हणजे ज्यांना राखीव जागांचा लाभ द्यावयाचा त्या नागरिकांचे एकूण नागरिकांत प्रमाण किती? मागासलेपणाच्या कोणत्या टप्प्यावर कोठल्या प्रांतातील किती टक्के जनता आहे? यातील किती जणांना कोणत्या आरक्षणाचा लाभ होईल? आदी अनेक प्रश्नांची उत्तरे या पाहणीतून शोधली जातात आणि त्यानंतरच राखीव जागांबाबतचा निर्णय होतो.

ताजा निर्णय घेताना सरकारने अशी काही पाहणी केली होती किंवा काय, याबाबत कोणास काही माहिती असल्यास ती जाहीर करावी. बहुधा ती नसण्याचीच शक्यता अधिक. कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांतील निवडणुकांत फटका बसल्यानंतर अशा काही आरक्षणाचे गाजर उच्चवर्णीयांना दाखवावे असे सरकारला वाटले. त्यानंतर अशा आरक्षणासाठी हालचाली सुरू झाल्या आणि तीन दिवसांपूर्वी पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलाविलेल्या विशेष बठकीत असे काही तरी करायला हवे, असे ठरले. काही प्रसारमाध्यमांनी याबाबतचा तपशील दिला आहे. तो पाहिल्यावर लक्षात येते की अवघ्या तीन दिवसांत इतका मोठा निर्णय घेतला गेला. हे फारच गंभीर म्हणायला हवे.

याचे कारण आपल्या देशात गरीब कोणास म्हणावे हे ठरविण्यात अनेक वर्षे आणि अनेक समित्या खर्ची पडल्या आहेत. अर्थतज्ज्ञ दिवंगत सुरेश तेंडुलकर यांनी तयार केलेल्या निकषांनुसार गरिबी मोजली जावी असे सहा वर्षांपूर्वी ठरले. त्यानंतर गेल्या मनमोहन सिंग सरकारात सोनिया गांधी चलित राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने गरिबांच्या अनुदानासाठी जो काही प्रस्ताव सादर केला त्यानुसार देशातील ६५ ते ७० टक्के जनता अनुदानास पात्र ठरली असती.

त्यावर त्या वेळी भाजपने रास्त टीका केली. कारण हे प्रमाण तर्कदुष्टच आहे. पण आता मोदी सरकारने त्यावरही मात करून देशातील ९० टक्के जनतेस आरक्षणाच्या कक्षेत आणले. सोनिया गांधी यांनी केलेले जर अयोग्य होते.. आणि ते तसे होतेच.. तर मोदी यांची कृती कशी काय योग्य ठरते? हे झाले मुद्दे केवळ संख्याधारित. घटनात्मक बाबी वेगळ्याच. या राखीव जागा सर्वोच्च न्यायालयात टिकतील का, मुळात आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद वैध आहे का, आर्थिक मागासलेपण मोजायचे कसे वगैरे मुद्दे आहेतच. त्यांना सरकारला सामोरे जावे लागणारच आहे. तथापि हे संख्याधारित प्रश्न आणि घटनात्मक मुद्दे यांच्या पलीकडेही आणखी काही आघाडय़ांवर सरकारला प्रश्न विचारता येऊ शकतील.

गरिबीनिर्मूलन आणि रोजगारनिर्मिती या त्या दोन आघाडय़ा. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ९० टक्के वा अधिकही, लोकसंख्या गरीब मानली जाऊन आरक्षणास पात्र ठरली असेल तर गेल्या चार वर्षांत आपण मोठय़ा प्रमाणावर गरिबी निर्मूलन केले, या सरकारच्या दाव्याचे काय? या दोहोंपैकी एकच बाब खरी असणार, हे उघड आहे. तेव्हा आपल्या काळात गरिबी वाढली अशी कबुली आता सरकार देणार काय? रोजगारनिर्मितीचेही तेच. जे काही रोजगारनिमिर्तीचे लक्ष्य होते ते पूर्ण होऊ शकले नाही म्हणून आहे त्या रोजगारात आरक्षणाचे आश्वासन द्यावे लागले, असा याचा अर्थ घेतल्यास ते अयोग्य ठरेल का? या दोन्हीही प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच दिली जाणार नाहीत. त्यात विशेष काही नाही.

परंतु हे प्रश्न पडतील याचा अंदाजच न घेता सरकारने हे नवे धोरण आणले हे मात्र निश्चित विशेष. या दोन प्रश्नांच्या उत्तराशिवाय नुसतेच आरक्षण देणे म्हणजे सर्वाचे चांगले होवो अशी केवळ इच्छा करणे. सर्वाना आरक्षण दिल्याने ते होईल असे सरकारला वाटते.

mpsc sampadkiya passage seeds-of-cotton

तंत्रज्ञानाचा मार्ग मोकळा!


1493   11-Jan-2019, Fri

मोन्सॅन्टो या मूळच्या अमेरिकी आणि आता ‘बायर’ या जर्मन कंपनीकडे मालकी गेलेल्या कंपनीला तिच्या जनुकबदल (जेनेटिकली मॉडिफाइड- जीएम) तंत्रज्ञानावर – विशेषत: बीटी कापूस बियाण्यावर स्वामित्व हक्क असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. तो वरवर पाहता बहुराष्ट्रीय कंपन्याधार्जिणा आणि शेतकरीविरोधी वाटला, तरी प्रत्यक्षात तसा का नाही, हे पाहावे लागेल.

‘पांढरे सोने’ मानल्या जाणाऱ्या कपाशीच्या पिकाला भारतात झळाळी मिळाली ती मोन्सॅन्टो या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या तंत्रज्ञानामुळे हे निर्विवाद. कापसाचे देशी बियाणे होते तेव्हा एकरी उत्पादन दीड क्विंटल होते. पुढे संकरित वाण आल्यानंतर ते झाले अडीच क्विंटल. पण १९९८ मध्ये बिटी कापसाला देशात परवानगी मिळाली. सन २००१ नंतर व्यापारी पद्धतीने लागवड सुरू झाल्यावर उत्पादन साडेसात ते आठ क्विंटलपर्यंत पोहोचले.

जनुकबदल कपाशीला विरोध करणारा वर्ग मोठा होता, तेव्हाही शेतकरी संघटनेचे नेते स्वर्गीय शरद जोशी यांनी या नव्या बियाणांचा हिरिरीने पुरस्कार केला होता. अधिक पिकासाठी शेतकरी त्याकडे वळू लागले आणि आज देशातील कपाशीचे ९० टक्के क्षेत्र जनुकीय बदल केलेल्या कापसाच्या लागवडीखाली आहे. असे असले तरी सरकारी हस्तक्षेपाचा सर्वात मोठा फटका मोन्सॅन्टोला बसला. ही कंपनी बहुराष्ट्रीय असली, तरी देशात ‘महिको’शी करार करून मोन्सॅन्टोने हे बियाणे आणले. ‘महिको मोन्सॅन्टो’कडून हे तंत्रज्ञान देशातील ७५हून अधिक बियाणे कंपन्यांनी घेतले.

या तंत्रज्ञानावर स्वामित्वहक्क मोन्सॅन्टोचा असल्याने अन्य कंपन्या रॉयल्टी (मानधन) देत, त्यामुळे सुरुवातीला बियाणाचे पाकीट १८०० ते २००० या किमतीस विकले जाई. पण पुढे सरकारने मोन्सॅन्टोच्या स्वामित्व हक्काबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. त्यांना रॉयल्टी कमी करून पाकिटामागे ३९ रुपये इतकी खाली आणणे भाग पाडले. म्हणजे वर्षांला दोन हजार कोटी रुपये मोन्सॅन्टोला मिळतात. देशातील तीन कोटी शेतकऱ्यांना बियाणे स्वस्त मिळू लागले. पण सरकारवर दबाव आणून काही कंपन्यांनी मोन्सॅन्टोचा रॉयल्टीचा हक्क जाईल असे डावपेच खेळले. संघटितपणे, लॉबिइंग करून हा प्रकार सुरू होता.

सर्वात मोठय़ा न्यूजिविडु या बियाणे उत्पादक कंपनीने रॉयल्टी देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पूर्वी बियाणे, वनस्पती, प्राणी यांसारख्या बाबींचे पेटंट घेता येऊ शकत नाही, असा निकाल दिला होता. अडचणीत आलेल्या मोन्सॅन्टोने देशातून अंग काढून घ्यायला सुरुवात केली होती. तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने मोन्सॅन्टोला तर मोठा दिलासा मिळालाच, पण शेतकऱ्यांनाही तणरोधक कापसाचे नवे बियाणे मिळू शकणार आहे.

देशातील बियाणे कंपन्याना मात्र त्यामुळे मोठा झटका बसला असून किमान दोन हजार कोटी रुपयांची थकीत रॉयल्टीची रक्कम मोन्सॅन्टोला द्यावी लागेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. मात्र ‘भारत हा आपल्यासाठी किफायतशीर देश नाही’ असा जो संदेश मोन्सॅन्टो प्रकरणामुळे जगभरच्या बियाणे तंत्रज्ञान कंपन्यांपर्यंत गेला होता, तो या निकालाने खोडून काढला हे खरे. देशात बियाणे निर्मिती क्षेत्रात नियामक व्यवस्था नाही. धोरण नाही.

जनुकबदल मान्यता समिती (जीईसी)च्या नियंत्रणाखाली निर्णय घेतले जात असतानाही सरकार व सरकारबाह्य़ हस्तक्षेप सुरूच असतो. सरकार बदलले की धोरण बदलते. राजकारण्यांच्या मर्जीनुसार सारा खेळ चालतो. त्यांनाही निकालाने दणका मिळाला आहे. आता अन्य तंत्रज्ञान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाने कोटय़वधी शेतकऱ्यांनाही फायदा होणार आहे.

mpsc sampadkiya passage rajyavardhan-singh-rathore-5-minute-aur-challenge

फक्त पाच मिनिटं..


2927   11-Jan-2019, Fri

केंद्रीय क्रीडामंत्री राज्यवर्धन राठोड हे मोठे उत्साही गृहस्थ. ऑलिम्पिक पदकविजेते असल्यामुळे खेळ आणि खेळाडूंविषयी अधिकारवाणीनं बोलतात. हक्कच त्यांचा. तरीही त्यांच्या कारकीर्दीत २०१६ मध्ये भारताला मागील दोन ऑलिम्पिकप्रमाणे समाधानकारक कामगिरी करून दाखवता आली नाही हे वास्तव आहे. राष्ट्रकुल आणि एशियाडमध्ये मोठय़ा संख्येनं पदकं मिळाली, यात क्रीडा संघटना किंवा क्रीडा मंत्रालयापेक्षा वैयक्तिक क्रीडापटूंच्या कर्तृत्वाचा वाटा किती तरी अधिक. आता ‘खेलो इंडिया’ उपक्रम पुण्यात बालेवाडीत सुरू झालाय नि त्यातून भारताला भावी क्रीडारत्ने मिळतील, असं राठोडसाहेबांचं मत.

त्याहीपुढे जाऊन त्यांनी ट्विटरवरून ‘पाँच मिनट और’ म्हणजे आणखी पाचच मिनिटं खेळा, असं आवाहन केलंय. विद्यमान सरकारमधील अनेक जण ट्विटरवर सक्रिय असतात, तसेच राठोडही असतात. मागे त्यांनी फिटनेस चॅलेंज हे आव्हान ट्विटरवरूनच दिलं, त्याला पंतप्रधानांसकट यच्चयावत सेलेब्रिटींनी प्रतिसाद देऊन राठोडांना कृतार्थ केलं. राठोडांकडून स्फूर्ती घेऊन ‘पाँच साल और’ चॅलेंज स्वीकारा, असं जाहीर करण्याबाबत सरकारचा गंभीर विचार सुरू असल्याचं समजतं. असो.

पाच मिनिटं खेळायलाच नव्हे, तर परीक्षा केंद्रात पेपर लिहिताना किंवा फोनवर बोलतानाही आपण मागितलेली असतील. आता उदयोन्मुख खेळाडूंनाही ती दिली गेली पाहिजेत, असा उदात्त विचार या मोहिमेमागे आहे. खेळाडू पाच मिनिटंच मागताहेत, की आणखी काही याबाबत अधिक खोलात जाऊन विचार व्हायला हवा. पाच मिनिटं त्यांना द्यावीत, असं आवाहन क्रीडामंत्री करतात; परंतु त्याऐवजी नीरज चोप्रासारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या युवा भालाफेकपटूला भाले आणि इतर साहित्य हवं आहे.

दीपा कर्मकारसारख्या उदयोन्मुख जिमनॅस्टला अधिक चांगल्या सुविधा आणि मार्गदर्शन हवंय. हार्दिक पंडय़ासारख्या ‘होतकरू’ क्रिकेटपटूला प्रसिद्धीवलयात राहूनही लिंगभाव भान कसं राखावं, याविषयी सल्ला हवाय! ईस्ट बंगालसारख्या तगडय़ा फुटबॉल संघाला हरवणाऱ्या रिअल काश्मीरसारख्या दुर्लक्षित परंतु गुणवान संघाला अधिक चांगल्या संधी आणि निधी हवाय. वारंवार अपेशी ठरणाऱ्या राष्ट्रीय हॉकी संघाला कायमस्वरूपी प्रशिक्षक हवाय. महिला क्रिकेट संघाला त्यांना मानवलेला देशी प्रशिक्षक हवाय.

केवळ स्वबळावर नव्हे, तर सरकारी आणि कॉर्पोरेट बळाच्या पाठिंब्यावर देशातून भविष्यातल्या मेरी कोम, सायना नेहवाल, पी. व्ही. सिंधू कशा निर्माण होतील, याविषयी हमी आणि आराखडा क्रीडाप्रेमींना हवाय. बॅडमिंटन, नेमबाजी, बॉक्सिंग, कुस्ती या चार क्रीडा प्रकारांपलीकडे इतर खेळांतूनही ऑलिम्पिक पदकविजेते कसे निर्माण होतील, याविषयीचा रोकडा कार्यक्रम क्रीडा जाणकारांना हवा आहे. ‘खेलो इंडिया’सारख्या महोत्सवातून भविष्यातले क्रीडापटू घडतील का, त्यांना संधी, सुविधा, रोजगार, पदके मिळतील का याविषयी राठोड यांचं मतही जाणून घ्यायला कित्येकांना आवडेल.

ही सगळी उत्तरं पाच मिनिटांत कशी काय मिळणार?

mpsc sampadkiya passage economy-of-india-22

कर माझे गळती..


3990   11-Jan-2019, Fri

प्रत्यक्ष करांचा भरणा तिसऱ्या तिमाहीअखेर पुरेसा नाही. तो मार्चपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा केली तरी वित्तीय तुटीबाबतच्या चिंतेस कारणे उरतात..

गेल्या काही दिवसांतील राजकीय, न्यायालयीन आणि सांसदीय घडामोडींच्या रेटय़ामुळे एका महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. तो म्हणजे देशाच्या प्रत्यक्ष करसंकलनाचा मंदावलेला वेग. अन्य कोणत्याही घटनेपेक्षा ही बाब अधिक महत्त्वाची ठरते. कारण देशाच्या उत्पन्नातच घट होणार असेल वा त्यातील वाढ अपेक्षेप्रमाणे नसेल तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या अर्थसंकल्पावर होतो. तसेच सरकारची वित्तीय तूटदेखील त्यामुळे वाढते आणि अन्य काही महत्त्वाच्या कारणांसाठी सरकारला खर्च करता येत नाही. हात आखडता घ्यावा लागतो. तेव्हा या संदर्भातील तपशील जाणून घेणे आवश्यक ठरते.

तो उघड झाला तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे प्रमुख सुशील चंद्रा यांनी आपल्या विभागातील सहकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रामुळे. यात पहिल्यांदा करसंकलन अपेक्षेप्रमाणे होणार नसल्याची कबुली कर मंडळ प्रमुखांनी दिली असून या खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी आता कंबर कसायला हवी, असे सूचक उद्गार काढले. ही बाब पुरेशी बोलकी म्हणायला हवी. करसंकलनाच्या विविध विभागांचा अंतिम आढावा घेतला असता सर्वत्रच करसंकलनातील उदासीनता दिसून येते. गतवर्षी या काळात करसंकलनात १५.६ टक्के इतकी वाढ झाली ोती. या वर्षी मात्र हा वेग अवघा १.१ टक्क्यावर आला आहे. हा तपशील मागील काळातील वसुली आणि चालू वर्षांची मागणी याबाबतचा आहे. हे चिंताजनक म्हणायला हवे. याचे कारण चालू वित्तीय वर्ष संपण्यासाठी आता अवघा तीन महिन्यांचा अवधी सरकारच्या हाती आहे.

यातील विरोधाभास असा की एका बाजूला कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत असली तरी प्रत्यक्ष कराच्या रकमेत मात्र वृद्धी झालेली नाही. यंदा डिसेंबर अखेरीपर्यंत कर भरणाऱ्यांची संख्या ६.२५ कोटी इतकी झाली आहे. परंतु या काळात कराचा परतावा द्यावा लागलेल्यांच्या संख्येतही तशीच वाढ झाली आहे. विविध मुद्दय़ांचा विचार केल्यानंतर या करदात्यांना परत द्यावी लागलेली रक्कम तब्बल एक लाख ३० हजार कोटी इतकी झाली. गतवर्षांच्या तुलनेत यात थेट १७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसते. हे परतावे दिल्यानंतर केंद्राच्या तिजोरीत भरल्या गेलेल्या प्रत्यक्ष कराची रक्कम आहे सात लाख ४३ हजार कोटी रुपये इतकी.

गतवर्षांचा विचार करता १३.६ टक्के इतकी वाढ या रकमेत झालेली आहे. परंतु सरकारची गरज भागवण्यासाठी ती पुरेशी नाही. गतसाली आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत करवसुली १४.४ टक्क्यांनी वाढली होती. यंदा त्यापेक्षा १.२ टक्क्यांनी हे प्रमाण कमी आहे. याचा थेट अर्थ असा की ३१ मार्च रोजी जेव्हा आर्थिक वर्ष संपेल त्या वेळी सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षित इतके ११.५ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा होणार नाही. ते कमी असेल. प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या प्रमुखांनी जी चिंता व्यक्त केली तिचा विचार या पाश्र्वभूमीवर करावा लागेल.

याची लक्षणे १५ डिसेंबरनंतर स्पष्ट होऊ लागली. ही आगाऊ कर भरण्याची अंतिम मुदत. औद्योगिक आणि वैयक्तिक करदाते अशा दोघांनीही या मुदतीत आगाऊ कर भरणे अपेक्षित असते. यंदा औद्योगिक क्षेत्रातील आगाऊ कर भरणाऱ्यांत १२.५ टक्के इतकी वाढ झाली. वैयक्तिक पातळीवरील आगाऊ करदात्यांच्या प्रमाणात झालेली वाढ याहीपेक्षा लक्षणीय आहे. हे करदाते २३.८ टक्क्यांनी वाढले. वरवर पाहता हे चित्र समाधानकारक वाटेल. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. याचे कारण गतवर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण चांगलेच कमी आहे. औद्योगिक करदात्यांत झालेली वाढ गतवर्षी या काळात १६.४ टक्के इतकी होती, तर वैयक्तिक करदात्यांतील वाढ ३०.३ टक्के इतकी होती. म्हणजे या आघाडीवरही झालेली वाढ समाधानकारक नाही.

याचा थेट संबंध आहे तो अर्थसंकल्पात विचारात घेण्यात आलेल्या वित्तीय तुटीशी. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३ टक्के इतकी वित्तीय तूट अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अपेक्षित आहे. रकमेत रूपांतर करू गेल्यास ही संख्या सहा लाख २४ हजार कोटी रुपये इतकी होते. सरकारचे एकूण उत्पन्न आणि एकंदर झालेला / होणारा खर्च यांतील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट. वर दिलेल्या रकमेची तूट ही यंदाच्या ३१ मार्चपर्यंत अपेक्षित आहे. परंतु आताच, आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिने असतानाच सरकारच्या तुटीची रक्कम सात लाख १७ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे.

याचाच अर्थ या वार्षकि तुटीचे प्रमाण सरकारने अवघ्या नऊ महिन्यांतच ओलांडले आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपताना सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षेपेक्षा साधारण ९३ हजार कोटी रुपये कमी जमा झालेले असतील. या काळात सरकारला वाटत होते प्रत्यक्ष कराची रक्कम ही ११ लाख ३० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे जाईल. अर्थमंत्री जेटली यांनी म्हटल्याप्रमाणे या रकमेपेक्षा अधिक असे ३० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न सरकारला अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात उलट घडताना दिसते. अपेक्षेपेक्षा अधिक कर जमा होणे दूरच. करसंकलनात उलट घटच झाल्याचे दिसते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या प्रमुखांनी इशारा दिला तो या पाश्र्वभूमीवर. त्यांच्या मते अधिकाऱ्यांना करसंकलनासाठी, करवसुलीसाठी यापुढे अधिकच सजग राहावे लागेल.

याच्या जोडीला सर्वात मोठा अप्रत्यक्ष करदेखील सरकारला दगा देताना दिसतो. तो म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर. दीड वर्षांपूर्वी १ जुल रोजी या कराचा अंमल सुरू झाला. सरकारने त्या वेळी सादर केलेल्या पाहणीनुसार या कराची वसुली पहिल्या काही महिन्यांपासूनच महिन्याला एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार होती. प्रत्यक्षात झाले ते भलतेच. जवळपास गेल्या १६ महिन्यांत वस्तू आणि सेवा कराचे मासिक संकलन फक्त दोन वेळेस एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडू शकले. अन्य सर्व महिन्यांत या कराची वसुली अपेक्षेपेक्षा किती तरी कमीच झालेली आहे. यामुळेही सरकारच्या डोकेदुखीत वाढ होणार हे उघड दिसते.

हे सर्व पाहता सरकारच्या दाव्यांचे काय झाले वा होणार असा प्रश्न पडतो. सप्टेंबर महिन्यात अर्थमंत्री जेटली यांनी देशाचे करसंकलन किती झपाटय़ाने वाढत आहे याचे रसभरीत वर्णन केले होते. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत करवसुली अपेक्षित लक्ष्यापेक्षा अधिकच होईल असेही त्यांचे म्हणणे होते. परंतु सरकारची अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांत चांगलीच तफावत असून ती भरून कोणत्या मार्गानी काढायची असा पेच सरकारसमोर असेल. तो वाढण्याचीच शक्यता अधिक. कारण निवडणुकांना सामोरे जाताना नवे कर आकारण्याऐवजी अथवा आहेत त्यात वाढ करण्याऐवजी कर सवलती जाहीर करण्याकडेच सर्वाचा कल असतो. विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार यास अपवाद नाही.

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या गुरुवारी सुरू झालेल्या बठकीत अधिकाधिक व्यापाऱ्यांना आणि कंपन्यांना या कराच्या परिघातून कसे वगळता येईल याविषयी झालेले निर्णय हे या सत्याचे प्रतीक ठरते. त्या संदर्भात पहिली घोषणा अर्थमंत्री जेटली यांनी केली. यामुळे महसुलास अधिकच गळती लागेल. परिणामी अर्थसंकल्प सादर करताना ही करगळती त्यांना छळण्याची शक्यता अधिक.

mpsc-sampadkiya-pasage-unemployment-in-india

जुमला नकोय, जॉब हवाय!


2594   11-Jan-2019, Fri

मोदी सरकारने आज तीच आणि तशीच खेळी केली आहे, जी जाट समाजाच्या आरक्षणाबद्दल पाच वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग सरकारने केली होती. तेव्हा विरोधी पक्ष असलेला भाजप गप्प होता, आत्ता ‘१० टक्के आरक्षण’ हा लॉलीपॉपदेखील नाही, हे उघड असूनसुद्धा काँग्रेस गप्प आहे.. ‘निवडणूक तरी निघेल’ आणि ‘वाईटपणा कशाला घ्यायचा?’ एवढेच त्यामागचे हिशेब!

‘उशिराने का होईना, मोदीजींनी आणखी एक सर्जिकल स्ट्राइक केलाच!’ – हे उद्गार परवा एका तरुणाकडून ऐकले, तेव्हा त्याच्या हातात अर्थातच वर्तमानपत्र होते आणि ‘आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण’ ही बातमी वाचून, कदाचित माझ्यासारख्या त्याच्या आसपास बसलेल्यांकडूनही तो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चे कौतुक ऐकू इच्छित होता. माझ्याच्याने राहवेना.. मी प्रतिवाद करू लागलो, ‘कसला हो सर्जिकल स्ट्राइक? साधे काडतूसही नाही म्हणता येणार..  ही घोषणाच राहील, ती लागू नाही होणार..’

मी उर्मटपणाच करत असल्यासारखा कटाक्ष माझ्यावर टाकत तो म्हणाला, ‘अंकल, तुमचे राहू द्या. पहिले सांगा, या देशात सवर्णपण गरीब आहेत की नाहीत? मग काय शिक्षण, नोकऱ्या सगळे एससी, एसटी, ओबीसींनाच द्यायचे काय?’

त्याच्याशी बोलावेच लागणार होते. ‘बेटा, देशातले अनेक सवर्णही गरीब आहेत, त्यांनाही आर्थिक तंगीच सतावते, हे खरे. दिल्लीत रिक्षाचालक किंवा मजूर म्हणून बिहारहून येतात ना लोक, त्यातलेही अनेक सवर्णच आहेत आणि ते आपापल्या गावांमध्ये कमाईचे साधन नाही, व्यवसाय चालत नाही म्हणूनच आलेले आहेत. रोजगारसंकट तर देशभर आहेच, मग सवर्ण कसे अपवाद असतील? यासाठी आरक्षणच हवे की नको, याची चर्चा करू नंतर.. पण त्यांना काम हवेय, नोकरीधंदा हवाय आणि तोही तातडीने हवाय हे तरी खरे की नाही? त्यासाठी सरकारने काही केले असेल तर करू या ना स्वागत..’

निरागस अशा धाडसीपणाने तो म्हणाला, ‘मग तुम्हीपण करा ना स्वागत काका.. अहो देशात पहिल्यांदा कोणाला सवर्ण गरिबांची आठवण आली. त्यांच्यासाठी काही तरी होतेय..’ यावर मी नम्रपणे त्याला सांगितले की, ही घोषणा फक्त सवर्ण समाजासाठी नाही. आरक्षणाचा लाभ आत्ता ज्यांना-ज्यांना मिळत नाही, अशा सामान्य वर्गातले मुसलमान, शीख, ख्रिश्चन, सगळे जण याचे लाभार्थी असू शकतात. बरे, हा विचार देशात पहिल्यांदाच होतो आहे, असेही नाही. सत्तावीस वर्षांपूर्वी, सप्टेंबर १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने आर्थिक दुर्बलांसाठीच आणि दहाच टक्के आरक्षणाचा आदेश काढला होता. त्या आदेशाचे जे झाले तेच याही घटनादुरुस्तीचे होईल.

त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सन १९९२ मध्ये नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने त्यावर ऐतिहासिक निर्णय दिला. ते आरक्षण जरी सामान्य वर्गातील गरिबांसाठीच असले, तरी घटनापीठाने त्यास दोन कारणे देऊन नाकारले होते. पहिले कारण, आपल्या संविधानात केवळ सामाजिकदृष्टय़ा आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास राहिलेल्या प्रवर्गासाठी आरक्षणाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे निव्वळ आर्थिक आधारावर कुणालाही आरक्षण देणे हे संवैधानिक मूल्यांच्या विरुद्ध ठरते. 

दुसरे कारण असे की, हे जास्तीचे १० टक्के आरक्षण दिल्यास एकंदर राखीव जागा ५९ टक्के होतील आणि सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी घालून दिलेल्या, ५० टक्के या मर्यादेचे उल्लंघन होईल. या ज्या हरकती तेव्हा होत्या, त्या आजही आहेत हे मी त्याला सांगितले.

‘पण या वेळी सरकारने तर संविधानच बदललेय ना.. आता काय करतील सुप्रीम कोर्टवाले?’ – त्याच्या आवाजात आशेची धार होती. पण घटनादुरुस्ती हे त्याला वाटत होते तितके सोपे काम नाही. लोकसभेत आणि राज्यसभेतही दोनतृतीयांश बहुमत मिळाल्यानंतर, राज्यांच्या विधानसभांची मान्यता घटनादुरुस्तीस आवश्यक असते. हे सारे सोपस्कार होऊन संविधानात केले गेलेले बदल ‘घटनाविरोधी’ किंवा ‘अवैध’ आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालय ठरवू शकते. कदाचित याही वेळी तसे होईल.

पण खरी अडचण पुढेच आहे. समजा संविधानात बदल झाला आणि समजा तो सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वीकारला, तरीदेखील सामान्य वर्गातील खरोखरीच्या गरिबांना या आरक्षणाचा काहीही लाभ मिळत नाही, अशी स्थिती सहजच येऊ शकते. मुळात सरकारने या आरक्षणासाठी गरिबीची व्याख्याच विचित्र केली आहे. जे आठ लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरतात, ज्यांच्याकडे पाच एकरांपर्यंतची जमीन किंवा हजार चौरस फुटांपर्यंतचे घर किंवा दोन्ही आहे, असे सारेच जण गरीब. शिवाय राज्यांना ही व्याख्या हवी तशी बदलण्याची मुभा. 

त्यामुळे होईल असे की, कामगारांच्या वा रिक्षाचालकांच्या मुलांना या १० टक्के आरक्षणातील जागांसाठी शिक्षक वगैरेंच्या मुलांशी स्पर्धा करावी लागणार. एरवीही, आर्थिक स्थिती कशीही असो, सामान्य वर्गासाठी ५१ टक्के जागा खुल्या आहेतच. त्यातून ज्यांना २० टक्के ते ३० टक्के नोकऱ्या आजही मिळतच आहेत, त्यांनाच, ‘आम्ही तुमच्यासाठी दहा टक्के देतो,’ असे दाखवून खरोखर मिळणार काय? हे आरक्षण कागदावरच राहणार या भीतीपेक्षाही, या दहा टक्के जागा आधीच भरणार आणि मग त्या भरल्या म्हणून अन्य कुणाला घेतले जाणार नाही, हीदेखील भीती अधिक आहे.

‘अहो पण हे सरकारलाही माहीत असेल ना हो.. मग कशाला घोषणा केली सरकारने.. संसदेत पासपण केलेय बिल, ते कशाला?’ – त्याच्या स्वरात निराशा होती. प्रश्न तर त्याने विचारला, पण उत्तर त्यालाही माहीतच होते.. मोदी सरकारने आज तीच आणि तशीच खेळी केली आहे, जी जाट समाजाच्या आरक्षणाबद्दल पाच वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग सरकारने केली होती. काँग्रेसला माहीत होते की, कायदेशीरदृष्टय़ा जाट समाजास आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. तरीदेखील त्यांनी निवडणुकीपूर्वी जाट आरक्षणाची घोषणा करून टाकली. त्या वेळी भाजपनेही पाठिंबाच दिला होता. 

या दोघाही पक्षांना माहीत होते की, सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय टिकणार नाही- पण निवडणूक तर निघून जाईल. निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसला, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षणाच्या निर्णयाला नाकारले. याही वेळी तशीच्या तशीच खेळी होत असण्याचे कारण तेच आहे. आता भाजपला पराभव दिसू लागला आहे. अशा वेळी किमान आपल्या अपयशांच्या चर्चेवरून लक्ष विचलित करणारे मुद्दे पुढे आणणे, ही भाजपची गरज ठरली आहे. या अशक्य आरक्षणावर काँग्रेस साळसूदपणे गप्प आहे कारण मधल्यामध्ये आपण कशाला वाईटपणा घ्यावा, असा यामागचा हिशेब.

‘म्हणजे काही जण बोलतात की, सरकार फक्त लॉलीपॉप देतेय, तेच ना?’ या त्याच्या प्रश्नावर मी ‘नाही’ म्हणालो.. सरकार लॉलीपॉपसुद्धा देतच नाहिये, उलट आपल्याच खिशातल्या दोन लॉलीपॉपपैकी एक काढून आपल्याच हाती देतेय आणि म्हणतेय, दे आता मला टाळी!

‘मग काय करायचे काय काका?’ निराशेऐवजी चिडचीड, आवेग होता त्याच्या प्रश्नात. मी उत्तरलो-  ‘समस्या फक्त राखीव जागा नव्हत्या एवढीच होती का? बेरोजगारी ही समस्या आहे आणि जर नोकऱ्याच नसतील तर राखीव जागा ठेवून फरक काय पडणार आहे?  नोकऱ्यांच्या संधी दिल्या पाहिजेत ना सरकारने? आज केंद्र सरकारची चार लाखांहून जास्त पदे रिक्त आहेत. राज्य सरकारांमधली रिकामी पदे एकत्र मोजली तर २० लाख आहेत. 

पैसा वाचवायचा म्हणून ही पदे सरकार भरतच नाही. त्यात हल्ली तर प्रायव्हेट सेक्टरमध्येही नोकऱ्या कमी होताना दिसतात.. गेल्या एका वर्षभरात एक कोटीहून अधिक नोकऱ्या कमी झाल्या. घटल्या. जर भाजपचे सरकार एवढे संवेदनक्षम, एवढे गंभीर आहे तरुणांबाबतीत, तर ही पदे भरण्याचा आदेश का नाही काढत? आणि काँग्रेसही जर खरोखरच गंभीर असेल, तर त्यांची काही राज्यांत सत्ता आहेच ना? का नाही काढत तिथे भरती?’

– या माझ्या म्हणण्यानंतर मला ऐकू आले, ‘हो, जुमला नकोय, जॉब हवाय!’ कोण बरे म्हणाले ते?


Top