/niti-aayog-developed-sdg-india-index-to-measure-country-progress-1887669/

साठा आणि वाटा


6175   05-May-2019, Sun

उत्तरेकडे डोंगराळ हिमाचल प्रदेश, तर दक्षिणेकडे सागरी किनारपट्टी लाभलेले केरळ. अखंड भारताचा वरून खाली सांधा जुळविणारी ही देशाची दोन टोकेच. हे दोन्ही प्रदेश निसर्गाच्या संपन्नतेशी आणि विपुलतेशी आपली भेट घालून देतात. या दोन प्रदेशांमध्ये मानव विकास मूल्यांचीही संपन्नता आहे. असमानता आणि गरिबी निर्मूलनात ते अग्रेसर आहेत. शून्य भूकबळी, चांगले आरोग्यमान, दर्जेदार शिक्षण, स्वच्छ पेयजल आणि स्वच्छता, किफायती ऊर्जेची उपलब्धता, अल्पतम महिला अत्याचार व हिंसा आणि तेथे तुलनेने चांगल्या पायाभूत सोयीसुविधाही आहेत. आपल्या निती आयोगाने तयार केलेल्या अहवालानेच याची पुष्टी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांकडून निर्धारित ‘शाश्वत विकास ध्येयां’च्या आधारे राज्यवार कामगिरीचे मापन करणाऱ्या निर्देशांकात केरळ, हिमाचल, तमिळनाडू ही राज्ये आघाडीवर आहेत.

उद्याची जागतिक महासत्ता आणि सध्याची जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडून निर्धारित शाश्वत विकास ध्येयांशी (एसडीजी) बांधिलकी सांगणे केवळ अपरिहार्य नव्हे तर भागच होते. त्याप्रमाणे या ध्येयांचा अवलंब २०१५  सालात भारताने जगातील अन्य १९२ देशांसह केला. इतकेच काय निर्धारित १७ पैकी १३ ध्येयांनुसार ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स’ तयार करून कामगिरीच्या मापनाला सुरुवात करणाऱ्या पहिल्या काही राष्ट्रांमध्ये भारत आहे. समन्यायी व सार्वत्रिक मानव विकास अशी व्यापक दृष्टी असणारी ही उद्दिष्टे २०३० पर्यंत गाठून, त्या संबंधाने सर्व समस्यांना पूर्णविराम दिला जावा असा यामागे ध्यास आहे. या ध्यासपूर्ततेसाठी केंद्र व राज्य सरकारचे वेगवेगळे विभाग, उद्योग घराणी, स्वयंसेवी संस्था, जनप्रतिनिधी आणि व्यापक लोकसहभाग संघटित करणे अपेक्षित आहे. सरलेल्या डिसेंबरमध्ये याचा प्रारंभिक आधारभूत अहवाल आला आणि ताज्या बठकीत निती आयोगाने त्याचे पुनरावलोकनही प्रस्तुत केले आहे.

पारदर्शकता आणि सामान्य माणसालाही समजून घेता येईल असा सोपेपणा हे या अहवालाचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ ठरावे. सुस्पष्टतेसाठी तक्ते, चित्रे आणि नकाशांचा सुबक वापर खासच. आर्थिक संपन्नतेपुरताच नव्हे, तर लिंग, वय, वर्ण, धर्म, जात आणि भौगोलिक दुर्गमता-सुगमता असे नाना भेद असलेल्या भारताला समान सूत्रात गुंफणारे प्रतििबब मिळविण्याचे खूप अवघड काम यातून घडू पाहत आहे. ही या अहवालाची जमेची बाजूही आहे. परंपरेने जपत आलेल्या अनेक धारणा आणि समजुती गळून पडाव्यात असा भरपूर ऐवज या अहवालाने पुढे आणला आहे. काही नमुनेच पाहा ना. मिझोराम, त्रिपुरा, मेघालय ही सर्वालेखी दुर्लक्षित अशी ईशान्येकडील राज्ये. ती आणि उत्तराखंड ही आजघडीला वेगाने गरिबीनिर्मूलन करीत असलेली राज्ये असल्याचे अहवाल सांगतो! त्याचप्रमाणे आर्थिक प्रगतीचे द्योतक ठरलेल्या प्रदेशांचे मानव विकास मूल्यांकनही सर्वोत्तमच असेल हा समजही अहवाल खोडून काढतो. प्रमाण म्हणून सकल राज्य उत्पादितात अग्रेसर आणि औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत महाराष्ट्र, गुजरात राज्याची एसडीजी निर्देशांकावरील कामगिरी पाहावी. अहवालाने राज्यांना कामगिरीनुसार गुणानुक्रम दिला आहे आणि अग्रणी, कामगिरीवान, आकांक्षावान अशी त्यांची वर्गवारी केली आहे. यापैकी तिसऱ्या श्रेणीत ही प्रगत म्हणवली जाणारी राज्ये आहेत तीही अगदी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि लक्षद्वीपच्या पंक्तीत. एकुणात देश म्हणून भारताला अपेक्षित मानव विकासाच्या आघाडीवर अद्याप खूप पल्ला गाठावयाचा आहे. मात्र ज्यांच्याकडून सर्वाधिक अपेक्षा करावी त्या महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लीची कामगिरी मात्र उत्साहवर्धक नाही. हे असे राज्यांचे मागे पडणे कशाचे द्योतक आहे?

या प्रश्नाचा वेध घेताना गेल्या तीन दशकांतील अर्थव्यवस्थेतील धोरणात्मक स्थित्यंतर आणि त्यातून घडून आलेले आर्थिक-सामाजिक बदल यांचा पुनर्वेध महत्त्वाचा ठरेल. अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी बाजारपेठेचा विस्तार व व्याप वाढविण्याचे प्रयत्न याच दरम्यानचे आहेत. आर्थिक सुधारणांचे पहिले चरण हे बाजारपेठेला बळ देण्यातूनच सुरू झाले. मात्र हे होत असताना ग्रामीण भागातील सेवा-सुविधांचा विस्तार आणि दर्जा सुधार, शिक्षण-आरोग्य यांसारख्या सामाजिक सेवांमधील गुंतवणूक वाढू शकली नाही. मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, ग्रामीण उपजीविका अभियान, पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजना, आवास योजना अशा कल्याणकारी योजना जरूर आल्या. परंतु या योजना रोजगारनिर्मितीला चालना आणि उपजीविकेला शाश्वत आधार काही केल्या देऊ शकल्या नाहीत. ग्रामीण भागातील उपजीविकेचे पारंपरिक ज्ञान, कसब आणि साधने यांना बळ देण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. किंबहुना, नव-बाजारवादी आक्रमणाने त्यांची गळचेपी केली.

महाराष्ट्र हे तर आर्थिक विकासाच्या सर्व निकषांवर चांगली कामगिरी असलेले राज्य दिसते. सर्वाधिक थेट विदेश गुंतवणूक आकर्षित करणारे औद्योगिकीकरणाबाबत देशात आघाडीवरील राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान आहे. देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेलेही हे राज्य आहे. मात्र राज्याच्या रोजगाराची संरचना तपासली तर आजही ते कमालीचे शेतीप्रधान असल्याचेच भासते. शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असलेल्या श्रमशक्तीला उद्योगविस्तारातून रोजगाराच्या पर्यायी संधी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध झाल्याचे दिसून येत नाही. दुसरीकडे शेतकरी कुटुंबाकडील शेतजमिनीचे सरासरी आकारमानही लक्षणीय घटत चालले आहे. निरंतर आक्रसत चाललेले लागवड क्षेत्र, सिंचनाचे अत्यल्प प्रमाण, भरीला अवर्षण, अतिवृष्टी, अवकाळी, गारपीठ, वादळे आणि तरी यातून काही उरलेच तर कीड-कीटकांचे हल्ले अशी ही कोंडी आहे. शेतीक्षेत्राचे हे वास्तव अंतर्मुख करणारे आहे. परंतु त्या संबंधाने उपाय, खरे तर उपायांची वानवा ही अधिक हताश करणारी आहे.

अर्थकारणातील विविध स्तर-उपस्तरांमध्ये क्रयशक्तीची ‘झिरप’ ही अपेक्षेप्रमाणे नाही हा खरा प्रश्न आहे. म्हणूनच देशाची आर्थिक राजधानी आणि जागतिक व्यापार केंद्र असलेल्या मुंबईपासून, शे-सव्वाशे किलोमीटरवर कुपोषणाने बालके दगावल्याच्या बातम्या दरसाल येत असतात. तर ग्रामीण भागात समर्पित पोषणदूत असलेल्या अंगणवाडी सेविकांनी वारंवार टाहो फोडूनही मानधनात पाचशे-हजाराची वाढही मिळविणे दुरापास्त होते. हे असे विरोधाभास आणखी बरेच सांगता येतील. या बोचणाऱ्या विरोधाभासांची राजकीय-सामाजिक प्रत्यंतरेही अनुभवास येत असतात. जातीय हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना आणि आरक्षणासाठी आंदोलने ही त्याचीच द्योतक आहेत. दहा टक्के दराने अर्थव्यवस्थेत वाढ साधत असलेल्या राज्याच्या सुबत्तेत सर्वाना किमान सारखा वाटा का मिळू नये? त्यांच्या वाटय़ाचे कोणाकडून पळविले जात आहे, असा प्रश्नही मग विचारला जाणारच!

निती आयोगाच्या या शाश्वत विकास ध्येयांत अशा संरचनात्मक असमानतांचा विचार केला गेलेला नसला तरी त्यातून घडून येणाऱ्या परिणामांचे निराकरण मात्र अपेक्षित आहे. घोळ नेमका हाच आहे. रोगाच्या लक्षणावर मलमपट्टी करायची की रोगावरच घाव घालायचा हा आपल्या व्यवस्थेपुढचाच सनातन पेच आहे. तथापि विकासातील तळाच्या वर्गाच्या वाटय़ाचा विचार दुर्लक्षिण्याची किंमत राज्यांनाही मोजावी लागेल. केंद्राच्या कर महसुलात राज्यांचा वाटा यातून प्रभावित होऊ शकतो, असे संकेत आहेत. निती आयोगाने तशी शिफारस केंद्राच्या वित्त आयोगाला करण्याचे ठरविले आहे. एकुणात ‘विकासाने जनचळवळीचे रूप धारण केले’ असे टोक या कार्यक्रमाने गाठलेच पाहिजे. निती आयोगानेच तसा मानस व्यक्त केला आहे. चळवळीतील हा जनसहभागही लोककवी वामन तबाजी कर्डक यांच्या समतेच्या गीताने होईल. वामनदादा म्हणून गेले त्या प्रमाणे- ‘सांगा आम्हाला बिर्ला- बाटा- टाटा कुठाये हो, सांगा धनाचा साठा अन् आमचा वाटा कुठाय हो..’  असे सवाल लोकांकडूनही मग पुढे येणारच!

current affairs, loksatta editorial-Medha Patkar Water Scarcity River Mpg 94

नदीसंघर्षांचे आखाडे


231   21-Jul-2019, Sun

भारताच्या सीमेवर लढणाऱ्या जवानमित्रांचे मनभर कौतुक करत असतानाच त्या सीमेच्या दोन्ही किनाऱ्यांवरची हकिगत नजरेसमोर नसतेच! दोन्हीकडे आपापले जीवन जगणारे हे अस्मितेच्या भारावणाऱ्या हिंदोळ्यावर झोके घेत असतात. मन:पटलावरचे त्यांचे आक्रमण हे एकमेकांच्या मानसिकतेत घुसपैठ करत स्वत:ची कबरच खोदत असते. ही स्थिती आंतरराष्ट्रीय युद्धाची! तर छोटय़ा प्रमाणावर नव्हे, तरी तुलनेने कमी प्रचारित असे युद्ध देशांतर्गतही अनेक सीमांच्या आरपार चालूच असते. या देशातील नद्या आंतरराज्य सीमांच्या रूपात निश्चित झाल्याने भाषायुद्ध काहीसे मागे पडून, अनेक प्रकारे नदीखोरी हीच संघर्षांच्या आखाडय़ांचे रूप घेऊन रक्तबंबाळ होताना दिसत आहेत!

एकेका नदीच्या किनाऱ्यांपुरत्याच नव्हे, तर संपूर्ण खोऱ्याचे एकक आणि त्यातील प्रत्येक घटकाच्या नकाशावर उमटलेल्या रेषांतून उमटणाऱ्या चित्राचे दर्शन ज्यांना क्वचितच घडते, त्यांना ना नदीची ओळख पटते ना नदीचे संपूर्ण रूप दिसते. माणसाची ओळख त्याचे तन, मन नव्हे तर फक्त चेहरा पाहूनच करून घेण्यासारखे हे संकुचलेले नाते, नदीची सर्वागी सुंदरताच नव्हे तर तिचे जीवनही समजून न घेताच अभिव्यक्त होत असते. नदीवरच्या कविता, लेख वा तिचे चित्रशिल्पही म्हणूनच एकतर्फी प्रेमाचे रूप घेताना दिसते. स्त्रीवादी नामधारणच नव्हे तर स्त्रीत्वाचे अंतरंग घेऊन पुढेपुढेच जात राहणारी नदी ही खरोखरच स्त्रीच्या चिकाटीचेच दर्शन देत असते.  कर्जबाजारी होऊन साऱ्या कुटुंबासकट नाडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पत्नी या क्वचितच आत्महत्या करतात, तेही याच चिकाटीचे फलित! नदीचेही तसेच. तिच्यावरील सारे हल्ले आणि तिच्या द्रौपदीगत झालेल्या अपमानांनाही पचवून पाच पांडवांची नव्हे तर लाखो-करोडोंची सहचारिणी बनून राहते आणि आपला निसर्गधर्मही पाळते- कुणा ना कुणात सामावण्याचा. मग तो मोठा नद असो वा सागर!

मात्र, या नदीवर आपले डाव खेळणारे कधी पत्त्यांच्या बंगल्यागत, पुढे मागे कोसळणारी स्वप्ने रचतात तर कधी तिचे एक नव्हे, अनेक पदर पकडून खेचत तिलाच गलितगात्र करून सोडतात. हे चित्र मात्र नर्मदेतच नव्हे, तर पेरियारपासून ते कृष्णेपर्यंत आणि कावेरीपासून गंगा आणि ब्रह्मपुत्रेपर्यंत प्रत्येक नदीच्या निमित्ताने या देशातील अनेक राज्यसीमांवर पेटलेल्या युद्धांचा गाभाच आहे. यावरील उपाय म्हणून ‘युद्ध नको, शांती हवी’ या आमच्या घोषणांना न जुमानता, दुनियेत रणभूमीवर जीव सांडणे जसे, तसे नदीमातेचा जीव घेणेही चालूच राहते. स्वतंत्र भारतात सत्ता हाती घेतल्यावर जातपात, धर्म जसा तसेच विवादाचे अन्य आधार पुढे येता, कायदे निर्माणाचे कार्य पुढे गेले. एकेक कायदा हाच घटनेतल्या मूळ तत्त्वांना प्रत्यक्ष कार्य – निर्णयात उतरवण्याचा मार्ग दाखवेल, या विश्वासातून. यामुळेच की काय, गांधीजींच्या विचारांशी ‘सहमती’ नसली तरी चालेल, कायदेशीरपणे मार्ग काढूच हा आत्मविश्वास शासकांमध्येच नव्हे तर समाजातही अगदी त्या युद्धभूमीवर अस्त्राशस्त्रांनी लेस होऊन लढणाऱ्या घटकांमध्येही आढळतो. प्रत्यक्षात कायद्यांचीच नव्हे तर त्याच्या आधारे न्यायप्रक्रिया बरेच काही वास्तव पुढे आणत असली तरी विवाद सोडवून ‘निर्विवाद सत्य’ पुढे आणण्यात किती कमी पडत असते, हे पाहायचे असेल तर आंतर-नदी विवाद आणि कायदे तपासायला हवेत. याला ‘जलविवाद’ मानून ‘आंतरराज्य जलविवाद कायदा, १९’ हा उपाय म्हणून कितपत यशस्वी ठरला आहे आणि या आधारे वर्षांनुवर्षे चाललेले तंटे मिटवण्यात किती साधने, संसाधने आणि आयुष्येही तिच्या नावे झगडणाऱ्यांचीच नव्हे, तर नद्यांचीही खपली आहेत, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.

कृष्णेबाबतचा तंटा हा फक्त कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातला नव्हेच तर कृष्णा खोऱ्यातील ९०० हून अधिक नियोजित धरणांपैकी एकेका धरणाच्या लाभ आणि बुडीत क्षेत्रातील जनता ही आपापल्या समस्येवर झुंजते तेव्हा तो त्यांच्यापुरताच विचारात घेतला जातो. स्थानिक बनतो. धरणाचे हे पसरते परिणाम अनेकदा दोन राज्यांत विषम प्रकारे (एकाला लाभ तर दुसऱ्याची हानी) विभागलेले असले तरी अलमट्टीसारख्या धरणामुळे बॅकवॉटर (म्हणजे जलाशयाच्या वरच्या टोकाला पाणी मागे फिरते तेव्हा धक्का बसून धरणाच्या उंचीपेक्षाही अधिक वर फेकले जाते ते) मध्ये दोन्ही राज्यांचा काही प्रदेश येतोच तेव्हा कुठे राज्यांच्या सीमापार विचार तरी पोहोचतो. शासनकर्ते नाहीच, न्यायाधिकरणाने अनेक वर्षे या नदीतंटय़ावर कार्य केले तरीही हा विवाद अजून सुटलेला नाही. याचे कारण म्हणजे धरण प्रकल्पांमागील राजकारण. आपापल्या राज्यात मोठय़ात मोठे लाभक्षेत्र दाखवत ‘प्रस्तावित’ ठेवून लाभार्थीची मते मिळवण्याचे, त्यासाठी राज्य विरुद्ध राज्य हा वाद आणि पाणी स्वत:कडे खेचण्याची कसरत न्यायाधिकरणापुढे चालते, तीही अनेक वर्षे. मात्र न कुणा विस्थापिताचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते, ना तज्ज्ञाचे! आपापले तज्ज्ञ शोधून राज्य शासनाने करून घेतलेले अहवाल हे ‘खास’च असतात. करवून घेतलेलेच म्हणावेत असे, सर्वच नाही तरी अनेक. त्यातही ‘प्रकल्पोत्तर’ अभ्यासांची परिपाठी ही अत्यंत धोकेबाज. यातूनच अनेक बाबी दुर्लक्षित राहतात आणि परिणामाअंती जे भोगते ते नदी आणि तिची मुलेबाळेच! अलमट्टीच्या बॅकवॉटर तलावांचे म्हणजे- सर्वाधिक बुडीताचे निशाण कुरुंदवाड गावात ठायी ठायी असताना, जोवर तेथील हजारो घरे आणि हजारो हेक्टर्स जमीन बुडाली नाही, तोवर दखलच घेतली गेली नाही. वर या संकटानंतर तिथे पोहोचलेल्या आमच्या शोधसमितीचा अहवाल हा आम्ही ‘अशासकीय’ म्हणून बचावत न्यायाधिकरणाने त्यांचे कार्य नव्हे तरी कार्यालय इतक्या वर्षांनंतर चालूच असूनही, तंटय़ाचाच हा भाग म्हणूनही स्वीकारला नाहीच!

कावेरीचा गाजलेला संघर्ष हाही तमिळनाडूच्या नदीअंताच्या क्षेत्रापर्यंत कर्नाटकाने पाणी जाऊ न देण्यातून उठलेला. कावेरीसारख्या ४४००० चौ. किमी क्षेत्र असलेल्या नदीखोऱ्यातील वरच्या आणि खालच्या आणि जलग्रहण आणि लाभक्षेत्रातील असे संसाधनांचे चार भागांत विभाजन झाल्यावर प्रत्येकाचे लक्ष्य बदलते. प्रकल्पाचे लाभ-हानीचे गणितही कसे बदलत जाते पाहा! कावेरी डेल्टा क्षेत्र म्हणजे भाताचे कोठार; १६ वर्षे न्यायाधिकरणापुढे सुनवाई होऊन दिल्या गेलेल्या निवाडय़ानेही वाद सुटला नाहीच. तो न्यायालयात बंदिस्त झाला आणि तिथल्या निकालानंतरही रस्त्यावर उतरून आला. या क्षेत्रातील शेती आणि जगण्यासाठी पाण्याचा पर्याप्त प्रवाह वरच्या राज्याने सोडावा यासाठी धडपडणारे आता लढताहेत ते त्यांची भूमी वाचवण्यासाठी. ‘खोरे’ हे एकक, जमीन, पाणी आणि अन्य संसाधनांच्या निसर्ग व्यवस्थेच्या रूपात विचारात न घेणारे शासक – नियोजक हे कधी वरच्या पाण्यावर हात घालतात तर कधी पिढय़ान् पिढय़ांच्या भूमीवर जबरदस्तीनेच पाय रोवतात. या प्रत्येक संसाधनासाठी वेगळी लढाई द्यावी लागते. त्याचे कारणही हेच की, सारे हल्ले एक साथ होत नाहीतच, पण हल्लेखोरही वेगवेगळे तर रणनीतीही आगळीवेगळी. कुठे शासनाचे, ओएनजीसीसारख्या सार्वजनिक उद्योगाचेही आक्रमण, तर कुठे केरळमध्ये पेरियारकाठच्या केमिकल कंपन्यांचे नदी खोऱ्यातील सभ्यतेचा भाग म्हणून येथील पाण्यावर बाटल्या विकण्याचा वा सुपीक जमिनीवर प्लॉट्स पाडून कॉलनी बनवण्याचा घाट न घालणारे निवासी हेच आज ज्या जखमा भोगताहेत- त्या विकासाच्या नावेच केल्या गेल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष राजकीय स्पर्धा आणि नदीचे अस्तित्व खोदणाऱ्या खेळींमुळे नद्यांतील हव्यास आणि हवसही अपरिमित! नदीखोऱ्यांच्या नियोजनात याचे प्रतिबिंब कसे दिसते, ते नर्मदेच्या बाबतीत आम्ही संघटना बांधणीबरोबरच मुळापासून सारे अहवाल तपासत हेरले. पाण्याचे स्रोतच आंतरराज्य. त्यावरील विवाद सोडवताना २८ दशलक्ष एकर फूट इतके पाणी उपलब्ध होईल, हा अंदाज राजकीय निर्णय म्हणून गृहीत धरून केलेले वाटप प्रत्यक्ष  २२/२३ दशलक्ष एकर फूट पाणी असल्याचे पुढे आलेले सत्य. याच पाण्यातून गुजरातच्या दुष्काळग्रस्तांची तहान भागवण्याचा दावाच नव्हे तर १८ लाख हेक्टर्स सिंचनक्षेत्र साधण्याचा आणि उद्योगांनाही काही पाणी देण्याचे आश्वासन, हे नियोजित म्हणून जळीस्थळी पाषाणी घोकणारे हे नदीखोरे योजना म्हणून एकत्रित अभ्यासच काय हे मोठे एकक आधार मानून विचारही करू शकले असते, तर अशा मोठमोठय़ा ३० आणि मध्यम उंचीच्या १३५ धरणांमध्ये पाणी साठवणे, सोडणे, वाटप करणे अशा अतिभव्य नदीच्या १३०० किमी लांबीचा आणि १ लाख चौ. किमी क्षेत्रफळाचा नकाशा घेऊन सर्वत्र फिरून त्यांनी निवाड मांडला असता. प्रत्यक्षात असे काहीच घडले नाही. विभाजित झालेल्या या नदीला खेचताना त्यांचा विवाद साऱ्या राज्यात एकपक्षी सरकार असताना दडपला गेला तरी तो उफाळून येणार, हे आम्हीच नव्हे तर गुजरातमधील अनेक चिंतनशील संशोधक, वकील, जलतज्ज्ञ जाणून होते. तरीही मध्य प्रदेशातून सोडल्या जाण्याच्या पाण्यावर आपले नियंत्रण किती हा प्रश्नच दुर्लक्षून त्यांचे जलस्वप्न विखरणेच चालू होते. दुष्काळ पडलेल्यांना जरा हायसे वाटतेच, तरी त्यांच्याकडे जाणारे कालव्यातले पाणी अडवून, आता पर्याय म्हणून पाइपलाइननेच १८००० कि. मी. पर्यंत पाणी नेणार असा अट्टहास हा कंपन्यांसाठी तसेच, ग्रामीणांचे पाणी शहरांकडे वळवण्यासाठीच! ही पळवापळवी राज्यांतर्गत झाल्यानेच गुजरातची कच्छ, सौराष्ट्र तसेच मध्य गुजरातचीच नव्हे तर शेती पाण्यावर जगणारी शेतकरी जनता आणि धरणाखालचे मच्छीमार हे उशिरा का होईना लढय़ात उतरले.

नदीला दूरवर वाहून नेण्यात वरच्या राज्यावर कमी आणि खालच्या राज्यावर अधिक न्याय होतो, तो वरून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याबाबत अनिश्चितीमुळे. इथे मात्र सारेच उरफाटे! वरच्या महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना, सर्वाधिक बुडीत क्षेत्र- तेही उपजाऊ जमिनींचे मोठय़ा संख्येच्या गावा-झाडा- जनावरांचे, धार्मिक स्थळांनी भरले- भारलेले असे विश्वाचे आंदण देऊनही गुजरातने मुख्य वीजघरच एकतर्फा निर्णय घेऊन गेल्या वर्षी बंदच ठेवले; आणि वर्षभरात कमीत कमी म्हणजे मात्र ५०० दशलक्ष युनिट वीजनिर्मितीच केली. यामुळेच आज मध्य प्रदेशच्या ग्रेस शासनाला पक्षाचा व्हिप नसल्याने, जनतेची आणि नदीचीही बाजू घेऊन प्रश्न उठवावा लागत आहे. वरचे पाणी जे नदी खोरेभर नि:स्वार्थीपणे वाटत होती, त्याचे या हिशोबी विवादग्रस्त असे नवे रूप विकासाची दिशा, प्रक्रिया आणि एककही चुकल्याचे स्पष्ट दाखवत आहे. विस्थापित हा शब्द मोदी शासनाच्या लेखी नाहीच. मात्र नदीच्या बाजारी प्रतिमेतून उभे केलेले प्रकल्पांचे चित्रण हे सर्वानाच ऑडिट करायला भाग पाडते आहे. यातही विस्थापितांचे पुनर्वसन गृहीतच धरले जाऊन खोरे म्हणजे भांडवली खजिना नेमका कुणाचा, हे पाहणारे नदीकाठची गावे रिक्त करून त्या जागी जलभंडारही कदाचित उभे करतील; मात्र नदीचे अस्तित्व हे वाहत्या पाण्यावरच नव्हे तर शहरे, उद्योग यांच्या डाकूगिरीवरही अवलंबून असते, हे ते विसरतील. दुसरीकडे याच दबंग घटकांकडून गोपनीयरीत्या हितसंबंध पुढे रेटले जातील तर दुष्काळ आणि पूर या चक्रात हीही नदी घुसमटून जाईल. त्याचबरोबर एका निसर्गाधारित संस्कृतीचा अंत होऊन दूरवर पाणी खेचणारा बांडगुळी समाजही पाण्याचा बाजार उपभोगत राहील. त्यांच्याही भविष्याची चिंता घेऊन नद्या आजही वाहत आहेत, पण उद्याचे काय?

यावर उपाय काय हे प्रश्न विचारणाऱ्यांना नद्यांचेही भांडवल हाताळणारी आजची शासनव्यवस्था ही नदीजोड योजना हाच पर्याय, हेच उत्तर बहुधा देईल. प्रत्यक्षात आज १० लाख कोटींपर्यंत ज्याची किंमत मोजावी लागेल अशी ही योजना म्हणजे ‘नदीखोरे हेच एकक’ हाच विचार नाकारण्याची नवी खेळी. एकेका टप्प्यात आंतरराज्य विवाद चालूच ठेवत, नदीची पळवापळवी यातून अधिकच गंभीर आकार घेईल. आणि महत्त्वाचे म्हणजे देहातील अनेक पेशी – अवयवांतून  वाहणाऱ्या रक्तालाच गोठवल्यागत खोऱ्यातील एकेक संसाधन बाधित करत जाईल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा सिद्धान्त मंजूर झाला असला तरी १९९३ मध्ये टी. एन. सेशन यांनी मांडलेली ‘नदीखोरे नियोजनाची तत्त्वे’ ही आपल्या देशात अंगीकारली नाहीत. एकेका नदीखोऱ्यात अनेक छोटी-मोठी खोरी – सामावलेली. एकेक खोरे हे जिवंत लेणे असते, ते जपावे लागते हेच नाकारणारी स्वार्थी जमात. आज ‘जलशक्ती’चा आव आणत आहेत. म्हणूनच तर गंगा, नर्मदा, कृष्णा, पेरियार अशा एकेका नदीची विल्हेवाट लावत आपण गुप्त सरस्वतीच्या शोधाचा डाव खेळतो आहोत. आजचे राज्यकर्तेच या मृगजळाचा आधार घेऊन सत्ता टिकवू पाहात असले, तरी कधीतरी याच पोटी ते बुडतील यात शंकाच नाही. या वर्षीच्या दुष्काळातही हे भविष्य उमटते आहेच.

current affairs, loksatta editorial-Google Trends Internet Bayes Theorem Formula Mpg 94

गूगल ट्रेण्ड्स सर्वेक्षणाचा नवा स्रोत


25   21-Jul-2019, Sun

आंतरमहाजाल (इंटरनेट) हे माहितीचे जगड्व्याळ साधन आहे. त्याच्या साहाय्याने अनेक गोष्टींचा अभ्यास करता येऊ शकतो. निवडणुकांच्या काळात मोठय़ा जनसमुदायाच्या मनात नेमकं काय घुसळतंय हे गूगल ट्रेण्ड्समधून जाणून घेता येऊ शकते.

बेज (Bayes) नावाचा संख्याशास्त्रज्ञ होता. त्यानं मांडलेलं प्रमेय ‘बेज थियरम’ संख्याशास्त्रात पायाभूत समजलं जातं. एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या दोन घटना आहेत; आपल्याला एका घटनेची शक्यता किती ते माहीत आहे, दोन्ही घटना एकत्र घडण्याची शक्यता माहीत आहे.. तर दुसऱ्या घटनेची शक्यता किती, याचं गणित बेजनं मांडलं. हे शब्दांत वाचून समजणं किचकट आहे. तेव्हा उदाहरण बघू. श्रावणमासी काल पाऊस पडला का, हे माहीत असतं; आज पाऊस पडला का, हे मोजता येईल. असं श्रावणात दररोज मोजलं तर श्रावणात सलग दोन दिवस पाऊस पडण्याची शक्यता किती, याचं गणित म्हणजे बेजचं प्रमेय. ते फक्त सलग दोन दिवसांच्या भाकितासाठीच वापरता येतं असं नाही; संपूर्ण महिनाभर रोज पाऊस पडेल का, याची शक्याशक्यता मोजण्यासाठीही ते वापरता येतं.

आज पाऊस पडेल का, हे कालच्या पावसावर अवलंबून नसतं आणि उद्याच्या पावसावर आजच्या पावसाचा परिणाम होणार नाही, हे बेजच्या प्रमेयातलं गृहितक आहे. अनेकदा हे गृहितक मोडतं; तरीही व्यवहारात बेजचं प्रमेय वापरून केलेली गणितं फार चुकत नाहीत. या बेजियन (Baysian) गृहितकामुळे भाकीत करण्याच्या पद्धतीला ‘कच्ची बेज पद्धत’ (Naive Bayes) म्हणतात.

निवडणूक निकालाचं भाकीत आणि हल्ली ज्याला ‘जमिनी सत्य’ म्हणण्याची फॅशन आली आहे, त्याच्याशी याचा काय संबंध?

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी अनेकांनी सर्वेक्षणं केली. लोकांना प्रश्न विचारले. काहींनी मोठय़ा प्रमाणावर प्रश्न विचारले, काहींनी आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना प्रश्न विचारले आणि त्यातून प्रत्येक पक्षाला किती जागा मिळतील याची भाकितं केली. लोकांना थेट प्रश्न विचारून केलेली सर्वेक्षणं आणि त्यातून मिळणारी भाकितं यांत कच्च्या बेज पद्धतीचं गृहितक धरलेलं असतं. दोन व्यक्तींची मतं एकमेकांच्या मतांवर अवलंबून नसतात, ती आपापली स्वतंत्र मतं असतात.

मत्रिणीला सिनेमा आवडला म्हणून आपणही बघितला. आईनं सुचवलं म्हणून ठरावीक जिन्नस चाखून बघितला. अशा प्रकारे आपण अनेकदा आपल्या आजूबाजूच्या लोकांच्या मतांमधून आपली मतं ठरवतो. लोकसभेचे निकाल पाहता पंतप्रधान मोदींचं मत किंवा बालाकोटला बॉम्बफेक करण्याचा निर्णय बहुतांश भारतीय मतदात्यांना पटला आहे असे दिसते. (हे उदाहरण अयोग्य, टोकाचं आहे. कारण त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल अशी क्षमता फारच कमी लोकांकडे आहे.) सर्वेक्षणातून मिळालेली निवडणुकीची भाकितं चुकतात, याचं सरळसरळ गणिती कारण या बेजियन गृहितकात आहे.

ठरवून केलेल्या सर्वेक्षणांमधून पुरेशी विदा (डेटा) जमा होत नाही. याचं मुख्य कारण असतं- सर्वेक्षणांसाठी खूप खर्च होतो. प्रश्न तयार करणं, लोकांना ते प्रश्न विचारणं, त्यातून जमा झालेल्या विदेची वर्गवारी करणं वगैरे कामासाठी बौद्धिक आणि श्रमशक्तीची गरज असते. शिवाय हे काम वेळखाऊही असतं. सर्वेक्षणासाठी अनेकदा प्रत्यक्षात भेट, फोन, फॉर्म भरून घेणं असे पर्याय वापरले जातात. अशा निरनिराळ्या प्रकारे जमा झालेली विदा एकत्र करणं हेही कष्टाचं काम असतं. या अडचणींमुळे फार मर्यादित लोकांचीच विदा जमा करणं शक्य असतं. हे मर्यादित लोक जर एकमेकांशी जोडले गेले असतील तर बेजियन गृहितकाच्या मर्यादा आड येतात.

त्यातही सर्वेक्षणात समावेश झालेले सगळे लोक एकमेकांशी जोडलेले असण्याची गरज नाही. भारताची लोकसंख्या सव्वाशे कोटींची आहे. त्यापैकी अर्धे लोक मतदार आहेत असं मानलं आणि त्यातल्या अर्ध्या  मतदारांनी खरोखर मतदान केलं तरीही तीसेक कोटी मतदार होतात. त्यापैकी फार तर काही लाख लोकांची मतं सर्वेक्षणात विचारात घेता येतात. भारतात केवळ दोनच पक्ष नाहीत. अनेक राज्यांमध्ये तिथले स्थानिक पक्ष आहेत. त्यांचे आपापले अजेंडे निरनिराळे असतात. मतदारांना कोणता प्रश्न जवळचा वाटतो यातही बरंच वैविध्य असू शकतं.

दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी निवडणुका आल्या की प्रचाराची रणधुमाळी माजत असे. प्रचारसभा, भाषणं, पत्रकं, भिंती रंगवणं असे प्रकार प्रचारासाठी वापरले जात असत. आता या पारंपरिक प्रचार पद्धतीची जागा आंतरजालानं (इंटरनेट) घेतली आहे. आता व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटरवरून प्रचार होतो. आज आपण एकमेकांशी मोठय़ा प्रमाणावर जोडले गेलो आहोत. मत्रिणीच्या जावेच्या चुलतभावाच्या सासूनं लिहिलेली पाककृती माझ्यापर्यंत सहज पोहोचू शकते, तशीच त्या सासूची राजकीय मतंही माझ्यापर्यंत सहज पोहोचतात. या मतांचा माझ्यावर.. आपल्या सगळ्यांवरच काहीबाही परिणाम होतोच. गणेशोत्सवातल्या स्पीकरच्या भिंती भले माझ्या घरासमोर उभ्या नसल्या तरी त्या सासूच्या घरासमोर असतील तर मलाही त्या आवाजाचा उपद्रव जाणवू शकतो. माझं मत ताबडतोब डॉल्बीविरोधी झालं नाही, तरी किमान थोडा आकस निर्माण होतोच.

सर्वेक्षणांमध्ये त्रुटी असण्याचं आणखी एक कारण असू शकतं- प्रश्नांची भाषा. ‘‘तुम्ही आता वापरलेलं क्रेडिट कार्ड तुमच्या मित्रमत्रिणींनाही सुचवाल का?’’ असा प्रश्न काही सर्वेक्षणांत विचारण्यात येतो. हे क्रेडिट कार्ड ठरावीक काही वेळा फार उपयुक्त असतं. बरेच पॉइंट्स मिळतात. पण माझे मित्रमत्रिणी अशा ठिकाणी खर्च करतच नसतील तर मी त्यांना ते सुचवून फायदा काय? सर्वेक्षणांच्या प्रश्नांमध्ये असं गृहितक असतंच असं नाही. पण असेल तर त्यातून मिळणारी उत्तरं किती विश्वासार्ह असतात, हे निश्चितपणे ठरवता येत नाही. ‘‘भारताचे पुढचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असावेत की राहुल गांधी?’’ या प्रश्नात गृहितक आहे. आपण पंतप्रधानांना थेट मत देत नाही; तर खासदार निवडतो. भारतात अजूनही अध्यक्षीय लोकशाही नाही, संसदीय लोकशाही आहे. त्यामुळे या प्रश्नातून विश्वासार्ह उत्तरं मिळतीलच असं नाही.

ठरवून केलेल्या सर्वेक्षणांमधील सर्वात मोठी त्रुटी ही असते, की खरं उत्तर देण्यासाठी कोणीही बांधील नसतात. ‘‘मी काँग्रेसला मत देणार आहे,’’ असं सर्वेक्षणात म्हणणाऱ्यानं प्रत्यक्षात भाजप किंवा वंचित आघाडीला मत दिलं असेल तर? ‘मी उच्चवर्णीय आहे आणि मी ‘वंचित’ला मत देणार असं म्हटलं तर लोक काय म्हणतील?’ अशा समाजमान्यतेसाठी लोक खोटं बोलतात. कधी खोटं बोलायचं म्हणून खोटं बोलणारे लोक असतात! कारण खरं बोलण्यात काहीही फायदा नसतो आणि खोटं बोलण्यासाठी शिक्षाही नसते.

गूगल ट्रेंड्स का?

निवडणुकांआधी समाजमाध्यमांवर काही लोकांची मतं बघितली होती की- ते सामान्य लोकांच्या संपर्कात आहेत, त्यामुळे लोकांची मतं त्यांना माहीत आहेत. हे लोक त्याला ground truth म्हणत होते, कारण सर्वसामान्य लोकांची मतं आपण विचारात घेतली असं त्यांना वाटत होतं. हे बहुतेक लोक त्यांच्या राजकीय मतापेक्षा वेगळे कल (ट्रेंड्स) सांगत नव्हते. यातल्या ‘भाजप/ मोदी जिंकणार’ म्हणणाऱ्या लोकांची भाकितं खरी ठरली असं म्हणता येईल का? तर- नाही. त्यांनी ज्यांची मतं विचारली ते लोक तात्पुरत्या समाजमान्यतेसाठी खोटं बोलत असण्याची शक्यता आहे. दुसरी शक्यता अशी आहे की, एकेका माणसाची मतं समाजशास्त्रात महत्त्वाची असली तरी सांख्यिकीदृष्टय़ा त्याला अर्थ नसतो. तिसरी शक्यता अशी आहे की, प्रश्न विचारताना थोडे शब्दही इकडेतिकडे झाले तरी उत्तरं सांख्यिकीसाठी निरुपयोगी ठरतात. ‘‘मोदी पंतप्रधान व्हावेत असं तुम्हाला वाटतं का?’’ आणि ‘‘तुम्ही भाजपला मत देणार का?’’ हे प्रश्न एरवी फार निराळे वाटत नसले तरी सर्वेक्षणाच्या अचूकतेच्या दृष्टीनं ते निराळे समजावे लागतात.

भाकीत फक्त खरं आलं, एवढंच पुरत नाही. कुंडलीवाल्या ज्योतिषाचं भाकीत खरं ठरलं तरी त्याला काही आगापिछा, कार्यकारणभाव नसतो. त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहता- खरं झालेलं असलं तरी ते भाकीत जुगारापेक्षा निराळं नसतं.

गूगलशी मात्र कोणी खोटं बोलत नाहीत. एक तर तिथे सामाजिक लोकप्रियतेचा दबाव नसतो. गूगल आपल्याबद्दल व्यक्तिगत मतं बनवण्याच्या फंदात पडत नाही. त्यांना उलट जितकं निल्रेप राहता येईल तितकं हवं असतं; कारण तसं नाही केलं तर त्यांचा नफा कमी होईल. दुसरं- वेगवेगळ्या गोष्टी गूगलवर शोधताना आपल्याला खासगी अवकाश मिळतो. तिसरं- गूगलशी खरं बोलून आपला फायदा होतो. तो कसा? समजा, मला सांडगी मिरची कशी करतात, हे हवं असेल आणि खोटं बोलून मी भरल्या वांग्यांबद्दल गूगलला विचारलं तर माझाच वेळ फुकट जाईल. उलट, मला जे शोधायचं आहे, तेच नेमक्या शब्दांत गूगलला विचारलं तर मला हवी ती माहिती मिळेल.

आपण सर्वेक्षणात भाग घेत आहोत, हेच मुळात गूगलवर आपल्याला समजत नाही. दहा महिन्यांपूर्वीही भारतात कोणत्या राज्यातून, कोणत्या वेळी कोणत्या गोष्टी गूगलल्या हे आज आपल्याला लहर आली तर शोधता येतं. ठरवून गूगलशीही खोटं बोलता येतं; पण ते बहुतेकसं गाळूनही घेता येतं.

समजा, मी ‘वंचित’ची मतदार आहे; पण गूगलवर शोधताना मी मोदी, राहुल गांधी, काँग्रेस, चौकीदार असल्या गोष्टीही कधीमधी शोधते. एरवी ‘वंचित’च्या बातम्या, जाहीरनामे, मुलाखती यांतही मला रस असणार. मी त्याही बातम्या, व्हिडीओ शोधणार. म्हणजे किती लोकांनी ‘वंचित’चा शोध घेतला, हे शोधताना त्यात मी शोधलेल्या बातम्या व व्हिडीओंचीही नोंद होणार. गूगलशोध जेवढे जास्त लोक वापरतात, तेवढे ट्रेंड्सचे आकडे अधिक विश्वासार्ह ठरतात.

गूगल ट्रेंड्सने हे एकत्र केलेले आकडे सगळ्यांसाठी उपलब्ध केले आहेत. घरबसल्या कसलाही कर वा शुल्क न देता हे आकडे मिळतात. आपली विदा (डाटा) आपण देत आहोतच. यात मत्रिणीच्या जावेच्या चुलतभावाच्या सासूचा माझ्यावर थेट किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव आहे हे दिसत नाही; पण कोणत्या भागातल्या लोकांवर कसला प्रभाव आहे, हे त्यात दिसतं.

याउलट, पारंपरिक सर्वेक्षणांची भाकितं चुकण्याची शक्यता वाढत जाते. भारतीय समाजाचे जात, धर्न, वर्ग, उत्पन्न गट, शहरी/ ग्रामीण, भाषा, स्थानिक राजकारण यानुसार खूप जास्त विभागणी करता येईल. सर्वेक्षणामध्ये सगळ्या गटांचा योग्य प्रकारे वानवळा (सॅम्पल) घेणं हा मुळात कठीण भाग असतो. पाश्चात्त्य देशांत अनेक दशकं सर्वेक्षणं होत असल्यामुळे समाजाचं प्रारूप (मॉडेल) हळूहळू सुधारत गेलं. भारतात सर्वेक्षणाची प्रथा फार जुनी नाही. दुसरं- भारतीय समाजात जाती, भाषा बदलणं शक्य/ सोपं नसलं तरीही आर्थिक बाबतीत वर्गीय बदल मोठय़ा प्रमाणावर होत आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर लोक खालच्या उत्पन्न-गटातून वरच्या गटांमध्ये जात आहेत. स्थानिक राजकारणाची समीकरणं त्यातून बदलत आहेत. त्यामुळे भारतीय समाजाचा वानवळा घेणारं प्रारूप बनवणं आणखीनच कठीण काम आहे.

सर्वेक्षणात सहसा फार कमी लोकांची मतं विचारात घेता येतात. आधी म्हटल्याप्रमाणे, आपला संपर्क आता खूप जास्त लोकांशी अधिक नियमितपणे येतो. त्यामुळे पारंपरिक सर्वेक्षण पद्धती दिवसेंदिवस तोकडय़ा पडणार आहेत. गूगल वापरणारा वर्ग आता खूप मोठा आहे. पारंपरिक सर्वेक्षणासाठी होणारा खर्च नव्या तंत्रज्ञानामुळे फारच कमी झाला आहे. त्यामुळे लिंग, भाषा, राज्य, अशा वेगवेगळ्या पद्धतींनी आहे त्या विदेची वर्गवारी करून त्यातून निकाल मिळवणं बरंच सोपं झालेलं आहे.

जास्त माणसांची माहिती जशी गूगलवर मिळते, तेच काळाच्या संदर्भातही म्हणता येईल. पुलवामाच्या आधी किती लोकांनी मोदी आणि राहुल गांधी हे शब्द गूगलले आणि नंतर बालाकोटच्या आधी आणि नंतरही- हे सगळं आलेखात बघता येतं. त्याचे आकडे उपलब्ध आहेत. पारंपरिक सर्वेक्षण करण्यासाठी यापेक्षा खूपच जास्त वेळ लागतो. लोकांनी दिवसाच्या कोणत्या वेळेला मोदी आणि गांधी गूगलले, इतपत बारीकसारीक विदा मिळवून त्यातून माहिती मिळवता येणं आज शक्य झालं आहे.

आणखी एक गोष्ट बदलली आहे, ती म्हणजे विदा गोळा करणं जसं गूगलसाठी सोपं आहे, तसंच त्यांनी ही सगळी विदा गोळा करून ती बघणं फार सोपं केलं आहे. ‘google trends’ एवढंच शोधलं तरी त्याचा दुवा (लिंक) मिळेल. गूगलनं ते आलेख आणि त्यातून मिळणारी माहिती दाखवण्यासाठी सोपे डॅशबोर्ड बनवले आहेत. पूर्वी एखाद्या मोठय़ा आस्थापना/ संस्थेलाच जे शोधणं परवडत होतं, ते आता एकटय़ादुकटय़ा व्यक्तीला घरात बसून दिसतं. विदा आणि माहिती जेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर आणि सोप्या पद्धतीनं लोकांना उपलब्ध होते, तेवढा तिचा वापर वाढतो. (याउलट, फेसबुक आणि ट्विटरची विदा गोळा करायची तर थोडंबहुत प्रोग्रॅमिंग माहीत असावं लागतं.)

लोक गूगलशी खोटं बोलण्याची शक्यता खूप कमी असते. त्यांच्याकडे चुटकीसरशी होणारे मतबदल नोंदवले जातात. ते शोधण्यासाठी पुन्हा बौद्धिक कष्ट होतातच; पण ते प्रमाण कमी होत आहे. ज्यांच्याकडे इंटरनेट आहे त्यांची (अ)राजकीय मतं गूगलकडे सापडू शकतात. त्यामुळे भारतीय समाजाचं जात, वर्ग, भाषा, लिंगाधारित असं कोणत्याही प्रकारचं प्रारूप बनवण्याआधीही ढोबळ अंदाज समजू शकतात. जसे अधिकाधिक लोक या माहितीचा वापर करून भारतीय समाज कसा विचार करतो, या समाजाला काय हवं आहे, यावर संशोधन सुरू करतील, तसतशा दोन गोष्टी होतील असं मला वाटतं..

  • पारंपरिक सर्वेक्षणांची भाकितं बरोबर आली तरीही त्यावर विश्वास ठेवणं कठीण होत जाईल. पर्यायानं त्यांची उपयुक्तता कमी होत जाईल.
  • भारतीय समाजाच्या इच्छा-आकांक्षा अशा सर्वेक्षणांमधून शोधता येतील. लोकांना राम मंदिर महत्त्वाचं वाटतं की सडक-बिजली-पानी; पाकिस्तानशी युद्ध करावंसं वाटतं की समाजातली आर्थिक, जातीय विषमता कमी व्हावीशी वाटते. असे प्रश्न गूगलला विचारता येतील. त्यातून राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे लोकांच्या मागण्यांवर आधारित होण्याची शक्यता निर्माण होईल.

कोणत्याही समाजाला सर्वाच्या उन्नतीचा हेतू ठेवून प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांची गरज असतेच. गूगल ट्रेंड्स आता या लोकांचे हात बळकट करेल की लोकानुनयी बुद्धिभेदासाठी हे अस्त्र वापरलं जाईल, हे आकडेवारीशिवाय सांगणं कठीण आहे.

current affairs, loksatta editorial-50th Anniversary Of The Moon Landing Zws 70

हा चंद्र ना स्वयंभू..


138   20-Jul-2019, Sat

पन्नास वर्षांपूर्वी मानवाने चंद्रावर पहिले पाऊल ठेवले, तेव्हा आधुनिकतेचा विजय तो हाच, असे मानले जाऊ लागले..

दुष्प्राप्य असे काही आपल्या आवाक्यात आले, की जगच पालटून गेल्यासारखे वाटते. तसे पन्नास वर्षांपूर्वी, २० जुलै १९६९ या दिवशी घडले. ‘नासा’ या अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेच्या ‘अपोलो ११’ मोहिमेला त्या दिवशी यश मिळाले आणि माणूस चंद्रावर उतरला. त्याआधी आठ वेळा चंद्रावर मानव उतरविण्याचे अयशस्वी प्रयत्न ‘नासा’ने केले होते, पण जुलै १९६९ मधील मोहीम फत्ते झाली. जगभर ही बातमी पसरल्यानंतर काही वर्षांत आपल्याकडील एखाद्या मराठी चित्रपटातून ‘आबाऽ, माणूस चंद्रावर गेलाय आता..’ यासारखे वाक्य ऐकू येऊ लागले. ‘अंतराळवीर’ हा १९६१ साली पहिल्यांदा वापरला गेलेला शब्द मराठी भाषेत स्थिरावला. ‘चंद्रावर स्वारी’ किंवा ‘चांद्रविजय’ यासारखे शब्दही मराठीत कित्येकदा वापरले गेले आणि आपल्या भाषेचा लढाऊ बाणा आधुनिक काळात जणू वैज्ञानिक प्रगतीचे पोवाडे गाऊ लागला. आधुनिकतेचा विजय तो हाच, असे मानले जाऊ लागले. विज्ञान एकटे असत नाही. त्याभोवती समाज असतो. कधीकाळी गॅलिलिओने ग्रहताऱ्यांकडे पाहण्यासाठी दुर्बीण बनवली आणि पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत असल्याचे सांगितले म्हणून त्याला धर्मद्रोही ठरवणाराही समाज, आणि गॅलिलिओच्या जन्मानंतर ४०५ वर्षांनी केवळ अमेरिकेत नव्हे, मुंबईच्या रस्त्यांवरही ‘अंतराळवीरां’चे स्वागत करणाराही समाजच. चंद्र हा जगभरच्या समाजाला बांधणारा दुवा. त्यावरील पहिले मानवी पाऊल हे जगभरच्या समाजाला आनंदाचे भरते यावे असेच ठरले.

याला तत्कालीन सोव्हिएत रशियाचा आणि त्या साम्यवादी राजवटीच्या पंखाखालील तत्कालीन डाव्या देशांचा अपवाद असेलही. अखेर अमेरिकेने कैक अब्ज डॉलरचा खर्च पहिल्या आठ मोहिमांपायी केला, तो १९६१ साली सोव्हिएत संघराज्याने युरी गागारिन हा पहिला ‘अंतराळवीर’ पृथ्वीवर सुखरूप परत आणल्यानंतरच. या दोन तत्कालीन महासत्तांमध्ये स्पर्धा इतकी की, आपली ती प्रगती आणि दुसऱ्याचा तो आटापिटा, असे त्या वेळी एकमेकांस वाटत असे. स्पर्धेतून नवे विक्रम प्रस्थापित होत असतात. तसेच चंद्राबाबत घडले. ‘नासा’ने पहिल्या मानवी पावलानंतरच्या ४१ महिन्यांत एकदा नव्हे, पाचदा चांद्रमोहिमा काढल्या आणि १९७२ सालच्या डिसेंबपर्यंत डझनभर अमेरिकी अंतराळवीर चंद्रावर उतरवले. त्यानंतर मात्र अमेरिकेने चंद्रावरील मनुष्यस्वाऱ्या एकतर्फीच थांबविल्या.  त्यानंतर दोन वर्षांनी, जून १९७४ मध्ये सोव्हिएत रशियानेही चंद्रावर माणूस पाठविण्याचा नाद सोडून दिला. शीतयुद्ध काळातील या दोन महासत्तांच्या स्पर्धेपायीच अवघ्या ११ ते १२ वर्षांत किमान १०० अब्ज डॉलर ‘अपोलो’ याने १३ वेळा पाठविण्यावर खर्च झाले, असा यापैकी एक अंदाज आहे. महासत्तांची ही अंतराळ स्पर्धा कशी वाढली आणि तिला कोणती वळणे मिळाली, याचा शोध पुढल्या काळात अनेक जिज्ञासूंनी घेतला. सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासकांनीही विज्ञानाचा वापर अमेरिकेने जागतिक सत्ताकांक्षेपायीच कसा केला, हे उघड केले. चंद्रावरही डाग असतात, हे रूपकच या अभ्यासांतून जणू सिद्ध झाले. याचे कारण त्या अभ्यासांचा सूर असा की अमेरिका जेव्हा व्हिएतनाममध्ये फौजा घुसवत होती, दक्षिण अमेरिकी देशांमध्ये राजकीय उत्पात घडवीत होती, त्याच काळात चांद्रमोहिमांचा जोर अधिक होता. रिचर्ड निक्सनसारख्या अहंमन्य राष्ट्राध्यक्षांनी चांद्रमोहिमेचा पुरेपूर राजकीय वापर करून घेतला. चंद्रावर उतरलेले अमेरिकी अंतराळवीर १९ देशांतील शहरांना भेटी देऊन १९६९ च्या ऑक्टोबरात मुंबईतही आले, त्यामागे अमेरिकेचा प्रचारकी हेतूच होता. हेच रशियानेही त्याआधी, युरी गागारिन या अंतराळवीराची तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी भेट घडवण्यातून साधले होते.

भारतीयांनी तेव्हा रशियनांचे आणि नंतर अमेरिकनांचे स्वागत केले, ते आधुनिकता आणि विज्ञान यांचा विजय झाला म्हणून! हेच थोडय़ाफार फरकाने, त्या वेळी जगातील अन्य देशांतही झाले. पण यापैकी कैक देशांमध्ये तोवर अंतराळ संशोधन सुरू झालेले नव्हते. भारतात मात्र, चंद्रावरील पहिल्या पावलाचा उत्सव जगाने साजरा केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत, १९६९ सालच्या स्वातंत्र्यदिनी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजे ‘इस्रो’ची स्थापना झाली होती आणि त्याहीआधी, २० नोव्हेंबर १९६७ रोजीच भारतीय अंतराळ-शास्त्रज्ञांनी थुंबा येथील तळावरून पूर्णत: भारतीय बनावटीचे ‘आरएच-७५’ हे रॉकेट अंतराळात सोडले होते. भारतीयांचा तेव्हाचा उत्साह पोकळ किंवा अनाठायी नव्हता. त्याला भारतीय भूमीवर भारतीयांनी दाखविलेल्या हुशारीचे आणि कष्टांचे वलय होते. जगात आपण मागे राहू नये, एवढेच या दोन्ही महासत्तांपासून सारखेच अंतर ठेवू पाहणाऱ्या- ‘अलिप्ततावादी’- भारतीय भूमिकेचे सार होते. त्याच अलिप्ततावादातून १९७२ पासून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एका मागणीला जोर आला. ‘चंद्र अथवा अन्य कोणतेही ग्रहतारे हे सर्व पृथ्वीवासी मानवांचा ठेवा आहेत. त्या ठेव्याचा व्यापारी अथवा लष्करी हेतूने कुणीही वापर करू नये’ अशा अर्थाचा ‘चंद्र करार’ याच मागणीतून १९७९ साली आकारास आला. त्या कराराला ना अमेरिकेने धूप घातली, ना सोव्हिएत रशियाने. फ्रान्सचा अपवाद वगळता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील अन्य कुणाही कायम सदस्य देशाने या करारावर स्वाक्षरी केलीच नाही. उदात्त आशयाचा हा करार पार गळपटलेल्या अवस्थेत आज आहे.

चंद्रावर माणूस पाठवण्याची स्पर्धा मात्र आता पुन्हा जोर धरणार, अशी चिन्हे आहेत. चीनने पुढल्या वर्षभरात मानवी अंतराळयानाचा कार्यक्रम सुरू करणार आणि सन २०३५ पर्यंत चंद्रावर माणूस पाठविणार, असे जाहीर केले आहे. अमेरिकादेखील पुन्हा चंद्रावर पाऊलखुणा उमटवू इच्छिते. अमेरिकेच्या पुढल्या मोहिमेचे नाव ‘अपोलो’शी मिळतेजुळते- त्या ग्रीक देवाची बहीण ‘आर्टेमिस’ हिचे असणार, हेही ठरले आहे आणि २०२८ पर्यंत पुन्हा चंद्रावर अमेरिकी पाऊल ठेवण्याची आकांक्षा, हे उघड गुपित असतानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सहकारी, अमेरिकी उपाध्यक्ष माइक पेन्स यांनी आम्ही २०२४ पर्यंत पुन्हा चंद्रावर जाऊ, असे जाहीरही केले आहे. अमेरिकेचे त्यापुढील काळातील इरादे निराळेच असतील, जमल्यास युरोपीय संघातील देशांसह चंद्रावरच संशोधन-स्थानक उभारण्याचे प्रयत्न होतील, अशा अटकळी चंद्रावरील पहिल्या पावलाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना बांधल्या जात आहेत . त्यास रॉबर्ट झुब्रिन यांच्यासारखे अंतराळ अभियंते दुजोराही देत आहेत.

भारताचे मानवरहित ‘चांद्रयान-२’ चंद्रावर उतरू पाहते आहे, ते या पुन्हा सुरू झालेल्या स्पर्धेच्या आधी. वैज्ञानिकांना कोणत्याही सत्तास्पर्धेत न उतरवता काम करू देणे, देशासाठी अंतराळशास्त्रीय प्रगतीचा वापर करायचा तर तो आधी उपग्रहांसाठी करणे, हा भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाने आजवर धरलेला सन्मार्ग आहे. तो सोडून आपणही स्पर्धेतच उतरावे, असे प्रसंग यापुढील दोन दशकांत अन्य देशांच्या उचापतींमुळे येणारच आहेत. अशा वेळी आपली वैज्ञानिक, अंतराळशास्त्रीय प्रगती ही निकोपच असेल, तिला स्पर्धेचा रोग झालेला नसेल, हे पाहणे ही आपल्या अंतराळ क्षेत्रातील धोरणांची यापुढल्या काळातील कसोटी ठरेल.

‘हा चंद्र ना स्वयंभू’ ही  सुधीर मोघे यांची कविकल्पना विज्ञानाधारित खरीच, पण त्यापुढील ओळींमध्ये असलेला  ‘अभिशाप’ हा ग्रहणातल्या सावल्यांपुरताच राहावा. अब्जावधींचा चुराडा करणाऱ्या स्पर्धेचा अभिशाप चंद्राला पुन्हा भोगावा लागू नये, अशी अपेक्षा करणे रास्त.

current affairs, loksatta editorial- Purushottam Borkar Profiles Zws 70

पुरुषोत्तम बोरकर


29   20-Jul-2019, Sat

रसरशीत, पण तितकाच अंतर्मुख करणारा आशय प्रयोगशील कादंबऱ्यांमधून मांडणारे कादंबरीकार पुरुषोत्तम बोरकर मूळचे बोरगाव- बोऱ्हाळा गावचे. पत्नीला कर्करोग झाल्यावर ते काही वर्षांपूर्वी बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगावजवळ सुटाळा गावी राहायला गेले.. अन् तिथंच त्यांचं बुधवारी (१६ जुलै) हृदयविकारानं निधन झालं.

बोरकरांचे वडील अकोल्याला प्राथमिक शाळेत शिक्षक होते. तिथलं ‘ताकवाले प्रेस’ प्रसिद्ध आहे. या प्रेसमध्ये ते पुस्तकं वाचत. अशा वाचत्या माणसांना असतो, तसाच बोरकरांचाही सुरुवातीला कवितेकडं ओढा होता. दहावीत असतानाच त्यांची पहिली कविता एका मासिकात छापून आली. पुढे महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना मात्र त्यांनी काही लघुकादंबरीस्वरूप लेखन केलं. तेव्हा तेजीत असलेला रहस्यकथांचा प्रकारही त्यांनी त्या काळात हाताळला. त्यातून मिळणाऱ्या मानधनावरच पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं. मग अकोल्याला जिल्हा सहकारी बँकेत जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काही काळ काम केलं. बँकेच्या मुखपत्राचंही संपादन ते करत. पुढे अकोल्यात विविध वृत्तपत्रांतही बोरकरांनी काम केलं खरं; परंतु नोकरीच्या धबडग्यात न रमता ते पूर्णवेळ लेखनाकडंच वळाले.

वऱ्हाडी भाषेतलं ‘होबासक्या’ नावाचं सदर ते लिहीत. शहरी विदर्भासह खेडय़ापाडय़ांतूनही हे सदर प्रचंड लोकप्रिय झालं होतं. तत्कालीन घडामोडींवरील वऱ्हाडी उपरोध त्या सदरातून प्रकटायचा. कवितेला वाहिलेलं नियतकालिकही त्यांनी काही काळ चालवलं होतं.

परंतु बोरकरांनी ठसा उमटवला तो त्यांच्या कादंबरीलेखनातून. ‘मेड इन इंडिया’ ही त्यातली पहिली कादंबरी. पु. ल. देशपांडे, शांता शेळके यांच्यासारख्यांनी कौतुक केलेली ही कादंबरी स्वातंत्र्योत्तर ग्रामीण महाराष्ट्राचं दर्शन घडवणारी आहे. कादंबरीचा नायक असलेला पंजाबराव गरसोळीकर-पाटील हा साहित्याची आवड असणारा आहेच, पण तो गावचा सरपंचही आहे.  अस्सल वऱ्हाडीत हा पंजाबराव गावचं गुदमरलेपण मिश्कीलपणे सांगतो अन् सोबत वऱ्हाडीतलं भाषिक भांडारही वाचकासमोर रितं करत राहतो. त्यामुळे ही कादंबरी तोवरच्या कादंबऱ्यांत निराळी ठरली. ‘आमदार निवास रूम नं. १७६०’  ही त्यांची दुसरी कादंबरीही तशीच. किंबहुना जरा अधिकच राजकीय भाष्य करणारी. भाषिक भांडार आणि त्या संगतीनं होणारं संस्कृतिदर्शन हे याही कादंबरीचं वैशिष्टय़. सामाजिक प्रक्रियांतलं व्यंग नेमकं हेरण्याची बोरकरांची हातोटी जशी या कादंबरीतून दिसली, तशीच ती त्यांच्या ‘१५ ऑगस्ट भागिले २६ जानेवारी’ या कादंबरीतही दिसते. तपभरापूर्वी प्रसिद्ध झालेली ही कादंबरी ‘२०१९ सालातल्या महाराष्ट्राचं’ भेदक व्यंगचित्रण करणारी आहे.

या तिन्ही कादंबऱ्यांमुळे मराठी कादंबरीलेखन समृद्ध झालं आहे. मात्र, उपजीविकेसाठी त्यांना दीर्घकाळ चरित्रलेखनही करावं लागलं. माजी मंत्री शांताराम पोटदुखे यांच्यासह अनेक अधिकारी, उद्योजकांच्या चरित्रांचं लेखन त्यांनी केलं. अशा चरित्रग्रंथांची संख्या तीसहून अधिक आहे. शेतकऱ्यांची दैन्यवस्था आणि खेडय़ाची पडझड त्यांनी समर्थपणे मांडलीच; मात्र काही उत्तम कविता आणि गझलाही त्यांनी लिहिल्या होत्या. वऱ्हाडी मोकळाढाकळा स्वभाव असलेले बोरकर नव्या लिहित्यांनाही प्रोत्साहन देत असत.

current affairs, loksatta editorial-Loksatta Editorial On 50 Years Of Bank Nationalisation Zws 70

सुवर्णमहोत्सवी श्राद्ध


230   19-Jul-2019, Fri

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यास बँकांवरील नियंत्रण सोडवत नाही..

खरे तर ही उत्सवाची संधी. इतक्या मोठय़ा घटनेचा सुवर्ण महोत्सव, पण कोणीही उत्सवाच्या मानसिकतेत नाहीत. आजपासून ५० वर्षांपूर्वी या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धाडसी निर्णय घेतला. त्याआधी काही दिवस झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात त्यांनी या निर्णयाचे सूतोवाच केले होते. तथापि, त्यांच्या या निर्णयाची कल्पना मात्र फक्त तीन जणांनाच होती आणि यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा समावेश नव्हता. गांधी यांचे सचिव आणि निष्ठावान पी. एन. हक्सर, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर ए. बक्षी आणि नोकरशहा डी. एन. घोष. गांधी यांच्या या निर्णयाने ५० कोटी वा अधिक ठेवी असलेल्या १४ खासगी बँका एका रात्रीत सरकारी मालकीच्या झाल्या. या निर्णयास न्यायालयीन आव्हान मिळाले. पण टिकले नाही. बँकांची मालकी सरकारकडेच राहिली. आज बँक राष्ट्रीयीकरणाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना या क्षेत्राचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे.

कोणत्याही आर्थिक निर्णयाप्रमाणे यामागेही राजकारण होतेच. तत्कालीन आर्थिक वातावरणात आपले सरकार गरिबांसाठी बरेच काही करीत असल्याचे दाखवणे गांधी यांच्यासाठी गरजेचे होते. हा मुद्दादेखील या निर्णयामागे होता. पण त्याबरोबर काही महत्त्वाची आर्थिक कारणेदेखील होती. त्या काळी खासगी बँका मोठय़ा प्रमाणावर वायदे व्यवहारांत गुंतलेल्या होत्या आणि सामान्यांना त्यात स्थान नव्हते. बँकेत खाते असणे ही बाब फक्त लब्धप्रतिष्ठांपुरतीच मर्यादित होती, तो हा काळ. त्या वातावरणात या धोकादायक वायदे व्यवहारांतून काही खासगी बँका साठच्या दशकात बुडाल्या. त्या वेळचे अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या पुढाकाराने मग रिझव्‍‌र्ह बँकेने या क्षेत्रात साफसफाई सुरू केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही खासगी बँका बंद केल्या वा त्यांचे विलीनीकरण केले. पण ते पुरेसे नव्हते. अखेर पंतप्रधानांनी संधी साधली आणि धडपडणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेस हात देत सर्वच बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे धाडसी पाऊल उचलले. त्यानंतर आजतागायत बँकिंग क्षेत्राच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. त्यावर भाष्य करण्याआधी त्या वेळच्या बँकिंग क्षेत्राची परिस्थिती कशी होती, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे.

१९ जुलै १९६९ या दिवशी राष्ट्रीयीकरणाचा अध्यादेश निघाला, त्या दिवशी देशात व्यावसायिक बँका होत्या फक्त ७३ इतक्या आणि त्यांच्या देशभरातील शाखांची संख्या होती ८,२६२ इतकी. आज बँकांची संख्या आहे ९१ आणि त्यांचा शाखाविस्तार सुमारे १.४२ लाखांवर गेला आहे. १९६९ साली ग्रामीण भागात बँकांची उपस्थिती अवघी २२ टक्के इतकी होती. राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयामागील हे एक कारण. आज हे प्रमाण ३५ टक्क्यांवर गेले आहे. ग्रामीण बँक शाखांची संख्या आज ५० हजारांहून अधिक आहे. तरीदेखील ती पुरेशी नाही, हे खरे. पण ती इतकीदेखील आधी नव्हती. त्या वेळी या सर्व बँका मिळून एकंदर ठेवी जेमतेम साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होत्या. आजमितीस ती सव्वाशे लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. पतपुरवठय़ाचेही तेच. चार हजार कोटी रुपयांवरून बँकेच्या पतपुरवठय़ात ९५ लाख कोटींहून अधिक वाढ झालेली आहे. याचा अर्थ या सरकारी बँकांचे सर्व काही बरे चालले आहे, असा काढायचा का?

उत्तर बरोबर याच्या उलट आहे. पूर्णपणे सरकारी मालकी होती, तोवर या बँकांची मूठ झाकलेलीच राहिली आणि अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि बिघडलेले आर्थिक गणित चव्हाटय़ावर आले नाही. पण १९९१ साली नरसिंह राव सरकारने आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी झपाटय़ाने आर्थिक सुधारणा राबवायला सुरुवात केली आणि या सरकारी बँकांचे पितळ उघडे पडायला सुरुवात झाली. हा जागतिकीकरणाचा काळ. तोपर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कोंबडे झाकलेले राहिल्याने ते आरवलेच नाही. पण बाजारपेठेच्या सीमारेषा जसजशा गळून पडल्या तसतशा आपल्या व्यवस्थेच्या मर्यादा दिसून येऊ लागल्या. आपल्या सरकारी बँका या बूड नसलेल्या भांडय़ाप्रमाणे आहेत, हे त्या वेळी पहिल्यांदा उघड झाले. आर्थिक सुधारणांच्या पहिल्याच वर्षांत या बँकांचे अर्थवास्तव उघड झाले आणि जमाखर्च उघडा करायची वेळ आल्याने तब्बल डझनभर सरकारी बँकांना आपला रक्तलांच्छित ताळेबंद सादर करावा लागला. त्या वेळी पहिल्यांदा रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकांना किमान भांडवलाची सक्ती केली. त्यासाठी मार्च १९९६ ची मुदत दिली गेली. हे लक्ष्य १२ पैकी आठ बँकांना साध्य झाले नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा सरकारला या बँकांत भांडवल पुनर्भरण करावे लागले.

त्यानंतर आजतागायत ही प्रक्रिया अव्याहत सुरू आहे. या काळात या नुकसानीतल्या बँका तरत्या राहाव्यात यासाठी दीड लाख कोटी रुपये खर्च केले. परंतु मोदी सरकारच्या काळात गेल्या दोन वर्षांतच यासाठी २.६९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्यात आलेले ७० हजार कोटी रुपये यात धरल्यास, २०११ ते २०२० या दशकात आतापर्यंत बँकांच्या पुनर्भरणासाठी सरकारने खर्च केलेली रक्कम ३.८ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. यात आयुर्विमा मंडळाने आयडीबीआय बँक वाचवण्यासाठी ओतलेल्या २० हजार कोटी रुपयांचा अंतर्भाव केल्यास सरकारी बँका तगवण्यासाठी जनतेचा खर्च केलेला निधी चार लाख कोटी रुपये इतका होता. बरे, या प्रकारे दौलतजादा करूनही या बँका ठीकठाक झाल्या आहेत असेही नाही. त्यांचे रडतगाणे आहे तसेच आहे. उलट त्यात वाढच झाली आहे. मग या खर्चाचे फलित काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

राजकीय यश हे त्याचे उत्तर. सुधारणेची भाषा करायची, स्वातंत्र्याचे अभिवचन द्यायचे; पण दुसरीकडे सरकारी बँकांना बटिक म्हणून वापरणे सुरूच ठेवायचे, असा हा राजकीय खेळ आहे. तो याआधी काँग्रेसने खेळला. सध्या त्यात भाजपने प्रावीण्य मिळवले आहे. त्याचमुळे एका बाजूला पं. नेहरू अथवा इंदिरा गांधी यांच्या आर्थिक धोरणांचा सातत्याने उद्धार करणाऱ्यांस त्यांच्याच आर्थिक धोरणांवर राजकीय पोळी भाजून घ्यावी लागत आहे. हे सत्य आहे. त्यासाठी जनधन ते प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना अथवा प्रधानमंत्री अटल पेन्शन योजना आदींची आकडेवारी पाहिली तरी ही बाब स्पष्ट व्हावी. अलीकडेच जनधन योजनेत ३५ कोटींहून अधिक खाती उघडली गेल्याचा गवगवा केला गेला. पण त्यापैकी सुमारे २८ कोटी खाती ही केवळ सरकारी बँकांमधली आहेत, ही बाब लक्षात घ्यावी अशी.

तिचा अर्थ इतकाच की, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यास बँकांवर नियंत्रण सोडवत नाही. २०१४ साली नेमण्यात आलेल्या पी. जे. नायक यांच्या समितीने हीच तर बाब अधोरेखित केली. सरकारी बँकांची कमालीची खालावलेली उत्पादकता, त्यांच्या भांडवली मूल्याचा झालेला ऱ्हास आणि बुडीत खात्याकडे निघालेली वाढती कर्जे यातून बाहेर पडून सरकारी बँकांत सुधारणा करायची असेल, तर सरकारने आपली मालकी कमी करायला हवी, हे त्या समितीने सोदाहरण आणि साभ्यास दाखवून दिले. पण कोणत्याही चांगल्या अहवालाप्रमाणे त्याकडेही दुर्लक्षच झाले. परिणाम? बँकांचे घसरते मूल्य. आज आपल्या समस्त सरकारी बँकांचे मूल्य अवघे सहा लाख कोटी रुपये इतके आहे. पण त्याच वेळी मूठभर खासगी बँकांचे बाजारमूल्य मात्र १७.१६ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. या आर्थिक वास्तवातच काय ते आले.

म्हणूनच बँक राष्ट्रीयीकरणाचा महोत्सव साजरा करण्याच्या मन:स्थितीत कोणी नाही. आणि दुर्दैव हे की, यात बदल व्हावा या मन:स्थितीतही कोणी दिसत नाही. म्हणून आजचा दिवस हा सरकारी बँकांसाठी सुवर्णमहोत्सवी असला, तरी या दिवशीचा उत्साह श्राद्धाइतकाच भासतो.

chalu ghadamodi, current affairs-Kulbhushan Jadhav Case Kulbhushan Jadhav Death Sentence Stayed Zws 70

न्यायदान प्रक्रियेचा विजय.. तूर्त!


24   19-Jul-2019, Fri

कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती देण्याविषयी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला दिलेले निर्देश न्यायदानाच्या प्रक्रियेला पाठबळ देणारे ठरतात. प्रसारमाध्यमे आणि राजकारण्यांनी ठरवला, तसा हा कुण्या एका देशाचा विजय वा पराजय नाही. कुलभूषण जाधव अजूनही काही काळ पाकिस्तानातच राहतील. त्यांना फाशी दिली जाणार नाही किंवा त्यांची भारतात रवानगी होणारच, या दोन्ही शक्यतांवर शिक्कामोर्तब अद्याप झालेले नाही. विजयोत्सवात मग्न असलेल्या आपल्याकडील मंडळींनी हे भान ठेवलेले बरे. भारताने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे आता कुलभूषण यांना भारतीय दूताची वा वकिलाची भेट नाकारणे यापुढे पाकिस्तानला शक्य होणार नाही, हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने गुरुवारी पुरेसे स्पष्ट केले. कुलभूषण यांना हेरगिरी करताना पकडल्यामुळे, व्हिएन्ना कराराशी निगडित आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार त्यांना भारतीय दूताशी संपर्क साधू देणे आमच्यावर बंधनकारक नाही, अशी पाकिस्तानची भूमिका होती. या दाव्याची आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मुद्देसूद आणि सप्रमाण चिरफाड करून त्यातील फोलपणा दाखवून दिला. पाकिस्तान या करारात सहभागी असूनही कुलभूषण यांना अशा प्रकारे संपर्क नाकारल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झाला, हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निक्षून सांगितले. पाकिस्तानने भारताबरोबर २००८ मध्ये झालेल्या द्विराष्ट्रीय कराराचा दाखला दिला होता, ज्यायोगे सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर अशा प्रकारे संपर्क नाकारण्याची सशर्त तरतूद आहे. पण आंतरराष्ट्रीय कायदा हा द्विराष्ट्रीय करारांच्या वर असतो, हे सांगून हाही आक्षेप निकालात काढण्यात आला. कुलभूषण जाधव

हे हेर आहेत आणि बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानविरोधात दहशतवादी हल्ले व घातपात करण्यात त्यांचा हात होता, हे सिद्ध झाल्याचे भासवून कुलभूषण यांना पाकिस्तानातील लष्करी न्यायालयामार्फत फाशीची शिक्षा जाहीर झाली होती. भारताने या मुद्दय़ावर आतापर्यंत तरी पुरावे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे योग्य युक्तिवाद करत पाकिस्तानला उघडे पाडले आहे. कुलभूषण यांना इराणमधील बलुचिस्तानमधून पळवून पाकिस्तानी बलुचिस्तानमध्ये आणले गेले. ते माजी नौदल अधिकारी असून, चाबहार बंदराशी संबंधित व्यवसायानिमित्त इराणमध्ये गेले होते, असा भारताचा दावा आहे. तर- कुलभूषण हे भारतीय नौदलातील अधिकारी असून ‘रॉ’ या भारतीय गुप्तहेर संघटनेचे हस्तक होते; त्यांच्याकडे भारतीय पारपत्र आढळले, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. ते हास्यास्पद आहे. भारतीय पारपत्र घेऊन पाकिस्तानमध्ये अवैध प्रवेश करण्याची जोखीम कुलभूषण किंवा इतर कोणीही कशासाठी पत्करेल? कुलभूषण हे भारतीय नौदलाच्या सेवेत कार्यरत असते, तर मार्च २०१६ पर्यंत कमोडोर किंवा रिअर अ‍ॅडमिरलच्या हुद्दय़ावर पोहोचले असते, हा एक भाग. दुसरे म्हणजे नौदलातील अधिकारी ‘रॉ’साठी वगैरे काम करण्याची शक्यता जवळपास शून्य. ‘रॉ’चे वरिष्ठ अधिकारी सहसा इतर देशांमध्ये काम करत नाहीत. हेरगिरीचे काम हे बहुतांश हस्तकांमार्फत होते. बलुचिस्तानमधील पाकिस्ताविरोधी वातावरण चेतवण्यात भारताचा हात आहे हा दावा, पाकिस्तानच्या काश्मीर खोऱ्यातील घुसखोरीच्या दाव्याला प्रतिशह देण्यासाठी त्या देशातर्फे गेली काही वर्षे केला जात आहे. कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा आढावा व फेरविचार करण्यासही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सांगितले. याचा अर्थ, कुलभूषण यांच्याकडून जबरदस्तीने वदवून घेतलेला कबुलीजबाब धुडकावून लावण्यात आला आहे. कुलभूषण यांची फाशी रद्द करून त्यांची भारतात पाठवणी करावी ही मागणी मान्य झालेली नसली; तरी कुलभूषण जाधव यांच्याशी दूतावास आणि कायदेशीर संपर्क प्रस्थापित झाल्यानंतर पाकिस्तानचे कित्येक दावे फोल ठरू शकतात. बेकायदेशीररीत्या डांबलेल्या व्यक्तीला सुस्थापित आणि निपक्षपाती न्यायदान प्रक्रियेनेच न्याय मिळू शकतो, हे या प्रकरणातून दिसून आले आहे.

current affairs, loksatta editorial-Ram Menon Profile Zws 70

राम मेनन


22   19-Jul-2019, Fri

स्थलांतरित म्हणून केरळहून ते कोल्हापुरात आले, इथल्या उद्यमनगरात कामगार म्हणून काम करू लागले आणि जाताना २५ हजार जणांना रोजगार देऊन गेले. ‘मेनन उद्योगसमूहा’चे संस्थापक राम मेनन यांचा बुधवारी (१७ जुलै) संपलेला जीवनप्रवास हा गेली सात दशके कोल्हापुरात आधुनिकता कशी नांदली-वाढली, याची साक्ष देणारादेखील आहे. त्याहीआधी राजर्षी शाहू महाराजांनी सुरू केलेली या नगरीतील उद्योगाची गाथा महादबा मेस्त्री, वाय. पी. पोवार, एस. वाय. कुलकर्णी, केशवराव जाधव, रामभाई सोमाणी, नानासाहेब गद्रे अशा अध्यायांनी समृद्ध झाली, त्यात आता राम मेनन यांचेही पान इतिहास म्हणून नोंदले जाईल.

यशाची उंची, अपयशाने केलेला पाठलाग आणि पुन्हा उसळी घेऊन घडवलेले नवनिर्माण असा प्रवास मेनन यांनाही करावा लागला. अभियांत्रिकी कामाची आवड आणि हुशारी, हे अंगभूत गुण मात्र सदैव त्यांच्यासह राहिले. स्वयंरोजगार म्हणून सुरू केलेल्या फाउंड्री उद्योगाचा विस्तार प्रथम त्यांनी मोटारींना लागणारे पिस्टन बनवून केला. त्यातून ‘मेनन पिस्टन’ ही कंपनी उभी राहिली, वाढली. ती इतकी की, ‘मारुती मोटर’ची जुळवाजुळव सुरू होण्याआधी संजय गांधींची भेट घेण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी मेनन यांना निमंत्रित केले होते, असे सांगतात. ही सांगोवांगी नाही, हे पुढे मारुती मोटारींत ‘मेनन पिस्टन’च वापरले गेल्यामुळे सिद्ध झाले!

पिस्टनच्या जोडीने त्यांनी बेअिरग्ज बनवणारी कंपनी सुरू केली. ‘मेनन उद्योगसमूहा’चा आजचा पसारा मेनन अँड मेनन, मेनन बेअिरग्ज, मेनन पिस्टन रिंग.. असा आहे. अभियांत्रिकी गुणवत्तेला अंतर न देता त्यांनी व्यवसाय वाढविला. त्यापैकी ‘अ‍ॅल्कॉप’ या अमेरिकी कंपनीसह त्यांनी अलीकडेच भागीदारीत सुरू केलेला उद्योग म्हणजे ‘अ‍ॅल्कॉप मेनन’! टाटा, कमिन्स, किर्लोस्कर, सोनालीका ट्रॅक्टर, आयशर, एस्कॉर्ट, सुझुकी अशा नामांकित कंपन्या ‘मेनन’ उत्पादने खरेदी करतात. या उद्योगसमूहातील उत्पादनांपैकी ३० ते ३५ टक्के तयार माल हा २४ देशांना निर्यात होतो.

मेनन यांना माणसांची पारख होती आणि त्यांनी पारखलेल्या माणसांनीही त्यांना सहसा अंतर दिले नाही. त्यांच्या कंपन्यांमध्ये औद्योगिक कलहाचे प्रसंग अपवादाने आले. वक्तशीरपणा आणि शिस्त अंगी बाणलेले राम मेनन, चित्रपटसुद्धा फक्त शुक्रवारीच पाहात. ‘सीआयआय’सह विविध राष्ट्रीय व प्रादेशिक उद्योग-संघटनांचे पदाधिकारी म्हणून त्यांनी काम केले, ‘केआयटी महाविद्यालय’ स्थापन करण्यावर न थांबता अन्य शैक्षणिक व सेवाभावी संस्थांशीही ते संबंधित होते.

current affairs, loksatta editorial-Supreme Court Decision On Karnataka Rebel Mla Resignation Zws 70

सर्वोच्च स्वातंत्र्य?


263   18-Jul-2019, Thu

कर्नाटकात सत्ताधाऱ्यांचे काय व्हायचे ते होवो, पण सर्वोच्च न्यायालयाचा या संदर्भातील हंगामी निर्णय न बदलल्यास, आपल्या लोकशाहीस नवा पैलू मिळेल..

आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत कर्नाटक विधानसभेचे सभापती त्यांना हवा तसा निर्णय घेऊ शकतात आणि पक्षादेशाचे पालन करीत विधानसभा कामकाजात सहभागी व्हायचे की नाही, याचा निर्णय आमदार घेऊ शकतात. म्हणजे आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा सभापतींना जबरदस्ती करता येणार नाही आणि विधानसभेत यायचे की नाही, यासाठी आमदारांवर सक्ती करता येणार नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय. ज्या निर्णयामुळे कर्नाटकातील गुंता सुटण्यास मदत होईल असे सांगितले जात होते, तो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अखेर बुधवारी आला. आणि तो हा असा. म्हणजे जे आतापर्यंत प्रथेनुसार सुरू होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रमाणात शिक्कामोर्तबच केले असे म्हणता येईल. या निकालानंतर त्यामुळे आपला विजय झाला असल्याचा दावा काँग्रेस/जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि भाजप या दोघांकडून होताना दिसतो. त्या दाव्या-प्रतिदाव्यांचा विचार करण्याचे कारण नाही. कारण या दोन पक्षांच्या राजकारणात काही गुणात्मक फरक शिल्लक आहे असे नाही. याला झाकावे आणि त्याला काढावे, असाच तो प्रकार. पण तरीही या निकालाची दखल घेणे आवश्यक ठरते. कारण या निकालाचे काही गंभीर परिणाम संभवतात. त्यांचा अन्वयार्थ सुस्पष्टपणे लावला गेल्यास, आपल्या लोकशाहीस नवा पलू स्पष्ट होईल.

हा निकाल देण्याच्या आदल्या दिवशी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी सभापतींच्या अधिकारांविषयी काही महत्त्वाचे मतप्रदर्शन केले. पक्षांतराबाबतच्या कायद्यात बदल झाल्यानंतर सभापतींच्या अधिकारांचे पुनर्विलोकन करणे गरजेचे आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. त्याची गरज होती आणि थेट सरन्यायाधीशांनीच ती व्यक्त केल्याने त्याबाबत काही बदल होतील, अशी अपेक्षा होती. याचे कारण आपल्याकडे सर्वपक्षीयांनी या कायद्याचा पुरता विचका केला असून सामुदायिकरीत्या केल्यास या गुन्ह्य़ास शिक्षा नाही, असा प्रघात पडून गेला आहे.  पक्षांतराबाबत ‘एकाने खाल्ले तर ते शेण आणि सर्वानी मिळून खाल्ले तर ती श्रावणी’ असाच हा प्रकार. या श्रावणीचे पौरोहित्य सहसा सभापतींकडेच असते. हे सभापती साधारण सत्ताधारी पक्षाचेच असतात आणि त्याच पक्षाची तळी उचलून धरण्यात धन्यता मानतात. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांचा पुनर्विचार व्हायला हवा, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आशादायक वाटून गेले.

पण ती आशा तशीच विरून गेली. कारण बुधवारी आलेल्या निर्णयात याबाबत काहीही मतप्रदर्शन वा दिशादर्शन नाही. हे अनाकलनीय नसले तरी निराशाजनक निश्चित असू शकते. याचे कारण सभापतींच्या अधिकारांबाबत काही ठोस भाष्य सरन्यायाधीशांकडून झाले असते, तर आगामी पक्षांतरे टळली असती. कर्नाटकापाठोपाठ मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी काँग्रेसशासित राज्यांत हाच कर्नाटकातील यशस्वी खेळ उद्या खेळला जाईल अशी लक्षणे दिसतात. किंबहुना सत्ताकांक्षी पक्षातील काहींनी त्याबाबत सूचक विधाने याआधीच केली आहेत. त्यामुळे सभापतींच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च दिशादर्शन आवश्यक होते. त्यासाठी आता काही नव्या पक्षांतरांची प्रतीक्षा करावी लागेल, असे दिसते. तोपर्यंत या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाची दखल घ्यायला हवी.

हा आदेश आहे पक्षाने आपापल्या आमदारांनी विधानसभेत हजर राहावे यासाठी काढलेल्या पक्षादेशाबाबत. संसदेचे वा विधानसभांची अधिवेशने सुरू झाली, की त्या त्या पक्षांचे प्रतोद – म्हणजे व्हिप- आपल्या पक्षाच्या सदस्यांवर असे पक्षादेश नियमितपणे बजावतात. त्याच प्रथेप्रमाणे कर्नाटक विधानसभेतील काँग्रेस आणि जनता दलाच्या प्रतोदांनी तसा पक्षादेश बजावला. त्यातील साधारण १६ आमदारांनी आपापल्या पक्षांचे असे आदेश धुडकावले. कारण हे आमदार फुटले असून ते विरोधी भाजपशी हातमिळवणी करण्याच्या बेतात आहेत. त्यामुळे हे आमदार पक्षाचा विधानसभेत हजेरीचा आदेश धुडकावू इच्छितात. हे संबंधित पक्षांचे प्रतोदही जाणतात. पण तरीही या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी असा त्यांचा आग्रह आहे. सर्वोच्च न्यायालयात फुटीर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

या पक्ष प्रतोदांना आपल्या आमदारांनी विधानसभेत हजर राहावे असे वाटते, याचे कारण त्या आदेशाची पायमल्ली झाल्यास संबंधितांवर कारवाईचा अधिकार त्या त्या पक्षांना मिळतो. यातील कमाल कारवाई म्हणजे संबंधित लोकप्रतिनिधींस अपात्र ठरवणे. हा अधिकार सभापतींचा. पण आपल्या पक्षाच्या आमदारांनी पक्षादेश मानला नाही म्हणून त्यांना अपात्र ठरवले जावे, अशी मागणी संबंधित पक्ष सभापतींकडे करू शकतात. सभापती  हा सत्ताधारी पक्षाचा आणि अशी मागणी करणाराही सत्ताधारी पक्ष. त्यामुळे ती अमान्य होण्याची शक्यता तशी कमीच. एकदा का पक्षांतर करू पाहणाऱ्यांना अपात्र ठरवता आले, की विधानसभेची सदस्यसंख्या कमी होते आणि त्यामुळे बहुमतासाठी लागणाऱ्या सदस्यांचे संख्याबळही कमी होते.

तथापि, आमदारांनी पक्षादेशाप्रमाणे विधानसभेत हजेरी लावली नाही तरी चालेल, त्यांना त्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही, असे संरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळाल्याने ही संधी कर्नाटक विधानसभेत हातून गेली, ही काँग्रेस वा जनता दलाची भावना झाली. परंतु हा पक्षादेश मान्य न करण्याची मुभा लोकप्रतिनिधींना दिली गेल्यामुळे एक नवाच पेच भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. त्याबाबतचा निर्णय काही कोणा कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला नाही. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने दिलेला आहे. तसेच तो देणाऱ्या पीठात सरन्यायाधीशांचाही समावेश आहे. याचा अर्थ, हा निर्णय जरी त्या खंडपीठाच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘हंगामी निर्णय’ असला, तरी त्यात काही ठोस बदल होईपर्यंत तो देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभा तसेच संसदेसही लागू होतो.

म्हणजेच यापुढे विधानसभा वा संसद अधिवेशनापूर्वी दिल्या जाणाऱ्या अशा प्रकारच्या आदेशांची वैधता संकटात येऊ शकते. म्हणून उद्या अशा प्रकारचे आदेश मानण्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीने एकटय़ाने वा सामुदायिकरीत्या नकार दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करता येणार की नाही, असा निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. आपला हा हंगामी निर्णय फक्त कर्नाटक विधानसभेपुरताच आहे, अन्यत्र तो लागू होणार नाही, असा स्पष्ट खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्त तरी करण्यात आलेला नाही. तोवर  हा निर्णय सर्वत्र लागू होण्यास अडचण नसावी.

तसे झाल्यास आपल्याकडच्या लोकशाही व्यवस्थेतील एक अपंगत्व दूर होऊ शकेल. इंग्लंड वा अमेरिका या देशांतील लोकशाहीत प्रतोद व पक्षादेश ही प्रथा आहे. परंतु पक्षादेश न पाळल्यास अपात्रतेची टांगती तलवार या देशांत नाही.  म्हणजेच एखाद्या प्रश्नावर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला त्याच्या पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा काही वेगळी भूमिका घ्यावयाची असेल, तर तसे करण्याची मुभा विकसित देशांतील लोकशाहीत आहे. आपल्याकडे ती सोय नाही. त्यामुळे आपले लोकप्रतिनिधी पक्षादेश नावाच्या यंत्रणेत बांधले गेलेले असतात. लोकसभेत वा विधानसभांत पक्ष सांगेल त्या भूमिका वा धोरणांवरच त्यास शिक्कामोर्तब करावे लागते. तसे न केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरवला जाण्याचा धोका असतो. तसे होतेही.

पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने लोकप्रतिनिधींना हे स्वातंत्र्य मिळू शकेल. ही अत्यंत ंमहत्त्वाची घटना ठरते. कर्नाटक सरकारचे काय व्हायचे ते होवो; पण या निर्णयाने लोकशाहीचे मात्र भले होऊ शकते. लोकप्रतिनिधींना या पक्षादेश नावाच्या जोखडातून मुक्त करण्याची गरज होतीच. नकळतपणे का असेना ती पूर्ण होत असेल तर ते स्वागतार्हच.

current affairs, loksatta editorial- England Cricket Team Player Ben Stokes Profile Zws 70

बेन स्टोक्स


24   18-Jul-2019, Thu

विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात अत्यंत आणीबाणीच्या स्थितीत न्यूझीलंडविरुद्ध इंग्लंडचे तारू शेवटपर्यंत ताब्यात ठेवण्याचे श्रेय नि:संशय त्यांचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू बेन स्टोक्सचे. तो खरे तर आक्रमक फलंदाज. त्यामुळे अंतिम चेंडूवर दोन धावा हव्या असताना, षटकार वा चौकाराचा मार्ग त्याला स्वीकारता आला असता. पण बेनने भान ठेवून व्यावहारिक मार्ग पत्करला आणि सामना सुपर-ओव्हरमध्ये नेला. ‘भारत वि. बांगलादेश यांच्यातील टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात बांगलादेशी फलंदाजांनी षटकार लगावण्याच्या नादात सीमारेषेवर झेल दिले होते. ती चूक मला करायची नव्हती,’ असे त्याने सामन्यानंतर सांगितले.  मुख्य सामन्यातील ८४ धावा आणि सुपर-ओव्हरमध्ये ८ धावा इंग्लंडसाठी निर्णायक ठरल्या. तितकेच निर्णायक ठरले, त्याने लगावलेले चौकार. केवळ चौकारांच्या संख्येवर विश्वविजेता ठरवल्या गेलेल्या या सामन्यात बेन स्टोक्सने मुख्य सामन्यात आठ (इंग्लंडचे एकूण चौकार २६) आणि सुपर-ओव्हरमध्ये एक चौकार मारला. न्यूझीलंड संघाने मुख्य सामन्यात १७ चौकार लगावले. हे शहाणपण बेनच्या ठायी आहे, याबाबत शंका वाटण्यासारखी परिस्थिती दोन वर्षांपूर्वी ओढवली होती. ब्रिस्टॉलमध्ये एका नाइट क्लबात हाणामारी केल्याबद्दल बेनला अटक झाली होती. या प्रकरणात त्याची गेल्या वर्षी निर्दोष मुक्तता झाली खरी, पण यामुळे त्याला इंग्लंडचे उपकर्णधारपद गमवावे लागले आणि अ‍ॅशेस मालिकेलाही तो मुकला. तीन वर्षांपूर्वी टी-२० विश्वचषक अंतिम सामन्यात त्याने टाकलेल्या शेवटच्या षटकात वेस्ट इंडिजच्या कालरेस ब्रेथवेटने चार षटकार मारून वेस्ट इंडिजला विजयी केले. त्या नैराश्यातून एखादाच क्रिकेटपटू तावून-सुलाखून निघू शकला असता. तो सामना आणि ब्रिस्टॉलमधील प्रकार या दोन्ही आव्हानात्मक प्रसंगांतून सावरून बेन स्टोक्स पुन्हा जिद्दीने खेळू लागला. विश्वचषक स्पर्धेत त्याने पाचव्या क्रमांकावर येऊन पाच अर्धशतकांसह केलेल्या ४६५ धावा इंग्लंडसाठी बहुमोलाच्या ठरल्या. द. आफ्रिकेविरुद्ध सीमारेषेवर त्याने घेतलेला अफलातून झेल ‘शतकातील सर्वोत्तम’ या बिरुदाने आजही गाजत आहे. भारताविरुद्ध अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात बेनने ५४ चेंडूंमध्ये ७९ धावा तडकावून इंग्लंडला सुस्थितीत नेले होते. परवा अंतिम सामन्यात धाव पूर्ण करताना त्याच्या बॅटला लागून चेंडू सीमापार गेला आणि इंग्लंडला सहा धावा बहाल झाल्या. त्या वेळी चार धावा आम्हाला नकोत, असे पंचांना सांगण्याचे विशालहृदयी धाडसही बेनने दाखवले. मूळ न्यूझीलंडचा असलेल्या बेनने इंग्लंड हे  विजेते म्हणून घोषित झाल्यानंतरही प्रथम न्यूझीलंडवासीयांची माफी मागितली! हा विवेक, ही खिलाडूवृत्ती बेनला निव्वळ कौशल्यापलीकडे महान बनवून जाते.

current affairs, loksatta editorial-Building Collapses In Dongri Mumbai Dongri Building Collapse Zws 70

उत्तरदायित्वाविना ‘विकास’


20   18-Jul-2019, Thu

मुंबईत सध्या महापालिकेसोबत रेल्वे, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, म्हाडा, नव्याने आलेली एमएमआरसी अशा अनेक यंत्रणा एकाच वेळी विकासाची कामे करत आहेत. सध्या तर खासगी कंपन्या किंवा व्यावसायिकांना लाजवेल, अशा पद्धतीने आपापल्या विकासकामांची प्रसिद्धी या यंत्रणांकडून सुरू आहे. पण, दुसरीकडे आर्थिक राजधानीचे भवितव्य ठरविण्याचा दावा करणाऱ्या या यंत्रणांना भूतकाळ आणि वर्तमानाचे उत्तरदायित्व घ्यायचे नाही. उलट एखादी मोठी दुर्घटना घडली की पहिल्यांदा त्या जबाबदारीतून आपले हात कसे झटकता येतील, यासाठीच यंत्रणा आपली ताकद कामाला लावतात. आपल्या या ‘कार्यक्षम’ बाजूची चुणूक भेंडीबाजारमधील केसरबाई इमारत दुर्घटनेप्रसंगी मुंबई महापालिका आणि म्हाडाने दाखवून दिली. म्हाडाच्या या उपकरप्राप्त इमारतीच्या आधाराने उभे राहिलेले चारमजली बेकायदा बांधकाम कोसळून १४ जणांचा बळी (अजूनही  ढिगाऱ्याखाली दबलेल्यांचा शोध सुरू असून हा आकडा आणखी वाढू शकतो) गेला. या दुर्घटनेची जबाबदारी कुणाची, यावरून आता म्हाडा आणि पालिकेत कवित्व सुरू आहे. मूळ इमारत १९६९ पूर्वीची म्हणजे म्हाडा उपकरप्राप्त असली तरी तिला लागून असलेले बांधकाम अवैध असल्याने त्यावर कारवाई होणे आवश्यक होते. मग १९८० साली उभ्या राहिलेल्या बांधकामाला २०१९पर्यंत अभय मिळत गेले ते कशामुळे? याचे उत्तर मुंबईसारख्या महानगरीत कायम पडद्यामागून कार्यरत असलेल्या एका छुप्या यंत्रणेत सापडेल. ही यंत्रणा गरीब, गरजूंकरिता जशी सोयीची ठरते, तशीच ती ‘झारीतील शुक्राचार्य’ बनून व्यवस्थाच आतून पोखरून ठेवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्याही फायद्याची. ती यंत्रणा म्हणजे ‘भू-माफियां’ची. केसरबाई इमारतीला लागून चार मजले उभारणारे भूमाफिया मोकळे राहतात. दुर्घटनेनंतर आजूबाजूला राहणाऱ्या कित्येकांकडून हे अवैध बांधकाम इथे कसे, कुणी उभे केले, याच्या सुरस कथा ऐकायला मिळाल्या. लोखंडी खांबांवर उभे राहिलेले हे तकलादू बांधकाम खरेतर कधीच जमीनदोस्त व्हायला हवे होते. तरीही त्याला अभय का मिळत गेले, याचे उत्तर मिळायला हवे! चूक नेमकी कुणाची आणि कशामुळे, या प्रश्नांना भिडायचेच नसेल तर त्यावर उपाय कसा शोधणार? दुसऱ्यावर जबाबदारी ढकलण्याच्या कोत्या वृत्तीने प्रशासनाचा गाडा हाकता येत नाही. विकास तर अजिबात साधता येत नाही. किमान शहराचे  प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वसमावेशक, सर्वदूर, सर्वकालिक विचार करण्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासकांनी तरी या गोष्टी टाळायला हव्या. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. आता राहिला विकासाचा प्रश्न!  केवळ टक्केवारीचे लोणी पळवण्याच्या हेतूने विकासकामांवर डोळा ठेवून असलेल्यांकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा ठेवणेच खुळेपणाचे ठरलेही असते. परंतु, आज केंद्रापासून, स्थानिक स्तरावरच्या कारभारात व्यावसायिकता, पारदर्शक कारभाराचा बोलबाला आहे. सध्या मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात सागरी किनारा मार्गापासून नवी मुंबई विमानतळापर्यंत कोटय़वधी खर्चाची खंडीभर कामे सुरू आहेत. अशा या महानगरीत संरक्षक भिंत कोसळून ३० जण दगावतात, पादचारी, वाहतूक पूल, इमारत कोसळून प्रवासी, रहिवाशी हकनाक मारले जातात.. काहीच नाही तर नाल्यात किंवा झाडाची फांदी पडून जिवाला मुकावे लागते. यापैकी काही दुर्घटनांमध्ये वरवर निसर्गाची अवकृपा कारणीभूत दिसत असली तरी मुळात ते यंत्रणांमधील अनागोंदी कारभाराचे बळी आहेत. याचे खापर त्या त्या यंत्रणांवर फुटलेच पाहिजे. तरच हे प्रश्न मुळातून उखडता येतील. अन्यथा हा कोटय़वधी रुपये खर्चून होणारा विकास बोथटच म्हणायला हवा!


Top