atal mission for rejuvenation and urban transformation year analysis 2018

वार्षिक आढावा – अमृत 2018


7400   25-Dec-2018, Tue

भारतीय शहरांचा कायापालट करण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने, जगातील सर्वाधिक महत्वाकांक्षी शहर पुनरुज्जीवन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. नागरिकांना अनुकूल शहरे मिळावीत यासाठी 6,85,758 कोटी रुपयांहून अधिक निधीची गुंतवणूक करुन यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. अमृत अभियानांतर्गत 77,640 कोटी रुपयांचे पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि स्वच्छता यासारख्या प्रकल्पांद्वारे, महत्वाच्या शहर सुधारणा राबवून कायापालट करण्यात येत आहे.

अटल शहर परिवर्तन आणि पुनरुज्जीवन अभियान (अमृत)

77,640 कोटी रुपयांच्या एकूण राज्य वार्षिक कृती आराखड्यापैकी 54,816 कोटी रुपयांच्या 4,097 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले. त्यापैकी 2,388 कोटी रुपयांचे 1,035 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. 14,770 कोटी रुपयांच्या 755 प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असून, 9,183 कोटी रुपयांच्या 458 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. अभियानाची प्रत्येक क्षेत्राप्रमाणे अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे :

  1. पाणीपुरवठा क्षेत्रात, 29,205 कोटी रुपयांच्या 965 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आलेत. त्यापैकी 1,325 कोटी रुपयांच्या 154 प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत.
  2. 8,047 कोटी रुपयांच्या 151 प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आणि 4,318 कोटी रुपयांच्या 97 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले.
  3. मलनिस्सारण क्षेत्रात 21, 508 कोटी रुपयांच्या 491 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले असून, 520 कोटी रुपयांचे 40 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
  4. 5,596 कोटी रुपयांच्या 151 प्रकल्पांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत आणि 4,507 कोटी रुपयांच्या 85 प्रकल्पांसाठी डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत.
  5. सांडपाणी व्यवस्थापन क्षेत्रात 2,101 कोटी रुपयांच्या 516 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले.
  6. 81 कोटी रुपयांच्या 51 प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले. 645 कोटी रुपयांच्या 144 प्रकल्पांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आणि 111 कोटी रुपयांच्या 25 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले.
  7. शहरी वाहतूक क्षेत्रात, 709 कोटी रुपयांच्या 244 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले असून, 41 कोटी रुपयांचे 18 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 251 कोटी रुपयांच्या 76 प्रकल्पांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
  8. 123 कोटी रुपयांच्या 40 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत.हरित जागा क्षेत्रात 1,293 कोटी रुपयांच्या 1,881 प्रकल्पांचे ठेके देण्यात आले असून, 421 कोटी रुपयांचे 772 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
  9. 233 प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असून, 124 कोटी रुपयांच्या 211 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. ऊर्जा संवर्धनासाठी 54 लाख पथदिवे बदलून एलईडी दिवे बसवण्यात आले.231 कोटी रुपयांच्या


अमृत अभियानांतर्गत, सुधारणा कार्यक्रम असून, त्यात 11 सुधारणा आणि 54 मैलाचे टप्पे आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना चार वर्षात ते साध्य करायचे आहेत.

2018-19 मध्ये सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहनपर 600 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यापैकी महापालिका रोखे जारी करण्यासाठी अमृत शहरांना प्रोत्साहनपर 260 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले. सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2018-19 या वर्षात 21 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 340 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

या खेरीज महापालिका रोखे जारी करण्यासाठी पुणे, हैदराबाद, इंदौर, भोपाळ आणि अमरावती या पाच शहरांना 119 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

जागतिक बँकेने अलीकडेच व्यवसाय अहवाल 2019 प्रकाशित केला. त्यात बांधकाम परवाने निर्देशांकात देशाचा क्रमांक 181 वरुन 52 वर पोहोचला आहे. बांधकाम परवान्यातील व्यवसाय सुलभतेसाठी दिल्ली आणि मुंबई महानगरपालिकेने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे आणि सुधारणांच्या अंमलबजावणीमुळे हे साध्य झाले.

याखेरीज देशभरातल्या 1,453 शहरांमध्ये, ज्यात अभियानातली 436 शहरे आहेत, तिथे ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टीमची अमंलबजावणी करण्यात आली. आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगण आणि त्रिपुरा यांनी सर्व शहरी नागरी संस्थांमध्ये ओबीपीएसची अंमलबजावणी केली आहे. याची व्याप्ती देशभरातल्या सर्व शहरांमध्ये वाढवण्यात येत आहे.

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY)

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना


3006   14-Dec-2018, Fri

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची राजधानी रांची येथे  आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ केला. ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना असून जिचा ५० कोटी पेक्षा जास्त लोकांना फायदा होणार आहे. आयुष्मान भारत गेमचेंजर ठरेल. देशातील गरीब जनतेची सेवा करण्याच्या दिशेने उचलेले हे एक पाऊल आहे.

अमेरिका, कॅनडा आणि मॅक्सिको या तिन्ही देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जगातील अनेक संघटना या योजनेचा अभ्यास करतील असे मोदी म्हणाले. १४५५५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर फोन करुन तुम्ही आयुष्मान भारत योजनेसंबंधी माहिती घेऊ शकता असे त्यांनी सांगितले.

मोदींनी त्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात या योजनेची माहिती दिली होती. एकाचवेळी ४४५ जिल्ह्यात ही योजना लागू झाली आहे.

  1. या योजनेअंतर्गत देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना म्हणजेच जवळ जवळ ५० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोफत आरोग्य विमा मिळणार आहे.
  2. यामध्ये महाराष्ट्रानेही सहभाग दर्शविला असून राज्यातील २०११च्या जनगणनेमधील सामाजिक आणि आर्थिक उत्पन्नांच्या नोंदीवरून सुमारे ८४ लाख कुटुंबांची निवड केली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्य सरकार आणि पालिकेच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांचा यामध्ये समावेश केला जाणार असून पुढील टप्प्यांमध्ये खासगी रुग्णालयेदेखील सहभागी होतील. या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद केंद्राकडून ६० टक्के तर ४० टक्के राज्याकडून केली जाणार आहे.
  3. लाभार्थ्यांना पाच लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळणार.
  4. तुम्ही पात्र आहात कि, नाही यासाठी १४५५५ क्रमांकावर संपर्क साधा.
  5. दीड लाख गावांमध्ये आरोग्य केंद्र सुरु होणार. २५ सप्टेंबरपासून आयुष्यमान योजनेची अंमलबजावणी.
  6. कर्करोग, ह्दयाचे आजार, किडनी, लिवरचे आजार, डायबिटीज यासह १३०० आजारांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे गरीबांनाही खासगी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळतील.
  7. विमा कंपन्यांसोबत संपूर्ण पाच लाखांचा विमा करार केल्यास हप्त्याची रक्कमही वाढेल. त्यामुळे मधला मार्ग निवडून सुमारे एक ते दीड लाखापर्यंतचा कुटुंबांचा विमा उतरविण्यात येईल. त्याच्यावर आरोग्यसेवेची गरज पडल्यास त्याचा खर्च थेट राज्य सरकार देईल, असा विचारही सध्या सरकारकडून केला जात आहे.

अ‍ॅशुरन्स पद्धतीने राबविण्याचा प्रथमच प्रयोग

  1. आयुष्मान भारतच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या विमा कंपनीशी करार केलेले नाहीत. पहिल्या टप्प्यामध्ये विमा कंपन्या वगळून राज्य सरकारमार्फतच अ‍ॅशुरन्स पद्धतीने ही योजना संपूर्णपणे राबविली जाईल.
  2. जनआरोग्य योजनेसाठी नियुक्त  टीपीए (थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) मार्फतच दाव्यांची पडताळणी केली जाईल. मात्र याची रक्कम ही थेट सरकारकडून दिली जाईल.
  3. रुग्णालयांकडून करण्यात आलेल्या दाव्यांची तपासणी करण्यासाठी वेगळी स्वतंत्र टीम स्थापित करण्यात येईल.
  4. काही राज्यांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. याचे फायदे लक्षात घेऊन प्रथमच असा प्रयोग राज्यात राबविण्यात येणार आहे. पुढील काळात विमा कंपन्यांशी करार केले जाणार आहेत.

coconut development plan

नारळ विकास योजना
 


8928   17-Oct-2018, Wed

नारळ असे फळ आहे की, याचा कोणताही भाग वाया जात नाही, म्हणूनच शासनाने याकडे लक्ष दिले असून, यामध्ये विविधता व आधुनिकता आणण्यासाठी नारळ विकास योजना अमलात आणली आहे.

ही योजना केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असून, नारळ विकास कोची यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. अगदी सुरुवातीला या योजनेची सुरुवात ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर जिल्ह्यांत झाली.

नारळाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून आणणे, एकात्मिक शेतीद्वारे नारळ बागांच्या उत्पादकतेत वाढ करणे, नारळ बियाणे/रोपे उत्पादनासाठी युनिट स्थापना करणे, लागवड साहित्याचे उत्पादन व वितरण, नारळाच्या प्रात्यक्षिक क्षेत्राची स्थापना करणे, सेंद्रिय व रासायनिक खताच्या बाबत माहिती देणे, असा उद्देश योजनेचा आहे.

या योजनेसाठी नारळ विकास मंडळ, कोची यांच्याकडून ५३ लाख ६ हजारांचा निधी मंजूर झाला. या योजनेची अंमलबजावणी संचालक, फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून करण्यात येते. एक एकरात नारळाच्या ६४ झाडांची लागवड करता येते.

maharashtra kanya van samruddhi yojana

कन्या वन समृद्धी योजना


3898   26-Sep-2018, Wed

  1. महिला सक्षमीकरण व सबलीकरण सोबत वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कन्या समृद्धी योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
  2. पर्यावरण संवर्धना सोबत महिला सक्षमीकरण साधले जावे यासाठी वनविभागातर्फे ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
  3. या योजनांतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या शेतकरी कुटुंबात वृक्ष लागवडीसाठी सरकारकडून मदत केली जाणार आहे.
  4. त्यांतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या शेतकरी कुटुंबात सरकारकडून साग आंबा फणस जांभूळ व चिंच अशी झाडांची दहा रोपे विनामूल्य देण्यात येणार आहे.
  5. या झाडांपासून मिळणारे उत्पन्न मुलींचे भवितव्य घडवण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठीच दिला जाईल.
  6. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीत जन्म झालेल्या मुलींच्या पालकांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांना वनविभागाकडून दहा रोपे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

national-pension-system

नॅशनल पेन्शन योजना


3603   20-Sep-2018, Thu

भारत सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये, नॅशनल पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस ही एक खूप महत्त्वाची योजना आहे. पीएफआरडीए या नियामक संस्थेअंतर्गत ही योजना राबविली जात आहे. आधी फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू केली गेली. परंतु २००९ मध्ये ही योजना सर्वासाठी खुली करण्यात आली. त्यामुळे इतर नागरिकांनासुद्धा आता या योजनेंतर्गत स्वत:साठी पेन्शनची तरतूद करता येऊ  शकते. आता तर खासगी कंपन्यासुद्धा एनपीएसचा पर्याय आपल्या कर्मचाऱ्यांना देत आहेत.

‘एनपीएस’चे फायदे:

  1. एनपीएस ही एक कमी खर्चाची पेन्शन योजना आहे. यात फंड व्यवस्थापन खर्च ०.१ टक्के इतकाच आहे. आपण जर एखादा रेग्युलर म्युच्युअल फंड पाहिला तर त्याचा खर्च साधारण १.५ -२.० टक्के इतका हमखास असतो.
  2. कलम ८० खाली ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक (रु.१,५०,००० च्या व्यतिरिक्त) करून जास्त कर वाचवता येतो. ३० टक्के कर भरणाऱ्यांना याचा जास्त उपयोग होतो.
  3. या योजनेमध्ये असलेले पैसे हे समभाग, सरकारी रोखे, गैर सरकारी रोखे आणि इतर गुंतवणूक पर्याय यामध्ये गुंतवले जातात. यामुळे दीर्घकाळात चांगल्या प्रकारे पेन्शन फंड तयार करता येऊ शकतो.
  4. आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार आपण एनपीएसमध्ये किती टक्के गुंतवणूक कोणत्या पर्यायात असली पाहिजे हे ठरवू शकतो. आणि हे समीकरण वर्षांतून एकदा बदलूसुद्धा शकतो.
  5. ‘ऑटो चॉइस’मध्ये तीन गुंतवणूक पर्याय आहेत – अग्रेसिव्ह, मॉडरेट आणि कॉन्झर्वेटिव्ह. आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार यातील पर्याय निवडून आपण परतावे वाढवू शकतो. फक्त हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, वाढत्या वयानुसार समभागातील गुंतवणूक कमी होणार आणि रोख्यांमध्ये वाढणार.
  6. ‘अ‍ॅक्टिव्ह चॉइस’ हा जास्त जोखीम घेणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे. ५० टक्क्यांपर्यंत समभाग आणि उरलेले ५० टक्के हे रोख्यांमध्ये गुंतवून जास्त परतावे मिळवता येतात.
  7. ४१ वय होईपर्यंत ‘अग्रेसिव्ह ऑटो चॉइस’ आणि त्यानंतर ‘अ‍ॅक्टिव्ह चॉइस’मध्ये ५० टक्के समभाग असे समीकरण चांगला परतावा देऊ शकेल. अर्थात, जास्त जोखीम पत्करायची तयारी असेल तरच हे करावे.
  8. सध्या आठ फंड मॅनेजर एनपीएसचे व्यवस्थापन करीत आहेत. त्यांची कामगिरी पाहून वर्षांतून एकदा आपण आपला फंड मॅनेजर बदलू शकतो.
  9. एनपीएसचे बहुतेक व्यवहार ऑनलाइन करता येत असल्यामुळे आपला वेळ आणि पैसे दोन्ही वाचतात.
  10. आपण केलेल्या सर्व व्यवहारांची माहिती हवी तेव्हा मिळवता येते.

‘एनपीएस’चे तोटे:

  1. एनपीएस टियर १ मधून वयाच्या ६० पर्यंत पैसे हवे तसे आणि गरजेनुसार काढता येऊ शकत नाही. त्यामुळे अडीअडचणीसाठी हा पर्याय उपयोगी नाही.
  2. एनपीएसमध्ये समभाग गुंतवणूक पर्याय जास्तीत जास्त ७५ टक्के इतकाच ठेवता येतो. कमी वयाचे गुंतवणूकदर जे अधिक जोखीम घेऊ शकतात, त्यांच्यासाठी एनपीएसपेक्षा इक्विटी म्युच्युअल फंड हा जास्त चांगला पर्याय आहे.
  3. मॅच्युरिटीच्या वेळेला एनपीएसमध्ये जमा झालेली रक्कम ६० टक्क्य़ांपर्यंत काढता येऊ शकते. उरलेल्या ४० टक्के रकमेची पेन्शन घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे आपल्याला हवे तसे पैसे मिळत नाही.
  4. एनपीएसमध्ये जमा झालेल्या रकमेतून ४० टक्क्य़ांपर्यंतची रक्कम करमुक्त आहे. उरलेल्या २० टक्के रकमेवर (जर एक हाती काढली तर) भांडवली लाभ कर आणि पेन्शनवर गुंतवणूकदाराच्या कर स्लॅबनुसार प्राप्तिकर भरावा लागेल.

वरील विश्लेषण लक्षात घेता हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे की, एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करावी का? एनपीएसपेक्षा म्युच्युअल फंडांचे रिटायरमेंट पर्याय हे कर, रोकड सुलभता आणि परतावे या तीन मापदंडांवर सरस ठरतात. परंतु शिस्तबद्ध गुंतवणूक, कमी खर्च, कमी जोखीम आणि वाजवी परतावे जर हवे असतील तर आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये एनपीएसचा थोडा समावेश चालेल, परंतु त्याआधी संपूर्ण आर्थिक नियोजन करायला हवे हे लक्षात ठेवा.

PM- AASHA  scheme

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)


2431   19-Sep-2018, Wed

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (PM-AASHA) या नवीन एकीकृत योजनेला मंजुरी दिली आहे.
  2. सरकारच्या शेतकरी कल्याण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी आणि अन्नदात्याप्रति कटिबद्धता लक्षात घेऊन या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
  3. २०१८च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य दर सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
  4. शेतमालाला हमीभावाएवढी किंमत हमखास मिळवून देणे व त्यायोगे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.

पीएम-आशाचे घटक:-

  1. मूल्य समर्थन योजना
  2. किमान मूल्य भरणा योजना
  3. प्रायोगिक खासगी खरेदी आणि साठवणूक योजना
  4. गहू, तांदूळ आणि अन्य धान्ये खरेदीसाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या, तसेच कापूस आणि ज्यूटसाठीच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सध्या सुरु असलेल्या योजना, शेतकऱ्यांना या पिकांसाठी किमान हमी भाव देण्यासाठी सुरु राहतील.

खर्च:-

  1. मंत्रिमंडळाने शेतमाल खरेदीच्या या नव्या पद्धतीस मंजुरी देताना केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या हमी रकमेत १६,५५० कोटी रुपयांनी वाढ करण्याचाही निर्णय घेतला. त्यामुळे एकूण हमी रक्कम ४५,५५० कोटी रुपये झाली आहे.
  2. शेतमाल खरेदीसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूदही वाढविण्यात आली असून या योजनेसाठी वेगळे १५,०५३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

 Haryana State Government's '7-Star Gram Panchayat Rainbow Scheme'

7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना


16843   23-Jun-2018, Sat

  1. जानेवारी 2018 मध्ये हरियाणा राज्य शासनाने राज्यात ‘7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना’ लागू केली. या योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत 1120 गावांना स्टार मानांकन प्राप्त झाले आहे.
  2. यासोबतच, सात सामाजिक मापदंडांच्या आधारावर ग्रामपंचायतींना स्टार मानांकन देणारा हरियाणा देशातला पहिला राज्य ठरला आहे.
  3. स्टार-प्राप्त सर्वोत्कृष्ट गावे:-
    1. अंबाला (407 स्टार) जिल्ह्याला सर्वाधिक स्टार मिळून ते या यादीत अग्रस्थानी आहे. त्याच्यानंतर गुरुग्राम (199 स्टार) आणि कर्नाल (75 स्टार) यांचा क्रम लागतो.
    2. पडवल जिल्ह्यातील जैनपूर, जनचौली आणि नांगला भिकू या तीन गावांना 6-स्टार मानांकन प्राप्त झाले.
    3. पडवल जिल्ह्यातील भांडोली आणि घारोट ही गावे, रोहतक जिल्ह्यातील काहनौर या तीन गावांना 5-स्टार मानांकन प्राप्त झाले.
    4. अकबरपूर आणि हारबोन (अंबाला जिल्हा), मडदलपूर (फरीदाबाद जिल्हा), बनवाली सोत्तर आणि मल्हार (फतेहबाद जिल्हा), वाजिरपूर (गुरुग्राम जिल्हा), बाहबालपूर (हिसार जिल्हा), रामगढ आणि कर्ना (पडवल जिल्हा) या नऊ गावांना 4-स्टार मानांकन प्राप्त झाले.
    5. शांती आणि सौहार्द श्रेणीत सर्वाधिक 1,074 स्टार प्रा प्त झालीत आणि त्यानंतर चांगले शिक्षण यामध्ये 567 स्टार आणि स्त्री-पुरुष गुणोत्तरामध्ये 109 स्टार प्राप्त झालीत.
  4. 7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना:-
  5. 7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजनेच्या अंतर्गत सात सामाजिक मापदंडांच्या आधारावर ग्रामपंचायतींना मानांकन दिले जाते. या सात मापदंडांमध्ये स्त्री-पुरुष गुणोत्तर, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन आणि सामाजिक भागीदारी यांचा समावेश आहे.
  6. सर्व मापदंडांमध्ये सर्वाधिक गुण प्राप्त करणार्‍या ग्राम पंचायतींना इंद्रधनुष ग्राम पंचायत म्हणून ओळखले जाईल. त्यांना राज्य शासनाच्या विकास व पंचायत विभागाकडून त्यांच्या प्रदर्शनाच्या आधारावर विकासकार्यांसाठी विशेष अनुदान देखील दिले जाईल.
    1. 6-स्टार प्राप्त करणार्‍या गावांना 20 लक्ष रुपयांच्या अतिरिक्त विकास कामांचे दावेदार असतील.
    2. 5-स्टार प्राप्त करणार्‍या गावांना 15 लक्ष रुपयांच्या अतिरिक्त विकास कामांचे दावेदार असतील.
    3. 4-स्टार प्राप्त करणार्‍या गावांना 10 लक्ष रुपयांच्या अतिरिक्त विकास कामांचे दावेदार असतील.
  7. इंद्रधनुष्यात असलेल्या 7 रंगांप्रमाणेच सात रंग या स्टारला दिले गेले आहेत.
    1. गुलाबी – हा स्टार त्या गावांना दिला जाणार, ज्यांनी स्त्री-पुरुष गुणोत्तरात सुधारणा करण्यामध्ये उत्कृष्ट प्रदर्शन दाखवलेले आहे.
    2. हिरवा – हा स्टार पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी दिला जाणार.
    3. पांढरा - हा स्टार स्वच्छतेसाठी दिला जाणार.
    4. तांबडा - हा स्टार गुन्हेगारी मुक्ततेसाठी दिला जाणार.
    5. आकाशी निळा – हा स्टार शिक्षण सोडलेले नसलेल्या गावांना दिला जाणार.
    6. सुवर्ण - हा स्टार सुशासनासाठी दिला जाणार.
    7. रौप्य – हा स्टार गावांच्या विकासात भागीदारीसाठी दिला जाणार.
  8. सर्व मापदंडांवर उत्कृष्ट प्रदर्शन दाखविणार्‍या गावाला 1 लक्ष रूपयांचा पुरस्कार दिला जाणार.
  9. स्त्री-पुरूषांचे गुणोत्तर समान किंवा स्त्रिया अधिक असलेल्या गावाला 50,000 रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. तसेच स्वच्छता अभियानाला अंगिकारलेल्या गावांना 50,000 रुपयांचे अतिरिक्त बक्षीस दिले जाईल.

Chief Minister Solar Agricultural Vahini Scheme

मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना


2927   19-Jun-2018, Tue

मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना – १ जुन २०१७

राज्यातील शेतकरण्याना माफक दरात पुरेसा व शेतकऱ्याच्या सोयीने वीजपुरवठा उपलब्द व्हावा, म्हणून कृषी सौर कृषी फिडरची योजना विचाराधीन आहे.

ज्या ग्रामीण भागात गावठाण आणि कृषी फिडरचे विलगीकरण झाले आहे. अशा ठिकाणी कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेचे विद्युतीकरण करण्याच्या योजनेला मंत्रिमंळाने मान्यता दिली आहे. या योजनेला मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना संबोधले जाईल.

राज्याच्या एकूण वीज वापराच्या ३०% वीज कृषी क्षेत्रासाठी वापरली जाते. त्यातून महावितरणला कंपनीला तोटा सहन करावा लागतो. अशा स्थितीत माफक दरात वीज उपलब्द करून देण्यासाठी शासनाला दरवर्षी महावितरणला मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागतो.

कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण केल्यास पारंपरिक विजेची बचत होऊ शकते. त्यामुळे महावितरण कंपनीवर वीज खरेदीवर होणारा खर्च कमी होईल. औष्णिक विजेची बचत होईल.

तसेच या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. महावितरण व महाऊर्जा यांचाही सहभाग असेल.

या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. तसेच महावितरण व महाऊर्जा यांचाही सहभाग असेल. राज्यातील 11 व 132 के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या 5 ते 10 किमी परिसरात शासकीय जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेऊन या प्रकल्पाची निवड केली जाईल.

मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पाकरिता शासकीय जमीन 30 वर्षांच्या कालावधीकरिता नाममात्र 1 रुपया दराने भाडेपट्टीने उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही जमीन अकृषक करण्याची गरज राहणार नाही.

ही योजना महानिर्मिती कंपनी पीपीपी तत्त्वावर राबवील. खासगी गुंतवणूकदाराकडून सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पासाठी महानिर्मिती योग्य तो करार विशिष्ट कालावधीसाठी करेल. निवड झालेली सौर कृषिवाहिनी महावितरणच्या वीज प्रणालीपासून वेगळी करण्यात येईल. कृषी ग्राहकांना सौर कृषिवाहिनीतून वीजपुरवठा महावितरणकडून केला जाईल. या वाहिनीची देखभाल दुरुस्ती महावितरण कंपनी करेल. वीज बिलाची वसुली महावितरण करून महानिर्मितीकडे जमा करेल.

वसुलीच्या रकमेतील निश्चित रक्कम महानिर्मिती महावितरणला देईल. वीज ग्राहकांना मीटर महावितरण कंपनी जोडून देईल. या प्रकल्पासाठी अनुदानाची रक्कम शासनाकडून महानिर्मिती कंपनीला देण्यात येईल. या योजनेतून लिप्ट इरिगेशन योजनांचा वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. सौर कृषी फीडर योनजेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत असून, त्यात महावितरण, महाऊर्जा व महानिर्मितीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील.

HARIDAY - Heritage city Development And Augmentation Yojana

हृदय योजना


1999   16-Jun-2018, Sat

हृदय योजना:-

  • हृदय योजनेची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे 21 जानेवारी 2015 रोजी करण्यात आली.
  • हृदय योजना (HARIDAY - Heritage city Development And Augmentation Yojana)
  • हृदय योजनेसाठी 27 महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून यासाठी 500 कोटीचे बजट जाहीर करण्यात आले आहे.
  • हृदय योजनेच्या विकासासाठी (Arban Development Ministry v Indian Turizam Ministry) एकत्रित कार्यरत आहेत.


हृदय योजनेचा उद्देश :-

  1. भारत देशातील जुन्या, प्राचीन शहरांचा विकास करणे.
  2. देशातील वारसास्थळे, स्मारके यांचा शाश्वत व सर्वसमावेशक विकास घडवून आणणे.
  3. शहर विकासामार्फत नवीन शहरीकरण निर्माण करणे.
  4. निवडण्यात आलेल्या शहरांचा नियमित वेळेत विकास साध्य करणे, त्याचबरोबर या शहरांमध्ये सुरक्षा, सुंदरता, वीज, स्वच्छता, पाण्याची कमतरता इत्यादी प्रमुख गरजांवर लक्ष्य केंद्रित करण्यात येईल.


हृदय योजनेत 12 शहरांची निवड करण्यात आली आहे.
या योजनेत निवडण्यात आलेल्या 12 शहरांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील दोन-दोन शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
तर या 12 शहरांमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील एकाही शहराचा समावेश करण्यात आला नाही.
 

हृदय योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असल्याने या योजनेसाठी येणारा संपूर्ण खर्च (100%) केंद्र सरकारव्दारे करण्यात येईल.

saubhagya yojana

सौभाग्य योजना


1246   15-Jun-2018, Fri

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाकांक्षी अशा 'सौभाग्य योजने'चे उदघाटन करत दिवाळीपूर्वीच गरिबांना भेट दिली आहे. या योजनेमुळे गरिबांचे सौभाग्य उजळणार आहे. २०११ मधील आर्थिक आणि जातीय जणगणनेत नोंदणी असलेल्या गरिबांना या योजनुसार मोफत वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. 

३१ मार्च २०१९ पर्यंत शहरी आणि ग्रामीण भागातील घराघरात वीज पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचारक दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीचेनिमित्त साधत पंतप्रधान मोदींनी ही योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ चार कोटी गरीब कुटुंबांना होणार आहे. सौभाग्य योजनेनुसार आर्थिक जणगणनेतील गरीबांना मोफत वीजजोडणी मिळणार आहे. जनगणनेत नावं नसणाऱ्यांना ५०० रुपये भरुन वीजजोडणी करता येईल. 

वीज उपलब्ध नसलेल्या घरांसाठीही सौभाग्य योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे. या घरांना मोफत सोलर पॅक देण्यात येतील. या सोलार पॅकमध्ये पाच एलईडी बल्ब आणि एक पंखा असेल. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत प्रत्येक घरात वीज पोहोचवण्याचे केंद्रातील मोदी सरकारचे उद्दीष्ट आहे. याशिवाय नागरिकांच्या आरोग्याबाबतही योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे.

सौभाग्य योजना गरिबांसाठीः पंतप्रधान मोदी 

सौभाग्य योजनेतून गरिबांच्या समस्या दूर करणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सौभाग्य योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १५ हजार घरांमध्ये वीजजोडणी झाली आहे, अशी माहिती पतंप्रधान मोदींनी उदघाटनानंतर केलेल्या भाषणातून दिली. 

सौभाग्य योजनेत या राज्यांवर भर 

सौभाग्य योजनेत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान आणि ईशान्येतील राज्यांचा समावेश आहे. सौभाग्य योजनेसाठी १६ हजार ३२० कोटींची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागात वीज पोहोचवण्यासाठी १४ हजार ०२५ कोटी तर शहरी भागासाठी १ हजार ७३२. ५० कोटी खर्च करण्यात येतील.


Top