ghatsheti Yojana

गटशेती योजना


17685   11-Dec-2017, Mon

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्यासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडून विविध योजना, उपक्रम घोषित करण्यात आले आहेत. यातील गटशेती योजनेह्णबाबतच्या परीक्षोपयोगी मुद्दय़ांवर या लेखामध्ये चर्चा करूया.

एका समूहातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शिवारातील संलग्न भौगोलिक क्षेत्रामध्ये सामूहिक शेती करणे, शेती उत्पादनावर प्रक्रिया व मूल्यवर्धन करणे. एकत्रित विपणनासाठी सामूहिक स्वरूपाची व्यवस्था निर्माण करणे आणि या सर्व माध्यमांतून आपल्या गटसमूहाचा विकास घडवून आणणे म्हणजे गटशेती किंवा अथवा समूह शेती.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याचसाठी तिचे सबलीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी सन २०१७-१८आणि २०१८-१९ या दोन वित्तीय वर्षांत अंमलबजावणी करण्यासाठी पथदर्शी योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे –

*महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अथवा कंपनी नोंदणी अधिनियम १९५६ च्या तरतुदीअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणून शेतकरी गटाची नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे

*दोन वर्षांत या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गटास जास्तीतजास्त एक कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

*प्रतिवर्षी २०० शेतकरी गटांना त्यासाठी पात्र ठरविण्यात येणार आहे.

*पीक पद्धती व शेतीचा प्रकल्प विचारात घेऊन गटशेतीसाठी आदर्श नमुना प्रकल्प मॉडेल तयार करण्यात येईल.

*यामध्ये पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग व रेशीम उद्योग आदी विभागांच्या आदर्श नमुना प्रकल्पाचा समावेश करण्यात येईल.

*या योजनेत शेती अवजारे, बँकेचा समावेशही करण्यात आला आहे.

*गटातील सदस्यांची संख्या वाढण्यासह या सदस्यांचे एकूण क्षेत्र १०० एकरांच्या पटीत वाढले तर वाढीव असलेल्या प्रत्येकी १०० एकरांसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे वाढीव अनुदान देय राहणार आहे.

*या योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या व पुरस्कारास पात्र ठरलेल्या शेतकरी गटांना प्रथम (२५ लाख), द्वितीय (१५ लाख), तृतीय (५ लाख) याप्रमाणे पारितोषिके देण्यात येणार आहेत.

सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांची वैयक्तिक जमीन धारणा कमी होत गेल्याने शेती व्यवसायाच्या निविष्टी आणि उत्पादन यांचे संतुलन साधणे आणि फायदेशीर उत्पन्न मिळविणे त्याच्यासाठी अवघड होत जाते. समूह/ गटशेतीच्या माध्यमातून शेती क्षेत्राचा आकार वाढवणे आणि निविष्टी एकत्र करून उत्पादन घेणे हा उत्तम पर्याय सिद्ध होऊ शकतो, हे अन्य देशांतील शेतीक्षेत्राच्या अनुभवावरून लक्षात येते.

समूह शेतीचे फायदे 

*समूह शेतीमुळे उच्च तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करून शेती व्यवसाय सुकर होण्यास मदत होणार आहे.

*सामूहिकरीत्या शेतीमालाची विक्री केल्याने उत्पादन व वाहतूक खर्चात बचत होऊन फायदा वाढणार आहे.

*काही कृषी मालांवर काढणीपश्चात प्रक्रिया करणे शक्य होणार असल्याने शेतमालास योग्य भाव मिळणे शक्य होऊ शकेल.

*समूह शेतीतून मोठय़ा प्रामणावर भांडवल व उत्पादन होणार असल्याने शेतीमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धन करणे शक्य होणार आहे.

*सामूहिक शेतीमुळे पशुपालन, रेशीम व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, रोपवाटिका, मधुमक्षिकापालन आदि शेतीपूरक जोडधंदे करणे शक्य होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढणार आहे.

पाश्र्वभूमी

लोकसंख्या वाढीमुळे शेतजमिनीचे सातत्याने विभाजन होत असून तिची धारणक्षमता दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. सन २०१०-११च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात १९७०-७१ मध्ये असलेली ४.२८ हेक्टरची धारणक्षमता कमी होत जाऊन ती सन २०१०-११ मध्ये १.४४ हेक्टर प्रति खातेदार इतकी कमी झाली आहे. काही ठिकाणी तर ती ११ ते १५ गुंठे इतक्या कमी प्रमाणात आहे. अशा परिस्थितीत एवढय़ा छोटय़ा क्षेत्रावर शेती करणे आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर ठरत नसल्याचे आढळून आले आहे. या समस्येवर समूह शेती हा प्रभावी उपाय आहे.

Dr Shyama Prasad Mukherjee Program

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना


3275   10-Dec-2017, Sun

राज्यातील जल-जंगल-जमीन यांच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य शासनातर्फे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. नव्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत :

  1. व्याघ्र बफर क्षेत्रातील गावे तसेच अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेपासून दोन किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या गावाबरोबरच या योजनेमध्ये इतर वनक्षेत्राशेजारील गावांचा समावेशही करण्यात आला आहे.
  2. या गावांमध्ये ग्रामविकास समिती स्थापन करून त्यांच्यामार्फत ही योजना राबविण्यात येईल.
  3. या गावांमधील १००% कुटुंबांना सवलतीच्या दराने एलपीजी गॅसपुरवठा करण्यात येणार आहे.
  4. या कुटुंबांना गॅस जोडणीसोबत दोन गॅस सििलडर सवलतीच्या दरात देण्यात येतील. तसेच पहिल्या वर्षांचे उर्वरित सहा सििलडर आणि दुसऱ्या वर्षांमध्ये सहा सििलडर सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येतील. एकूण चौदा सििलडर सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
  5. लाभार्थ्यांनी दोन वर्षांमध्ये १४ सििलडर न वापरल्यास उरलेली सििलडर्स पुढच्या वर्षीही सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येतील.
  6. ग्रामीण क्षेत्रातील दारिद्रय़रेषेखालील महिलांना एलपीजी गॅस उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेशीही या योजनेची सांगड घालण्यात आली आहे.

वनाशेजारील गावांतील लोक इंधनासाठी सरपणाचा वापर करतात. वृक्षतोड करताना जळावू लाकडासोबत नव्या फुटव्यांचीही तोड होणे,

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमध्ये नागरिकांचे मृत्यू ओढवणे अशासारख्या घटना घडत आहेत. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून पर्यावरण तसेच आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत आहेत. यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना राबविण्यात येत आहे.

van sheti abhiyan

वन शेती उपअभियान


3143   10-Dec-2017, Sun

शेतीतील उत्पादनासह वृक्ष लागवड वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (National Mission on Sustainable Agriculture-NMSA) राज्यात वन शेती उपअभियान (Sub-mission on Agroforestry-SMAF) राबविण्यास मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली. वनशेतीला प्रोत्साहन देण्यासह शेती व्यवसाय फायदेशीर करण्यासाठी हे अभियान उपयुक्त ठरणार असून शेतकऱ्यांना खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान मिळणार आहे.

वृक्षतोड आणि लाकडाच्या वाहतुकीचे नियम शिथिल करणाऱ्या राज्यांमध्ये हे उपअभियान राबविण्यात येते. महाराष्ट्रानेही याबाबतचे नियम शिथिल केले असल्यामुळे हे अभियान राज्यातही राबविण्यात येत आहे.

  1. या अभियानाच्या माध्यमातून वातावरणातील बदल आणि पावसाच्या लहरीपणामुळे जोखमीचा झालेला शेती व्यवसाय शाश्वत करण्यास मदत होणार आहे.
  2. शेतीची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यामध्ये वाढ करणे व सातत्य ठेवण्यासाठी या अभियानांतर्गत प्रयत्न करण्यात येईल.
  3. वनशेतीमुळे नैसर्गिक साधनांचे संवर्धन होऊन वातावरणातील बदल काही प्रमाणात सौम्य होऊ शकणार आहेत. तसेच कृषी आधारित उपजीविकेसाठी नवीन स्रोतांची निर्मिती आणि उत्पादनात वाढ होण्यासही मदत होऊ शकते.
  4. या अभियानाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे सॉईल हेल्थ कार्ड असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या अभियानांतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांस तातडीने कार्ड उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची राहणार आहे. तसेच लाभार्थ्यांस रोप वाटिकेसाठी आवश्यक बियाणे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची राहील.
  5. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येणाऱ्या उपअभियानाची अंमलबजावणी व नियोजनामध्ये वन विभागाचा सहभाग राहणार आहे. त्यासाठी राज्य स्तरावर एका समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतील. अभियानासाठी कृषी विभाग नोडल विभाग म्हणून कार्य करणार आहे.
  6. या अभियानात केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण ६०:४० असे राहणार आहे. या अभियानासाठी २०१७-१८ या आìथक वर्षांमध्ये सुमारे आठ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
  7. या अभियानाच्या उद्दिष्टांमध्ये ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रामुख्याने अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, उत्पन्न आणि उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
  8. त्यासाठी पिके आणि पशुधन यासोबतच वृक्षारोपणास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. वृक्षारोपणासाठी दर्जेदार बियाणे, नवीन रोपे, क्लोन्स, हारयब्रिड, सुधारित जाती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
  9. विविध विभागांतील कृषिविषयक वातावरण आणि शेतजमिनीच्या स्थितीनुसार वनशेतीची पद्धत किंवा मॉडेल्स विकसित करण्यात येणार आहेत.
  10. वनशेती क्षेत्रात विस्तार आणि क्षमतावृद्धी करण्यासह वनशेतीबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना करून देण्यात येणार आहे.

national Rural Health Mission

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान


2184   09-Dec-2017, Sat

गरीब दुर्लक्षित तसेच गरजू ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, विश्वासार्ह आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू केले आहे.

अभियानाची उद्दिष्टे

  1. देशातील ग्रामीण भागातील जनतेस प्रभावी, सहजसाध्य, गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून देणे, आरोग्य निर्देशक व संसाधन यांमध्ये मागे असलेल्या १८ राज्यांवर विशेष लक्ष.
  2. योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे यासाठी आरोग्य यंत्रणेच्या संरचनेत बदल करणे.
  3. परंपरागत उपचारपद्धतीचे पुनर्जीवन आणि ‘आयुष’चा सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या मुख्य प्रवाहात समावेश करणे.
  4. आरोग्य, पोषण, स्वच्छ पाणीपुरवठा, स्त्री-पुरुष समानता इ.च्या समावेशासह जिल्हा स्तरावर विकेंद्रीकरण पद्धतीने आरोग्य सेवेचे प्रभावी एकत्रीकरण.
  5. ग्रामीण भागातील जनतेस, विशेषत: गरीब स्त्रिया व बालके यांना सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे.

आरोग्य पायाभूत मांडणी

जिल्हा आरोग्य समिती सर्व जिल्हय़ांमध्ये स्थापन करण्यात आले आहे.

कार्यक्रम पद्धत

सार्वजनिक आरोग्य सुविधांच्या कार्यक्षमतेसाठी व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थानिक पंचायत संस्थांना प्रशिक्षण देऊन स्वायत बनविणे.

महिला आरोग्य कार्यकर्त्यां(आशा)मार्फत घराघरापर्यंत सुधारलेल्या आरोग्य सेवांचा वापर वाढविणे.

ग्रामपंचायतीतील गाव आरोग्य समितीमार्फत गावाचा आरोग्य आराखडा तयार करणे.

उपकेंद्राचे स्थानिक नियोजन करण्यासाठी सक्षम करणे आणि बहुउद्देशीय कार्यकर्त्यांची उपलब्धता वाढविणे.

प्राथामिक आरोग्य केंद्र व सामाजिक आरोग्य केंद्राचे सक्षमीकरण करणे आणि प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे ३० ते ५० रुग्ण बेडची क्षमता असलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपलब्ध करून आजारावर उपचार करून आरोग्यदायी जीवनासाठी प्रयत्न करणे.

जिल्हा आरोग्य अभियानांतर्गत एकत्रित जिल्हा आरोग्य आराखडा तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे .

Reproductive and Child Health

प्रजनन आणि बाल आरोग्य कार्यक्रम


6321   09-Dec-2017, Sat

पहिला टप्पा

शिशू, बाल आणि माता मृत्यू दर कमी करण्याच्या उद्देशाने १५ ऑक्टोबर १९९७ रोजी ‘आरसीएच’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. कुटुंब कल्याणाच्या (family welfare) विविध योजनांच्या आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी, समन्वय घडवून आणण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ‘आरसीएच’ कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. १९९७ मध्ये पहिला टप्पा सुरू झाल्याने या योजनेला ‘आरसीएच’१ असेदेखील म्हटले जाते. या कार्यक्रमामुळे १९९७ मध्ये शिशू मृत्यू दर ७१ वरून २००२ मध्ये ६३ वर आला. तर गरोदर काळात आरोग्यसेवांचा लाभ घेणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण १९९८-९९ मधील १२ टक्क्यांवरून २००२-०३ मध्ये ७७.२ टक्क्यांवर गेले. वैश्विक लसीकरणासाठीदेखील या योजनेच्या माध्यमातून प्रभावी प्रयत्न केले गेले.

दुसरा टप्पा-

या योजनेचा दुसरा टप्पा- १ एप्रिल २००५ नंतर कार्यान्वित झाला. दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे-

  1. कार्यक्रमात लाभ लोकसंख्येतील प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहचविणे.
  2. कार्यक्रमात राज्यांचा जबाबदारीपूर्वक सहभाग वाढविणे.
  3. आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण करणे.
  4. आर्थिक साहाय्य करताना कार्यक्रमाच्या मूल्यांकनाचा विचार करणे.
  5. सध्या आरसीएच-२ राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत आहे. पल्स पोलिओ कार्यक्रम, बालकांमधील क्षयरोग, डांग्या खोकला, घटसर्प, धनुर्वात याविरुद्ध संरक्षण देणाऱ्या लसीकरणाचा कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत राबविला जात आहे.

health-department-transformation-plan reliable academy in thane

आरोग्य विभाग योजना


1729   02-Sep-2017, Sat

महाराष्ट्र राज्यामध्ये आरोग्य संस्थांचे जाळे असून त्या माध्यमातून ग्रामीण जनतेला विशेषत: गरीब व जोखमीच्या लोकांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली जाते. राज्यातील ग्रामीण जनतेला विविध गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचे राज्यातील रुग्णालयांचा तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा मोठा सहभाग आहे. राज्यातील काही रुग्णालये दुरवस्थेत असल्यामुळे परिणामकारक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने कमी पडत आहेत असे सर्वसाधारण आढाव्याअंती राज्य शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे.

काही प्रमुख उद्दिष्टे

  • लोक/कर्मचारी सहभागातून शासकीय आरोग्य संस्था स्वच्छ व सुसज्ज करणे.
  • राज्य शासनाच्या रुग्णालयातून गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून देऊन त्याद्वारे जनतेचा राज्य शासनाच्या आरोग्य संस्थांवरील विश्वास वाढविणे व सर्व सार्वजनिक आरोग्य सेवेकडे सर्वाना आकर्षित करणे.
  • शासकीय आरोग्य संस्थांमधून देण्यात येणाऱ्या सेवेची गुणवत्ता व परिणामकारकता वाढविण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
  • रुग्णांचे आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून समाधान करणे.
  • शासकीय आरोग्य संस्थांमधील प्रसूतीचे प्रमाण वाढविणे.
  • शासकीय आरोग्य संस्थांमधील बाह्य़ रुग्ण व आंतररुग्णांची संख्या वाढविणे.
  • शासकीय आरोग्य संस्थांमधील सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल घडवून आणणे.
  • रुग्णाच्या तपासणीसाठी व आजारांच्या अचूक निदानासाठी प्रयोगशाळांची गुणवत्ता वाढविणे.
  • पोलीस स्टेशन असलेल्या ठिकाणी शवविच्छेदनाची सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देणे.

अधिक माहितीसाठी – https://arogya.maharashtra.gov.in

Mulgi Vachva Mulgi Shikva

मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा (बेटी बचाव बेटी पढाव )


5368   01-Aug-2017, Tue

आपल्या देशातील ० - ६ वर्ष या वयोगोटातील बालकांमधील प्रत्येक हजार मुलांमागे असलेल्या मुलींच्या जन्मदराचे म्हणजेच बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाण प्रमाण १९६१ मध्ये असलेल्या प्रमाणापेक्षा दिवसेंदिवस कमी कमीच होताना दिसत आहे . १९ ९१ मध्ये ९४५ तर २००  मध्ये ९२  आणि २० ११ मध्ये  १८ एवढा हा आश्चर्यजनक रीतीने कमी कमी होत जाणारा लिंगानुपात आहे . असे बालिका जन्मदराचे प्रमाण कमी होत जाने म्हणजे स्त्रिया अबला होत असल्याचेच हे चिन्ह आहे. महिला सबलीकरण ऐवजी महिला अबलीकरण होत असल्याचेच ते निर्देशक आहे. हा बालिका जन्मप्रमानाचा आकडा बाल लिंग गुणोत्तर (CSR – Child Sex ऋअतिओ) असे दर्शवतो कि समाजात बाळाच्या जन्मापूर्वी हि लिंगपरीक्षण करून घेऊन कोणत्या बाळाला जन्म घेऊ दयायचा हे ठरवले जाते. आणि जन्मानंतर हि मुलींना व मुलांना पुर्वग्रहानुसार वेगवेगळी वागणूक दिली जाते. एका बाजूला मुलींना कमी लेखणारी मुलींच्या विरुद्ध असलेली समाजरचना आणि दुसरया बाजूला सहजरीत्या मिळू शकणारी, परवडू शकणारी गर्भलिंगपरीक्षणाची सोय आणि त्या सवलतीचा गैर उपयोग करण्याची प्रवृत्ती यामुळे स्त्री-भ्रृण हत्येत वाढ होऊन बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत गेलेले दिसते . या समस्येवर एकत्रितपणे काम करून एकमेकांशी सहकार्य करण्याची आवश्यकता जाणून घेऊन सरकारने ‘मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा‘ (बेटी बचाव बेटी पढाव - बीबीबीपी) हि योजना सुरु केली आहे. मुलींच्या कमी होत जाणारया जन्मदराच्या समस्येत तोंड देण्यासाठी बीबीबीपी हि योजना २०१४ च्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरु केली आहे . त्यामुळे आता हि देशव्यापी मोहीम, चळवळ बनली आहे. त्यासाठी `कमी कमी होत जाणारया मुलींच्या जन्मदरानुसार बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी संपूर्ण देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मिळून १०० जिल्हे निवडण्यात आलेले आहेत. महिला व बालविकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय आणि मानव संसाधन मंत्रालय (MWCD,MHFW,MHRD) या तिनहि मंत्रालयांनी एकत्र येऊन हि बीबीबीपी योजना राबविण्याचे ठरविले गेले आहे.

सर्वकंश उद्दिष्टांनुसार ध्येय

मुलीचा जन्म आनंदाने साजरा करणे , तिचे आनंदाने स्वागत करणे व नंतर तिच्या शिक्षणाची व्यवस्था कार्यान्वित करणे .

निवडलेले जिल्हे

  1. देशतील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यामधील २०११ च्या जनगणनेतील मुलींचा सर्वात कमी जन्मदर दाखवणारी आकडेवारी बघून असे१०० जिल्हे यामध्ये निवडले आहेत. प्रत्येक राज्यातील एक तरी जिल्हा प्रायोगिक तत्वांवर निवडण्यात आला आहे. हे जिल्हे निवडताना पुढील तीन बाबींचा विचार केला गेला आहे .
  2. राष्ट्रीय लिंगानुपातानुसार देशातील सरासरी बालिका जन्मदरापेक्षा कमी बालिका जन्मदर असलेले जिल्हे (८७ जिल्हे / २३ राज्ये)
  3. जरी सध्या देशातील सरासरी बालिका जन्मदरापेक्षा अधिक जन्मदर आढळून येत आहे तरी पण हे प्रमाण कमी कमी होत जाताना दिसत आहे असे जिल्ह्ये (८ जिल्हे /८ राज्ये
  4. सध्या देशातील सरासरी बालिका जन्मदरापेक्षा अधिक जन्मदर आहेत आणि हे प्रमाण आणि हे प्रमाण वाढत जाण्याची चिन्हे आहेत .(५ जिल्हे / ५ राज्ये ) हे जिल्हे असे निवडण्यात आले आहे .कि या जिल्ह्यांना बालिका जन्मदर कायम ठेवण्यात यश आले आहे .त्यामुळे इतर जिल्हे त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकतात व त्यांच्या अनुभवातून बालिका जन्मदर कसा वाढवावा हे हि शिकू शकतात .

उद्दिष्टे

  1. पक्षपाती लिंग निवड प्रक्रियेचे उच्चाटन करणे
  2. मुलींचे अस्तित्व आणि संरक्षण याची खात्री करणे
  3. मुलींच्या शिक्षणाची खात्री करणे

kamdhenu dattak gram yojna

दुग्ध उत्पादन वाढीसाठी कामधेनू दत्तक ग्राम योजना


3420   01-Aug-2017, Tue

शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या शासनाच्या विविध योजना आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीत शेतकऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा आहे. त्यांच्या या हिताच्या योजनाची माहिती त्यांना असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांकडे असणाऱ्या पशुधनाच्या संवर्धनासाठी विविध योजना आहेत.

त्यापैकी कामधेनू दत्तक ग्राम योजना विषयी

पावसाच्या अनियमितेचा फटका शेतकऱ्याला बसत असतो त्यामुळे शेतीला जोड व्यवसाय असणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनाच्या निधीतून ‘कामधेनू दत्तक ग्राम योजना’ नांदेड जिल्ह्यात सन 2015-16 मध्ये राबविण्यात येत आहे. कामधेनू दत्तक ग्राम योजनेअंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-1 व श्रेणी-2 च्या कार्यक्षेत्रामधील निवड केलेल्या गावामध्ये तांत्रिक कामे करुन जनावरांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, दुग्ध उत्पादन व मांस उत्पादनामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करणे व प्रशिक्षणात सर्व गावातील पशुपालकांना प्रोत्साहन मिळून लोकांमध्ये जागृती निर्माण होवून त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत करणे हा या योजनेमागील उद्देश आहे.

योजनेचे लाभार्थी

जिल्ह्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यश्रेणीतील 300 पेक्षा जास्त प्रजननक्षम जनावरे असलेल्या गावातील सर्व पशुपालक लाभार्थी लाभ घेवू शकतात. ही योजना नांदेड जिल्ह्यातील 203 गावामध्ये राबविण्यात येणार आहे.

पात्रतेचे निकष

कामधेनू दत्तक ग्राम योजनेमध्ये पैदासक्षम गाई-म्हशींची संख्या किमान 300 असावी. गावाचे सरपंच व ग्रामसेवक तसेच दूध संकलन केंद्र, सहकारी दुग्ध संस्थाचे पदाधिकारी याचा सक्रिय सहभाग मिळत असलेल्या गावाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

योजनेचे स्वरुप

  1. • ही योजना 12 टप्प्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे.
  2. • यामध्ये अद्ययावत पशुगणना करणे.
  3. • विशेष ग्रामसभा क्र. 1 चे आयोजन करणे.
  4. • जंतूनाशक औषधे पाजण्याचे व गोचीड गोमाशा निर्मूलन शिबीराचे आयोजन करणे.
  5. • रोग प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम मोहिम स्वरुपात घेणे.
  6. • पहिल्या वंध्यत्व निवारण शिबीराचे आयोजन करणे.
  7. • निकृष्ट चारा सकस करण्याबाबत प्रात्यक्षिक आयोजित करणे.
  8. • दुग्ध स्पर्धा घेणे, विशेष ग्रामसभा क्र. 2 चे आयोजन करणे.
  9. • पाठपुरावा वंध्यत्व निवारण शिबिर घेणे.
  10. • वंध्यत्व निवारण शिबीर क्र. 3 चे आयोजन व योजनेची फलनिष्पती अहवाल तयार करणे.
  11. • या बाबींचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

जिल्ह्यातील 203 गावामध्ये ही योजना राबविण्यासाठी प्रत्येक गावासाठी 1 लाख 52 हजार 500 रुपये दिले जाणार आहेत. हा निधी दहा बाबीवर खर्च करण्यात येणार आहे. या 10 बाबीमध्ये पशुपालक मंडळ स्थापन करणे व सहलीचे आयोजन करणे, जंतनाशक शिबीर घेणे, खनिज द्रव्य मिश्रण व जीवनसत्व पुरवठा करणे, गोचीड गोमाशा निर्मूलन शिबीर, वंध्यत्व निदान व औषधोपचार शिबीर, वैरण विकास कार्यक्रम, निकृष्ट चारा सकस करणे, नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविणे, प्रसिद्धी व प्रचार, जनावरांचे मलमूत्र व वाया गेलेल्या चाऱ्याचे व्यवस्थापन करणे, प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके यांचा समावेश आहे.

ही योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांच्यामार्फत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या यशस्वीतेतून दुग्ध उत्पादन व मांस उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार आहे.

Dr. Shyamaprasad Mukherjee Jan-Van Vikas Yojana

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना


2332   01-Aug-2017, Tue

राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्याअंतर्गत वने व वन्यजीव संवर्धनासाठी संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावामध्ये ग्रामस्थांचा सक्रीय सहभाग घेऊन ‘जन-वन विकास’ साधण्यासाठी शासनाने ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास’ योजना सुरु केली आहे. गावातील संसाधनाची उत्पादकता व पर्यायी रोजगार संधी वाढवून वनावरील अवलंबित्व कमी केल्यास मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी होऊन सहजीवन प्रस्थापित करणे या योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 150 गावांचा समावेश योजनेत करण्यात आला आहे. ताडोबा अंधारी प्रकल्पातील बफर झोनमधील 50 गावे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. राज्यातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने व व्याघ्र प्रकल्पाचे अतिसंरक्षित क्षेत्रामध्ये अद्यापही अनेक गावे आहेत. त्या गावांच्या पुनर्वसनाचा कार्यक्रम क्रमाक्रमाने करण्यात येत आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करणे अपेक्षित नाही. अशा गावांचा विकास डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेत केला जाणार आहे.

योजनेचा उद्देश 

  1. • गावातील जन, जल, जंगल, जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे.
  2. • गावकऱ्यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे. शेतीला पूरक जोडधंदे निर्माण करणे.
  3. • पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
  4. • मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे.
  5. • गावकऱ्यांच्या सहभागातून वन व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे.
  6. • व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे.
  7. • या योजनेचा सर्वाधिक फायदा चंद्रपूर जिल्ह्याला होणार आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील दोन किमी आत येणाऱ्या गावांचा या योजनेत समावेश केला जाणार आहे.

योजनेचे निकष

  1. • ‘जन-वन विकास’ योजना प्रभाविपणे राबविण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती तसेच ग्राम परिस्थितीकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
  2. • अशा समितीमार्फत गावांचा व वनांचा विकास साधला जाणार आहे.
  3. • या योजनेअंतर्गत ग्राम परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणाऱ्या गावांच्या ग्रामसभांनी सर्व प्रथम सदर कार्यक्रम राबविण्यास तयार असल्याचा ठराव घेणे आवश्यक आहे.
  4. • सदर ठरावामध्ये गावाला मिळणारे फायदे घेण्यासाठी कुऱ्हाड बंदी, चराई बंदी, भाकड गुरांची संख्या कमी करून दुधाळ जनावरे पाळणे, सर्व गुरांचे लसीकरण करणे, गुरांना गोठ्यातच चारा पुरविणे, वन वनवा नियंत्रण व संरक्षण कामात सहकार्य करणे, गौण खनिजाचा ह्रास थांबविणे.
  5. • या बाबीमध्ये गावांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य पार पाडण्यास ग्रामसभेची संमती घेणे आवश्यक राहील.

NaavUrjaa Scheme for Farming PUMPS

सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ‘नवऊर्जा’


1511   01-Aug-2017, Tue

  1. • वीज बिलापासून मिळणार कायमस्वरूपी सुटका
  2. • शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के हिस्सा भरावा लागणार
  3. • राज्य शासनाची शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर योजना
  4. • अकोला जिल्ह्यासाठी एक हजार सौर कृषीपंपाचे उद्दिष्ट

विद्युत जोडणी नसल्यामुळे शेती उत्पादनावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होऊ नये. तसेच शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाला किफायतीशीर विजपुरवठा मिळावा, वीज बील भरण्यापासून त्याची कायमस्वरुपी सुटका व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र शासन अकोला जिल्ह्यात एक हजार सौर कृषीपंप बसविण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबवित आहे.

राज्यातील अको ला, अमरा वती, वाशि , बु लढाणा, यव तमाळ  र्धा  या सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात सौर कृषीपंप योजना राबविण्यात येत आहे. पारंपरिक वीज निर्मितीसाठी असणाऱ्या मर्यादा आणि वाढती मागणी यामुळे वीज भारनियमन करण्याची आवश्यकता भासते. त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना पुरेशी वीज उपलब्ध होत नसल्याने शेतीच्या सिंचनामध्ये अडथळे येतात. त्यामुळे विहिरीला पाणी असूनही केवळ विजेअभावी पिकांचे नुकसान झाल्याचे अनेक वेळा पाहायला मिळते. मात्र पारंपरिक वीज निर्मितीला असणाऱ्या मर्यादा व अशा प्रकारे वीज निर्मिती करताना होणारे प्रदूषण व हवामानावरील विपरीत परिणाम, वीज निर्मितीसाठी आवश्यक असणारी खनिज संपत्ती मर्यादित असल्याने सौर ऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जेचा विकास करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे ऊर्जेचा एक अखंडित स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषीपंपांचे वितरण करण्यात येत आहे. 

सौर कृषीपंप या योजनेअंतर्गत 5 टक्के रक्कम भरावयाची असून हे सौर कृषीपंप बसवल्यापासून 5 वर्षे देखभाल दुरुस्तीची पूर्ण जबाबदारी पुरवठादार एजन्सीची राहणार आहे. त्यानुसार 3.5 आणि 7.5 अश्वशक्तीचे हे कृषीपंप पाच एकर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात बसविले जाणार आहेत.

कोणता शेतकरी लाभ घेईल

  1. • महाराष्ट्र शासनाच्या धडक सिंचन योजनेअंतर्गत विहीरीचा लाभ मिळालेले शेतकरी.
  2. • याशिवाय अति दुर्गम भाग, पांरपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेली गावे.
  3. • विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेला भाग व महावितरणकडे पैसे भरुन ज्यांना तांत्रीक अडचणीमुळे नजिकच्या काळात वीजपुरवठा करणे शक्य नाही असे सर्व शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
  4. • अर्ज करणारा लाभार्थी जेथे सौर कृषीपंप बसवायचा त्या जमिनीचा मालक असणे गरजेचा आहे.
  5. • तसेच 5 एकरपेक्षा अधिक शेती असू नये.
  6. • त्याचबरोबर विहिरीला सिंचनासाठी पुरेसे पाणी असणे आवश्यक आहे.
  7. • सदर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांची निवड करणार आहे.
  8. • अकोला जिल्ह्याचाही या योजनेमध्ये समावेश असून जिल्ह्याला एक हजार सौरकृषी पंपांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

लाभ काय होणार

  1. • या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ३ व ५ अश्वशक्तीचे ए.सी. व डी.सी. पंप.
  2. • तसेच ७.५ अश्वशक्तीचा ए. सी. पंप दिला जाणार आहे.
  3. • यासाठी केंद्र सरकार ३० टक्के व राज्य शासन ५ टक्के अनुदान देणार आहे.
  4. • लाभार्थ्याला केवळ ५ टक्के रक्कम भरावयाची आहे.
  5. • उर्वरित ६० टक्के रक्कम कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
  6. • हे कर्ज महावितरण टप्प्या-टप्प्याने फेडणार आहे.
  7. • लाभार्थ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर या कर्जाचा बोजा लावला जाणार नसल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
  8. • त्यामुळे कर्जाचा कोणताही भार शेतकऱ्यांवर येणार नाही.
  9. • जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांची निवड करेल.
  10. • राज्य शासनाच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वीज भारनियमन व वीज बिलापासून कायमचा दिलासा मिळणार आहे.
  11. • केवळ काही हजार रुपये भरून शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचे सौर कृषीपंप मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांचा दुहेरी फायदा होणार आहे.


Top