playstore
Reliable Academy | Study Materials | दुय्यम सेवा पूर्वपरीक्षा नागरिकशास्त्राची तयारी

दुय्यम सेवा पूर्वपरीक्षा नागरिकशास्त्राची तयारी


दुय्यम सेवा पूर्वपरीक्षा नागरिकशास्त्राची तयारी

साहाय्यक कक्ष अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक या दुय्यम सेवांच्या पूर्वपरीक्षेसाठी राज्यव्यवस्था घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आला आहे.

‘नागरिकशास्त्र – भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास, राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन), ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन)’ मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणाच्या आधारे तयारी करताना पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील :

नागरिकशास्त्र या घटकावर इतर घटकांपेक्षा कमी म्हणजेच १० प्रश्न विचारण्यात येतात. मूलभूत अभ्यासाच्या आधारे सोडविता येतील अशी प्रश्नांची काठीण्य पातळी आहे.

बहुतांश प्रश्न हे राज्यघटनेतील तरतुदींच्या आधारावर तयार केलेले दिसतात. म्हणजेच राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या भागांचा आणि कलमांचा अभ्यास केल्यास या घटकावरील जास्तीतजास्त प्रश्न सोडविता येतात.

बहुतांश प्रश्न हे बहुविधानी पर्यायांचे आहेत. जिथे सरळ प्रश्न विचारलेले आहेत तिथे पर्यायांमध्ये लांबलचक वाक्ये असलेली दिसतात. त्यामुळे प्रथमदर्शनी प्रश्न अवघड वाटला तरी बारकाईने पाहिल्यास मूलभूत संज्ञा, संकल्पना आणि राज्यघटना यांचा अभ्यास व्यवस्थित केल्यास, त्या नीट समजून घेतल्यास हे प्रश्न आत्मविश्वासाने सोडविता येतात हे लक्षात येते.

बरेच प्रश्न हे चालू घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विचारलेले दिसतात. चर्चेतील मुद्द्याशी संबंधित राज्यघटनेतील तरतुदींवर प्रश्न बेतलेला असतो. त्यामुळे चर्चेत असलेला एखादा मुद्दा चालू घडामोडींमध्ये समाविष्ट केला पाहिजेच, पण त्याच्यावर आधारित इतर मूलभूत गोष्टी नागरिकशास्त्र घटकाच्या अभ्यासामध्ये असल्याच पाहिजेत.

प्रश्नांच्या विश्लेषणाआधारे अभ्यासक्रमातील पुढील मुद्दे जास्त महत्त्वाचे असलेले दिसतात – मूलभूत हक्क, कर्तव्ये, राज्याची नीतिनिर्देशक तत्त्वे, केंद्र राज्य संबंध, न्यायालयीन व्यवस्था व महत्त्वाचे न्यायनिर्णय, पंचायत राज संस्था हे मुद्दे व्यवस्थित अभ्यासून इतर मुद्द्यांचा आढावा घेतला तर या घटकाची चांगली तयारी होऊ शकते.

 

भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास

राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, तिच्यावरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यावा. घटना समितीबाबत उपसमित्या, त्यांचे विषय, अध्यक्ष, महिला सदस्या, निर्णयांचे महत्त्वाचे टप्पे, महत्त्वाच्या बैठका यांचा आढावा घ्यावा. कोष्टकामध्ये याची टिप्पणे काढता येतील.

घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान, हेतू समजावून घ्यावे.

घटनेच्या भाग ४ मधील मूलभूत हक्क, राज्याची नीतिनिर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये याबाबतची सर्व कलमे बारकाईने अभ्यासावीत.

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणुका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा.

घटनात्मक पदे, आयोग अभ्यासताना संबंधित कलम, कार्ये, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पाहावेत.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग याबाबतची कलमे, त्यांची रचना, कार्ये, सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष याबाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. याबाबत नेमण्यात आलेल्या आयोगांच्या शिफारसी तसेच प्रशासकीय सुधारणा आयोगांच्या ठळक शिफारशींचा आढावाही उपयुक्त ठरेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विशद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे.

 

राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन)

यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकार, कार्ये, जबाबदाऱ्या या बाबी यामध्ये समाविष्ट होतात. मात्र याबाबत राज्य शासनावर विशेषत: महाराष्ट्राचा संदर्भ घेऊन भर देणे आवश्यक आहे.

प्रशासकीय, आर्थिक, न्यायिक व इतर बाबतीत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवी. याबाबबत घटनेच्या सातव्या अनुसूचीचा संदर्भ घ्यावा. विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल, त्यांची नियुक्ती, अधिकाऱ्यांची बारकाईने माहिती असायला हवी. महाराष्ट्राबाबत विशेष तरतूद करणारे घटनेतील कलम, त्या अन्वये स्थापन वैधानिक महामंडळे यांचा आढावा घ्यावा.

मंत्रिमंडळ, मुख्यमंत्री, विधानसभा व विधान परीषद यांबाबत घटनेतील तरतुदी समजून घ्याव्यात.

विधानमंडळ कामकाज, कायदा निर्मिती प्रक्रिया, कामकाजाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या संज्ञा आणि संकल्पना समजून घ्याव्यात.

ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३वी व ७४वी घटना दुरुस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी विशेषत: घटकराज्यांना दिलेले अधिकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोपविण्यात आलेले विषय व्यवस्थित समजावून घ्यावेत.

राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग याबाबत घटनेतील कलमे, रचना, कार्यपद्धती, अधिकार, जबाबदाऱ्या लक्षात घ्याव्या.

रचना, कार्ये, जबाबदाऱ्या, अधिकार, उत्पन्नाची साधने, लेखापरीक्षण करण्याचे अधिकार हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतचे मुद्दे व त्याबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी समजून घ्याव्यात.

संस्थांचे पदाधिकारी, त्यांच्या निवडणुकांबाबतच्या तरतुदी, त्याबाबतच्या चालू घडामोडी माहीत असायला हव्यात.

ल्ल     स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रशासकीय उतरंड, प्रत्येक स्तरावरील अधिकारी, त्याचा स्तर, नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीचे अधिकार, राजीनामा, बडतर्फ करण्याची पद्धत या बाबतच्या तरतुदी कोष्टकामध्ये मांडणी करून अभ्यासता येतील.

पंचायत राज व्यवस्थेबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या ठळक शिफारसी यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, कार्ये, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत.

चालू घडामोडी

शासकीय योजना आणि धोरणे यांचा आढावा हाही या विषयाच्या अभ्यासातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या तीव्रपणे प्रसिद्धी करण्यात येणाऱ्या योजनांचा अपेक्षित यादीमध्ये समावेश करावा.

आंतरराष्ट्रीय संबंध हा या अभ्यासक्रमाचा भाग नसला तरी याबाबतच्या चालू घडामोडींचा आढावा घेणे फायदेशीर ठरते. भारताला महत्त्वाच्या संघटनांचे सदस्यत्व, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील भारतीयांची नियुक्ती, संयुक्त युद्धाभ्यास, शेजारी देशांशी झालेले महत्त्वाचे करार किंवा विवाद या बाबींवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.